Wednesday, 6 July 2022

चितवनमा चट्याङ लागेर १४ रोपाहार घाइते

२३ असार, चितवन । चितवनको कालिका नगरपालिकामा धान रोप्न गएका १४ रोपाहार चट्याङ लागेर घाइते भएका छन् ।

कालिका–८ मझुवास्थित कमला विकको खेतमा बुधबार धान रोपाइँ गरिरहेको अवस्थामा पानी परेपछि उनीहरु स्थानीय जन्तरी प्रजाको घरमा ओत लाग्न गएका थिए । सोही क्रममा हुरी, बतास र पानीसँगै परेको चट्याङले रोपाहार घाइते भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ ।

घाइतेमध्ये पाँच जनाको भरतपुर अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । अन्य नौ जना गएराति नै उपचारपछि घर फर्किएको प्रहरीले जनाएको छ । घाइते पाँच जनाको अवस्था खतरामुक्त रहेको छ ।

बुधबार साँझ ६ बजेको समयमा चट्याङ परेको बताइएको छ ।



source https://www.onlinekhabar.com/2022/07/1153844

दाङका आठ पालिका पूर्ण खोप सुनिश्चित घोषणा

२३ असार, दाङ । दाङका आठ पालिकालाई पूर्ण खोप सुनिश्चित घोषणा गरिएको छ । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख अंगदबहादुर शाहीका अनुसार तुलसीपुर उपमहानगरपालिका, लमही नगरपालिकासहित दङ्गीशरण, राप्ती, राजपुर, गढवा, बङ्गलाचुली र शान्तिनगरलाई पूर्ण खोप सुनिश्चित पालिका घोषणा गरिएको हो । चाँडै घोराही उपमहानगरपालिका र बबई गाउँपालिकालाई पनि पूर्ण खोप सुनिश्चित घोषणा गर्न लागिएको उनले जानकारी दिए ।

चौध प्रकारका रोगकाविरुद्ध लड्न सात प्रकारका खोप बालबालिकालाई दिइने गरिन्छ । पालिकाभित्रका सम्पूर्ण बालबालिकालाई खोप लगाइएपछि पूर्ण खोप सुनिश्चितता घोषणा गरिन्छ । अहिले बबईबाहेक नौ पालिकामा खोप भण्डार केन्द्र सञ्चालनमा छ ।

तुलसीपुर उपमहानगरपालिकालाई बुधबार पूर्ण खोप सुनिश्चित पालिका घोषणा गरिएको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मोहन पौडेलका अनुसार पालिकालाई २०७४ सालमै पूर्ण खोपयुक्त पालिका घोषणा गरिएको थियो भने अहिले बालिबालिकालाई लगाइने सम्पूर्ण खोपको सुनिश्चितता भएपछि पूर्ण खोप सुनिश्चितता घोषणा गरिएको हो ।

जिल्ला खोप समन्वय समितिले तथ्यगत विवरण प्रमाणीकरण गरेसँगै तुलसीपुरलाई पूर्ण खोप सुनिश्चित तथा दिगोपना पालिका घोषणा गरिएको हो ।



source https://www.onlinekhabar.com/2022/07/1153840

वनकै दोहन बढाउने गरी ल्याइयो वन नियमावली

२३ असार, काठमाडौं । सरकारले १६ असारमा ल्याएको वन नियमावली, २०७९ का प्रावधानमा सरोकारवालाहरूले चर्को विमति जनाएका छन् । उनीहरूले वन क्षेत्रको दोहन बढाउने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था गर्न खोजिएको भन्दै नियमावली जलाएर विरोध सुरु गरेका छन् ।

राष्ट्रिय, सामुदायिक र धार्मिक वन क्षेत्रलाई कबुलियत वनका रूपमा निजी क्षेत्रलाई प्रयोग गर्न दिने गरी नियमावली ल्याएको उनीहरूको ठम्याइ छ । सरकारले कुनै समस्या नरहेका वन क्षेत्रलाई पनि संरक्षणका नाममा निजी क्षेत्र सहितका संगठित समूहलाई दिने गरी नियमावली ल्याएको उनीहरू बताउँछन् ।

सरकारले ३० वर्षका लागि कबुलियत वनका रूपमा वन क्षेत्र लिएर पछि ३० वर्ष म्याद थपेर ६० वर्ष उपयोग गर्न पाइने गरी नियमावली ल्याएको छ । यसअनुसार, निजी क्षेत्रले सरकारलाई आयको ५ प्रतिशत रोयल्टी बुझाएर वन क्षेत्रलाई व्यावसायिक प्रयोजनमा लगाउन पाउनेछ ।

नियमावलीले गरिबीको रेखामुनिका नागरिकले कबुलियत वन संरक्षण गर्न पाउने समयलाई भने ४० वर्षबाट १० वर्षमा झारेको छ । नागरिकलाई होइन, संगठित समूहलाई कबुलियत वन भनेर सबै खालका वन प्रयोग गर्न दिने नियममा संरक्षण अभियन्ताहरूले पनि खोट देखेका छन् ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले हैसियत बिग्रिएको राष्ट्रिय वन क्षेत्रको कुनै भाग कबुलियत वनको रूपमा संगठित समूहलाई उपलब्ध गराउन सकिने वन ऐन २०७६ को दफा २६ स्मरण गराएको छ ।

नयाँ वन नियमावलीमा भने हैसियत बिग्रिएको बाहेक अन्य किसिमका राष्ट्रिय वनका साथै सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक क्षेत्र समेत कबुलियत वनको रूपमा दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । ‘त्यो मात्र नभई, सामुदायिक वन पनि उपभोक्ताबाट खोसेर निजी क्षेत्रलाई दिने नियत नियमावलीमा लुकेको छ’, महासंघकी अध्यक्ष भारती पाठक भन्छिन् ।

वनमा खानी चलाउन खुला

वन नियमावलीले वन क्षेत्रको ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकालेर बिक्री गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरेको छ । वन ऐन २०७६ को दफा ४३ मा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त, लगानी बोर्डबाट विदेशी लगानी स्वीकृत भएको र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ उपयोगको लागि बाहेक अन्य प्रयोजनमा वन क्षेत्रबाट खनिजजन्य वन पैदावार उत्खनन् गर्न नपाइने उल्लेख छ ।

वन ऐनको यो व्यवस्था विपरीत वन नियमावलीको नियम ३० मा वन क्षेत्रभित्र बग्ने नदीबाट सबै प्रयोजनका लागि नदीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी वा बालुवा संकलन र बिक्री गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ ।

यो नियमावलीले सामुदायिक वनबाट बग्ने नदी र खोलानाला दोहन बढाउने, यही नियमका कारण वन विनाश हुने अवस्था आएको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघको भनाइ छ । ‘स्वार्थ समूह र बिचौलियाको चलखेलबाट यो व्यवस्था गरिएको प्रष्टै छ,’ महासंघकी अध्यक्ष पाठक भन्छिन्, ‘नियमावलीबाट यस्तो व्यवस्था हटाइयोस् भनेर सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छौं ।’

सरकारले पहिचान भएका ९२ वटा खानी सञ्चालन गरेर ढुंगा र चट्टान भारत निकासी गर्ने घोषणा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा गरेको छ । वन क्षेत्रमा रहेका ती खानी निजी क्षेत्रलाई जिम्मा लगाउने बाटो नियमावलीले खोलेको छ ।

महिला र उपभोक्ता उपेक्षामा

सरकारले २०६५ सालको ‘सामुदायिक वन विकास मार्गदर्शन’लाई लत्याएर सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको कार्य समितिका पदाधिकारीमध्ये निर्णायक पदहरूमा महिला सहभागिताको सुनिश्चिततालाई पनि भत्काएको छ । उपभोक्ता समूहको अध्यक्ष वा सचिव र उपाध्यक्ष वा कोषाध्यक्षमध्ये एक–एक जना महिला हुनैपर्ने मार्गदर्शनको प्रावधानलाई नियमावलीले काटेको छ ।

अब नियमावलीले अध्यक्ष वा कोषाध्यक्ष र उपाध्यक्ष वा सचिवमा एक–एक महिला हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसो गर्दा अध्यक्ष र सचिवमा अब महिलाले प्रतिनिधित्व गर्न नपाउने अवस्था बन्ने र उपाध्यक्ष र कोषाध्यक्ष जस्ता ‘उप पद’मा सीमित रहनुपर्ने निष्कर्ष सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले नै लगाएको छ ।

वन मन्त्रालय र वन विभागका महिला अधिकार विरोधी तत्वले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा कायम रहेको लैङ्गिक समानता सम्बन्धी व्यवस्था नै हटाइदिएको महासंघकी अध्यक्ष पाठक बताउँछिन् ।

भारती पाठक, अध्यक्ष, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ

नियमावलीले सामुदायिक वन समूहले जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समितिलाई अब २५ प्रतिशत होइन, ५० प्रतिशत काठ दिनुपर्ने नयाँ व्यवस्था पनि गरेको छ । उपभोक्तालाई बिक्री गरेर बाँकी रहेको काठ डाँक बढाबढमा नबेची सरकारलाई दिनुपर्ने व्यवस्थाको नियम पनि ल्याइएको छ ।

वन ऐन २०७६ को दफा १८ ले वन पैदावारको स्वतन्त्र मूल्य निर्धारण र बिक्रीवितरण गर्ने अधिकार सामुदायिक उपभोक्ता समूहलाई दिएको छ ।

यो अधिकार खोस्न वन नियमावलीको नियम २२ मा वन पैदावार आपूर्ति समितिलाई सामुदायिक वनको कम्तिमा ५० प्रतिशत काठदाउरा उपलब्ध गराउनुपर्ने र नियम ३५ मा बिक्री भएर बाँकी काठ नेपाल वन निगमलाई दिनुपर्ने गरी व्यवस्था गरिएको छ ।

महासंघले यसको विरोध गर्दै मंगलबार वन विभागलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा यसरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई क्रियाशील हुनै नदिने अवस्था सिर्जना गरिएको उल्लेख गर्दै अगाडि भनिएको छ– सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका लागि किमार्थ स्वीकार्य नहुने यो व्यवस्था नियमावलीबाट हटाइयोस् ।

त्यसैगरी, रेड रणनीति अनुसार कार्बन बिक्री बापतको रकमको ८० प्रतिशत वन उपभोक्ता समूहमा जाने गरेकोमा अब २० प्रतिशत अर्थ मन्त्रालयले राखेर बाँकी रकमलाई १०० प्रतिशत मानी त्यसको ८० प्रतिशत उपभोक्तामा जाने व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ ।

जडीबुटी तथा गैरकाष्ठ वन पैदावारको संरक्षण र व्यवस्थापन सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहबाट हुँदै आएकोमा अब वन कार्यालयमार्फत व्यवस्थापन हुने व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ ।

नियमावलीले सामुदायिक वन समूहबीच द्वन्द्व गराएर कमजोर बनाउने र सामुदायिक वन हस्तान्तरण नगर्ने रणनीति अख्तियार गरेको वन उपभोक्ता महासंघको आरोप छ ।

नियमावलीले सामुदायिक वन उपयोग गर्न पाउने जनताको अधिकार कुण्ठित गर्न खोजेको जनाउँदै महासंघको ज्ञापनपत्रमा अगाडि उल्लेख छ– सामुदायिक वनलाई संरक्षणमा सीमित राख्ने र उपभोक्ता समूहलाई सरकारको गोठालो बनाउने धृष्टता गरिएको छ, जुन नेपालको सामुदायिक वन क्षेत्रमा एउटा ठूलो प्रतिगमन हो । यस्तो प्रतिगमन स्वीकार्य हुन सक्दैन ।

वन ऐनले सामुदायिक वनको संरक्षण, उपयोग, वन पैदावारको मूल्य निर्धारण र बिक्रीवितरणमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई स्वायत्तता दिएकोमा नियमावलीले वन कार्यालयबाट अनेक चरणमा पटके अनुमति लिएर मात्र वन पैदावार संकलन गर्न पाइने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्था तत्काल हटाउन महासंघको माग छ ।

स्वार्थ समूह, बिचौलिया र वन मन्त्रालयको सामुदायिक वन विरोधी तत्वको चलखेलबाट वन नियमावली २०७९ मा संविधान, संघीयता, सामुदायिक वन र महिलाद्वेषी प्रावधान राखेको महासंघ अध्यक्ष पाठक बताउँछिन् । ‘संविधान, वन ऐन र उपभोक्ताको विरोधमा मात्र होइन, वन क्षेत्र मास्ने नियत समेत राखेर आएको नियमावली कसैलाई मान्य छैन,’ उनी भन्छिन्, ‘यसमा तत्काल सुधार हुनुपर्छ ।’

वन मन्त्रालयले भने जनताको अधिकार कुण्ठित गर्ने नियमावली नल्याएको बताएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता मेघनाथ काफ्ले विभिन्न सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेर नियम तय हुने गरेको बताउँछन् ।

उनले विगतको भन्दा प्रगतिशील नियमावली आएको भन्दै कुनै विषय जनताको हितमा नभए संशोधन हुनसक्ने बताए । उनले भने, ‘वन ऐन नै बोलेको कतिपय विषय नियमावली अस्पष्ट लागेको हुनसक्छ ।’



source https://www.onlinekhabar.com/2022/07/1153831

आर्थिक वर्षको अन्तिममा अर्थ मन्त्रालय मन्त्रीविहीन, सचिवहरू विदामा

२३ असार, काठमाडौं । आर्थिक वर्षको अन्तिममा अर्थ मन्त्रालय मन्त्री र सचिवविहीन भएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बुधबार विवादित बजेट निर्माणको प्रक्रियाको अनुसन्धानमा सघाउने भन्दै राजीनामा दिएका छन् ।

यही बेला अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी आकस्मिक बिदामा बसेका छन् भने राजस्वसचिव कृष्णहरी पुष्कर पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम अनुसार अष्ट्रियाको भियनामामा छन् । संस्थान समन्वय महाशाखाका प्रमुख रमेशकुमार केसी पूर्वानिर्धारित कार्यक्रम अनुसार भारतको भ्रमणमा छन् ।

असार मसान्तको नजिकमा अर्थ मन्त्रालय मूल नेतृत्वविहीन हुँदा मन्त्रालयभित्र पनि अन्योलको वातावरण छ । श्रीमती बिरामी भएको भन्दै विदामा बसेका सचिव मरासिनी मन्त्रीको राजीनामा आएकाले आकस्मिक विदा छोट्याएर फर्किने सम्भावना छ । तर, निश्चित भइसकेको छैन ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९को पुँजीगत खर्च सोमबारसम्म ४२.५१ प्रतिशत मात्र भएको छ । राजस्व संकलनको लक्ष्य भेटाउन समेत अबको एक सातामा लक्ष्यको १७ प्रतिशत प्रगति प्राप्त गर्नुपर्नेछ ।

यस अवस्थामा मन्त्रालयको नियमित काममा असर पर्ने डर अर्थ मन्त्रालयभित्रै छ । अर्थ मामिलाका जानकारहरु पनि आर्थिक वर्षको अन्त्य र नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुआत हुने समयमा अर्थ मन्त्रालयमा मूल नेतृत्व नभए विभिन्न प्राविधिक समस्या तथा नीतिगत अड्चन पर्ने बताउँछन् ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव तथा प्रवक्ता ढुण्डी प्रसाद निरौलाको मत भने फरक छ । ‘एक दिनको बिदाले काममा असर गर्दैन, सचिवज्यूले मंगलबारका लागि स्वास्थ्यका कारण बिदा लिनु भएको हो र भोलि ठीक भएमा आउने जानकारी पीए शाखालाई गराउनु भएको छ,’ उनले भने ।

राजस्व सचिव र संस्थान समन्वय महाशाखा प्रमुख समेत पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम अनुसार कार्यक्रममा सहभागी भइरहेको भन्दै उनले अन्य सहसचिवहरु भने बिदामा नबसेको जानकारी दिए ।

उनकाअनुसार आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनअनुसार हरेक उत्तरदायी अधिकारीले आफ्नो अनुपस्थितिमा तोकिएको जिम्मेवारी सुम्पनु पर्छ । ती अधिकारीको अनुपस्थितिमा तोकिएका अधिकारीले काम गर्न सक्छन् । सोही कारण अर्थ मन्त्रालय भित्रको प्रणालीले विना अवरोध काम गर्ने निरौलाले बताए । ‘सचिवज्यू बिदामा बस्दा मुख्य सचिवलाई जानकारी गराउनु पर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसबेला नै उहाँको अनुपस्थितिमा काम गर्ने जिम्मेवारी अर्को अधिकारीलाई तोकिने भएकाले प्रणालीले नियमित काम गर्छ, खासै प्रभाव पर्दैन ।’

अर्कोतर्फ मन्त्रालय मातहतको महालेखा नियन्त्रक कार्यालय आर्थिक वर्षको अन्तिममा बढी व्यस्त हुन्छ । कार्यालयमा अर्का सचिव महालेखा नियन्त्रक सुमनराज अर्यालले नियमित काम गरिरहेका छन् । आर्थिक वर्षको अन्तिममा हुनुपर्ने भुक्तानीमा देखापरेका बाधा अड्चन उनी आफैंले फुकुवा गरी कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरुलाई अख्तियारी प्रदान गर्न सक्छन् ।

पूर्वसचिव लालशंकर घिमिरे समेत मन्त्री वा सचिव अनुपस्थित हुँदैमा ‘आकास नखस्ने’ बताउँछन् । ‘मन्त्रीले राजीनामा गरे अर्को आउलान्, उनी नभए पनि अर्थको नियमित काम रोकिन्न, सचिव नहुँदा अर्को मान्छेलाई स्वतः जिम्मेवारी तोक्ने परिपाटी हुन्छ,’ उनले भने ।

 



source https://www.onlinekhabar.com/2022/07/1153825

Tuesday, 5 July 2022

माओवादी केन्द्रको बैठक बस्दै, प्रचण्डले जवाफ दिने

२२ असार, काठमाडौं ।नेकपा (माओवादी केन्द्र)को केन्द्रीय समिति बैठक आज बस्दैछ । मंगलबार स्थगित भएको बैठक आज दिउँसो १ बजे प्रज्ञा भवन कमलादीमा बस्न लागेको हो ।

आजको बैठकमा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेताहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने कार्यसूची छ । प्रचण्डको जवाफपछि आजै बैठक सक्ने माओवादीको तयारी छ ।

१९ गते पहिलो दिनको बैठकमा प्रदेश इन्चार्ज/अध्यक्षहरुले र २० गतेको बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरुले धारणा राखेका थिए ।

बैठकमा सहभागीहरुले आगामी चुनावमा गठबन्धन गर्नुभन्दा एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने, गत स्थानीय तह चुनावमा भएको अन्तरघात छानविन गर्नुपर्ने र यही बैठकबाट पदाधिकारी टुंगो लगाउनु पर्ने धारणा राखेका थिए ।

तर अहिले स्थायी कमिटी र पोलिटव्युरो मात्र टुंगो लगाएर केन्द्रीय समिति बैठक सम्पन्न गर्ने तयारी रहेको एक नेताले बताए ।

अध्यक्ष प्रचण्डले पहिलो दिनको बैठकमा राखेको नौ एजेण्डाहरुमा पदाधिकारी, स्थायी कमिटी र पोलिटव्युरो पनि गठन गर्ने उल्लेख थियो । तर पदाधिकारीमा अध्यक्षपछिको शक्तिशाली पद महासचिवमा नेताहरुबीच हानथाप भएकाले अध्यक्ष प्रचण्डले निर्णय गर्न सकेका छैनन् ।

गत २०७८ पुस १८ गते काठमाडौंमा सम्पन्न आठौं महाधिवेशन अध्यक्षमा प्रचण्डलाई नै निरन्तरता दिंदै सम्पन्न भएको थियो । तर अन्य पदाधिकारीहरु अहिलेसम्म पनि चयन गरिएको छैन ।

आठौं महाधिवेशनले पारित गरेको विधानमा अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, उपमहासचिव, सचिव र कोषाध्यक्ष सहितको पदाधिकारी रहने व्यवस्था छ ।



source https://www.onlinekhabar.com/2022/07/1153372

बैतडीको झुलाघाट नाका बन्द

२२ असार, बैतडी । भारतसँग सीमा जोडिएको बैतडीको झुलाघाट नाका बुधबार साँझसम्मका लागि बन्द गरिएको छ ।

झुलाघाटस्थित झोलुङ्गे पुल मर्मतको काम सञ्चालन हुने भएकाले मंगलबार साँझ ६ बजेदेखि बुधबार साँझ ७ बजेसम्मका लागि नाका बन्द गरिएको हो ।

महाकाली नदीमाथिको उक्त पुलको भारततर्फको भाग मर्मत गर्नुपर्ने भएकाले आवागमन बन्द गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सूचना अधिकारी खगेन्द्र भारतीले जानकारी दिए ।

यसैबीच दुवै देशका सुरक्षा निकायले मंगलबार पुलको अवलोकन तथा निरीक्षण गरेका छन् । वर्षौँ पुरानो झोलुङ्गे पुल बेला–बेला मर्मत गरिँदै आएको छ ।

झुलाघाटमा मोटरेबल पुलको आवश्यकता भए पनि अहिलेसम्म त्यसतर्फ सरकारको ध्यान जान सकेको छैन । पक्की पुलको माग गर्दै बैतडीवासीले बेला बेलामा आन्दोलन समेत गर्दैआएका छन् ।



source https://www.onlinekhabar.com/2022/07/1153354

बागलुङको काठेखोलामा पहिरोले ५ परिवार विस्थापित

२२ असार, गलकोट । वर्षासँगै आएको पहिराका कारण बागलुङको काठेखोला गाउँपालिका–७ रेशका पाँच परिवार विस्थापित भएका छन् ।

पहिरोले स्थानीय सम्मरबहादुर कार्की, मञ्जु कार्की, उजेली कार्की, प्रेमबहादुर जिसी र लोकबहादुर जिसीको घरमा पूर्णरुपमा क्षति पुर्‍याएको छ ।

स्थानीय लिलाबहादुर कार्कीका अनुसार उनिहरुलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ । सो स्थानका अन्य १४ घर पनि पहिराको उच्च जोखिममा रहेका छन् । अहिले स्थानीयको सहयोगमा पहिरो हटाउने कार्य जारी छ ।।

काठेखोला गाउँपालिकाको न्यायिक समितिले पीडितलाई राहत वितरणको तयारी गरेको छ । उनीहरुलाई छिमेकीको घरमा आश्रय लिने गरी व्यवस्थापन मिलाइएको छ ।



source https://www.onlinekhabar.com/2022/07/1153352

‘नेपाली लेखकमा अरुको पुस्तक पढ्ने बानी छैन’

हाइकु वा डायोस्पोरिक साहित्य ?

प्रकाश पौडेल ‘माइला’सँगको साक्षत्कारमा यी दुई विषय एकसाथ उठ्छ । किनभने उनी एकातिर ‘हाइकु’ क्रान्ति छेडिरहेका छन् भने अर्कोतिर अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज (अनेसास)को कप्तानी पनि सम्हालिरहेका छन् । यतिबेला ‘हाइकु’ रसिक विषय हुनसक्छ अनि ‘अनेसास’ जल्दोबल्दो ।

सुरु गरौं, जल्दोबल्दो प्रसंगबाटै ।

२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपाली विदेशिने क्रम बढ्यो । यो लस्करमा नेपाली स्रष्टाहरु पनि थिए । यसरी लेखक, कवि, साहित्यकारहरु को कहाँ, को कहाँ पुगे । विश्वभर छरपस्ट भए ।

सन् १९९१ । अमेरिकामा रहेका स्रष्टाहरु गोलबद्ध भए । उनीहरुले एउटा संस्थालाई जन्म दिए, अन्तर्राष्ट्रिय साहित्य समाज । यसको कप्तान थिए, होमनाथ सुवेदी ।

जापान, अमेरिकालगायतका ठाउँ, जहाँ-जहाँ उनी पुगेका छन् त्यहाँका पुस्तकालय चहारेका छन् । उदेकलाग्दो कुरा चाहिं के भने, विश्व साहित्यको ती भण्डारमा नेपाली पुस्तकको नामोनिसान भेटेनन् । विश्वका साहित्य हामी खपत गर्छौं । तर विश्व समुदायमाझ हाम्रो साहित्य निर्यात भएको छैन ।

धर्तीको जुनसुकै गोलाद्र्धमा पुगे पनि सर्जकहरुलाई नेपाली साहित्यको धङधङ्तीले छाडेन । अन्ततः उनीहरु आफ्ना साथी–संगती खोज्दै अनेसासमा जोडिए । वासिङ्टन डीसीबाट सुरु भएको यो संस्था अमेरिकाको अरु सहरमा विस्तार हुँदै गयो । यो क्रम अमेरिका हुँदै बेलायत, पोर्चुगल, जापानलगायतका थुप्रै मुलुकमा पुग्यो र यसले प्रवासी स्रष्टाहरुलाई एकत्रित गरे । लेखक, कविलगायत भाषा–साहित्यमा रुचि राख्ने २३ सय जना आजीवन सदस्य छन् ।

आज अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज (अनेसास)को विश्वभर ६ दर्जन हाराहारी शाखा चलायमान छन् । प्रवासमा रहेका नेपाली लेखकहरु जहाँ पुगे पनि ठोक्किने ठाउँ हो यो ।

अनेसास यस्तो साझा चौतारी भइदियो, जहाँ सर्जकहरुले आफ्नो मनको भारी बिसाउन सकोस् । चाहे कवि गोष्ठी गरेर होस् वा पुस्तक प्रकाशन गरे, चाहे साहित्यिक जमघट गरेर होस् वा भ्रमण गरेर । उनीहरुले कहीं न कहीं नेपाली साहित्यलाई प्राण दिने काम गरिरहे ।

तर के अनेसासका लागि यति नै काफी थियो ?

‘होइन’ प्रकाश पौडेल ‘माइला’ भन्छन्, ‘खासमा त नेपाली साहित्य–संस्कृतिलाई विश्व समुदायमा अन्तरघुलन गर्नु हो ।’

अनेसासले नियमित रुपमा साहित्यिक गतिविधिलाई मात्र जारी राखेको छैन, विदेशी सर्जक र पाठकहरुलाई समेत यसमा सम्मिलित गरिरहेको छ । पौडेलको विश्वास छ, ‘यसले नेपाली साहित्यको फैलावटमा कुनै न कुनै रुपले टेवा पुर्‍याउनेछ ।’

कोरोनाकालको नेतृत्व

दुई वर्षयता अनेसासको नेतृत्व पौडेलको काँधमा आउँदै गर्दा कोरोना महाव्याधिले विश्वलाई पिरोल्दै थियो । यतिबेला भौतिक गतिविधि रोकिए पनि भावनात्मक गतिविधि बढेर गएको ठम्याइ छ उनको । कोरोनाकालमा प्रवासी लेखक–कविवीच भर्चुअल अन्तरक्रियाको मेलोमेसो मिलाइयो ।

विश्व ठप्प भएको त्यस अवस्थामा नेपाली लेखकहरुलाई भने साहित्यिक विमर्शमा गतिशील बनाएका थिए । त्यही कालमा साहित्य रचना गर्ने क्रम पनि बढेको पौडेलले बताए ।

नेपाली साहित्यको निर्यात

जापान, अमेरिकालगायतका ठाउँ, जहाँ–जहाँ उनी पुगेका छन् त्यहाँका पुस्तकालय चहारेका छन् । उदेकलाग्दो कुरा चाहिं के भने, विश्व साहित्यको ती भण्डारमा नेपाली पुस्तकको नामोनिसान भेटेनन् । विश्वका साहित्य हामी खपत गर्छौं । तर विश्व समुदायमाझ हाम्रो साहित्य निर्यात भएको छैन ।

‘अमेरिका, अस्ट्रेलिया वा कुनै पनि मुलुकमा कवि गोष्ठी गर्ने, एकअर्काको रचना सुनाउने गरेर मात्र पुग्दैन,’ पौडेलको बुझाइ छ, ‘यसले नेपाली साहित्यलाई कहीं पुर्‍याउँदैन ।’ नेपाली साहित्यले विश्व परिक्रमा गर्नुपर्छ र विदेशी पाठकलाई लोभ्याउनुपर्छ । यसका लागि नेपाली पुस्तकलाई अंग्रेजीमा अनुवाद गरेर मात्र पुग्दैन, विदेशका ठूला प्रकाशन गृहले नेपाली साहित्यलाई पत्याउनुपर्छ । ‘उनीहरुले अनुवाद गर्नुपर्छ । बजार प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ,’ पौडेल भन्छन्, ‘तब मात्र नेपाली साहित्य विश्वका पाठकको हातमा पुग्छ ।’

अरुको पुस्तक पढ्दैनन् नेपाली लेखक

जहाँ–जहाँ नेपाली पुगेका छन्, त्यहाँ नेपाली पुस्तकको खपत पनि बढ्दैछ । अनलाइनमार्फत हुने कारोबारले पनि यसलाई सहज बनाएको छ । यद्यपि नेपाली लेखक–कविहरुमा पढ्ने संस्कृति त्यति नभएको पौडेलको ठम्याइ छ । ‘हाम्रा लेखक कविहरु आफ्नो पुस्तक पढ्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘तर अरुको पुस्तक पढ्ने प्रवृत्ति छैन जस्तो लाग्छ ।’

पौडेल अगाडि भन्छन्, ‘मैले यो पुस्तक किनें, यो पढें भनेर सामाजिक सञ्जालमा राख्ने फेसन छ । पढ्ने मान्छेले यस्तो ढोंग गर्दैन जस्तो लाग्छ ।’

अहिले साहित्यमा ‘देखावटीपन’ बढी नै मौलाएको उनले महसुस गरेका छन् । खासगरी सामाजिक सञ्जालमा होहल्ला गर्ने जमात बढेका छन् । उनीहरु साहित्यको स्तर उकास्नमा भन्दा पनि प्रचारबाजी गर्न बढी हतारिएका छन् ।

नेपाली कविलाई हाइकुबारे बताइदिनु

एक जना नेपाली कविले नेपालको टेलिभिजनमा अन्तर्वार्ता दिएछन्, हाइकुबारे । उनको अन्तर्वार्ता जापानी कविले हेरेछन् । ती कविले पौडेललाई फोन गरेर भने, ‘हाइकुको बारेमा उनले भनेका कुरा त्यति प्रष्ट छैन । खासमा हाइकु यस्तो हो । अब नेपाल गएको बेला यो कुरा स्पष्ट पार्नुहोला ।’

यो प्रसंगलाई उनी कहाँ जोड्न चाहन्छन् भने विश्वमा नेपाली साहित्यबारे चासो र चर्चा हुन थालेका छन् ।

पौडेल वर्ल्ड हाइकु एसोसिएसनमा आवद्ध छन् । त्यहाँका साहित्यिक गतिविधिमा सहभागी भइरहेका छन् र स्थानीय लेखक–कविसँग अन्तरक्रियात्मक सम्बन्ध जोडिरहेका छन् ।

उनी भन्छन्, ‘त्यहाँका कविहरुले भाषा साहित्य जोगाउन अन्तर्हृदयबाट काम गरिरहेका छन् ।’ त्यसो त भाषा, साहित्य र संस्कृतिलाई जापानीहरुले आफ्नोपन र राष्ट्रियतासँग जोड्ने गर्छन् ।

हाइकुले डोहोर्‍याउँदै जापान पुर्‍यायो

अब प्रसंग मोडौं रसिक कुरातर्फ । हाइकुको गुरुत्वबल कस्तो भने प्रकाश पौडेल माइलालाई यसले जापानसम्म तान्यो । अन्ततः उनी ‘विद्यार्थी भिसा’ च्यापेर जापान गए । जापानी भाषा सिके । लेखपढ गरे । र, त्यहीं जमे । त्यहीं रमे ।

यहाँ आइपुगेपछि ‘हाइकु’बारे केही भन्नैपर्छ । यो तीन लहरे कविताको खास बान्की छ । यसको सुरुको लहरमा पाँच, दोस्रोमा सात र तेस्रोमा पाँच अक्षर हुन्छ । यहाँ अक्षर मात्र हुँदैन, त्यसले भन्ने काव्यिक भाव पनि हुन्छ । त्यसैले त यो चोटिलो र रसिलो हुन्छ । साहित्यको ‘मेन कोर्स’मा यसलाई तिख्खर चट्नी माने हुन्छ । चट्ट जिब्रोमा रसाउने ।

जान्नेबुझ्नेहरुको भाषामा हाइकु विश्वकै लघुकाव्य हो । यसको संरचना जति छरितो र चिटिक्क परेको छ, उत्तिनै सुपाच्य पनि । तीन लहर र जम्माजम्मी १७ अक्षरमा यसले कुनै घतलाग्दो कुरा भनिसक्नुपर्छ । त्यसमा पनि प्राकृतिक विम्बको प्रयोग हुनैपर्छ ।

हाइकुको उद्गम हो, जापान । त्यहाँ हाइकु पढिन्छ र हाइकु कविलाई अत्यन्तै श्रद्धा गरिन्छ ।

‘जापान पुगेपछि हाइकु कवि भेट्ने उद्देश्य नै बोकेको थिएँ,’ पौडेल सुनाउँछन्, ‘तर सुरुवाती दिनमा पढाइ र पछि करिअरको धपेडीले गर्दा आफ्नो उदेश्य पूरा हुन सकेन ।’ जापानमा रहँदा–बस्दा उनले व्यवसाय पनि सुरु गरे । खासगरी रेस्टुरेन्ट व्यवसाय । अहिले भने उनी व्यवसाय र साहित्यलाई समानान्तर अगाडि बढाउँदैछन् ।

उनमा हाइकुप्रतिको लगाव कतिसम्म छ भने जापानमा बर्सेनि हाइकु कविलाई भेट्ने योजना नै बनाएका छन् । गएको जनवरीमा पनि उनी जापानका हाइकु सम्राट माचओ बासोको जन्मस्थल पुगे, पाँच सय ५० किलोमिटर दूरी छिचोलेर । त्यसबेला बिदाको दिन परेको थियो । त्यसैले त्यहाँ उनले प्रवेश पाउने छाँट देखिएन । पौडेलले फोन गरेर आफू धेरै टाढादेखि आएको बताए । ‘यति टाढाबाट हेर्न आएको छ भन्ने थाहा पाएपछि उनीहरुलाई दया लागेछ,’ पौडेल भन्छन्, ‘उनीहरुले प्रवेश गराए ।’

हाइकुप्रति उनमा कसरी यतिविघ्न लगाव बढ्यो ?

‘विद्यालय तहमा छँदा त म कविता लेख्ने गर्थें,’ पौडेल भन्छन्, ‘त्यसबेला कविता लेख्ने, प्रतियोगितामा भाग लिने गरिन्थ्यो ।’ २०४४ सालमा अभि सुवेदीले अनुवाद गरेको ‘जापानी हाइकु : हिजो र आज’ पढे । त्यो पुस्तक हातमा परेपछि उनलाई हाइकुको गुरुत्वबलले बेस्सरी तान्यो । अन्ततः उनी हाइकु कोर्न थाले । यसरी कोरेका हाइकु वास्तवमै हाइकु थियो वा अरु नै ? त्यसक्षण उनी खुट्याउन सक्दैनथे । तर उनले हाइकुलाई छाड्दै छाडेनन् ।

पढाइको सिलसिलामा काठमाडौं आएपछि उनको संगत भयो, रामकुमार पाण्डेसँग । उनी नेपाल हाइकु केन्द्रका अध्यक्ष थिए । २०६२ साल फागुनमा उनीहरुले एकै पटक पाँच वटा हाइकु संग्रह विमोचन भयो । त्यसमा एउटा संग्रह थियो, प्रकाश पौडेलको ।

यसरी उनी हाइकुतर्फ तानिए । आखिरमा हाइकुले नै तानेर उनलाई जापान पुर्‍यायो ।

तस्वीर : शंकर गिरी/अनलाइनखबर



source https://www.onlinekhabar.com/2022/07/1153156

हिन्दु देवताको फोटो भएको पत्रिकामा राखेर मासु बेचेको आरोपमा भारतमा एकजना पक्राउ

२२ असार, काठमाडौं । देवी देवताको फोटो भएको कागजमा राखेर मासु बेचेको आरोपमा भारत उत्तर प्रदेशका एक व्यक्तिलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।

उत्तर प्रदेशको सम्भल जिल्लाका तालिब हुसेन नामका व्यक्तिलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । उनी महक रेस्टुरेन्टका सन्चालक हुन् । उनले भगवानको फोटो भएको पत्रिकामा बेरेर मासु बेचेको आरोप छ ।

सम्भल प्रहरीका एक जना अधिकृत जितेन्द्र कुमारले पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै भनेका छन्, ‘प्राप्त सूचनाको आधारमा प्रहरी त्यहाँ पुग्दा महक रेष्टुरेन्टका मालिक ५८ वर्षीय तालिब हुसेनले हिन्दु देवीदेवताका फोटो भएको पत्रिकामा राखेर मासु बेचिरहेको पाइयो । त्यहाँ हिन्दु धर्म मान्नेहरुको भावनामा चोट पुगेको थियो । त्यहाँ मानिसहरुको ठूलो भिड जम्मा भएको थियो र दुई धार्मिक समुदायबीच झगडा हुने सम्भावना थियो ।’ त्यसपछि तालिब हुसेनलाई पक्रेर आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले बताएका छन् ।

चन्दन आर्य ट्वीटर ह्याण्डिल भएका एक व्यक्तिले सम्भल प्रहरीलाई मेन्सन गरी महक रेष्टुरेन्टवालाले भगवानको फोटो भएको पत्रिकामा राखेर कुखुराको मासु बेचिरहेको भन्दै उनलाई प्रशासनले कारबाही गर्नुपर्ने लेखेका थिए ।

सोही ट्वीटमा जवाफ दिंदै प्रहरीले ती व्यक्तिलाई पक्राउ गरी कानुनी कारबाही भइरहेको बताएको छ । अन्य व्यक्तिहरुले पनि त्यसबारे गरेको ट्वीटमा प्रहरीले आफ्नो जवाफ दिएको छ ।



source https://www.onlinekhabar.com/2022/07/1153349

बेलायतका अर्थमन्त्री र स्वास्थ्यमन्त्रीले दिए राजीनामा

२२ असार, काठमाडौं । बेलायतका अर्थमन्त्री ऋषि सुनक र स्वास्थ्यमन्त्री साजिद जावेदले राजीनामा दिएका छन् ।

बोरिस जोन्सन नेतृत्वको सरकार जनअपेक्षा अनुरुप नचलेको भन्दै उनीहरुले राजीनामा दिएका हुन् ।

अर्थमन्त्री सुनकले राजीनामाको घोषणा गर्दै भनेका छन्, ‘सरकार गम्भीरताका साथ र ठीक ढंगले चलोस् भन्ने जनताको अपेक्षा एकदम ठिक छ । मलाई लाग्छ यो कुराका लागि हामीले संघर्ष गर्नुपर्छ । त्यसैले मैले राजीनामा दिने निर्णय लिएँ ।’ उनले आफ्नो देशले निकै ठूलो चुनौतीको सामना गरिरहेको पनि बताएका छन् ।

सुनकसँगै बेलायतका स्वास्थ्यमन्त्रीले पनि राजीनामा दिएका छन् । स्वास्थ्यमन्त्री साजिद जावेदले प्रधानमन्त्री जोन्सनमा राष्ट्रिय हित अनुकूल सरकार चलाउने क्षमता नभएको आरोप लगाएका छन् ।

यो सरकारले अब राष्ट्रिय हित र जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसक्ने दाबी गर्दै उनले भनेका छन्, ‘प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले राष्ट्रिय हित अनुकूल सरकार चलाउँछन् भन्ने जनविश्वास गुमाइसकेका छन् ।’



source https://www.onlinekhabar.com/2022/07/1153345

Monday, 4 July 2022

रोल्पा कारागारमा क्षमताभन्दा दोब्बर कैदीबन्दी

२१ असार, रोल्पा । रोल्पा कारागारमा क्षमताभन्दा दोब्बर बढी कैदीबन्दी हुँदा समस्या भएको छ ।

५० जनाको क्षमता रहेको सो कारागारमा अहिले ११२ जना कैदीबन्दी छन् । क्षमताभन्दा धेरै हुँदा कारागार सुरक्षामा चुनौती हुनुका साथै कैदीबन्दीको जीवनयापन कठिनाइ भएको छ ।

बिक्रम संवत् २०४६ सालमा हस्तान्तरण गरिएको कारागार ३५ पुरुष र १५ महिलासहित ५० कैदीबन्दी राख्ने क्षमतासहित निर्माण गरिएको थियो । हाल कारागारमा १० महिला र १०२ पुरुषसहित ११२ जना कैदी बन्दी रहेको जिल्ला कारागार कार्यालय रोल्पाले जानकारी दिएको छ ।

कारागार कार्यालय रोल्पाका अनुसार हाल रोल्पा कारागारमा ७१ पुरुष र ४ महिलासहित ७५ कैदी तथा ३१ पुरुष र ६ महिलासहित ३७ थुनुवा रहेका छन् ।

कारागारमा हाल कर्तव्य ज्यान र जबरजस्ती करणीका दुई/दुई जना ६५ वर्षमाथिका जेष्ठ नागरिक कैदी छन् ।

कारागारमा सबैभन्दा धेरै जबजरजस्ती करणीका कैदीबन्दी रहेका छन् । जबरजस्ती करणीका २३ कैदी र १० थुनुवा गरी ३३ जना रहेका छन् ।

यसैगरी जबरजस्ती करणी उद्योगका चार कैदी र एक जना थुनुवा गरी पाँच जना राखिएको छ । जबरस्ती करणीको यो संख्या रोल्पा कारागारमा रहेका कुल कैदीबन्दीको संख्याको एक तिहाइ हो । उक्त कसुरमा सो कारागारमा राजनीतिक दलका स्थापित नेतादेखि नेपाल सरकारका कर्मचारी तथा ६५ वर्षमाथिका जेष्ठ नागरिक समेत छन् ।

कारागारमा हाल ज्यान मार्ने उद्योग २१ पुरुष र ९ महिलासहित ३० जना कैदीबन्दी रहेका छन् । यसैगरी कर्तव्य ज्यान ११ पुरुष र २ महिलासहित १३ कैदी रहेका छन् । कारागारमा लागुऔषधका पाँच पुरुष र ६ महिलासहित ११ जना कैदीबन्दी रहेका छन् ।

कारागारमा बालविवाह र बहुविवाहक कसुरमा चार पुरुष र उक महिलासहित पाँच थुनुवा रहेका छन् ।

सवारी ज्यानमा तीन पुरुष कैदीबन्दी रहेका छन् । सवारी अंगभंग तीन पुरुष कैदीबन्दी र मानव बेचबिखनमा एक महिला र एक पुरुष गरी दुई कैदी रहेका छन् ।

नकवजनी चोरीमा दुई पुरुष कैदी रहेका छन् । अपहरण, गर्भपतन, चोरी, कृते, व्यक्ति बेपत्ता र पशु सम्बन्धि कसुरका एक/एक जना कैदीबन्दी रहेका छन् ।

क्षमताभन्दा निकै बढी कैदी बन्दी रहँदा आफूहरुको दैनिकी निकै असहज भएको बन्दी खटकबहादुर खत्रीले जानकारी दिए । ‘कारागारको भित्री खुला भागका साथै सुत्ने कोठामा समेत समस्या छ,’ खत्रीले भने ।

कारागारमा सामान्य जिमको व्यवस्था गरिए पनि स्थान अभावमा अन्य कुराको व्यवस्था गरिएको छैन ।

कैदीबन्दीहरु कारागारभित्रै सिपमुलक तालिम गर्न चाहे पनि यसतर्फ राज्यले सहयोग नगरेको खत्रीले गुनासो गरे ।

पुरानो र जीर्ण कारागारलाई लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आर्थिक सहयोगमा मर्मतको काम गरेरेको जेलर विशाल खनालको भनाइ छ । ‘पानी चुहिने छाना र सेन्ट्री पोष्टहरु मर्मत गर्नुका साथै कैदीबन्दीहरुका लागि २ कमन र प्रत्येक कोठामा एटेच ट्वाइलेटको व्यवस्था गरेका छौं,’ खनालले भने ।

कारागारको सुरक्षाका लागि पर्खाल मर्मत तथा काँडेतारको समेत व्यवस्था गरेको उनको भनाइ छ ।

कारागार बनेको लामो समय भएकाले त्यसले अहिलेको आवश्यकता पूरा गर्न नसके पनि आवश्यक स्रोत साधनको उपयोग गरेर प्रयोग योग्य बनाएको जेलर खनालले बताए ।



source https://www.onlinekhabar.com/2022/07/1152742

पार्टीको विवाद बिसाउन सरकारको दुरुपयोग

२१ असार, काठमाडौं । शहरी विकास मन्त्रालयका पदाधिकारीहरुका अनुसार रामकुमारी झाँक्री दीर्घकालीन सोचसहित शहरी विकासका नीतिगत अप्ठ्याराहरु फुकाउने तत्परतासहित काम गरिरहेकी थिइन् । तर उनको मन्त्रीपद अल्पकालमै सकियो, उनले बुनेका योजनाहरु मन्त्रालयमा असरल्लै छोडेर बाहिरिइन् ।

झाँक्रीसँगै मन्त्री भएका नेकपा एकीकृत समाजवादीका अरु तीन नेता पनि सरकारमा गरेको कामहरुका कारण होइन, पार्टीभित्रको भागबण्डा मिलाउन सरकारबाट बाहिरिए । आम चुनाव आउन ६ महिना पनि बाँकी नरहेको अहिलेको अवस्थामा समाजवादीको अर्काे टिम सरकारमा प्रवेश गर्‍यो । हठात पुराना मन्त्री बोलाएर नयाँ पठाउनुलाई नेकपा एकीकृत समाजवादीले पार्टीको आवश्यकता भनेको छ ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीले महिना दिनअघि गरेको आवश्यकताको महसुस सत्ता साझेदार अर्काे दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले सोमबार गर्‍यो ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले दश दिनको अवधिमा दुई पटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेका छन् । नेकपा एकीकृत समाजवादीको निर्णय अनुसार, १० असारमा चार मन्त्री र एक राज्य मन्त्री हेरफेर गरेका प्रधानमन्त्री देउवाले सोमबार जसपाको सिफारिसको आधारमा तीन मन्त्री हेरफेर गरेका हुन् । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का तर्फबाट मोहम्मद इस्तियाक राई भौतिक पूर्वाधार, मृगेन्द्रकुमार सिंह कृषि तथा पशुपंक्षी र प्रदीप यादव वन मन्त्री बनेका छन् ।

जसपा विभाजन नजिक पुग्दा डा.बाबुराम भट्टराईतर्फ उभिएका महिन्द्र राय यादवलाई जसपाले फिर्ता बोलाएको छ । अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले असन्तुष्ट मोहम्मद इस्तियाक राई र प्रदीप यादवलाई मन्त्री बनाएर पार्टीभित्र बलियो बन्ने प्रयत्न गरेका छन् । अध्यक्ष यादवले आफू निकट रेणु यादव र रामसहाय यादवलाई पनि फिर्ता बोलाए । यसअघि २४ चैतमा प्रधानमन्त्री देउवाले गोविन्द बन्दीलाई कानून मन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा

जसपाले आफ्ना पार्टीका तर्फबाट सरकारमा गएका नेताहरुलाई फिर्ता बोलाउने र नयाँ मन्त्रीहरु पठाउने निर्णय गर्नुको पछाडि फुटको संघारमा पुगेको पार्टीलाई बलियो बनाउने उद्देश्य जोडिएको छ । तर तुलनात्मक रुपमा राम्रो काम गरेका भनिएका र कम विवादित मन्त्रीहरु सत्ता साझेदार दलहरुले सरकारबाट फिर्ता बोलाउँदै गर्दा विवादमा मुछिएका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माबारे सरकार र उनको पार्टी माओवादी केन्द्र मौन छ । बाहिर जति चर्चा र विरोध भएता पनि मन्त्री बन्ने कुरामा उनको पार्टीभित्र विवाद छैन । अलिअलि देखिएका असन्तुष्टि पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दााहाल प्रचण्डले नै व्यवस्थापन गर्न सक्ने खालका छन् ।

पार्टीको आन्तरिक समस्या बिसाउने चौतारोका रुपमा सरकारलाई प्रयोग गरेका नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपाले मन्त्री फिर्ता बोलाउँदा र नयाँ पठाउँदा उनीहरुले सरकारमा रहँदा जनताका समस्यालाई कति सम्बोधन गरे भनेर न मूल्यांकन गरे, न त नयाँ मन्त्रीहरुको योजना नै मागे । समाजवादीले बन्दै गरेको पार्टी विभाजित नहोस् भनेर सुरुमै मन्त्रीहरु हेरफेर गरेको प्रष्टीकरण दिइरहँदा जसपाले चाहिँ फुटको संघारमै पुगेको पार्टीलाई जोगाउन मन्त्रीहरु हेरफेर गरेको जनाएको छ । सोमबार जसपाका ३ मन्त्री फेर्ने निर्णय अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले एकलौटी रुपमा गर्दा मन्त्री बनेका मोहम्मद इस्तियाक राई र प्रदीप यादव यसअघि डाक्टर बाबुराम भट्टराईको पक्षमा थिए ।

पार्टीमा बलियो उपस्थिति देखाउन शक्तिको दुरुपयोग गरेर सरकारमाथि समेत धावा बोलेका नेताहरुले शासकीय अस्थिरता नै निम्त्याउने गरी जथाभावी निर्णय गर्दा यो सरकार बन्नुको पृष्ठभूमि भने बिर्सिएका छन् । जबकी तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा रहँदा उनले आफ्नो अपमान गरेको महसुस यादवले गरेका छन्, ओलीको नेतृत्वको पार्टीमा अपमानित भएको महसुस गरेरै नेपालले नयाँ पार्टी खोलेका हुन् ।

यति हुँदाहुँदै पनि पार्टीभित्र नेताहरुको स्वेच्छाचारी किन चलिरहेको छ, सरकार अस्थिर हुने गरी मन्त्रीमण्डल किन फेरबदल भइरहेको छ ? नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव जगन्नाथ खतिवडा यसलाई विशेष परिस्थिति भनेर बुझ्नुपर्ने बताउँछन् ।

जसपाको सिफारिसमा मन्त्री बनेकाहरु मोहम्मद इस्तियाक राई, प्रदीप यादव र मृगेन्द्र कुमार सिंह (वायाँबाट क्रमशः) ।

‘पार्टीभित्रका कार्यकर्ताहरुको व्यवस्थापन गर्नु पार्टी नेतृत्वको प्रमुख तथा निर्धारित मध्ये एउटा दायित्व कार्यकर्ता व्यवस्थापनको कुरा पनि हो । कसैलाई मन्त्रीमात्रै ठूलो कुरा लाग्ला, सरकारको कुरा ठूलो लाग्ला । हामीलाई त पार्टीको कुरा ठूलो लाग्छ नि । त्यसैले गर्दा त्यो ब्यवस्थापन गरिएको पनि हो,’ खतिवडा भन्छन्, ‘बाहिरबाट पर्यवेक्षकले भन्ने कुरा एउटा हुन्छ । अर्को यसले सरकारको कामलाई कामको प्रभावकारितालाई प्रभाव पार्छ पार्दैन भन्ने प्रश्न छ केही न केही प्रभाव पार्छ तर अवषेशमा । मन्त्री हेरफेर हुनेबित्तिकै त्यही पार्टीका मन्त्रीहरु त्यही मन्त्रालयमा मात्रै प्रभाव पर्छ । व्यक्तिको हकमा समस्या पर्ला, निर्णय प्रक्रियामा समस्या पर्दैन भन्ने हामीलाई लाग्छ ।’

खतिवडाले यो जिकिर गरेता पनि मन्त्रालय बुझ्न र कामकारबाहीको लय पकड्न नेताहरु निकै समय लाग्छ । एक जनाले सुरु गरेको काम बुझ्न र त्यही अनुसार थप काम गर्न पहिलो त नेताहरुमा रुचि हुँदैन, दोस्रो रुचि भए पनि सहज हुँदैन । तर राजकीय सुविधाका निमित्त पार्टी बनाउने र भत्काउने पुरानै खेलोमेलो अझै पनि जारी रहेकाले जसपा र समाजवादी पार्टीमा त्यही प्रवृत्तिले निरन्तरता पाएको हो ।

जसपाका बरिष्ठ नेता अशोक राई आफूहरुको निर्णयले नकारात्मक सन्देश जाने भएता पनि कम अवसर आउने साना पार्टीका लागि मन्त्रीहरु फेरिरहनुपर्ने बाध्यता पनि भएको बताउँछन् । ‘साना पार्टीहरुको एउटा बाध्यताजस्तो पनि हुन्छ । साना पार्टीसँग कम अवसर हुन्छन् । कम अवसरलाई धेरै जनामा बाँड्नुपर्दाखेरिको व्यवहारिक समस्या पनि हुन्छ । तर पूर्वमन्त्रीजीहरुले गर्नुभएको कामलाई कतै बाधा अवरोध हुने भन्दा त्यसलाई निरन्तरता दिने नै कुरा हो,’ राईले भने, ‘त्यही भएर एउटा बाध्यताभित्र एउटा आवश्यकताभित्र काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । अब यसको सन्देश कुनै किसिमले नकारात्मक गयो भने त्यसको जिम्मेवारी पनि हामीले बोक्नुपर्छ । हामीले जनतासँग क्षमा माग्नुपर्ने हुन्छ । पार्टी सञ्चालन गर्नका लागि कहिलेकाहीँ अप्रिय खालका कदम पनि उठाउनु पर्ने हुन्छ भन्ने यथार्थलाई हामीले जनतासमक्ष राख्नुपर्ने हुन्छ ।’



source https://www.onlinekhabar.com/2022/07/1152740

एकीकृत समाजवादीले जनप्रतिनिधिलाई प्रशिक्षण दिने

२१ असार, काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)ले पार्टीका तर्फबाट स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई प्रशिक्षण दिने भएको छ ।

समाजवादीको सचिवालय बैठकले जनप्रतिनिधिलाई आगामी साउन ४ र ५ गते काठमाडौंमा प्रशिक्षण दिने निर्णय गरेको हो ।

शीर्ष नेतृत्वबाट स्थानीय तहका अधिकार, स्वायत्त शासन, प्रदेश तथा केन्द्रसँगको समन्वय, पार्टीसँगको सहकार्य, पारदर्शितालगायत विषयमा प्रशिक्षण बैठक सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको महासचिव बेदुराम भुसालले जानकारी दिए ।

प्रशिक्षक प्रशिक्षण सञ्चालन गरी देशभर नेतृत्व विकास तथा सङ्गठन सुदृढीकरण गरिनेछ । समसामयिक राजनीतिक अवस्थामा समेत छलफल गरेको बैठकले हालै सम्पन्न केन्द्रीय कमिटी, केन्द्रीय परिषद्को बैठकले पारित गरेका राजनीतिक प्रतिवेदनका साथै केही निर्णयमा समेत छलफल बैठकले गरेको छ ।

पार्टी अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले निर्वाचनको समीक्षा र पाँच दलीय गठबन्धनमा भएका कमीकमजोरीमा थप प्रस्ट हुनुपर्ने ठहर गरेको छ ।

महासचिव भुसालका अनुसार बागमती प्रदेश सरकार तत्काल हेरफेर नगर्ने र गर्नुपरेमा मधेस प्रदेश बाहेकका सबै प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र नेकपा (एस) को समन्वय र सहकार्यमा सन्तुलन मिलाएर गर्नुपर्ने विषयमा छलफल भएको छ ।



source https://www.onlinekhabar.com/2022/07/1152736

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More