किन बढ्यो डाक्टर र नागरिकको दुरी ?

१२ असार, काठमाडौं । देशभरका स्वास्थ्य संस्था यतिबेला अस्तव्यस्त छन्, चिकित्सकहरु सडकमा छन् । मंगलबारदेखि ओपीडी छाडेर सडक प्रदर्शन गर्दै आएका चिकित्सकहरुको एकसूत्रीय माग छ, कार्यस्थलमा सुरक्षाको ग्यारेन्टी होस् ।

कार्यस्थलमा सुरक्षा हुनुपर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरुको माग सम्बोधन गर्न एक वर्ष अगाडि स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन, २०६६ को पहिलो संशोधन भएको थियो । ऐन राजपत्रमा प्रकाशित भएको दिन २५ वैशाखमा स्वास्थ्यकर्मीले उत्सव पनि मनाए । ऐन संशोधनसँगै कार्यस्थलमा सुरक्षाको ग्यारेन्टी हुने र कुटपिट वा दुर्व्यवहारको घटना भइहाले दोषीलाई कारबाही हुन्छ भन्ने उनीहरुको विश्वास थियो । तर त्यो विश्वास धेरै समय टिक्न सकेन ।

उपचार वा बिरामीको मृत्युको विषयलाई लिएर कुटपिट वा दुर्व्यवहार घटना भइरहे । पछिल्लो दुई हप्तामा मात्र १० जना चिकित्सकमाथि हातपात र दुर्व्यवहार भएको छ । उपचारमा चित्त बुझेन वा लापरबाही भएको लाग्यो भने कानुनी उपचारको बाटो छोडेर ‘भगवान’को उपमा दिइने स्वास्थ्यकर्मी (डाक्टर) माथि आफ्नो आक्रोश किन कुटपिटमार्फत व्यक्त गर्छन् नागरिकहरु ?

लामो समय काम गरेका चिकित्सकहरुका अनुसार अहिले चिकित्सक र नागरिकबीच दुरी बढ्दो छ, र, यसमा एउटा मात्र ‘फ्याक्टर’ले काम गरेको छैन, धेरै छन् ।

त्यसमध्ये एक हो, नागरिकको निराशा । राजनीतिक परिर्वतन र त्यसको जगमा नयाँ संविधान जारी भएको ८ वर्ष भइसक्दा पनि राजनीतिक स्थिरता कायम हुनसकेको छैन । अस्थिरताका कारण राज्यका संरचनाहरुमाथि नागरिकको विश्वास घट्दो छ, अराजकता बढ्दो छ । जबजब अराजकता बढ्छ, त्यो बेलामा चिकित्सक र स्वास्थ्य संस्थाहरु पनि निशानामा पर्ने गरेका छन् ।

उपचारबारे बिरामी, बिरामीका आफन्त तथा चिकित्सकबीच निरन्तर संवाद वा काउन्सिलिङ कमजोर हुँदा पनि स्वास्थ्यकर्मीमाथि अविश्वास र आशंका गर्ने गरेको बताउँछन् चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम)का पूर्वडिन डा. जगदीश अग्रवाल । ‘बिरामीको रोग, अवस्था र जटिलताको विषयको निरन्तर संवाद वा काउन्सिलिङ भएन भने अविश्वास बढ्छ’, डा. अग्रवाल भन्छन्, ‘त्यही क्रममा स्वास्थ्यकर्मीमाथि कुटपिट, दुर्व्यवहार जस्ता घटना हुने गरेको छ ।’

वरिष्ठ मुटु रोग विशेषज्ञ डा. भगवान कोइरालाका अनुसार बिरामी वा बिरामीको आफन्तले स्वास्थ्यकर्मीबाट आत्ममियता खोजिरहेको हुन्छन् । उपचारप्रति संवेदनशील भएर कोसिस गरेको देख्न चाहन्छन् । ‘डाक्टर, नर्समा इमोसन र कमिटमेन्ट देखियो भने पनि बिरामीका आफन्तले पनि चित्त बुझाउँछन्’ नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष समेत रहेका डा. कोइरालाल भन्छन्, ‘बेला–बेला काउन्सिलिङ गरेर सम्भावित दुर्घटना कम गर्न सकिन्छ ।’

तर कतिपय समयमा व्यवस्थापकीय त्रुटि, जनशक्तिको कमी वा स्वास्थ्यकर्मीको स्वभावजन्य कमजोरी अनेक कारणले त्यो महसुस गर्न पाएका हुँदैनन् ।

हरेक स्वास्थ्य संस्थामा जनशक्तिको अभाव चर्को छ । २०५० सालमा निर्धारण गरेको दरबन्दीकै भरमा सरकारी स्वास्थ्यसंस्थाहरु चलिरहेका छन् । ३० वर्षअघि १ हजार ४०० हाराहारी रहेका सरकारी चिकित्सक संख्या अहिलेसम्म थपिएको छैन । निजी स्वास्थ्य संस्थाहरुमा शुल्क चर्को भएपनि त्यसअनुसार जनशक्ति छैन ।

अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार एक बिरामीलाई ओपीडीमा हेर्न कम्तीमा पनि ३० मिनेट दिनुपर्छ । तर नेपालमा चिकित्सकले ५–७ मिनेट दिन धौ–धौ हुन्छ । वार्डहरुमा समेत एक नर्सले २५ जनासम्म बिरामीको हेरचाह गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

‘३० वर्षअघिको दरबन्दीले स्वास्थ्य सेवा दिनुपर्ने अवस्था छ,’ नेपाल चिकित्सक संघका पूर्वअध्यक्ष डा. लोचन कार्की प्रश्न गर्छन्, ‘यस्तो अवस्थामा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच र गुणस्तर कसरी कायम राख्न सकिन्छ ?’ अस्पतालको क्षमताअनुसार दरबन्दी हुँदा मात्र बिरामीलाई खुसी बनाउन सकिने उनी बताउँछन् ।

डा. अग्रवाल भएकै स्वास्थ्यकर्मीहरुमा पनि कम्युनिकेसन स्किल (सञ्चार सीप) पनि कमी देख्छन् । भन्छन्, ‘कसरी संवाद गर्नुपर्छ भनेर पाठ्यक्रममै राखेर स्वास्थ्यकर्मीहरुलाइै सिकाउनुपर्ने हो । हाम्रो मेडिकल कलेजहरुमा राम्रोसँग सिकाइँदैन ।’

न्यायको अनुभूति नहुनू

बोलीचालीको भाषामा स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई ‘भगवान’ भन्ने गरिए पनि उनीहरु पनि मानव नै हुन् । असल नियत राखेर उपचार गर्दागर्दै पनि कहिले काहीँ मानवीय त्रुटि हुनपुग्छ । यदि कसैलाई उपचारमा लार्पवाही भयो वा त्यसकै कारण आफ्नो बिरामीको मृत्यु भयो भन्ने लाग्यो भने अस्पतालमै गुनासो गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने हो ।

असल स्वास्थ्य सेवाको अभ्यास भएका स्वास्थ्य संस्थामा इथिकल बोर्ड हुन्छ, जसले सेवाग्राहीको सम्बोधन गर्छ । यदि बिरामीलाई हानी गरेको वा ज्यान नै गएको घटना छ भने स्वास्थ्य संस्थाभित्र छानबिन समिति बनाउने र अनुसन्धान वा छानबिनपछि अन्तिम प्रतिवेदन बिरामी वा उसका आफन्तलाई दिनुपर्ने जस्ता नियम बनाइएको छ । नेपालको स्वास्थ्य संस्थाहरुमा यो अभ्यास छैन ।

त्यसैले न्याय माग्ने पहिलो ढोका हो, नेपाल मेडिकल काउन्सिल । २०२० सालमा स्थापना भएको काउन्सिलले उपचारका क्रममा लार्पवाही भयो भनेर उजुरी आए त्यसउपर छानबिन गर्ने र दोषी देखिए चिकित्सकलाई कारबाही गरेको छ ।

मेडिकल काउन्सिलले नागरिकको त्यो विश्वास जितिसकेको छैन । यसको पहिलो कारण मेडिकल काउन्सिलको अध्यक्षमा हुने नियुक्ति । जुन दल वा गठबन्धनको सरकार हुन्छ, अवपाद बाहेक उनीहरुकै रुचाएका व्यक्ति अध्यक्ष बनाइन्छ । उपाध्यक्ष सहितका सदस्यहरु चुनावबाट आउने व्यवस्था छ तर त्यसमा पनि राजनीतिक दलसम्वद्ध संगठनकै बोलबाला चल्ने गरेको छ ।

पछिल्लो समय मेडिकल काउन्सिलका सदस्यहरु डाक्टरको पक्षमा मात्रै बोल्ने भूमिकामा प्रस्तुत भइहरेको काउन्सिलका पूर्व रजिष्ट्रार डा. श्रीकृष्ण गिरी बताउँछन् । ‘काउन्सिल डाक्टरको पेशागत संगठन जस्तो गरेर चलेको’ डा. गिरीले भने, ‘यसले आफ्नो समस्या नसुनिएको नागरिकले महसुस गरेका छ, जसले गर्दा सर्वसाधारणमा काउन्सिलप्रति भरोसा गर्न सकेको देखिँदैन ।’

त्योभन्दा महत्वपूर्ण हो काउन्सिलले गर्ने कारबाही । काउन्सिलले कुनै उजुरी आयो भने त्यसको छानबिन गर्न महिनौं लगाउँछ, अनि सचेत गराउने निर्णय दिन्छ । मेडिकल काउन्सिलका बहुसंख्यक पदाधिकारी चुनिएर आउने भएकाले पनि सचेत गराउने बाहेकका अधिकार प्रयोग नगर्ने गरेको पूर्व सदस्यहरुको अनुभव छ । ‘बेलैमा न्याय पाइदैन भन्दै बिरामीका आफन्तले तोडफोड, हातपात गर्नु गतल हो,’ मेडिकल काउन्सिलका पूर्व पदाधिकारी भन्छन्, ‘तर न्याय दिनका स्थापना भएका सरकारी निकाय पनि दोषी छन् । त्यसमा केही काउन्सिलको पनि भागिदारी छ ।’

जबकी चिकित्सकीय त्रुटि प्रमाणित भएमा सचेत गराउने, घटनाको प्रकृति हेरेर एक महिनादेखि दुई वर्षसम्म लाइसेन्स या चिकित्सकलाई निलम्बन गर्ने अधिकार काउन्सिललाई छ । तर मेडिकल काउन्सिलबाट लापर्बाही गरेका भनेर चिकित्सकलाई कारबाही गर्ने परिकल्पना गर्न नसकिने काउन्सिलकै इथिकल समितिका पूर्व संयोजक डा. हरिहर वस्ती बताउँछन् ।

चिकित्सकीय लापरबाही भएको भनिएका अधिकांश घटनामा मेसिनरी र मानवीय त्रुटि देखिने गर्छ । ‘काउन्सिल लापर्वाही भएको केसमा कारबाही गर्न सक्दैन । अदालत जान पनि काउन्सिलकै बाटो भएर जानुपर्छ’ डा. वस्तीले थपे, ‘हाम्रो कानुनी प्रक्रियाले वास्तविक पीडितलाई न्याय दिलाउन सकिरहेको हुँदैनन ।’

उपभोक्ता संरक्षण ऐन र मुलुकी फौजदारी कार्यविधिअनुसार पनि कानुनी उपचार खोज्न सकिन्छ । तर यसका लागि मेडिकल काउन्सिलको बाटोबाटै आउनुपर्छ । काउन्सिलको चक्कर काट्दा काट्दै धेरैले न्याय मारिसकेका हुन्छन् ।

नागरिकलाई न्याय दिइन्छ भनेर आशा र भरोसा दिलाउन सके कुटपिटका घटना कम हुने डा. वस्ती बताउँछन् ।

ऐन–नियमको कमजोर कार्यान्वयन

स्वास्थ्य संस्था तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुको सुरक्षाका लागि ‘स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐन’मा छ ।

यसमा स्वास्थ्य संस्थामा तोडफोड वा स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीलाई कुटपिट गरेमा तीन वर्षसम्म कैद वा तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।

स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई हातपात, धम्की, गालीगलौज वा अपमानजनक व्यवहार गरेमा एक वर्षसम्म कैद वा एक लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन्छ । यस्ता घटनामा तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसुरदार देखिए वा कसुरदार हो भन्ने विश्वास गर्ने आधार भएमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न सक्ने व्यवस्था छ ।

तर ऐनको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर छ । ‘ऐन लागू गर्ने पहिलो दायित्व स्थानीय प्रशासन हो, तर प्रत्येक घटनामा न्याय पाउन आन्दोलनमा उत्रिनुपर्ने बाध्यता छ’ नेपाल मेडिकल काउन्सिलका पूर्व रजिष्टार डा. श्रीकृष्ण गिरी भन्छन् ।

ऐनको कार्यान्वयन कमजोर हुँदा कतिपय घटनामा हुलहुज्जत गर्ने, उपचार खर्चमा मोलाहिजा गरेर आर्थिक लाभ लिने समूहले समेत खेल्न गरेको पाइन्छ ।

‘कतिपय घटनामा भ्रामक, अपूरो सूचना सम्प्रेण गर्दा पनि स्वास्थ्यकर्मी र नागरिक बीचको विश्वास घट्दै गएको छ’ डा. कार्की भन्छन्, ‘अस्पतालमा बिरामी वा मृतकका मानिसलाई उचाल्ने बिचौलियाको चलखेललाई कम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’

उनका अनुसार लापरबाहीको आरोप र अस्पताल तोडफोड भएका धेरैजसो घटनामा भीडको डरले कानुनी प्रक्रियामा जान रोकेर सहमति गराउने गरेको । चिकित्सक संघका पूर्वअध्यक्ष डा. कार्की भन्छन्, ‘अकस्मात अस्पतालमा बिचौलियाको भीड जम्मा हुन्छ । तोडफोड भयो भने लाखौंको क्षति हुन्छ, गल्ती नभएपनि १०/१५ लाख दिएर मिलाउँ भन्ने मानसिकता अस्पतालहरूको छ ।’ यदि तोडफोडका यस्ता घटनामा संलग्नहरुलाई कडा कारबाही गर्ने हो भने अस्पताल पनि पैसामा मिलाउन तयार नहुने डा. कार्की बताउँछन् ।

एकातिर अम नागरिकलाई कुनै घटना भए न्याय पाउँछु भन्ने विश्वास छैन, अर्काथिर स्वास्थ्यकर्मीले कार्यस्थलमा सुरक्षित महसुस गर्न सकेको छैन । त्यसैले न तोडफोड र कुटपिटका घटना रोकिएको छ, न चिकित्सकहरुको आन्दोलन ।

कुनै पनि घटना हुनासाथ डाक्टरहरु आन्दोलनमा उत्रिएपछि स्वास्थ्य सेवा अवरुद्ध हुन्छ । स्वास्थ्यकर्मी आकस्मिक रुपमा हड्ताल गर्दा नागरिकसँग विश्वासको दुरी बढ्दै गएको चिकित्सकहरु स्वीकार गर्छन् । ‘हड्तालकै कारण धेरैले उपचार पाउँदैनन्, कतिपय अवस्थामा मानिसको मृत्यु नै हुन्छ’ एक वरिष्ठ चिकित्सक भन्छन्, ‘चिकित्सकले धर्म बिर्सिंदा नागरिकसँग दुरी बढ्दै गएको छ ।’

विदेशमा राम्रो उपचार हुन्छ, हाम्रा चिकित्सकहरु पैसा कमाउन मात्र उद्दत छन् भन्ने जुन गलत भाष्य पनि निर्माण भइरहेको बताउँछन् डा. भगवान कोइराला । त्यसमा सामाजिक सञ्जाल र बेलाबेलामा सञ्चारमाध्यमले पनि चिकित्सकको लापर्बाहीको कारण बिरामीको मृत्यु भन्ने सन्देश गइरहँदा नागरिकमा नकारात्मक दृष्टिकोण बन्दै गइरहेको डा. लोचन कार्की बताउँछन् ।

source https://www.onlinekhabar.com/2023/09/1373445

Posted in: OnlineKhabar