नेपाली समाजमा नागरिकता सधैं चर्चा, विवाद र बहसको विषय बन्दै आएको छ । राष्ट्रपतिले विधेयक पहिलो पटक पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउनु संविधानतः सही भए पनि त्यसले संशय भने बढ्यो । पछि नागरिकता विधेयकमाथि दुवै सदनमा छलफल भयो, पारित पनि भयो । संसद्ले राष्ट्रपति कार्यालयमा पेश गरेकोमा दोस्रोपटक पनि प्रमाणीकरण गरिनन् । राष्ट्रपतिको उक्त कदम असंवैधानिक भयो भन्ने चर्चाले व्यापकता पाइरहेको छ ।
विधिको शासन भएको देशमा आदेश, परिपत्र, नियम तथा कानुन उल्लंघन गर्नेलाई जेल हाल्ने अभ्यास छ । अब संविधान नै उल्लंघन गर्नेलाई के गर्ने ? ताज पहिराउनु त पक्कै पनि लोकतान्त्रिक समाजमा अस्वाभाविक काम हो ।
संविधानको गम्भीर उल्लंघन गरेर संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री हुन् वा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर आफ्नो प्रमुख कर्तव्यबाटै च्यूत हुने राष्ट्रपति नै किन नहुन्, दोषी ठहर हुनुपर्दैन ? यो आजको ज्वलन्त प्रश्न हो ।
विवाद विषयवस्तुको, चर्चा प्रक्रियाको
यतिबेलाको विवाद नागरिकता विधेयकमा समेट्नुपर्ने विषय भन्दा विधिसम्मत पारित विधेयक किन प्रमाणीकरण भएन भन्ने हो । विधेयकमा समेटिएका विषयको बारेमा छलफल हुन्छ, यसका आफ्नै विधि छन् । तर, संविधानले गरेको प्रक्रिया भने बाध्यात्मक व्यवस्था हो ।
यहाँ राष्ट्रपतिद्वारा संविधानको गम्भीर उल्लंघन भयो भन्ने नै यतिबेलाको मुख्य विषय हो । नागरिकता विधेयकको विषयवस्तुभित्र प्रवेश गर्दा थुप्रै मुद्दामा बहस गर्न सकिएला ।
नागरिकता राष्ट्रियताको विषय हो भन्न सकिएला । एक हातमा सिन्दुर, अर्को हातमा नागरिकता पनि भन्न सकिएला । नेपाललाई फिजी बनाउन लागेको हो वा यस्तै यस्तै अफवाहको खेतीपाती गर्न सकिएला । त्यसैगरी वैवाहिक अंगीकृतका हकमा ७ वर्ष अवधि राख्ने कि नराख्ने भन्न पनि सकिएला ।
यी सबै सार्वभौमसत्ता सम्पन्न थलो संसद्मा छलफल गर्ने विषय हुन् । जसले गरेका निर्णय मान्न संविधानतः नागरिक सरकार र राष्ट्रपति समेत बाध्य छन् । तर यतिबेला बहसको विषय नागरिकता विधेयकमा के व्यवस्था गरियो भन्ने हैन, अपितु विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने संवैधानिक व्यवस्था र राष्ट्रपतिले उक्त प्रक्रिया किन उल्लंघन गरिन् भन्ने हो । यहाँनेर त्यसको दूरगामी असरलाई पनि नजरअन्दाज गर्न सकिन्न ।
तसर्थ, यो विषयवस्तुको हैन, प्रक्रियाको विवाद हो । राष्ट्रपति कार्यालय प्रक्रियामा कहाँ चुक्यो र राष्ट्रपतिले कहाँ गल्ती गरिन् भन्ने विषय नै आजको मुख्य र केन्द्रीय प्रश्न हो ।
प्रमाणीकरणबारे संवैधानिक व्यवस्था
महाअभियोग लाग्ने सम्भावना समेत टारेपछि मात्रै यो विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने काम भएको छ । सबै तारतम्य मिलाएर पूरा तयारीका साथ संविधान उल्लंघन गर्ने काम भएको छ । यो अर्को संविधान विरुद्धको अपराध हो
नेपालको संविधानको धारा ११३ मा विधेयक प्रमाणीकरणका बारेमा व्यवस्था गरिएको छ । उक्त धारामा केवल पाँच उपधारा छन् ।
पहिलो, विधेयक उत्पत्ति भएको सदनको सभामुख वा अध्यक्षले प्रमाणित गरी राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्ने । दोस्रो, राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गरी सोको सूचना दुवै सदनलाई दिनुपर्नेछ ।
तेस्रो, पुनर्विचारका लागि सन्देशसहित संसद्मा फिर्ता पठाउने । चौथो, प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पुनः पेश गरेमा १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिलेे प्रमाणीकरण गर्नेछन् । पाँचौं, राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि विधेयक ऐन बन्नेछ ।
राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण नगर्दा संविधानको धारा ११३ को उपधारा ४ को स्पष्ट रूपमा उल्लंघन भएको छ । उपधारा ४ मा राष्ट्रपतिले सन्देशसहित फिर्ता गरेको विधेयकमाथि ‘पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेश गरेमा त्यसरी पेश भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछन्’ भन्ने व्यवस्था छ ।
राष्ट्रपतिले संविधानको यो व्यवस्था बमोजिम प्रमाणीकरण किन गरिनन् ? उनले गर्न नपाउने छुट कहाँबाट पाउँछिन् ? यो नै सर्वाधिक शक्तिशाली प्रश्न हो ।
संविधानको उल्लंघन
संविधानमा प्रष्ट उल्लेख भएको संवैधानिक व्यवस्थाको राष्ट्रपतिबाट उल्लंघन भएको छ । संविधानमा उल्लेख भएको यस्तो प्रष्ट व्यवस्थालाई राष्ट्रपतिले जानाजान उल्लंघन गरेको देखिन्छ ।
राष्ट्रपति संविधानको पालन र संरक्षणकर्ता हुनुपर्छ । संविधानको धारा ६१ -४)ले राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य नै संविधानको पालन र संरक्षण गर्ने हो भनी तोकेर व्यवस्था गरेको छ । यो विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्रपतिले संविधानको उल्लंघनका साथै आफ्नो प्रमुख कर्तव्य नै पालना नगरेको देखिन्छ ।
संविधानमा प्रष्ट भएको कुरालाई उल्लंघन गर्नु संविधान विरुद्धको अपराध हो । यो अपराधलाई ढाक्नका लागि राष्ट्रपतिसँग कुनै पनि तर्क छैनन् ।
सर्वसाधारणले कानुन उल्लंघन गर्दा जेल जानुपर्छ, जरिवाना तिर्नुपर्छ । तर उच्च पदस्थले संविधान उल्लंघन गर्दा केही व्यहोर्न नपर्ने ? अहिले उठिरहेको यो प्रश्नमा दम छ ।
शासकहरूको सामान्य आदेश नमान्दा मानिस दण्डित हुनुपर्ने तर शासकीय ओहोदामा बसेकाहरूले हाकाहाकी संविधान विरुद्धको अपराध गर्दा केही व्यहोर्न नपर्ने ? स्मरणीय छ, विगतका अनुभवको आधारमा नेपालको संविधानले अब कहिल्यै संसद् विघटन हुँदैन भनेको थियो ।
सो व्यवस्थाको ठाडो उल्लंघन गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद् विघटन गरे । यसरी प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले संविधान उल्लंघन गरे बापतको कुनै आपराधिक दायित्व बहन गर्नै पर्दैन ? केही नैतिक जिम्मा पनि लिनुपर्दैन ? अदालतले दुई दुईपटक भन्यो- संसद विघटन असंवैधानिक हो । तैपनि केही अपराधबोध गर्न पर्दैन ?
सर्वोच्च अदालतको आदेश दुई-दुई पटक उल्लंघन गर्नेलाई अदालतको अवहेलना पनि त लाग्नुपर्ने हो, त्यसो किन भएन ? यही काम सामान्य नागरिकबाट भएको भए के अदालत चुप लागेर बस्थ्यो ? यतिका अपराध गर्ने मानिस त ऊ जेलको पनि गोलघरमा बन्द भइसक्थ्यो ।
तर आज संविधान उल्लंघन गर्नेहरूमा न सामान्य नैतिकताको बोध छ न अपराधको । उल्टै राजकीय शक्ति र सत्ताको दोहन र दुरुपयोगको शृंखला जारी छ । सामान्य नागरिक टुलुटुलु हेरिबस्न बाध्य छन् । आफ्नो गल्तीलाई ढाकछोप गर्ने कुनै तर्क नभएपछि राष्ट्रपति कार्यालयबाट विधेयकमा नै नभएका विषयहरूको प्रसंग निकालेर बहसलाई विषयान्तर गर्न खोजिएको छ ।
महाअभियोग छल्ने प्रयास
कतिपयले प्रमाणीकरण नगरेमा के गर्ने वा के हुने भन्ने व्यवस्था संविधानमा लेखिएको छैन भन्ने पनि तर्क गर्न थालेका छन् । तर राज्यका महत्वपूर्ण अंगका पदाधिकारीहरूले संविधानमा लेखिएको कुरा गर्छन् भन्ने अनुमान गरिन्छ । उनीहरूले उल्लंघन गर्लान् भन्ने सोच्न पनि सकिन्न ।
तसर्थ नगरेमा के गर्ने भन्ने कुरा राख्ने प्रचलन अपवाद बाहेक कहींकतै छैन । त्यसमा पनि संविधानको संरक्षण र पालन गर्ने मुख्य कर्तव्य तोकिएको राष्ट्रपति संस्थाबाट त्यसो होला भन्ने सोच्ने कुरा भएन । हो, आफ्नो मुख्य कर्तव्य नै पालना नगर्ने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिलगायत संवैधानिक पदाधिकारीहरूका विरुद्ध संसद्मा महाअभियोग लगाउने व्यवस्था संविधानमा छ ।
यति महत्वको विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने बित्तिकै महाअभियोग लाग्छ भन्ने पूर्वानुमान राष्ट्रपति कार्यालय र सम्बद्ध पदाधिकारीहरूलाई भएकै देखिन्छ । यही डरले समय घर्काउँदै काम गरेको स्पष्ट बुझिन्छ ।
यसैक्रममा निर्वाचन आयोगलाई प्रयोग गरी संसद् अन्त्य गर्ने चाल पनि रचिएको छ । कहीं नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा भने झैं निर्वाचन आउनुभन्दा दुई महिना अगावै मनोनयनको मिति राखेर संसद् निष्त्रिmय बनाउने षड्यन्त्र भएको छ । विधेयक प्रमाणीकरण नगरेमा स्वाभाविक रूपमा महाअभियोग लाग्ने नै थियो । यसरी महाअभियोग लाग्ने सम्भावना समेत टारेपछि मात्रै यो विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने काम भएको छ । सबै तारतम्य मिलाएर पूरा तयारीका साथ संविधान उल्लंघन गर्ने काम भएको छ । यो अर्को संविधान विरुद्धको अपराध हो ।
सत्य होइन सदनमा छलफलै नभएको तर्क
नागरिकता विधेयक संविधान जारी भएको भोलिपल्टै संशोधन भइसक्नुपर्थ्यो । नयाँ संविधानले गरेका नयाँ व्यवस्थामा जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता दिने कुरा र गैरआवासीय नागरिकताको वितरणका बारेमा संघीय कानुन बन्नुपथ्र्यो । तर संविधान जारी भएको तीन वर्षपछि संसद्मा विधेयक पेश भयो । संसद्मा विधेयक पेश भएपछि पनि साढे तीन वर्ष समितिमा अल्झियो । समितिले टुंगो लगाउन सकेन ।
यसैबीचमा ओली सरकारले ठ्याक्कै यस्तै रूपमा संसद्मा सोही विषयको विधेयक विचाराधीन छँदाछँदै विधेयक फिर्ता समेत नलिइकन अध्यादेश जारी गरेको थियो । सो अध्यादेशलाई अदालतले नागरिकता जस्तो विषयको विधेयक संसद्मा विचाराधीन रहेको बेला संसद्बाटै पास गरेर मात्रै ल्याउन सुझायो । अध्यादेश कार्यान्वयनमा आउन सकेन ।
यसपछि सरकार फेरियो । फेरिएको सरकारले विचाराधीन विधेयक फिर्ता गरेर यिनै विधेयक र अध्यादेश जस्ताको तस्तै अर्को विधेयकका रूपमा संसद्मा पेश गर्यो । सर्वसम्मत रूपमा संसद्मा क्रियाशील दलहरूले मन्जुर गरे बमोजिमको प्रक्रियाका आधारमा संसद्का दुवै सदनमा व्यापक छलफल भयो । सांसदहरूले मन्जुर गरेकै प्रक्रिया पूरा गरी सो विधेयक पारित पनि भयो र प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेश भयो ।
राष्ट्रपतिले सरकारसँग कुनै संवाद गरिनन् । बरु सरकारलाई बाइपास गरेर अन्य पक्षसँग परामर्श गर्दै प्रमाणीकरण गरिनन् । पुनर्विचार गर्न भनी संसदमा फिर्ता गरिन् । फिर्ता गर्दा अमूर्त कथा गाँसेर केही बुँदाका सन्देश सामेल गरिन् । सरकारले फेरि संविधान बमोजिम यी सन्देशलाई दुवै सदनमा पेश गर्यो र पर्याप्त छलफल गरायो । संसद्मा मतदान पनि गरायो ।
अन्ततः प्रतिनिधिसभाबाट पारित भयो । प्रतिनिधिसभाको सन्देशसहित यो विधेयक राष्ट्रिय सभामा पेश भयो । राष्ट्रिय सभामा त सम्बन्धित समितिमा समेत छलफल गराएर विधिवत् पारित भयो ।
यसरी संसद्का दुवै सदनबाट पारित विधेयक पुनः प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेश भयो । राष्ट्रपतिका सल्लाहकारहरू संसद्मा छलफलै गरिएन वा पुनर्विचार गरिएन, राष्ट्रपतिको मानमर्दन भयो भन्ने कमजोर तर्क गर्दै विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने वातावरण तयार गर्न थाले ।
संविधानले तोकिएको समयभित्र विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने काम राष्ट्रपतिबाट भएन । संविधानको धारा ११३ को उल्लंघन भयो । संविधानको संरक्षण र पालनकर्ताबाटै संविधानको उल्लंघन भयो । विधेयक ऐन बन्न सकेन ।
अनागरिक बने जन्मसिद्ध नागरिक
जन्मसिद्ध नागरिकलाई नागरिकता दिने संवैधानिक व्यवस्था भइसकेपछि तिनका सन्तानहरूलाई स्वतः नागरिकता दिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था संविधानमा नै गर्नुपर्ने थियो । राज्यबाट भएको उक्त गल्तीको मारमा आफ्नै नागरिकका सन्तान परे । उनीहरूले अनागरिक भएर दुःख पाएको कुरा पनि राज्यले बुझ्न सकेन वा बुझ्न चाहेन ।
यस्तो संवेदनशील विषयलाई सम्बोधन गर्न राज्यकै तर्फबाट मौकामा छुट भएको विषयलाई सबै संवैधानिक प्रक्रिया पूरा गरेर पनि कानुन बन्न सकेन ।
संसद्का दुवै सदनबाट पारित गरेर पनि विधेयक ऐन बन्न सकेन । जब राष्ट्रपतिबाट विधेयक प्रमाणीकरण भएन, त्यसको परिणाम जन्मसिद्ध नेपाली नागरिकका सन्तानहरू नागरिकता पाउनबाट वञ्चित भए । उनीहरू अनागरिक भइरहन बाध्य भए । यो बाध्यताको सिर्जना राष्ट्रपतिबाटै भयो ।
संविधानले अधिकार दियो, संसद्ले कानुन बनायो । तर राष्ट्रपतिबाट रोक्ने काम भयो । संविधान र कानुनले दिए पनि राष्ट्रपतिको कदमका कारण उनीहरूले यो नागरिकता प्राप्त गर्न नसक्ने भए । नागरिकता प्राप्त गर्ने अधिकार प्रयोग गर्नबाट वञ्चित भए । यतिबेलाको विवाद यत्ति हो ।
आफ्ना नागरिकलाई नागरिकताबाट वञ्चित गराउने काम आफैंमा अपराध हो । संविधानले नागरिक स्वीकारेका मानिसहरूलाई नागरिकता दिनबाट इन्कार गर्ने काम पनि आफैंमा संविधान विरुद्धको अपराध हो ।
जन्म कि वंशका आधारमा नागरिकता ?
नेपालले कहिले जन्मका आधारमा नागरिकता वितरण गर्यो । कहिले वंशका आधार त कहिले जन्म र वंश दुवैका आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था अवलम्बन गर्दै आयो । नागरिकताका मामलामा आरम्भदेखि नै आफ्नो स्पष्ट सैद्धान्तिक अडान कायम गर्न सकेन । त्यसैले नागरिकता विवाद नेपालमा पटक-पटक दोहोरिने गरेको छ ।
सधैंका लागि नागरिकता विवाद अन्त्य गर्ने हेतुले पटक-पटक आयोगहरू पनि बने । तिनका प्रतिवेदनहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रयत्न पनि नभएको भने होइन । तर समाधान हुनसकेको थिएन ।
तिनै अध्ययन प्रतिवेदनहरू समेतका आधारमा २०६३ सालमा पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभाले नागरिकता ऐन जारी गर्यो । एकपटकका लागि २०४६ चैत मसान्तसम्म नेपालमा जन्मेका नागरिकलाई जन्मका आधारमा नागरिकता प्रदान गर्ने कानुनी व्यवस्था भयो । त्यसै आधारमा यो समस्या अब सधैंका लागि समाधान भयो पनि भनियो । अहिले तिनै जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता वितरण गर्ने बारेमा यो विधेयक आएको थियो ।
यतिसम्म मात्रै यो विवाद सीमित छ र हुनुपर्ने हो । तर त्योभन्दा भिन्न र विधेयकमा हुँदै नभएका विषयहरू उछालेर विषयलाई विवादित बनाउने र चर्काउने काम भएको छ । निर्वाचनका मुखैमा यही नागरिकताको विषयलाई भजाएर जनमत विभाजित गर्ने कोसिस गरिएको छ ।
नागरिकताका कारणले पक्ष विपक्षमा जनमत विभाजन गर्दै आफ्नो स्वार्थको रोटी सेक्ने प्रयत्न गरिएको छ । फगत गरिएको यो प्रयत्न भ्रम मात्रै हो भन्ने पुष्टि गर्न तथ्य र तर्कका आधारमा बहस गर्न जरूरी छ ।
७ वर्षको प्रसंग के हो ?
७ वर्षको प्रसंग अंगीकृत नागरिकताका सन्दर्भमा उठेको विषय हो । विदेशी महिला विवाह गरेर आए पनि प्राप्त गर्ने नागरिकताको किसिम वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता हो । यस प्रकारको नागरिकता प्राप्तिका लागि कम्तीमा ७ वर्षको प्रावधान राख्नुपर्छ भन्ने आवाज उठेको छ । यो सात वर्षको प्रसंग नेपाली चेली भारतमा विवाह गरेको खण्डमा उसले सात वर्षपछि मात्र नागरिकता पाउने कुरासँग जोडिएको छ ।
भारतले त्यसो गर्छ भने हामीले मात्रै किन एक हातमा सिन्दुर, अर्को हातमा नागरिकता दिन पर्यो भन्ने आख्यान बहुत चर्चामा छ । यो चर्चा संविधान निर्माण गर्दाका बखत पनि बहस र छलफलमा आएको थियो । तर बहस, बहसमा नै सीमित रहृयो । अन्त्यमा संविधानमा जे व्यवस्था रहृयो, त्यही नै यतिबेलाको सत्य हो । नयाँ संविधानले पनि वैवाहिक अंगीकृतका हकमा कुनै परिवर्तन गरेन ।
नयाँ संविधानमा मात्रै हैन, नयाँ संविधान अनुकूल बनाउनका लागि पेश गरेको विधेयकमा पनि सो विषय सरकारले राख्न आवश्यक ठानेन ।
अध्यादेशमा पनि सो विषय समेटिएन र अहिलेको विधेयकमा पनि सो विषय राखेको छैन । यतिका विधेयक र अध्यादेश पेश गर्ने बेला राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराउनै पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यतिबेला राष्ट्रपतिको स्वीकारोक्ति छ, असहमति छैन ।
राष्ट्रपतिको यसअघि नै सहमति भएकै विषय समेटेर यो विधेयक पनि तयार भएको थियो । ७ वर्षको यो विषय मूल विधेयक वा अध्यादेशमा राखेको विषय नभई सांसदहरूले आफ्नो संशोधन पेश गर्ने बेला राखेको विषयसम्म थियो ।
तर त्यो विषयले कहिल्यै निर्णयको रूप धारण गरेन । न सरकारले औपचारिक विधेयकमा पेश गर्यो न संशोधनलाई सरकारले स्वीकार गर्यो न उक्त संशोधनले समर्थन प्राप्त गर्यो । न त राष्ट्रपतिले जारी गरेको अध्यादेशमा नै सो कुरा उल्लेख छ ।
यसैगरी हालै संसद्ले दुई-दुई पटक पारित गरेर पनि राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेको विधेयकमा नै छ । कहींकतै नभएको तर संविधान बनाउने बेला बहस भएको र संसद्मा विधेयक पेश भएपछि संशोधनका रूपमा दर्तासम्म भएको विषयलाई अहिले समावेश गरिएन । यस्तो कसरी भयो ? यो चर्चाको विषय बन्यो ।
खतरा प्रतिगमनको
संसद्का दुवै सदनले पारित गरी पठाएको विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु राष्ट्रपतिको कर्तव्य हो । यसको सट्टा आलंकारिक राष्ट्रपतिबाट विधेयक नै प्रमाणीकरण नहुने सामान्य कुरा होइन । संविधानले नै एकपटक पुनर्विचार गर्न भनी फिर्ता पठाउन सक्ने र सो सन्देशउपर छलफल गरी सोही रूपमा वा संशोधनसहित पुनः पठाएमा राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गर्नेछन् भन्ने व्यवस्था गरिसकेपछि राष्ट्रपतिका लागि कुनै विकल्प संविधानले दिएको छैन ।
यस्तो प्रष्ट संवैधानिक व्यवस्थालाई ठाडै इन्कार गरी विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने कुरा प्रतिगमन बाहेक अर्को केही होइन । यो सामान्य विषय हँुदै होइन । संवैधानिक प्रक्रिया तोड्नेसँग यसको साइनो छ । संवैधानिक प्रक्रिया तोड्दै अन्ततः संविधान तोड्नेतर्फको यात्राको संकेत मात्रै हो भन्न सकिन्छ । विगतमा ज्ञानेन्द्रले असोज १८ को प्रयोग गर्दा संविधानको धारा १२७ को सहारा लिएका थिए । सोही आधारमा माघ १९ घटाएका थिए ।
तर यहाँ त विधेयक पहिलो पटक फिर्ता गर्दा संवैधानिक आधार लिएको भए पनि दोस्रोपटक पेश भएपछि प्रमाणीकरण नगर्दा कुनै संवैधानिक आधार, कारण, प्रमाण र तर्क दिनसकेको अवस्था छैन ।
संविधान उल्लंघनको यति गम्भीर अपराधलाई ढाकछोप गर्न संविधानको प्रक्रियाको विषयमा राष्ट्रपति कार्यालय प्रवेशै गर्न चाहन्न । बरु यसको उल्टो अपराधको ढाकछोप गर्न विधेयकका विषयवस्तुभित्र प्रवेश गरेर विषयान्तर गर्न खोजिएको छ ।
विषयमा बहस हुनसक्ला तर प्रक्रियामा बहस हुन सक्दैन । दुई पटक विघटन गरेको संसद्ले पारित गरेको विधेयकलाई अस्वीकार गर्नुलाई प्रतिगमनको परीक्षणको कदमका रूपमा यसलाई लिन सकिन्छ ।
अन्त्यमा, संविधानको हाकाहाकी यतिविधि उल्लंघन हुँदा पनि केही केही दल र सम्बद्ध मानिसहरू यसको समर्थनमा उभिएका छन् ।
संविधानको उल्लंघनको पक्षमा उभिनेहरू पछिल्ला राजनीतिक परिवर्तनको पक्षमा कहिल्यै थिएनन्, यसलाई मन पनि पराउँदैनन् । यो प्रतिगमनको पूर्वाभ्यास भएको प्रष्ट छ । यसलाई जमेर प्रतिवाद गर्न नसके असोज १८ बाट माघ १९ आए झैं अर्को प्रतिगामी कदम आउन बेर लाग्ने छैन ।
संविधानविरुद्धको अपराध गर्नेहरूलाई दण्डित गर्ने परम्परा बसाल्न नसक्ने हो भने कानुनविरुद्धको अपराधमा सजाय गर्ने हक पनि राज्यले राख्दैन । जनयुद्ध, जनआन्दोलनसहित हजारौं शहीद, बेपत्ता, घाइते र अपांगता भएका योद्धाहरूको त्याग र बलिदानको परिणामस्वरूप प्राप्त संविधानसभाबाट जारी भएको संविधान विरुद्धको अपराधलाई स्वीकारेर बस्ने अभ्यासले संविधानको रक्षा र पालना पनि हुनसक्दैन ।
source https://www.onlinekhabar.com/2022/10/1200113
