२५ भदौ, काठमाडौं । अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ ।
विशेष साधारण सभाका लागि कोरम नै पुग्न नसकेको अवस्थामा पूर्व अध्यक्ष कर्माछिरिङ शेर्पाको नेतृत्वमा ४९ जना सदस्यले अध्यक्ष पंकज विक्रम नेम्वाङ र महासचिव किरण राईलाई बर्खास्त गर्नु पर्ने माग राखेर ३० दिन भित्र विशेष साधारण सभा गर्न माग गरेका छन् ।
उनीहरुले एन्फा वरिष्ठ उपाध्यक्ष वीरबहादुर खड्कालाई नै भेटेर प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् । बहुमत सदस्यले नै बर्खास्तीको माग राख्दै विशेष साधारण सभा बोलाउन माग गरेपछि अल्पमतमा परेको एन्फा नेतृत्व नैतिक संकटमा पनि परेको छ ।
विशेष साधारण सभाको माग गर्नेहरुले एन्फा विधान धारा ४१(१) र धारा २७ (७) ले एन्फा कंग्रेसलाई प्रदान गरेको अधिकारको प्रयोग गर्ने गरी अध्यक्ष र महासचिवको बर्खास्तीको विषयसूची रहने जानकारी गराएका छन् ।
वर्तमान नेतृत्वले काम गर्न नसकेकाले बर्खास्तीको माग गर्नु परेको उनीहरूको भनाइ छ । ‘उहाँहरुले एक वर्षमा गर्नुपर्ने धेरै प्रतियोगिता गर्न सक्नुभएन,’ संकटा क्लबका अध्यक्ष इन्द्रमान तुलाधरले भने, ‘उहाँहरुलाई राखिराख्दा नेपाली फुटबल झन् तल जान्छ भनेर यो निर्णय लिएका हौं ।’ बर्खास्तीको माग गर्ने निवेदनमा तुलाधरले पहिलो नम्बरमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
एन्फा विधानको धारा ३६ मा विशेष साधारणसभासम्बन्धी व्यवस्था छ, जसअनुसार ४० प्रतिशत सदस्यले विशेष साधारणसभा बोलाउन लिखित रुपमा माग गरेमा कार्यसमितिले ३० दिनभित्र आह्वान गर्नुपर्नेछ । कार्यसमितिले साधारण सभा नबोलाएमा प्रतिनिधिहरुले नै ३० दिनको सूचना जारी गरी विशेष साधारणसभा बोलाउन सक्ने छन् । यो साधारण सभामा सुरुमा तोकिएको विषय सूचीमा छलफल गर्नुपर्नेछ ।
एन्फाको पछिल्लो निर्वाचनमा ८६ सदस्यको मताधिकार थियो । जसमध्ये ४९ सदस्यले सोमबार हस्ताक्षरसहित एन्फामा निवेदन पेश गरेकाले ३० दिनभित्र विशेष साधारण सभा बोलाउनै पर्ने छ ।
त्यो विशेष साधारण सभामा अध्यक्ष नेम्बाङ र महासचिव राईको बर्खास्तीको एजेण्डामा छलफल हुनेछ । एन्फा विधानको धारा ४१ अनुसार उनीहरु बर्खास्त हुनका लागि भने ५८ मत चाहिन्छ ।
निवेदन दर्ता गर्ने/नगर्ने निर्णय कार्यसमितिबाट हुने
एन्फा महासचिव किरण राईले विशेष साधारण सभा माग गर्दै निवेदन पेश भएको तर दर्ता भने हुन बाँकी रहेको बताए ।
‘उहाँहरुले निवेदन पेश गर्नुभएको छ, अब त्यसलाई सबै हेरेर प्रमाणित गर्नुपर्छ त्यसै दर्ता गर्न मिल्दैन,’ राईले अनलाइनखबरसँग भने, ‘त्यसपछि कार्यसमितिले निवेदन दर्ता गर्न मिल्ने वा नमिल्ने निर्णय गर्नेछ । त्यसपछि दर्ता गर्न मिल्ने भए दर्ता हुनेछ र ३० दिनभित्र विशेष साधारण सभा बोलाउनुपर्नेछ ।’
नियम र प्रक्रिया अनुसार सबै ठिक छ भने विधान अनुसार प्रक्रिया अघि बढाउने उनले बताए ।
महासचिव राईले निवेदन दिनेहरुकाहरुको कानुनी प्रक्रियाहरु समेत हेर्नुपर्ने बताए । ‘कुनै क्लबका अध्यक्ष कुनैका उपाध्यक्ष कुनैका महासचिवले हस्ताक्षर गरेका छन् । हस्ताक्षर र संस्थाको छाप समेत सबै हेर्नुपर्छ ।’
नेतृत्वले निरन्तरता पाए फुटबलमा क्षति पुग्ने
विशेष साधारण सभा माग गर्ने स्थापन इतरका असन्तुष्ट पक्षले वर्तमान एन्फा नेतृत्वले काम गर्न नसकेको, विधान विपरीत काम गरेको, विदेश गएका खेलाडीलाई रोक्न नसकेको, फुटबललाई धराषयी बनाएको, ग्रासरुट र एकेडेमी कार्यक्रम सञ्चालन नगरेको, लिगको संरचना बिगारेको, साधारण सभाबाट बजेट पारित गर्न नसकेको, आर्थिक कारोबार राम्रोसँग नगरेको लगायत विभिन्न आरोप लगाएका छन् ।
उनीहरुलाई नै निरन्तरता दिए नेपाली फुटबलको भविष्यमा ठूलो क्षती पुग्ने दाबी उनीहरुले गरेका छन् ।
‘एन्फाको वर्तमान अध्यक्ष र महासचिवले नेपाली फुटबललाई धरासयी बनाउन उद्त्त रहेको र सम्बन्धित व्यक्तिहरुलाई सो पदमा निरन्तरता दिँदा नेपाल फुटबलको भविष्यमा नै अतुलनीय क्षति पुर्याउँछ भन्ने हाम्रो ठहर हो,’ निवेदनमा भनिएको छ, ‘निर्वाचित भएको एक वर्षभन्दा बढीको अवधिमा वर्तमान एन्फा अध्यक्ष र महासचिवले पटकपटक एन्फा विधान र सुशासन बर्खिलाप हुने गम्भीर कार्यहरु गर्दै आउनुभएको छ । निज व्यक्तिहरुलाई बहाल रहेको पदबाट बर्खास्त गर्न आवश्यक रहेकाले विधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरी यो निवेदन प्रस्तुत गरेका छौं ।’
पछिल्लो विवादको कारण भर्चुअल साधारण सभा
पछिल्लो समय विवाद उत्कर्षमा पुग्ने कारण संस्थापन पक्षले बोलाएको भर्चुअल बैठक हो । एन्फाले अडिटर नियुक्तिका लागि भदौ २४ गते आइतबार अनलाइनबाट विशेष साधारण सभा गर्ने भन्दै सबै सदस्यलाई पत्र पठाएको थियो ।
तर डिभिजन लिग खेल्ने ४२ मध्ये ३२ क्लबले अनलाइनबाट विशेष साधारणसभा गर्नु विधान विपरीत हुने भन्दै भौतिक उपस्थितिमै आयोजनाको माग राखेका थिए । क्लबहरुले माग सम्बोधन नभएमा साधारण सभा बहिष्कार गर्ने चेतावनी नै दिएका थिए । तर एन्फा नेतृत्वले त्यसलाई वास्ता गरेन । जसको नतिजा आइतबारका लागि तय विशेष साधारण सभामा बहुमत सदस्य उपस्थित भएनन् ।
एन्फाले कोरम नपुगेकोले विशेष साधारण सभा स्थगित भएको र सोमबारका लागि सारिएको जानकारी दियो ।
आइतबार स्थगित भएको साधारण सभा संस्थापन पक्षले सोमबार बिहान ११ बजे अनलाइनबाटै गर्ने तयारी गर्यो । नेतृत्व जसरी पनि साधारण सभा गर्न खोज्ने र असन्तुष्ट पक्षले त्यसको विरोध गर्दै भौतिक रुपमै साधारण सभा राख्ने माग राखिरहे ।
दुवै पक्ष अडानबाट पछि हटेनन्, जसले गर्दा सोमबार पनि साधारण सभा हुन सकेन । एन्फा प्रवक्ता सुरेश शाहले विज्ञप्ति निकालेर सोमबारका लागि तय भएको विशेष साधारण स्थगित भएको जानकारी दिए । उनले यो जानकारी दिनअघि नै असन्तुष्ट पक्षले अध्यक्ष र महासचिवको बर्खास्तीको माग राखेर विशेष साधारण सभाको माग गर्दै निवेदन बुझाइसकेको थियो ।
पंकजको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति आएपछि शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग बल्ल बल्ल आयोजना भयो । बी डिभिजन, सी डिभिजन लिग, महिला राष्ट्रिय लिगको दोस्रो चरण, ललित स्मृति यू-१८ प्रतियोगिता आयोजना हुन सकेन । पहिलो पटक सुरु भएको एन्फा यू-१६ युथ लिग पनि सुरुमै विवादमा परेको थियो ।
त्यसैले असन्तुष्ट पक्षले नेतृत्वमाथि आरोप लगाएको छ, ‘लिगको संरचना बिगारेको, डिभिजन लिग गर्न नसकेको, राष्ट्रिय लिग गर्न नसकेको ।’
कार्यसमिति बैठकमा बहुमत सदस्यले माग गरेक एजेण्डामा छलफल हुन नसकेको असन्तुष्ट पक्षको आरोप छ ।
सबैभन्दा ठूलो समस्याको रुपमा देखिएको खेलाडी विदेश पलायन अझैसम्म रोकिएको छैन । सिंगो राष्ट्रिय टिमका खेलाडी विदेश पलायन हुँदा समेत नेतृत्वले यस विषयलाई खासै सम्बोधन नगरेको आरोप छ ।
साधारण सभामा गर्नुपर्ने काम कार्यमसितिबाट गरिएको आरोप पनि छ । साधारणसभाबाट नियुक्त हुनुपर्ने नीतिगत विषयहरुमा कार्यसमितिबाट स्वेच्छाचारी ढंगबाट निर्णय गरिएको, विधानमा स्पष्ट रूपमा लेखापरीक्षकको नियुक्ति साधारणसभाबाट हुने भनिए पनि कार्यसमितिबाट त्यस्तो नियुक्ति गर्ने निर्णय गरिएको असन्तुष्ट पक्षको आरोप छ ।
सुरुदेखिकै समस्या
निवर्तमान अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पालाई पराजित गर्दै ६ असार २०७९ मा पंकजविक्रम नेम्वाङको नेतृत्वमा एन्फा कार्यसमिति निर्वाचित भएको थियो । तर नयाँ कार्यसमितिको पहिलो बैठकबाटै विवाद सुरु भएको थियो । ८ असारमा बसेको पहिलो बैठकमा एजेण्डाबिना नै महासचिव, कोषाध्यक्ष र विदेश विभाग प्रमुख नियुक्त भएको भन्दै एउटा पक्षले बैठकको बैधानिकतामै प्रश्न उठायो ।
एजेन्डा समावेश नगरी महासचिवमा किरण राई, कोषाध्यक्षमा रविन्द्र जोशी र विदेश विभाग प्रमुखमा नविन पाँडेलाई मनोनित गरिएको थियो । नविन पाँडेको विषयमा ठूलो विवाद भएपछि उनलाई अध्यक्षको सल्लाहकार बनाइएको थियो । पछि उनले राजीनामा नै दिए ।
२ साउनमा बस्ने भनिएको दोस्रो बैठक यही कारणले स्थगित गर्न अध्यक्ष नेम्वाङ बाध्य भएका थिए ।
त्यसपछि श्रृखंलाबद्ध रुपमै एन्फाले नेतृत्वले विवाद निम्त्याउने काम गर्दै गयो भने असन्तुष्ट पक्षले विरोध जनाउँदै आयो ।
१७ फागुनमा एन्फाले बहुमत कार्यसमितिकै अनुपस्थितमा बैठक गर्दै २० वटा निर्णय गरेको थियो । जसलाई असन्तुष्ट पक्षले अहिलेसम्म पनि स्वीकार गरेको छैन । मुख्य प्रशिक्षक नियुक्तिदेखि विभिन्न समितिका संयोजक तोक्नेसम्मका निर्णय त्यो बैठकमा भएका थिए ।
यसअघि पनि महासचिव र कोषाध्यक्षको बर्खास्तीको माग परेको थियो । तर अध्यक्षले ती विषयलाई एजेन्डामा समावेश नगरेपछि छलफल नै हुन पाएन ।
स्पष्ट बहुमतसहित चुनाव जितेर आएको पंकज नेतृत्वले सुरुदेखि नै विवादित निर्णयहरु गर्न थालेपछि एक वर्ष नपुग्दै नेतृत्व कमजोर बन्दै गएको थियो । असन्तुष्ट पक्षले त्यसलाई मिलाएर अघि बढ्न बारम्बार सचेत गराउँदा पनि नेतृत्वले सुन्ने काम गरेन जसले गर्दा अहिले आफ्नै विरुद्धको परेको बर्खास्तीको सामना गर्नुपर्ने अवस्था सम्म आइपुगेको छ ।
निर्वाचनमा सहयोग गरेकाहरु समेत अहिले पंकजको विपक्षमा लागेका छन् । डिभिजन लिगमा ४२ मध्ये ३२ क्लबले खुलेरै नेतृत्वको विरोध गरिरहेका छन् ।
एन्फा निर्वाचनमा पंकजको समर्थनमा रहेका अनिल मल्ल, भोजराज शाही, रविन चन्द, रमेश व्यन्जनकार अहिले एजेन्डा मिलेकोले कर्मा छिरिङको समूहको साथमा लागेका छन् ।
नेतृत्वले गरेका त्रुटीका उदाहरण भन्दै असन्तुष्ट पक्षले बुझाएको १९ बुँदे सूची
१ एन्फा विधानको मर्मविपरित आफ्नो राजनीतिक सहुलियतका लागि भाद्र ४, २०८० का दिन अनलाइनमार्फत विशेष साधारणसभा बोलाइने अवैधानिक निर्णय । एन्फा विधान विपरीत विशेष साधारणसभा गर्न प्रयत्न गरेको तथा शहीद स्मारक लिग खेल्ने बहुमत क्लबहरूले विधानअनुसार साधारणसभा गर्न माग गरेको सोको समेत बेवास्ता गरिएको ।
२. नयाँ आर्थिक वर्ष (आ.व. २०८०/८१) प्रारम्भ भएको दुई महिना बितिसक्दा पनि एन्फाको विधान, आर्थिक नियामवाली तथा प्रचलित नेपाल कानूनअनुसार साधारण सभाबाट बजेट पास नगरी अनाधिकृत रुपमा बिनाआवश्यक अख्तियारी आर्थिक कारोबार गरेको ।
३. एन्फाको १६औं साधारण सभामा विभिन्न विषयहरुमा असहमति रहँदा रहँदै अवैध तवरले विषय वस्तुहरु पारित भएको घोषणा गरिएको । स्पष्ट बहुमत नपुगेमा त्यस्ता विषयवस्तुहरुलाई मतदानद्वारा निर्णयार्ध प्रस्तुत नगरि पारित गरिएको । अनुपालन समिति अनुशासन समितिलगायतका स्वतन्त्र समितिका सदस्यहरुको विधानबमोजिम इन्टिग्रिटी चेक नगरि स्वेच्छाचारी ढंगबाट निर्णय गरिएको ।
४. बहुमत कार्यकारी सदस्यहरूले माग गरेको बुँदाहरू कार्यसमितिमा छलफल नै गरिएको वा गर्न नदिइएको ।
५. यसअघिको कार्यसमितिबाट पारित गरिएको योजनाहरुलाई (जस्तै पोखरामा प्रस्ताव गरिएको टेक्निकल सेन्टर) आफू अनुकुल बनाउन दुराषय राखी आपतकालिन बैठकद्वारा रद्द गर्ने कार्य गरिएको । साधारणसभाबाट निर्णय भइसकेको विषयलाई अन्यथा हुनेगरी कार्यसमितिको आपतकालिन बैडकबाट रद्द गरी फिफालाई एन्फाको आधिकारिक निर्णय परिवर्तन भएको जानकारी गराएको ।
६. साधारणसभाबाट नियुक्त हुनुपर्ने नीतिगत विषयहरुमा कार्यसमितिबाट स्वेच्छाचारी ढंगबाट निर्णय गरिएको । विधानमा स्पष्ट रूपमा लेखापरीक्षकको नियुक्ति साधारणसभाबाट हुने भनिए पनि कार्यसमितिबाट त्यस्तो नियुक्ति गर्ने निर्णय गरिएको
७. नेपाली फुटबल तथा एन्फाको अन्तर्राष्ट्रिय छविमै दाग आउने गरी फिफा विश्वकप कतारको खेलका टिकटहरु राजनीतिक अनुग्रह प्राप्त गर्नका लागि एएफसीका पदाधिकारीलाई अनाधिकृतरूपमा प्रदान गरी भ्रष्ट व्यवहारमा संलग्न भएको ।
८. विधानबमोजिम वार्षिक रूपमा हुनुपर्ने साधारणसभा नगरिएको ।
९. शहीद स्मारक लिगको संरचना बिगारेको, लिग सन्चालन गर्न नसकेको र राष्ट्रिय लिग गर्न नसकेको ।
१०. डिभिजन क्लबहरुको मताधिकार कुण्ठित गरिएको ।
११. नेपाली फुटबललाई धारासायी बनाइएको र
१२. क्लब एकेडेमी सञ्चालनमा बेवास्ता गरेको तथा ग्रासरुट कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नसकेको ।
१३. बुटबल, धरान, च्यासल, रौतहटमा महिला एकेडेमी सञ्चालन गर्न तदारुकता नदेखाएको ।
१४. अवैध रुपमा पदाधिकारी नियुक्त गरी संस्थालाई थप आर्थिक भार पुर्याएको तथा पदाधिकारीहरूलाई सेवासुविधामा आर्थिक वृद्धि गराएको ।
१५. खेलाडी विदेश पलायन हुनबाट रोक्न कुनै पहल नगरेको ।
१६. एएफसीको अनुदानमा सञ्चालन गर्नुपर्ने खेलाडी रिह्याव सेन्टर सञ्चालन गर्न नसकेको ।
१७. महिला लिग प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न नसकेको ।
१८. जिल्लाको अनुदान दिन नसकिएको तथा प्रतियोगिता गर्न नसकिएको ।
१९. फिफाबाट आउने पूर्वाधारका लागि प्राप्त अनुदानलाई प्रतियोगिताहरु आयोजनाको लागि रकमान्तर गरिएको ।
source https://www.onlinekhabar.com/2023/09/1364254
0 comments:
Post a Comment