नेपालका व्यवसायी व्यवसाय छोडेर पलायन हुने क्रम बढ्दो छ। दक्ष युवा जनशक्ति भविष्य नदेखेर विदेशिंदै छन्। अर्धदक्ष, अदक्ष जनशक्ति जागिर र उचित पारिश्रमिक नपाएर विदेशिइरहेका छन्।
यस्तै अवस्था अझै ४–५ वर्ष जारी रहने हो भने भविष्यमा सम्पूर्ण साना–ठूला काम गर्ने जनशक्तिको अभाव हुनेछ। व्यवसाय चौपट हुनेछ र सम्पूर्ण उपभोग्य सामग्री विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था आउने निश्चित छ। अहिलेको अवस्था सृजना हुनुमा विगतका सरकारले चालेका गलत नीति र कर्मचारी प्रशासनको रवैया नै जिम्मेवार छ।
प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनासँगै कर्मचारीतन्त्रमा भित्रिएको राजनीतीकरणले उनीहरूको कार्यक्षमतामा ह्रास आउँदै गयो। फलतः कर्मचारीहरूले हरेक काम व्यक्तिगत र पार्टीगत लाभ–हानिलाई मात्र हेरेर गरिन थाले। राजनीतिक नेतृत्व यसलाई रोक्न भन्दा गलत काममा सहकार्य र प्रोत्साहनमा जुट्यो। राष्ट्रिय आवश्यकता गौण, व्यक्तिगत एवं पार्टीगत आवश्यकता प्रमुख हुँदै गएर अहिलेको अवस्थामा आएको हो।
समस्याहरू सधैं सृजना भइरहेका हुन्छन् तर त्यसको निराकरण र समाधानको क्षमता राजनैतिक नेतृत्व, सरकार र कर्मचारी प्रशासनले राख्नुपर्ने हुन्छ। नेपालको अर्थतन्त्र, राजनीतिमा देखिएको समस्या राजनैतिक अक्षमता र अदूरदर्शिताको उपज हो। नेताहरूले व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्न कर्मचारीहरूलाई अनावश्यक रूपमा चलाउने, क्षमतावान कर्मचारीहरूको मनोबल गिर्ने र उनीहरूले गर्ने कामहरू पार्टी एवं व्यक्तिगत स्वार्थ अनुकूल तर राष्ट्रिय स्वार्थ विपरीत हुँदै गएर नै समस्या झन् विकराल बन्दै गएको हो। समग्रमा कर्मचारीहरूमा राजनीति भित्र्याउन दलगत कर्मचारी युनियन खडा गर्नाले समस्याको सुरुवात भएको हो।
कर्मचारी संरचना योग्य, चुस्त, दुरुस्त हुन नसक्नु पनि समस्याको कारण हो। उनीहरूको नियुक्तिको मापदण्ड नै समयानुकूल हुनसकेको छैन। लोकसेवामा सोधिने हरेक परीक्षाले क्षमतावान व्यक्ति जागिरमा आउने वातावरण बनेको देखिंदैन। लोकसेवाको गलत परीक्षा प्रणाली, करार सेवाका नाउँमा कर्मचारी भर्ना र आन्तरिक मूल्यांकनका नाउँमा स्थायी बनाउँदा कर्मचारी संगठन नै अक्षम, अयोग्य एवं पार्टीका पिछलग्गुहरूको झुन्ड बन्न पुगेको छ।
दक्ष कर्मचारी छनोट गर्न राज्यले लिने लोकसेवाको परीक्षा समयसापेक्ष बनाउनुपर्दछ। एक तह भन्दा नबढ्ने गरी पदोन्नतिको व्यवस्था गर्नुपर्दछ जसले गर्दा अक्षम र अयोग्य कर्मचारी माथिल्लो पदमा नपुगोस्। यसले कर्मचारी बीच झाङ्गिएको भ्रष्टाचारको सञ्जाललाई छुट्याउन मद्दत गर्नेछ।
नेतृत्वमा नातावाद, चाप्लुसीवाद, व्यक्तिगत स्वार्थ, आर्थिक अपारदर्शिता, अस्वाभाविक जीवनशैली र जवाफदेही नहुनुले राजनीति प्रदूषित हुँदै गएको छ। राजनैतिक नेतृत्व अक्षम, अयोग्य, अदूरदर्शी हुँदा त्यसको परिणाम राज्यले, तपाईं हामीले भोग्दै आइरहेका छौं। राजनीतिक नेता हुनको लागि निश्चित मापदण्ड बनाउनुपर्ने देखिन्छ जसले गर्दा सक्षम र योग्य नेतृत्वको विकास होस्।
राजस्व कर्मचारीले उद्योगी एवं व्यवसायीहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै गलत बनाएको जस्तो देखिन्छ। कर, जरिवाना एवं कागजी प्रक्रिया झन्झटिलो एवं दुःख दिने प्रकृतिको निर्माण गरिएको छ र उनीहरूको व्यवहार अपराधीलाई केरकार गरे जस्तो छ। राजस्व एवं कर निर्धारणमा स्थिरता छैन। व्यवसाय गर्नासाथ धनाढ्यलाई जस्तो व्यवहार गरिन्छ। उसको उद्यमशीलता मार्न खोजिन्छ।
सरकार नीतिमा व्यवसायीमैत्री भन्छ तर व्यवसायीहरूलाई सामन्ती जस्तो व्यवहार गर्छ। त्यसै अनुरूप राजस्व, नीतिहरूमा फेरबदल गरिरहनाले व्यावसायिक वातावरण बिग्रिंदै गएको देखिन्छ। राज्यको अस्थिर नीतिका कारण मूल्यवृद्धि भइरहेको छ। दैनिक उपभोग्य वस्तुमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने करका दरहरू तुरुन्तै परिवर्तन गर्नाले अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि भइरहेको छ। मूल्यवृद्धि स्थिर राख्न राज्यले स्थिर कर नीति अपनाउनु आवश्यक छ।
घरजग्गामा हुने किनबेचका कारण काठमाडौंको जग्गा अमेरिकाको न्यूयोर्क भन्दा महँगो भएको छ जसको कारण घरभाडा पनि अस्वाभाविक बढिरहेको छ भने घरजग्गाबाट हुने प्रतिफलको लागत वृद्धि भएर घरजग्गाको मूल्य पनि अस्वाभाविक भइरहेको छ। राज्यले घरजग्गामा लिने कर समायोजन (घटाउने) गर्ने र घरजग्गामा हुने सट्टेबाजी अन्त्य हुने गरी व्यवस्थित पर्नुपर्दछ।
घरजग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न कारोबार हुने रकमको स्रोत खोज्न बैंकिङ प्रणालीबाट मात्र कारोबार गर्न–गराउन लगाउनुपर्दछ। बैंकमा चेक साट्ने वा अन्य नगद कारोबारमा राष्ट्र बैंकको झन्झटिलो व्यवस्था खारेज हुनुपर्दछ। हात्ती छिर्ने तर मुसा अड्काउने प्रणालीको अन्त्य हुनुपर्छ।
शेयर बजारमा हुने सट्टेबाजीले गर्दा शेयर मूल्य वास्तविक भन्दा बढी छ तर पनि शेयर एजेन्टहरूको अपेक्षा अझ वृद्धि होस् भन्नेछ। स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत कम्पनीहरूले हरेक सातामा एकपल्ट आफ्नो शेयरको वास्तविक मूल्य प्रकाशन गर्नुपर्ने देखिन्छ। यसले लगानीकर्ताहरूले शेयरको वास्तविक मूल्य जान्ने अवसर प्राप्त गरून् र शेयरको वास्तविक मूल्यमा कारोबार गर्न लगानीकर्तालाई सजिलो हुनेछ।
ऋण र बचतमा बैंकको ब्याजदर अस्वाभाविक देखिन्छ। उद्योगीहरूलाई सरल रूपमा कम दरमा कर्जा उपलब्ध गर्नुपर्नेमा झन्झटिलो व्यवस्था र महँगो ब्याजदर निर्धारण गरिन्छ। बचतमा १०,१२ प्रतिशत ब्याज दिनुले राष्ट्र बैंक र राज्यको नीति नै बचत गर्ने तर व्यवसाय गर्न नदिने गरी निर्माण गरिएको देखिन्छ।
बैंकले बचतमा ४-५ प्रतिशत भन्दा बढी ब्याज दिन नमिल्ने गरी कडा निर्देशन जारी गर्नुपर्दछ। जसले बैंकहरूको वेसरेट ४-५ प्रतिशतमा आएर ऋणीलाई ६,७ प्रतिशतसम्ममा ऋण लगानी गर्न सक्ने रकम तयार हुनेछ। प्रिमियम १-१.५ प्रतिशत भन्दा बढी जोड्न नपाउने गरी कडाइ गर्नुपर्दछ।
१० प्रतिशत भन्दा बढी ब्याज लिने कारोबारी वा संस्थालाई कालोबजारी ऐन मार्फत कारबाही गर्ने गरी कानुनी प्रावधान राख्नुपर्दछ। हाल बैंकमा वा सहकारी संस्थामा बचत जम्मा गर्दा १०-१५ प्रतिशतसम्म ब्याज पाइरहेका छन् भने उनीहरूले त्यो पैसा किन जोखिम मोलेर व्यवसायमा लगानी गर्छन् र ?
यदि राज्यले ६-७ प्रतिशतमा ऋण उपलब्ध गराएमा र राजस्व कर्मचारीहरूको व्यवहार, नीति परिवर्तन भएमा बचत लगानीमा परिणत हुनेछ। लगानीले पूँजी निर्माण गर्नेछ, पूँजी लगानीले रोजगारी सृजना हुनेछ र समग्रमा राजस्व बढ्नेछ।
बजार, पसल, व्यवसाय, यातायात रातिको समयमा पनि निर्वाध सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने देखिन्छ। अनुगमन एवं चेक–जाँचका नाउँमा दुःख दिने र जरिवाना उठाउने उद्देश्यले गरिरहेको अवस्था छ। यस्ता कार्यहरू नियमन गर्ने उद्देश्यले गर्नुपर्ने देखिन्छ।
राज्यले सहज ऋण, सहुलियत ऋण, आधुनिक तालिम, उन्नत बीउबिजन समयमा उपलब्ध गराएर कृषि, फलफूल, खाद्यान्न, तरकारीमा जसरी पनि आत्मनिर्भर हुनुपर्ने गरी व्यवस्था गरिनुपर्दछ। कृषिलाई उद्योगको रूपमा विकास गर्ने, सहकारी सञ्जाल मार्फत बिचौलियाहरूको अन्त्य गर्ने गर्नाले देशलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ।
व्यावसायिक वातावरण बन्ने हो भने रोजगारी सृजना भएर विदेशिने सङ्ख्या पनि कम हुँदै जान्छ। व्यवसायी, जनता, सरकार, राजनीतिज्ञ, प्राविधिक, कर्मचारी सबै आ-आफ्नो ठाउँबाट इमानदार भएर लाग्ने हो भने विकास र समृद्धि हासिल गर्न धेरै गाह्रो छैन।
source https://www.onlinekhabar.com/2023/09/1372397
0 comments:
Post a Comment