६ असोज, पोखरा । गोरखाको मनास्लु संरक्षणमा रहेकोे पदमार्गमा छाडा छोडिएका कुकुरले गाउँलेसँगै पाहुनाहरुलाई पनि अत्याधिक दुःख दिन थालेपछि स्थानीयले पालिकालाई गुहारे ।
छाडा छोडिएका कुकुरले घरपालुवामात्रै नभएर संरक्षित जनावर पनि सिकार गर्न थालेपछि उनीहरु वाक्क थिए ।
उत्तरी गोरखा क्षेत्रका पालिका संरक्षित क्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले पालिकासँग छाडा छोडिएका कुकुर नियन्त्रण गर्न कुनै उपाय थिएन । पालिकाले मनास्लु संरक्षण क्षेत्र (एमक्याप)लाई गुहारे । चरिचरण क्षेत्रका घरपालुवा र संरक्षित जनावर नै सिकार गर्न थालेपछि एमक्याप प्रमुखले कुकुर मार्न निर्देशन नै दिए ।
एमक्यापले कुकुर मार्न पाउने निर्देशनसँगै पशु विकास कार्यालयलाई सहजीकरण गरिदिन पत्र नै लेखेको थियो । पत्र पशु सेवा विकास तालिम केन्द्रमा आएसँगै उक्त विषयलाई गम्भीरताका साथ हेरियो, त्यसरी कुकुर मार्न कुनै ऐनले दिँदैनथियो ।
‘हामीले त्यो पत्र पाएपछि छक्क पर्यौं । एमक्यापको एउटा नियममाथि टेकेर गाउँभरिका कुकुर मार्न निर्देशन दिइएको थियो,’ पशु सेवा विकास तालिम गण्डकीका वरिष्ठ पशु तालिम अधिकृत डा. गृष्म न्यौपानेले भने, ‘एउटा ऐनमा टेकेर त्यस्तो निर्णय गरिएको रहेछ । तर, हामीले सरसर्ती सबै हेरेपछि पाइँदैन भनेर खबरदारी गर्यौं । पछि त्यो निर्देशन खारेज भयो ।’
यो करिब ४ महिनाअगाडिको घटनामात्रै हो, जुन गुपचुपमै रहृयो । अधिकृत न्यौपानेले शुक्रबार पोखरामा भएको ‘व्यवसायिक फार्ममा गाईंभैसी कल्याण पवर्द्धनका लागि स्वीकृत मापदण्ड कार्यान्वयनका लागि मिडिया ब्रिफिङ’ विषयक कार्यक्रममा खुलाएका हुन् ।
आफूहरुले छाडा छोडिएका कुकुरलाई त्यसरी मार्न कुनै पनि कानुन नभएकाले निर्देशन तत्काल रोक्न आदेश दिएपछि रोकिएको न्यौपानेले सुनाए । ‘सामुदायिक कुकुरहरुलाई मार्न पाइँदैन भनेपछि उहाँहरु अहिले विकल्पमा संख्या न्यूनीकरणका उपायहरु अपनाउँदै हुनुहुन्छ,’ उनले भने ।
सामुदायिक कुकुरको दुख पशुकै कारण नभई मान्छे आफैंले निम्त्याएको समस्या भएकाले न्यूनीकरण पनि आफैंले गर्न सक्ने न्यौपानेले कार्यक्रममा बताए । ‘सामुदायिक कुकुर त्यसै सामुदायिक हुँदैनन्, सुरुमा कसै न कसैले पालेकै हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसरी उनीहरुको संख्या बढ्नुमा पनि हामी मान्छेकै गल्ती हुन्छ ।’
पशु अधिकारकर्मी तथा स्नेहाज् केयरकी संस्थापक स्नेहा श्रेष्ठ पशु संरक्षणसम्बन्धी ऐन नभएकै कारण सडकमा छाडा छाडिने र उनीहरुले दुख पाउने बताउँछिन् । जनावरको पनि बाँच्न अधिकार भएको तर, त्यसलाई बेवास्ता गरिएको उनको भनाइ छ ।
‘गाईहरु पनि दूध दिन दिउञ्जेल पालिन्छ । त्यसपछि सडकमा छाडिन्छ,’ स्नेहा भन्छिन्, ‘जनावरलाई पनि हामी मान्छेलाई जस्तै पीडा हुन्छ । केवल उनीहरुले हामीले जस्तो आफ्नो कुरा राख्न सक्दैनन् । बुझिदिनुपर्ने मान्छेले हो ।’
सडकमा छाडा छोडिएका सामुदायिक कुकुरलाई अनाहकमा दुःख दिने, काट्नेे, एसिड छर्कनेलगायत मान्छेले नै गरिरहेको स्नेहा सुनाउँछिन् । ‘केही समयअघि एउटा कुकुरलाई खुकुरी हानिएको भिडियो एकदमै भाइरल थियो । त्यसलाई बचाउन जाँदा हामीलाई नै जाबो कुुकुरका लागि मान्छे थुन्ने भन्दै गाउँले नै उठेर आए,’ उनले भनिन् ।
पशु अधिकारसम्बन्धी स्पष्ट कानुन नहुँदा उनीहरुमाथि भएको अत्याचारको कतै उजुरी पनि नलाग्ने बताउँछिन् । आफू पनि पटकपटक पशु दुव्र्यवहारसम्बन्धी उजुरी दिन जाँदा कानुन नभएकै कारण फिर्ता आउनु परेको अनुभव सुनाइन् ।
छाडा कुकुर तथा पशु स्याहार केन्द्र खोलेर पशु अधिकारका विषयमा बोल्दै आएकी उनले अहिले पनि १ सय ७० वटाभन्दा बढी सामुदायिक कुकुरलाई सहारा दिएको जानकारी दिइन् । ‘त्यसमध्ये त १८/१९ वटा मान्छेकै कारण प्यारालाइसिस भएका कुकुर छन्,’ उनले भनिन् ।
गण्डकी प्रदेशको कृषि मन्त्रालयमा समेत काम गरिसकेका डा गृष्म न्यौपाने पनि स्पष्ट कानुन नहुँदा पशुमाथि अपराध गर्नेहरुलाई अनुगमन तथा कारबाही गर्न नसकिएको स्वीकार्छन् । ‘केही समयअघि संघीय पशु विभागले केही प्रयास गरेको पनि थियो । तर, मूर्तरुप पाउन सकेन,’ उनले भने ।
पशु अधिकारका लागि ‘पशुकल्याण विधेयक’ ०७४/७५ तिरै खाका तयार भइसकेको भए पनि सदनमा पेस हुन नसकेको न्यौपानेले जानकारी दिए ।
तयारी अवस्थामा रहेको विधेयक लामो समयसम्म पनि सदनमा पेस हुन नसक्नु दुःखको विषय रहेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘विधेयक पारित भयो भने निश्चित मापदण्ड बन्थ्यो र पशुकल्याणमा सहयोग पुग्ने थियो ।’
व्यवसायिक र्फमका गाईभैंसी कल्याणसम्बन्धी मापण्दण्ड लागू गर्न सहकार्य
पशुपंक्षीको हकमा पहिलो पटक गण्डकी प्रदेशले २०७९ सालमा तत्कालीन कृषि तथा भूमि सुधारमन्त्रालयले ‘व्यवसायिक पशुपालन र्फमहरुले अवलम्बन गर्नुपर्ने गाईभैंसी कल्याणसम्बन्धी मापदण्ड’ जारी गरेको थियो ।
उक्त मापदण्डले पशु कल्याणका विषयमा भोक, प्यास र कुपोषण हुन नदिने, डर, त्रास तथा तनाव हुन नदिने, भौतिक र शीत तथा तापजन्य असुविधा हुन नदिने, पीडा, चोटपटक रोगव्याधिबाट सुरक्षित राख्ने र सामान्य प्राकृतिक व्यवहार अभिव्यक्त गरी बाँच्न पाउने गरी पाँच वटा स्वतन्त्रताको व्यवस्था गरेको छ ।
सोही मापदण्ड लागू गर्न शुक्रबार पोखरामा मन्त्रालय, स्नेहाज् केयर र नेपाल फार्मस एडभाइजरी काउन्सिल प्रालि सहकार्य गर्ने सहमति भएको छ । सहमतिअनुसार तीन वटै संस्थाले मापदण्डमा तोकिएको कार्यान्वयन गर्न प्रभावकारी भूमिका खेल्ने छन् ।
पशु कल्याण्का लागि संघ सरकारबाटै विधेयक सदनमा पेस भएर पारित नहुँदासम्म गण्डकीले जारी गरेको मापदण्डले सघाउसहित दबाब दिने डा गृष्म न्यौपानेको विश्वास छ ।
उनले साथीत्वका लागि पालिएका पशुभन्दा व्यवसायिक रुपमा धेरै संख्यामा पालिएका पशुमाथि बढी ज्यादती पाइएकाले त्यसलाई रोक्न मापदण्डले भूमिका खेल्ने बताए ।
‘साथीत्वका लागि पालिनेे एउटामात्रै पशुले सन्तान जत्तिकै माया पाएको देखियो । तर, व्यवसायिक रुपमा र्फम नै खोलेर पालिएका पशुमाथि बढी ज्यादति छ,’ न्यौपानेले भने, ‘पशु कल्याणका लागि यो एउटा सुरुआत बिन्दु भन्ठानेका छौं । सुरुमा र्फममा रहेेका पशु अधिकार व्यवस्थित गरेर एकल रुपमा पालिएका पशुमाथि पनि मापदण्डले सहयोग गर्नेछ ।’
source https://www.onlinekhabar.com/2023/09/1369754
0 comments:
Post a Comment