६ असोज, काठमाडौं । बाँकेको डुडुवा गाउँपालिका–३, आसमानपुरस्थित जयेन्द्र बाल सुधार गृह बिहीबार राति तनावग्रस्त भयो । सुधार गृहभित्र राखिएका कैदीबन्दीको दुई पक्षबीच झडप हुँदा ११ जना घाइते भए, जसमध्ये रुपन्देहीका २१ वर्षीय सुलभ केसीको नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजमा उपचारका क्रममा मृत्यु भयो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय, बाँकेका प्रमुख सन्तोषसिंह राठौरका अनुसार, घाइतेमध्ये ४ जनाको शुक्रबार राति १० बजेसम्म पनि उपचार जारी छ ।
बाँकेको बाल सुधार गृहमा आखिर बिहीबार राति त्यस्तो के भयो, जसको कारण एक जनाको ज्यानै गयो भने १० जना घाइते भए ? सुधार गृह व्यवस्थापन गर्दै आएको युसेफ नेपालकी बाँके जिल्ला संयोजक विमला काउचा मगर भन्छिन्, ‘खासमा कुनै माग राखेर उनीहरु आन्दोलित भएका होइनन्, लागूऔषध प्रयोगकर्ता र अरु बन्दीबीचको विवादले तनाव सिर्जना भएको हो ।’
काउचाका अनुसार, बाल सुधार गृहभित्र लागूऔषध सेवनकर्ता कैदीबन्दीहरु छन् । ‘त्यसमा लागूऔषध प्रयोगकर्ताहरुले प्रयोग नगर्नेलाई मानसिक र शारीरिक यातना दिइरहेका थिए, त्यसबाट लागूऔषध प्रयोग नगर्नेहरु दबाबमा थिए । तर उनीहरु विरुद्ध बोल्न सकिरहेका थिएनन्’ काउचा भन्छिन्, ‘अति भयो भनेर बिहीबार आक्रमण गरेको जस्तो देखिएको छ ।’
झडपमा ज्यान गुमाउने केसी पनि लागूऔषध प्रयोगकर्ता भएको उनी बताउँछिन् ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय, बाँकेका अनुसार जयेन्द्र सुधार गृहमा तनाव भएको यो पहिलो पटक होइन । करिब एक महिनाअघि कैदीबन्दीले लागूऔषध ल्याउन खोज्दा रोक लगाउँदा ड्यूटीमा रहेका प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई) कुटिएका थिए ।
बाँके प्रहरी प्रमुख राठौरका अनुसार, बाल सुधार गृहमा बर्दीमा प्रहरी राख्न नमिल्ने व्यवस्था छ । बालबालिका राखिएकाले त्यहाँ खटिँदा हतियार पनि बोक्न नपाइने प्रावधान छ । यसैको फाइदा उठाएर देशभरका सुधार गृहभित्र अराजक गतिविधि हुने गरेको सुरक्षा सम्बद्ध अधिकृतहरु बताउँछन् ।
हाल देशभर ८ वटा सुधार गृह छन्, तीमध्ये ४ वटा युसेफ नेपाल नामक गैरसरकारी संस्थाको व्यवस्थापनमा चलिरहेको छ ।बाँकेको सुधार गृहमा १४ पुस २०७९ मा पनि कैदीबन्दी झ्यालको भेन्टिलेसन तोडेर भागेका थिए । २०७९ मै माघको अन्तिम साता सुधार गृहमा आगजनी समेत भएको थियो ।
‘लागूऔषधले तनाव भयो भनेर भक्तपुरस्थित सुधार गृह सरुवा गर्न लागेका थियौं, त्यसको विरोधमा आगजनी गरेका थिए’ काउचाको दाबी छ ।
यसले बाँके बाल सुधार गृहभित्रको तनाव पुरानै भएको देखाउँछ । तर, तनावले पहिल्यैदेखि उग्र रुप लिँदा पनि समयमै थप हस्तक्षेप नगर्दा बिहीबार एक जनाको ज्यानै जाने गरी घटना भएको देखिन्छ । यसलाई व्यवस्थापन गर्ने संस्था र प्रशासनको कमजोरीका रुपमा हेरिएको छ ।
यद्यपि, बाँके मात्र होइन, पछिल्लो समय अन्यत्रका बाल सुधार गृहमा पनि तनावको स्थिति सिर्जना भइरहेका छन् । २६ भदौमा पर्साको वीरगञ्जस्थित बाल सुधार गृहमा दुई समूहबीच झडप हुँदा स्थिति नियन्त्रणबाहिर गएको थियो ।
वीरगञ्जको यो तनाव भक्तपुरको सानोठिमीस्थित सुधार गृहमा भएको झडपको घटनासँग जोडिएको थियो ।
रामेछापको मन्थली नगरपालिका–३, कठजोरका २१ वर्षीय कमल बस्नेतको मृत्यु रहस्यमय भएको भन्दै कैदीबन्दीले ३ भदौमा बाल सुधारभित्र नारावाजी र तोडफोड गरेका थिए । भित्र कैदीबन्दी र बाहिर आफन्तको प्रदर्शन भइरहेका बेला सुधार गृहबाट २३१ कैदीबन्दी भागेका थिए ।
प्रहरी अनुसन्धानका क्रममा कैदीबन्दीबीच झडप हुनुको विषय बस्नेतको मृत्यु मात्र नभएको खुलेको थियो । तत्कालीन एसपी प्रजित केसी भन्छन्, ‘भित्रको सेवा, सुविधा लगायतका विषयमा पनि असन्तुष्टि रहेछ, त्यही बीच भएको प्रदर्शनको मौका पारेर उनीहरु भागेका हुन् ।’
परिस्थितिलाई उग्र बनाउने कार्यमा संलग्न भएको भन्दै भक्तपुर बाल सुधार गृहबाट १८ जनालाई स्थान्तरण गरेर वीरगञ्ज पठाइएको थियो । उनीहरुले वीरगञ्ज पुगेलगत्तैबाट उच्छृंखल गतिविधि थालेको प्रहरी अधिकृतहरु बताउँछन् ।
भक्तपुरबाट सरुवा भएर गएका कैदीबन्दीले बेलुकी ८ बजे नाइके र सह–नाइकेलाई उनीहरुकै कोठामा गएर कुटपिट गरेपछि तनावको स्थिति सिर्जना भएको थियो । त्यसक्रममा दुई पक्षबीच झडप हुँदा ११ जना घाइते भएका थिए ।
पछिल्लो एक महिनामा भएका यी घटनाले बाल सुधार गृहको व्यवस्थापनमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । बालबालिका ऐन, २०७५ ले अपराधमा संलग्न बालबालिकालाई बाल सुधार गृहमा राख्ने व्यवस्था गरको छ ।
बालबालिका ऐनको दफा २६ मा रहेको सजाय सम्बन्धी व्यवस्थामा कसुरजन्य कार्य गर्दा उमेर १० वर्षभन्दा माथि र १४ वर्षभन्दा कम भए बढीमा एक वर्षसम्म बाल सुधार गृहमा राख्ने भनिएको छ ।
उपदफा (३) मा १४ वर्ष वा त्यसभन्दा माथि र १६ वर्षभन्दा कम भए उमेर पुगेका व्यक्तिलाई हुने सजायको आधार सजाय हुने भनिएको छ । १६ भन्दामाथि १८ वर्षसम्मलाई उमेर पुगेका व्यक्तिलाई हुने सजायको दुई तिहाइ सजाय हुने भनिएको छ ।
राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्का पूर्वकार्यकारी निर्देशक मिलन धरेलका अनुसार, बालबालिकाले गरेको कसुर अपराध नभइ गल्ती हो भन्ने मान्यताले उनीहरुलाई सुधार गृहमा राख्ने व्यवस्था गरिएको हो ।
‘परिस्थितिजन्य कार्य वा सामाजिकीकरणका कारणले दीर्घकालीन परिणाम सोच्न नसक्दा हठात्मा कसुर गरेको भन्ने मान्यता हो, त्यसैले उनीहरुलाई जेलमा नराखी सुधार गृहमा राख्नुपर्छ भन्ने हो’, धरेल भन्छन्, ‘तर अहिले नेपालमा रहेका सुधार गृह र परम्परागत जेलमा कुनै तात्विक भिन्नता देखिँदैन ।’
बरु व्यवहारदेखि लिएर आन्तरिक व्यवस्थापनमा झन् भद्रगोल देखिने गरेको उनी बताउँछन् । त्यसकै कारण अहिले सुधार गृहमा समस्या देखिइरहेको धरेलको बुझाइ छ ।
प्रहरी अधिकृतहरु चाहिँ अहिले कारागारभित्र समस्या देखिनुमा कानुनी प्रावधानलाई पनि दोष दिन्छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय, बाँकेका प्रमुख एसपी सन्तोषसिंह राठौरका भनाइमा, बाल सुधार गृहमा १८ वर्ष उमेर नाघेका व्यक्ति पनि राखिँदा समस्या देखिइरहेको हो ।
‘अहिले भएको झडपमा १८ वर्ष उमेर नाघेका व्यक्तिहरु संलग्न देखिन्छन्, भित्रको व्यवस्थापनमा प्रहरीको पनि त्यति धेरै भूमिका हुँदैन’ उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘सादा पोशाकमा त्यो पनि विना हतियार मात्र खटिने प्रावधान छ ।’
कम उमेरमा अपराध गरेर सजाय भुक्तानका क्रममा सुधार गृहभित्रै १८ वर्ष उमेर नाघेका व्यक्तिहरु बढी जस्तो विवादमा संलग्न देखिएको राठौर बताउँछन् ।
बालबालिका सम्बन्धी ऐनको दफा ४३ (४) मा सुधार गृहमा बस्नुपर्ने अवधि बाँकी हुँदा सम्बन्धितको उमेर १८ वर्ष पुगे अन्य बालबालिकासँग अलग हुने गरी राख्नुपर्ने भनिएको छ ।
‘..निजको बानी व्यहोरामा आएको सुधार, आर्जन गरिरहेको सीप तथा शिक्षाको निरन्तरता लगायतलाई ध्यानमा राखेर बाँकी अवधिसम्मका लागि बाल सुधार गृहमा अन्य बालबालिकासँग अलग हुने गरी राख्नुपर्छ’, ऐनमा भनिएको छ ।
तर छुट्टै राख्नका लागि त्यो अनुसारको सुविधा नभएको बाल अधिकार परिषद्का पूर्वकार्यकारी निर्देशक धरेल बताउँछन् । बाँके बाल सुधार गृहकी विमला काउचा मगर पनि झडपमा १८ वर्ष नाघेकाहरु संलग्न रहेको स्वीकार्छिन् ।
‘१८ वर्ष पुगेको र नपुगेकालाई सुधार गृहभित्र छुट्टै राख्ने प्रयास नगरेका होइनौं, तर एउटै पेरिमिटरभित्र हुने भएकाले यताको उता र उताको यता भइहाल्छन्’ उनले भनिन्, ‘झडप हुँदा पनि दुवैतिर १८ पुगेका र नपुगेका मिसिएका थिए ।’
प्रहरी अधिकृतहरु १८ वर्ष नाघेकाहरुलाई अरु व्यक्तिहरु सरह कारागारमा राख्नुपर्ने मत राख्छन् । नभए स्थिति अझै तनावग्रस्त बन्दै जाने नेपाल प्रहरीको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक निर्देशनालयका पूर्वप्रमुख समेत रहेको अवकाश प्राप्त प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) पिताम्बर अधिकारी बताउँछन् ।
‘अहिलेका १७, १८ वर्षकालाई नै सम्हाल्न हम्मेहम्मे हुन्छ, त्यसमाथि उमेर बढी भएकालाई खुला वातावरण थेग्नै मुस्किल पर्छ’, अधिकारीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘१८ वर्षसम्मकालाई बालबालिका भन्ने मान्यता रहेकाले पनि त्यसभन्दा माथि पुग्ने वित्तिकै अन्य कारागारमा राख्नुपर्छ ।’
भक्तपुरमा भएको झडपपछि अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले गरेको स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदनमा पनि १९ वर्ष उमेर नाघेकालाई सुधार गृहमा बालबालिकासँग नराख्ने व्यवस्था गर्नु जरुरी देखिएको औंल्याइएको छ ।
‘दीर्घकालीन रुपमा बाल सुधार गृह व्यवस्थापनमा संलग्नहरुलाई अनुसन्धानको प्रक्रिया ल्याउन, सुधार गृहमा क्षमताभन्दा बढी बालबालिका नराख्ने व्यवस्था गर्न र सुधार गृहलाई सुधार गृहकै रुपमा विकास गर्न आवश्यक देखिएको छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘बाल सुधार गृहभित्र कारागारकै जस्तो भित्री सत्ताको अन्त्य गरेर बालमैत्री व्यवस्थापनमा जोड दिनु आवश्यक छ ।’
बालअधिकार परिषद्का पूर्वकार्यकारी निर्देशक धरेल पनि सुधार गृहमा बालबालिकालाई गल्ती महसुस गराएर पछि समाजमा पुनस्र्थापित हुनसक्ने परिस्थिति बनाउनु नसकेको स्वीकार्छन् । ‘क्षमताभन्दा बढी संख्यामा बालबालिकालाई राख्दा पनि समस्या भइरहेको छ’ उनी भन्छन्, ‘अझ उमेर समूह अनुसार छुट्टाछुट्टै राख्नुपर्ने हो, त्यो झन् अहिलेको अवस्थामा सम्भव नै देखिन्न ।’
source https://www.onlinekhabar.com/2023/09/1369744
0 comments:
Post a Comment