१८ चैत, दाङ । लकडाउनका कारण दैनिक श्रम गरेर खानेहरुलाई अप्ठेरो भएपछि दाङको राजपुर गाउँपालिकाको टोली ट्याक्टरमा दाल–चामलका बोरा लिएर भारतीय सीमा नाका नजिकका वस्तीहरुमा पुग्यो ।
जनतालाई सुविधा होस् भनेर घर आँगनसम्मै खाद्यान्न त लग्यो, तर धेरैजसोले आफूहरुसँग पैसा नभएकाले त्यो पनि किन्न नसक्ने बताए । ढुवानी खर्च नजोडिएकाले बजारभन्दा सस्तो मूल्यमा खाद्यान्न दिने गाउँपालिकाको उद्देश्यमा धक्का लाग्यो ।
राजपुर गाउँपालिका वडा नम्बर ७ भैसाही नाका निवासी प्रमोद घर्तीले भने, ‘सस्तो भएर के गर्ने, हामीसँग त्यो किन्ने पनि पैसा छैन । दिने नै हो भने सरकारले निःशुल्क देओस् ।’
भारतीय सीमा बजारमा मजदुरी गरेर ६ जनाको परिवार पाल्दै आएका राजपुर गाउँपालिका–७ गम्भीरा नाकाका लालबहादुर विश्वकर्माको गुनासो पनि त्यस्तै थियो । उनले भने, ‘भारत जान बन्द भएपछि पैसा आउने बाटो पनि बन्द भयो । घरमा अन्न छैन । बेसाएर कति दिन चल्छ ?’
नाकाबासीका गुनासा मिश्रित प्रश्नका उत्तर जनप्रतिनिधिहरुसँग थिएन ।
आफ्नै देश बिरानो
गम्भीरा नाकाका लालबहादुर विश्वकर्माले घरको अन्न सकिएपछि छोराछोरीलाई मामाघर पठाएका छन् । ‘पैसा सकिएपछि सापटी माग्न ससुराली गएँ, ससुरालीमा पनि पैसा थिएन । त्यसपछि छोराछोरीलाई उतै छाडेर आएँ,’ विश्वकर्माले सुनाए, ‘अहिले घरमा बुवा, आमा र म छौँ । मकै भुटेर खाइरहेका छौं ।’
नाकाबासीको मुख्य आय स्रोत भनेको खसीबोका बिक्री हो । तर, अहिले लकडाउन र कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिमका कारण खसीबोका किन्ने व्यापारी नआएपछि आफूहरु समस्यामा परेको उनीहरु बताउँछन् ।
उनीहरु नेपाली नै हुन् । तर आफ्नै देश बिरानो छ उनीहरुका लागि । नजिकका बजार लमही, जिल्ला सदरमुकाम घोराहीलाई उनीहरुले ‘नेपाल’ भन्छन् ।
खंग्रा नाका निवासी कविराज पुरीले भने, ‘खेतबारीमा गहुँ र अडहर (रहर) छ, तर भएर के गर्नु ? त्यसै खानु भएन । मिल बन्द छ । भारत जाउँ रोग छ, नेपाल जाउँ बाटो छैन ।’
भारतसँग जोडिएका सीमा क्षेत्रमा बस्ने दाङका बासिन्दा दैनिक उपभोग सामान किनमेल गर्न नजिकको भारतीय बजार बेचैपुरूवा, सिरसिया, कोइलाबासलगायतका स्थानमा जान्छन् । कोरोना भाइरस रोकथामका लागि अहिले नेपाल–भारत दुवैले सीमा नाका बन्द गरेका छन् ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङले भारतसँग जोडिएका दाङका सना–ठूला सबै २६ वटा नाका अनिश्चितकालका लागि बन्द गरेको छ । त्यसलगत्तै सरकारले सबैलाई आ–आफ्नो घरभित्रै बस्न आग्रह गर्दै देशभर लकडाउन घोषणा गरेपछि ज्याला मजदुरी गरेर पेट पाल्नेहरुको पैसा आउने बाटो बन्द भएको छ ।
गाउँपालिका अध्यक्ष भन्छन्– विपन्नको डाटा खोज्दै छौं
राजपुर गाउँपालिका अध्यक्ष लोकराज केसीले निःशुल्क पाइन्छ भनेर पैसा हुनेहरुले पनि ‘छैन’ भन्ने गरेकाले समस्या परेको बताए । यद्यपि ढुवानी अनुदानको तीन ट्याक्टर खाद्यान्न नाका क्षेत्रका केही व्यक्तिहरुले किनेको बताए । किन्न नसक्नेहरुको विवरण यकिन गरेर निःशुल्क खाद्यान्न पठाइने उनले बताए ।
‘सस्तो दाल–चामल पनि किन्न नसक्ने को–कति छन् तथ्यांक संकलन गरेर ल्याउनुस् भनेर मैले वडाहरुलाई निर्देशन दिइसकेको छु, त्यो विवरण आइसकेपछि किन्नै नसक्ने अवस्थाकालाई निःशुल्क राहत बाँड्छौं,’ गाउँपालिका अध्यक्ष केसीले भने ।
उपाध्यक्ष धनपति देवी यादवले गाउँपालिकाले ढुवानी खर्च व्यहोरेको खाद्यान्न पटौली, खंग्रा र भैसाही नाकाका बासिन्दालाई बजारको भन्दा सस्तो मूल्यमा बिक्री गरिएको बताइन् । गरिब र विपन्न परिवारको विवरण आइसकेपछि उनीहरुलाई निःशुल्क खाद्यान्न पुर्याउने उनले बताइन् ।
राजपुर गाउँपालिकाका प्रवक्ता श्याम रोकाले सबै नाकामा डाटा संकलनको काम दुई दिनभित्र सकिने जानकारी दिए । ‘डाटा आइसकेपछि गाउँपालिकाको बैठकबाट निर्णय गराएर सकेसम्म सबैलाई निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध गराउँछौं,’ रोकाले भने, ‘बैठकबाट पास नभएसम्म हामीले केही गर्न सक्दैनौं ।’
source https://www.onlinekhabar.com/2020/03/849509
0 comments:
Post a Comment