२० जेठ, काठमाडौं । दक्षिण अमेरिकी टोली पाराग्वेसँगको मैत्रीपूर्ण खेलमा जापान ४–१ ले विजयी भएको छ ।
होकाइदोमा भएको खेलमा जापानका लागि टाकुमा असानो, डाइची कमाडा, काओरु मितोमा र एओ टानाकाले एक–एक गोल गरे । पाराग्वेका डेर्लिस गोन्जालेजले सान्त्वना गोल फर्काए ।
फिफा वरियतामा जापान २३औं र पाराग्वे ५०औं स्थानमा छन् । अर्को हप्ता जापान र ब्राजिलबीच मैत्रीपूर्ण खेल हुँदै छ ।
लण्डन । बेलायती महारानी एलिजाबेथको गद्दी आरोहणको ७० वर्षगाँठको अवसरमा बेलायतमा कार्यरत नेपाली मूलका दुई जनाले सम्मान पाएका छन् ।
प्लाटिनम जुब्लीको अवसरमा सम्मान पाउनेहरुमा ह्याम्सायरस्थित बजिंस्टोका प्रसारण प्राविधिक इन्द्रप्रसाद लिम्बु र बर्कसायर स्थित फ्रिम्ली हेल्थ एनएचएस ट्रष्टका प्रोफेसनल लिड सुमनराज श्रेष्ठ रहेका छन् ।
ब्रिटिश फोर्सेस ब्रोडकास्टिङ सर्भिसमा कार्यरत लिम्बुलाई सैन्य सेवाका लागि मेम्बर अफ अर्डर अफ द ब्रिटिश इम्पाएर (एमबीई)सम्मान दिइएको छ ।
यस्तै रोयल कलेज अफ नर्सिङ एण्ड नर्स कन्सलट्यान्ट इन क्रिटिकल केयरका प्रोफेसनल लिड श्रेष्ठलाई क्रिटिकल केयर नर्सिङमा पुर्याएको योगदानका लागि मेम्बर अफ अर्डर अफ द ब्रिटिश इम्पाएर (एमबीई) दिइएको छ ।
४३ वर्षीय श्रेष्ठ २१ वर्षदेखि क्रिटिकल केयर क्षेत्रमा कार्यरत छन् । उनी युनिभर्सिटी अफ ब्राइटनमा क्रिटिकल केयर कोर्सका भिजिटिङ लेक्चरर पनि छन् । इन्द्रप्रसाद लिम्बु भने ब्रिटिश आर्म फोर्सेसको ब्रोडकास्टिङ सर्भिसमा कार्यरत छन् ।
महारानीको प्लाटिनम जुब्लीका अवसरमा १ हजार १३४ जनालाई विभिन्न पदवी दिइएको बेलायतको सरकारी कार्यालयको वेभसाइटमा उल्लेख छ ।
२० जेठ, वीरगञ्ज । रौतहटको गढीमाई नगरपालिका–९ घर भएका रामजी रामले अन्तत: एमबीबीएस उत्तीर्ण गरेका छन् । गरीब तथा अति विपन्न समुदायका छोराछोरीले सरकारी छात्रवृत्तिमा एमबीबीएस पढ्दा कति भुक्तमान व्यहोर्नुपर्दोरहेछ भन्ने दृष्टान्त हुन् उनी ।
वीरगञ्जको नेशनल मेडिकल कलेज एण्ड रिसर्च सेन्टरबाट उनले एमबीबीएस उत्तीर्ण गरेपछि बिहीबार उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा बुवासँगैको फोटोसहित स्ट्याटस लेखेका छन्, ‘बुवा अन्ततः म एमबीबीएस पास भएँ ।’
आफूलाई एमबीबीएस उत्तीर्ण गराउन सहयोग गर्ने सबैलाई धन्यवाद समेत दिंदै उनले परीक्षा अझै बाँकी रहेको समेत उल्लेख गरेका छन् । ‘परीक्षाहरू सकिएको छैन, किनकी एउटा चिकित्सकको परीक्षा रोगहरू र रोगका कारणहरूले हर हमेसा लिइरहेको हुन्छ । जहिलेसम्म जीवन छ तबसम्म परीक्षाहरू कहिल्यै सकिन्न । जीवनका बाँकी परीक्षाहरूमा पनि यहाँहरूको साथ, हौसला र सहयोग मिलोस् भन्ने कामना गर्दछु ।’ दलित समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने उनको सफलतामा खुसी हुँदै सामाजिक सञ्जालमा धेरै जनाले बधाई दिएका छन् ।
पढ्ने बेला पाएको सास्ती
एमबीबीएस चौथो वर्षमा पुग्दा समेत कलेजले अतिरिक्त शुल्क मागेर उनलाई हैरान पारेको थियो ।
चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन २०७२ मा छात्रवृत्ति पाएका विद्यार्थीसँग परीक्षा, काउन्सिल, भर्ना, पुस्तकालय, प्रयोगशाला आदि लिन नपाइने उल्लेख छ । यो व्यवस्थालाई तत्कालीन मन्त्रिपरिषदको सामाजिक विकास समितिको ०७२ भदौ ३१ गते बसेको बैठकले स्वीकार गरेको छ ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगले ०७७ पुस २६ गते नेशनल मेडिकल कलेजलाई पत्राचार गर्दै रामजी रामको शुल्क विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले तिरिसकेको भन्दै परीक्षामा सामेल गराउन भनेको थियो ।
चौथो वर्षमा समेत कलेजले वार्षिक शुल्क ५ लाख ९८ हजार ५० रुपैयाँ, होस्टल शुल्क ५५ हजार ४ सय २१ रुपैयाँ, खाना खर्च २ लाख १० हजार ३ सय १९ रुपैयाँ र इन्टरनेटको ९ हजार ८ सय रुपैयाँ तिर्न बाँकी देखाएको थियो । उनले आफूले अतिरिक्त शुल्क नतिर्ने अडान राखेपछि कलेजले फारम भर्न रोक लगाएको थियो । अतिरिक्त पैसा नतिरेकै कारण उनलाई कलेजले परीक्षा हलबाट बाहिर समेत निकालिदिएको थियो ।
सरकारले २०७२ को बजेट वक्तव्यमा अति विपन्न समुदायका डोम, मुसहर, चमार र वादी विद्यार्थीलाई मेडिकल र इन्जिनियरिङमा छात्रवृत्ति दिने व्यवस्था गरेको थियो । सोही छात्रवृत्ति पाएर रामजी नेशनल मेडिकल कलेजमा भर्ना भएका थिए ।
कलेजले कानुन विपरीत अतिरिक्त शुल्क मागेपछि रामजी लगायत छात्रवृत्तिमा अध्ययनरत अन्य विद्यार्थीले सामाजिक सञ्जाल र विभिन्न सञ्चार माध्यम मार्फत आवाज उठाउँदै आएका थिए ।
उनले कठिन परिस्थितिलाई पार गरेर एमबीबीएस उत्तीर्ण हुन सफल भएकोमा खुशी व्यक्त गरे । ‘धेरै बाधा आयो, परीक्षा दिँदादिँदै पनि कठिन परिस्थिति आयो । नीति मिल्दा मिल्दै पनि नियत विग्रेका कारणले कष्टकर भयो,’ उनले भने, ‘सकिने होला कि भन्ने खालको परिस्थिति पनि बन्थ्यो । तर एक न एक दिन पास हुन्छु भन्ने विश्वास थियो, त्यसैले काम गर्यो । अप्ठेरो परेको बेला हिम्मत र साथ दिने मानिसहरु पनि भेटिए ।’
आमा–बुवालाई छोरोले के पढ्दैछ, कसरी पढ्दैछ समेत थाहा नभएको अवस्थालाई टाढाबाट हेर्दा आफैंलाई अजिब लागे पनि दुःख कठिन परिस्थिति सधैं रहँदैन, आत्तिनु हुँदैन भने सिकाइ मिलेको उनको भनाइ छ ।
‘कागजी परीक्षा सकियो, चिकित्सक जीवनको मुख्य परीक्षा अब शुरु हुन्छ । हरेक पल परीक्षाहरु आउँदैछ । पढेर मात्रै हैन अब परेर जान्नुपर्छ,’ उनले भने ‘त्यसका लागि मनस्थिति तयार गरिरहेको छु ।’
१९ जेठ, चितवन । पूर्वी चितवनको खैरहनीमा भारतीय नम्बरको कारको ठक्करबाट एक जनाको मृत्यु भएको छ ।
मृत्यु हुनेमा खैरहनी नगरपालिका ८ बस्ने २१ वर्षीय विश्वास गुरुङ छन् । उनी चितवनकै कालिका नगरपालिका ४ का स्थायी बासिन्दा हुन् ।
बुधबार राति खैरहनी नगरपालिका वडा नं. ९ सिमलटाँडी नजिकै जेएच ०१ डिएक्स ७७-३९ नम्बरको भारतीय नम्बर प्लेटको कारले बागमती प्रदेश ०३-००५ प २६६९ नम्बरको मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा मोटरसाइकल चालक गुरुङ सख्त घाइते भएका थिए ।
उनलाई उपचारको लागि पुरानो मेडिकल कलेज भरतपुरमा ल्याइएकोमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको चितवन प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी नरहरी अधिकारीले बताए ।
ठक्कर दिने कार र चालक विहारको पश्चिम चम्पारण जगदीशपुर ४ बस्ने ३५ वर्षीय आलोक कुमारलाई इलाका प्रहरी कार्यालय खैरहनीले नियन्त्रणमा लिएको छ ।
१९ बैशाख, वीरगञ्ज । बारामा पोखरीमा डुबेर दुई जनाको मृत्यु भएको छ । कोल्हबी नगरपालिका–११ बेलवा बस्ने ५२ वर्षीय बिरनाथ चौधरी र कलैया उपमहानगरपालिका १६ मझौलिया टोल बस्ने ९ वर्षीया यस्तफा अन्सारीको डुबेर मृत्यु भएको हो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराका अनुसार बुधबार बेलुका साढे ९ बजे बिरनाथ घरदेखि ५०० मिटर पश्चिमपट्टी पोखरीमा डुबेर मृत्यु भएको अवस्थामा फेला परेका थिए । घाँस काट्न जान्छु भनी हिँडेका उनी बेलुका अबेरसम्म घर नआएपछि परिवारले खोजी गरेका थिए । खोज्दै जाने क्रममा पोखरीमा शव देखेपछि प्रहरीलाई खबर गरिएको थियो ।
त्यसैगरी बुधबार साँझ पौने ५ बजे बाराको कलैया उपमहानगरपालिका–१६ मझौलिया टोल बस्ने यस्तफा अन्सारी टोलकै ४÷५ जना बच्चाहरुसँग मिया टोलस्थित पोखरीमा पौडी खेल्न गएका थिए । त्यसक्रममा यस्ताफा पानीमा डुबेका थिए ।
घाइते अवस्थामा स्थानीयले उद्धार गरी उपचारका लागि प्रादेशिक अस्पताल कलैया लगेका थिए । उपचारको क्रममा साँझ ५ बजेतिर उनको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
दुवै घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक राजेश थापाले जानकारी दिए ।
१९ जेठ, काठमाडौं । अमेरिकाले लामो दुरीमा प्रहार गर्न सक्ने रकेट प्रणालीका अत्याधुनिक हतियार युक्रेनलाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । ती हतियार रुसी सिमानामा प्रयोग गर्न नपाउने सर्तसहित युक्रेनलाई दिइने अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिंकनले जनाएका छन् ।
रकेट प्रणालीका अत्याधुनिक हतियारहरु युक्रेनलाई दिने निर्णय गरेर अमेरिकाले आगोमा घ्यु थपेको टिप्पणी रुसले गरेको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडनले रकेट प्रणालीका अत्याधुनिक हतियार युक्रेनलाई दिने निर्णयको पुष्टि गरेलगत्तै रुसले परमाणु क्षेप्यास्त्र चलाउने फौजको अभ्यास थालेको घोषणा गरेको छ ।
युक्रेनले रुसी आक्रमणको प्रतिरक्षा अत्याधुनिक हतियारको माग गर्दै आएको थियो । सोही माग अनुसार अमेरिकाले युक्रेनलाई एम १४२ हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रकेट सिस्टम दिने निर्णय गरेको छ । रुससँग भएका भन्दा अत्याधुनिक मानिएका यी हतियारले लामो दुरीसम्म प्रहार गर्न सक्छ । यद्यपि यस्ता हतियार कतिवटा अमेरिकाले दिनेछ भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन ।
यसैबीच जर्मन सरकारले पनि युक्रेनलाई हवाई प्रतिरक्षा प्रणाली पठाउने जनाएको छ । चान्सलर ओलाफ सोल्जले युक्रेनको एउटा पूरै शहरलाई रूसी आक्रमणबाट जोगाउन सक्षम बनाउने गरी ‘आईआरआईएस–टी’ नामका हतियार उपलब्ध गराउने बताएका छन् ।
१९ जेठ, काठमाडौं । स्कटल्याण्डलाई ३-१ गोल अन्तरले हराउँदै युक्रेन फिफा विश्वकप छनोटको संघारमा पुगेको छ ।
कतार विश्वकप २०२२ छनोटअन्तर्गत बुधबार रातिको प्लेअफ सेमिफाइनलमा स्कटल्यान्डलाई हराएर युक्रेनले वेल्सविरुद्धको फाइनल भेट पक्का गरेको हो । वेल्सलाई हराएमा युक्रेन कतार विश्वकपमा पुग्नेछ ।
युक्रेनले विश्वकप छनोटका लागि पाँचौपटक खेले पनि प्लेअफ पार गर्दै अघिल्लो चरण प्रवेश गरेको यो पहिलो पटक हो ।
बुधबार राति भएको खेलमा युक्रेनका लागि ३३ औं मिनेटमा एन्ड्री यार्मोलेन्को, ४९ औं मिनेटमा रोमन यारेम्चुक र इन्जुरी समयमा आर्टिम डोभयकले गोल गरे ।
स्कटल्याण्डले ७९ औं मिनेटमा एकमात्र गोल फर्कायो । स्कटल्याण्डका लागि कलुम म्याकग्रेगरले गोल गरेका हुन् ।
रुस-युक्रेन युद्धका कारण यो खेल सरेको थियो।
१९ जेठ, सप्तरी । सप्तकोशी नदीमा हाम फालेका एक व्यक्तिलाई सशस्त्र प्रहरीले उद्धार गरेका छन् ।
सप्तरीको हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिका-१ स्थित सप्तकोशी नदीमा बुधबार बेलुकी ७ बजेर १५ मिनेटतिर हाम फालेका व्यक्तिको उद्धार गरिएको सशस्त्र प्रहरी सप्तरीका उपरीक्षक प्रदीप खड्काले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार झापाको कमल गाउँपालिका-५ निवासी ४१ वर्षीय बुधुन्द्रप्रसाद लिम्बु सप्तकोशी पुलको बीचको नोजबाट नदीमा हाम फालेका थिए । उनलाई तत्कालै सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल सुरक्षा बेस भारदहबाट खटिएको वरिष्ठ हबल्दार उद्धव प्रसाद चौलागाईं नेतृत्वको टोलीले स्थानीको सहयोगमा उद्धार गरेको हो ।
उद्धार गरी लिम्बुलाई सम्झाइ बुझाइ घर पठाइएको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ ।
१९ जेठ, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसमा चुनावमा अन्तर्घात गर्ने पुरानो रोग हो । उक्त रोग यसपटकको स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि कायम रहेको केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मका नेताहरु स्विकार्छन् । पार्टी प्रवक्ता डा. प्रकाशरण महत र प्रदेश सभापतिहरुको धारणा सुन्दा अन्तर्घात यसपटक झनै बढेको छ ।
आन्तरिक एकता मजबुत हुन नसक्दा जित्नैपर्ने स्थानमा समेत कांग्रेस पराजित भएको उनीहरुको दाबी छ । अघिल्लोपटक एक्लै विजयी भएका कतिपय स्थानमा पराजय भोग्नुमा आन्तरिक कारण प्रमुख रहेको नेताहरु बताउँछन् । ‘अन्तर्घात त व्यापक भएको छ । अन्तर्घात नभएको भए अरु ५० सिट कांग्रेसको थपिने थियो,’ प्रवक्ता महतले भने । कांग्रेसले पालिकामा प्रमुख र अध्यक्ष गरी ३२९ स्थानमा जित निकालेको छ ।
निर्वाचन भर्खर सकिएकाले आन्तरिक अध्ययनकै क्रममा कांग्रेस छ । मौखिक रुपमा जिल्ला-जिल्लाबाट अन्तर्घात भएको रिपोर्ट आइरहेको महतले जानकारी दिए । गण्डकीमा प्रदेश समितिले सबै जिल्लामा गोप्य रुपमा अध्ययन गर्न टोली नै खटाएको त्यहाँका सभापति शुक्रराज शर्माले जानकारी दिए ।
मधेसमा सर्वाधिक अन्तर्घात भएको नेताहरुको बुझाइ छ । मधेस प्रदेशका सभापति कृष्ण यादवले आठै जिल्लामा अन्तर्घात भएको सुनाए ।
निर्वाचनमा अन्तर्घात भएको ठहर भयो भने पनि कारबाही गर्ने निकाय भने केन्द्रमा बनिसकेको छैन । अनुशासन नयाँ समिति बनाउने बारेमा छलफल चले पनि निर्णयमा पुगि नसकेको सहमहामन्त्री भीष्मराज आङदेम्बेले जानकारी दिए । आङदेम्बे १४ औं महाधिवेशन अघि अनुशासन समितिका संयोजक थिए । अनुशासन समितिमा उपसभापति वा महामन्त्री मध्येबाट एक जनालाई संयोजक बनाउन सकिने बारेमा पनि छलफल चलेपनि निष्कर्षमा पुगि नसकेको उनले बताए ।
आङ्देम्बेका अनुसार अनुसार उपसभापति वा महामन्त्री अनुशासन समितिको संयोजक नबनेको अवस्थामा केन्द्रीय सदस्य मध्येबाट एक जनाले संयोजन गर्ने गरी निर्णय हुनेछ । अनुशासनको कारबाही गर्दा विवादित हुने डरमा नेताहरु सकेसम्म अनुशासन समितिको संयोजक हुन चाहँदैनन् ।
केन्द्रीय समितिको बैठकले पार्टीभित्र भएको अन्तर्घातको समीक्षा गर्ने प्रवक्ता महतले बताए । अन्तर्घातको रिपोर्ट आउने क्रम जारी रहेको बताउँदै प्रवक्ता महतले केन्द्रीय समितिको बैठकमा अनुशासन समिति गठनबारे छलफल हुने जानकारी दिए । केन्द्रीय समितिको बैठक भने हालसम्म आह्वान गरिसकिएको छैन ।
पाँच प्रदेशका सभापतिहरुसँग अनलाइनखबरले संवाद गर्दा सबैले अन्तर्घात भएको बताएका छन् । पार्टी भित्रकै समस्याका कारण जित्न सकिने स्थानमा पनि पराजय भोग्न परेको उनीहरुको बुझाइ छ । प्रदेश सभापतिहरुमा प्रदेश १ का उद्धव थापा, मधेस प्रदेशका कृष्ण यादव, गण्डकीका शुक्रराज शर्मा, कर्णालीका ललितजंग शाही र सुदूरपश्चिमका वीरबहादुर बलायरले अन्तर्घात सामान्य रुपमा नरहेकोे बताए ।
प्रस्तुत छ, अन्तर्घातको सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसका पाँच जना प्रदेश सभापतिहरुसँग गरिएको कुराकानी उनीहरुकै बोलीमा ।
मोरङमा अन्तर्घात बढीः उद्धव थापा (प्रदेश १ सभापति)
प्रदेश १ को चुनावी समीक्षाकै क्रममा छौं । कार्यपालिकाको निर्वाचन सकेर जिल्ला समन्वय समिति गठनकोे तयारीमा लागेका छौं ।
प्रदेश १ मा कांग्रेसले सोंचे भन्दा राम्रो आएको छ । गठबन्धन र पार्टी भित्र आन्तरिक व्यवस्थापन थप गर्न सकेको भए अरु स्थानमा पनि जित्ने थियौं । अघिल्लोपटक जितेका केही ठाउँ पनि यसपटक गुमायौं । पार्टीभित्रको समस्या नै पुनः नजित्नुमा कारण रह्यो । अन्तर्घात त कांग्रेसको परम्परा र विशेषता नै हो । पार्टी भित्र यो हुँदै आएको छ ।
अन्तर्घात भएका ठाउँमा के गर्ने भन्ने केन्द्रले निर्णय गर्ला । केन्द्रको निर्देशन अनुसार हामीले प्रक्रिया अघि बढाउँछौं । पार्टीभित्रको अन्तर्घात बढी मोरङमा देखियो । गठबन्धन पनि राम्रोसँग गर्न साथीहरुको रुचि भएन । आफ्ना उम्मेदवारलाई पार्टी भित्रकै साथीहरुले असहयोग गरे । अरुमा समग्रमा राम्रो देखिए पनि अन्तर्घातको बढी समस्या मोरङमा देखियो ।
आठै जिल्लामा अन्तर्घातः कृष्ण यादव, मधेस प्रदेश सभापति
पहिले भन्दा त मधेस प्रदेशमा कांग्रेसको सिट बढेको छ । योभन्दा बढी ठाउँमा जित्न सकिने थियो । मधेशमा हामी पहिलो पार्टी बन्न सफल भएका छौं ।
कांग्रेसप्रति जनताको रुझान पनि ठिक छ । पार्टी भित्रकै कुरा बाहिर के भन्नु । पार्टी भित्रकै कारणले मधेसमा केही ठाउँ हार्यौं । आफ्नैलाई हराउन मधेसमा सबैतिर प्रयास गर्छन् । अट्याकलाई प्रतिरोध गर्न जसले सक्यो, उसले जित्यो । जसले सकेन, ऊ हार्छ । पार्टी भित्रैबाट कुनै जिल्लामा कहिँ अलि दह्रो प्रहार भएको छ । कहिं अलि कमजोर प्रहार भएको छ । मधेश प्रदेशका आठै जिल्लामा पार्टी भित्रैबाट प्रहार भएको छ ।
सबै कांग्रेस एक भएको भए पर्सा, सिराहा, सप्तरी, सर्लाही, धनुषा, महोत्तरी, रौतहट, बारामा अझै धेरै जितिने थियो । आन्तरिक कलहले नै जित्न सकिने ठाउँमा पनि हारियो । आफ्नै पार्टीको एकअर्का लागेर कांग्रेसकै उम्मेदवार हराउन लागे । यो त हाम्रो पार्टीकै दुर्भाग्य हो । जिल्लाका नेताहरुको छलफलकै आधारमा टिकट दिएका थियौं । तैपनि कांग्रेस मिल्न सकेनन् । खुल्ला रुपमा आफ्नैलाई हराउन लागेका छन् । अन्तर्घात मधेश प्रदेशमा नभएको भए हामीले आरामले १०० पालिका जित्ने थियौं ।
अन्तर्घातको अध्ययन गर्न टोली गठन गरेका छौंः शुक्रराज शर्मा, गण्डकी प्रदेश सभापति
गण्डकीमा सन्तोषजनक नै छ । प्रदेशभरि नै गठबन्धन राम्रो हुन पनि सकेन । गठबन्धन भएका ठाउँमा पनि कार्यान्वयन गर्न अप्ठ्यारो पर्यो ।
अघिल्लोपटक जितेका केही ठाउँमा कांग्रेसले जित्न सकेन । तालमेलको मर्म बुझाउन सकेनौं । आन्तरिक कारणले पनि केही ठाउँमा हार्यौं । हामीले आन्तरिक व्यवस्थापन मिलाउन नसकेर नै पोखरा महानगरमा उपमेयर जित्न सकेनौं । महानगरमा हामी अल्पमतमा छौं ।
आन्तरिक समस्या पनि भए । कतिपय ठाउँमा गठबन्धन मिलाउन सकेनौं । माओवादीलाई कास्कीका पालिकामा उपप्रमुख वा उपमेयर नदिँदा उनीहरु हामीलाई नै मत दिन बाध्य भएनन् ।
कांग्रेसले कांग्रेस हराउने हाम्रो पार्टीमा परम्परा छ । हामीले जित्न सकिने ठाउँमा हार्नु ७० प्रतिशत भन्दा बढी आन्तरिक कारण हो । कहाँ-कहाँ, के-के समस्या देखिए त्यसको अध्ययन गर्न प्रदेशभरि साथीहरु खटाएका छौं । कहाँ आन्तरिक र कहाँ बाह्य कारणले हार्यौं भन्नेबारे साथीहरुले रिपोर्ट दिनुहुन्छ । केहीमा घमण्ड, केहीमा अहंकार, केहीमा व्यवस्थापन गर्न नसकेका कारणले हारेका छौं । ९० प्रतिशतभन्दा बढी सिट गठबन्धनको पक्षमा गण्डकीमा आउने थियो । त्यसबाट चुकेका छौं ।
अन्तर्घात गर्ने नादानी हुन्ः ललितजंग शाही, कर्णाली प्रदेश सभापति
कर्णालीमा नेपाली कांग्रेस पहिलो दल हुन्छ भनेर मैले निर्वाचन अघि नै भनेको थिएँ । मैले भनेको प्रमाणित नै भयो । कर्णालीमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा कांग्रेसलाई पहिलो पार्टी बनाउँछु भनेको थिएँ ।
यसभन्दा पनि बढी ठाउँमा जित्ने आशा थियो । २/४ ठाउँमा पार्टीकै साथीहरुले अन्तर्घात गरे । साथीहरुको त्यो कामलाई म नादानी भन्छु । पार्टीकै साथीहरुको असहयोगले गर्दा कतिपय ठाउँमा थोरै मतले हामी हार्यौं । मेरो गृह जिल्ला जुम्लाका नगरपालिकाको एक ठाउँमा ६२ मत हारियो । एक ठाउँमा २१ मतले हारियो । अर्को ठाउँमा १०४ मतले हार्यौं । यसलाई प्राविधिक हार मानेका छौं । विशुद्ध पार्टी भित्रको कारणले हामी हारेका हौं ।
पार्टी भित्रको गुटका कारणले केही ठाउँमा हारेका छौं । आफूले टिकट नपाएपछि पार्टीकै साथीहरुलाई हराउन लागे । आफूले टिकट नपाए पार्टीभित्रका अरु साथीलाई पनि जित्न नदिने प्रवृत्ति देखियो । यो दरिद्र मानसिकताका कारण सजिलोसँग जित्न सकिने स्थानमा पराजित भयौं । पार्टी भित्रबाट अन्तर्घात नभएको भए कर्णालीमा हामी अझै धेरै स्थान जित्ने थियौं ।
कर्णालीमा ५० प्रतिशत बढी प्रगति हामीले गर्न सकिने अवस्था थियो । पार्टी भित्रबाटै अन्तर्घात हुँदा ४३.९ प्रतिशत सुधार गर्न सफल भयौं । पहिलेको तुलनामा धेरै सुधार गरी पहिलो पार्टी कर्णालीमा भयौं ।
अन्तर्घात गरेको प्रमाणित हुनेहरुलाई जिल्ला अनुशासन समितिले नसियत दिने वा स्पष्टीकरण सोध्ने काम गर्दछ । निलम्बन र निष्काशनसम्म अनुशासन समितिले गर्छ । भर्खर निर्वाचन सकिएकाले अध्ययन गर्दैछौं, त्यसपछि अन्तर्घात गर्ने माथि छानविनको क्रम हुन्छ । पार्टी विधानले दिएको अधिकार अनुसार कारबाही गर्ने निकायले गर्छ ।
पार्टी भित्रैबाट असहयोग भयोः वीर बहादुर बलायर, सुदू्पश्चिम प्रदेश सभापति
सुदूरपश्चिममा अलि बढी सिट आउने सोंचेका थियौं । सोंचे अनुसारको सिट आएन । कांग्रेसले जित्न सक्ने स्थानमा पराजित हुनुमा आन्तरिक तथा तालमेल दुवै कारण छन् ।
विशेष गरी कैलालीमा आन्तरिक कारणले नै कांग्रेसले जित्नुपर्ने ठाउँमा जित्न सकेन । बझाङ र दार्चुलामा पनि सन्तोषजनक जित निकाल्न सकेनौं । दार्चुलामा त एउटा पालिका पनि जितिएन । पार्टी भित्रकै कारणले त्यहाँ हारिएको हो । अन्तर्घात भयो । टिकटमा पनि तल-माथि भयो । त्यहाँका नेताहरु पनि त्यति जिम्मेवार रुपमा प्रस्तुत हुनु भएन ।
पार्टी भित्र असहयोग नभएको भए अझै धेरै जितिने थियो । कार्यपालिका र समन्वय समितिको निर्वाचन हुँदैछ । एउटा पालिकामा चुनाव हुनै बाँकी छ । अहिले अध्ययन हुँदैछ । जिल्लामा समीक्षा हुन्छ, त्यहाँबाट रिपोर्ट आएपछि प्रदेशले के गर्नुपर्ने हो, गर्छ ।
१९ जेठ, काठमाडौं । युरोकप च्याम्पियन र कोपा अमेरिका च्याम्पियनबीच प्रतिस्पर्धा हुने फाइनलसिमा-२०२२ को उपाधि अर्जेन्टिनाले जितेको छ ।
वेम्बली स्टेडियममा बुधबार राति भएको खेलमा इटालीलाई ३-० गोल अन्तरले हराउँदै अर्जेन्टिनाले उपाधि उचालेको हो ।
अर्जेन्टिनालाई जित दिलाउन लाउटरो मार्टिनेज, एन्जल डी मारिया र पाउलो डिबालाले एक-एक गोल गरे । यससँगै अर्जेन्टिना तेस्रो संस्करणको ‘फाइनलसिमा’ च्याम्पियन बनेको छ ।
इटाली युरो च्याम्पियन हो भने अर्जेन्टिना कोपा च्याम्पियन हो ।
१९ जेठ, पोखरा । नेपाल चिकित्सा आयोगले हालै लिएको चिकित्सा शास्त्रको प्रवेश परीक्षामा सुजल पौडेलले १ नम्बरमा नाम निकाले । १९ हजारले आवेदन दिंदा पौडेलले १८०.७५ अंक ल्याएर पहिलो र्यांकमा पर्न सफल भए । उनी पोखराको अमरसिंह माविको उत्पादन हुन् ।
हरेक साल देशकै उत्कृष्ट सामुदायिक विद्यालयमा दहरिँदै आएको अमरसिंह मावि, पोखरामा नामै काफी छ । दुखै गरेर भए पनि धेरै अभिभावक निजी विद्यालयमा आफ्ना छोराछोरी पढाउन चाहान्छन् । तर, अमरसिंह यस्तो विद्यालय हो, जहाँ गरिब जनतादेखि उच्च वर्ग र नेतासम्मले पढाउन लालायित हुन्छन् ।
देशकै उत्कृष्ट अंक ल्याएर नाम कहलिएको अमरसिंहमा पढ्न बर्सेनि हजारौंले प्रवेश परीक्षा दिन्छन् । आकर्षणको केन्द्रमा हुनुको मुख्य कारण नै मुलुककै सामुदायिक विद्यालयमा अमरसिंह अब्बल सावित हुनु हो ।
गर्विलो इतिहास
पोखराको अमरसिंह शिक्षामा जसरी अब्बल छ, यसको स्थापना पनि उस्तै गर्विलो र ऐतिहासिक छ । पहिलो र दोस्रो विश्व युद्धमा हराएका गोर्खालीहरुको रहल/पहल रकमबाट पुनर्निर्माण कोष खडा गरिएको थियो । त्यही कोषबाट पोखरामा पनि एउटा स्कुल र अस्पताल खोल्ने निधो भयो । त्यसको अगुवा थिए, मेजर वीरसिंह गुरुङ ।
कोष सञ्चालन गर्न गठित बोर्डको तत्कालीन पश्चिमाञ्चल अफिसरसमेत थिए, वीरसिंह । उनकै अगुवामा पोखरा रामघाटमा २०१३ साल चैत ११ गते स्थापना भयो, सोल्जर्स बोर्ड भोकेसनल जुनियर हाई स्कुल । त्यही नै बेला गुरुङकै नेतृत्वमा सोल्जर बोर्ड अस्पताल पनि खुलेको थियो । त्यही अस्पताल अहिले पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनेको छ ।
वीरसिंहको पहल र स्थानीय घिमिरेहरुले जग्गा दान गरेपछि खुलेको सोल्जर्स बोर्ड भोकेसनल जुनियर हाई स्कुल पोखराकै पुरानोमध्येको एक हो । पूर्व सैनिक परिवारका छोराछोरीका निम्ति भनिए पनि यो स्कुलमा सर्वसाधारणका छोराछोरी पनि पढ्न पाउँथे ।
अमरसिंह स्कुलले पोखराको शैक्षिक विकासमात्र नभएर यहाँको भौतिक विकासमासमेत महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको छ । २०२४ सालमा अमरसिंह माविमा परिणत भएको यो स्कुल पोखराकै महत्वपूर्ण र ऐतिहासिक मानिन्छ । पहिले यसको अध्यक्ष अञ्चलाधीश हुन्थे, पछि जिल्ला सभापति ।
२०१८ सालमा भारतीय राष्ट्रपति जयकिसनले अवलोकन गरेको अमरसिंह माविमा पूर्व राजा महेन्द्रदेखि ज्ञानेन्द्रसम्म पुगेका छन् ।
‘पोखराकै महत्वपूर्ण स्कुल भएकाले यहाँ राज्यकै उपस्थिति थियो । सुरुदेखि नै हर नतिजामा सामुदायिक स्कुलमध्ये देशकै नमूना हो । पछि स्कुलको नाम नै अमरसिंह नमूना उच्च मावि बन्यो, अहिले मावि छ, अहिले अमरसिंहमा झनै आकर्षण बढेको छ’ पूर्व अध्यक्ष बैनबहादुर क्षेत्रीले भने ।
अहिले अमरसिंहमा २ हजार ९५० विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । अंग्रेजी माध्यमबाट पढाइ हुने अमरसिंह २०७५ र २०७६ मा ११ र ११ को परीक्षामा नेपालकै सर्वोत्कृष्ट सामुदायिक विद्यालय भएर ३ लाख नगदसहित प्रधानमन्त्रीबाट पुरस्कृत भयो ।
श्रवणशक्ति नभएकाहरुका लागि आवासीय व्यवस्था छ । ६० जना त्यस्ता विद्यार्थी अहिले अमरसिंहमा अध्ययनरत छन् । पहिले बोर्ड फस्ट हुने अमरसिंहकै विद्यार्थी पनि थिए अहिले ४ जीपीए ल्याएने विद्यार्थी पनि यहीँका छन् थिए ।
‘सामुदायिक शिक्षामा धेरै पटक अमरसिंह पुरस्कृत भएको छ । अब्बल विद्यार्थी जन्मिने भएकै कारण सबैको रोजाइमा पर्छ । पढाइमा कुनै कप्रमाइज गर्दैनौं,’ प्रधानाध्यापक ओजश्वी बरालले भने, ‘यो विद्यालय आफैंमा ऐतिहासिकमात्र छैन । शैक्षिक क्षेत्रमा अब्बल सावित गर्दै आएका छौं ।’ २०४ रोपनी क्षेत्रफलमा खेल मैदानसहित पूर्वाधारले सुविधा सम्पन्न विद्यालयमा १ सय ५६ जना शिक्षकले सेवा दिंदै आएका छन् ।
विज्ञान, व्यवस्थापन, मानविकी र शिक्षा गरी मुख्य ४ संकायमा पढाउने अमरसिंहले प्रवेश परीक्षामा राजनीतिक दबाब पनि खेप्दै आएको छ । शिक्षामा उत्कृष्ट भएकै कारण राजनीतिक दलको प्रतिष्ठाको लडाइँका कारण व्यवस्थापन समितिमा विवाद भने बर्सेनि देखिंदै आएको छ ।
२८ चैत, काठमाडौं । सरकारले आगामी वर्ष २०७८ को बजेट वक्तव्यमा भनेको छ, ‘स्थानीय तहमार्फत एक परिवारलाई एक विद्युतीय चुलो अनुदानमा वितरण गरिनेछ ।’ विद्युत् खपत बढाउने र एलपी ग्याँसको आयात घढाउने भन्दै गरिएको घोषणामा विद्युतका सबै घरायसी ग्राहकलाई विद्युतीय चुलो दिने भनिएको छ ।
‘अब त नेपालका अर्वपतिहरुले पनि सित्तैमा इन्डक्सन चुलो पाउँछन् होला,’ बुधबार संसदमा सरकारको यस्तो नीतिप्रति व्यंग्य गर्दै नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा पूर्वा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले भनेका थिए, ‘इन्डक्सन चुलोका लागि ग्रिड र वायरिङ लगायतका कारण पूर्वाधार तयार भइसकेको छैन । तैपनि यस्तो कार्यक्रम ल्याएकोमा सरकारलाई धन्यवाद त दिनु त पर्ने नै भयो ।’
योजना आयोग स्रोतका अनुसार बजेट निर्माणका क्रममा यस्तो विद्युत वितरणलाइनको पूर्वाधार मजबुत भएका शहर र केही शहरउन्मुख वस्तीका लक्षित वर्गसम्म केन्दि्रत गर्न छलफल भएको थियो । ‘सहरभित्र आम्दानीको कम आम्दानी भएका वर्गलाई यो कार्यक्रम लक्षित गरौं भनेका थियौं,’ आयोगका एक पदाधिकारी भन्छन् ।
उनका अनुसार सबैलाई इन्सक्सन दिनुभन्दा गरिब तथा विपन्नलाई इन्डक्सन र त्यसमा खाना पकाउन प्रयोग हुने भाँडा अनुदानमा उपलब्ध गराउनु उचित हुन्छ । त्यसो नगरेमा सरकारले दिएको इन्डक्सन थन्किएर बस्ने खतरा हुन्छ । ‘ग्याँसमा पकाउने कुकुर २ हजारमा आउँछ भने इन्डक्सनमा खाना पकाउन प्रयोग हुने कुकरको मूल्य त्यसको दोब्बर पर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘कराइ र अरु भाँडा पनि उत्तिकै महँगो हुन्छ । गरिबलाई पाँच हजारको इन्डक्सन चुलो किनेर दिएर १० हजारको भाँडा आफैं किन भन्नु उचित हुन्छ र ?’
तर अर्थ मन्त्रालय र ऊर्जा मन्त्रालयले विद्युत खपत बढाउनेभन्दा पनि चुनावमा भोट बढाउने कार्यक्रम बनायो । कतिपयले त इन्डक्सन कम्पनीहरुसँग साँठगाँठ गरेर अनुचित लाभ लिन कार्यक्रम ल्याइएको आशंका गरेका छन् ।
किनकी प्रत्येक परिवारलाई इन्डक्सन वितरण गर्ने सरकारी योजना लक्षित वर्ग नतोकिएकाले मात्रै हैन, विद्युत् प्रणाली नहेरी ल्याइएकाले पनि शंकाको घेरामा छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार अहिले करिब ४३ लाख ३० हजार घरायसी विद्युत ग्राहक छन् ।
यदि सरकारको घोषणाअनुसार सबैले एकैपटक विद्युतीय चुलो पाएर प्रयोग थाले भने के हुन्छ ? प्राधिकरणका एक प्राविधिक इन्जिनियरका अनुसार एउटा इन्डक्सन चुलोले ‘कुकिङ प्याटर्न’ अनुसार ०.२ देखि २ किलोवाटआवरसम्म विद्युत खपत गर्न सक्छ । इन्डक्सन चुलो समान्यतयाः विद्युत प्रणालीमा साँझ र विहान खाना पकाउने समयमा सबैतिर एकसाथ जस्तै जोडिन्छन् ।
यदि घरायसी ग्राहकमध्ये आधाले मात्रै इन्डक्सनमा औसत १ किलोवाट (१००० वाट) आवर विद्युत् खपत गरे भने करिब २१ हजार ६५० किलोवाट आवर विद्युत खपत हुनेछ । २१ हजार किलोवाटआवार भनेको २ हजार १०० मेगावाट बिजुली हो ।
जबकी अहिले नेपालको विद्युत् उत्पादनको जडित क्षमता २ हजार २०५ मेगावाट छ भने नदीमा पानीको सतह घट्ने कारण हिउँदका महिनामा करिब आधा बिजुली भारतबाट ल्याउनुपर्छ । यदि सबै इन्डक्सन जोडियो भने नेपालमा साँझ बिहानको पिक आवरमा ३ हजार ९०० सय मेगावाट बिजुली आवश्यक पर्नसक्छ ।
यद्यपि प्राधिकरणका प्रवक्ता तथा भारप्रेषण केन्द्रका प्रमुख सुरेशबहादुर भट्टराई अहिले पनि प्रणालीमा २० लाखसम्म इन्डक्सन चुलो जोडिसकेको दावी गर्छन् । थप इन्डक्सन जोडिँदा वितरण प्रणालीमा चाप परेपनि माग व्यवस्थापन गर्न समस्या नहुने उनको दाबी छ । ‘हामीले माहमारीको बेलामा विद्युत उपयोगको प्रवृत्तिमाथि अध्ययन गर्दा प्रणलीमा ठूलो संख्यामा इन्डक्सन रहेको र संकटमा मान्छेले त्यसलाई प्रयोग गरेको पाएका थियौं,’ उनले भने,’सरकारको प्रोत्साहनको नीतिमार्फत प्रणालीमा इन्डक्सन थपिनु हाम्रो लागि सुखद् हो ।’
तर इन्डक्सनका लागि प्रणालीको स्तरोन्नति नगरे साँझ बिहान एकसाथ प्रयोग बढ्दा प्रणालीले थेग्न नसकेर तार, ट्रान्सर्फमर, फिडर र ११ केभीका लाइनहरु पड्किने र जल्ने समस्या हुनसक्ने उनले स्वीकारे । ‘हाम्रो प्रणाली विश्वसनीय भइसकेको छैन, पुराना प्रणाली हटाउँदै विश्वसनीय वितरण प्रणाली बनाउन काम गरिरहेका छौं, तर पोल गाड्न, ट्रान्सर्फमर राख्न र तार बिछ्याउन अवरोध भइरहेको छ,’ उनी भन्छन,’त्यसैले हामीले चाहेजसरी विद्युत् प्रणालीमा प्राविधिक समस्या नआउने ग्यारेन्टी गर्न सकेका छैनौं ।’
भट्टराईका अनुसार वितरण प्रणाली सुधारेर लाइन काटिने समस्या नआउने ग्यारेन्टी नगर्दासम्म ग्राहकले ग्यास पूर्ण रुपमा भान्साबाट हटाउन भने सक्दैनन् । अहिले पनि ग्राहकले विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति खोजिरहेको र प्राधिकरणले त्यसकै लागि काम गरिरहेको उनको भनाइ छ ।
अहिले पनि धेरै ग्राहकले इन्डक्सन चुलो प्रयोग गरिरहेको भन्दै उनले वितरण प्रणालीमा आइरहने समस्याका कारण ग्राहक विश्वस्त हुन नसकेको बताए । ‘विहानभरि कुनै कारणबस लाइन आएन भने विद्युतीय चुलोमा भर पर्ने त भोकै बस्नुपर्ने हुनसक्छ,’ उनले भने,’त्यो अवस्था नआओस् भनेरै हामी विद्युत वितरण प्रणाली सुदृढीकरण गरिरहेका छौं ।’
प्राधिकरणका वितरण विभाग प्रमुख तथा उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवाल सरकारले देशमा उत्पादित बिजुली देशभित्रै खपत गराउने उद्देश्यसहित इन्डक्सन वितरणको योजना ल्याएको बताउँछन् ।
अपेक्षा अनुसार इन्डक्सन प्रयोग बढेमा वितरण प्रणालीमा बढ्ने चुनौतीका लागि प्राधिकरण तयार रहेको उनल बताए । भन्छन्, ‘हामी प्रणालीलाई बलियो बनाउने गरी काम गरिररहेका छौं । लाइनहरुको स्तरीकरणसँगै इन्डक्सनको प्रयोग बढाउँदै लैजाँदा देशलाई लाभ हुन्छ ।’
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पनि एकैपटक सबै ग्राहकलाई इन्डक्सन चुलो दिँदा प्रणालीले नधान्ने स्वीकारेका छन् । बुधबार राष्ट्रियसभाको बैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्री शर्माले चुनावलाई लक्षित गरेर यस्तो कार्यक्रम नल्याएको दाबी गरे । उनले विद्युत् प्राधिकरणसँग छलफल गरेरै यो योजना घोषणा गरेको बताए ।
‘आज कति धान्छ तपाईंको संयन्त्रले भनेर विद्युत प्राधिकरणको एमडी (कुलमान घिसिङ)लाई बोलाएर सोधें । उहाँले २५ प्रतिशत मात्रै भन्नुभयो ,’ उनले भने,’यो वर्ष २५ प्रतिशत मात्रै दिन सकिने संरचनाको लागि थप बजेटको व्यवस्था गरिएको छ ।’
संरचना वृद्धि गर्दै लगेर त्यसलाई सय प्रतिशत पुर्याउने उनले बताए । त्यसलाई सिंहदरबारबाट शुरु गर्ने र विस्तारै जनतामा लैजाने उनले बताए । ‘यो घोषणासँग भोट साट्ने कुरा बिल्कुल छैन । ढुक्क हुनुभए हुन्छ,’ उनले राष्ट्रियसभा बैठकमा भने ।
सरकारले २०७९ जेठ १० गते आगामी एक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम २०७९/८० जारी गर्यो । कुल १४५ बुँदामा भाषण गरिएका नीति तथा कार्यक्रमका बुँदा १३, १६ र २१ मा भावी दिनमा देशले अपेक्षा गरेका सुशासन र विकास समृद्धिका मार्गलाई शब्दमा उतारिएको छ । तर प्रतिबद्धताले मात्र काम हुँदैन । यसका लागि स्पष्ट, योजनाबद्ध र कार्यक्रमगत शैक्षिक तथा जनशक्ति विकास नीतिनिर्माण र कार्यान्वयन हुनुपर्दछ । असल, सक्षम, पेशागत दक्ष र इमानदार जनशक्ति नभएमा देहायका प्रतिबद्धता कसरी पूर्ण होलान् ?
जनशक्तिको कार्य कुशलता, पेशागत दक्षता र जवाफदेही एवम् इमानदार प्रतिबद्धता र लापरबाही भएमा क्षतिपूर्ति भर्ने, भराउने वैज्ञानिक सुस्पष्ट नीतिगत व्यवस्था तयार पार्न र कार्यसम्पादन गर्न, गराउन अनिवार्य व्यवस्था हुनुपर्दछ । तर सही दिशानिर्देश गर्न नसकिएमा सरकारका नीति तथा कार्यक्रम जतिसुकै आकर्षक भए पनि फोस्रा कागज सावित हुन्छन् । झुटा कुराको बलमा जनतालाई प्रभावित गर्दै विश्वास जित्न सकिंदैन । मुलुकको विकास र समृद्धिको मुख्य आधार विषयगत र प्राविधिक क्षेत्रको विकास र निर्माण हुन् । जनताको मन र मत जित्न यही क्षेत्रमा नतिजामुखी काम गर्नुपर्छ ।
तसर्थ राजकीय, शासकीय सुशासनका प्रतिबद्धता तथा शैक्षिक पक्षको विस्तृत नीति तथा कार्यक्रमका साथसाथै देहायका कृषि, उद्योग, पर्यटन, वन, पर्यावरण र भौतिक पूर्वाधारका पक्षमा जोड दिने नीति तथा कार्यक्रम २०७९/८० बाट सरकारले जारी गरेको छ । पाठकलाई सहज र विश्लेषण गर्न सजिलो होस् भनी बुँदा-बुँदाको विवरण देहायमा उल्लेख गरिएको छ ।
कृषि उद्यम नीति र जनशक्ति विकास
बुँदा २३ मा कृषिलाई आर्थिक वृद्धि र रोजगारीको प्रमुख संवाहकको रूपमा विकास गर्ने ।
बुँदा ३३ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह तीनै तहका सरकारको समन्वयमा उत्पादन, रोजगारी र क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।
बुँदा ३९ मा सीपमूलक रोजगारी वृद्धि, नेपाली उद्योग, नेपालमै रोजगार, आफ्नो उत्पादन आफ्नै व्यापार दशक अभियानको नेतृत्व गर्ने ।
बुँदा ४४ मा परम्परागत ज्ञान र सीपको आधुनिकीकरणमार्फत युवा उद्यमीलाई स्वदेशमा उद्यम गर्न आकषिर्त गर्ने ।
बुँदा ४५ मा नेपाली औषधि उत्पादकहरूको उत्पादन क्षमता वृद्धि गरी औषधिको आपूर्तिमा सुधार गर्ने ।
खनिज पदार्थ, वन, पर्यावरण संरक्षण
बुँदा ३४ मा नेपालको जियोलोजिकल म्यापिङ्ग गरी खनिज तथा प्राकृतिक ग्याँस र पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण, प्रशोधन, उत्पादन र संरक्षण गर्ने ।
बुँदा ३८ मा ऊर्जादक्षता र नवीकरणीय ऊर्जाको उपयोगद्वारा हरित अर्थतन्त्रको विकास गर्ने गरी औद्योगिक प्रवर्द्धन गर्ने ।
बुँदा ७० मा शहरहरूमा उत्सर्जित फोहोरमैलाको वैज्ञानिक व्यवस्थापनको लागि स्थानीय तहलाई प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने संस्थागत प्रबन्ध गर्ने ।
बुँदा ७५ मा प्रत्येक स्थानीय तहमा उपयुक्त प्रविधिद्वारा फोहोरपानी व्यवस्थापन र ढल प्रशोधन गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।
बुँदा ८६ मा कार्बन प्रसोचन क्षमता वृद्धि गरी कार्बन व्यापारबाट थप लाभ प्राप्त गर्ने ।
बुँदा ८७ मा कार्बन उत्सर्जन शून्यमा पुर्याउने कार्यको संयोजन गर्ने । खनिज इन्धनलाई स्वच्छ र नवीकरणीय ऊर्जाबाट प्रतिस्थापन गर्दै लैजाने । जलवायुु परिवर्तन र वातावरणीय संरक्षणसम्बन्धी विषयहरूमा निकायगत संयोजन गर्न एकीकृत रूपमा कार्यान्वयन गर्न सक्षम निकायको व्यवस्था गर्ने । साथै, पारिस्थितिक प्रणालीमा सुधार गरी संकटापन्न समुदायको जलवायु अनुकूलनको क्षमता वृद्धि गर्ने ।
बुँदा ८८ मा वनको दिगो व्यवस्थापन गरी आयवृद्धि, जीविकोपार्जन सुधार, वातावरण संरक्षण र वनविनाश तथा वन क्षयीकरण न्यून गर्ने ।
बुँदा ८९ मा वनको दिगो व्यवस्थापन, वनपैदावरमा आत्मनिर्भर, बहुमूल्य जडीबुटी संरक्षण तथा व्यवस्थापन गरी व्यावसायिक उत्पादन गर्ने ।
बुँदा ९० मा वन्यजन्तुको व्यावसायिक पालन, प्रजनन तथा उपभोगको मापदण्ड बनाई कार्यान्वयन गर्ने ।
बुँदा ९१ मा चुरे क्षेत्रको समग्र संरक्षणमा उच्च प्राथमिकता दिएर वातावरणीय तथा जलाधार संरक्षणमा पर्याप्त ध्यान दिने ।
बुँदा ९२ मा महत्वपूर्ण जलाधार क्षेत्रको संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्ने । पानीका मुहान संरक्षण र प्राकृतिक विपद् नियन्त्रण गर्ने ।
बुँदा ९३ मा एकीकृत रूपमा जलउत्पन्न प्रकोप न्यूनीकरण, एकीकृत संरक्षण तथा नदी व्यवस्थापनबाट डुबान समस्या हल गर्ने ।
बुँदा ९५ मा उत्सर्जन हुने प्रदूषण नियन्त्रणको क्षेत्रगत मापदण्ड तथा कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्ने । साथै, आगलागी, डढेलोबाट हुने जनधन क्षति र वातावरणीय प्रदूषण न्यून गर्न विशेष कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने ।
पर्यटन तथा सांस्कृतिक विकासमैत्री जनशक्ति सक्षमता
बुँदा ५२ मा पर्यटन क्षेत्रमा रोजगारी वृद्धि, विदेशी मुद्रा आर्जन र स्थानीय उत्पादनको प्रवर्द्धनमा जोड दिने ।
बुँदा ५३ मा मूर्त र अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण र सम्बर्द्धन गरी सांस्कृतिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने ।
बुँदा ५४ मा धार्मिक र सांस्कृतिक पर्यटन केन्द्रको एकीकृत विकास गरी वैदिक, पौराणिक मूल्यमान्यताका धार्मिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रहरूको संरक्षण, विकास र प्रवर्द्धन गर्ने ।
बुँदा ५६ मा उड्डयन क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको परिपालना, नियमन, क्षमता वृद्धि तथा नवीन प्रविधिको उच्चतम उपयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने ।
सुशासनमैत्री जनशक्ति नीति
बुँदा ८२ मा डिजिटल नेपाल प|mेमवर्क २०७६ को प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट सार्वजनिक सेवालाई सरल, सहज, सुलभ र पारदर्शी बनाउने । सरकारका सबै निकायमा एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्ने र कागजको प्रयोग कम गर्ने ।
बुँदा ८५ मा नेपालमै सुरक्षण मुद्रणको कार्य प्रारम्भ गर्न आधुनिक प्रविधिको उपयोग र क्षमता विस्तार गर्ने ।
बुँदा १०० मा सामाजिक संघ-संस्थाको पारदर्शिता र सामाजिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्ने, दुर्गम, लक्षित वर्ग एवम् राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका क्षेत्रमा परिचालन गर्न निर्देशित र प्रोत्साहित गर्ने । साथै, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका कार्यक्रम अनुगमन गर्ने ।
शिक्षा, आत्मनिर्भरता विकास, श्रमसीप र रोजगार
बुँदा ८४ मा सामुदायिक विद्यालयहरूमा समान गुणस्तरको शिक्षा उपलब्ध गराउन सूचनाप्रविधिको प्रयोग गर्ने ।
बुँदा ९८ मा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको संरक्षण र आत्मनिर्भरताका लागि शिक्षा, प्रविधि र सिर्जनामा पहुँच वृद्धि गर्ने ।
बुँदा ११७ मा श्रमको सम्मान र मर्यादित श्रमसहितको श्रमिकको हकअधिकार सुनिश्चित गरिने । नेपाली श्रमशक्तिलाई स्वदेशमै रोजगारीका अवसर उपलब्ध गराउने नीति लिइने । सार्वजनिक र अन्य क्षेत्रका कार्यक्रममा रोजगारी सिर्जना गर्न प्रेरित गरिने । सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रमा उपलब्ध रोजगारीका अवसरसम्बन्धी एकीकृत सूचना प्रणालीको विकास गरी सीप तथा रोजगार ई-डाइरेक्टरी तयार गरिने ।
बुँदा ११८ मा श्रम बजारको माग अनुसारको विशिष्टीकृत सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्ने नीति लिइने । सीप विकास तालिमलाई रोजगारी र उद्यशीलतासँग आवद्ध गरिने ।
बुँदा ११९ मा श्रमबजारमा बर्सेनि आउने श्रमशक्तिलाई योग्यता र रुचि अनुसारको सीप विकास वित्तीय पहुँच एवम् सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको कार्यस्थलमा तालिमको व्यवस्था गरिने ।
बुँदा १२० मा रोजगारी, सीप विकास र उद्यमशीलतासँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरूको प्रभावकारिता अध्ययन गरी एकीकृत रूपमा कार्यान्वयन गर्ने ।
बुँदा १२१ मा सबै सरकारी तथा निजी प्रतिष्ठानहरूमा श्रम अडिट गर्ने व्यवस्थालाई अनिवार्य गरिने ।
बुँदा १२२ मा वैदेशिक रोजगारी प्रवर्द्धन, रोजगार सूचना प्रणाली स्तरोन्नति गरी ठगी नियन्त्रण गर्ने ।
यी सबै नीतिगत प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्ने, गराउने योजना, कार्यक्रम निर्माण र ती विषयहरू लागु गर्ने, गराउने सशक्त जनशक्ति चाहिन्छ । तर नेपालको कर्मचारीतन्त्र, निजामती सेवाको शीर्षस्थ नेतृत्व, कार्यालयीय व्यवस्थापनले यी प्रतिबद्धता पूरा गर्न सक्छन् भन्ने पंक्तिकारलाई लाग्दैन ।
२६ वर्षको सार्वजनिक प्रशासनको निकटको साक्षी र भोक्ता हुनाले निजामती सेवाको गुणात्मकता र अभिभावकीय नेतृत्वमा दिनप्रतिदिन गिर्दो नैतिक र पेशागत उत्तरदायित्वको अभाव डरलाग्दो रूपमा बढ्दो छ । पेशागत नैतिक आचरण पतन हुँदो छ । राजनीतिक ट्रेड युनियनवादी कर्मचारीको विचौलियावादी प्रवृत्ति हावी छ । अक्षम नेतृत्वको हविगतले मुलुकमा सार्वजनिक प्रशासन नै छैन भन्ने निचोडमा पंक्तिकार पुगेको अवस्था छ । सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको राजनीति गर्ने दलगत पार्टी तथा तिनका अगुवाहरूको सार्वजनिक प्रशासनमाथि खेलिने बचपने घृणित खेलको कार्यशैलीलाई सूक्ष्म अध्ययन गर्दा हामी निराश हुनुपर्छ । यही पृष्ठभूमिमा सधैं झैं यो २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रम जनता झुक्याउने औजार मात्र नहोस् । यो दृष्टिले जनशक्ति विकासमा सरकारको सर्वप्रथम ध्यानाकर्षण हुनु आवश्यक छ ।
यसर्थ नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी तथा सफल तुल्याउन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको जनशक्ति विकास योजना तथा समन्वय शाखाले राष्ट्रिय जनशक्ति विकास प्रतिवेदन तयार पारेको छ । उक्त प्रतिवेदनबारे देशभित्र कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका र संवैधानिक आयोगहरूका तहमा व्यापक बहस गर्न, गराउन आवश्यक छ । यसमा सिफारिस भएका विषयका साथै, राष्ट्रिय जनशक्ति विकास मापदण्ड तथा कार्यविधि २०७८ कार्यान्वयनमा ल्याउनु फलदायी हुनेछ ।
(लेखक शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका उपसचिव हुन् ।)
