१५ असोज, काठमाडौं । राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली स्थापनामा अनियमितता गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बहालवाला सचिव मधुकुमार मरासिनी सहित ९ जनामाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
विषयगत दक्षता र कानुनी अधिकार नभएको राष्ट्रिय सूचनाप्रविधि केन्द्र (एनआईटीसी)लाई राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली स्थापनाको जिम्मेवारी दिई रकम निकासा गरेको, तर ठेक्का सम्पन्न भएको पाँच वर्षसम्म पनि प्रणाली सञ्चालनमा नआउनुलाई अख्तियारले बदनियतका साथ राज्यलाई हानिनोक्सानी पुर्याएको ठहर गरेको छ ।
अख्तियारले सचिव मरासिनी सहित राष्ट्रिय सूचनाप्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकहरू सञ्जय शर्मा, प्रणिता उपाध्याय र सुनिल पौडेल, राष्ट्रिय सूचनाप्रविधि केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक तथा हाल उपनिर्देशक सफल श्रेष्ठलाई समेत मुद्दा चलाएको छ ।
शर्मा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका पूर्व सचिव समेत हुन् । सुनिल पौडेल हाल नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक छन् । मरासिनी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव हुन् । यो प्रक्रियामा उनी अर्थ मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका प्रमुखका रूपमा संलग्न भएका थिए ।
मुलुकभित्र र बाहिरबाट हुने भुक्तानीलाई पूर्ण रूपमा विद्युतीय माध्यमबाट सञ्चालन गर्न राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली (पेमेन्ट गेट वे) स्थापनाको प्रयास भएको थियो । ६ वर्षअघि सूचनाप्रविधि तथा सञ्चार मन्त्रालय मातहतको एनआईटीसीले राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली (नेशनल पेमेन्ट गेटवे) स्थापना प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश नै नभएको, अनि एनआईटीसीले माग नगरेको विषयमा अर्थ मन्त्रालयको बजेट प्रणालीमा कार्यक्रम इन्ट्री गरेर रकम भुक्तानी गरेको अनियमितताको सुरुवात भएको अख्तियारको आरोप छ ।
अख्तियारले यसमा अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखाका तत्कालीन प्रमुख मरासिनीलाई जिम्मेवार ठहर्याएको छ । अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘सामान्य टिप्पणी समेत नउठाई रातो किताबमा योजना समावेश गरिदिनुभयो । उहाँले कम्प्युटर अपरेटरलाई निर्देशन दिएर कार्यक्रम र बजेट थप्न लगाउनुभएको खुलेको छ ।’
योजना छनोटदेखि भुक्तानी र त्यसपछिका काम कारबाहीलाई सिलसिलेवार रूपमा हेर्दा भ्रष्टाचार भएको देखिएको अख्तियारका प्रवक्ता भोला दाहाल बताउँछन् । ‘कुनै योजनाको सम्भाव्यता अध्ययन नगरी प्रणाली नै नाघेर हचुवाको भरमा बजेट विनियोजन, निकासा र खर्च भएको देखियो’ उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘खरिदमा प्रक्रिया पुगेन । खर्च गरेपछि पनि प्रणाली सञ्चालनमा नआएकाले राज्यकोषमा हानिनोक्सानी भएको निष्कर्ष सहित भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको हो ।’
अख्तियारको दावीमा, त्यतिबेलासम्म नेशनल पेमेन्ट गेटवेका लागि गर्नुपर्ने नियमित चरणका काम भएका थिएन । आवश्यक कागजात समावेश भएको थिएन । बजेट महाशाखाका तत्कालीन प्रमुख मरासिनीले मातहत र माथिल्लो निकायका अधिकारीलाई थाहै नदिई २५ करोड विनियोजन गरेको अख्तियारको दावी छ ।
त्यतिबेला नेशनल पेमेन्ट गेटवे सञ्चालनका लागि काम गर्नेहरूले त्यसलाई विशुद्ध प्राविधिक कामको रूपमा अघि सारेका थिए । तर त्यो प्राविधिक विषय मात्रै नभई बैंकिङ कारोबार समेत भएकाले बैंकिङ प्रणालीको ज्ञान हुनुपर्ने, कानुनी प्रावधान आवश्यक पर्ने अनि सरोकारवालाहरूसँगको समन्वयमा काम गर्नुपर्नेमा कुनै पनि प्रक्रिया पूरा नभएको अख्तियारको दावी छ ।
अख्तियारका अनुसार नेशनल पेमेन्ट गेटवेको खरिद चाहिने गुरुयोजना तयार भएकै थिएन । केही तयारी नगरी लागत अनुमान स्वीकृत गरिएको भनी झुटो विवरण तयार भएको थियो । त्यो कागजातलाई विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव एवं एनआईटीसीका पदेन अध्यक्ष सञ्जय शर्माले स्वीकृत गरेका थिए ।
अख्तियारले राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली स्थापनाका क्रममा गर्नुपर्ने कम्तीमा सात वटा काम नै नगरी खर्च गर्न हतारिएको टिप्पणी गरेको छ । प्रणाली स्थापना गर्नुअघि अध्ययन नभएको, त्यससँग सम्बन्धित सरोकारवालाहरूको पहिचान नगरिएको, लागत अनुमान स्वीकृत नभएको, गुरुयोजना तयार नपारिएको, कानुनी आधार नै नभएको, प्रणालीमा आवद्ध गर्नुपर्ने अरू पूर्वाधार तयार नगरी काम अघि बढाएको पाइएको अख्तियारको दावी छ ।
उसका अनुसार वित्तीय कारोबार, रकम लेनदेन र एक अर्को माध्यमको कारोबार समेत जोडिएकाले यो काम नेपाल राष्ट्र बैंक मार्फत हुनुपर्ने थियो । तर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग हुनुपर्ने समन्वयको काम पनि नभएको पाइएको छ ।
पेमेन्ट गेटवे अघि बढाउने क्रममा राष्ट्रिय सूचनाप्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सुनिल पौडेलले अख्तियारमा बयान दिंदै नेपाल राष्ट्र बैंकसँगको समन्वयमा परियोजना अगाडि बढाइएको दाबी गरेका थिए । तर समन्वय, सहकार्य नभएका कारण गेट वे सञ्चालनमा आउन सकेको थिएन । मुख्य रूपमा नीति क्षेत्रका बैंकहरू कानुनी हैसियत विनाको संयन्त्रसँग कारोबार गर्न इन्कार गरेपछि स्रोत–साधनको दुरुपयोग भएको अख्तियारको निष्कर्ष हो ।
आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को अन्तिम महिनामा छोटो अवधिमा सम्झौता भई रकम भुक्तानी गरेको पाइएको अख्तियारले बताएको छ । १९ असार, २०७५ मा १० दिनभित्र गेटवे स्थापना गर्ने भनी निर्णय भएको थियो । सफ्टवेयर जडान भएर सम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरी १० दिनमा नै सबै रकम भुक्तानी भएको थियो । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा फ्रिज हुने बजेट दुरुपयोग गरी ठूलो रकम भुक्तानी भएपछि ५ वर्ष बितिसक्दा पनि यसको कार्यान्वयन भएको छैन ।
विशेष अदालतमा दायर अख्तियारको आरोपपत्रमा भनेको छ– ‘प्रतिवादीहरूले आफ्नो ओहोदाको कर्तव्य पालना गर्दा नेपाल सरकार÷सार्वजनिक संस्थाको सम्पत्तिको लापरवाही तथा बदनियत गरी हानिनोक्सानी गरे/गराएको पुष्टि भएको….।’
सूचनाप्रविधिको क्षेत्रमा एकाधिकार भएका मानिने विकल पौडेल, सुनिल पौडेल लगायतले विभिन्न राजनीतिक नियुक्ति लिई तीन निकायबाट ठूलो मात्रामा सफ्टवेयर र हार्डवेयर खरिदको काममा संलग्न भएको भन्दै दर्जनौं उजुरी परेको अख्तियार स्रोत बताउँछ ।
विकल पौडेलले ‘सेक्युरिटी प्रिन्टिङ’ ठेक्का लगाउने गरी सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमा नेतृत्व लिएपछि राष्ट्रिय सूचनाप्रविधि केन्द्रमा उपकार्यकारी निर्देशक रहेका सुनिल पौडेललाई कार्यकारी निर्देशकको नियुक्ति दिलाउन भूमिका खेलेका थिए ।
कार्यकारी निर्देशकको कार्यकाल बाँकी छँदै उनै पौडेललाई सेटिङमै नेपाल टेलिकमको महाप्रबन्धक बनाइएको थियो । त्यसका लागि तत्कालीन सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र सञ्चारसचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले ‘टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक पदपूर्ति सम्बन्धी निर्देशिका’ नै संशोधन गरिदिएका थिए । त्यही शैलीमा गठन आदेश नै संशोधन गरेर विकल पौडेललाई सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकमा पुनर्नियुक्ति दिइएको थियो ।
विकल पौडेलमाथि सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदमा अनियमितताको आरोपमा मुद्दा दायर भइसकेको छ भने सुनिलमाथि पेमेन्ट गेट–वे अनियमिततामा मुद्दा चलेको हो । ‘त्यतिबेला सुनिल पौडेलहरूले अघि सारेको योजनामा भ्रष्टाचार मुद्दा चल्दैन भन्ने अत्यधिक आत्मविश्वास थियो, त्यही आत्मविश्वासले फोनै फोनको भरमा योजना छनोट भएको देखिन्छ’ अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘अहिले छानबिन हुँदा मुद्दा दायर भयो ।’
२३ करोड २७ लाख ५८ हजार ७७ रुपैयाँ बिगो मागदावी गरेको अख्तियारले एनआईटीसीका सहायक निर्देशक रमेश पोखरेल, लेखा अधिकृत निमबहादुर वली र रामबहादुर बुढा, अनि कम्प्युटर इञ्जिनियर रामशरण गायकमाथि समेत भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । अख्तियारले उनीहरूमाथि सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानी गरेर भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लगाएको छ ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ अनुसार, सार्वजनिक सम्पत्तिको नोक्सानी गरी एक करोडभन्दा माथिको भ्रष्टाचार आरोप पुष्टि भए आठदेखि १० वर्ष कैद सजाय हुन्छ ।
माथिल्लो तहमा बसेका पदाधिकारीहरूले भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियारले बहालवाला र पूर्व कार्यकारी निर्देशक तथा सचिवहरूलाई थप ३ वर्ष सजाय माग गरेको छ ।
अख्तियारले राष्ट्रिय सूचनाप्रविधि केन्द्र(एनआईटीसी)का कार्यकारी निर्देशक र माथिल्ला कर्मचारीलाई पेमेन्ट गेटवे स्थापनामा भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाए पनि अरू कर्मचारीमाथि भने तालिम र भुक्तानी प्रक्रियामा प्रश्न उठाएको हो ।
राष्ट्रिय सूचनाप्रविधि केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक तथा हाल उपनिर्देशक सफल श्रेष्ठमाथि म्याद सकिएपछि समेत परामर्श तालिम भनी भुक्तानी गरेकोमा प्रश्न उठाएको हो । उनीमाथि १७ लाख ९९ हजार रुपैयाँ बिगो मागदावी छ ।
भुक्तानीको काममा जोडिएपछि लेखा अधिकृतहरू निमबहादुर वलीमाथि अर्को आरोप पनि छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय लगायत सरोकारवालासँग अन्तर आबद्धता नगरी झुटो प्रतिवेदन तयार गरेको भनी ७१ लाख ७७ हजार बिगो मागदावी गरेको छ । उनीमाथि कुल ८९ लाख ७७ हजार बिगो मागिएको छ ।
source https://www.onlinekhabar.com/2023/10/1374931
0 comments:
Post a Comment