Tuesday, 1 September 2020

कोरोना संक्रमित नै आइसोलेसन उद्घाटनमा सहभागी

१७ भदौ, चितवन । भदौ १४ गते भरतपुर महानगरपालिका–१ बागेश्वरीस्थित योगी नरहरीनाथ योग तथा प्राकृतिक चिकित्सालयमा महानगरपालिकाले बनाएको भनिएको आइसोलेनस सेन्टरको उद्घाटन गरियो । एकै कार्यक्रममा २५ जनाभन्दा बढी सहभागी नहुन सरकारले गरेको आग्रहलाई समेत लत्याउँदै ठूलो भिडका साथ गरिएको आइसोलेसन सेन्टरको उद्घाटन कार्यक्रममा कोरोना संक्रमित नै सहभागी भएको खुलेको छ ।

जिल्लाभर निषेधाज्ञा लागे पनि औपचारिक कार्यक्रम नै गरी सुरुवात गरिएको आइसोलेसन सेन्टरमा संघीय सांसद, प्रदेश सांसद, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, भरतपुर महानगरपालिकाका प्रमुख, प्रहरी प्रमुखहरू लगायत जिल्लाका विशिष्ट व्यक्तित्वहरूको सहभागिता थियो । कार्यक्रममा स्वास्थ्यकर्मी, सञ्चारकर्मीको पनि उपस्थिति थियो ।

कोही पनि संक्रमित नभएको जस्तै गरी गरिएको कार्यक्रममा सहभागी एक चल्तापूर्जा र हर्तकर्ता नै व्यक्ति नै कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । सांसद तथा मेयरको अघि पछि हिँड्ने ती व्यक्ति चितवन मेडिकल कलेजको क्यान्टिन सञ्चालक पनि हुन् । उनलाई भदौ १५ गते कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । उनको सम्पर्कमा आएका सबै जसोको कोरोना परीक्षण गर्नुपर्ने भएको छ ।

चितवन मेडिकल कलेजभित्र उनले सञ्चालन गरेको क्यान्टिनमा चार जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि उनी आफैँ क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्नेमा सार्वजनिक कार्यक्रम र महत्वपूर्ण भेटघाटमा सहभागी हुँदै आएका थिए ।

कोरोना परीक्षणका लागि स्वाब दिएपछि रिपोर्ट नआइञ्जेल क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्नेमा उनले त्यसलाई बेवास्ता गरेका थिए । उनको क्यान्टिनका संक्रमित चार जनामध्ये एक जना उनकै घर नजिक बनाइएको छाप्रोमा बस्थे । संक्रमितसँग सम्पर्कमा आएकाहरुले केहीदिनसम्म क्यान्टिन चलाएको खुल्न आएको छ । स्थानीयले उनीहरुलाई आइसोलेसनमा राख्न आग्रह गरे पनि उनले ‘तिमीहरु एमडी पढेका डाक्टर हौ ?’ भनेर धम्काउने गरेको एकजना उनका छिमेकीले अनलाइनखबरसँग बताए ।

नेपाल चिकित्सक संघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष डा.अनिल विक्रम कार्की, शंका लागेरै मान्छेले स्वाब दिने भएकाले रिपोर्ट नआएसम्मका लागि क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने बताउँछन् । उनले भने, ‘स्वाब दिएपछि क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्छ, बाहिर सार्वजनिक कार्यक्रममा हिँड्नु पूर्णरुपमा गलत हो ।’

यसरी हिँड्दा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्न पनि असहज हुने भएकाले यस्तो गलत काम जोकोहीले पनि गर्न नहुने उनको भनाइ छ । यसरी स्वाब दिएर सार्वजनिक कार्यक्रममा हिँड्ने कोरोना संक्रमित ती ब्यक्ति नेकपा चितवनका नेतासमेत हुन् ।



source https://www.onlinekhabar.com/2020/09/893390

पर्सा र बारामा थप ६४ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि

१७ भदौ, वीरगञ्ज । वीरगञ्जमा गरिएको परीक्षणमा थप ६४ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । नारायणी अस्पतालको पीसीआर प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा उनीहरुमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो ।

प्रयोगशालामा ४ सय ९० जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा ६४ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको नारायणी अस्पतालका प्रवक्ता एवम् वरिष्ठ चर्मरोग विशेषज्ञ डाक्टर अतुलेश कुमार चौरसियाले जानकारी दिए । ५ देखि ७० वर्ष उमेर समूहका संक्रमितमध्ये ३६ जना महिला छन् ।

पर्साका १३ र बाराका ५० जना संक्रमित छन् । गण्डक अस्पतालबाट पठाइएको एउटा स्वाब नमुनाको पीसीआर परीक्षण रिपोर्ट पनि पोजेटिभ आएको डाक्टर चौरसियाले बताए । वीरगञ्ज वडा नं. ४ मा २ जना, वडा नं. १२ र १८ मा १÷१ जना, बहुदरमाई नगरपालिकाको वडा नं. ४ मा ५ जना, वडा नं. ५ मा १ जना र वडा नं. ६ मा २ जनामा कोरोना देखिएको छ ।

बाराको कलैया उपमहानगरपालिका वडा नं. १ का ५ जना, वडा नं. ७ का ५ जना, वडा नं. २३ का ३ जना, वडा नं. २ मा ६ जना, वडा नं. ४ मा ६ जना, वडा नं. ३, ६, ८, ९ र २१ मा १÷१ जना, वडा नं. २० मा ४ जना र वडा नं. ५ मा ७ जनामा कोरोना देखिएको छ । संक्रमित ३ जनाको ठेगाना पहिचान हुन सकेको छैन ।

यसअघि पर्सामा ४ सय ९३ जना महिलासहित २ हजार २ सय ११ जनामा संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ ।



source https://www.onlinekhabar.com/2020/09/893389

कार्यविधि संशोधनपछि पुनर्कर्जाका लागि बैङ्कहरू तात्तिए

१७ भदौ, काठमाडौं ।  नेपाल राष्ट्र बैंकले उद्योग–व्यवसायहरुलाई उपलब्ध गराउने पुनरकर्जाको प्राप्ति प्रक्रियाबारे विभिन्न गुनासो आएपछि यसलाई सरल र सहज बनाइएको छ । राष्ट्र बैंकले कार्यविधि संशोधन गरेसँगै अब निजी क्षेत्रले पुनरकर्जा पाउनका लागि पहिलाजस्तो झण्झटको सामना गर्नु नपर्ने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

झण्झटिलो प्रक्रियाका कारण पुनरकर्जा को उपयोग भने अत्यन्तै कम हुने गरेको थियो । कार्यविधि संशोधनपछि भने बैंकहरुले पुनरकर्जाका लागि धमाधम आवेदन माग गरिरहेका छन् । राष्ट्र बैंकले पुनरकर्जाका लागि आवेदन दिन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई भनेपछि बैंकहरुले पनि आफ्ना ग्राहकहरुलाई भनेका हुन् । बैंकहरुले ग्राहकको आवेदन लिएर राष्ट्र बैंकमा बुझाउनेछन् । राष्ट्र बैंकले तिनीहरुको अध्ययन गरी निर्णय लिनेछ ।

पुनरकर्जाका लागि ऋणीले जुन बैंकबाट ऋण लिएको हो, सोही बैंकको सोही शाखामा निवेदन दिनुपर्ने प्रावधान छ । यसका लागि असोज १४ सम्म आवेदन बुझाइसक्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले बताएको छ । बैंकहरुले आवश्यक कागजात संलग्न गरी नेपाल राष्ट्र बैंक पुनरकर्जा कार्यविधि, २०७७ अनुसुची १ बमोजिम आवेदन दिनुपर्ने छ ।

यो पनि पढ्नुहोस पुनरकर्जाका लागि आवेदन आह्वान

कस्तो बन्यो कार्यविधि ?

काठमाडौं वरिपरिको पहुँचमा मात्रै रहेको पुनरकर्जा सुविधा अब भने सबैको पहुँचमा पुग्ने राष्ट्र बैंकका अधिकारी बताउँछन् । विशेषगरी लघु, घरेलु तथा मझौला उद्योग व्यवसायहरुलाई समेट्ने गरेर सबैको पहुँचमा पुग्नेगरी कार्यविधि संशोधन भएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले बताए ।

लघुवित्तबाट पनि पुनरकर्जा उपलब्ध गराउने नयाँ व्यवस्था पनि कार्यविधिले गरेको छ

लघु, घरेलु साना उद्योगले १५ लाख रुपैयाँसम्म पुनरकर्जा पाउनेछन् । यसअघि यो व्यवस्था थिएन ।

ब्याजदर पनि घटाइएको छ । पहिले ७ प्रतिशतसम्म तिर्नुपर्नेमा अहिले कम गरिएको प्रवक्ता भट्टले बताए ।

रुग्ण उद्योग, निर्यातजन्य उद्योग, महामारीको असर खेपेका उद्योगहरुले संशोधित कार्यविधिअनुसार विशेष सुविधा पाउनेछन् । यो क्षेत्रका लागि राष्ट्र बैंकले १ प्रतिशतमा बैंकलाई रकम उपलब्ध गराउनेछ । बैंकहरुले १ प्रतिशतमा लिएको रकम यी क्षेत्रमा अधिकतम ३ प्रतिशतमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

अर्को विशेष पुनरकर्जाको व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ । उद्योगहरुका लागि राष्ट्र बैंकले २ प्रतिशतमा यो उपलब्ध गराउने प्रवक्ता भट्ट बताउछन् । यो रकम बैंकले ५ प्रतिशतमा ग्राहकलाई दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

कार्यविधिमा साधारण पुनरकर्जा भनेर नयाँ व्यवस्था पनि गरिएको छ । यो पुनरकर्जा कृषि, ऊर्जा, पर्यटन लगायतका क्षेत्रहरुका लागि उपलब्ध हुनेछ । यसका लागि राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई ३ प्रतिशतमा ऋण उपलब्ध गराउँछ भने बैंकहरुले ग्राहकलाई ५ प्रतिशतमा दिनुपर्नेछ । यसैगरी राष्ट्र बैंकले बैंकका एक शाखा बराबर कम्तिमा ५ वटा पुनरकर्जा दिनैपर्ने वाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ ।

हरेक पुनरकर्जाको फाइल राष्ट्र बैंकमा पठाउनु पर्ने व्यवस्था हटाइएको प्रवक्ता भट्टले बताए । अब राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई एकमुष्ट रकम दिनेछ भने पहिलो चरणको ग्राहक छनोट बैंक आफैंले गर्नु पर्नेछ । पहिले ग्राहकपिच्छेकै फाइल (व्यक्तिगत) गभर्नर कार्यालयमा पुग्थ्यो । अब भने बैंकले छनोट गरेर एकमुष्ट फाइल राष्ट्र बैंक पुर्याउनु पर्नेछ ।

तर यो व्यवस्था ५ करोडसम्मका ग्राहकको लागि हो । तल्लो वर्गले पनि पाउन् भनेर ५ करोड रुपैयाँको सीमा राखिएको प्रवक्ता भट्टले बताए । उनका अनुसार कूल पुनरकर्जाको ७० प्रतिशत यो प्रक्रियाबाट पाउँछन् ।

५ करोड रुपैयाँभन्दा माथि पुनरकर्जाको २० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्नेछ । यस्ताको लागि भने ग्राहकको फाइल एक/एक गरेर नै बैंकले पुर्‍याउनुपर्ने छ । यसको सीमा २० करोड रुपैयाँसम्म हुनेछ ।

लघुवित्तबाट पनि पुनरकर्जा

लघुवित्तबाट पनि पुनरकर्जा उपलब्ध गराउने नयाँ व्यवस्था पनि कार्यविधिले गरेको छ । कुल पुनरकर्जाको १० प्रतिशत लघुवित्त वित्तीय संस्थामार्फत लगानी गर्नुपर्नेछ । यसरी लगानी गर्ने पुनरकर्जा लघुवित्तहरुले सस्तो व्याजदरमा दिनु पर्नेछ ।

लघुवित्तको अन्य कर्जाहरुको लागत खर्च धेरै हुँदा ब्याजदर धेरै हुने गरेको छ । तर अन्य ब्याजदर जसरी यो कर्जा लगानी गर्न लघुवित्तले पाउँदैनन् । सस्तो ब्याजदरमा आफूले पाएपछि लागत खर्च घटाएर सस्तो ब्याजदरमै लघुवित्तले यस्तो सुविधा दिनु पर्नेछ ।

राष्ट्र बैंकले ३ प्रतिशत ब्याजदरमा बैंकहरुलाई पुनरकर्जा उपलब्ध गराउँछ भने अहिले ५ प्रतिशत मात्रै ब्याज तिर्नु पर्नेछ । आवेदनका लागि राष्ट्र बैंकले केही शर्तहरु तोकेको छ । उक्त शर्तहरु पालना गरेकाले मात्रै कर्जा पाउनेछन् ।

के–के छन् शर्तहरु ?

(क) संस्थाले माग गर्ने कूल पुनरकर्जा रकम संस्थाको प्राथमिक पुँजीको अधिकतम २५ प्रतिशतसम्म हुनुपर्ने ।

(ख) आवेदनको लागि छनौट गरिएका कर्जाको भुक्तानी अवधि न्यूनतम १ वर्ष बाँकी रहेको हुनुपर्ने ।

(ग) एकभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्था मार्फत् कर्जा उपयोग गरेका ऋणीको हकमा एक बैंक/वित्तीय संस्था मार्फत् मात्र आवेदन भएको व्यहोरा आवेदकले सुनिश्चित गरेको हुनुपर्ने ।

(घ) पुनरकर्जाको लागि आवेदन गरिएको कुल रकममध्ये कम्तिमा ७० प्रतिशत रकम लघु, घरेलु तथा साना उद्यम पुनरकर्जाअन्तर्गत हुने गरी माग गर्नु पर्ने ।

(ङ) आवेदनको लागि कर्जा छनौट गर्दा प्रत्येक शाखाबाट न्यूनतम ५ वटा ग्राहक/ऋणी समेटिएको हुनुपर्ने ।

(च) आवेदन पेश गर्ने संस्थाको पुँजीकोष अनुपात यस बैंकले तोकेबमोजिम पुगेको हुनु पर्ने ।

क–कसले पाउँछन् पुनरकर्जा ?

राष्ट्र बैंकले पुनरकर्जा दिनका लागि क्षेत्रहरु छुट्याएको छ । कोभिड–१९ को महामारीबाट अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा परेको प्रभाव र त्यसबाट वित्तीय क्षेत्रमा पर्नसक्ने असर तथा उद्योग व्यवसायको पुनरुत्थानमा लाग्नसक्ने समय आदिको अध्ययनका आधारमा प्रभावित क्षेत्रहरुलाई राष्ट्र बैंकले यसरी वर्गीकरणसमेत गरेको छ । अतिप्रभावित क्षेत्रमा परेका उद्योग व्यवसायहरुलाई पुनरकर्जाको प्राथमिकतामा राखिनेछ ।

अ) अति प्रभावित क्षेत्र

१. पर्यटन

(क) ट्रेकिङ्ग, ट्राभल एजेन्सी, पर्वतारोहण, र्‍याफ्टिङ्ग, क्याम्पिङ्ग, टुर अपरेटर, हिलिङ्ग सेन्टर, क्यासिनो, मसाज स्पा आदि ।

(ख) होटल, पर्यटक आवास, मोटेल, ग्रामीण पर्यटन, होम स्टे, रिसोर्ट, तथा रेष्टुराँ, पर्यावरणीय पर्यटन, वन्यजन्तु आरक्ष ।

(ग) साहसिक पर्यटन : स्किइङ्ग, ग्लाइडिङ्ग, वाटर ङ्ग, हट एयर व्यालुनिङ्ग, क्यानोइङ, प्यारासेलिङ्ग, घोडचढी, हात्तीचढी, बन्जी जम्पिङ्ग, हिमाल आरोहरण र अवलोकन लगायत ।

(घ) गल्फ कोर्स, पोलो, पोनी टे्रकिङ्ग, पदयात्रा, माउन्टेन फ्लाइट सञ्चालन, केवलकार ।

२. हवाई तथा पर्यटकीय यातायात

३. मनोरञ्जन, मनोरञ्जन पार्क, रिक्रिएसन सम्बन्धी व्यवसाय, पार्टी प्यालेस

४. चलचित्र उत्पादन, वितरण, सिनेमा हल

५. रोजगारी गुमेका वा बिचल्लीमा परेका श्रमिक, कामदार वा कर्मचारी (स्वदेशमा वा विदेशमा)

६. मूलभूत रुपमा सडेर गलेर जाने वस्तु जस्तै : तरकारी, फलफूल, फूल, माछामासु, दाना, दूध तथा दूग्धजन्य उत्पादन, अण्डा आदि उत्पादन तथा बिक्री वितरण

७. कुखुरापालन व्यवसाय

८. पशुपन्छी, मौरी तथा मत्स्यपालन व्यवसाय

९. तयारी पोशाक, हस्तकला तथा सीपमुलक व्यवसाय

१०. वैदेशिक रोजगार सेवा प्रदायक, शैक्षिक परामर्श सेवा प्रदायक

आ) मध्यम प्रभावित क्षेत्र

१. खप्ने सामान जस्तै प्लास्टिक, फलाम, स्टील, टायर, छाला, धातुका उत्पादन, घरायसी उपकरण आदि उत्पादन तथा बिक्री वितरणसँग सम्बन्धित उद्योग व्यवसाय

२. निजी तथा आवासीय विद्यालय, उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय, कलेज तथा विश्व विद्यालय, प्राविधिक शिक्षालय, प्रिस्कुल, चाइल्ड केयर

३. यात्रुवाहक स्थल यातायात

४. ब्युटी पार्लर, सैलुन, कस्मेटिक सर्जरी लगायतका सामाजिक तथा व्यक्तिगत सेवाका क्रियाकलाप

५. कानुनी, लेखा, इन्जिनियरिङ लगायतका परामर्श सेवा वा व्यवसाय

६. अस्पताल, क्लिनिक, नर्सिङ्गहोम, डायग्नोस्टिक सेन्टर

७. हेल्थ सेन्टर वा फिटनेस सेन्टर

८. भण्डारण गर्न सकिने बस्तु (खाद्यान्न बाहेक) उत्पादन, प्रशोधन तथा बिक्री वितरण

९. वन तथा खनिजजन्य उद्योग

१०. निर्माण व्यवसाय

११. औषधि उत्पादन

१२. छपाइ, प्रकाशन तथा संचार गृह

१३. निर्माणाधीन जलविद्युत तथा नवीकरणीय ऊर्जा

१४. पत्थर, माटो तथा सिसाका उत्पादन सम्बन्धी व्यवसाय

इ) न्यून प्रभावित क्षेत्र

१. उत्पादनमा रही राष्ट्रिय प्रसारणमा जोडिएका जलविद्युत आयोजना

२. अनलाइन (ई–कमर्स) मा संलग्न व्यवसाय

३. खाद्यान्न उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण तथा बिक्री वितरण, पेय पदार्थ प्रशोधन तथा बिक्री वितरण गर्ने उद्योग व्यवसाय ।



source https://www.onlinekhabar.com/2020/09/893388

७० करोड मोलमोलाइ प्रकरण : ७ दिनभित्र अख्तियारमा उपस्थित हुन मिश्रलाई निर्देशन

१७ भदौ, काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विजय प्रकाश मिश्रलाई सात दिनभित्र अख्तियारमा उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ । सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदमा ७० करोड कमिसन मोलमोलाई गरेको भन्ने विषयमा अनुसन्धानका लागि अख्तियारले मिश्रलाई बोलाएको हो ।

अख्तियारले बुधबार जारी गरेको सार्वजनिक सूचनामा कमिसन मोलमोलाइको विषयमा केही बुझ्नुपर्ने भएकाले मिश्रलाई उपस्थित हुन भनिएको छ ।

तोकिएको समयसीमाभित्र उपस्थित नभए कानुन बमोजिम हुने अख्तियारले जनाएको छ । ‘यो म्याद सूचना प्रकाशित भएको मितिले ७ दिनभित्र यस आयोगको प्रहरी महाशाखामा अनुसन्धान अधिकृत समक्ष सम्पर्क राख्न आउनु होला, नआए कानुन बमोजिम भइ जाने छ,’ अख्तियारको सूचनामा लेखिएको छ ।

सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदमा ७० करोड मोलमोलाइ गरेको अडियो सार्वजनिक भएपछि तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले राजीनामा दिएका थिए । सो अडियो मिश्रले नै गोप्यरुपमा रेकर्ड गरेर मिडियामा दिएको आरोप छ ।

त्यसअघि गत पुस २१ गते संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा विज्ञका रुपमा बोलाइएका मिश्रले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसका लागि फ्रान्स र जर्मनीका कम्पनीले गरेको प्रस्तावमा आर्थिक चलखेल भएको बताएका थिए ।



source https://www.onlinekhabar.com/2020/09/893386

बाराका कोरोना संक्रमितको वीरगञ्जमा ज्यान गयो

१७ भदौ, वीरगञ्ज । वीरगञ्जमा थप एकजना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ । बाराको सम्रौनगढ नगरपालिका–९ बसबरियाटोल बस्ने ९७ वर्षीय वृद्धको मृत्यु भएको हो । मुटु रोगी र दमको समस्या रहेका उनमा उच्च रक्तचापको समेत समस्या थियो ।

उपचारको क्रममा आज बिहान १ बजे मृत्यु भएको नारायणी अस्थायी कोभिड अस्पताल गण्डकका संयोजक डाक्टर उदय नारायण सिंहले जानकारी दिए ।

‘मुटु रोग, दम र उच्च रक्तचापको समस्या पहिलेदेखि नै रहेछ । उमेर पनि ढल्किसकेको अवस्था थियो । यस्तोमा कोरोना संक्रमण देखियो,’ उनले भने, ‘हामीले सकेको प्रयास गर्‍यौं तर बचाउन सकिएन ।’

भदौ १२ गते स्वाब संकलन गरेको दुई दिनपछि पीसीआर परीक्षण रिपोर्ट पोजेटिभ आएको थियो । त्यसलगत्तै भदौ १४ गते अस्थायी कोभिड अस्पताल गण्डकमा भर्ना गरिएको थियो ।

वीरगञ्जमा कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या ५५ पुगेको छ । साउनयता मात्रै ५१ जनाको मृत्यु भएको छ । मृत्यु भएका ५५ जनामध्ये पर्साका ३९ जना, बाराका १२ जना र रौतहटका ४ जना छन् । पर्सामा मृत्यु भएका दुई जनाको ठेगाना खुलेको छैन ।



source https://www.onlinekhabar.com/2020/09/893383

नवलपरासीकी कोरोना संक्रमित महिलाको भैरहवामा मृत्यु

१७ भदौ, बुटवल । भैरहवाको भीम अस्पतालमा उपचाररत नवलपरासी पश्चिमकी एकजना कोरोना संक्रमित महिलाको मृत्यु भएको छ । रामग्राम नगरपालिका ५ परासीकी ६५ वर्षीया महिलाको मंगलबार राति मृत्यु भएको हो ।

भदौ १५ गते अस्पतालमा भर्ना भएकी महिलाको मंगलबार राति ९ः४५ बजे उपचारकै क्रममा मृत्यु भएको अस्पतालका सूचना अधिकारी डा. नारायण पोखरेलले पुष्टि गरे ।

ती महिलामा भदौ १४ गते कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो । उनमा खोकी, ज्वरो र श्वासप्रश्वासमा समस्या भएकाले आइसियूमा राखेर उपचार भइरहेको थियो ।

अस्पतालका कोभिड–१९ फोकल पर्सन डा. सुमित प्रजापतिका अनुसार ५ वटा आइसियू बेड रहेको भीम अस्पतालमा ४ जना आइसियुमा उपचाररत छन् । अन्य १७ जना आइसोलेसन बेडमा छन् ।

भीम अस्पतालमा यसअघि गैडहवा गाउँपालिका–३ का ५० वर्षीय कोरोना संक्रमित पुरुषको मृत्यु भएको थियो ।

 



source https://www.onlinekhabar.com/2020/09/893382

रक्तदान कार्यक्रममा सहभागी वडाध्यक्षलाई कोरोना

१७ भदौ, काठमाडौं । रक्तदान र बाटो समितिको बैठकमा सहभागी नागार्जुन नगरपालिका वडा नं. ६ का वडाअध्यक्ष राजेन्द्र बुढाथोकीलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ ।

बुढाथोकीलाई कोरोना पुष्टि भएपछि नगरपालिकाले सूचना जारी गरी वडाध्यक्षसँग सम्पर्कमा आएका नगरवासीलाई होम क्वारेन्टिनमा बस्न अनुरोध गरेको छ ।

नागार्जुन नगरपालिका वडा नं. ६ मा अवस्थित फिटवेल गार्मेन्टले यही भदौ १६ गते (मंगलबार) रक्तदान कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । सो कार्यक्रममा वडाध्यक्ष बुढाथोकीसहित नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरु पनि सहभागी थिए । कार्यक्रममा करिब ८० जना सहभागी रहेको बताइन्छ ।

रक्तदान कार्यक्रम गरिएकै दिन साँझ ६ बजे वडा अध्यक्ष बुढाथोकीको पीसीआर परीक्षण रिपोर्ट पोजेटिभ आएको थियो । उनको भदौ १४ गते आएको पीसीआर रिपोर्ट भने नेगेटिभ थियो ।

नागार्जुन नगरपालिकाकी उपप्रमुख सुशीला अधिकारीले अनलाइनखबरसँग भनिन्, ‘१४ गते रिपोर्ट नेगेटिभ आएकाले उहाँ पनि बिभिन्न कार्यक्रममा सहभागी हुनुभयो । हामी पनि बैठक, छलफलमा सहभागी भयौं । १६ गते रिपोर्ट पोजेटिभ आएपछि हामी सबै क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने भएको छ ।’

उनले भनिन्, ‘तीन–चार दिन अगाडि कार्यपालिकाको बैठक बसेर घरमा बस्न नमिल्ने संक्रमितहरुलाई राख्न हरेक वडामा १५ बेडको होल्डिङ सेन्टर बनाउने निर्णय गरेका थियौं । मेरै संयोजकत्वमा समिति बनेको छ । अब त्यो काम पनि प्रभावित हुने हो कि भन्ने चिन्ता छ ।’

नगरपालिकाका अनुसार कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणको काममा खटिँदै आएका वडाअध्यक्ष बुढाथोकी अहिले होम आइसोलेसनमा बसेका छन् ।

साथै नगरपालिका प्रमुख मोहनबहादुर बस्नेत पनि होम क्वारेन्टिनमा बसेका छन् । नगरप्रमुख बस्नेत वडाअध्यक्ष बुढाथोकीसँगै मोटरसाइकल चढेर रक्तदान र बाटो समितिको बैठकमा सहभागी हुन गएका थिए ।

नगरपालिकाले जारी गरेको सूचनामा नगरप्रमुख र वडाअध्यक्षसँग भेटघाट गर्ने सबै नगरबासीहरुलाई आ–आफ्नै घरमा क्वारेण्टिनमा सुरक्षित रहन अनुरोध गरिएको छ ।



source https://www.onlinekhabar.com/2020/09/893379

ट्रिनबागोको लगातार सातौं जित, सन्दीप सम्मिलित जमैका १९ रनले पराजित

१७ भदौ, काठमाडौं । ट्रिनबागो नाइट राइडर्सले क्यारेबियन प्रिमियर लिग (सीपीएल) २०२० मा अपराजित यात्रा कायम राख्दै लगातार सातौं जित हात पारेको छ ।

कलिन कनरोको अर्धशतक मद्दतमा ट्रिनबागोले नेपाली क्रिकेट सन्दीप लामिछाने सम्मलित जमैका तल्लावाहजलाई १९ रनले पराजित गरेको हो । सन्दीपले खेलमा १ विकेट लिए । उनले लगातार ७ खेलमा विकेट लिएका हुन् ।

लगातार ७ जितसहित १४ अंक जोडेको ट्रिनबागो शीर्ष स्थानमा छ ।

ट्रिनबागोले दिएको १८५ रनको लक्ष्य पछ्याएको जमैकाले निर्धारित २० ओभरमा ६ विकेट गुमाएर १६५ रन मात्र बनाउन सक्यो। आन्द्रे रसेलले अविजित ५० रन बनाए पनि जितसम्म पुर्‍याउन सकेनन् । रसेलले २३ बल खेल्दै ५ चौका र ४ छक्का प्रहार गरे ।

ट्रिनबागोका लागि फवद अहमदले २ विकेट लिए ।

त्यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको ट्रिनबागोले कलिन मनरोको अर्धशतक मद्दतमा निर्धारित २० ओभरमा ४ विकेट गुमाएर १८४ रन बनाएको थियो । मनरोले ५४ बलमा ६५ रन बनाए । यस्तै कप्तान काएरन पोलार्डले १६ बल खेल्दै १ चौका र ३ छक्का मद्दतमा अविजित ३३ रन बनाए ।

जमैकाका लागि कार्लोस ब्रेथवेइटले २ विकेट लिए । सन्दिपले ४ ओभरमा २० रन खर्चेर १ विकेट लिए । लगातार सातौं खेलमा विकेट लिएका सन्दिपले ७ खेलमा १० विकेट लिएका छन् र सर्वाधिक विकेट लिनेमा पाँचौ स्थानमा छन् ।

यस्तै अर्को खेलमा गाएना अमेजन वारियर्सले बार्बेडोस ट्राइडेन्ट्सलाई ८ विकेटले पराजित गर्दै चौथो जित हात पारेको छ । ८ खेलबाट ८ अंक रहेको गाएनाले सेमिफाइनल पुग्ने सम्भावना बलियो बनाएको छ । ८ खेलबाट ४ अंक मात्र रहेको साविक विजेता बार्बेडोस भने पाँचौ स्थानमा छ ।



source https://www.onlinekhabar.com/2020/09/893377

चितवनमा थपिए २८ संक्रमित

१७ भदौ, चितवन । चितवनको कोभिड–१९ प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा ३५ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ ।

संक्रमितमध्ये २८ जना चितवन जिल्लाका छन् । अन्य ७ जना नवलपरासी, धनुषा, रुपन्देही, सिरहा र बाराका रहेका प्रयोगशाला प्रमुख डा. नीतु अधिकारीले जानकारी दिइन् ।

चितवनका २८ जनामध्ये भरतपुर महानगरपालिकामा १६ पुरुष र १० महिला गरी २६ जना संक्रमित थपिएका छन् । भरतपुर महानगरपालिका वडा नं. २, ३, ७, ९, १०, ११, १२, १५, १६, १७, २० र २६ मा संक्रमित थपिएका हुन् । उनीहरु २१ देखि ५८ वर्ष उमेर समूहका छन् ।

यसैगरी चितवनकै रत्ननगर नगरपालिका वडा नं. १० मा २७ वर्षीया एक महिला र राप्ती नगरपालिका वडा नं. ९ मा ३५ वर्षीया एक महिलामा पनि कोरोना पुष्टि भएको डा. अधिकारीले जानकारी दिइन् ।

यस्तै नवलपरासीका २ पुरुष र एक महिलामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ । अन्य संक्रमितहरु धनुषा, रुपन्देही, सिरहा र बाराका छन् ।



source https://www.onlinekhabar.com/2020/09/893376

‘खेलकुद प्रशिक्षण सुरु गर्नुपर्छ’

१७ भदौ, काठमाडौं । युरोपमा २०१९–२० को सिजनका बाँकी खेलहरु सकिसकेका छन् । च्याम्पियन्स लिग र युरोपा लिग पनि अन्तिम आठदेखि नकआउट फर्म्याटमा खेलाएर सम्पन्न भएको छ । अब यही सेप्टेम्बर दोस्रो सातादेखि इंग्ल्याण्ड र स्पेनको लिग फुटबल सुरु हुँदैछ । स्वास्थ्य नियम पालना गर्दै विनादर्शक यो सबै सम्भव भएको हो ।

यता नेपालमा भने अहिलेसम्म सम्पूर्ण खेलकुदको प्रशिक्षण ठप्प नै छ । २०७६ चैत ११ देखि सुरु भएको लकडाउनले गर्दा मारमा परेको नेपाली खेलकुद २०७७ साउनमा लकडाउन खुलेपछि मैदान फर्कने प्रयासमा थियो । तर कोरोना महामारीको संक्रमण संख्या बढ्न थालेपछि काठमाडौं उपत्यकामा निषेधाज्ञा सुरु भयो र खेलकुद प्रशिक्षण पनि पूर्ण रुपमा ठप्प बन्यो ।

एकातिर कोरोना महामारीले गर्दा खेलकुद गतिविधि ठप्प छ । अर्कोतिर प्रशिक्षण र खेल नभएकाले खेलाडीहरुमा चिन्ता बढिरहेको छ । खेलाडीहरु चिन्तित हुनु पनि स्वभाविक हो । देशको लागि खेल्ने, सबै कुरा त्यागेर खेलमै लाग्नेहरु अहिले प्रशिक्षण नभएकाले मानसिक तनावमा छन् ।

तरकारी बेच्ने र अरु पसल खोल्ने टाइम दुई घण्टा राखेको छ । खेलाडीको प्रशिक्षण पनि दुई घण्टाको बनाइदिए हुन्छ- एन्फा अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पा

खेलाडीमा यसले झन् समस्या पार्ने एन्फा अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पाले बताए । शेर्पाले प्रतियोगिता नभए पनि खेलाडीको प्रशिक्षण भने सुरु गर्नेपर्ने धारणा राखे ।

भारतमा इन्डियन सुपर लिग (आईएसएल) गोवाका तीन वटा स्टेडियममा नोभेम्बरमा सुरु गर्ने तयारी भइरहेको छ । यस्तै श्रीलंकामा समेत पहिलो पटक सुपर लिग आयोजना गर्ने तयारी भइरहेको छ । नेपालमा भने अहिले सम्बन्धित निकाय सरकारले खेलकुदको बारेमा खासै चासो राखेको देखिँदैन ।

लकडाउन खुलेपछि भदौ १ देखि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताको लागि प्रशिक्षण गर्न सकिने सरकारले निर्णय गरेको थियो । तर कोरोना महामारीको पछिल्लो अवस्थाले गर्दा तत्कालै त्यो सम्भव नहुने भएको हो ।

‘दक्षिण एसियाको सबै देशमा खेल सुरु भइसकेको छ । हाम्रोमा पनि प्रशिक्षण सुरु गर्न पाए खेलको वातावरण बन्थ्यो कि,’ एन्फा अध्यक्ष शेर्पाले भने, ‘सबैमा मानसिक रुपमा असर परिसकेको छ । कम्तीमा प्रशिक्षणचाहिँ सुरु गर्नुपर्छ ।’

डब्ल्यूएचओको र फिफाको गाइडलाइन्स अनुसार प्रशिक्षण मात्रै सुरु गर्‍यो भने पछि क्लबलाई पनि सजिलो हुने उनको भनाइ छ । ‘फिफा र डब्ल्यूएचओको गाइडलाइन्स छ । कम्तीमा त्यो गाइडलाइन्स अनुसार प्रशिक्षण सुरु गर्न पायो भने खेलको वातावरण बन्दै जान्छ,’ शेर्पा भन्छन्, ‘रोगसँग लड्ने प्रतिरोधात्मक शक्ति बढ्दै जान्छ । अनि धेरै किसिमका मनोवैज्ञानिक समस्याहरु दुर हुन्छ ।’

उनले तरकारी पसल केही घण्टाको लागि खोलेजस्तै खेलाडीको प्रशिक्षण पनि केही घण्टा खुल्ला गर्दा राम्रो हुने बताए । ‘तरकारी बेच्ने र अरु पसल खोल्ने टाइम दुई घण्टा राखेको छ । खेलाडीको प्रशिक्षण पनि दुई घण्टाको बनाइदिए हुन्छ,’ शेर्पाले भने, ‘खेलाडीहरुले ट्रेनिङ गर्छन् । हात नमिलाई सामाजिक दूरी कायम गरेर प्रशिक्षण गराउँछौँ । सबै कुरा सिकाएर प्रशिक्षण सुरु गर्दा राम्रो हुन्छ ।’

बन्द छ नेपाली खेलकुद

लकडाउन खुकुलो भएपछि विश्वकप छनोट खेल्ने तयारीमा रहेको नेपालको फुटबल टोलीको प्रशिक्षण सुरु हुने तयारी थियो । अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)ले खेलाडीलाई क्वारेन्टिनमा राख्नेदेखि पीसीआर परीक्षण गर्ने, एन्फाको होस्टल स्यानिटाइज गर्नेसम्मका सबै काम गरिसकेको थियो ।

तर एएफसी र फिफाले अक्टोबर नोभेम्बरमा प्रस्तावित एसिया क्षेत्रको विश्वकप छनोट खेलहरु तत्काल नहुने भन्दै २०२१ मा सारेपछि एन्फाले पनि पनि राष्ट्रिय टोलीको क्याम्प राख्नुको सट्टा खेलाडीहरुलाई रिलिज गरिदियो ।

त्यसको केही दिनपछि नै नेपाली खेलकुदको कार्यकारी निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप)ले कोरोना संक्रमण बढ्दै गएको भन्दै अर्को सूचना नआएसम्मका लागि खेलकुद प्रतियोगिता, खेलुकद प्रशिक्षण र समग्र खेलकुद गतिविधि बन्द गर्ने निर्णय गरेपछि खेलकुद गतिविधि ठप्प नै बनेको छ ।

अर्को वर्ष जापानमा हुने टोकियो ओलम्पिकको छनोट खेल्ने तयारीमा रहेका कराँते खेलाडीको प्रशिक्षण पनि साउनदेखि स्थगित भएको छ ।

अहिले समग्रमा नेपाली खेलकुद गतिविधि शून्य छ । खेलाडीहरु पूर्णरुपमा फुर्सदमा छन् । प्रशिक्षकहरु फुर्सदमा छन् । चाहेर पनि उनीहरुले प्रशिक्षण गर्न सक्ने अवस्था छैन । केही खेलाडीले घरमै सेल्फ ट्रेनिङ गरिरहेका छन् । तर त्यतिले मात्रै उनीहरुलाई फिट रहन पर्याप्त छैन । पाँच महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ नेपाली खेलाडीहरुले राम्रोसँग ट्रेनिङ गर्न नपाएको । बीचको केही समय लकडाउन खुल्ला हुँदाबाहेक अरु समय खेलाडीहरु घरमै लक्ड भएका छन् ।

फुटबल जस्तै नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)ले पनि खेलाडीको पीसीआर परीक्षण गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताको लागि तयारी रहन क्रिकेट खेलाडीको प्रशिक्षण सुरु गर्ने तयारी गरिरहेको थियो ।

तर आईसीसीले नेपालले २०२० मा कुनै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेल्ने तालिका नरहेको बताएपछि क्यानको प्रशिक्षण योजना तत्कालका लागि टरेको छ ।

नेपालको राष्ट्रिय खेल भलिबलको त झन् प्रशिक्षण सुरु गर्ने तयारी नै थिएन । अब कोरोना संक्रमण नरोकिएसम्म उनीहरु प्रशिक्षण सुरु नगर्ने मनस्थितिमा छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस मैदान फर्कने खेलाडीको प्रतीक्षा लम्बियो

source https://www.onlinekhabar.com/2020/09/893375

तेस्रो टी-२० मा पाकिस्तानको रोमाञ्चक जित, सिरिज बराबरीमा सकियो

१७ भदौ, काठमाडौं । पाकिस्तानले इंग्ल्याण्डविरुद्धको तेस्रो टी-२० खेलमा ५ रनको रोमाञ्चक जित हात पारेको छ । सिरिजको तेस्रो खेलमा जित हात पारेपछि पाकिस्तानले घरेलु टोली इंग्ल्याण्डविरुद्धको तीन खेलको सिरिज १-१ को बराबरीमा सकाएको छ ।

पहिलो खेल नतिजा विहीन भएको थियो भने दोस्रो खेल इंग्ल्याण्डले जितेको थियो ।

म्यानचेष्टरमा भएको तेस्रो खेलमा मोहम्मद हाफिजको उत्कृष्ट ब्याटिङ र हैदर अलीले डेब्युमै अर्धशतक बनाएपछि पाकिस्तानले खेल जितेको हो ।

पाकिस्तानले दिएको १९१ रनको लक्ष्य पछ्याएको इंग्ल्याण्डले २० ओभरमा ८ विकेट गुमाएर १८५ रन मात्र बनाउन सक्यो ।

इंग्ल्याण्डका लागि मोइन अलीले सर्वाधिक ६१ रन बनाउँदा टम बेन्टनले ४६ रन, साम बिलिङ्सले २६ रन बनाए । बलिङमा पाकिस्तानका लागि साहिन साह अफ्रीदी र वाहब रियाजले २-२ विकेट लिए । इमाद वसिम र हरिस राउफले १-१ विकेट लिए।

तयसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको पाकिस्तानले निर्धारित २० ओभरमा ४ विकेट गुमाएर १९० रन बनाएको थियो । पाकिस्तानका लागि उच्च स्कोर बनाउन मोहम्मद हफिजले अविजित ८६ रन बनाए । उनले ५२ बल खेल्दै ४ चौका र ६ छक्का प्रहार गरे ।

टी-२० मा डेब्यु गरेका हैदर अलीले ५४ रन बनाए भने कप्तान बाबर आजमले २१ र सहाब खानले १५ रन जोडे । इंग्ल्याण्डका लागि क्रिस जोर्डनले २ र मोइन अलीले १ विकेट लिए ।

यसअघि तीन खेलको टेष्ट सिरिज इंग्ल्याण्डले जितेको थियो । इंग्ल्याण्डले अब सेप्टेम्बर ४ देखि अष्ट्रेलियाविरुद्धको टी-२० सिरिज सुरु गर्नेछ ।



source https://www.onlinekhabar.com/2020/09/893372

Monday, 31 August 2020

संस्थागत कार्टेलिङलाई सरकारी संरक्षण : ठेक्कादेखि एयरपोर्टको ट्याक्सीसम्म

१६ भदौ, काठमाडौं । नेपाल खुला बजार अर्थतन्त्र भएको देश हो । तर पनि यहाँ पटक–पटक सिन्डिकेट र कार्टेलिङको विषय चर्चामा रहन्छ । एकाधिकारवादी बजार खडा गरेर उपभोक्तालाई ठग्नेदेखि राज्यस्रोतको दोहनसम्म गर्ने काममा यस्ता कार्टेलिङ खडा गर्ने गरिएको छ ।

पछिल्लो सयममा त यस्ता सिन्डिकेट र कार्टेलिङ संस्थागत हुँदै गएका छन् । केही वर्षअघिसम्म यस्ता सिन्डिकेट तथा कार्टेलिङहरुमा केही हदसम्म सरकारी हस्तक्षेपहरु हुन्थे । तर, अहिले त खुल्लमखुल्ला कार्टेलिङ मौलाएको छ ।

बजारमा प्रतिस्पर्धालाई प्रभावित गर्ने कार्टेलिङ उक्साउन सरकार नै अघि सरेको छ । कुनै क्षेत्रमा विगतको एउटा स्वरुपमा रहेको सिन्डिकेट अर्को स्वरुपमा लगेर सरकारले सिन्डिकेटलाई संस्थागत गर्न सघाइरहेको छ । सिन्डिकेट र कार्टेलिङ रोक्ने गरी बनेका कानुनको धज्जी उडाउने गरी अन्य कानुन बनाएर सरकारले सिन्डिकेटको पक्षपोषणमा काम गर्दै आएको छ ।

यस्ता कार्टेलिङ संविधान र कानुनसम्मत हैनन् । तर, सीमित व्यक्ति तथा संस्थालाई लाभ मिल्ने गरी हुने गरेका कार्टेलिङमा सरकारको नै अग्रसरता देखिन थाल्नु दुःखद् भएको विज्ञहरु बताउँछन् । यस्ता संस्थागत कार्टेलिङलाई प्रधानता दिनेमा बसन्त नेम्वाङले नेतृत्व गरेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अग्रभागमा छ ।

संविधानको धारा ५१ (घ) को उपधारा ७ मा भनिएको छ, ‘कालाबजारी, एकाधिकार, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र प्रतिस्पर्धा नियन्त्रण गर्ने जस्ता कार्यको अन्त्य गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाई व्यापारिक स्वच्छता र अनुशासन कायम गरी उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्ने ।’

प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन तथा बजार संरक्षण ऐन–२०६३ को दफा ३ ‘ञ’ मा भनिएको छ, ‘कुनै पनि वस्तु वा सेवाको ढुवानी वा वितरणमा चक्र प्रणाली (सिन्डिकेट) लागू गर्न पाइने छैन ।

यसबाहेक कालोबजार तथा केही सामाजिक अपराध तथा सजायँ ऐन–२०३२, उपभोक्ता संरक्षण ऐन–२०५४ लगायतका ऐन र त्यससँग सम्बन्धित विभिन्न नीति, नियम, निर्देशिकाले पनि सिन्डिकेट, कार्टेलिङ, कृतिम अभाव लगायतका उपभोक्ता हित प्रतिकूल हुने गतिविधिलाई दण्डनीय मानेको छ । तर, पनि निर्माणदेखि यातायात क्षेत्रसम्म संस्थागत रुपमा सरकार र व्यवसायीको साँठगाँठमै कार्टेलिङ हुँदैछ ।

सरकारको छातामुनि रेलमा कार्टेलिङ

अहिले पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको ट्रयाकबेड निर्माण सम्बन्धी टेन्डरको चर्चा छ । यो टेन्डर नौलो विकास प्रक्रियाका कारण नभई ठेक्का अघि गरिएको कार्टेलिङ र सेटिङका कारण चर्चित बनेको छ । यसको नेतृत्वसहित संरक्षण गर्ने काम नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले गरेको छ ।

निर्माण व्यवसायीको छाता संगठनले विरोध गरेमा मिलेमतोमा गरिएको टेन्डर असफल हुने भएपछि महासंघका अध्यक्ष रवी सिंहलाई ५४ वटामध्ये केही प्याकेजमा प्रवेश दिने गरी कार्टेलिङ गरिएको छ ।

पूर्वाधारविद सूर्यराज आचार्य स्वच्छ बजार प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुनु पर्ने पेशा–व्यवसायका संघ÷संगठन कार्टेलिङ र सिन्डिकेट देखिनु गलत भएको बताउँछन् । ‘यस्ता संघ÷संगठनलाई अहिलेकै कानुनअनुसार सरकारले तुरुन्त खारेज गरोस्, कानुन छैन भने नयाँ बनाओस्, यो क्यान्सरको बेलैमा उपचार भएन भने लोकतन्त्रलाई यसले खाइछाड्ने छ,’ उनले ट्विटरमा लेखेका छन् ।

सीमित कम्पनी मात्र सहभागी हुन सक्नेगरी टेन्डर गरिन लागेकाले यसमा सेटिङ भएको स्पष्टै भएको छ । नेपालमा सेटिङ भएका ठेक्काको बनावटी मूल्यांकन गर्ने चलन बसेको छ । रेलमा पनि कुन ठेक्का, कसले पाउने भनेर पहिले नै तय छ ।

टेन्डर स्पेसिफिकेसनबाटै अरूलाई दाबी विरोधको ढोका पनि बन्द गरिएको छ । शक्ति केन्द्रहरुको आशीर्वाद प्राप्त कम्पनीहरूका लागि खोलिने यस्ता ठेक्कामा कुन नम्बरको ठेक्का क–कसले, कति मूल्यको टेन्डर हाल्दैछ भन्ने सूची पहिल्यै रेल विभागमा पुगेको छ । ‘मूल्यांकन’ सकेको कागजात पनि टेन्डर नखोल्दै तयार भइसकेको छ ।
नेपालमा प्रतिस्पर्धा नै नहुने अवस्था सिर्जना गरेर अर्बौंको ठेक्का हत्याउने धन्दा १० वर्षयता मौलाएको छ । यसमा निर्माण क्षेत्रका सिन्डिकेटवाला कम्पनीहरूको एकछत्र रजगज छ । यस्ता ठेकेदार कम्पनीहरूले उपल्लो तहका राष्ट्रसेवक र नेताहरूलाई पट्याएर आफ्नो दुनो सोझयाउँछन् ।

कतिपय नेताहरू नै सेटिङमा अग्रसर हुन्छन् । राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई यति, सम्बन्धित मन्त्री र नेतालाई यति भनी भाग पुर्याएर यस्तो सेटिङ गरिन्छ ।

विज्ञहरूका अनुसार सिण्डिकेट लागू गरिरहेका यातायात सञ्चालक समितिहरूलाई फुटाएर कम्पनीहरू बनाउने विगतको योजना सरकारकै कारण असफल भएको छ

अहिले रेलमार्गको ठेक्कामा गरिएको सेटिङमा नेकपा र कांग्रेस दुवै पार्टीको ‘सहमति’ रहेको उनीहरूले साँधेको मौनताले देखाइरहेको छ । तालुकदार भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको हतारो रेल विभागमै देखिरहेको छ । सबैजना लागत अनुमानभन्दा एक प्रतिशत कममा परियोजना आ–आफ्ना ठेकेदारलाई दिएर लाभ लिन हतारिएका छन् ।

ठेक्कामा मौलाएको कार्टेलिङले स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुन नदिएको बताउँछन् सार्वजनिक खरिद विज्ञ डा. राजेन्द्रप्रसाद अधिकारी । यसले मध्यम पुँजी भएका ठेकेदारहरूलाई प्रतिस्पर्धामा आउन रोकेर देशलाई अर्बौं घाटा लगाइरहेको छ ।

कांग्रेस सांसद मोहन आचार्यको रसुवा कन्स्ट्रक्सन, राप्रपाका नेता विक्रम पाण्डेको कालिका कन्स्ट्रक्सन, कांग्रेस सांसद जिपछिरिङ लामाको लामा कन्स्ट्रक्सन, रमेश शर्माको शर्मा एण्ड कम्पनी र ऋषि सुवेदीको तुँदी कन्स्ट्रक्सन ठूला ठेक्का ‘फिक्सिङ’ गर्नेमा अगाडि देखिन्छन् । यिनीहरूको सिन्डिकेटमा अहिले बलराम महतो, याल्जे शेर्पा लगायत उदयीमान व्यवसायीहरू मिसिएका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस राज्य संरक्षित १८ भाइ ठेकदार : ५३ प्रतिशत ठेक्का कब्जा

फरक–फरक कामको ठूलो प्याकेजको टेन्डर हाल्न मध्यमस्तरका कम्पनीहरूको नियमअनुसार तोकिएको वार्षिक कारोबार रकम नै पुग्दैन । साना प्याकेजमा भने अनुभव धेरै मागेर बाहिर पारिन्छ । अहिलेको विवादास्पद रेल्वेको ठेक्कामा पनि यही शैली अपनाइएको छ ।

महासंघको नेतृत्वमा भएको यो सेटिङमा सरकारकै डिजाइनमा भएको छ । यसबारे बाहिर चर्को विवाद हुँदा पनि सरकारले करिब ७ देखि १० अर्ब बढी लागत पर्ने यो रेलमार्गको ठेक्का लगाउँदैछ ।

यसअघि पनि विभिन्न ठूला निर्माण परियोजनामा यस्ता कार्टेलिङ भएका थिए । जसलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले प्रत्येक वर्षको रिपोर्टमा औल्याउँदै आएको छ । तर, स्रोतका अनुसार अहिले रेलमार्गको यो ठेक्कामा प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रमुख संरक्षण छ ।

यातायातको सिन्डिकेटलाई कानूनबाटै संरक्षण

केपी ओली नेतृत्वको सरकारले आफ्नो दुई वर्षे उपलब्धीको चर्चा गर्दा सार्वजनिक यातायातको सिन्डिकेट हटाएँ भनिरहन्छ । ०७६ जेठमै सरकारले घोषणा गरेको थियो– ‘सार्वजनिक सवारीमा सिन्डिकेट सकियो ।’

तर, गत असारको अन्तिम साता यातायात व्यवसायीले सरकारको घोषणालाई लोप्पा खुवाए । लकडाउन खुकुलो भएपछि जिल्लाभित्र आन्तरिक सार्वजनिक सवारी साधन चलाउने सरकारी निर्णयलाई यातायातका सिन्डिकेटधारीले अमान्य बनाइदिएका थिए । सरकारले सार्वजनिक साधन चलाउने आदेश दिए पनि सिन्डिकेटकै कारण सार्वजनिक गाडी सडकमा ननिस्किएपछि यातायात विभागले दौडधुप र वार्ता गरेर बल्ल–बल्ल दुई हप्तापछि सार्वजनिक सवारी चल्ने वातावरण बनाउन सक्यो ।

लकडाउनका कारण चरम समस्या भोगिरहेका व्यवसायीहरु गाडी सडकमा निकाल्न हतार गरिरहेका थिए । तर, सरकारले मान्यता दिएको यातायात व्यवसायीका दुई महासंघहरुले गाडी ननिकाल्न उर्दी दिए । महासंघमा आवद्ध केही कम्पनीहरुले उर्दी बहिस्कार गरे भने कतिले स्वीकारेर चुपचाप बसे ।

यातायात व्यवसायीहरूले सार्वजनिक सवारी नखोलिन्जेल बसका चक्का सडेको, ब्याट्री बिग्रेको अनि खिया लागेर गाडीहरू नचल्ने अवस्थामा पुग्न लागेको भन्दै चलाउन पाउनु पर्ने माग राख्दै आएका थिए । मागअनुसार सरकारले असार २६ गते ५० प्रतिशत बढी भाडा लिन पाउने गरी सम्बन्धित जिल्ला र काठमाडौं उपत्यकाभित्र सार्वजनिक यातायात खुल्ला गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, सरकारी निर्णय आउनासाथ व्यवसायीहरूले सर्तैसर्त तेस्र्याएर चक्काजामको नीति लिए ।

यसबाट यातायात व्यवसायीहरुको सिण्डिकेट तोडिएको छैन भन्ने प्रष्टै गर्यो । विज्ञहरूका अनुसार सिण्डिकेट लागू गरिरहेका यातायात सञ्चालक समितिहरूलाई फुटाएर कम्पनीहरू बनाउने विगतको योजना सरकारकै कारण असफल भएको छ ।

सार्वजनिक यातायातका विज्ञ आशिष गजुरेलका अनुसार, सार्वजनिक सवारीमा अझैसम्म सिन्डिकेट हटेको छैन, समितिहरुबाट कम्पनीमा सरेको मात्र छ । उनी भन्छन्, ‘सिन्डिकेट सार्ने काम सरकारकै सहयोगमा भएको हो ।’ कसरी ?

२०७५ फागुन १९ गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयकमा तीन महिनाभित्र दर्ता हुने कम्पनीमा जति पनि सेयर सदस्य राख्न पाइने व्यवस्था गरियो । समितिबाट कम्पनीमा जान अटेर गरेका व्यवसायीहरूको मागलाई तत्कालीन यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले पूरा गरिदिए ।

कम्पनी ऐनअनुसार सयभन्दा बढी सेयर सदस्य भएका कम्पनी दर्ता हुन नसक्ने भएपछि व्यवसायीले असीमित सेयर सदस्य राख्न दिन माग गरेका थिए । तत्कालीन यातायात मन्त्री महासेठ, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादव र गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सहमति गरेर ऐन संशोधनमार्फत व्यवसायीलाई कम्पनीमा रहन दिने गरी संसदमा विधेयक लगेर आफैंले सिन्डिकेटलाई बचाए ।

त्यसपछि यातायात समितिहरूले पुरानै संस्थागत सदस्यलाई सेयर सदस्य बनाएर कम्पनीमा रुपान्तरण गरे ।

सिन्डिकेट चलाइरहेका यातायात समितिहरूलाई जस्ताको त्यस्तै कम्पनी बन्न दिएपछि उनीहरूले पुरानै शैलीमा सवारी रुटदेखि ‘डायलिङ सिस्टम’सम्म कायम राखे ।
सरकारले सिन्डिकेट अन्त्यको घोषणा गरेपछि बसपार्कहरूको व्यवस्थापन, रुट अध्ययन, ई–टिकेटिङ, राजमार्गअनुसार गाडी संख्या निर्धारण, दुर्घटना बीमा, क्षतिपूर्ति, समितिहरुको सम्पत्तिबारे निर्णयलगायत सबै विषयलाई अन्योलमै छाडिदिएको थियो ।

२०७५ वैशाख २४ मा भएको सहमतिअनुसार अध्ययन कार्यदल गठन गरेर तयार भएको प्रतिवेदन पनि सरकारले थन्क्याएर राखेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव केशवप्रसाद शर्मा नेतृत्वको सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदन अझै सार्वजनिक भएको छैन ।

सरकारले आफ्नै दायित्व भुल्दा पनि यस्तो अवस्था आएको तर्क गर्छन् विज्ञ गजुरेल । उनका अनुसार नेपालमा सार्वजनिक सवारी भद्रगोल हुनमा सरकारी अकर्मण्यता र सिन्डिकेट प्रमुख कारण हो । सरकारले सिन्डिकेटलाई समितिबाट कम्पनीमा सारिदिएपछि व्यवसायीको बार्गेनिङ पावर झन् बढेको छ ।

ट्याक्सीमा सरकारकै सिन्डिकेट

सरकारले ट्याक्सी सेवामा पनि आफैंले सिन्डिकेटलाई संरक्षण गरेर राखेको छ । अहिले सरकारले कुनै पनि अञ्चलमा नयाँ ट्याक्सीको दर्ता गर्दैन । यसले ट्याक्सी सेवामा नयाँलाई प्रवेश मात्र रोकेको छैन, भएका ट्याक्सीमा एकाधिकार र विकृति थपेको छ ।

ट्याक्सी सेवामा रहेको सिन्डिकेटलाई सक्रिय रहेका विभिन्न ट्याक्सी व्यवसायी संघ र समितिहरुले पक्षपोषण गर्दै आएका छन् । नयाँ ट्याक्सी रोकेबापतको भाग मन्त्री र विभिन्न दलका नेताहरुसम्म पुर्याउने गरिएको चर्चा हुने गरेको छ ।

पुराना व्यवसायीले एउटा ट्याक्सी २० वर्ष चलाएपछि पुनः सोही नम्बर प्लेटमा अर्को गाडी किनेर ट्याक्सीकै रुपमा चलाउन सरकारले अनुमति दिने गरेको छ । कसैले ट्याक्सी चलाएर गुजारा गर्न चाहन्छ भने उसलाई सरकारले नै नयाँ ट्याक्सी चलाउन दिँदैन ।

‘सट्टा दर्ता’का नाममा अहिले पनि पुरानै व्यवसायीले ट्याक्सी सेवा कब्जा गरिरहेका छन् । यसले नयाँ व्यवसायीलाई स्तरीय सेवा दिन आउन निषेध गरिरहेको छ । किनकी एउटा ट्याक्सीको नम्बर प्लेटका लागि १० लाखसम्म तिर्नु पर्ने बाध्यता छ ।

सरकारले कोटा तोकेर नम्बर प्लेट वितरण गरेका ट्याक्सीको संख्या अहिले देशभरमा झण्डै १६ हजार छ । काठमाडौंमा हाल ९ हजार ट्याक्सी दर्ता भएर सञ्चालनमा छन् । जब कि झण्डै १५ वर्षअघि काठमाडौंमा ११ हजार ट्याक्सी थिए ।

ट्याक्सी चल्ने सम्भावना रहेका धेरै शहरमा सरकारले अहिले पनि दर्ता खोलेको छैन । सरकारको यही सिन्डिकेटकै कारण ट्याक्सी सेवामा प्रतिस्पर्धाको वातावरण बन्न सकेको छैन र यसकै आडमा सेवामा मनपरीतन्त्र हाबी भएको छ । सरकारले निर्णय गरेको मिटर बिलिङ सिस्टमसमेत कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

खुलारुपमा ट्याक्सी दर्ता भएर प्रतिस्पर्धा गर्न दिए ट्याक्सीको भाडादर स्वतः घट्ने र थोत्रा ट्याक्सी आफैं विस्थापित हुने थिए । तर, अहिले काठमाडौं उपत्यकालगायत देशभर थोत्रा ट्याक्सीको बाहुल्य छ । जसमा पैसा तिरेर पनि यात्रा गर्न सहज र सुरक्षित छैन ।

यातायात व्यवस्था विभागका अधिकारीले पनि स्वीकार गरेका छन् कि नेपाली मात्र होइन, केही विदेशी ट्याक्सी कम्पनीहरुले समेत आउने इच्छा देखाएका छन् । तर, सरकारकै सिन्डिकेटले कोही पनि यो व्यवसायमा आउन पाउने अवस्था छैन ।

विमानस्थलका ट्याक्सी पनि सीमित पहुँचवालाहरुको कब्जामा छ । त्यहाँ रहेका २ सयबाहेक हरियो प्लेटका ट्याक्सी थप्न पाउने अवस्था छैन । त्यहाँका ट्याक्सीले महँगो मूल्यमा यात्रुलाई सेवा दिने गरेका छन् भने बाहिरबाट जाने ट्याक्सीलाई विमानस्थलमा यात्रु उठाउन निषेध छ ।

त्यहाँ पनि प्रिपेड ट्याक्सी संघ छ, जसलाई सरकारका अधिकारीहरुको संरक्षण छ । त्यहाँ कसैले नयाँ ट्याक्सी थप्न सक्ने अवस्था छैन ।



source https://www.onlinekhabar.com/2020/09/893158

काठमाडौंमा कौसीखेती : न महँगीको डर, न विषादीको चिन्ता

१६ भदौ, काठमाडौं । काठमाडौं रातोपुलमा दीलीप श्रेष्ठको साता आना जग्गामा बनेको घर छ । घरको कम्पाउण्डभित्रको खाली ठाउँ, कौसी र छतमा उनले मनग्गे तरकारी तथा फलफूल उमारेका छन् ।

दिलिपले कौसीमा तरकारी र फलफूल फलाउन थालेको २७ वर्ष भयो । नेपालमा फल्ने अधिकांश जातका तरकारी र ६ प्रकारका फलफूल आफ्नै घरमा फल्ने गरेको उनी बताउँछन् ।

‘मलाई रुख कटहर, आलु, स्कुस, न्यूरो किन्नुपर्छ, बाँकी सबै घरमै फल्छ,’ श्रेष्ठले भने । घिरौँला, बोडी, साग, लसुन, प्याजदेखि सबै खाले सिजनको तरकारी र अम्बा, किवी, अनार, एभोकाडो, मेवा, स्ट्रोबेरी, कागती र ड्रागन फ्रुट घरमै फल्ने गरेको उनले सुनाए । हरेक मौसमसँगै बगैचा, कौसी र छतमा फल्ने तरकारी तथा फलफूलले मनै आनन्द हुने श्रेष्ठ बताउँछन् ।

काठमाडौंकै रानीवनमा रहेको तीन तले घरको छतमा सोनी केसीले हरियाली तरकारी तथा फलफूल बगैंचा बनाएकी छिन् । छिमेकी घरमा गरिएको खेती देखेर आफूलाई पनि गरौँ–गरौँ लागेको र अहिले बजारमा तरकारी किन्न खासै जान नपरेको उनले सुनाइन् ।

‘आलुलगायतका तरकारी मात्रै किन्ने हो अरु त पर्दैन,’ केसीले भनिन्, ‘घरको तल रहेको जमिन, छत र कौसीमा फलेको तरकारीमा विषादी पनि नहुने र बजारको महँगीबाट पनि जोगिने रहेछ ।’

पछिल्लो ६ वर्षदेखि छतमा तरकारी फलाइरहेको उनले बताइन् । उनको घरको छतमा काउली, काँक्रोदेखि अनारसम्म फल्ने गरेको छ ।

सोनी केसी

खर्च र मेहनत

घरमा निर्वाहमुखी तरकारी तथा फलफूल खेती गर्न ठूलो खर्च नलाग्ने रातोपुलका दिलीप श्रेष्ठको अनुभव छ । सानो खेती गर्न घरबाटै उब्जनी भएको खाद्यमल, घरकै पुराना भाँडाकुँडाले पुग्ने उनी बताउँछन् ।

‘तर गरिसकेपछि राम्रै गरौँ भन्ने हो भने ५० हजार वा त्योभन्दा धेरै बिउपूँजी लाग्न सक्छ,’ उनले भने, ‘मलिलो माटो, गमला, बिउ, रसायनिक मल लगायतमा गरिने खर्च नै कौसी खेतीको पहिलो लगानी हो,’ श्रेष्ठले भने ।

दैनिक व्यायामको लागि छुट्याइने समय मात्रै खर्च गर्ने हो भने पनि घरमै गज्जबको खेती गर्न सकिने रानीवनकी सोनी बताउँछिन् । कौसी खेतीलाई कुरेर वा धेरै बल लगाएर काम गर्न नपर्ने उनको अनुभव छ ।

‘हरेक सिजन अनुसारको बिउ रोप्ने र सामान्य रेखदेख गर्ने हो, मर्निङ वाकको समय वा घरमा बस्दा बोर लागेको समय यसका लागि छुट्याए पुग्छ,’ उनले भनिन् ।

दैनिक आधा घण्टाको मेहनतले कुनै सिजनमा आफ्नो परिवारलाई पुर्याएर पनि आफन्त नाता गोतालाई समेत बाँड्न तरकारी पुग्ने गरेको उनको भनाइ छ ।

महँगी र विषादीबाट छुटकारा

घरायसी प्रयोगका लागि फलाइने भएकाले कौसी खेतीको उत्पादनमा विषादी र रसायनिक मलको प्रयोग दुर्लभ हुने गरेको केसी बताउँछिन् । घरको भान्सामा उत्पादन हुने फोहोरबाटै मल बनाउन सकिने र आफूले चाहेको बेलामा बजारबाट किनेरै भए पनि अर्गानिक मल घरमै उत्पादन गर्न सकिने उनको भनाइ छ । बजारबाट पिना किनेर ल्याएर मल बनाउने गरेको केसीले सुनाइन् ।

सिजनअनुसार बजारमा तरकारीको महँगीबाट जोगिन कौसी तथा छतमा गरिने स–साना तरकारी खेती अचुक उपाय भएको श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘दिनमा एक घण्टा मेहनत गर्र्दा मलाई बजारमा तरकारीको मूल्य बढेको समाचारले कहिल्यै अत्याउँदैन,’ श्रेष्ठ थप्छन्, ‘गमलामा स्ट्रोबेरी फल्छ, लहरामा किवी झुलेको छ, अम्बा पाक्दैछ यसले मलाई हरेक दिन आनन्दित तुल्याउँछ ।’

आफ्नै वा भाडाकै घरको भए पनि छत वा कौसीमा नहिच्किचाई खेती गर्न सबैलाई उनको सुझाव छ ।

काठमाडौं उपत्यकामा सम्भाव्यता

बढ्दो सहरीकरणका कारण काठमाडौं उपत्यकामा खेतीयोग्य जमिनको क्षयीकरण तीव्र छ । ९ वर्ष अघिको जनगणनालाई आधार मान्ने हो भने उपत्यकामा साढे तीन लाख हाराहारी घरहरु थिए । पछिल्लो ९ वर्षमा थपिएका घरहरुको छत झण्डै १० लाख हाराहारी हुन सक्ने अनुमान गरिन्छ ।

ती सबै घरका छत र कौसी तथा करेसाबारीमा तरकारी र फलफूल खेती हुने हो भने काठमाडौं उपत्यकाको घरायसी खपतको ठूलो हिस्सा कौसी खेतीले पूरा गर्ने काठमाडौं महानगरपालिकाको विश्वास छ । काठमाडौं महानरगमा मात्रै दुई लाख ५४ हजार २ सय ९२ वटा कुल घरधुरी रहेको महानगरले जनाएको छ । नाकाबन्दी र लकडाउनपछि महानगरमा कौसी खेतीको प्रचलन बढेको महानगरपालिकाका प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोल बताउँछन् ।

स्थानीय तहको प्रोत्साहन कार्यक्रम 

यसै आर्थिक वर्ष पाँच सय घर धुरीलाई कौसी खेतीमा सक्षम बनाउने गरी कार्यक्रमहरु पारित भएको काठमाडौं महानगरपालिकाले जनाएको छ । कौसी खेती गर्न चाहने सर्वसाधारणले आफ्नो वडामा निवेदन दिन सकिने  र इच्छुकहरुको समूह तयार भएपछि महानगरले तालिम प्रदान गर्ने प्रवक्ता डंगोल बताउँछन् ।

‘आफ्नो घरको लागि पुग्ने आधारभूत तरकारी सर्वसाधारणले घरमै फलाउन सकुन् भन्ने महानगरको इच्छा हो,’ प्रवक्ता डंगोलले भने । महानगरले सञ्चालन गरेको तालिममा १२ सय जना सहभागी भएको महानगरले जनाएको छ ।

तरकारी र फलफूल उत्पादन बढाउन सरकारको नीति तथा कार्यक्रममै कौसी खेतीको अवधारणा समावेश गरिएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको भनाइ छ । कौसी खेतीको सन्दर्भमा नीति मन्त्रालयको भए पनि कार्यक्रम र आयोजनाहरु भने प्रदेश र पालिकाहरुकाबाट मात्रै सञ्चालन हुने मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता डा. हरबहादुर केसी बताउँछन् ।

‘कौसी खेतीको अवधारणा स्पष्ट नभएका कारण यकिन तथ्यांक छैन तर धेरैजसो प्रदेश र पालिकाले कार्यक्रम गरिरहेका छन्,’ केसीले भने । कौसी खेतीको परिभाषा र अवधारणा छिट्टै तयार हुने र यसलाई परिणाममुखी बनाइने मन्त्रालयको तयारी छ ।



source https://www.onlinekhabar.com/2020/09/893170

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More