२० जेठ, काठमाडौं । अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)ले आउँदो आर्थिक वर्षका लागि ७० करोडको बजेट पारित गरेको छ ।
एन्फाको सोमबार बसेको कार्यसमिति बैठकले २०७७/७८ का लागि फिफा, एएफसी र आन्तरीक स्रोतबाट जुटाउने गरी यो बजेट बनाएको हो । यो बजेट अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा झण्डै दोब्बर हो । यसअघि ४३ करोडको बजेट थियो ।
एन्फा कोषाध्यक्षले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ७० करोड ४१ लाख १९ हजार ६८५ रुपैयाँ बजेट पेश गरे । उक्त वार्षिक बजेट पारित गरी संघको आगामी साधारण सभामा अनमोदनका लागि पेश गरिने एन्फाद्वारा जारी विज्ञप्तीमा जनाइएको छ ।
यसैगरी कोभिड१९ राहत सम्बन्धमा एक लाख डलर बराबरको फिफाको राहत कोष खडा गरेर सहयोग गरिने भएको छ । जसमा ४८ जिल्ला संघ ४ सदस्य समितिहरु १४ ए डिभिजन क्लब १२ बी डिभिजन क्लब र १४ सी डिभिजन क्लबहरुलाई ७५ हजारका दरले राहत दिने निर्णय गरेको छ ।
यस्तै राष्ट्रिय टिमको महिला र पुरुषतर्फ ३५-३५ जना खेलाडीहरुलाई १५ हजारले राहत खर्च दिने निर्णय भएको छ । साथै रेफ्री र रेफ्री एसेसरहरु गरी ३० जनालाई पनि राहत प्रदान गरिने भएको छ ।
यस्तै ललितपुर जिल्ला संघका अध्यक्ष पुरुषोत्तम थापालाई गरिएको अस्थायी कारवाहीलाई एन्फा कार्यसमितिले अनुमोदन गर्दै अनुशासन समितिमा पठाएको छ ।
एन्फा डेको दिन थापाले भाइबर ग्रुपमा लेखेको म्यासेजको आधारमा एन्फाले स्पष्टीकरण मागेको थियो । त्यसमा चित्तबुझ्दो जवाफ नआएको भन्दै यसअघि एन्फाको सचिवालयले थापालाई अर्को साधारणसभासम्मको लागि अस्थायी निलम्बन गर्दै कारबाही गरेको थियो ।
यसैगरी एन्फाको १९ औं साधारण सभा भदौ १५ गते गर्ने निर्णय भएको छ । चैतमा हुने भनिएको साधारण सभा कोरोना भाइरसका कारण स्थगित भएको थियो ।
यदि कोभिड१९ कै कारण त्यो समयसम्म असामान्य अवस्था रहे एएफसी र फिफाबाट समेत मान्यता प्राप्त अनलाइन भर्चुअल माध्यमबाटै साधारण सभा बैठक बस्ने निर्णय भएको छ ।
२० जेठ, पोखरा । गण्डकी प्रदेशमा मंगलबार थप १० जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । स्याङ्जा र पर्वतमा ५–५ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ ।
प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय प्रमुख डा. विनोदविन्दु शर्माका अनुसार स्याङ्जा चापाकोटका नगरपालिकाका २२, २६, ३२ र ४० का ४ जना पुरुष र स्याङजा विरुवा गाउँपालिकाका २० वर्षीय पुरुष गरी ५ जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो ।
यस्तै, पर्वत जिल्लामै पहिलो पटक कोरोना भेटिएको छ । मंगलबार पर्वत फलेबास नगरपालिकाका २० र ४० वर्षीय पुरुष, महाशिला गाउँपालिकाका १९, २० र २१ वर्षका ३ जना पुरुष गरी पर्वत जिल्लामा ५ जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको डा शर्माले जानकारी दिए ।
यो सँगै गण्डकी प्रदेशमा कोरोना संक्रमितको संख्या ३७ पुगेको छ । जसमध्ये बागलुङमा २ र लमजुङका एकजना गरी ३ जना निको भई घर फर्किसकेका छन् । गण्डकीका बागलुङ, स्याङ्जा, लमजुङ, तनहुँ, नवलपुर, पर्वत, म्याग्दी गरी ७ जिल्लामा कोरोना देखिएको छ ।
२० जेठ, काठमाडौं । इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुको कार्यालयमा कार्यरत एक जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ ।
इजरायलका प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले यो जानकारी दिएको हो । यद्यपि ७० वर्षीय प्रधानमन्त्री नेतन्याहु ती संक्रमित कर्मचारीको सम्पर्कमा थिए कि थिएनन् भन्ने जानकारी भने दिइएको छैन ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट जारी विज्ञप्तिमा यसबारे अनुसन्धान जारी रहेको उल्लेख छ । त्यसपछि संक्रमित व्यक्तिको सम्पर्कमा आएकाहरुलाई आवश्यक दिशानिर्देशन गर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
यसअघि दुई पटक प्रधानमन्त्री नेतन्याहुले कोरोना संक्रमणको खतरा सामना गरिसकेका छन् । गत मार्च महिनामा उनका सल्लाहकारमा संक्रमण पुष्टि भएको थियो । त्यसपछि अप्रिल महिनामा तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्रीमा कोरोना परीक्षण गरिएको थियो, यद्यपि उनको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको थियो ।
जोन्स हप्किन्स विश्वविद्यालयका अनुसार इजरायलमा हालसम्म १७ हजार १ सय ६९ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ भने २ सय ८५ जनाको मृत्यु भएको छ । पछिल्ला दिनहरुमा इजरायलमा संक्रमणको दर बढिरहेको छ ।
कथित उच्च जातका व्यक्तिहरू (सबैले होइन) ले २१ औं शताब्दीमा पनि दलितहरूलाई किन पशुलाई भन्दा तुच्छ व्यवहार गरिरहेका छन् ? संविधान र कानुनले बर्जित गरे पनि किन छुवाछूत र भेदभाव गरिरहेका छन् ? मानव हत्यासम्मको अपराध किन गरिरहेका छन् ? वास्तवमा यसको जरो खोज्दै जाँदा हामी हिन्दू धर्मशास्त्र वेद, पुराण, मनुस्मृतिसम्म पुग्नुपर्ने हुन्छ ।
“दक्षिण एशियाली उपमहाद्वीपमा करिब ३५०० वर्षदेखि नै हिन्दू वर्णव्यवस्था लागू हुँदै आएको छ । यही हिन्दू वर्णव्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्न इ.पू. ६०० भन्दा अगाडिसम्म नै छुवाछूत प्रथा लागू गरियो” (आहुति) ।
नेपालमा सन् २०० मा भारतको वैशालीबाट आएका लिच्छविहरूले शासन चलाउने क्रममा काठमाण्डौं उपत्यकामा ‘चार वर्ण अठार जात’को वर्णव्यवस्था सुरु गर्दै सन् ६०० सम्ममा छुवाछूत समेत लागू गरेको देखिन्छ । लिच्छवि शासनपछि मल्ल शासनकालमा जयस्थिति मल्ल (सन्१३६०-१३९५) ले काठमाडौको समाजलाई ‘चार वर्ण चौसट्ठी जात’को व्यवस्था गरी छुवाछूतलाई थप मजबुत बनाउने काम गरे (आहुति) । त्यसैगरी गोरखाका राजा राम शाह (सन्१६०५-१६६०) ले ‘चार जात छत्तीस वर्ण’को छुवाछूतसहितको व्यवस्था लागू गरे ।
राम शाहका सन्तान पृथ्वीनारायण शाहले नेपाललाई ‘असिल हिदूस्थान’बनाउने योजनासहित गोरखा राज्य विस्तार थाले । त्यसै क्रममा १८२५ सालमा काठमाडौ विजय गरिसकेपछि शाहले राज्यसत्ता टिकाउन छुवाछूतसहितको संस्कृति नेपाली समाजमा व्यवस्थित पार्दै लगे । यसरी धार्मिक आडमा गरिँदै आएको छुवाछूत-भेदभावलाई १९१० सालमा लागू गरिएको ऐनले कानुनी रुपमै मजबुत पार्ने काम गर्यो भने दलित समुदायभित्र पनि ठुलो-सानो जातीय बिभाजन गरी छुवाछूत-भेदभावलाई थप सशक्त र व्यापक बनायो (किसान २०५८ र आहुति २०६२) । जातिपातीको बिषयमा जङ्गबहादुरले बनाएको ऐनले कट्टरपन्थी धार्मिक विचारलाई झन कट्टरतापूर्वक समाजमा कायम गरायो (राजेन्द्र महर्जन/डा. यामबहादुर किसान) ।”
संविधान र वर्तमान
नेपालको संविधान २०७२ ले ‘मनुस्मृति’को त कुरै छाडौं, जयस्थिति मल्लको ‘चार वर्ण चौसट्ठी जात,’ राम शाहको ‘चार जात छत्तीस वर्ण’र जङ्गबहादुरको मुलुकी ऐन कसैलाई पनि चिन्दैन । जातपातजन्य भेदभाव र छुवाछूतलाई ‘गम्भीर सामाजिक अपराधको रूपमा कानुन बमोजिम दण्डनीय’मान्छ हाम्रो संविधानले । तर विडम्बना ! नेपाली समाजका कथित उच्च जातका व्यक्ति (सबै होइन) हरू आज पनि ‘मनुस्मृति’लाई नै देशको संविधान र कानुन मानेर हिँड्न खोजेको देखिन्छ ।
गंगा मानव
जसको पछिल्लो उदाहरण रूकुम पश्चिमको चौरजहारीमा नवराज बिकलगायत ६ जना युवाहरूको ज्यान जानेगरी भएको घटनालाई लिन सकिन्छ । विवाह गर्ने उद्देश्यले प्रेमिकालाई लिन जाँदा कथित उच्च जातको अहंकारले अन्धो बनेका प्रेमिकाको घरपरिवार, समाज, जनप्रतिनिधिसम्मको मिलेमतोमा दलित भएकै कारण नवराज र उनका साथीहरू कुटिएर मारिनुपर्यो । यस्ता घटनाहरू समाजमा बारम्बार दोहोरिरहेका छन् । दलितहरूले कथित उच्च जातबाट कहिले मन्दिर पसेको नाममा, कहिले चियाको जूठो गिलास नमाझेको नाममा, कहिले समयमा ॠण नतिरेको अभियोगमा, कहिले ‘ठूलाबडा’लाई धनुषटंकार नमस्कार नगरेको नाममा अपमानित मात्रै होइन, शारीरिक यातनासमेत ब्यहोरिरहेका छन् । मारिइरहेका छन् ।
छुवाछूत-भेदभावविरुद्ध नेपालमा दलित समुदायले पटकपटक संघर्ष गर्दै आएका छन् । गैरदलित समुदायले दलित समुदायले उठाएका मागलाई समर्थन गर्दै संघर्षमा सहभागी पनि बनेका छन् । कतिपय बेलामा गैरदलित समुदायले छुवाछूत-भेदभावका विरुद्ध आवाज उठाउँदै आएका पनि छन् । यी सबै संघर्षगाथाको व्यवस्थित अभिलेखिकरण राजेन्द्र महर्जन र डा. यामबहादुर किसानले सम्पादन गरेका ‘दलनविरुद्ध प्रतिरोध‘ ग्रन्थमा पढ्न पाइन्छ । यस आलेखमा त्यसबारेमा उल्लेख गरिने छैन । यहाँदक्षिण एशियाली उपमहाद्वीपमा ‘मनुस्मृति’नामक संहिता लेखेर मनुले कसरी छुवाछूत-भेदभावलाई व्यवस्थित गरे ? त्यस बिषयमा केन्द्रित हुनेछ ।
मनुस्मृति र शूद्र
शूद्रबारे विभिन्न हिन्दु धर्मशास्त्रहरूमा मूलतः नकारात्मक कुराहरू नै लेखिएका छन् । सबैभन्दा व्यवस्थित र नीच ढंगले शूद्रको बारेमा लेखिएको धार्मिक ग्रन्थचाहिँ ‘मनुस्मृति’हो । यस ग्रन्थले शूद्रको उत्पत्ति (जन्म), न्वारान, भाषा, शिक्षा, प्रेम, विवाह, यौन, कानुन, धर्म, सम्पत्ति, कर्म, मृत्युको बारेमा सबिस्तार लेखेको छ । ती बिषयहरूमा लेखिएका मुख्यमुख्य श्लोक र त्यसका नेपाली अर्थ यहाँ उल्लेख गरिएको छ ।
उत्पत्ति अर्थात् जन्म
लोकानां तु विद्धयर्थ मुखवाहूरूपादत : ब्राह्मणं क्षत्रीयं वैश्य शूद्रं च निरवर्तयत ।। ३१ ।। (अध्याय एक)
संसारका विकासका लागि मुख, बाहु, तिघ्रा र खुट्टाबाट क्रमैसँग ब्राह्मण, क्षत्रीय, वैश्य र शूद्रलाई उत्पन्न गरे ।
शूद्रले आफ्नै वर्णका स्त्रीलाई मात्रै पत्नी बनाउनुपर्छ । अर्का वर्णका स्त्री ल्याउने अधिकार उसलाई छैन । त्यसैले उसकी स्त्रीका सयवटा नै छोरा भए पनि बाबुको सम्पत्ति सबैलाई बराबर मिल्छ ।
शुद्रले ब्राह्मण, क्षत्रीय र वैश्यलाई पापी, अपराधीआदि क्रूर वचन बोल्योभने त उसको जिब्रो छिँड पार्ने दण्ड दिनुपर्छ । किनकि, उसको उत्पत्ति नै जघन्य स्थानबाट भएको हो ।
मृतक शूद्रलाई दक्षिण, वैश्यलाई पश्चिम, क्षत्रीयलाई उत्तर र ब्राह्मणलाई पूर्व द्वारबाट श्मसानमा लैजानुपर्छ ।
(तिलकप्रसाद लुइँटेलले गरेको ‘मनुस्मृति’को नेपाली अनुवादबाट माथिका उद्धरणहरू लिइएका हुन् ।)
महिमा मण्डन
करिब १५०० वि.सं पूर्वमा मनुद्वारा रचना गरिएको ‘मनुस्मृति’लाई हिन्दु मान्यता अनुसार भगवान ब्रम्हाको वाणी मानिन्छ । जसको कारण हिन्दू समाजमा यस ग्रन्थ आजसम्म पनि पूज्य छ । वास्तवमा ‘मनुस्मृति’त्यसबेलाको समाज संचालनका लागि लेखिएको संविधान हो ।
‘मनुस्मृति’लाई महिमामण्डन गर्नेहरूको तर्क छ- ‘कर्तव्यशास्त्रको अर्को नाम मनुस्मृति हो । यहाँ जातभातको कुरा छैन । यहाँ केवल मानवताको कुरा छ, मानवीय कर्तव्यको कुरा छ । मनुस्मृति न दलित विरोधी छ, न ब्रम्हाणवादको पक्षमा छ । मनुले कसैलाई दलित मान्दैन । चार वर्ण जाति नभएर मनुष्यको चार श्रेणी हो, जो पूर्ण रुपमा योग्यतामा आधारित छ । प्रथम ब्राम्हण, दोस्रो क्षत्रिय, तेस्रो वैश्य र चौथो शूद्र ।’
‘मनुस्मृति’मा केवल मानवता र मानवीय कर्तव्यको कुरामात्र छ भन्नेहरूका लागि माथि उल्लेख गरिएका बीसवटा श्लोकले राम्रो जवाफ दिएको छ । यो कृषियुगमा रचना गरिएको ग्रन्थ हो । अनुमानित वि.सं.६००–६५० (ओलिवेली र डेरेटका अनुसार) तिर बनाइएको कानुन आजको समाजमा काम लाग्दैन । यो ग्रन्थ मानव सभ्यताको एउटा ऐतिहासिक दस्तावेज हो । यसमा लेखिएका राम्रा कुराहरू विनापूर्वाग्रह हामीले अपनाउनु पर्छभने नराम्रा कुराहरू छाड्ने आँट गर्नुपर्छ ।
समाधान
जातपातजन्य भेदभाव र छुवाछूतको समस्या दक्षिण एशियाली उपमहाद्वीपको विशिष्ट समस्या हो । यो मानव सभ्यता कै कलंक हो । धर्म, संस्कृति र परम्पराको नाममा अन्धविश्वास, अन्याय, अत्याचार, भेदभाव, शोषण, दमन सहन गर्न सकिन्न । ‘मनुस्मृति’मा जन्मदेखि मृत्युसम्म शूद्र (हालको दलित) का लागि लेखिएका क्षुद्र कुराहरू विरुद्ध अझै निर्मम ढंगले लड्न जरुरी छ । जुन धर्म, संस्कृति र परम्पराले आफूहरूलाई मृत्यु दिइरहेको छ, त्यसको विरुद्ध बिद्रोह नगरी जीवन पाउन असंभव छ ।
जातपातको नाममा छुवाछूत कायम रहेसम्म श्रमको सम्मान हुँदैन । श्रमको सम्मान नभएसम्म समृद्धि संभव छैन । जातपात प्रथा समृद्धिको ठूलो वाधक बनिरहेको छ । श्रम, स्वाभिमान र समृद्धिलाई अलग्याएर हेर्न मिल्दैन । समृद्धिको लागि पनि जतिसक्दो चाँडो जातपातको नाममा गरिने भेदभाव र छुवाछूत अन्त्य गर्नुपर्छ ।
जातपातजन्य भेदभाव र छुवाछूत अन्त्यका लागि :
१) आफूभित्र रहेको मनुवादी सोचविरुद्ध बिद्रोह गरौं । २) जात जनाउने थर नलेखौं । ३) मन्दिरमा सकेसम्म दलित पुजारी राखौं । ४) आरक्षण होइन, राज्यको हरेक तहमा अनिवार्यसमानुपातिक प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवस्था गरौं । ५) बजेटमा दलित सशक्तीकरणको प्रभावकारी कार्यक्रम राखौं । ६) जातपातजन्य भेदभाव र छुवाछूतविरुद्ध संविधानमा लेखिएको कुरा अक्षरश परिपालना गरौं, गराऔं । ७) अपराधीहरूलाई राज्यले कडाइपूर्वक कानुनी कारबाही गरोस् । ८) दलितको समस्या सबैको साझा समस्या बनाऔं ।
अन्त्यमा, आजकै मितिदेखि जात जनाउने थर `श्रेष्ठ´ हटाई नामको पछाडि मानवजातिलाई चिनाउने शब्द ‘मानव’लेख्ने प्रतिबद्धता गर्दछु ।
(लेखक गंगा श्रेष्ठ समाजवादी जनता दलका नेता हुन् ।)
सरकारले आगामी वर्ष २०७७/७८ को लागि रु. १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । जसमध्ये ६४.४ प्रतिशत चालू र २३.९ प्रतिशत पूँजीगत खर्च रहेका छन्। त्यसैगरी, आवश्यक स्रोतको ६०.३३ प्रतिशत राजश्वबाट, ४.१ प्रतिशत वैदेशिक सहायताबाट, २०.३१ प्रतिशत वैदेशिक ऋण र १५.२६ प्रतिशत आन्तरिक ऋणबाट व्यहोर्ने अनुमान बजेटले गरेको छ ।
कोरोना संक्रमणको बीच आएको यो बजेटले त्यसको नियन्त्रण, निदान र त्यसको कारण अर्थतन्त्र र जनजीवनमा परेको प्रभावलाई कतिसम्म सम्वोधन गर्न सक्ला भन्ने चासो नागरिकहरु बीच छाइरहेको छ । नीति तथा कार्यक्रमभन्दा निक्कै सम्हालिएर आएको यो बजेटले कोरोना संक्रमणको प्रभावलाई दृष्टिगत गरी सन्तुलन कायम गर्न खोजेको देखिन्छ । नयाँ खालको महामारी भएको कारण यसको प्रभाव कतिसम्म रहन्छ भन्ने आंकलन गर्न कठिन रहेको यस घडीमा आगामी वर्ष परिस्थिति सहज होला भन्ने अपेक्षाका साथ यो बजेट ल्याइएको जस्तो देखिन्छ । थुप्रै राम्रा पक्ष र कमजोरीको सम्मिश्रणका साथ कठिन परिस्थितिमा आएको यो बजेटको पूर्ण कार्यान्वयन भने पुरानो संस्थागत सुधारमा हुने परिवर्तनमा नै निर्भर रहनेछ ।
बजेटको आकार अझै ठूलो र कार्यन्वयनमा आशंका
चालू आ. व.को अन्तिम चौमासिकमा कोरोना संक्रमणको कारण अर्थतन्त्र र बजेट कार्यान्वयनमा परेको असरलाई दृष्टिगत गरी आगामी आ. व. को बजेटको आकार ३.८ प्रतिशतले संकुचित पारिएको छ । तर कोरोना महामारीको अन्त्यको अनिश्चिततासंगै त्यसले अर्थतन्त्रमा पार्न सक्ने गम्भीर असर अर्को आर्थिक वर्षमा पनि जारी रहन सक्ने सम्भावना छ । यस अर्थमा सरकारले अनिच्छापूर्वक बजेटको आकारमा ल्याएको संकुचन अझै अपर्याप्त हुने देखिन्छ । संक्रमणको कारण आगामी वर्ष पनि विश्व माग र आपूर्ति श्रृखला सामान्य नहुने सम्भावनाका बीच मुलुकका आर्थिक गतिविधिमा पनि कमी हुने र राहतको रुपमाकरका दरमा समायोजन, छुट र सहुलियत दिने व्यवस्था गर्नु पर्दा करको दायरा बढाए पनि बजेटमा अनुमान गरिए बमोजिम राजश्व संकलन हुन मुस्किल छ । यसको आधारमा सोच्दा चालू आ. व.को संशोधित अनुमानभन्दा करीब साढे ४ प्रतिशतले मात्र कम हुने आंकलन गरिएको राजश्व अनुमान यथार्थ परक हुन अझै कम हुनुपर्ने देखिन्छ ।
डा. कृष्णराज पन्त
वैदेशिक सहायता र ऋणको प्राप्ति र खर्च सामान्य अवस्थामा पनि लक्ष्य भन्दा निक्कै कम हुने गरेको अनुभव छ । विश्वमा कोरोना संक्रमणको प्रभावका कारण वैदेशिक सहायता र ऋणको मागमा वृद्धि र स्रोतमा कमी हुने सम्भावनाका बीच चालू आ.व. को अनुमानभन्दा पनि अझ बढी वैदेशिक सहायता र ऋणको सरकारी अपेक्षा यथार्थता भन्दा अझै पर रहेको छ । त्यसैगरी, बजेटको आकार बढाउनु पर्दा अपुग स्रोतको रुपमा परिचालन गरिने आन्तरिक ऋणमा चालू आ.व. को भन्दा १५ प्रतिशत भन्दा बढीले गरिने वृद्धिले भने वित्तीय क्षेत्रमा नीजि क्षेत्रको पहुँचका ेसंकुचनलाई निम्त्याउने सम्भावना बोकेको छ ।
हालसम्मको प्रवृत्तिलाई हेर्दा सहज अवस्थामा पनि पूँजीगत खर्च लक्ष्यभन्दा जहिले पनि उल्लेखनीय रुपमा कम हुने गरेको र कूल सरकारी खर्च पनि करीब ११ खर्बभन्दा माथि कहिल्यै नाघ्न नसकेको देखिन्छ । आगामी वर्ष कोरोना संक्रमणको प्रभाव व्यवस्थापनको कारण खर्च बढ्न सक्ने अनुमान गरियो भने पनि त्यसको संगसंगै संक्रमणको त्रास एवं त्यसको कारण जारी रहने वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति संकटले र पुरानै सरकारी संरचना तथा कार्यशैलीका कारण खर्च क्षमतामा खासै सुधार आउन नसक्ने हुँदा खर्च अनुमान पनि वास्तविकता टाढा हुन पुग्छ ।
यसरी हेर्दा बजेटको सम्भावित स्रोत र खर्च अर्थात् कार्यान्वयनको क्षमताको धरातलमा उभिएर अनुमान गर्ने हो भने यो बजेटको आकार करीब १३ खर्व रुपैयाँ भन्दा ननाघ्नुपर्ने देखिन्छ । क्षमताभन्दा ठूलो आकारको बजेटले यसको पूर्ण कार्यान्वयनमा पनि सन्देह पैदा गर्ने र स्रोतको कमी हुन गएमा पूँजीगत खर्चमा चाप पर्ने र अत्यावश्यक कार्यक्रमहरु कटौती गर्नुपर्ने हुन सक्दछ । अत्यन्त आकर्षक नाराका साथ धेरै कार्यक्रमहरु राखिने, वर्षौंसम्म त्यही कार्यक्रम बजेटमा दोहोरीइरहने र कार्यान्वयन नहुने परम्पराका कारण यो बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन प्रतिको आमविश्वासमा पनि कमी आएको छ ।
बजेटको प्राथमिकता र विनियोजन
बजेटले संक्रमणको रोकथाम समेतको निम्ति स्वास्थ्य क्षेत्रको विनियोजनमा चालू आ.व. को भन्दा झन्डैं ३२ प्रतिशतले गरेको वृद्धि प्रशंसनीय छ । यसले सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाको सबलीकरण र भविष्यमा समेत आइपर्न सक्ने संक्रामक रोगहरुसँग जुध्न आधार तयार गर्नेछ ।
तर बढ्दो संक्रमण र आगामी वर्षसम्म स्वदेश फर्कनेहरुको चाप रहनसक्ने अवस्थामा आवश्यक परीक्षण, क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन, आइसोलसन कक्षको व्यवस्था, भेन्टिलेटर जस्ता उपकरण तथा उपचार सामग्री र औषधिको व्यवस्थाको निम्ति छुट्याइएको रु. ६ अर्ब भने अपुग हुने देखिन्छ । राहत, सहुलियत र आर्थिक पुनरोत्थानका सन्दर्भमा बजेटमा व्यवस्था गरिएको कोरोना प्रभावित उद्योग व्यवसायहरुको निम्ति कर, शुल्क र दस्तुरमा छुट, सहुलियत व्याजदरमा ऋण,पुनर्कर्जाको सुविधा जस्ता कार्यक्रमहरु पुनरोत्थनको निम्ति अपर्याप्त भए पनि राहतको हिसाबले व्यवसायीहरुको निम्ति उत्साहप्रद देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लगायतका रोजगारमूलक कार्यक्रमहरुको नतिजा र प्रभावकारीताले भने बजेटको यो महत्वाकांक्षी कार्यक्रमको सही कार्यान्वयन हुनेमा आशंका पैदा गर्दछ
कृषि क्षेत्रको सन्दर्भमा भूमि बैंक, स्थानीय तहगत कृषि पकेट क्षेत्र निर्धारण, मलको अनुदानमा वृद्धि, बजारकेन्द्र (हब मार्केट) र भण्डारण केन्द्रको स्थापना जस्ता केही राम्रा कार्यक्रमका साथ चालू आ. व. मा भन्दा १९ प्रतिशतले बजेट वृद्धि गरिनु सकारात्मक भएपनि कृषिलाई उत्पादन र रोजगारीको मुख्य माध्यमको रुपमा विकास गर्न भने यो पर्याप्त देखिंदैन । कृषकको वचत सुनिश्चित गर्ने जस्तो मुख्य कार्यक्रम बजेटमा नसमेटिनुले भने कृषि मन्त्रालयको कृषि पेशालाई सुरक्षित बनाउदै आकर्षक बनाउने योजनामा धक्का लागेको छ । करीब चालू आ. व. को तुलनामा १८ प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि गरिएको सिंचाइ क्षेत्रको बजेटले कृषि उत्पादनमा सकारात्मक योगदान दिने नै छ ।
बजेटमा उल्लेखित स्वदेशी उत्पादनको उपभोगको नीति, कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुदै खाद्य सुरक्षा कायम गर्दै जाने नीतिले स्वदेशी उद्यमलाई प्रोत्साहित गर्ने छ भने कृषि तथा साना व्यवसाय प्रवर्धन गर्न रु.३ अर्ब ६० करोड ऋण लगानी गर्ने कार्यक्रमले कृषिमूलक व्यवसाय प्रवर्धन र रोजगारीलाई प्रोत्साहन गर्नेछ ।
मानव विकासको महत्वपूर्ण पक्षको रुपमा रहेको शिक्षा क्षेत्र कोरोना महामारीको प्रभावले गर्दा अस्तव्यस्त छ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग गरी पठनपाठन अघि बढाउने कुरा बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । तर त्यस्तो पहुँच भन्दा बाहिरका विद्यार्थीहरुको पठनपाठन सामाजिक दूरी कायम गरी सुचारु गर्ने जस्ता अन्य विकल्पबारे बजेट बोलेको छैन । यस क्षेत्रको बजेटमा चालू आ.व.को तुलनामा जम्माजम्मी करीब ५ प्रतिशतले वृद्धि गरिनुले नयाँ परिस्थितिमा पठनपाठन गर्न आवश्यक पर्ने पूर्वाधार र जनशक्तिको व्यवस्थापनको सन्दर्भमा सरकारको ध्यान नपुगेको देखिन्छ ।
बरु बजेटमा उल्लेखित सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार गर्न नीजी विद्यालयलाई जिम्मा दिने नीति विवादास्पद र व्यापक आलोचनाको विषय बनेको छ । साथै, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई प्रभावकारी नबनाए अनुसन्धानको निम्ति यसरी वर्षेनी छुट्याइने रकमले प्रभावकारी नतिजा दिनसक्ने देखिदैँन ।
करीब ८ लाख व्यक्तिलाई रोजगारी दिने लक्ष्यका साथ श्रम तथा रोजगारी क्षेत्रको बजेट चालूआ. व. कोभन्दा झन्डै दोब्बर गरिनु ज्यादै सकारात्मक छ । विदेशबाट फर्केका श्रमिकहरुको व्यवस्थापन, मुलुकमै रहेकाहरु समेतको निम्ति सीप प्रवर्धन र रुपान्तरण, सहुलियतपूर्ण कर्जा र कृषि, लघुतथा साना उद्योग क्षेत्रमा रोजगारी प्रवर्धन जस्ता कार्यक्रमहरुले श्रम तथा रोजगार क्षेत्रमा कोरोना प्रभावलाई समेत सम्बोधन गर्ने विश्वास बजेटले लिएको भएपनि सम्भावित मागको आधारमा रकम पर्याप्त हुने देखिंदैन ।
अझ विगतका वर्षहरुमा भएका प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लगायतका रोजगारमूलक कार्यक्रमहरुको नतिजा र प्रभावकारीताले भने बजेटको यो महत्वाकांक्षी कार्यक्रमको सही कार्यान्वयन हुनेमा आशंका पैदा गर्दछ । यदि अपेक्षित उपलव्धि हासिल गर्ने हो भने सरकार गम्भीर भै त्यस्ता कार्यक्रमका कार्यान्वयन शैलीलाई सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ ।
महामारी रोकथामको निम्ति व्यक्तिगत सरसफाई अत्यन्त महत्वपूर्ण सावित भएको र खानेपानीको माग धेरै हुन जाने यस अवस्थामा खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रको बजेटमा चालू आ. व. को भन्दा झन् कटौती हुनु सान्दर्भिक देखिदैन । नागरिकलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने र स्थानीय रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने स्थानीय पूर्वाधारमा बजेट वृद्धिलाई भने सकारात्मक मान्न सकिन्छ ।
त्यसैगरी, विद्युत उत्पादन र प्रसारण लाइनको विस्तारसँगै विद्युतको अत्याधिक उपभोगमा प्रोत्साहनका साथै सहज आपूर्तिको व्यवस्था गर्न विद्युत आपूर्ति सञ्जाललाई नयाँ क्षमताका साथ स्तरीकरण गर्ने कुरा बजेटले समेट्नु पर्ने देखिन्छ । अन्य क्षेत्रका सन्दर्भमा पनि बजेटका थुप्रै राम्रा पक्षहरु छन् भने कतिपय सुधारात्मक पक्षहरु छन् । सरसर्ती हेर्दा, एकातर्फकृषि, शिक्षा, राहत तथा पुनरोत्थान लगायतका तत्कालीन आवश्यकताका क्षेत्रमा बजेट अपुग देखिन्छ भने अर्को तर्फ तत्काल प्रतिफल नदिने कतिपय सडक, रेल तथा शहरी पूर्वाधार लगायतका पूर्वाधार निर्माणका कार्यक्रमहरुमा उल्लेखनीय बजेट विनियोजन गरिएको छ । यसबाट परिस्थिति अनुकूल प्राथमिकता निर्धारण गर्न बजेट केही हदसम्म चुकेको देखिन्छ ।
सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययीता
बजेटमा रहेको प्रशासनिक खर्चमा व्यापक कटौतीको पक्ष सकारात्मक छ । तर यसको खास मुल्यांकन भने बजेटले औल्याएको मितव्ययीता सम्बन्धी निर्देशिका निर्माण, त्यसले समेट्ने दायरा र सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको सुझाव समेतको कार्यान्वयन पछि मात्र गर्न सकिनेछ । अब व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरु मात्र हैन कि सरकारी संरचनाहरुको पनि मर्जरको आवश्यकता छ । यसतर्फ सरकारले चाल्ने कदम र प्राप्त गर्ने सफलताले नै प्रचण्ड बहुमतको सरकारको सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययीता जाँच्ने कसी हुनेछ । ‘ब्ल्यांकेट एप्रोच’मा गरिएको अतिरिक्त समय भत्ताको कटौतीको व्यवस्थाले अतिरिक्त समयमा पनि सेवामा खट्नुपर्ने स्थानीय तहका जनशक्तिहरुको निम्ति भने निरुत्साह पैदा गर्नेछ ।
आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य
चालू आ.व. मा केही वर्ष यताकै कम आर्थिक वृद्धिहासिल हुने सम्भावनासँगै सरकारले आ. व. ०७७÷७८ मा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको छ । विश्व आर्थिक मन्दी र त्यसको कारण हुनसक्ने गिर्दो आर्थिक वृद्धि दरको प्रक्षेपण भैरहेको अवस्थामा नेपाल सरकार भने त्यति उच्च आर्थिक वृद्धिको कल्पना गरिरहेको छ । सरसर्ती हेर्दा, आगामी आ. व. मा कृषिमा लगानी बढाए पनि तत्काल उत्पादनमा चमत्कारिक वृद्धि हुने देखिदैन । त्यसैगरी, उद्योग तथा निर्माणको क्षेत्र पनि कोरोना प्रभावको अनिश्चितता र असुरक्षाका कारण श्रम र कच्चा पदार्थ तथा निर्माण सामग्रीको आपूर्तिमा हुने समस्याका कारण साविक झैं सुचारू हुनसक्ने सम्भावना देखिदैन ।
साथै रोजगारी र आयमा आउने कमीको कारण र सरकारी पूँजीगत खर्चमा हुने कमीका कारण आर्थिक गतिविधि पुरानै अवस्थामा फर्कन समय लाग्ने हुन्छ । विप्रेषणमा आउने न्यूनता कायम रहने र पर्यटन क्षेत्रमा सुधार आउन समय लाग्ने भएसँगै त्यससँग अन्तरसम्बन्धित अन्य क्षेत्रहरु पनि प्रभावित भैरहने छन् । वस्तुको उत्पादन, माग र आपूर्तिको श्रृखला कोरोना संक्रमणको प्रभाव संगै अझै कति समय प्रभावित भैरहने हो निश्चित छैन । पछिल्ला साढे तीन महिनामा ठप्प भए पनि करीब साढे आठ महिनाको आर्थिक गतिविधिले चालू आ. व. को आर्थिक वृद्धिलाई केही थेगेको थियो । तापनि पहिलो आठ महिना सम्मको तथ्यांकले नै लक्षित आर्थिक वृद्धि नहुने लक्षण देखाइसकेको थियो । आगामी आ. व. को परिस्थिति कस्तो रहन्छ अनिश्चित छ ।
सरकारसँग थला परेको अर्थतन्त्रलाई जुरुक्क उठाउने कुनै जादूगरी कार्यक्रम पनि खासै देखिदैन । यस्तो अवस्थामा सरकारले या त परिस्थिति अनुसारको वैकल्पिक आर्थिक वृद्धिदरहरुको अनुमान गर्नुपर्थ्यो नत्र भने औसत परिस्थितिको आंकलनका साथ सुहाउँदो आर्थिक लक्ष्य निर्धारण गर्नुपर्थ्यो । झट्ट हेर्दा निक्कै तल झरेको आर्थिक वृद्धिदर उफ्रेर माथि आउने (बाउन्स ब्याक हुने) परिकल्पनाका साथ महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखिएको देखिन्छ जुन ययार्थपरक सावित हुने सम्भावना देखिँदैन ।
(लेखक नेसनल इन्स्टिच्युट फर रिसर्च एण्ड डेभलपमेन्टका अध्यक्ष हुन् ।)
लकडाउन भनेको जेल प्रोटोकल हो । प्राय : लकडाउन भनेको एक प्रकारको आपतकालीन प्रोटोकल हो । जसले मानिसलाई कुनै विशेष परिस्थितिका कारण आफू रहेको ठाउँ घरबाट बाहिर निस्कन प्रतिबन्ध लगाइन्छ । पब्लिक क्वारेन्टिनसँग जोडिएको हालको लकडाउनसंग भने इमरजेन्सी र प्रिभेन्टिभ दुवैको सम्मिश्रण छ ।
इतिहासका पछिल्ला थुप्रै घटनाक्रम लकडाउनबाट गुज्रेका छन् । भारत सरकारले धारा ३७० हटाउँदा टेरोजिम्म थ्रेट भनेर जम्मू काश्मिरमा लकडाउन गरेको थियो । सेप्टेम्बर २००१ मा अलकायदाले अमेरिकामा आक्रमण गर्दा लकडाउन विधि प्रयोग भएका पछिल्ला उदाहरणहरु हुन् ।
लकडाउनको कारण वातावरणमा भने व्यापक सुधार आएको पाइन्छ । लकडाउनका कारण सारा विश्व जगत नै बन्द भएको अवस्था भएकाले सम्पूर्ण कार्यहरु ठप्प भएकाले प्रकृतिमा सन्तुलन आउन थालेको देखिन्छ । अहिलेको प्राकृतिक सुधारहरु नियाल्ने हो भन्ने जुन कुराहरु हामी कथाको रुपमा आफ्ना हजुरआमा र हजुरबुवाबाट र किताबहरुमा पढेका थियौं, त्यो दृश्य हामी आफ्नो अगाडि देख्छौं ।
कोइलीको मधुर स्वर, म आफ्नो मातृस्थल अर्थात आफनो गाउँमा सुन्थे । कोइलीको मधुर स्वर अस्ति मैले पाँच वर्षको काठमाडौं बसाइँमा पहिलोचोटि काठमाडौंको आकासमा सुनें ।
यति मात्र होइन, अहिले चारै दिशामा हराभरा देखिन्छ । लाग्छ कि हाम्रा पूर्खाहरुले हामीलाई सुनाएका प्रकृतिको वर्णन सत्य सावित भएको छ ।
पुरानो समयको तुलनामा समग्र जनसंख्या र शहरीकरणको कारण जमिनको प्रयोगमा परिवर्तन आउने बित्तिकै वातावरणमा हामीले निर्भर गर्ने तरिका परिवर्तन भएको छ, जब मानिसहरूले ठूलो मात्रामा वातावरणीय क्षतिको कारण बिनास्रोतहरू प्रयोग गर्न सक्दछन्। यद्यपि कुशल कार्यक्रम, योजना र नीतिको अभावले ठूलो ध्यान दिइएको छैन।
यसबाहेक, हालसालै मस्यौदा गरिएको वातावरण संरक्षण विधेयकले केन्द्र वा प्रान्तीय सरकारलाई वातावरण निरीक्षकका रूपमा कुनै पनि अधिकारी नियुक्त गर्न अनुमति दिन्छ। यो तेज र निराशाजनक छ।
जबसम्म ब्यवसायिक योजना र नीतिहरू वातावरणीय स्नातकहरूलाई परिचालन गर्ने लक्षित वातावरणीय मुद्दाहरूको आधारमा गठन हुँदैनन् र प्याटेन्ट पहुँचको रूपमा चिह्नित गरिन्छ, यो संवेदनशील क्षेत्र आउने दिनमा कमजोर हुनेछ।
लगभग सबै वातावरणीय मुद्दा देशमा सबैभन्दा खराब अवस्थामा छ। शहरी शहरहरूमा वातावरणीय हावा र नेपालको ग्रामीण भागमा भित्री वायु प्रदूषण- जहाँ खाना पकाउन असक्षम स्टोभहरू प्रवल छन्- श्वासप्रश्वासका रोगहरूका लागि जिम्मेवार छ।
वायु प्रदूषणले गर्दा हरेक वर्ष हजारौंको मृत्यु हुन्छ। आजको विश्वव्यापी मौसम परिवर्तन पनि चिन्ताको विषय बनेको छ र परिवर्तन हुने मौसमको अनुकूलता प्राथमिकतामा रहेको छ- जस्तै ग्रीनहाउस उत्सर्जनमा कमी।
मौसम परिवर्तनमा कार्यरत संस्थाको भर्खरको रिपोर्टले देखायो कि कार्बनडाइअक्साइडको स्तर मानव इतिहासको पहिलो पटक वायुमण्डलमा पीपीएम नाघेको छ र नेपाल जलवायु परिवर्तनको प्रभावको सामना गर्न सक्ने अवस्थामा छ।
यस्तो परिदृश्यमा, प्रभावकारी नीतिहरू, जनशक्ति र ठूलो बजेटलाई तत्काल जलवायु परिवर्तनको प्रभावहरूलाई कम गर्न आवश्यक छ; यद्यपि सरकारले त्यस्तो कुनै पनि कदम चालेको छैन। गैरसरकारी संस्थाहरूले वातावरणीय संरक्षण गतिविधिहरूमा लागिरहेको देखिन्छ । राज्यको सक्रिय सहभागिता र यसको पर्याप्त स्रोतहरूको परिचालनबिना यस्ता कार्यहरू कहिल्यै पर्याप्त हुँदैनन्।
नेपालमा फोहोर व्यवस्थापनको सन्दर्भमा पनि यस्तै अवस्था छ। देशका धेरैजसो क्षेत्रहरू ढोका-ढोका फोहोर संकलन प्रणालीबाट वञ्चित छन्। त्यसोभए, प्रदूषणको प्रमुख स्रोत भएको हानिकारक फोहोरलाई जलाउने उपायको खोजीमा बाहेक अरू विकल्पहरू फेला परेनन्। फोहोर कलन प्रणाली भएका क्षेत्रहरूमा पनि फोहोर प्रशोधन हुँदैन तर फोहोरमैला साइटहरूमा फालिन्छ। सीमित संख्याको ल्यान्डफिल साइटहरू, जसले फोहोरलाई रि-साइकल गर्दैनन्, फोहोर व्यवस्थापनमा कहर सिर्जना गर्दछ।
यस समस्यालाई सम्बोधन गर्न नेपालले तत्काल केही कदमहरू चाल्नु पर्छ। चलिरहेका गतिविधिहरूको पर्यवेक्षण र अनुगमनका लागि प्रत्येक प्रदेशमा वातावरण परिषद् गठन र वातावरणीय कार्यक्रमहरूको प्रभावकारिता आवश्यक छ। यसबाहेक, अस्पताल संरक्षण, विश्वविद्यालय, नगरपालिका जस्ता संस्थाहरू र विविध उद्योगहरूमा समेत देशव्यापी वातावरण संरक्षण समिति गठन हुनुपर्दछ। वातावरणको विशिष्ट समस्या र पक्षमा केन्द्रित हुन संस्थागत समितिहरूलाई थप उप-विभाजन गर्न आवश्यक छ।
ग्रामीण क्षेत्रका लागि, इनडोर वायु प्रदूषणलाई वैकल्पिक टेक्नोलोजीहरू प्रयोग गरेर रोक्न सकिन्छ, जस्तै सुधारिएको खाना पकाउने चुल्हो, पानी र माटो प्रदूषणका लागि नियन्त्रण उपायहरू पनि कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ र यी सबै गठन समितिहरूमा गर्न सकिन्छ। वातावरणीय संरक्षण र व्यवस्थापनमा दिगोपनको लागि स्थानीय, उप-राष्ट्रिय र राष्ट्रिय स्तरमा सम्बन्धित सरोकारवालाहरू बीच नियमित अन्तरक्रिया र नीतिगत संवाद पनि यत्तिकै अपरिहार्य छ।
आज कोरोनाजस्तो माहामारी रोग देखिनुमा कतै न कतै वातावरण प्रदूषण पनि एउटा ठूलो कारक रहेको देखिन्छ । वातावरण प्रदूषणका कारण विश्वकै मानवको साथ साथै सम्पूर्ण जीव जन्तुको आयु घटको छ । कुनै पनि सिस्टम चलाउन सम्पूर्ण सिस्टम संचालनको लागि चाहिने प्रक्रियामा सन्तुलनको जरुरी हुन्छ ।
त्यसैले हामी मानव पृथ्वीको प्राकृतिक प्रक्रियाको सिस्टमलाई अवरोध नगरौं ।अनि मात्र प्रकृतिको प्रक्रिया पूरा हुन्छ र प्राकृतिक सन्तुलन कायम रहनेछ । जसको कारण मानव लगायत पृथ्वीको सम्पूर्ण जीव जन्तुको जीवनमा पनि सन्तुलन हुनेछ । हामी सम्पूर्ण विश्व जगत नै अहिले कोरोनाको माहामारीबाट जुधिरहेका छौं । आशा गरौँ यसबाट हामी चाँडै बाहिर आउने छौं र आफ्नो सामान्य जीवन पूर्ण नयाँ जोश जाँगर र नयाँ तरिकाबाट सुरुवात गर्नै छौँ ।
हामी वातावरण संरक्षणमा जोरदारका साथ लाग्नुपर्दछ । हामी अब आफूसंग बाचा गर्नुपर्यो की हामी अबदेखि प्रकृतिको विनाश हुने कार्य गर्दैनौँ र अरुलाई पनि गर्न दिन्नौँ । हामी आफनो ठाउँलाई हराभरा बनाउँछौं र प्रदूषण हुने कार्य पनि गर्दैनौँ । पृथ्वी हामी सबैको साझा घर भएकाले हामी सबै मिलेर यसलाई जोगाउँ र माया गरौं । अनि मात्र पृथ्वी माताले हामीलाई जोगाउने र माया गर्नेछिन् ।
प्रतिपक्षमा हुँदा अथवा चुनावमा जनता समक्ष भोट माग्दा चर्का चर्का भाषण सुनिन्थ्यो, “हजारौं लाखौं युवाहरू कामको खोजीमा खाडी मुलुकमा जान र त्यहाँको ४५/५० डिग्रीको तातोमा पोलिएर काम गर्न विवश छन्, दैनिक बीस हजारको हाराहारीमा युवाहरू पासपोर्ट बनाउने लाइनमा उभिएको देखिन्छ । यो अवस्थाको अन्त्य कहिले हुने ? यस्तो दु:खद् अवस्थाबाट मुक्त गर्नका लागि हामी (कम्युनिस्ट पार्टी) लाई आफ्नो अमूल्य मत दिनुहोस् । हामी यसको अन्त्य गर्छौं ।”
यसरी गरिएको भाषणलाई गुल्मी दिगामका चन्द्रबहादुरको मृत्युले गिज्याइरहेको प्रतीत भयो ।
चन्द्रबहादुर परियार भारतको दिल्ली नोयडामा पुगेको र त्यहाँ दुई महिनासम्म काम नपाएर भौंतारिए । उनको वास्तविक अवस्था अनि काम नपाएपछि एक पेट भर्नकै निम्ति कति तड्पिनु पर्यो होला, सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । तर यहाँ शव्दमा व्यक्त गर्न निकै कठिन छ ।
विचरा ! चन्द्रबहादुर साहूको ऋणले आजित भएको एउटा परिवारका मुख्य मान्छे । साहुको ऋण तिरिन्छ कि भन्ने आशमा, परिवारलाई दुई छाक भरपेट खुवाउन सकिन्छ कि भन्ने आशमा थिए । चाडपर्वमा छोराछोरी बेखुसी नहोउन् भन्ने आशमा थिए । आफूले नपढे पनि छोराछोरीलाई दुई चार अक्षर पढाउन सकिन्छ कि भन्ने आशमा घरपरिवारलाई अभिभावकविहीन बनाएर मुग्लान जान्छन् । महिनौ काम पाउँदैनन् र निराश भएर कसैको सहयोगमा घरसम्म आइपुग्छन् । अनि विचराले घरको हालत देख्छन् । मुग्लान जाँदा भनेका कुराहरू सम्झिन्छन् । छोराछोरी बाबा आउनुभयो, के ल्याइदिनुभयो ? भनेर हात र खुट्टामा समातेर झुन्डिएको सम्झन्छन् ।
राजन पोखरेल
मुग्लान जाँदा बाटाखर्च भनेर प्रसस्त कमाएर फर्किन्छु भन्ने विश्वासमा श्रीमतीको कानको फुली बेचेको सम्झिन्छन् । अनि कुन मानसिकताले रित्तो हात त्यस्तो अवस्थामा घरमा सहज फर्कन सक्छन् होला ? यस्तो हालत भयो, चन्द्रबहादुर परियारको ।
घरबाट श्रीमतीसँग कहिलेकाहीँ फोन हुँदा चन्द्रबहादुरले भन्ने गरेको उनकी श्रीमतीले यसरी सम्झिन्छिन् – ‘राम्रै सञ्चै छु भन्नुहुन्थ्यो । दुई महिनादेखि कतै काम नपाएर मेरी बहिनी लक्ष्मीको कोठामा एक महिनासम्म बस्नु भएछ, उसैले भाडा खर्च दिएर आउनुभएको थियो रे, दिउँसो म गएकी थिएँ, धेरै बोल्नुभएन, साँझ म घर आएपछि त्यस्तो कुरा सुनें ।’
सधैं गरिबी, विवशता र बाध्यताले साहुको ऋणमा डुबेका चन्द्रबहादुर पनि विश्वव्यापी रूपमा आएको कोरोनाको मारमा परे । कमाइ पनि नभएको र त्यहाँ बसेर केही हुने आशा पनि नदेखेका उनी जेजस्तो होला होला भनी हिम्मत जुटाएर अर्कैले दिएको बाटाखर्चबाट गुल्मी जिल्लाको दिगामस्थित आफ्नो घर रहेको ठाउँसम्म आइपुगे ।
आइतबार बिहान गुल्मी आइपुगेका थिए । स्वयम् सेवकहररूले उनलाई स्कुलको क्वारेन्टाइनमा लगेर राखेका थिए । उनी सोही गाउँपालिका वडा नम्वर ४ दिगामका हुन् । विहान भारतको दिल्ली स्थित नोयडाबाट तीन दिनमा घर आएका आइपुगेका हुन् ।कोरोनाबाट बाँच्न भन्दै भारतबाट गाउँ आइपुगे चन्द्रबहादुर । तर, घरपरिवारसँग भेट्न नपाइ प्राण त्यागे ।
आज यी गुल्मी दिगामका चन्द्रबहादुर मात्रै होइन, बाँकेका हस्तबहादुर खोलामा हामफाल्न विवश हुन्छन् ! कञ्चनपुरका पुड्कबहादुर महाकालीमा ज्यानको बाजी राखेर फाल हाल्न बाध्य हुन्छन् ! सर्लाहीका हरिबहादुरले पटनाको रेलको लिगमा ज्यान गुमाउनुपरेको छ ! अर्घाखाँचीका श्यामप्रसाद दुबईमा काम गर्दागर्दै बेहोस भएर ज्यान गयो । मलेसियामा भेँडा चराउँदै गर्दा स्याङ्जाका पदमबहादुरलाई के भयो ? चार वर्षदेखि अत्तोपत्तो छैन ! यी केही प्रतिनिधि घटना हुन् ।
ए सरकार तिमी के गर्दै छौ ? कहाँ गए तिम्रा ती वाचाहरू ? तिम्रा चुनावी नारालाई कुन नदीले बगाइदियो ? जनता, श्रमिक, श्रमजीवी जनताको पक्षमा भनेर तिमीले घोक्रो फुल्लाइ फुल्लाइ घाँटी सुकुन्जेल चिच्याएर गरेका भाषणको प्रतिबिम्ब अहिलेसम्म पनि गाउँघरका पाखा पखेराहरूमा घन्किरहेको छ ।
जब धैर्यताको बाँध फुट्छ नि, जनताको शक्तिले तिमीलाई यसरी सत्तामा उघ्राएर बस्न त पक्कै नदेलान् नि त
हिँजो चुनावी भाषणमा के के भनियो भनियो भन्ने हो भने अर्कै कुरा, होइन भने यसमा तिम्रो केही जिम्मेवारी हुँदैन ? कि पुग्यो र सत्ताको संवाद ? जनताले तिम्रा काम, विचार र व्यवहारलाई पत्याएर दुईतिहाइ दिएर सत्तामा पुर्याए । के यही दिन देख्न र यसरी नै मर्न बाध्य हुनका निम्ति जनताले तिमीलाई सत्तामा पुर्याएका हुन् ?
खोइ ? कहाँ छन् श्रमजीवी जनताका श्रम मन्त्री ? तिनको नाम के हो ? काम के हो ? के मन्त्री भएर झण्डाबाल गाडीमा हात हल्लाउँदै बालुवाटार छिर्नु र भुँडी फुलाउनु मात्रै हो ? पिच बाटोमा पान खाँदा आएको थुकलाई पिच्च पिच्च पार्दै हिँड्ने मात्रै हो ? कि म्यानपावर कम्पनीका मालिकहरूसँग रात दिन बार्गेनिङमै व्यस्त हो ?
यी केही पनि होइनन् भने कुन दुलोभित्र पस्यौ कि तिमीलाई त्यहाँबाट निस्कनै गाह्रो भयो ? आफ्नै तलबबाट कट्टी भएको सामाजिक सुरक्षा भत्ताका नाममा जम्मा भएको रकम यो अवस्थामा दिन नसक्नेले के मुख देखाएर दैनिक ज्यालादारीमा वा विवश जनतालाई राहतको कुरा गर्दैछौ ?
सरकार तिमीलाई गाह्राे परेको छ; जनता बुझिरहेका छन् । कोरोना महामारी आयो; जनतालाई थाहा छ तर जनताले बुझेका छन् भनेर, जनता संयमित छन् भनेर, जनता बोलेनन् भनेर तिमी यति नालायक बन्न सुहाउँदैन सरकार ! जब धैर्यताको बाँध फुट्छ नि, जनताको शक्तिले तिमीलाई यसरी सत्तामा उघ्राएर बस्न त पक्कै नदेलान् नि त ।
जनताको मर्कालाई समयमै बुझ्ने कोसिस गर सरकार । कम्युनिस्टको नामको यो सरकारले जनपक्षीय काम पक्कै गर्नेछ भन्ने आम जनतालाई अहिलेसम्म भरोसा छदैछ । जनताको विवशता बुझ्ने गर ।
कोरोना महामारीले संकट सँगसँगै अवसर पनि लिएर आएको छ । विदेशबाट फर्किएका नेपालीलाई उचित काम देऊ । यतै कामको अवसर पाए भने अहिले विदेशबाट फर्किएका ६० प्रतिशत जनतालाई नेपालमै रोक्न सकिने छ । अरू विदेश भएकालाई पनि देश फर्कन आह्वान गर । कृषि क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर गराउन सकिने, श्रमिकलाई रोजगारी दिन सकिने क्षेत्रका रूपमा विकास गर ।
यो महामारीलाई अवसरको रूपमा उपयोग गर्न सक्ने हो भने सरकारको पनि हाइ हाइ हुने । हस्तबहादुर, पुड्कबहादुर, श्यामप्रसाद अनि चन्द्रबहादुरजस्ता नेपाली हाँसी खुसी नेपालमै बसेर परिवारका साथमा रोजगार हुन सक्नेछन् अनि आगामी पुस्तालाई सही मार्गमा दिशानिर्देश गर्नेछ ।
१९ जेठ, काठमाडौं । अन्तर्जातीय बिहेको विवादका कारण पश्चिम रुकुममा पाँच जना मारिएको घटना छानबिनका लागि संसदीय समिति गठन नगरिए कडा संघर्ष सुरु गर्ने चेतावनी दिएको छ । निष्पक्ष छानविनका लागि दलित सांसदकै नेतृत्वमा संसदीय समिति गठन हुनुपर्ने माग कांग्रेसको छ ।
प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै कांग्रेस सांसद मानबहादुर विश्वकर्माले भने, ‘घटनाको निष्पक्ष छानबिनका लागि दलित सांसदको नेतृत्वमा संसदीय समिति तत्काल गठन होस् । यदि तत्काल गठन भएन भने योभन्दा कडा कदम हामीलाई चाल्न बाध्य नपारियोस् ।’
प्रतिनिधिसभा बैठक सुरु हुनेवित्तिकै कांग्रेस सांसदहरुले उठेर विरोध जनाएका थिए । त्यसलगत्तै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सांसद विश्वकर्मालाई धारणा राख्न दिएका थिए । उनले गृहमन्त्रालयले गठन गरेको छानविन समितिले न्यान दिन नसक्ने दाबी गरे ।
सांसद विश्वकर्माले भने, ‘यति ठूलो घटना घटिसकेपछि अहिले गृहमन्त्रीले साधारण कर्मचारीको अध्यक्षतामा छानविन समिति गठन गर्नुभएको छ । त्यो छानबिन समितिले न्याय दिन सक्दैन । हामीलाई समितिको मान्यता पनि छैन । यस हत्याकाण्डलाई फितलो बनाउन जाजरकोटमा आर्थिक चलखेल भइराखेको रिपोर्ट पनि पाएका छौं सत्तापक्षबाट ।’
पश्चिम रुकुमको चौरजहारी नगरपालिकाको सोती गाउँमा आफ्नी प्रेमिकालाई लिन भनेर जाजरकोटबाट गएका नवराज विकसहितका युवा र केटी पक्षबीच झडप भएपछि भागाभाग भएको थियो । केही युवाहरु ज्यान जोगाउन भेरी नदीमा हाम फालेको बताइएको छ । सो घटनामा पाँच जनाको मृत्यु भएको छ भने एक जना वेपत्ता छन् ।
सो घटनाको संयुक्त राष्ट्रसंघले समेत निष्पक्ष छानबिनको माग गरिरहेको उल्लेख गर्दै कांग्रेस सांसद विश्वकर्माले उनीहरु आफैं हाम फालेको नभई हत्या गरेर फालिएको जिकीर गरे । सांसद विश्वकर्माले भने, ‘पोस्टमार्टमा गर्दा ती मृतकका पेटबाट पानी आएको छैन । मान्छे हामफालेपछि सबैभन्दा पहिले पानी पिउँछ तर तिनको पोस्टमार्टमा गर्दा पानी नआउनुको कारण तिनीहरुलाई मारेर फालिएको थियो । त्यस्तै कसैलाई डोरी बाधेर खोलामा फालिएको थियो ।’’
चीनको वुहान शहरबाट सुरु भई अहिले विश्वव्यापी रूपमा देखिएको कोरोना भाइरस संक्रमणले मानव जगतलाई नै संकटमा धकेलेको छ । स्वदेशमै रहेका हुन् या विदेशमा रहेका हुन् नेपालीहरु पनि यो संकटबाट मुक्त छैनन् ।
करिब चालीस लाख नेपालीहरु संसारका विभिन्न देशमा रोजगारी, व्यवसाय, अध्ययन लगायत विविध क्षेत्रमा छरिएर रहेका छन् । मुख्यतः रोजगारको गन्तव्य मानिने खाडी मुलुकहरुलाई अपवाद मान्ने हो भने अधिकांश देशहरुमा नेपाली विद्यार्थीहरु उल्लेखनीय संख्यामा छन् । नेपाली विद्यार्थीहरु भिसा आवेदन दिँदाको बखत आफ्नो परिवारको यथेष्ट सम्पति भएको र त्यही सम्पतिले नै आफू विदेशमा विद्यार्थी रहँदाको बखत जीवनयापन गुजारा गर्ने दावी गर्दछ । यद्यपि यथार्थचाहिँ अधिकांश विद्यार्थीहरु ऋण, सापटी लिएर विदेश जाने र विदेशमा नै काम गरेर आफ्नो कलेजको शुल्क तिर्नुका साथै दैनिक खर्च चलाउने गर्दछन् । अझ सम्भव भएसम्म आफ्नो बचतको पैसा नेपालमा आफन्तलाई रेमिट्यान्स मार्फत् पठाउने पनि गर्दछन् । कोरोनाको महामारीबाट संसारको कुनै पनि देश अछुतो रहन नसकेको यो संकटकालीन स्थितिमा विद्यार्थीहरु सबैभन्दा धेरै मारमा परेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
संसारभर विद्यार्थीहरु अध्ययनको लागि जाने क्रम वृद्धि भएसँगै पछिल्ला वर्षहरुमा अति विकशित देशहरु मध्येको एक जापान पनि नेपाली विद्यार्थीहरुको लागि प्रमुख आकर्षक अध्ययनको गन्तव्य बनेको छ । सामान्यत प्लस टु भन्दा माथिको विद्यार्थीहरु सामान्य जापानी भाषाकोे ज्ञान भएपछि अध्ययनको लागि जान सक्ने भएपनि त्यहाँ पुगिसकेपछि भने भाषागत कठिनाइ अनवरत झेल्नुपर्छ । जापानमा अध्ययन गर्नुको आकर्षक पाटाहरु अनेक भए तापनि विदेशी विद्यार्थीहरुले भोग्नु पर्ने कठिनाइ र समस्याहरुलाई नजरअन्दाज गर्न भने सकिँदैन । अंग्रेजी भाषा चल्ने अन्य देशको तुलनामा कतिपय जापानी भाषा नजान्ने नेपाली विद्यार्थीहरुका लागि भाषाकै कारणले जापानको जीवन कष्टप्रद हुन सक्छ । फलस्वरूप भाषाकै समस्याले समग्र जापानमा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीहरुको समस्टिगत कठिनाइ अन्य धेरै देशको तुलनामा केही फरक प्रकृतिको रहन सक्ने हुनाले संसारभरका नेपाली विद्यार्थीहरुको समस्यालाई समेत ध्यानमा राख्दै यस लेखलाई केही हदसम्म जापानमा रहेका नेपाली विद्यार्थीहरुको समस्याप्रति केन्द्रित गरिएको छ ।
जापानको कुरा गर्दा चीनको वुहान शहरको भ्रमण गरेर ६ जनवरी, २०२० मा जापान फर्केका ३० वषर्ीय जापानी युवक कोरोनाभाइरस संक्रमित भएको कुरा जापान सरकारले १६ जनवरीमा पहिलो केसका रूपमा सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसको एक हप्तापछि वुहान भ्रमणबाट फर्केर आएका अरू दुई जना कोरोनाभाइरस संक्रमित जापानी भेटिए । यसरी संक्रमणको शिलशिला सुरु भएको जापानमा यो आलेख तयार गर्दैगर्दा झन्डै १७ हजार ४९३ जना संक्रमित रहेका छन् । जसमा मृत्यु हुनेको संख्या ८८३ नाघेको छ भने ठीक भएर घर फर्किनेहरुको संख्या १४ हजार ८०१ छ । पछिल्लो एक हप्ताबाट जापान सुधारको क्रममा अगाडि बढीरहेको छ ।
नरेन्द्र बस्नेत (दिनेश)
जापानको सन्दर्भमा संक्रमित विरामीको संख्या फैलिनबाट कम हुन जापानी परम्परागत व्यवहार, सरसफाइ र वैज्ञानिक अनुसन्धानमा आधारित सरकारी नीति, अत्याधुनिक प्रविधियुक्त स्वास्थ्य पद्दति लगायतले प्रभावकारी भूमिका खेलेको अनुमान लगाइन्छ ।
जापान सरकारको २०१९ डिसेम्बरको आधिकारिक तथ्यांकलाई हेर्दा जापानमा नेपालीहरुको संख्या ९२ हजार ८०४ रहेको छ । यद्यपि वर्तमान परिस्थितिमा यो संख्या १ लाखको हाराहारीमा पुगेको अनुमान लगाउन सकिन्छ । तथ्यांकलाई केलाउँदा विद्यार्थीहरुको संख्या २८ हजार २६८, डिपेनडेन्ट २७ हजार ७९२, स्किल भिषा, कुक पेशालगायत अन्य १२ हजार ६३९, इन्जिनियर मानव संसाधन तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा ११ हजार १४८ जापानको स्थायी भिषा भएका ४ हजार ६७२ व्यवस्थापन अर्थात व्यापारमा १ हजार ५३८ र अन्य भिषामा ६ हजार ७४७ जना रहेको देखिन्छ । यद्यपि वर्तमान परिस्थितिमा यसमा केही संख्यात्मक तलमाथि हुनसक्छ । यो संख्या हेर्दा सबैभन्दा बढी ३०.४६ प्रतिशत विद्यार्थीको संख्या देखिन्छ जुन जापानमा रहेका विदेशी विद्यार्थीहरुमा चीन, भियतनामपछि तेश्रो ठूलो संख्यामा पर्न आउँछ ।
सुन्दर सपनाको परिकल्पनासहित जापानको यात्रा तय गर्नेहरुमध्ये अधिकांशको सुरुवाती बाटो जापानी भाषा विद्यार्थीको रुपमा नै हुन्छ । यद्यपि अहिले एकाध कलेजहरुमा सीधै अंग्रेजी माध्यमबाट पनि पढाइ भने हुने गर्दछ । अधिकांश छात्रवृत्तिमा पढ्ने नेपाली विद्यार्थीहरु अंग्रेजी माध्यमबाट पढाइ हुने विश्वविद्यालय र कलेजहरुमा पढ्ने भएकाले उनीहरुलाई आर्थिक तथा जापानी भाषाको समस्या भने तुलानात्मक रुपमा कम नै हुने गर्दछ । जापानमा अध्ययन गर्ने अधिकांश नेपालीहरु भने भाषा विद्यालय, सेन्मोन गाक्को (भोकेसनल कलेज), दाइगाकु, दाइगाकुइन लगायत अन्यमा पर्छन् ।
कलेज फीको चिन्ता
अधिकांश विद्यार्थीहरुले पार्टटाइम काम गरेर कलेज फी तिर्ने, दैनिक जीवनयापन गर्ने गर्छन् । जापानमा नयाँ रोजगारी र नयाँ सेसनको अध्यापन सुरु हुने समय अपि्रल महिना हो । यो वर्षको अपि्रल संसारिक महामारीको चपेटामा रहेकाले विद्यार्थीहरुको पढाइ संचालन हुन नसकेको अवस्था छ । पढाइ सकेर जागिर सुरु गरेकाहरु कतिपयको कम्पनी डुबेर पहिलो गासमै ढुंगा भने जस्तो स्थिति भएको छ ।
टोक्यो, ओसाका, फुकुओका, ओकिनावा, क्योटो, ओकायामालगायतका केही विद्यार्थीहरुसँग बुझ्दा कुनै-कुनै कलेजहरुले एक-दुई ओटा क्लासहरु लिएका छन् । तर अधिकांशको क्लास ठप्प भएको स्थिति छ । कम्तिमा ६ महिनाको शुल्क अगि्रम लिइसकेका कलेजहरुले त्यो शुल्क आगामी दिनमा आउने पछिल्लो सेमेस्टरको लागि मिलाइदिएमा ठूलो राहत हुने, यदि त्यसो नभएमा फेरि अक्टोबरदेखि उताको शुल्क माग्न थाल्ने भएकाले यसले अकल्पनीय स्थिति आउन सक्ने विद्यार्थीहरुको चिन्ता छ ।
यद्यपि विद्यार्थीहरुलाई लक्षित गरी थप १ देखि २ लाखसम्म सहयोग गर्ने जापान सरकारको मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएको जानकारी आएको छ ।
कोरोनाबाट कसरी जोगिने भन्ने चिन्ता
अधिकांश नेपाली विद्यार्थीहरु पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न होटल, रेस्टुरेन्ट, कन्विनियन्स स्टोर लगायत ग्राहकसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क हुने ठाउँहरुमा कार्यरत छन् । यीमध्ये अधिकांश ठाउँहरु अहिले बन्द रहेकाले आर्थिक रुपमा संकट आउने अवस्था बढ्दै गएको छ । केही चलिरहेका ठाउँहरुमा भने धेरै थोरै नियमित काम भइरहेको छ । सम्भावित आर्थिक संकटबाट जोगिन फेस टु फेस सम्पर्क गर्नुपर्ने ठाउँहरु भए पनि आवस्यक सावधानीका उपायहरु अपनाएर काम जारी राख्नुपर्ने बाध्यतामा नेपालीहरु छन् ।
यतिखेर कलेज बिदाको समय मिलाएर नेपाल गएका धेरै विद्यार्थीहरु नेपालको लम्विदो लकडाउनका कारण समयमै आ-आफ्नो कर्म देश फर्किन नसकि नेपालमा नै भिषा सकिएर आउन नसक्ने स्थिति छ । यो समस्या जापानको विद्यार्थीहरुको मात्रै नभएर नेपाल गएर समयमा फर्किन नपाएका अधिकांश नेपालीहरुको हो ।
यस्तो समस्यालाई समाधान गर्नका लागि गैह्रआवासीय नेपाली संघले नेपाल गएर समयमा आफ्नो कर्मथलो फर्किन नपाइ संकटमा पर्न लागेका र सम्बन्धित देशबाट आफ्नो देश जान इच्छुकहरुको तथ्यांक संकलन गरी पररास्ट्र मन्त्रालयमार्फत पहलकदमी अगाडि बढाइरहेको छ । यसै सन्दर्भमा गैह्रआवासीय नेपाली संघ जापानले पनि नेपालबाट आउन नपाएकाहरु तत्काल आउनु पर्नेहरु र जापानबाट नेपाल फर्किनु पर्नेहरुको सर्वेक्षण फारम भरि त्यसको आधारमा नेपाल सरकारको सम्बन्धित ठाउँमा अनुरोध गरेको थियो । त्यसलाई मध्यनजर गर्दै केही ट्राभल एजेन्ट हरु को व्यवस्थापनमा नेपालबाट चार्टर उडानमार्फत जापान आउने क्रम सुरु भएको छ । यद्यपि नेपाल सरकारले जापानबाट नेपाल फर्किन इच्छुकहरुलाई अनुमति नदिएको कारण धेरै नेपालीहरु आफ्नो देश फर्किनबाट बन्चित भएको अवस्था छ ।
एनआरएन र विदेशस्थित दूतावासको भूमिका
एनआरएनएले आफ्नो सम्पूर्ण संयन्त्र प्रयोग गरी देशमा रहेकालाई र विदेशमा रहेका नेपालीलाई विविध तरिकाले सहयोग गरिरहेको छ । जसको पछिल्लो उदाहरण जापानमा चार्टर उडान मार्फत नेपालबाट आएका नेपालहरुलाई गरिएको सहयोग छ । नेपालबाट जापान आएका ती नेपालीहरुलाई जापान सरकारको नियम अनुसार सार्वजनिक सवारी साधन ट्रेन, बस, ट्याक्सी लगायत प्रयोग गर्न अनुमति थिएन । त्यसैले यहाँ सक्रिय एनआरएन जापानका क्षेत्रीय समितिहरु स्वतस्फुर्त आफ्नो जीवन जोखिममा राखी टोक्योदेखि ओसाका, फुकुओका लगायत जापानभरिका ठाउँहरुमा व्यवस्थापकीय कार्यमा खटिए । नेपालीहरुलाई घर-घरमा पुर्याइदिएर सहयोग गरे ।
जापानमा उच्च अध्ययनको लागि अप्रिल सेसनको अनुमति -भिषा प्राप्तिको लागि अत्यावस्यक प्रमाणपत्र(सीईओ) पाएर कोरोनाको कारण जापान आउन नपाएको हजारौं विद्यार्थीहरु जसले कलेज अनुसार ६ महिनादेखि एक वर्षको शुल्क बुझाइ सकेका हुन्छन् । यो अवस्थाको विद्यार्थीहरुलाई जापान इमिग्रेसनले जापान प्रवेश गर्न मान्य अवधि बढाएर ६ महिनासम्ममा प्रवेश गर्न पाउने प्रावधान बनाएको छ । यद्दपि वर्तमान परिस्थितिमा भोलिको दिन अत्यन्तै अन्योलपूर्ण रहेकाले अध्ययन बिना अध्यापन शुल्क के हुने हो भन्ने अन्योलपूर्ण स्थिति छ ।
त्यसैगरी जापानमै अध्ययन गरिरहेका विभिन्न तहका विद्यार्थीहरु जसले कम्तिमा ६ महिनाको शुल्क अगि्रम बुझाइसकेको र अध्यापन हुन नसकेको यो अवस्थामा नेपाली राजदूतावास जापानले नेपाल सरकारको सहयोग लिएर सम्बन्धित ठाउँहरुमा परामर्श गरी यसको समाधानको लागि तत्काल कदम चाल्नु पर्ने देखिन्छ । सरकारी तहबाट मात्रै सम्भव हुने यो समस्या जापान मात्रै नभएर अन्य देशको विद्यार्थीहरुमा पनि मिल्दोजुल्दो रहेको बुझिएको छ ।
कोरोना संक्रमित नेपाली बढ्ने सम्भावना
हालसम्म जापानमा ७ जना नेपालीहरु कोरोना संक्रमित भएको र सबैजना ठीक भएर फर्किसकेको भनिएको छ । जापानमा अहिले कोरोना संक्रमितलाई हस्पिटलमा ठाउँ नभएको अवस्थामा सरकारले कोरोना उपचार संयन्त्र अन्तर्गत व्यवस्था गरेको होटलहरुमा राखेर प्रत्यक्ष निगरानी गर्ने गर्दछ । कतिपय अवस्थामा त विरामीहरुलाई घरमा नै बसेर स्वास्थलाभ लिन सुझाव पनि दिएको छ ।
कतिपयहरु संक्रमित भएर पनि आफ्नै घरमा बस्दा स्वाभाविक रुपमा परिवारको सदस्यहरुमा यो सर्ने खतरा अत्यधिक रहन्छ । संक्रमित भएर पनि समाज र साथीभाइ आफन्तबाट अपहेलित हुनु पर्छ कि भन्ने डरले कतिपयले रोग लुकाएको भन्ने बुझ्नमा आएकाले यस्तो सोच राखेर संक्रमितहरु खुल्मखुल्ला दैनिक क्रियाकलाप गर्दा अन्जानमा अन्य नेपालीहरु संक्रमित हुने सम्भावना त्यत्तिकै बढ्दै गएको छ । यसर्थ यो रोग लुकाउँदा तपाईंको परिवार वरपरको समेत यसबाट संक्रमित हुने डर भएकाले मनोबल दरो बनाएर जानकारी गराएमा तपाईं आफूसँगै अरुको पनि जीवन रक्षामा पनि भूमिका खेल्न सक्नु हुन्छ । सशंकित नबनौं, सुसूचित रहौं, सहयोगी बनौं, सुरक्षित रहौं ।
ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडले विभिन्न जिल्लामा रहेर पत्रकारिता गर्ने फोटो पत्रकारहरुलाई प्रेस ज्याकेट उपलब्ध गराएको छ ।
आइतबार एक कार्यक्रमका बीच बैंकका नायव महाप्रबन्धक सुरेन्द्रराज रेग्मीले नेपाल फोटो पत्रकार महासंघका अध्यक्ष ध्रुव आलेलाई उक्त ज्याकेटहरु हस्तान्तरण गरे ।
बैंकमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै बैंकका नायव महाप्रबन्धक रेग्मीले प्रेस ज्याकेटले फोटो पत्रकारहरुलाई बन्दाबन्दीको अवस्थामा रिपोर्टिङमा जाँदा सहज हुने अपेक्षा रहेको बताए ।
उनले नेपाल फोटो पत्रकार महासंघमार्फत फोटो पत्रकारहरुलाई सहयोग गर्न पाएकोमा खुशीसमेत व्यक्त गरे ।
नेपाल फोटो पत्रकार महासंघका अध्यक्ष ध्रुव आलेले बैंकले प्रदान गरेको प्रेस ज्याकेटले फोटो पत्रकारहरुलाई महामारीको अहिलेको जटिल परिस्थितिमा रिपोर्टिङमा सहज हुने बताए ।
उनले ज्याकेट सहयोगको लागि बैंकलाई धन्यबाद समेत ज्ञापन गरे ।
बैंकले स्थापनाकाल देखि नै संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वलाई प्राथमिकतामा राखेर विभिन्न सामाजिक कार्यहरुमा सहयोग गर्दै आएको छ । उक्त कार्यक्रममा महासंघका पदाधिकारीहरु तथा बैंकका कर्मचारीहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
क्रिएशन नेपालले द कोका-कोला फाउण्डेशनको सहयोगमा आयोजना गरेको जारी सफाईकर्मी इमर्जेन्सी रिलिफ प्रोजेक्टको एक हिस्सा अन्तर्गत भक्तपुर, काठमाडौं र कीर्तिपुरका विभिन्न स्थानहरुमा सफलतापूर्वक दोस्रो हप्ताको राहत वितरण सम्पन्न भएको छ ।
उक्त टोलीले भक्तपुर र काठमाडौंका करिब १६० जना सफाइकर्मीहरुलाई रक्षात्मक जमसुट र राशन प्याकेजहरु वितरण गरेका थिए । भक्तपुरमा डोको रिलाइकलर्स र स्थानीय सरकारको साथै कर्नल शिव पौडेल, वीर दल गणपत्ति र भक्तपुर महानगर प्रहरी सर्कलका एसपी सबीन प्रधानको उपस्थीतिमा वितरण गरिएको थियो । सोही दिन काठमाडौंमा राष्ट्रिय सभा गृहमा काठमाडौंका मेयर विद्या सुन्दर शाक्यको उपस्थीतिमा दोस्रो राहत वितरण कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो ।
यसका साथै, पछिल्लो साताको अन्तिम तीन दिनहरुमा कीर्तिपुर, दरबारमार्ग, रातोपुल, टोखा र बुढानिलकण्ठ लगायत विभिन्न क्षेत्रका सफाइकर्मीहरुलाई रक्षात्मक जमसुट, मास्क, बुट सहित २५२ भन्दा बढि राशन प्याकेजहरु र १७५ रक्षात्मक सामग्रीहरु प्रदान गरएको छ । यी वितरण कार्यक्रमहरु हाम्रा पार्टनरहरु वेस्ट टू भ्यालु, वुमन फर ह्युमन राइट, हिमालयन क्लाइमेट इनिसियटिभ र नेप्सेम्याकहरुको सहयोगमा सफलतापूर्वक संचालन भइसकेका छन् ।
सफाइकर्मी इमर्जेन्सी रिलिफ प्रोजेक्ट औपचारिक रुपमा जेठ २ गतेबाट शुरु भएको हो जसमार्फत हालसम्म ११०० भन्दा बढि सफाइकर्मीहरु राशन प्याकेजहरु र रक्षात्मक सामग्री साथ-साथैं जागरुकता कार्यक्रम र चिकित्सा परामर्शद्वारा लाभान्वित भइसकेका छन् ।
यो परियोजना नेपालभरका ३२०० सफाइकर्मीहरुलाई सकारात्मक लाभ पु¥याउने लक्ष्यका साथ चालू कोभिड-१९ महामारीको सामना गर्नका लागि प्रतिक्रियाको रुपमा शुरु गरिएको थियो । यो परियोजनाले काठमाडौं, कीर्तिपुर, ललितपुर, भक्तपुर, चितवन, सप्तरी र सिराहाका विभिन्न नगरपालिकाहरूमा भएका सफाइकर्मीको उथानमा मदत पुर्याउने छ ।
यस जारी परियोजनाका बारेमा क्रिएशनका संस्थापक तथा अध्यक्ष आनन्द मिश्रले कोभिड-१९ महामारीको वर्तमान अवस्थामा समुदायको स्वास्थ्य र स्वच्छता सुनिश्चित गर्ने सफाइकर्मीहरुको योगदानलाई महसुस गर्न पर्ने बताए । उनले उनीहरुले सामना गरिरहेको चुनौति र कठिनाइहरुका बाबजुद पनि आफ्नो काम जारी राखेकोले उनीहरु पनि अन्य व्यवसायी-डाक्टर र सुरक्षा गार्डहरु जस्तै समान रुपमा अग्रपंतिमा रहेको बताए । द कोका-कोला फाउण्डेशनको सहयोगमा यो पहल सफाइकर्मीहरुको सेवाप्रति कृत्रिज्ञता व्यक्त गर्ने एउटा सानो प्रयास भएको र यसले उनीहरुको जीवनमा परिवर्तन ल्याउने बताए ।
कोका-कोला नेपालका कन्ट्री डाइरेक्टर अम्बुज सिंहले भने, ‘हामी सबै अग्रपंतिका शाहसी सफाइकर्मीहरुलाई हार्दिक आभार प्रकट गर्दछौं । हामी सबै सफाईकर्मीहरुको साथमा छौं र क्रिएशनसँगको यो संयुक्त पहलको माध्यमबाट हामी सफाइकर्मी समुदायको जीविकोपार्जन सुधार्दै स्वास्थ्य र सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राख्दछौं ।’
बोटलर्स नेपाल लिमिटेडका प्रबन्ध निर्देशक प्रदीप पाण्डेले राष्ट्रको रुपमा अझ मजबुत बन्नेबारे सुनिश्चित गर्न यो चालू परिस्थितिमा हामी सबैको सहयोग र योगदान आवश्यक रहेको बताए । यो परियोजना वर्तमान स्वास्थ्य संकटको बाबजुद अग्रपंतिमा रहेका सफाइकर्मीहरुलाई सहयोग गर्ने महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया भएको पनि बताए । उनले नेपालभरका समुदायहरुलाई निरन्तर सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता पनी जनाए ।
एमएडब्लु इन्टरप्राइजेज प्रालि, नेपालको लागि यामाहा टू ह्वीलर्सको एकमात्र आधिकारिक वितरकद्वारा क्लासिक युरोपियन स्टाइलको फेस्सिनो १२५ सिसिको बिक्री शुभारम्भसँगै आफूहरु १२५ सिसि स्कूटरको समुहमा प्रवेश गरेको घोषणा गरेको छ ।
यो नयाँ स्कूटर उत्साहजनक नयाँ विशेषताहरु, प्रविधिहरुका साथ प्रस्तुत गरिएको छ र यो विभिन्न चित्ताकर्षक रङ्गहरुमा उपलब्ध भएको छ ।
सम्पूर्ण नयाँ फेस्सिनोले १२५ एफआइ इन्जिनका साथ प्रभावकारिता सिर्जना गर्दछ, जुन बिएस-भिआइ कम्लियन्ट, फूयल इन्जेक्टेड (एफआइ)द्वारा सशक्त छ भनें जसबाट पावर क्षमता प्लस ३० प्रतिशत उत्पादन गर्छ र इन्धन खपत प्लस १६ प्रतिशत ज्यादा गर्छ । यो ९९ केजी तौलको छ जसलाई सजिलै चलाउन सकिन्छ र यो जस्तै समूहमा यो अत्यन्त हलुका स्कूटर पनि हो ।
फेस्सिनो १२५ रोक्ने र चलाउने प्रणालीमा आधारित भएकोले यसले इन्जिन निष्क्रिय हुनलाई रोक्छ र पछि तुरुन्तै थ्रटलको एकल मोडका साथ चल्छ, जसले हाँक्ने वातावरणको पहुँचमा पुग्न सेन्सरहरुको प्रयोग गर्दछ ।
नयाँ फेस्सिनो १२५एफआइ मा स्मार्ट मोटर जेनेरेटर (एसएमजि) पनि जडान गरिएको छ, जसले विद्युतीय नियन्त्रणहरु प्रयोग गरेर बटनलाई एक दवाब दिने बित्तिकै सजिलै इन्जिन सुचारु गराउँछ र अन्तर्राष्ट्रिय यामाहा सिरिजहरुमा भए जस्तै साइड स्ट्याण्ड इन्जिन कट-अफ स्वीच पनि यसमा रहेको छ ।
यो स्कूटरले एकीकृत ब्रेकिङ्ग प्रणाली (युबिएस) र अग्र डिस्क ब्रेक का साथ लगातार ब्रेकिङ्ग शक्तिको पनि प्रयोग गर्दछ । फेस्सिनोको डिजाइन ती व्यक्तिहरुलाई लक्षित गरेर बनाइएको छ जो आफूले सवारी चलाउँदा उनीहरुको व्यक्तित्वको सही प्रतिनिधित्व त्यसमा देखियोस् र यसले उच्च माइलेज रेकर्डका साथ उत्कृष्ट पर्फरमेन्स प्रदान गरोस् भन्ने चाहन्छन् ।
नवीन विशेषताहरु र प्रविधिहरुका साथसाथै फेस्सिनो १२५एफआइ को बनावट क्लासिक युरोपियन स्टाइलमा टड्कारै देख्न सकिन्छ, जसमा यसले सम्पूर्ण नयाँ बाह्य डिजाइन, हेडलाइट, गेज र अरु विशेषताहरु प्राप्त गरेको छ, जसबाट सुन्दरताको अनुभूति जगाउँछ । फेस्सिनो १२५एफआइ ५ भिन्न भिन्न रङ्गहरुमा आएका छन् ।
‘फेस्सिनो अझै पनि यामाहा परिवारमा हामीले सुन्दै आएको एक ख्यातिप्राप्त नाम हो । हामीले फेस्सिनोलाई एक शक्तिशाली इन्जिनका साथ सुसज्जितमात्र गरेका छैनौ साथमा प्रमुख स्टाइलहरुमा पनि परिमार्जन गरेका छौं । योसँगै नयाँ फेस्सिनो १२५ एफआइले यसका अघिल्लो मोडलले जस्तै परम्परा कायम गर्ने निश्चित छ र आजका पुस्ताका बढ्दो आवश्यकताहरुलाई पूरा गर्न सक्नेछ,’ यामाहा नेपालका बजार प्रमुख श्री विक्रम शर्मा पौडेलले भने ।
वर्तमानमा घरमै बस्नुपर्ने अवस्थालाई मध्यनजर राखेर एम। ए। डब्लुु ले नेपालभरका लागि अनलाइन सर्भिसमार्फत् सेवा पुर्याउन आफ्ना ग्राहक सहायता टिमलाई बुकिङ्गमा सहयोग प्रदान गर्न परिचालन गरिसकेको छ ।
१९ जेठ, काठमाडौं । बजेटले विदेशबाट आयात हुने कोका मिसाइएका चकलेट/चुइङ्गममा भन्सार घटाएको छ । कर कम गरिएसँगै अब विदेशबाट नेपालमा आउने कोका चकलेट तथा चुइङ्गम सस्तिनेछ । यसअघि यस्तो चकलेटमा ४० प्रतिशत भन्सार लाग्दै आएको थियो । अब यसमा सरकारले १० प्रतिशत भन्सार घटाएर ३० प्रतिशतमा झारेको छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाटै चकलेट र चुइङ्गम ३० प्रतिशत रहेहको भन्सारलाई ४० प्रतिशत पुर्याएको थियो ।
तर, आयात कम भए पनि बजारमा चकलेट खपत कम नभएको निष्कर्ष निकालेर सरकारले भन्सार दर घटाएको हो । महँगा चकलेट तस्करी हुन थालेको र त्यसले भन्सार राजस्वमा नकारात्मक असर पारेको निष्कर्ष निकालेर नै कर बढाइएको अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।
चिनीबाट बनेका चकलेटमा भन्सार यथावत राखेर महँगा मूल्यका चकलेटमा सरकारले भन्सार घटाइदिएपछि असन्तुष्टिका स्वर सुनिन थालेको छ। तर, स्वदेशमै चकलेट उत्पादन गरिरहेका उद्योग सञ्चालकहरूले पनि सरकारी निर्णयको विरोध गरेका छन् ।
‘केही चकलेट आयातकर्तालाई पोस्ने गरी यस्तो निर्णय भएको छ, यसले स्वदेशमै चकलेट उत्पादन गरिरहेका हामीलाई निरुत्साहित गरेको छ,’ एक उद्योगीले भने,’बजेटपछि यसवर्ष हामीलाई चकलेट उत्पादनमा थप प्रोत्साहन मिल्छ भन्ने सोचेका थियौं, ठिक उल्टो भयो ।’
तर, सरकारले भने चकलेट आयातमा कमी भएपछि वैधानिक बाटोबाटै आउन प्रोत्साहन गर्ने र थप चकलेट आयात भएर भन्सारमा पनि योगदान हुने निष्कर्ष निकालेर भन्सार घटाएको बताएको छ ।
नेपालमा करिब ५० लाख किको कोका मिसाइएको चकलेट आयात हुन्छ । चिनीबाट बनेका चकलेटको करिब ७५ लाख किलो आयात हुन्छ ।
करिब साढे ३ अर्ब रुपैयाँका चकलेट आयात हुने गरेको भन्सार विभागको तथ्यांकमा देखिन्छ । यसबाट सरकारले करिब दुई अर्ब बराबर राजस्व उठाउँछ । यो वर्षको करिब १० महिनामा मात्रै एक अर्ब ३० करोड मूल्य बराबरको कोका चकलेट आयात भएको छ ।
