संघीयता नेपालका लागि नयाँ अभ्यास हो । अभ्यासको बल्ल पाँच वर्ष पूरा हुँदैछ । यद्यपि सुरुवातबाटै यसको समर्थन र विरोध भइरहेको छ । विरोध गर्नेहरूले दुई कोणबाट विरोध गरिरहेका छन् । एकथरी संघीयता खर्चिलो प्रणाली हो भनिरहेका छन् । अर्कोथरी ‘पहिचान विनाको संघीयता भयो’ भनिरहेका छन् । तत्काल यो मुद्दामा प्रत्यक्ष विरोध नदेखिए पनि भित्रभित्रै यी दुवैखाले जनमत कुनै न कुनै रूपमा सक्रिय छन् ।
संघीयता एक खालको ‘सामाजिक प्रविधि’ हो । यो कहिल्यै शतप्रतिशत सही वा गलत हुन सक्दैन । कुनै पनि देशमा संघीयतालाई सफल बनाउन कम्तीमा दुईवटा शर्त हुनसक्छन् । पहिलो, यसका रचनाकारमा प्राकृतिक सोच हुन जरूरी हुन्छ । दोस्रो, आफ्नो परिवेश र परम्परा बुझेर यसको नक्शा कोरेको हुनुपर्दछ । यी दुई शर्त पूरा नहुँदा हुने भनेको असफलता र विरोध नै हो ।
नेपाली संघीयताको रचनामा माथिका दुवै शर्त पूरा हुन सकेनन् । ‘पहिचानवादी’ र ‘पहिचान विरोधी’ दुवैका गलत सोचले नेपाली संघीयताको ढाँचा प्राकृतिक र उत्कृष्ट बन्न सकेन । अहिले यो चुनौतीको घेरामा छ । स्थिति यस्तो भइसकेको छ कि एकथरी मानिसहरू भ्रष्टाचार बढ्यो भने पनि संघीयतालाई दोष दिने, महँगी बढ्दा पनि संघीयतालाई दोष दिने गरिरहेका छन् । अर्कोथरी राज्यसत्तामा बसेर संघीयताको धज्जी उडाइरहेका छन् ।
कामगराइ हेर्दा कहीं कतै चित्त बुझाउने ठाउँ छैन । अमूक पार्टीको आन्तरिक झगडा मिलाउन प्रदेश मन्त्रालय फुटाइयो । राज्यको चालु खर्च र पूँजीगत खर्चको परम्परा यथावत् रहृयो । चालु खर्च घटाउन र पूँजीगत खर्च बढाउन संघीयता कतै काममा आए जस्तो देखिएन । १ नं. प्रदेशको नामकरण हुन सकेन । मधेश प्रदेश बाहेक अरूमा पुरानै अञ्चलका नाम दोहोरिए । आर्थिक र प्रशासनिक क्षेत्रमा एकात्मकता नै कायम राखियो । यस्ता कामले संघीयतालाई नै बदनाम बनाइरहेको छ ।
नेपालमा संघीयता उपयोगी राज्य प्रणाली बन्न सक्छ । यसलाई दिगो बनाउन संघीयताको ढाँचा माथि नै पुनर्विचार गर्न जरूरी देखिन्छ ।
प्राकृतिक सोच
तत्वशास्त्रीय दृष्टिले एकता र विविधता परिपूरक हुन्छन् । विविधता विना एकता र एकता विना विविधता सम्भव हुँदैन । यो प्राकृतिक नियम हो । राज्यको रचनामा पनि यो नियम अनिवार्य लागु हुन्छ । यसको विधि ‘माथि एक तल अनेक’ हुने गरी राज्य प्रणालीको रचना गर्नु हो ।
संघीयताका लागि जति बलियो अनेकता चाहिन्छ, त्यति नै बलियो एकता पनि चाहिन्छ । वा जति बलियो एकता चाहिन्छ, त्यति नै बलियो अनेकता पनि चाहिन्छ । यसको अर्थ मुलुकको केन्द्रमा अनिवार्य एकल शक्तिकेन्द्र हुनुपर्दछ र त्यो बलियो हुनुपर्दछ । प्रदेश र स्थानीय संरचनाले विविधता प्रकट गर्नुपर्दछ र तिनीहरू पनि स्वायत्त र बलियो हुनुपर्दछ ।
प्रदेश रचना गर्दा होस् वा स्थानीयता, जहाँ पनि एकता र विविधता, दुवैका उपयुक्त आधार र बिम्व खोजी गर्नुपर्दछ । सबै ठाउँमा ती आधार र बिम्व एउटै नहुन सक्छन्, हुँदैनन् । समाजको परम्परा, परिवेश अनुसार ती फरक हुन सक्छन् । प्रदेशको नामांकन/सिमांकन गर्दा त्यस्ता विषयलाई ध्यान दिन जरूरी हुन्छ ।
नेपाली सन्दर्भ
नेपालमा संघीयताको रचना गर्ने वा यस पक्षमा आन्दोलन गर्ने दुवैले प्राकृतिक नियम ध्यान दिन सकेनन् । यो मामिलामा ‘पहिचानवादी’ र ‘पहिचान विरोधी’ एकै तरिकाले देखा परे । पहिचानवादीले विविधताको कुरा उठाए, एकताको आधार दिन सकेनन् । पहिचान विरोधीले एकताको कुरा उठाए, विविधताको आधार दिन सकेनन् ।
पहिचानवादीले पहिचानको खोजी गर्नु नै गलत थिएन । तर कुन खालको पहिचानले प्रदेश रचना गर्ने आधार तयार गर्दछ ? कुन खालको पहिचान प्रादेशिक एकताको आधार बन्न सक्छ ? यस्ता प्रश्नमा गम्भीर हुनुपथ्र्यो । आफ्नो समाजको मौलिकता के हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्थ्ययो ।
सामाजिक संरचना, समुदाय, राज्यप्रणाली र नेतृत्व यी चारै चिज ठीक भए भने मात्र राज्य र राजनीतिको दिशा सही हुनसक्छ । यी चारै अवयव सही हुँदा मात्र संघीयताको रूप पनि सुन्दर देखिन्छ
तीतो यथार्थ के हो भने नेपालका ‘पहिचानवादी’ लाई आफ्ना जनजातिको पहिचान के हो भन्ने नै थाहा छैन । यिनीहरूलाई जनजातिहरूको आफ्नै दर्शन र विज्ञान नै पहिचान आन्दोलनको मार्गदर्शन गर्न पर्याप्त छ भन्ने बोध छैन । अझै पनि यिनीहरू मिति नाघेको औषधि भइसकेको पाश्चात्य चिन्तन नै पहिचान आन्दोलनको अचूक हतियार हो, यसैबाट जनजातिको ‘मुक्ति’ हुन्छ भन्ने ठानिरहेका छन् ।
पाश्चात्य चिन्तनले सिकाउने भनेको विभाजन मात्र हो । पहिचानवादीले विभाजन मात्र सिके । यसको नतिजा, पहिचान आन्दोलनमा अन्धानुकरण र विभाजनमुखी कुरा बाहेक केही हुन सकेन । नेपाल जस्तो सानो भूगोलमा पनि १० प्रदेश र १४ प्रदेशवाला कुरा आए । यस्तो बेतुकको विभाजनमुखी कुरा जनजातिले नै पचाएनन् । यसको परिणाम, पहिचानवादीले आफ्नै जनजातिको समर्थन पाउन सकेनन् । सघन जनजाति समाजमा पनि कांग्रेस र एमाले जस्ता पहिचान विरोधी पार्टीले भोट पाए ।
यता ‘पहिचान विरोधी’ ले मुखले एकताको कुरा उठाए पनि यिनीहरू भित्री अर्थमा एकता पक्षधर पनि थिएनन् । यिनीहरूलाई राज्यको केन्द्रमा द्वैधशक्ति केन्द्र निर्माण गर्नु थियो । प्रदेशमा पञ्चायती संरचना जोगाउनु थियो । यसका पछाडि तीन वटा स्वार्थ थिए ।
पहिलो, पाश्चात्यहरू नेपालको केन्द्रमा द्वैध-शक्ति केन्द्र बनोस् भन्ने चाहन्थे । पहिचान विरोधीले पाश्चात्यलाई खुसी पार्ने बाटो रोजेका थिए । दोस्रो, माओवादीको तत्कालीन ठूलो आकारलाई नियन्त्रण गर्न र प्रचण्डलाई राष्ट्रपति बन्नबाट रोक्न पनि उनीहरूलाई द्वैधशक्ति केन्द्र चाहिएको थियो । तेस्रो, यिनीहरू खाईपाई आएको वर्ग समुदायको ‘स्वर्ग’ जोगाउन चाहन्थे ।
अन्ततः ‘पहिचानविरोधी’ नै सफल भए । नेपालमा संघीयता त बन्यो तर प्रदेश संख्या नाम र संरचना सबै हिसाबले यो अप्राकृतिक हुन गयो ।
अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भ
विशाल भूभाग भएका अमेरिका र भारत जस्ता मुलुकमा नै संघीयताको रचनामा कुनै एउटा नियम लागु भएको छैन । अमेरिकाका ५० वटा प्रदेशमध्ये २४ वटा प्रदेशको नाम अमेरिकी आदिवासीहरूको पहिचानसँग जोडिएका छन् । अर्थात् यी प्रदेशको नाम स्थानीय आदिवासीहरूको भाषाबाट राखिएको छ । यी २४ प्रदेशमध्ये, ८ वटा प्रदेश एल्गोन्टियन भाषाबाट, ७ वटा सियुएन भाषाबाट, ३ वटा इरोकोइयन भाषाबाट, एउटा युटो-अजटेकन भाषाबाट, ५ वटा अन्य अमेरिकी मातृभाषाबाट र एउटा हवाईयन भाषाबाट आएका छन् ।
अन्य २२ वटा प्रदेशको नाम युरोपेली भाषाबाट राखिएको छ । यसमध्ये ७ वटा ल्याटिन भाषाबाट, ५ वटा इंग्लिसबाट, ५ वटा स्पेनिस, ४ वटा फ्रेञ्चबाट आएको छ । ६ वटा (एरिजोना, हवाई, आईडाहो, मैन, ओरेगन र रोडाइल्याण्ड) प्रदेशको नामको उत्पत्तिबारे एकमत छैन । ११ वटा प्रदेशको नाम व्यक्तिको नामबाट राखिएको छ । त्यसमध्ये ७ वटा विभिन्न युरोपेली राजतन्त्रको नाममा राखिएको छ ।
१५ वटा राज्यका नाम -अलाबामा, आकेन्सो, कोलोराडो, कनेक्टिकट, डेलवेर, इलिनोइ, आइवा, क्यानजेस, क्यान्टकी, मिनेसोटा, मिसिसिपी, मिसौरी, ओहाइयो, टेनेसी र विसकन्सिन) स्थानीय नदीसँग जोडिएका छन् । अधिकांश नदीका नाम स्थानीय मातृभाषा वा निश्चित कविला पहिचानसँग जोडिएका छन् । जस्तो कि अलाबामा कविलाको नामबाट स्थानीय नदीलाई पनि अलाबामा नाम दिइयोे र सोही नामबाट राज्यको नाम राखियो । कोलोराडो राज्यको नाम सोही नामको नदीबाट आएको हो ।
भारतका २९ वटा प्रदेश (प्रान्त) मध्ये १२ वटा (आन्द्रप्रदेश, आसाम, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मिजोरम, नागाल्याण्ड, गुजरात) नाम सामुदायिक/भाषिक पहिचानका आधारमा राखिएको हो । ९ वटा (उत्तरप्रदेश, उत्तराखण्ड, त्रिपुरा, उडिसा, मणिपुर, मेघालय, झारखण्ड, हिमाञ्चल, अरुणाञ्चल) नाम स्थानीय भौगोलिक विशेषता, इतिहास एवं संस्कृतिसँग जोडिएका छन् । ६ वटा प्रदेश (सिक्किम, केरला, जम्मु-कस्मीर, हरियाणा, छत्तीसगढ, गोवा) नामको उत्पत्तिबारे एकमत छैन । एउटा प्रदेश (बिहार) बौद्ध धर्मसँग जोडिएको नाम हो । एउटा प्रदेश (मध्य-प्रदेश) अंग्रेजको सेन्ट्रल प्रोभियन्सको हिन्दी रूपान्तरण हो ।
नेपाली संघीयता
नेपालको संघीयतामा अमेरिका र भारतका नियम लागु हुँदैनन् । नेपाल सानो भूगोल भित्र स-साना जनजातीय समाज मिलेर बनेको देश हो । अहं कुरा के भने, नेपाली समाजमा अमेरिका र भारतको जस्तो सामुदायिक पहिचान प्रादेशिक एकताको बिम्व बन्न सक्दैन । यहाँ यो विविधताको बिम्व हो । धार्मिक पहिचान चाहिं यहाँ एकताको बिम्व हो । यो गूढ रहस्य नेपालका पहिचानवादीले बुझ्न नसक्दा नै नेपालमा पहिचानको आन्दोलन असफल भयो ।
यहाँ प्रश्न उठ्न सक्छ, धर्म त विज्ञान विरोधी अन्धविश्वास हो । धर्मका नाममा कसरी प्रदेश गठन गर्नु ? यथार्थमा पाश्चात्य समाजको लागि मात्र धर्म अन्धविश्वास हो । पूर्वीय समाजका लागि धर्म र विज्ञान पर्यायवाची हो ।
हिमालय पर्वत कुनै बेला पूरै विश्वका लागि ज्ञान-विज्ञानको केन्द्र थियो । योग, आयुर्वेद, ज्योतिष, वास्तु, ज्यामिति, अंकगणित, मूर्तिकला, नाट्यसंगीत जस्ता विधा यहीं विकसित भएर ग्लोबलाइज भए । वैदिक, बौद्ध, जैन, मुन्धुम, बोन, मस्ट, ताओ जस्ता पन्थ यही क्रममा विकसित भए । यी विधाले जुन विश्व दृष्टिकोण दिए, त्यो विगतको शास्त्रीय विज्ञानका लागि खण्डनीय थियो । आजको आधुनिक विज्ञानका लागि मननीय छ ।
वर्णभेद/जातिभेद धर्म होइन, यो त राजनीति हो । सम्प्रदाय र धर्मका बीचमा पनि भेद छ । यहाँ धर्म भनेर सम्प्रदाय विशेषको समर्थन वा विरोधको कुरा गरिएको होइन ।
जातिभेद/वर्णभेदको कुरा गरिएको पनि होइन । राज्यले जातिभेद, वर्णभेदलाई उन्मूलन गर्नुपर्दछ । कुनै सम्प्रदाय विशेषलाई काखी च्याप्ने गर्नुहुँदैन । सँगसँगै राज्य धार्मिक पनि हुनुपर्दछ । राज्य धार्मिक हुनु भनेको सामाजिक न्यायको दायित्वलाई राम्रोसँग निभाउनु हो । आफ्नो समाजको परम्परागत गौरवलाई आत्मसात् गर्नु हो ।
नेपालको सन्दर्भमा धर्म नै यहाँका आदिवासीहरूको खास पहिचान हो । धर्म कटाइदिने हो भने आदिवासीको कुनै पहिचान बच्दैन । आदिवासीहरूको धर्मभित्र वैज्ञानिक विश्व दृष्टिकोण पनि छ । यहींभित्र राज्य संरचना निर्माणका आधार छन् । त्यसकारण धर्मका नाममा प्रदेश गठन गर्न सकिन्छ ।
नेपाली समाजको बनावट हेर्दा यहाँ ७ वटा प्रदेश र ७५३ पालिका बढी भयो । जम्मा ६ वटा प्रदेश र ६०० पालिकाले काम चलाउन सकिन्छ । बरु जनतालाई प्रत्यक्ष सेवा प्रवाह गर्ने वडा कार्यालयको संख्या चाहिं आवश्यकता अनुसार विस्तार गर्न सकिन्छ ।
प्रदेश निर्माणको आधार पहिचान नै हुनुपर्दछ । तर यो अन्धानुकरणमा होइन, नेपाली मौलिकतामा आधारित हुनुपर्दछ । नेपालका लागि धार्मिक पहिचान नै प्रादेशिक एकताको आधार हुनेछ । सामुदायिक पहिचान प्रादेशिक विविधताको आधार हुनेछ । यस आधारमा निम्नानुसार ६ प्रदेश बन्न सक्छन् :
पहिलो, मुन्धुमि प्रदेश ः सुदूर पूर्वमा मुन्धुमको प्रभाव भएको क्षेत्रलाई मुन्धुमि प्रदेश भन्न सकिन्छ । अहिलेको १ नं प्रदेश यसले समेट्न सक्छ । यसो गर्दा लिम्बुवान, किरात आदि नामकरणको विवाद पनि समाप्त हुन्छ । प्रादेशिक भाषामा राई र लिम्बू दुवै पर्ने छन् । शिक्षा प्रणालीमा मुन्धुम ज्ञान परम्परा समावेश हुनेछ । पालिका र वडा गठन गर्दा राई, लिम्बू, शेर्पा, कोच, थारू जस्ता सामुदायिक पहिचानको सम्बोधन गर्न सकिनेछ ।
दोस्रो, वैदिक प्रदेश : हालको मधेश प्रदेशमा आसपासका वैदिक धार्मिक पहिचान जोडिएका अन्य क्षेत्र समेतलाई समेटेर यो प्रदेश गठन गर्न सकिन्छ । यसले मधेश, मिथिला, जानकी आदि नामकरणको विवाद हल गर्दछ । मैथिली, भोजपुरी जस्ता भाषा प्रादेशिक भाषा हुनेछन् । शिक्षा प्रणालीमा वैदिक ज्ञान परम्परा समावेश हुनेछ । पालिका र वडा गठन गर्दा सामुदायिक पहिचानको सम्बोधन गर्न सकिनेछ ।
तेस्रो, स्वयम्भूनाथ प्रदेश : काठमाडौं उपत्यका र आसपासका बौद्धमार्गी बहुल क्षेत्र समेटेर यो प्रदेश गठन गर्न सकिन्छ । स्वयम्भू र पशुपतिनाथलाई सन्धि गरेर यो नाम बन्दछ । यसले बौद्ध र शैव, तान्त्रिक र योगी दुवै समुदायलाई समेट्नेछ । यसले वागमती, ताम्सालिङ, नेवा आदि नामका विवाद हल गर्दछ । प्रादेशिक भाषामा नेवारी र तामाङ पर्ने छन् । शिक्षा प्रणालीमा बौद्ध र शैव ज्ञान परम्परा समावेश हुनेछन् । पालिका र वडा गठन गर्दा सबैखाले सामुदायिक पहिचान सम्बोधन गर्न सकिनेछ ।
चौथो, बुद्धभूमि प्रदेश : पश्चिम तराई र चुरेका भूभाग समेटेर यो प्रदेश निर्माण गर्न सकिन्छ । गौतम बुद्धको जन्मभूमिका नाममा यो प्रदेशको नाम रहनेछ । यसबाट स्थानीय थारूलगायत सबैखाले समुदायले गौरव बोध गर्न सक्छन् । प्रादेशिक भाषामा थारू र अवधी पर्नेछ । शिक्षा प्रणालीमा बौद्ध ज्ञान परम्परा समावेश हुनेछ । पालिका गठन गर्दा सबै खाले सामुदायिक पहिचानको सम्बोधन गर्न सकिनेछ ।
पाँचौं, मुक्तिनाथ प्रदेश : मध्यपश्चिमका मगर, गुरुङ, थकाली समुदायको बसोबास भएको क्षेत्रलाई समेटेर यो प्रदेश गठन गर्न सकिन्छ । मुक्तिनाथ बौद्ध र हिन्दू दुवै सम्प्रदायको साझा धरोहर हो । यो नामले यी दुवै समुदायले गौरव बोध गर्न सक्छन् । मगर र गुरुङ प्रादेशिक भाषा हुने छन् । शिक्षा प्रणालीमा बौद्ध र वैदिक दुवै विधा समावेश हुनेछन् । पालिका र वडा गठन गर्दा, मगर, गुरुङ, थकालीलगायत सामुदायिक पहिचानको सम्बोधन गर्न सकिनेछ ।
छैटौं, मष्ट प्रदेश : हालको सुदूरपश्चिम प्रदेश लगायत मष्ट धर्मावलम्बी बसोबास गर्ने क्षेत्रलाई समेटेर यो प्रदेश गठन गर्न सकिन्छ । मष्ट धर्म यहाँका खस लगायतका समुदायको गौरव हो । यसले प्रदेश नामको विवाद समाधान गर्दछ । खस भाषा प्रादेशिक भाषा हुनेछ । शिक्षा प्रणालीमा मष्ट ज्ञान परम्परा समावेश हुनेछ । पालिका र वडा गठन गर्दा सामुदायिक पहिचानलाई पनि सम्बोधन गर्न सकिनेछ ।
अन्त्यमा, माथि जे वर्णन गरियो, यो राज्य निर्माणको वैकल्पिक पाराडाइमको एउटा आयाम हो । पाश्चात्य चिन्तन प्रणाली भित्रैबाट सोच्दा यो कहीं कतै जायज लाग्दैन । तर आधुनिक विज्ञान र हिमालय पर्वतीय सभ्यताको विज्ञान बुझ्ने हो भने यही नै नेपाली राज्य रचनाको वैकल्पिक उपाय बन्न सक्छ ।
संघीयता सँगै जोडिएर आउने अरू विषय त छँदैछन् । जस्तो कि अधिकार र स्रोतको ब्ााँडफाँटको प्रश्न, प्रशासनिक र आर्थिक संरचना परिवर्तनको प्रश्न, राजनीतिको अवधारणा र मूल्यमान्यता बदल्ने प्रश्न आदि । सामाजिक संरचना, समुदाय, राज्यप्रणाली र नेतृत्व यी चारै चिज ठीक भए भने मात्र राज्य र राजनीतिको दिशा सही हुनसक्छ । यी चारै अवयव सही हुँदा मात्र संघीयताको रूप पनि सुन्दर देखिन्छ ।
source
https://www.onlinekhabar.com/2022/07/1152175
