१७ वैशाख, काठमाडौं । वरिष्ठता क्रम मिचेर धिरजप्रताप सिंहलाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाउने सरकारको निर्णयविरूद्ध सर्वोच्चमा परेको मुद्दामा आज पूर्ण सुनुवाइ हुँदै छ । यो रिटमा सर्वोच्च अदालतले यसअघि नै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरिसकेको छ ।
१८ वैशाखमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पहिलो र दोस्रो वरीयतामा रहेका एआईजीलाई छाडेर तेस्रो वरियतामा रहेका एआईजी धिरजप्रताप सिंहलाई आईजीपीमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सरकारको उक्त निर्णयले आफूलाई अन्याय भएको भन्दै पहिलो वरीयताका एआईजी विश्वराज पोखरेलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय र धिरज प्रताप सिंहलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
गत वैशाख २२ गते न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको इजलासले उक्त रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो । उक्त मुद्दाको पूर्ण सुनुवाइका लागि आज जेठ १७ गतेलाई पेशी तोकिएको हो ।
निवेदक र विपक्षी धिरजप्रताप सिंहको व्यक्तिगत फाइल र उनलाई बढुवा गर्ने वैशाख १८ गतेको प्रस्तावसहितको निर्णय मिसिल समेत झिकाउन आदेश जारी भएको थियो ।
अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी नभएपछि आईजीपी सिंहलाई काम गर्ने बाटो खुलेको थियो । त्यसैले उनले वैशाख १९ गते नै दर्ज्यानी चिह्न प्राप्त गरी नेपाल प्रहरीको कमाण्ड सम्हालिसकेका छन् ।
१७ जेठ, काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आजबाट बजेटमाथि सैद्धान्तिक छलफल सुरु हुँदै छ । बिहान ११ बजे बस्ने बैठकमा बजेटमाथि सैद्धान्तिक छलफल सुरु हुने छ ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जेठ १५ गते संघीय संसदमा बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । उक्त बजेटमा छलफल गर्न र सो क्रममा उठेका प्रश्नको मन्त्रीले जवाफ दिनका लागि सभामुख अग्नि सापकोटाले जेठ १७, १८ र १९ गतेको दिन तोकेका छन् ।
हाम्रो देशमा भएका राजनीतिक परिवर्तनले व्यवस्था बदल्न सक्यो तर देशलाई व्यवस्थित र समृद्ध बनाउन सकेन । उही अनुहार, उस्तै असफल शासनले राजनीतिप्रति नागरिकको वितृष्णा बढ्यो मात्रै । यसैको प्रतिक्रिया स्वरूप यसपटक स्थानीय निर्वाचनमा नागरिकले राजनीतिक दलदलबाट बाहिर निस्किएर अभिमत जाहेर गर्ने संकेत गरे । यसपटक काठमाडौं, धरान र धनगढीको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेदवारको विजयले यही सन्देश दिएको छ ।
काठमाडौंमा बालेन्द्र साह (बालेन), धरानमा हर्क साम्पाङ राई र धनगढीमा गोपी हमालले स्वतन्त्रतर्फबाट मेयर पदमा विजय हासिल गर्नुभएको छ । यो नतिजाले केही आशाका किरण छरेको छ । नयाँ नतिजाका लागि मार्गनिर्देश गरेको छ ।
तपाईंहरू त केही प्रतिनिधि पात्रहरू हुनुहुन्छ । तपाईंहरूको सफलता असफलताले नेपाली राजनीतिको बाटो तय हुनसक्ने अवस्था बनेको छ । स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई नागरिकले स्वीकारे । तर, अब तपाईंहरूले आफ्नो प्रतिबद्धताअनुसार काम गर्न सक्नुहुन्छ ? के स्वतन्त्र जनप्रतिनिधिहरूले साँच्चिकै स्वतन्त्र भएर काम गर्न सक्नुहुन्छ ?
आज तपाईंहरू विजयी हुँदा मलगायत धेरै नागरिकलाई आफैं विजयी भएजस्तो महसुस भइरहेको छ । देशले जितेजस्तो लागिरहेछ । भ्रष्ट राज्य व्यवस्थालाई दरिलो झापड हानेको भान भएको छ । तपाईंहरूको काँधमा नागरिकको यही अनुभूति र विश्वास जोगाइराख्ने चुनौती छ ।
यसअघि राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनपछि पनि नागरिकले त्यसको अनुभूति आफ्नो जीवनमा गर्न सकेनन् । यो खराब अनुभव अब नदोहोरियोस् । नागरिकको बलिदानी र दुःख खेर गयो । ती शहीदहरूको त्याग र बलिदान सम्झिंदा गर्व लाग्छ । शहीदहरूको देशप्रतिको माया, त्याग र बलिदान देख्दा पक्कै गर्व लाग्छ कि नेपाल आमासँग त्यस्ता सपुत थिए । तर, सँगै लज्जा पनि बोध हुन्छ कि ती शहीदहरूले देखेका सपना आज पनि सपना नै छन् । न त शहीदको त्याग र बलिदानले सार्थकता पायो न त सम्मान ! उल्टै जनआन्दोलनको नेतृत्व गर्नेहरूले शहीदहरूको बलिदानको श्रद्धाञ्जली दिंदै उनीहरूको लासमाथि सत्ताको महल सजाए ।
आज शहीदहरू पनि माथिबाट चिच्याउँछन्, कराउँछन् होला हाम्रो बलिदान र त्यागको अर्थ खोइ ? भनेर । तर त्यो चिच्याहट कसले सुन्ने, सरोकावालाहरूले नै सत्ता, शक्ति, कुर्सी र स्वार्थको गीत बजाउँदै कानमा एयर फोन लगाएर बसेपछि !
राजतन्त्र फाल्न गरेको आम नेपाली जनताको आन्दोलन र संघर्षबाट एक जना राजा गए तर, आज हजारौं छोटे राजा जन्मिएका छन् । जनताको शासन भन्दै आफू शासक भएर जन्मिए । नैतिकता, सुशासन, इमानदारी, देशभक्ति त आज हाम्रो देशमा टर्च बालेर खोज्नुपर्ने आवश्यकता छ । जुन किताब, नाराबाजीमा मात्र पाइन्छ । व्यवहारमा यसको अंश समेत पाईंदैन । मुलुकमा भ्रष्टाचारको जालो यसरी फैलिसकेको छ कि केन्द्र, प्रदेश, स्थानीय निकाय हुँदै हरेक चोक र गल्लीमा यसकै प्रतिबिम्व झल्किन्छ । लाग्छ सरकारका प्रमुख अंगहरू ! व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका जस्तै भ्रष्टाचार पनि एउटा प्रमुख अंग हो । आफूलाई परिवर्तनका संवाहक भन्नेहरूले राज्य सञ्चालन व्यवस्था, प्रणाली र राज्य संयन्त्रहरूको यसरी धज्जी उडाए कि देश आज चरम आर्थिक संकटको सँघारमा छ ।
तपाईं विजयी स्वतन्त्र निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई हाम्रो देशको भद्रगोल व्यवस्था, व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थबाट सञ्चालित प्रणालीभित्र आफ्नो इमानदारी र जवाफदेही सहितको कुशल कार्यव्यवस्था प्रणाली स्थापित गर्न सहज पक्कै पनि हुने छैन । यो आफैंमा एउटा चुनौती हो तर देशका लाखौं राष्ट्रप्रेमी र देशभक्त युवाहरूलाई आश छ, तपाईंहरू आफ्नो जिम्मेवारीमा खरो उत्रनुहुनेछ ।
यो हाम्रो दुर्भाग्य हो कि यति सक्षम, क्षमतावान् र योग्य उम्मेदवारलाई निर्वाचित गराउँदा पनि जनताले दृढ विश्वास गर्न सक्दैनौं । यो विगत लामो समयदेखि हाम्रा देशका राजनीतिक दलहरूले आम जनतालाई धोकामाथि धोका दिएको प्रतिबिम्व हो । तर हामीलाई विश्वास छ एक दिन सत्ता व्यवस्था अनि प्रणाली सबै परिवर्तन हुनेछ र कुशल कार्य प्रणाली र सुशासनको शुभारम्भ हुनेछ ।
आज तपाईंहरूको विजयले मर्न लागेका नागरिकका आशाहरूलाई पुनः जीवन्त बनाएको छ । नयाँ जोश-जाँगर दिएको छ । यो जोश जाँगरलाई क्रान्तिमा रूपान्तरण गर्न तपाईंहरूको आगामी पाँच वर्षको कार्यकालको अहम् भूमिका रहनेछ । यो कुरा तपाईंहरूले पक्कै पनि महसुस गर्नुभएकै होला । आज निर्वाचित हुँदासम्म तपाईंहरूको यात्रा निकै संघर्षपूर्ण रहृयो होला, अनेकौं चुनौतीको सामना गर्नुपर्यो होला । तिनीहरूको आफ्नै कथा-व्यथा होलान् तर असली अग्निपरीक्षा अब सुरु हुनेछ ।
राजनीतिक दलले तपाईंहरूलाई विफल बनाउने रणनीति अख्तियार गर्न सक्छन् । स्वतन्त्र व्यक्तिलाई जिताएर नागरिकले गल्ती गरे भन्ने सन्देश दिन खोज्लान् । दलीय प्रणालीमा स्वतन्त्र व्यक्तिले काम गर्न सक्दैनन् र त्यो राष्ट्रका लागि प्रत्युत्पादक हुन्छ भन्ने पुष्टि गर्न हरप्रयास गर्लान् । अहिले स्वतन्त्रको पक्षमा देखिन लागेको जनलहरलाई आफ्नो भोट बैंकमा जम्मा गर्ने उद्देश्यलाई सफल बनाउन काम गर्लान् ।
स्वतन्त्र व्यक्तिले दलीय प्रणालीमा काम गर्न सक्दैनन् भन्ने संकथन निर्माण गर्नुको पछाडि यही कारण छ । बाहिर सहयोगका मिठा कुरा गरे पनि भित्रभित्रै असहयोग हुनसक्छ । यस्ता प्रवृत्तिसँग तपाईंहरू सचेत रहनुहोला । यदि राष्ट्र, जनता र स्थानीय समृद्धिलाई केन्द्रमा राख्ने हो भने संसारको कुनै पनि तागतले तपाईंहरूलाई रोक्न सक्ने छैन । तपाईंहरूलाई केवल तपाईंहरूले नै रोक्न सक्नुहुन्छ ।
विकासका लागि कुनै विचार वा दलीय प्रणाली बाधक हुनुहुँदैन । सत्ता, कुर्सी, शक्तिको खेल र भ्रष्टाचार भन्दा जनताको सेवा फरक कुरा हो भन्ने अब कामबाट पुष्टि हुनुपर्छ ।
देशका ठूला शहरमा भएको पराजय दलहरूले सहज रूपमा लिन सकिरहेका छैनन् । यो पराजय स्वीकार्न गाह्रो भइरहेको छ । यसलाई दलहरूले आफ्नो इच्छानुसार नाम दिइरहेका छन्, कसैले यसलाई नो भोटको नाम दिएका छन् त कसैले अपवाद । कसैले ‘कमिन्युकेशन ग्याप’ भनिरहँदा कसैले उम्मेदवार छान्न गल्ती भयो भनिरहेका छन् । तर उनीहरूले आफ्नो कामबाट जनता निराश छन् भन्ने स्वीकार्न सकिरहेका छैनन् । अन्तर्घात भनिरहँदा यो किन र कसरी भइरहेको छ, बुझ्न चाहेका छैनन् । धाँधली भनेर दोष अरूमाथि थोपर्न उद्यत छन् ।
हामीले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न सकेनौं, जनताको भावना बुझेनौं, भ्रष्ट भएर देश बर्बाद पार्ने काम गर्यौं, त्यसकारण जनताले विकल्प खोजे भनेर समीक्षा गर्नुको साटो अझ उही दम्भ र अहंकार छ । उनीहरूलाई लाग्छ- हामी जे बोल्छौं, जनताले त्यही विश्वास गर्छन्, जे सुनाउँछौं त्यही सुन्छन् । त्यो कुनै कालखण्ड थियो, जहाँ जनताले नेताको कुरा विश्वास गर्थे तर अहिले न विश्वास गर्ने आधार छ न तथ्य ।
देशको इतिहास हेर्दा राजनीतिक दलहरू इतिहासमा व्यवस्था परिवर्तन गरेको जस लिएर अहिलेसम्म भोटको राजनीति गरिरहेका छन् । वृद्धभत्ता, गणतन्त्र भनेर भोट मागिरहँदा यहाँ विद्यमान गरिबीको अपजस लिन तयार छैनन् । बेरोजगारीले नागरिकको घाँटी रेटिएको स्वीकार्न तयार छैनन् ।
देशको गरिबी मेट्न, बेरोजगारी घटाउन, युवाको विदेश पलायन रोक्न, नसक्ने परिवर्तनले जनतालाई सधैं समेट्न नसकिने रहेछ । स्रोत, साधन कौडीको मूल्यमा विदेश बेचिएको छ, उद्योग कलकारखाना बन्द छन् । राष्ट्रको ढुकुटीको दोहनमार्फत टिक्ने र देशलाई चरम आर्थिक संकटमा धकेल्ने जस्ता कामबाट जनता वाक्कदिक्क छन् ।
यसरी, हजारौं समस्याले जकडिएको हाम्रो देशलाई तपाईंहरूको विजयले नयाँ ऊर्जा दिएको छ । आफ्नो क्षमता, अनुभव, कौशल र योग्यताले एउटा उदाहरणीय जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुहुनेछ भन्नेमा हामी युवा विश्वस्त छौं । यदि राजनीतिक दल तथा तिनका आसेपासेहरूले आफ्नो ठाउँ र नगरको लागि काम गर्न दिएनन्, षड्यन्त्र गर्न थाले, खुट्टा तान्न थाले भने युवा शक्तिलाई आवाज दिनुहोला । हामी नयाँ हिसाबकिताब गर्नेछौं ।
पारदर्शिता, कुशल कार्यव्यवस्था र सुदृढ प्रणाली लागु गर्दै आफ्ना नगरलाई उदाहरणीय र देशकै नमूना नगरको रूपमा स्थापित गर्न सके त्यसबाट देशको राजनीतिमा नयाँ तरंग सिर्जना हुनेछन् र ती तरंगहरू हिमाल, पहाड अनि जंगल चिर्दै देशभरिका हरेक दैलोमा ठोकिनेछन् । अनि हजारौं, लाखौं बालेन्द्र साह, हर्क साम्पाङ र गोपाल हमालको उदय हुनेछ ।
नेपाली समाजको गर्भमा दबाएर राखिएको युवा शक्तिको आक्रोश विस्फोट हुनसक्छ । त्यसले नयाँ क्रान्तिको नाम पाउनेछ । एउटा यस्तो युवा क्रान्ति जसमा भ्रष्ट राज्य व्यवस्था, मृत्युशय्यामा हुँदा नि सत्तामै चिप्किरहने नेतृत्व पंक्ति, देशको ढुकुटी दोहन गर्ने प्रवृत्ति, कुशासन, भ्रष्टाचार अन्त्य गर्दै देशमा प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्रीसहितको गैरदलीय स्थानीय निर्वाचन प्रणाली स्थापित हुनेछ । यस्तो क्रान्तिले हजारौं लाखौं नयाँ युवा शक्ति उदाउनेछन् र देशको आगामी नेतृत्व दक्ष युवा शक्तिले गर्नेछ ।
मैले यसो भन्दै गर्दा केही असल र जिम्मेवार राजनीतिज्ञ तथा राष्ट्रसेवकहरू बिर्सिएको छैन । उनीहरू औंलामा गन्न सकिने जति होलान् । उनीहरूप्रतिको सम्मान सदैव छँदैछ । उनीहरू पनि अहिलेको शासन प्रणाली, दलहरूको दलवादी र व्यक्तिवादी स्वार्थसामु निरीह छन् । यो राज्य व्यवस्थासामु घुँडा टेक्न बाध्य छन् ।
यस पत्रमा काठमाडौं, धरान र धनगढीलाई मात्र सम्बोधन गरे पनि यो देशका सम्पूर्ण स्वतन्त्र निर्वाचित जनप्रतिनिधि जसले राष्ट्रको झण्डा बोक्नुहुन्छ उहाँप्रति समर्पित हो । अहिलेका सचेत युवाहरूले तपाइर्ंहरूलाई सल्लाह, सहयोग मात्र गर्ने छैनन् आवश्यकता अनुसार खबरदारी पनि गर्नेछन् । हामीलाई विश्वास छ, तपाईंले उदाहरणीय काम गर्दै हाम्रा क्षेत्रहरूलाई नमूना बनाउनुहुनेछ । तपाईंहरूको यो कार्यकाल परिवर्तनको कोसेढुंगा साबित होस् । शुभकामना !
१६ जेठ, काठमाडौं । पोखराबाट जोमसोमका लागि उडेको तारा एयरको विमान दुर्घटनामा २२ जनाको मृत्यु भएको छ । तीमध्ये २१ जनाको शव भेटिएको नेपाली सेनाका प्रवक्ता नारायण सिलवालले अनलाइनखबरलाई बताए ।
‘२१औंको शव खोँचमा च्यापिएको अवस्थामा भेटिएको छ, भोलि निकालिनेछ’ सहायक रथी सिलवालले भने, ‘थप एकजनाको शव चाहिँ लोकेट भएको छैन ।’ मंगलबार बिहानैबाट खोजी तथा उद्दार टोलीमार्फत बाँकी रहेको शवको पनि खोजी थालिने सिलवालको भनाइ छ ।
उनका अनुसार संकलन गरिएका मध्ये १० वटा शवलाई नेपाली सेनाको एआई १७ हेलिकोप्टरमार्फत सोमबारै काठमाडौं ल्याएको छ । ती शवलाई पोष्टमार्टमका लागि त्रिवि शिक्षण अस्पताल, महराजगञ्जमा राखिएको छ । सिलवाल भन्छन्, ‘थप शवलाई पनि काठमाडौं ल्याएर पोष्टमार्टमपछि परिवारलाई हस्तान्तरण गरिनेछ ।’
आइतबार बिहान ९ः५५ बजे पोखराबाट जोमसोमका लागि उडेको तारा एयरको जहाज सम्पर्कविहीन भएको थियो । पोखराबाट उडेको १२ मिनेटपछि सम्पर्कविहीन भएको ट्वीनअटर जहाज बेलुकीसम्म पनि नभेटिएपछि खोजी कार्य स्थगित गरिएको थियो ।
सोमबार बिहानैबाट नेपाली सेनाको नारायणदल गण र उच्च शिखर शिक्षालय खोजी खोजी तथा उद्दारका लागि खटिएको थियो । त्यहीबीच थासाङ गाउँपालिका–२ मा दुर्घटनाग्रस्त विमान देखिएको भन्दै यार्सागुम्बा संकलक किसानले सुरक्षाकर्मीलाई खबर गरे । उनीहरुले दुर्घटना भएको हेलिकोप्टरको तस्वीर पनि पठाएपछि उद्दारको टोली पठाइएको थियो ।
‘फिस्टेल एयरको हेलिकोप्टरले दुई पटकमा ८ जनालाई उतारेको थियो’ दुर्घटनास्थलमा पुगेका सामाजिक अभियन्ता इन्द्रसिंह शेरचन भन्छन्, ‘त्यसपछि पनि लामो समयसम्म थप हेलिकोप्टर आउन सकेको थिएन ।’
सेनाको एआई १७ हेलिकोप्टरमार्फत दिउँसो सेनाको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट विशेष फौज बाहिनीको सीक्यूआरटी टोली कोबाङ्गमा अवतरण गरेको थियो । सोही हेलिकोप्टरमा मध्यकमाण्डका सेनापति, रेञ्जर तथा विपद् व्यवस्थापन टोली लगायतलाई दुर्घटनास्थलतर्फ लगिएको थियो । तर खराब मौसमका कारण उनीहरुलाई १४ हजार १५ मिटर उचाइमा अवतरण गराइएको थियो ।
नाइन एन–एईटी कलसाइनको जहाजमा २ विदेशी, ४ भारतीय र १३ नेपाली यात्रु सवार थिए । जहाजमा चालक दलका ३ सदस्य पनि थिए । जहाजलाई क्याप्टेन प्रभाकरप्रसाद घिमिरेले उडाएका थिए । को पाइलट उत्सव पोख्रेल र विमान परिचारिका किस्मी थापा थिइन् । जहाज दुर्घटनामा धनुषाको मिथिला नगरपालिका–११ लोटाका एकै परिवारका सात सदस्य पनि परेका छन् ।
१६ जेठ, काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि कृषि, उद्योग र रोजगारीलाई लक्षित गरी बजेट ल्याएको छ ।
खुद्रे कार्यक्रम स्थानीय तह र प्रदेशमा हस्तान्तरण गरेको सरकारले संघबाट ठूला र रुपान्तरणकारी योजनालाई कार्यान्वयन गर्ने बताएको छ ।
मन्त्रालयगत रुपमा हेर्दा सबैभन्दा ठूलो बजेट शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले पाएको छ ।
यो मन्त्रालयले १ खर्ब ९६ अर्ब ३९ करोड खर्च गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ । यसको अधिकांश हिस्सा स्थानीय र प्रदेश तहबाट खर्च हुनेछ । सो रकम सरकारले ससर्त अनुदानका रुपमा हस्तान्तरण हुन्छ ।
दोस्रो ठूलो बजेट गृह मन्त्रालयले खर्च गर्ने जिम्मेजारी पाएको छ । सो मन्त्रालयका लागि १ खर्ब ८५ अर्ब ९४ करोड विनियोजन भएको छ ।
पूँजीगत खर्चमा सबैभन्दा ठूलो बजेट भौतिक र उर्जा मन्त्रालयले पाएका छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले १ खर्ब ७६ अर्ब ३३ करोड बजेट पाउँदा उर्जा मन्त्रालयलाई १ खर्ब ८ अर्ब ६१ करोड बजेट परेको छ ।
कृषि
सरकारले आगामी आवको बजेटका लागि कृषिलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ । ‘आत्मनिर्भरतको लागि कृषि उत्पादन कार्यक्रम’ घोषणा गरेको सरकारले प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा विभागीय मन्त्रीसहितको उच्चस्तरीय संयन्त्र निर्माण गर्ने बताएको छ ।
प्राविधिक ज्ञान उपलब्ध गराउन प्रत्येक स्थानीय तहमा कृषि तथा पशुविज्ञानमा स्नातक गरेका एक/एक जनशक्ति र सबै वडामा कृषि प्राविधिक उपलब्ध गराउने भएको छ ।
‘आत्मनिर्भरका लागि कृषि उत्पादन कार्यक्रम’ घोषणा गरेको सरकारले १० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामा ५ अर्ब ९० करोड छुट्याइएको छ ।
किसानको पेन्सन योजना कार्यान्वयन गर्न किसान हित कोष स्थापना गर्ने र यसका लागि बिउ पूँजीवापत १ अर्ब छुट्याइएको छ । मलको आपूर्ति गर्न १५ अर्ब विनियोजन भएको छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति
बजेटमा सरकारले ‘उत्पादनमा वृद्धि: मुलुकको विकास र समृद्धि’ अभियान सुरुवात गरेको छ । यसका लागि प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन एवमः उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम सुरु हुने छ । यस कार्यक्रमका लागि सरकारले ३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
सरकारले सेजको औद्योगिक पूर्वाधारमा ३ अर्ब ७९ करोड रुपयाँ विनियोजन गरेको छ । यस आवमा भारतको सिलिगुडीदेखि झापाको चारआलीसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माणको काम गर्ने समेत बजेटमा उल्लेख छ ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन
सरकारले आगामी आवमा १० लाख पर्यटक भित्राउने लक्ष्य तोकेको छ । भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त पर्यटकीय सम्पदाको पुनर्निर्माण गर्न २ अर्ब छुट्याएको सरकारले स्थानीय पर्यटन पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा ९० करोड रुपैयाँ बजेट राखेको छ ।
ग्रेट हिमालयन ट्रेलका लागि ३३ करोड छुट्याइएको छ । चतरा–सगरमाथा द्रुतमार्ग समेत पर्यटनकै कार्यक्रममा राखिएको छ ।
पर्यटनका लागि मात्र ९ अर्ब ३८ करोड छुट्याइएको छ । हवाई पूर्वाधारतर्फ निजगढ विमानस्थलको ढाँचा निर्धारण गरी लगानी बोर्डमार्फत विकास कार्य अगाडी बढाउने बजेटमा उल्लेख छ । सर्वोच्च अदालतले निजगढमा विमानस्थल नबनाउन र त्यसको विकल्प खोज्न आदेश दिए पनि सरकारले बजेटमा निजगढ विमानस्थललाई समावेश गरेको छ ।
यस्तै त्रिभुवन विमानस्थलमा ट्याक्सी वे थप र टर्मिनल भवन बनाउन २ अर्ब २० करोड विनियोजन भएको छ । गौतमबुद्ध विमानस्थलमा समेत दोस्रो टर्मिनल भवनको निर्माणको काम थाल्ने बजेटमा उल्लेख छ । हवाई पूर्वाधारमा १२ अर्ब २४ करोड विनियोजन भएको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण
कृषि जमिनलाई अन्य उपयोगमा ल्याउन निरुत्साहित गर्ने भनेके सरकारले आगामी वर्ष ५ लाख सुकुम्बासीलाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र वितरण गर्ने भएको छ ।
घरजग्गा कारोबार अनुमति प्राप्त व्यक्ति र कम्पनीबाट मात्र गरिने भएको छ । आगामी आवमा महानगर र उपमहानगरपालिकामा यो प्रावधान लागु हुने छ ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
आगामी वर्ष काठजन्य सामग्रीमा आत्मनिर्भर बन्न र गैरकाठजन्य प्रशोधित सामग्रीो निर्यात प्रवद्र्धनको कार्यक्रम संचालन गरिने भएको छ ।
जनताको रहर–हरित सहर अभियान चलाएर १ करोड विरुवा रोपिने छ । राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमका लागि २ अर्ब १७ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा
आगामी वर्ष कृषि तथा वन, पर्यटन, पूर्वाधार, सूचना प्रविधि, औद्योगिक र घरेलु तथा साना उद्योग क्षेत्रबाट रोजगारी सिर्जना गरिने भएको छ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको ढाँचा परिवर्तन गरिने भएको छ । रोजगार सेवा केन्द्रमाmर्पत २ लाख बेरोजगारलाई रोजगारी प्रदान गरिने भएको छ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि ७ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । ५ लाख विपन्न नागरिकलाई तीन वटै तहबाट सञ्चालन हुने १० करोडसम्मका आयोजनामा संलग्न गराइने छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या
आगामी आवमा ६५५ स्थानीय तहमा निर्माणाधीन आधारभूत अस्पतालको निर्माण गर्न १० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।
जेष्ठ नागरिकलाई ९८ प्रकारका औषधि निःशुल्क उपलब्ध गराउने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मृगौला प्रत्यारोपण गरेका तथा डायलाइसिस गराइरहेका व्यक्ति, सबै किसिमका क्यान्सर रोग र मेरुदण्डका बिरामीलाई औषधी खर्चवापत मासिक ५ हजार उपलब्ध गराउन १ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरिएको छ । विपन्न मृगौला रोगीलाई प्रत्यारोपणका लागि १० करोड विनियोजन भएको छ ।
शिक्षा
शिक्षामा सरकारले काम शिक्षासँगै सीप भन्ने अभियान चलाउने भएको छ ।
राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम चलाउन ८ अर्ब ८८ करोड विनियोजन गरेको सरकारले दिवा खाजा कक्षा ६ सम्म बिस्तार गरेकोछ ।
खानेपानी
राज्यको अभिभारा: एक घर एक धारा अभियान चलाउने भनेको सरकारले काठमाडौंमा चक्रपथ बाहिर मेलम्ची खानेपानी वितरण गर्ने भएको छ ।
संघीय सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएका खानेपानी आयोजना कार्यान्वयन गर्न ७ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।
युवा तथा खेलकुद
म्यादी प्रहरीलाई उद्यमशिलता तथा स्वरोजगारमुलक कार्यक्तममा लगाउने भनेको सरकारले उनीहरुलाई सञ्चित सुरक्षा बलका रुपमा उपयोग गर्ने भएको छ ।
मुलपानीमा निर्माण भइरहेको क्रिकेट रंगशाला निर्माण गर्ने भनको सरकारले गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय रंगशालालाई समेत निर्माण अगाडी बढाउने भनेको छ ।
सडक
सरकारले आगामी आवमा ८ सय किलोमिटर सड बिस्तार गर्ने लक्ष्य सार्वजनिक गरेको छ । नारायणघाट बुटवल सडक खण्डको बिस्तार यस आवमा सकिने छ । पूर्वपश्चिम राजमार्ग बिस्तारमा ३० अर्ब ५० करोड बजेट विनियोजन भएको छ । काठमाडौं तराई द्रुतमार्गले ३० अर्ब ७ करोड बजेट पाएको छ ।
हुलाकी राजमार्गलाई ६ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । नागढुंगा–नौबिसे र मुग्लिन पोखरा सडकले १० अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ बजेट प्राप्त गरेको छ ।
करिडोरहरुका लागि ४ अर्ब ९६ करोड विनियोजन भएको छ । काठमाडौंको चक्रपथ बिस्तारलाई समेत बजेटमा प्राथमिकता दिइएको छ । सरकारले रेल र जल यातायातलाई समेत बजेटमा प्राथमिकता दिएको छ ।
उर्जा
उर्जातर्फ आगामी आवमा सरकारले ७१५ मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा आउने बताएको छ । आयोजना छनोट गर्दा ५० प्रतिशत जलाशययुक्त र अर्धजलासययुक्त आयोजना रहने गरी छान्ने बजेटको घोषणा छ ।
१६ जेठ, काठमाडौं । सरकारले ६८ वर्षमा नै वृद्ध भत्ता पाउने व्यवस्था गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ७० वृद्ध भत्ता पाउने उमेरलाई ६८ वर्षमा झारेका छन् ।
२०५२ सालमा तत्कालीन नेकपा एमालेका अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारले ज्येष्ठ नागरिकलाई भत्ता दिने नीति ल्याएको थियो ।
त्यसको लाभ र जस नेकपा एमालेले मात्र पाएको बुझेर त्यसपछिका सरकारले वृद्ध भत्ता बढाउँदै आएका थिए । ५२ सालमा मासिक १ सय रुपैयाँबाट सुरु भएको वृद्धभत्ता अहिले मासिक ४ हजार रुपैयाँ पुगेको छ ।
देउवा सरकारले भने राजनीतिक लाभ लिने उद्देश्यले वृद्ध भत्ता पाउने उमेर नै घटाएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा सामाजिक सुरक्षाका लागि सरकारले कुल १ खर्ब ८९ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ बिनियोजन गरेको छ ।
अर्थमन्त्री शर्माले संसदमा पेश गरेको बजेटअनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा सामाजिक सुरक्षाका लागि सरकारले २ खर्ब ३ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने छ । वृद्ध भत्ता ६८ वर्ष बनाउँदा राज्यलाई १४ अर्ब व्ययभार थापिएको छ ।
राज्य कोषमाथि चरम भार थोपर्ने गरी हचुवाका भरमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण थाल्न र थप गर्ने निर्णय गर्न प्रमुख दलहरूबीच होडबाजी चलेको भन्दै यसको बिरोध हुने गरेको छ ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको हाल तथ्यांक अनुसार नेपालमा योगदानरहित सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझ्नेको संख्या ३५ लाख ५५ हजार छ ।
कसले पाउँछन् सामाजिक सुरक्षा भत्ता ?
पञ्जिकरण विभागकाअनुसार अहिले जेष्ठ नागरिक ७० वर्ष उमेर पुगेकाहरुलाई ४ हजार, अन्य जेष्ठ नागरिक भनेर ६० वर्ष उमेर पुगेका साविक कर्णालीका जिल्लाका नागरिक र देशभरीका दलित नागरिकलाई २ हजार ६६० रुपैयाँ वितरण हुँदै आएको छ ।
एकल महिला विवाह नगरी बसेका ६० वर्ष उमेर पुगेका महिला, सम्बन्ध विच्छेद वा न्यायिक पृथकीकरण गरी बसेका ६० वर्ष उमेर पुगेका र पतिको मृत्यु भएका ६० वर्ष उमेर पुगेकालाई पनि २ हजार ६६० रुपैयाँ वितरण गरिन्छ भने विधवा भत्ताको रुपमा जुनसुकै उमेरका लागि मासिक २ हजार ६६० रुपैयाँ वितरण गरिन्छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा वृद्ध भत्तापाउने उमेर बाहेक अन्य कुनै प्रावधानमा परिवर्तन गरेको छैन् ।
यस्तै पूर्ण अपाङ्गता भएकाहरुका लागि ‘क’ वर्गका लागि मासिक ३ हजार ९९० रुपैयाँ र अति अशक्त अपाङ्गता ‘ख’ वर्गका लागि मासिक २ हजार १२८ रुपैयाँ दिइन्छ । यस्तै लोपोन्मुख आदिवासी र जनजातिका लागि मासिक ३ हजार ९९० रुपैयाँ र बालबालिका उपशीर्षकमा नेपाल सरकारले तोकेका क्षेत्र तथा जिल्ला र देशभरिका दलित परिवारका पाँच वर्ष उमेर ननाघेका एक आमाबाट जन्मिएका बढीमा दुई सन्तानलाई ५३२ रुपैयाँ वितरण हुँदै आएको छ ।
मासिक एक सयबाट सुरु भएको बृद्ध भत्ताको यात्रा
नेपालमा पहिलो पटक आर्थिक वर्ष २०५१/०५२ मा वृद्ध भत्ताको प्रचलन सुरु भएको थियो । तत्कालीन एमालेका अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले एक सय रुपैयाँ वृद्ध भत्ताको घोषणा गरेका थिए ।
आव २०५७/०५८ सम्म एकै दरमा रहेको भत्ता रकम नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन अर्थमन्त्री महेश आचार्यको पालामा बढाइएको भयो । त्यो वर्ष ५० रुपैयाँ थप गरर यस्तो रकम १५० रुपैयाँ पुर्याइएको थियो ।
यसको ३ वर्ष पछि भरतमोहन अधिकारीले नै आव २०६१/०६२ मा यस्तो रकममा थप २५ रुपैयाँले बृद्धि गरेर १७५ रुपैयाँ पुर्याए ।
आव २०६५/०६६ मा माओवादीका अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले भत्तामा बढाएर ५ सय रुपैयाँ बनाए । संसदमा शर्माको बजेट भाषण सुनेर बाहिरिँदै गर्दा उनै भट्टराईले पत्रकारसित ६८ वर्षमा वृद्ध भत्ता दिने कार्यक्रम आवश्यक नभएको भन्दै आफूले वृद्ध भत्ता नलिने समेत घोषणा गरे ।
सरकारै पिच्छे बढिरहेको भत्ता यसको ७ वर्षपछि पुनः नेपाली कांग्रेसका अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतको पालमा आएर बढ्यो । बाबुराम भट्टराईले दिने घोषणा गरेको भन्दा दोब्बरले यो रकम बढेर एक हजार रुपैयाँ पुर्याइयो ।
आव २०७२/०७३ मा एमालेका विष्णु पौडेलले दोब्बरले बढाएर वृद्धा भत्ताको रकम २ हजार पुर्याए । पुनः त्यसलाई एक हजार रुपैयाँले बढाएर नेकपा सरकारका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ३ हजार रुपैयाँ पुर्याए भने गत वर्ष एमालेका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले त्यसलाई थप एक हजारले बढाएर ४ हजार रुपैयाँ पुर्याए । पछिल्लो २९ वर्षको बीचमा ८ पटक वृद्ध भत्ता बढेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
राज्यलाई बढ्दै आर्थिक भार
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा यस्तो शीर्षकमा ९६ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । तर, सरकारले वृद्ध भत्ता पाउने उमेर समूह घटाएपछि यसमा राज्यले गर्नु पर्ने लगानी एक खर्ब नाघ्ने अनुमान छ ।
आव २०६८/६९ मा ९ अर्ब ६१ करोड ९० लाख रहेको यस्तो खर्च आव २०६९/०७० मा २ खर्ब बढीले बढेर ११ अर्ब ६३ करोड र आव २०७०/०७१ मा यस्तो शीर्षकको खर्च १२ अर्ब ८४ करोड पुगेको थियो ।
यस्तै आव २०७१/०७२ मा १४ अर्ब १५ करोड ५६० लाख, आव २०७२/०७३ मा १५ अर्ब ८७ करोड ३० लाख राज्य कोषबाट खर्च भएको थियो । यस्तै २०७३/०७४ मा यस्तो दायित्व दोब्बर भन्दा बढीले बढेर ३६ अर्ब ७५ करोड ९० लाख पुगेको थियो भने २०७४/०७५ मा राज्य कोषको यस्तो खर्च ३८ अर्ब ७७ करोड ८० लाख थियो ।
यस्तै २०७५/०७६ मा ३९ अर्ब ३७ करोड र २०७६/०७७ मा यस्तो भार ६४ अर्ब ५० करोड नाघेको थियो । अघिल्लो वर्ष आव २०७७/०७८ मा यो शिर्षकमा सरकारले ६७ अर्ब ५० करोड खर्च गरेको थियो ।
बजेटको नयाँ व्यवस्थापछि थप हुने दायित्वबारे भने सरकार आफैं अन्यौलमा छ ।
महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयले नयाँ व्यवस्थामा बढ्ने बजेट र सेवा पाउने आश्रित समूहबारे कुनै अध्ययन नभएको जनाएको छ । ‘यसबारे अहिलेसम्म कुनै अध्ययन भएको छैन,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता ध्रुबराज पण्डितले अनलाइनखबरसँग भने, ‘कति मानिसले भत्ता पाउँछन र यसका लागि कति खर्च हुन्छ भन्ने कुनै यकिन भएको छैन् ।’
१५ जेठ, काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा शिक्षा क्षेत्रका लागि एक खर्ब, ९६ अर्ब ३८ करोड विनियोजन गरेको छ ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/७० सार्वजनिक गर्दै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रायलयमा ७० अर्ब पाँच करोड, प्रदेशहरुमा पाँच अर्ब ३२ करोड र स्थानीय तहमा एक खर्ब २१ अर्ब १ करोड बजेट विनियोजन गरेको बताए ।
चालु आर्थिक वर्षमा भने शिक्षामा १ खर्ब ८० अर्ब ४ करोड बजेट कार्यान्वयन भइरहेको छ ।
सरकारले शिक्षामा विनियोजन गरेको बजेट शिक्षक, कर्मचारीको तलबभत्ता, पाठ्यपुस्तक वितरण, शैक्षिक गुणस्तर सुधार, छात्रवृत्तिलगायतमा खर्च हुनेछ । सरकारले बजेटमा एक विद्यालय, एक स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्था, सबै विद्यार्थीको स्वास्थ्य जाँच लगायतका घोषणा गरेको छ ।
गुणस्तर बढाउने कार्यक्रम आएन
शिक्षा क्षेत्रमा सरकारले अधिकांश पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । बजेट थोरै बढेको छ । तर शिक्षक कर्मचारीमो तलबमा खर्च हुने बजेट बढ्ने हुनाले शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिमा धेरै बजेट छैन । कोभिड–१९ को महामारीका कारण खस्किएको शैक्षिक गुणस्तर उकास्न बजेटले ठोस कार्यक्रम ल्याएको छैन ।
सरकारले कक्षा पाँचसम्म दिँदै आएको दिवा खाजा कक्षा ६ सम्म विस्तार गरेको छ । सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीको स्वास्थ्य जाँच गरिने, हाल १४० वटा विद्यालयमा सञ्चालित पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रमलाई थप १०० वटा विद्यालयहरुमा विस्तार गर्ने बजेटमा घोषणा गरिएको छ ।
शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका गुरुकुल, गुम्बा, मदरसा लगायत शैक्षिक संस्थालाई दिंदै आएको अनुदान कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । स्थानीय तहको सहकार्यमा सामुदायिक विद्यालयको नक्सांकन गरी विद्यालय समायोजन गर्ने र आवश्यकता अनुसार आवासीय विद्यालय निर्माण गर्ने घोषणा पनि गरिएको छ ।
अर्थमन्त्री शर्माले शहीद एवं वेपत्ता परिवार, घाइते र द्वन्द्वपीडित परिवारको बालबालिकाको लागि स्थापित शहीद स्मृति विद्यालयलाई सार्वजनिक प्राविधिक विद्यालयमा परिणत गर्ने बताएका छन् ।
माध्यामिक तहको अंग्रेजी, गणित, विज्ञान विषयको विज्ञ शिक्षकहरुको भर्चुअल माध्यमबाट शिक्षणको व्यवस्था गर्ने घोषणा गरिएको छ । त्यसका लागि प्रत्येक प्रदेशमा २० वटा विद्यालयमा इन्टरनेट, डिजिटल बोर्ड र अन्य सामग्री खरिदको व्यवस्था गर्ने बजेटमा उल्लेख छ ।
यसका लागि सरकारले १० करोड रकम विनियोजन गरेको छ । सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकको शैक्षिक नेतृत्व, सीप तथा व्यवस्थापन क्षमता अभिवृद्धिका लागि तालिमको व्यवस्था गर्ने बजेटले समेटेको छ ।
जनसंख्याको अनुपातमा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी अपर्याप्तता भएको भन्दै सरकारले स्वास्थ्य शिक्षा अध्यापन गराउने शिक्षण संस्थाले वर्षको दुई पटक भर्ना गर्ने गरी क्षमता विकास गर्ने पनि बजेटमा उल्लेख छ । यसबाट नेपाली विद्यार्थीलाई मेडिकल शिक्षा लिन विदेश जानु नपर्ने अवस्था सिर्जना हुने बजेटले आशा राखेको छ ।
सीटीईभीटीको पुनर्संरचना
सरकारले प्राविधिक तथा व्यवसायिक परिषद (सीटीईभीटी) को भने पुनर्संरचना गर्ने भएको छ । सीटीईभीटीइको पुनर्संरचना गरी छुट्टाछुट्टै तालिम गुणस्तर नियामक निकाय र सीपमूलक तालिम कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने निकाय बनाउने घोषणा गरिएको छ ।
हाल सञ्चालनमा रहेको प्राविधिक विद्यालय नक्सांकन तथा समायोजन गरी पहुँच विस्तार गर्ने पनि बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । सरकारले प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा तालिम तर्फ आठ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
सरकारको प्राथमिकतामा परेन शिक्षा
शिक्षाविद् प्रा.डा.मनप्रसाद वाग्ले सरकारको प्राथमिकतामा शिक्षा नपरेको बताउँछन् । सरकारले शिक्षामा नयाँ कार्यक्रम नल्याई पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको उनको भनाइ छ ।
‘अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा शिक्षामा २० प्रतिशत लगानी शिक्षामा गर्छौं भनेर हाम्रै सरकारले हस्ताक्षर गरेको छ । तर, त्यो अनुरुप बढाउन सकेको छैन । शिक्षा सरकारको प्राथमिकतामा परेन भनेर भन्न सकियो’ उनले भने ।
शिक्षामा बजेट नबढाउँदा गुणस्तर पनि नबढ्ने वाग्ले बताउँछन् । भन्छन् ‘हामी गुणस्तर घट्यो बढाउनुपर्छ भनेर कराइरहेका छौं । तर, बढाउनको लागि रकम नभएपछि कसरी बढ्छ । गुणस्तर झन् खस्केर जान्छ ।’
शिक्षामा यही प्रकारले बजेट विनियोजन गर्दै जाने हो भने सामुदायीक विद्यालय आयु छोटो हुने उनको भनाइ छ । ‘सार्वजनिक विद्यालयमा गुणस्तर वृद्धि नहुने भएपछि विद्यार्थीहरु सार्वजनिक विद्यालय पढ्न नजाने र सार्वजनिक विद्यालयमा विद्यार्थी नहुना साथ उसको आयु सकिन्छ । यो तीन वटा मेरो विश्लेषण हो’ उनी भन्छन् ।
केही विद्यालयमा डिजिटल प्रणालीबाट अंग्रेजी, विज्ञान, गणित विषय पढाएर शिक्षकको आपूर्ति कम भएको ठाउँमा पूर्ति गर्ने कुरा भने सकारात्मक भएको शिक्षाविद प्रा.डा.वाग्ले बताउँछन् ।
अर्का शिक्षाविद् प्रा.डा.विद्यानाथ कोइराला पनि यो बजेटले शिक्षा क्षेत्रमा केही नयाँ कार्यक्रम नल्याएको बताउँछन् । कर्मचारीको तलब थपिने बाहेक केही नयाँ नदेखेको बताए । उनी भन्छन् ‘मैले नयाँ कार्यक्रम केही देखिनँ । सबै हिजोकै कार्यक्रमका निरन्तरता छन् सबै । कर्मचारीको तलब थपिएको बाहेक नयाँ केही छैन ।’
कार्यक्रममा नवीनता नथपेर पैसा मात्रै थप्ने, गुणस्तरको ग्यारेन्टी नगरिएको, विद्यार्थीलाई गरिखाने कसरी बनाउने भन्ने नसमेटिएको उनको भनाइ छ । शिक्षाविद कोइरालाले भने, ‘संघीय सरकारले यति प्रतिशत शिक्षामा खर्च गर्नुपर्नेछ, प्रदेश सरकारले यति र पालिका सरकारले यति प्रतिशत अनिवार्य रुपमा खर्च गर्नुपर्नेछ भनिनुपथ्र्यो’ उनले भने ।
अहिलेको बजेटको सकारात्मक पाटो प्रधानाध्यापकलाई उपयोग गर्न सके प्रतिफल मुलक हुन सक्ने शिक्षाविद् प्रा.डा कोइराला बताउँछन् । विद्यार्थीहरुको शैक्षिक नतिजाको आधारमा विद्यालय व्यवस्थापन तथा शैक्षिक सुधारको लागि प्रधानाध्यापकबाट पेश भएको प्रस्ताव विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट स्वीकृति भएमा योजना कार्यन्वयन गर्न पाँच लाखसम्म प्रधानाध्यापकले खर्च गर्न पाउने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ ।
उनको भनाइ अनुसार प्रधानाध्यापकले चलाउन पाउने रकम विद्यार्थीलाई गरिखाने सीप सिकाउने र गुणस्तर बनाउनलाई खर्च गर्ने आशा गर्न सकिन्छ । यो रकम पनि प्रधानाध्यापकलाई भन्दा पनि पालिकामा पैसा राखेर विद्यालयले आवश्यकताको आधारमा लिन सक्ने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने कोइराला बताउँछन् । ‘विद्यालयलाई स्थानीय सरकारले नियमन गर्ने हो । तर यो व्यवस्थाले विद्यालय आफैं बलियो हुने भयो ।’
स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचनले राजनीतिक वृत्तमा नयाँ आयाम थपेको छ । नेपालको लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई अझ परिपक्व तथा संस्थागत बनाउन यो निर्वाचन प्रक्रिया कोसेढुंगा सावित हुन सक्छ । नेपालको संघीय मोडल अनुसार संघ र स्थानीय तह संवैधानिक रूपमा मजबुत मानिन्छन् । अझ प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीले स्थानीय तहलाई विशेष अवस्था बाहेक नेतृत्व परिवर्तन गर्न नसकिने स्थायी सरकारका रूपमा परिभाषित गरेको छ । यसर्थ स्थानीय तहको निर्वाचन नेपालको राजनीतिक स्थायित्वसँग मात्र जोडिएको छैन, यो समग्र अर्थतन्त्रको दिगो विकाससँग पनि जोडिएको छ । तर यसका लागि निर्वाचन प्रक्रियाबाट चुनिएर आएका राजनीतिक प्रतिनिधिहरूको काम गर्न सक्ने क्षमता, दक्षता तथा इच्छाशक्ति दृढ हुनु आवश्यक छ । यस सन्दर्भमा प्रस्तुत आलेखमा स्थानीय तहलाई देशकै दिगो अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा विकास गर्न नवनिर्वाचित राजनीतिक नेतृत्वले कसरी काम गर्न सक्छन् भन्ने सन्दर्भमा केही अनुभवजन्य विषयवस्तुहरू प्रस्तुत गरिएको छ ।
अस्तव्यस्तताबाट व्यवस्थित तथा संस्थागत संरचनामा रूपान्तरण
विगत पाँच वर्षमा स्थानीय तहका नेतृत्वले गरेको साझा अनुभव अस्तव्यस्त प्रशासनिक संरचना हो । नगर तथा गाउँपालिका प्रमुखको कार्यकक्षमा आउने विभिन्न व्यक्ति, संघ-संस्थाका प्रतिनिधिहरूसँगको छलफल तथा गफगाफ, उद्घाटन, पालिका क्षेत्रमा हुने विभिन्न कार्यक्रम, तालिम, गोष्ठी लगायत विविध कार्यक्रममा सहभागी हुनैपर्ने संस्कारले अधिकांश पालिका प्रमुखले ३६५ दिनमा एक दिन पनि आरामले शान्तपूर्वक सिर्जनशील कुरा सोच्न तथा त्यस्ता विषयवस्तुमा छलफल गर्न पाउँदैनन् । यसको परिणामस्वरूप स्थानीय तहहरू संघ र प्रदेश सरकारले विभिन्न शीर्षकमा पठाएका अनुदानका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्ने निकाय मात्र हुन पुगेका छन् । राजनीतिक नेतृत्वको अस्तव्यस्त जीवनशैलीका कारण स्थानीय सरकारहरूले चाहेबमोजिम काम गर्न सकेनन् ।
अबका राजनीतिक नेतृत्वले सामान्य कुरामा ध्यान दिन सके उनीहरूको अस्तव्यस्त प्रशासनिक शैलीमा परिवर्तन हुन सक्छ । नगर तथा गाउँपालिका प्रमुखको कार्य कक्षमा राखिने सोफा हटाई केही संख्यामा कुर्सीको व्यवस्था गर्ने हो भने एक त प्रशासनिक खर्च जोगिन्छ भने अर्कोतर्फ कार्यकक्षमा आई घण्टौंसम्म विना प्रसङ्गका कुरा गरेर नगर तथा गाउँपालिका प्रमुखको समय खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा कमी हुन जान्छ ।
सुन्दा सामान्य लागे पनि नेतृत्वका वरिपरि झुम्मिरहने हाम्रो सामाजिक शैलीलाई परिवर्तन गर्न सक्नुपर्छ । विभिन्न संघसंस्थाले गर्ने कार्यक्रममा प्रमुखले उपस्थिति हुनैपर्ने चलनमा परिवर्तन ल्याउन सक्नुपर्छ । जनतासँगको भेटघाट तथा अन्य प्रशासनिक कार्यका लागि हुने व्यस्ततालाई समय व्यवस्थापनको योजना बनाउन सके राजनीतिक नेतृत्वको अस्तव्यस्त जीवनशैलीमा परिवर्तन आउन सक्छ जसले स्थानीय सरकारको कामलाई प्रभावकारी बनाउन सक्छ । त्यसैले अबका सरकार प्रमुखले स्मार्ट संस्थागत संरचनातर्फ प्रशासनिक व्यवस्थालाई रूपान्तरण गर्न आवश्यक छ ।
जनशक्ति व्यवस्थापन
देश संघीय प्रणालीमा रूपान्तरण भएको पाँच वर्ष बिते पनि संघीय सरकारको व्यवहार केन्द्रीकृत नै छ । यसको गतिलो प्रमाण हो स्थानीय तहमा भएको कर्मचारी समायोजन । संविधानले सहकार्य, समन्वय तथा सहअस्तित्वका आधारमा तीन तहका सरकार समान हैसियतमा संचालन हुने परिकल्पना गरेर स्थानीय तहलाई सेवा प्रवाहको केन्द्रका रूपमा परिभाषित मात्र गरेन त्यसै अनुरूपका अधिकारहरू पनि प्रदान गर्यो । तर ती अधिकारको उच्चतम प्रयोगका लागि आवश्यक पर्ने दक्ष कर्मचारी अझै पनि संघीय सरकार मातहत मात्र छन् ।
स्थानीय तहहरू विभिन्न सरकारी निकायबाट समायोजन भई आएका कम क्षमता भएका कर्मचारीको भरमा चलेका छन् । राजनीतिक नेतृत्वले परिकल्पना गरेको परिवर्तनको सपनालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक दक्ष जनशक्तिको अभाव छ स्थानीय तहमा । यो अबका स्थानीय नेतृत्वको मुख्य चुनौती हो । विगतमा धेरै स्थानीय तह करको विषयलाई लिएर आलोचित हुनुको मुख्य कारण पनि विना अध्ययन तथा विना विज्ञता कर बढाई आन्तरिक आय बढाउन खोज्नु हो ।
यो चुनौतीको सामना गर्न राजनीतिक नेतृत्वले जनशक्ति व्यवस्थापनको योजना बनाउन अपरिहार्य छ जुन विगतका स्थानीय सरकारले विरलै अभ्यास गरे । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ८३ (७) ले स्थानीय सरकारले आफ्नो आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर विज्ञ जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । अबका स्थानीय तहले यो प्रावधानको उपयोग गर्नु आवश्यक छ । विश्वमा उच्चस्तरको समृद्धि हासिल गर्ने देशले विकासका लागि चालेको मुख्य कदम भनेकै दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापन हो । तसर्थ स्थानीय तहहरूले पनि यो अभ्यासलाई प्रयोग गर्नु अपरिहार्य छ । यसले एकातर्फ राजनीतिक नेतृत्वको कार्य व्यस्ततालाई कम गर्छ भने स्थानीय सरकारले प्राप्त गर्ने अनुदानको उच्चतम प्रतिफल प्राप्त गर्न सहयोग पुर्याउँछ ।
दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि स्थानीय सरकारहरूले केही रणनीतिहरू अवलम्बन गर्न सक्छन् । पहिलो त स्थानीय पालिका अन्तर्गतका तर अन्यत्र बसोबास गर्ने विभिन्न विषयमा विज्ञता भएका व्यक्तिहरूको सञ्जाल निर्माण गरी उनीहरूबाट पनि आवश्यक विज्ञता लिन सक्छ । दोस्रो स्थानीय सरकारहरू मिलेर संयुक्त रूपमा साझा चासोका क्षेत्रको विकासका लागि विज्ञ नियुक्त गर्न सकिने प्रावधान पनि स्थानीय तहले अभ्यास गर्न सक्छन् । यसो गर्दा उनीहरूले कम खर्चमा उच्च तहको विज्ञता प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ ।
वास्तवमा चुस्त प्रशासनिक संरचनाको निर्माण र दक्ष मानव संसाधन अबका स्थानीय सरकारहरूको समृद्धिको सपना साकार पार्ने अचुक उपाय हुन् । यी दुई रणनीतिक पक्षका आधारमा स्थानीय सरकारहरूले देशकै आर्थिक विकासको मेरुदण्ड बन्न के के काम गर्न सक्छन्/गर्नुपर्छ त्यसको समीक्षा गरौं ।
समृद्धिका लागि समन्वय
नेपालको संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरू सहकार्य, समन्वय तथा सहअस्तित्वको सैद्धान्तिक अवधारणा अनुसार परिचालित हुनुपर्ने कुराको परिकल्पना गरेको छ । यद्यपि, विगतमा यसको अभ्यास नगन्य रूपमा मात्र भयो । तीन तहका सरकारहरू एकअर्काको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्न तथा संघ र प्रदेश स्थानीय तहमा हावी हुन मात्र प्रयत्न गरेको देखियो । यसले संविधानको मर्म अनुसार संघीयताको कार्यान्वयन हुन सकेन । स्थानीय तहहरूले अपेक्षा अनुसार सामाजिक तथा आर्थिक विकासमा आफ्नो योगदान देखाउन सकेनन् ।
स्थानीय तहको दोस्रो कार्यकाल सुरु हुनै लाग्दा निर्वाचित नेतृत्वले सहकार्य तथा समन्वयलाई कसरी आफ्नो पालिकाको समृद्धिको आधार बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा ध्यान दिन आवश्यक छ । विगतमा अधिकांश स्थानीय तहले पर्यटन विकासका नाममा मन्दिरको संरक्षण तथा निर्माणमा ठूलो रकम खर्च गरे जुन पूर्णतया अनुत्पादक थियो । अब पनि त्यस्तै खालका आयोजनाको पुनरावृत्ति भयो भने जनतामा नैराश्यता बढ्न थाल्नेछ । यस सन्दर्भमा स्थानीय सरकारहरूले निम्न क्षेत्रको विकासका लागि सहकार्यको बाटो रोज्न सक्छन् ।
समृद्धिका लागि सहकार्य
विगतका नेतृत्वले एक्लै हिंड्न खोज्दा स्थानीय सरकारले गरेको लगानीले अपेक्षाकृत रूपमा पूँजी निर्माण गर्न सकेको देखिएन । विना सुझबुझ लहडमा गरिएको खर्चले स्थानीय तहमा पूँजी निर्माणको दर ४ प्रतिशत भन्दा माथि जान सकेन । अबका नेतृत्वको मुख्य चुनौती भनेको प्रत्येक स्थानीय तहलाई आर्थिक केन्द्रको रूपमा विकास गर्नु हो । त्यसका लागि उनीहरूले वाषिर्क रूपमा प्राप्त गर्ने अनुदान पर्याप्त नहुन सक्छ । यस सन्दर्भमा उनीहरूले अन्तरपालिका सहकार्यलाई साध्यका रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ । स्थानीय तहहरूले सहकार्यको माध्यमबाट आर्थिक विकासमा कसरी टेवा पुर्याउन सक्छन् ?
पर्यटन विकासका लागि सहकार्य
विगतमा अधिकांश स्थानीय तहले पर्यटन विकासका नाममा मन्दिर निर्माण, जीर्णोद्धार तथा भ्यूटावरमा प्राथमिकताका साथ लगानी गरे । तर त्यस्ता आयोजनाको पूँजी निर्माणको दर नगन्य रहृयो भने स्थानीय सरकारहरू यही कारणले आलोचित पनि बन्न पुगे ।
आर्थिक विकासलाई फराकिलो बनाउन स्थानीय तहले तुलनात्मक र प्रतिस्पर्धात्मक लाभ बढी हुने, जनताको आर्थिक क्रियाकलाप वृद्धि हुने, स्थानीय तहको आकर्षण बढ्ने तथा जनतालाई गतिशील बनाउने खालका योजनाको छनोट गर्न सक्नुपर्छ । नेपालको सन्दर्भमा उच्च दरको पूँजी निर्माणमा सघाउ पुर्याउन सक्ने क्षेत्र पर्यटन नै हो । तर पर्यटनलाई विकासको साध्य कसरी बनाउने भन्ने कुरामा धेरै अलमल भएको पाइन्छ । पर्यटन भन्ने बित्तिकै मन्दिर, पार्क र भ्यूटावर मात्र बुझ्ने प्रवृत्तिले यस्तो भएको हुनसक्छ । वास्तवमा पर्यटन क्षेत्रको विकास त्यतिबेला हुन थाल्छ जब धेरै खर्च गर्न सक्ने, लामो समयसम्म गन्तव्य स्थलमा रमाउने तथा धेरै पटक भ्रमण गर्न रुचाउने पर्यटकलाई आकर्षण गर्न सकिन्छ । अब प्रश्न उठ्छ- स्थानीय सरकारले त्यसप्रकारको पर्यटकीय आकर्षण कसरी अभिवृद्धि गर्ने ? यसको एउटै उत्तर छ- सहकार्य र समन्वय । अन्तरपालिका सहकार्यका माध्यमबाट स्थानीय तहहरूले पर्यटन विकासलाई कसरी आर्थिक समृद्धिको साध्य बनाउन सक्छन् भन्ने कुरा तलका बँुदामा प्रष्ट पार्न खोजिएको छ ।
धार्मिक पर्यटनका लागि सहकार्य
प्रत्येक पालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र पर्ने मन्दिरको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा खर्च गर्नुको साटो पालिकाहरूबीच सहकार्य गरी धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र निर्माणलाई अभियानका रूपमा अघि बढाउन सक्छन् । यसका केही उदाहरण तल प्रस्तुत गरिएको छ ।
(क) कुरा सुरु गरौं प्रदेश-१ अन्तर्गतका पाथिभरा तथा हलेसी महादेव धार्मिक केन्द्रबाट । यी दुई मन्दिर प्रदेश-१ का मात्र नभएर सम्पूर्ण नेपाल र भारतीय धर्मावलम्बीहरूले पनि भ्रमण गर्ने धार्मिक क्षेत्र हुन् जहाँ वाषिर्क करिब २ लाखसम्म धार्मिक पर्यटकले तीर्थाटन गर्छन् । भौतिक पूर्वाधारको कमजोर अवस्था भएकाले ती क्षेत्रहरूमा धेरै खर्च गर्न सक्ने र लामो समयसम्म बस्न रुचाउने पर्यटक खासै आउँदैनन् । पाथिभरा धार्मिक क्षेत्रको बृहत्तर विकासका लागि ठूलो लगानीको आवश्यकता पर्छ जुन ताप्लेजुङकै फुङलिङ नगरपालिका लगायत अन्य आसपासका गाउँपालिकाका लागि चुनौतीपूर्ण हुनसक्छ । तर ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम, तेह्रथुम जिल्ला अन्तर्गतका स्थानीय तहहरूले संयुक्त लगानी गरी ताप्लेजुङको पाथिभरा क्षेत्रलाई धार्मिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्न सकेको खण्डमा यसले त्यस क्षेत्रको विकास, रोजगारी सिर्जना तथा आर्थिक गतिविधिमा गुणात्मक प्रभाव पार्न सक्छ । त्यस्तै खोटाङ, ओखलढुंगा, उदयपुर लगायत जिल्लाका स्थानीय तहले हलेसीमा धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र निर्माणका लागि सहकार्य गर्न सक्छन् ।
(ख) अर्कोतर्फ मधेश प्रदेशका अधिकांश जिल्ला अन्तर्गतका स्थानीय तहले जनकपुरधामलाई बृहत् पर्यटकीय क्षेत्र निर्माणका लागि सहकार्य गर्न सक्छन् जसबाट त्यस क्षेत्रलाई हिन्दुहरूको धार्मिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ ।
(ग) गण्डकी प्रदेशका पालिकाहरूले मनकामना, मुक्तिनाथ लगायत विशेष तथा चर्चित धार्मिक केन्द्रमा लगानी केन्द्रित गर्न सक्छन् ।
(घ) लुम्बिनी प्रदेशका अधिकांश स्थानीय तहले लुम्बिनी क्षेत्र र स्वर्गद्वारी क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गर्न सक्छन् ।
(ङ) त्यस्तै कर्णाली प्रदेशको काक्रेविहार क्षेत्र लगायत क्षेत्र तथा सुदूरपश्चिमको वैद्यनाथ धाम तथा रामारोशनलाई संयुक्त लगानीका माध्यमबाट बृहत् धार्मिक केन्द्र निर्माण गर्न सकिन्छ ।
यो अवधारणा सातवटै प्रदेश अन्तर्गतका स्थानीय तहका लागि लागु हुनसक्छ । यसबाट एकातर्फ नेपाललाई मक्का मदिना, जेरुसेलम जस्तो बौद्ध र हिन्दुको धार्मिक केन्द्रको रूपमा विकास गर्न सकिने अवस्था बन्न सक्छ । यसबाट लाखौं धार्मिक पर्यटकलाई आकर्षण गर्न सकिन्छ । यस्तो खालको संयुक्त लगानी प्रणालीले एकातर्फ स्थानीय तहमा रहेको वितरणमुखी प्रवृत्तिलाई अन्त्य मात्र गर्दैन । समग्र अर्थतन्त्र तथा रोजगारी अभिवृद्धिमा गुणात्मक प्रभाव पर्नेछ ।
यसरी सहकार्य र समन्वयका माध्यमबाट खास क्षेत्रमा लगानी केन्दि्रत गर्दा त्यो क्षेत्रको विकासमा गुणात्मक परिवर्तन मात्र आउँदैन, रोजगारीका अवसरहरूमा वृद्धि हुन सक्छ भने धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रमा लगानी गर्ने स्थानीय तहको आन्तरिक आम्दानीको स्रोत पनि फराकिलो बन्न जान्छ भने स्थानीय तहले गर्ने खर्चमा कटौती गर्न पनि सहयोग पुग्छ ।
पर्या-पर्यटनको विकासमा सहकार्य
चितवन, रत्ननगर नगरपालिकास्थित सौराहा, पोखरा, मुस्ताङ, पूर्वमा इलाम तथा पश्चिमी क्षेत्रमा बर्दियाको ठाकुरबाबा नेपालका मुख्य पर्या-पर्यटकीय केन्द्रका रूपमा विकसित छन् । तर ती क्षेत्रमा आउने पर्यटकको औसत बसाइ अधिकतम २ देखि ३ दिन -सौराहा र ठाकुर बाबाको हकमा) छ । पूर्व इलाममा तेस्रो मुलुकबाट आउने पर्यटकको संख्या ज्यादै न्यून छ भने भारत तथा नेपालकै कम खर्च गर्ने क्षमता भएका आन्तरिक पर्यटकले त्यहाँको पर्यटनलाई धानेको छ । यसो हुनुको मुख्य कारण ती क्षेत्रमा पर्यटकीय उत्पादनको विविधीकरण तथा आवश्यक पूर्वाधारको कमी हुनु हो । यो सन्दर्भमा ती क्षेत्रमा बृहत् पर्यटकीय विकासका लागि चितवन, तनहुँ, कास्की तथा मनाङसम्मका स्थानीय तहले बृहत् रूपमा सहकार्यको मोडालिटी बनाउन सक्छन् । त्यस्तै इलाम, झापा र पाँचथरका स्थानीय तहले पर्यटन विकासको संयुक्त मोडालिटी बनाउन सक्छन् ।
कृषि तथा सांस्कृतिक पर्यटनमा सहकार्य
अर्कोतर्फ तराई क्षेत्रका अधिकांश स्थानीय तहका जनताको मुख्य बजार छिमेकी भारतका बजार हुने गरेका छन् । उत्पादन लागत नेपालको भन्दा कम हुने भएकाले भारतीय बजारहरू नेपाली ग्राहकका मुख्य आकर्षण बन्ने गरेका छन् । यसले गर्दा तराई क्षेत्रमा हुने कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व क्रमिक रूपमा घट्दै गएको छ भने रोजगारीका अवसरहरू पनि सिर्जना हुनसकेका छैनन् । विगतका स्थानीय सरकारहरूले कृषि पकेट क्षेत्र, कृषि जोन, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना लगायत कार्यक्रम लागु गरेको भए पनि त्यसले कृषकको आम्दानी बढाउन, रोजगारी सिर्जना गर्न तथा समग्रमा आर्थिक गतिविधि बढाउन अपेक्षाकृत रूपमा योगदान गरेको देखिएन । यो सन्दर्भमा तराई क्षेत्रका स्थानीय तहहरूले भारतीयहरूलाई नेपाली बजारमा आकर्षण गर्ने रणनीति खोज्नु आवश्यक छ ।
त्यो रणनीति भनेको कृषि पर्यटनको रणनीति हो । यसका लागि कैलालीस्थित कालु हमालले व्यक्तिगत रूपमा सञ्चालन गरेको बनाना रेस्टुरेन्ट र सर्लाहीको वागमती नगरपालिकाले निर्माण गरेको भरत ताललाई उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । तराई क्षेत्रमा बनेका यी यस्ता आयोजना हुन् जसले एकातर्फ नेपाली उत्पादकको उत्पादन लागतलाई न्यूनीकरण गर्न सहयोग गरेको छ भने अर्कोतर्फ भारतीयहरूलाई नेपालतर्फ आकर्षण गर्न, नेपाली बजारमा आएर खर्च गर्न अभिप्रेरित गरेको छ ।
यसका लागि स्थानीय सरकारहरूले कृषि तथा सांस्कृतिक (होम स्टे) पर्यटनको विकासमा सहकार्य गर्न सक्छन् जसले तराई क्षेत्रका सरकारहरूको आर्थिक विकासमा मात्र टेवा पुर्याउने छैन ती क्षेत्रको सामाजिक तथा मानवीय विकासमा पनि गुणात्मक प्रभाव पार्नेछ ।
मुनाफाजन्य आयोजनाका लागि सहकार्य
विगत पाँच वर्षको अनुभवले के देखाउँछ भने स्थानीय तहका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको आन्तरिक आयमा अभिवृद्धि गर्नु हो । संघ तथा प्रदेश सरकारले समानीकरण अनुदानको मात्रा घटाउँदै सशर्त अनुदानको मात्रा बढाउँदै गएका छन् । जसले गर्दा स्थानीय सरकार क्रमिक रूपमा पराधिन हुँदै गएका छन् । तसर्थ स्थानीय सरकार स्वाधीन बन्न आन्तरिक आय अभिवृद्धि गर्नु आवश्यक छ । त्यसका लागि आवश्यकताका आधारमा निजी क्षेत्र, सहकारी तथा स्थानीय जनतासँगको सहकार्यमा मुनाफाजन्य क्षेत्रको पहिचान गरी संयुक्त लगानी गर्ने वातावरण स्थानीय सरकारहरूले निर्माण गर्न सक्छन् । विगतका नेतृत्वहरूले यस्तो खालको सहकार्यलाई विरलै मात्र प्रयोग गरेको देखियो । जसले गर्दा स्थानीय सरकारहरूले आफूलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकेनन् ।
कम लगानीमा विकास
विकास भन्ने बित्तिकै ठूलो लगानीको चित्र मस्तिष्कमा बोक्ने संस्कारबाट अधिकांश स्थानीय सरकारका प्रमुखहरू ग्रसित छन् भन्ने कुरा अघिल्ला सरकारहरूको मनोवृत्तिबाट बुझ्न सकिन्छ । वास्तवमा सरकार लगानीकर्ता मात्र होइन, सहजकर्ता पनि हो जसले गरेका नीतिगत व्यवस्थाले सम्बन्धित पालिकाको आर्थिक समृद्धिमा दीर्घकालीन टेवा पुर्याउन सक्छ । तसर्थ आफ्नो पालिकाका नागरिकको आर्थिक क्रियाकलापमा अभिवृद्धि गर्न, जनताको क्रयशक्ति बढाउन, निजी क्षेत्र, सहकारी, स्थानीय जनता तथा अन्य लगानीकर्तालाई सुरक्षित वातावरण तयार गर्न स्थानीय सरकारहरूले नीतिगत व्यवस्थाहरूको कडाइका साथ लागु गर्न सक्छन् । सामान्य उदाहरणबाटै हेरांै । स्थानीय सरकारले बाहृय पेय पदार्थलाई निरुत्साहित गर्ने नीति तर्जुमा गर्यो भने स्थानीय बजारमा मोहीको माग बढ्नेछ भने यसले कृषकको आयआर्जनमा पनि वृद्धि गर्नेछ । त्यसैले स्थानीय सरकारका प्रमुखहरूले सोच्न सक्नुपर्छ कस्तो नीति तथा कानुन ल्याइयो भने जनता बढीभन्दा बढी लाभान्वित हुनसक्छन् भनेेर जसबाट स्थानीय सरकारले विना कुनै वित्तीय लगानी आर्थिक क्रियाकलापमा वृद्धि गर्न सक्नेछ ।
सामाजिक क्षेत्रमा रूपान्तरणकारी काम
जातीय विभेदको अन्त्यका लागि गोत्रका आधारमा थर लेख्ने चलनको सुरुवात भयो । राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा जातीय छुवाछूतको अन्त्य गर्ने कुरा धेरै उठ्ने गरेको पाइन्छ । तर उनीहरूमा विभेदको अन्त्य गर्ने ठोस तथा व्यावहारिक कार्यक्रम भने पाइँदैन । समाजमा उत्पन्न जातीय विभेदलाई कसरी अन्त्य गर्ने भन्ने कुरा रुवाण्डाका राष्ट्रपति कागामेको अभ्यासबाट सिक्न सकिन्छ । हुतु र तुत्सी समुदायको द्वन्द्वबाट उत्पन्न हिंसाबाट लाखौं नागरिकको हत्या भइसके पनि सन् २००० मा राष्ट्रपति भएका कागामेले जातीय विभेदको अन्त्य गर्न संवैधानिक रूपमै जातीय व्यवस्थाको अन्त्य गरे । वास्तवमा नेपालका स्थानीय सरकारले पनि आफ्नो क्षेत्रमा हुने जातीय विभेदको अन्त्यका लागि विशेष व्यवस्था गर्न सक्छन् ।
नेपालको जातीय विभेद त्यति गम्भीर खालको त छैन तर पनि कुनै स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रभित्रका नागरिकले थरको बदला गोत्र लेख्ने चलन चलाउने हो भने १० देखि १५ वर्षपछि क्रमिक रूपमा जातीय विभेद हराउँदै जानेछ भने राजनीतिक नेतृत्वको योगदान जन्मजन्मान्तर चम्कने छ ।
मानव संसाधनको विकास
विकास भनौं वा समृद्धि भनौं, यी सब कुरा प्राप्त गर्ने प्रमुख कडी भनेकै क्षमतावान मानव संसाधन उत्पादन हो । आज विश्वमा जति पनि विकसित देश छन्, ती देशहरूले विकासको खुड्किलो चढ्नका लागि तयार गरेको पहिलो हतियार भनेकै दक्ष तथा सीपयुक्त मानव संसाधन नै हो । तसर्थ अबका स्थानीय तहहरूले आफ्नो क्षेत्रका बालबालिका तथा युवालाई कसरी दक्ष बनाउने, ती युवालाई अध्ययन, अनुसन्धान र आविष्कारमा कसरी जोड्ने भन्ने कुरामा ध्यान दिन आवश्यक छ । महाविर पुनको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र, मदन राईको खोटाङस्थित शुभद्रा मदन फाउण्डेशनले सञ्चालन गरेको विद्यालय, सुर्खेतको जनज्योति माविले विकास गरेको अभ्यास नेपालका दक्ष मानव संसाधन उत्पादन गर्ने केही नवीनतम प्रयास हुन् जुन नेपालका ७५३ स्थानीय तहले अनुसरण गर्नु आवश्यक छ ।
उच्चस्तरको क्षमतावान मानव संसाधन तयार गर्न प्रत्येक स्थानीय तहले स्वास्थ्य, पोषण तथा शिक्षा क्षेत्रमा ध्यान दिन आवश्यक छ । संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई आफ्ना मान्छे करारमा नियुक्त गर्न, शिक्षकलाई राजनीतिक कार्यकर्ता बनाउन तथा आफ्नालाई सरुवा गर्न दिएको होइन, बरु स्थानीय आवश्यकता अनुसार गुणस्तरीय र स्वस्थ मानव उत्पादन गर्नलाई दिएको हो । यो पक्षलाई स्थानीय सरकारले बुझ्न आवश्यक छ ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ताको उत्पादनमुखी प्रयोग
सामाजिक सुरक्षा भत्ताको नाममा नेपाल सरकारले विना कुनै अध्ययन लहडका भरमा अरबौं बजेट वितरण गर्ने गर्दछ । केही प्रतिशत वृद्धवृृद्धाले राहत पाए पनि यसबाट कुन हदसम्म लक्षित वर्गले सामाजिक सुरक्षणको महसुस गरे भन्ने कुराको कुनै लेखाजोखा गरिएको छैन । विगतका स्थानीय तहका सरकार प्रमुखहरूले यसको उत्पादनमुखी प्रयोगका लागि खासै ध्यान दिएको पाइएन ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता स्थानीय सरकारले नै वितरण गर्ने भएकाले यसको उत्पादनमुखी प्रयोगका लागि स्थानीय नेतृत्वले नयाँ अवधारणामा काम गर्न सक्छन् । यसका लागि स्थानीयस्तरमा सामाजिक सुरक्षा कोष निर्माण गरी संघीय सरकारबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ताबापत प्राप्त बजेटलाई कोषमा राखी वृद्धवृद्धालाई भौतिक सेवा (घरमै नर्सिङ सेवा, स्वास्थ्य सेवा तथा माग अनुसार अन्य आवश्यक सेवा) उपलब्ध गराउने संयन्त्रको निर्माण गर्न सके एकातर्फ ती वृद्धवृद्धाले भौतिक सेवा पनि प्राप्त गर्न सक्छन् भने अर्कोतर्फ स्थानीय तहमा नयाँ रोजगारी पनि सिर्जना हुन सक्छ ।
समृद्धिका लागि भौतिक पूर्वाधार
नेपालका राजनीतिक नेतृत्वमा विकास भन्ने वित्तिकै भौतिक पूर्वाधारको विकास हो भन्ने भ्रमले डेरा जमाएको छ । जसको परिणाम स्वरूप विगत ३० वर्षमा नेपालमा धैरै सडक खनिए । अरबौं रुपैयाँ सडक खन्नमा खर्च गरियो । विकासको पहुँच विस्तार गर्न सडक अपरिहार्य नै थियो । तर आज त्यही सडकलाई स्थानीय तहमा आर्थिक अपचलन गर्ने भरपर्दो माध्यम बनाउने गरिएको कुरा विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ ।
तर अबका स्थानीय तहले नयाँ सडक खन्नुको साटो भएका सडकको सौन्दर्यीकरण, बगैंचा सडकको अवधारणाअन्तर्गत भएका सडकलाई सुन्दर बनाउने काममा लगानी विस्तार गर्दा बढी उपयुक्त हुने देखिन्छ । यसबाट नयाँ रोजगारी सिर्जनामा टेवा पुग्न सक्छ ।
निष्कर्ष
समग्रमा भन्नुपर्दा अबको निर्वाचित राजनीतिक नेतृत्वले सोच्ने एउटै कुरा भनेको कसरी आफ्नो सरकारलाई आर्थिक रूपमा सम्पन्न बनाउने भन्ने हो । त्यसका लागि स्थानीय सरकारलाई सेवा प्रवाहको केन्द्रका साथसाथै ‘कमाउने पालिका’को रूपमा विकास गर्नु आवश्यक छ । सरकार आर्थिक रूपमा सम्पन्न बन्न विश्वभरिका सरकारहरूले अपनाएको एउटै रणनीति भनेको व्यापार हो । त्यसैले स्थानीय सरकारहरूले त्यस्ता भौतिक (कृषि तथा गैर कृषि उत्पादन) र अभौतिक (पर्यटन, मनोरञ्जन) वस्तुको उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ जसमा धेरैभन्दा धेरै मानिसका आकषिर्त हुन्, स्थानीय पालिकाभित्र मानिसको चहलपहल बढोस्, धेरैभन्दा धेरै आर्थिक क्रियाकलाप होस्, स्थानीय पालिकाभित्र धेरैभन्दा धेरै पैसा भित्रियोस् । औपचारिक रूपमा हुने आर्थिक क्रियाकलापले पालिकाभित्र जति धेरै पैसा भित्रिन्छ स्थानीय सरकारले त्यति नै धेरै आन्तरिक राजस्व अभिवृद्धि गर्न सक्छ । जसले अन्ततोगत्वा स्थानीय सरकारलाई समृद्धितर्फ लम्काउनेछ ।
(लेखक स्थानीय सरकारको आवधिक योजना तर्जुमा प्रक्रियामा योजनाकारका रूपमा संलग्न छन् ।)
भर्खरै सम्पन्न संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको दोस्रो स्थानीय निर्वाचन–२०७९ ले लोकतान्त्रिक पद्धतिको निरन्तरता र संस्थागत विकास प्रक्रियामा अतुलनीय योगदान त गर्यो नै, साथै यसका अन्य थुप्रै चर्चायोग्य पक्ष र आयाम पनि रहे । तीमध्ये एक हो– स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको उल्लेखनीय हस्तक्षेप, भूमिका र विजय ।
यस निर्वाचनमा १३ पालिका प्रमुख/अध्यक्ष, ४ पालिका उपप्रमुख/उपाध्यक्ष, १३६ वडाअध्यक्षसहित कुल ३८५ स्वतन्त्र उम्मेदवारले निर्वाचनको रणमैदानबाट शानदार जित हासिल गरेका छन् । समग्र परिणामको अनुपातमा हेर्दा यो निकै ठूलो परिमाण भने हैन, करिब १ प्रतिशत मात्रै हो । तथापि, संसदीय प्रणाली भएको दलीय लोकतन्त्रमा यस्तो चुनावी परिणामको अपेक्षा विरलै गरिन्छ । यस अघिका स्थानीय निर्वाचनमा यस्तो भएको थिएन ।
नगरप्रमुख पदमा काठमाडौंमा बालेन साह, धरानमा हर्कराज साम्पाङ राई र धनगढीमा गोपाल हमालको विजय विशेष चर्चा रह्यो । यी परिणाम धेरैका लागि अनपेक्षित र आश्चर्यजनक बने । यी उम्मेदवारहरूले उल्लेखनीय भोट प्राप्त गर्न सक्ने अनुमान धेरैको थियो तर त्यति ठूलो संगठनात्मक सञ्जाल, स्रोतसाधन र परम्परागत भोट बैंक भएका नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) दलका उम्मेदवारलाई समेत पराजित गर्लान् भन्ने विश्वास कमैमा थियो ।
मतदाता पुरातन दल, तिनका शीर्ष नेताहरूको कार्यशैली र निर्वाचनमा टिकट दिइएका दलीय उम्मेदवारहरूसँग असन्तुष्ट र आक्रोशित छन् भन्ने त बुझिएकै थियो । लोकतन्त्र दलतन्त्रमा, दलतन्त्र गुटतन्त्रमा, गुटतन्त्र नेतातन्त्रमा, नेतातन्त्र परिवारतन्त्र र परिवारतन्त्र लुटतन्त्रमा सीमित र संकुचित हुँदै गएको परिप्रेक्ष्यमा मतदातामा दलहरूप्रतिको विश्वास कमजोर हुनु स्वाभाविकै थियो तर यो असन्तुष्टिको पारो दलीय उम्मेदवारहरूलाई हराउने र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू जित्न सक्ने बिन्दुसम्म उक्लिएको छ भन्ने चाहिं कमैको अनुमान थियो ।
कांग्रेस, कम्युनिस्ट र राप्रपा जस्ता पुरातन दलहरूप्रति मात्र हैन, यसपटक ‘नयाँ’ वा ‘वैकल्पिक’ भनिएका विवेकशील साझा जस्ता दलहरूसँग समेत मतदाता असन्तुष्ट हुने पर्याप्त आधार र प्रष्ट कारण थिए । अघिल्लो स्थानीय निर्वाचनमा काठमाडौं उपत्यकामा जित्न नसके पनि विवेकशील र साझाका उम्मेदवारले राम्रै मत प्राप्त गरेका थिए । ती दुई पार्टी एक भई विवेकशील साझा बने पनि त्यसमा आएको बारम्बारको टुटफुटले त्यसको लोकप्रियता र विश्वसनीयता न्यून बिन्दुमा झरेको थियो । जसपा, लोपसा, जनमत जस्ता पार्टीको ‘मधेशकेन्द्रित’ छवि कायमै थियो, ती पार्टीले उपत्यका र पहाडमा सजिलै प्रगति गर्न नसक्ने अनुमान सही नै थियो र त्यो यसपटकको निर्वाचनबाट पनि पुष्टि भयो ।
यस्तो बेला मतदातासँग सीमित विकल्प थिए । ती विकल्पमध्ये एक स्वतन्त्र उम्मेदवारको छनोट गर्नु थियो । परम्परागत दलहरूप्रतिको वितृष्णा, नयाँ र वैकल्पिक भनिएका दलहरूको झनै झुर प्रस्तुति र पाँच दलीय गठबन्धनका कारणले सीमितीकरण भएको दलीय उम्मेदवारहरूको संख्याले गर्दा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूका लागि अनुकूल माहोल सृजना भयो । इतिहासका नयाँ, खास वा विशिष्ट घटना नियमितता र आकस्मिकताको सुन्दर संयोजनमार्फत अभिव्यक्त हुन्छन् । यसपटक स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको पक्ष त्यस्तो स्वाभाविक संयोजन भएको थियो । यद्यपि त्यो ‘अन्डरकरेन्ट’ थियो, सबैले त्यसको भेउ पाइरहेका थिएनन् ।
सबै स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू एकै प्रकार र प्रकृतिका भने थिएनन् । कपितय स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू दलका ‘बागी’ हरू थिए । जस्तो कि जनकपुरका मनोज साह, महोत्तरी बर्दिबासका प्रह्लादकुमार क्षेत्री नेपाली कांग्रेसका विद्रोही उम्मेदवार हुन्, जो विजयी भए । त्यसो त पोखराका गनेस पौडेल जस्ता केही ‘अटेरी अभियान’ सँग जोडिएका स्वतन्त्रहरू पनि थिए । अटेरी अभियानसँग जोडिएका स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले भने खासै राम्रो प्रदर्शन गर्न सकेनन् । कतिपय हारेका बागी उम्मेदवारहरूले पनि सम्मानजनक भोट प्राप्त गरे जस्तो कि भरतपुरका बागी कांग्रेसी जगन्नाथ पौडेल, विराटनगरका जसपा बागी उमेश यादवले पराजित भए पनि शानदार भोट ल्याए ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका पालिका र वडा हिजोका पञ्चायत वा गाविस जस्ता हैनन् । तीभन्दा धेरै अर्थमा फरक र शक्तिशाली राज्यकीय अंग हुन् । पालिका अवधारणामा पुनर्संरचनापछि यिनको क्षेत्रफल, जनसंख्या तथा मतदाता आकार निकै ठूलो भएको छ । आजका वडाहरू हिजोका गाविस जत्रा छन् । यसअर्थमा वडाअध्यक्षहरूमा स्वतन्त्रहरूले जित्नु पनि निकै ठूलो परिघटना हो । देशका कतिपय शीर्ष नेताहरूले आफ्नै वडामा आफ्नो पार्टीको वडाध्यक्ष जिताउन नसकेको परिप्रेक्ष्यमा १३६ वडाहरूमा स्वतन्त्र उम्मेदवारले जित्नु ठूलै कुरा मान्नुपर्दछ ।
डम्बर खतिवडा
अब प्रश्न उठ्छ, यस्तो किन भयो ? दलीय लोकतन्त्रमा दलभन्दा स्वतन्त्र उम्मेदवार हावी र प्रभावी किन वा कसरी हुनसके ? धेरै घोत्लनु पर्दैन, यसका दर्जनौं कारण सहतमै सजिलै देखिन्छन् । गत पाँच वर्षमा देखिएको दलीय खिचातानी, टुटफुट, विग्रह, शीर्ष नेताहरूबीचको निम्नकोटिको गालीगलौज, लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र संस्थाहरूको क्षयीकरण जस्ता कुराले दलहरूप्रतिको वितृष्णा बढ्ने नै भयो ।
यस्तो प्रवृत्तिको मूल केन्द्र कम्युनिस्ट घटकहरू थिए तर त्यसको सजाय भने सबै दलले भोग्नुपर्यो । कम्युनिस्ट एकता र राजनीतिक स्थिरताको नारा लगाएर झण्डै दुईतिहाइ बहुमत हासिल गरेको नेकपा (नेकपा) टुक्रिएर तीन टुक्रा भयो । यी तीन समूह एकअर्का विरुद्ध यसरी उत्रिए कि दलहरू भनेकै निम्नकोटिको गालीगलौजका संवाहक हुन् भन्ने भ्रम उत्पन्न भयो । अहिले पनि देशमा दर्जनौं कम्युनिस्ट समूह छन्, ती एकअर्कालाई दैनिक सत्तोसराप गरिरहेका हुन्छन् ।
तर, यो कम्युनिस्ट घटकहरूको मात्रै समस्या थिएन । महाधिवेशनबाट पराजित भएका कमल थापाले राप्रपा छोडेर नयाँ राप्रपा, नेपाल खोले । ‘गीता छोएर’ कहिल्यै पार्टी नफुटाउने कसम खाएका थापाको यो कार्यले कसम अर्थहीन भयो । यसले राजनीतिक नेता भनेका पद विना एकक्षण बस्न नसक्ने लोभीपापी र स्वार्थीहरूको झुण्ड हो भन्ने जनतालाई परेको थियो । विवेकशील साझाको बारम्बारको एकता र विभाजन, कारबाही र बहिष्करण प्रकरण फुटपाथमा विना टिकट प्रदर्शन भइरहेको प्रहसन जस्तो सावित भएको थियो । समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी बीच एकता भई बनेको जसपा एक वर्ष नपुग्दै फुटेको थियो । यी घटनाबाट ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका’ उखान झनै लोकप्रिय बनेको थियो ।
यसपटक अरू धारका दलहरूको तुलनामा नेपाली कांग्रेस बढी एकताबद्ध र सुरक्षित थियो । कांग्रेसको १४औं महाधिवेशनमा भएको अन्तरपार्टी लोकतन्त्रको अभ्यास र नयाँ नेताहरूको उदयले केही आशा जगाएको थियो । अरू सबै धारका दल फुटेको र कांग्रेसको लोकतान्त्रिक छवि थोरै सुधार भएको फाइदा कांग्रेसलाई राम्रै गरी भयो । यही फाइदाका कारणले कांग्रेस धेरै सिट जित्ने पहिलो दल बन्न पुग्यो ।
तर, लोकप्रिय मत अनुपातबाट हर्ने हो भने कांग्रेसले पनि धेरै ठूलो उन्नति, प्रगति गरेको मान्न सकिन्न । नेपाली कांग्रेस पाँचदलीय गठबन्धनको नेतृत्वकर्ता दल भएको कारण यसले सबै ७५३ पालिकामा नै आफ्ना उम्मेदवार उठाएको थिएन । तसर्थ कांग्रेसको लोकप्रिय मतको वास्तविक गणना सम्भव देखिन्न । तर, परोक्ष अनुमान र विश्लेषण गर्दा कांग्रेसको लोकप्रिय मत यसपटक पनि ३०–४० प्रतिशतकै बीचमा हुनुपर्दछ, जो त्यस दलले परम्परागत रूपमा ओगट्दै आएको अनुपात नै हो ।
परम्परागत हुन् वा नयाँ– दलहरू, तिनका नेता र कार्यशैलीप्रतिको वितृष्णा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको जितको ‘पुसिङ फ्याक्टर’ थियो । अर्को पाटो ‘पुलिङ फ्याक्टर’ भने नयाँ पुस्ताका मतदाता, तिनको अपेक्षा, सपना र तिनको ‘भर्चुअल संसार’ थियो ।
फेसबुक, ट्वीटर जस्ता सामाजिक सञ्जाल, टिभी टक शो, युट्युब जस्ता च्यानलको भूमिका र प्रभावलाई अघिल्लो पुस्ताले खासै महत्व दिइरहेको छैन । एक तथ्यांक अनुसार अहिले नेपालका १ करोड २० लाख बढी फेसबुक प्रयोगकर्ता छन् । परम्परागत मूलधार भनिएको छापा पत्रकारिता र सूचना स्रोतको प्रभाव निरन्तर घट्दो छ । केही वर्षपछि त्यो मृतप्रायः हुनसक्ने संभावना बढेको छ । टिभी सेट अगाडि बसेर कार्यक्रम हेर्ने दर्शक घटेका छन् । युट्युब च्यानलका उपभोक्ता बढेका छन् । मान्छेका हातहातमा नेट सुविधा प्रयोग गर्न सकिने आधुनिक मोबाइल फोन छन् ।
यदि संघमा राष्ट्रपति र प्रदेशमा प्रदेश प्रमुखको निर्वाचन पनि हामी जनताको प्रत्यक्ष मतबाट गर्थ्यौं भने सायद केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवाको विगत पाँच वर्षको कलाहीन, नालायक र लम्पट आलोपालो शासन हामीले भोग्नुपर्ने थिएन । प्रदेशस्तरमा राजनीतिक अस्थिरता हुने थिएन । संघ र प्रदेशमा पनि थुप्रै बालेन र हर्कराजहरू उदाउन सक्थे ।
यसले निर्माण गरेको भर्चुअल संसार निकै ठूलो मात्रै छैन, त्यो निरन्तर बढ्दो, विस्तारित हुँदो छ । अझ अजङ्गको हुँदै गइरहेको छ । बालेन साह र हर्क साम्पाङहरूको उदयमा यसको ठूलो योगदान छ ।
हिजो एउटा युग थियो– लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघवाद, समावेशिता र सामाजिक न्यायका लागि लड्नु ठूलो वीरता र पराक्रमको विषय थियो । पार्टीमा लाग्नु, संगठन गर्नु, आन्दोलनमा हिंड्नु र जेल जानु राजनीतिज्ञको सकारात्मक ‘ट्रयाक रेकर्ड’ मानिन्थ्यो । माओवादी जनयुद्धसम्म ‘ग्रामीण वर्ग संघर्ष’ को अपील र आकर्षण बलियो थियो ।
जनआन्दोलन २०६२/६३ यता करिब दुई दशक बित्न लागेछ । यसबीच १८ वर्ष उमेर पूरा गरेका नयाँ मतदाताको एउटा ठूलो पंक्ति तयार भएको छ, जसले न निरंकुशता भोगेको छ न राजतन्त्र, न सामाजिक विभेदको गहिरो अनुभव छ न ग्रामीण जीवनका दुःखसुखको । निजी तथा आवासीय विद्यालयहरूको शिक्षाबाट हुर्किएका, विदेश जानुलाई जीवनको पहिलो गन्तव्य बनाएका, परस्पर सामाजिक अन्तरक्रियाभन्दा भर्चुअल संसारमा रमाएका मतदाताहरूको मनोविज्ञानको सही तस्वीर दलहरूले उतार्न सकेनन् ।
न त यिनीहरूको भावना, चाहना, आकांक्षा र सपनालाई बुझ्ने र सम्बोधन गर्ने दलहरूले कुनै संयन्त्र नै बनाए । यो पुस्ता राष्ट्रिय राजनीतिको परम्परागत र कथित मूलधार पुस्ता भन्दा बिल्कुलै अलग थियो ।
यो पुस्तासँग अन्तरक्रिया गर्ने प्रयत्नलाई कतिपयले ‘फेसबुके’ र ‘युट्युबे’ को संज्ञा दिए, मानौं कि फेसबुक र युट्युब प्रयोग गर्नु कुनै तल्लो दर्जाको काम हो । ‘फेसबुक पुस्ता’ ले नेपालमा मात्रै हैन, संसारका धेरै देशमा नयाँ राजनीतिक प्रवृत्तिको विकासमा योगदान गरेको छ । करिब एक दशक अघि ट्युनिसियाबाट सुरुवात भएको ‘अरब स्प्रिङ’ सामाजिक संजालकै कमाल थियो । भारतमा सन् २०१४ पछि भाजपा र नरेन्द्र मोदीको उदयमा सामाजिक सञ्जालको प्रायोजित प्रयोग कारकतत्वमध्ये एक थियो भन्ने स्वीकार गरिन्छ । सन् २०१६ र २०२० को अमेरिकी राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा ट्वीटर, अन्य सामाजिक साइट र इन्टरनेट सञ्जालको प्रयोग उच्च प्राथमिकता र विवादमा थिए ।
सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको जितले लोकतन्त्रलाई कुनै जोखिम छ कि छैन भन्ने बहस पनि सँगसँगै सुरुवात भएको छ । यो बहसमा प्रवेश गर्नुअघि शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणालीको प्रश्न समेत आकर्षित हुन्छ । संघ र प्रदेशमा हामीले संसदीय प्रणाली अपनाएका छौं । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीहरूको निर्वाचन मतदाताले प्रत्यक्ष मतदानद्वारा गर्न पाउँदैनन् । मतदाताको अपेक्षा र हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था बीच यहाँनेर दूरी छँदैछ । नयाँ मतदाताहरू आफ्नो शासक आफैं चुन्न चाहन्छन् । आफ्नो भोटले भोलि को जित्छ र को आफूमाथि शासन गर्न आउँछ भन्ने प्रष्ट नभइकन भोट हाल्दिनुपर्ने प्रणालीप्रति नयाँ पुस्ता विश्वस्त नहुनुलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन ।
तर; प्रमुख/अध्यक्ष, उपप्रमुख/उपाध्यक्ष, वडाअध्यक्ष र सदस्यहरूको निर्वाचन भने मतदाताले प्रत्यक्ष मतदानद्वारा आफैं गर्ने हो । हाम्रो संविधानले संघ र प्रदेशका लागि अपनाएको निर्वाचन प्रणाली संसदीय निर्वाचन प्रणाली हो, तर स्थानीय तहका लागि अपनाएको निर्वाचन प्रणाली संसदीय नभएर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली हो । संसदीय र प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबीचको भिन्नता यसपटक मतदाताले राम्रोसँग अनुभूत गरे । यो चुनावसँगै संसदीय प्रणाली प्रदेश र संघमा पनि फेर्नुपर्ने जनआकांक्षा झनै बढेको देखिन्छ ।
यदि स्थानीय तहमा पनि संघ र केन्द्रमा जस्तै संसदीय प्रणाली अपनाएको भए बालेन साह, हर्क साम्पाङ र गोपाल हमालहरूको उदय संभव हुने थिएन । संसदीय र प्रत्यक्ष लोकतन्त्रमा यही भिन्नता हुन्छ– संसदीय लोकतन्त्रमा गगन थापा जत्तिकाहरू पनि उमेरमै प्रधानमन्त्री हुन सक्दैनन्, महत्वपूर्ण विदेशी पाहुनासामु दौरामा र्याल चुहाउँदै उङ्ग्ने शेरबहादुर देउवाहरू घुमीघुमी आउँछन् । तर, प्रत्यक्ष लोकतन्त्रले बालेन साह र हर्क साम्पाङहरूको उदयलाई सहज र सम्भव बनाउँछ, यो भिन्नताको बहस अब घरघरमा हुन जरूरी छ । अन्यथा मंसिरको निर्वाचनपछि आउने फेरि ‘शेरबहादुर देउवा’ हरू नै हुन् । यो जनता/मतदाताको इच्छा नभएर प्रणालीको दोष हो ।
प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको जितले लोकतन्त्रलाई कतै कुनै हानि–नोक्सानी पुग्दैन, बरु लोकतन्त्र अझ सबल र सक्षम हुन्छ । बालेन र हर्कहरू हाम्रो लोकतन्त्रका सौन्दर्य हुन्, एक विशिष्ट प्रकारका फूल र सुवास हुन् । उनीहरूको विजयले लोकतन्त्र कमजोर हैन, अझ समृद्ध हुनेछ । हाम्रो संविधान, व्यवस्था र प्रणालीले स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूलाई कहीं कतै रोकेको, निषेध गरेको छैन । तसर्थ यिनीहरूबाट लोकतन्त्रलाई कुनै हानि छैन । मतदाता भनेका दलतन्त्रका दास हैनन् भन्ने यिनले पुष्टि गरिदिएका छन्, जुन सोच संस्थागत हुने जोखिम निकै बढेको थियो । मतदातामा निहित सार्वभौमसत्ताको वास्तविक शक्तिलाई यिनको विजयले पुनर्पुष्टि गरिदिएको छ । यो लोकतन्त्रका लागि बालेन र हर्कहरूको ठूलो योगदान हो ।
दलहरू असान्दर्भिक र नालायक बने नयाँ दल बनाउन सकिन्छ तर, हामी यो वा त्यो निहुँमा दलविहीनतालाई प्रवद्र्धन गर्नतिर लाग्यौं भने त्यो अर्को अतिवाद हुनेछ ।
दलीय आधारमा नआएको कारणले यिनले कम गर्न सक्दैनन्, छिट्टै असफल हुन्छन् भन्ने तर्क सत्य हैन । यी असफल भए आफ्नै अक्षमता र नालायकीले असफल हुनेछन्, दलीय उम्मेदवार नभएको कारणले हैन । वडाअध्यक्ष र नगरसभाले यिनलाई असफल पार्ने कुनै राजनीतिक, कानुनी र नैतिक अधिकार र क्षमता राख्दैनन् । किनकि मेयर असफल हुँदा वडाअध्यक्ष र नगरसभा सफल हुँदैन । वडाअध्यक्ष र नगरसभासँग एकप्रकारको कलापूर्ण सहकार्य, व्यवहार र सम्झौता यिनले पक्कै गर्नुपर्दछ । एक्लै हिंड्ने र चल्ने प्रयास गर्नुहुँदैन । तर, दलीय आधारमा विजय भएकाहरूले योजनाबद्ध र प्रायोजित ढंगले मेयरलाई असफल पार्ने ठाउँ प्रत्यक्ष लोकतन्त्रले दिंदैन ।
यदि संघमा राष्ट्रपति र प्रदेशमा प्रदेश प्रमुखको निर्वाचन पनि हामी यसरी नै जनताको प्रत्यक्ष मतबाट गर्थ्यौं भने सायद केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवाको विगत पाँच वर्षको कलाहीन, नालायक र लम्पट आलोपालो शासन हामीले भोग्नुपर्ने थिएन । प्रदेशस्तरमा राजनीतिक अस्थिरता हुने थिएन । संघ र प्रदेशमा पनि थुप्रै बालेन र हर्कराजहरू उदाउन सक्थे । ती दल र दल बाहिर दुवैतिरबाट आउन सक्थे ।
तर, बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने यदि संसदीय निर्वाचनमा पनि यसरी नै स्वतन्त्रहरूको बाढी आयो भने अहिलेको संविधान र प्रणाली जोखिममा पर्न सक्दछ ।
किन र कसरी त ? मानौं कि संघीय संसदमा स्वतन्त्र सांसदहरूको बहुमत भयो, संसदीय दल कसरी बन्ला ? प्रधानमन्त्री को होला ? मन्त्रिमण्डल कसरी गठन होला ? जनउत्तरदायित्वको संस्थागत प्रक्रिया कहाँनेर रहला ? राजनीतिक अस्थिरता झनै बढेर कहाँ पुग्ला ? कति स्वतन्त्र सांसदका मन्त्री हुने अपेक्षालाई प्रधानमन्त्रीले पूरा गर्न सक्ला ? मन्त्री हुन नपाएको झोंकमा समर्थन फिर्ता लिने सांसदहरूको बाढी पछि प्रधानमन्त्री कुन स्तरको राजनीतिक तथा नैतिक संकटमा पर्ला ?
धेरै विश्लेषण गरिरहनु नै पर्दैन, स्वतन्त्रहरूको ठूलो संख्याले जित्यो भने संसदीय लोकतन्त्र चल्न सक्दैन । यहाँनेर स्वतन्त्रहरूबाट अहिलेको प्रणालीलाई जोखिम छ ।
तर, बुझ्नुपर्ने अर्को पाटो पनि छ– संसदीय प्रणाली जोखिममा पर्नु नै लोकतन्त्र जोखिममा पर्नु चाहिं हैन । लोकतन्त्र भिन्नै कुरा हो र संसदीय प्रणाली भिन्नै कुरा । लोकतन्त्र एक बृहत्, सर्वकालिक र सर्वव्याप्त विश्व भावना हो भने संसदीय प्रणाली त्यसको एकप्रकार मात्र । संसदीय प्रणालीका असफलता संसदीय प्रणालीकै असफलता मानिन्छन्, लोकतन्त्रका असफलता हैन । स्वतन्त्रहरूको बाढीले संसदीय प्रणाली असफल भए यस्तो शासकीय स्वरुपका सीमा जनताले व्यवहारबाटै बुझ्ने अवसर पाउनेछन् र यसलाई बदल्न झनै सजिलो हुनेछ । त्यो झनै सकारात्मक र खुसीको कुरा हुनेछ ।
तर, स्वतन्त्रहरूको जितलाई एक विशिष्ट कालखण्डको विशिष्ट घटनाका रूपमा हेर्नु उचित हुन्छ । यसलाई अतिगौरवीकरण गर्नु वा मूल प्रवृत्तिका रूपमा विकास गर्न खोज्नु भने देशको दीर्घकालीन हितका लागि घातक हुनेछ । किनकि संसारमा कुनै पनि सार्थक संरचनागत परिवर्तन वा क्रान्ति स्वतन्त्रहरूबाट भएको उदाहरण छैन, त्यसका लागि संगठित राजनीतिक शक्ति नै चाहिन्छ । संगठित राजनीतिक दलले नै निश्चित विचार, सिद्धान्त र सवालको निरन्तर पैरवी गर्न र त्यसलाई कुनै टुंगोमा पुर्याउन सक्दछन् । दलहरू असान्दर्भिक र नालायक बने नयाँ दल बनाउन सकिन्छ तर, हामी यो वा त्यो निहुँमा दलविहीनतालाई प्रवद्र्धन गर्नतिर लाग्यौं भने त्यो अर्को अतिवाद हुनेछ ।
अहिले स्वतन्त्रहरूको जितलाई दलीय नालायकी सुधारका लागि चुनौती दिएको अर्थमा भने सकारात्मक मान्न सकिन्छ । यतिसम्म ठीकै हो, लोकतन्त्रको स्पेसभित्रकै घटना हो । तर, यो नै मूलप्रवृत्ति बन्यो भने दलविहीनता हुँदै निर्दलीयता फर्किन्छ र सँगसँगै कुनै न कुनै प्रकारको तानाशाही पनि उदय हुन सक्दछ, यो पाटोलाई कसैले अनदेखा गर्नुहुँदैन ।
१५ जेठ, काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राज्यका अंगहरुको दुरुपयोग गरी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि प्रहार गर्ने काम भइरहेको बताएका छन् ।
गणतन्त्र दिवसको अवसरमा आज शुभकामना सन्देश दिंदै ओलीले सो कुरा बताएका हुन् । उनले भनेका छन्, ‘जनताको बलिदानीपूर्ण संघर्षले स्थापित भएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि आज संविधानले परिभाषित गरेका राज्यका अंगहरुलाई दुरुपयोग गरी संविधान र प्रणालीको अतिरिक्त व्याख्या÷अपव्याख्याद्वारा प्रहार गर्ने काम भइरहेको छ ।’
यसबाट मुलुकको दुरगामी यात्रालाई अल्मल्याउँदै संविधान र संवैधानिक संस्थाहरुप्रतिको जनताको आस्थामा समेत चोट पुर्याएको ओलीको भनाइ छ ।
ओलीले शुभकामना सन्देशमा थप लेखेका छन्, ‘फलस्वरुप आज मुलुकको विकासका सम्पूर्ण कामहरुमा अल्पविराम लागेका छन् र केही वर्षयता सुरु भएको विकासको राष्ट्रिय बहको ठाउँ सत्ताशक्तिको अनुचित भागबण्डा, लेनदेन र राज्यस्रोतको दोहनले लिएको छ ।’
१५ जेठ, काठमाडौं । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले राजनीतिक परिवर्तनले जनताको जीवनस्तरमा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउन नसकेको बताएका छन् । गणतन्त्र दिवसको अवसरमा आज शुभकामना सन्देश दिंदै नेपालले सो कुरा बताएका हुन् ।
‘सार्वभौमसत्ता पूर्णरुपमा जनतामा निहीत रही जननिर्वाचित प्रतिनिधिबाट शासन सन्चालन हुने व्यवस्था उत्कृष्ट राजनीतिक प्रणाली भए पनि अझै हाम्रो जीवनपद्धतिका रुपमा स्थापित र संस्थागत हुन सकिरहेको छैन,’ पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले शुभकामना सन्देशमा लेखेका छन्, ‘राजनीतिक परिवर्तनले जनताको जीवनस्तरमा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउन सकेको छैन ।’
यही राजनीतिक व्यवस्थाको माध्यमबाट शासनसत्तामा पुगेकाहरुमा स्वेच्छाचारी, निरंकुश र भ्रष्ट भएको भन्दै नेपालले दुःख व्यक्त गरेका छन् । उनले गत वर्ष तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा जनताले असफल बनाएको स्मरण पनि गरेका छन् ।
जनभावनाको कदर गर्दै संविधानबाट निर्दिष्ट दायित्व पूरा गर्नु, सार्वभौमिकता, स्वाधिनता र राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ गर्दै देशलाई आर्थिक विकासको मार्गमा अगाडि बढाउनु अहिलेको आवश्यकता रहेको बताएका छन् ।
असंलग्न परराष्ट्र नीति प्रति निष्ठवान रहँदै राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता र स्वाभिमानको रक्षार्थ दृढताका साथ उभिनु प्रत्येक नेपालीको कर्तव्य र जिम्मेवारी रहेको पनि शुभकामना सन्देशमा उल्लेख छ ।
१५ जेठ, विराटनगर । मोरङको बेलबारी नगरपालिका-१० भाउन्नेमा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा दुई जनाको मृत्यु भएको छ ।
को १० प ३५९९ नम्बरको मोटरसाइकल शनिबार राति दुर्घटना हुँदा मोटरसाइकलमा सवार दुई जनाको मृत्यु भएको हो । प्रहरीका अनुसार दुर्घटनामा मोटरसाइकल चालक सुन्दरहरैँचा नगरपालिका-११ का २५ वर्षीय राजेश धिमाल र पछाडि सवार २४ वषर्ीय अनिल चौधरीको मृत्यु भएको हो ।
दुर्घटनामा परेर गम्भीर घाइते भएका दुवै जनालाई उपचारका लागि विराटनगरको विराट नर्सिङ होम एवम् विराटनगर अस्पताल ल्याइएको थियो । चौधरीको राति ९ः४० बजेतिर र धिमालको आइतबार -आज) बिहान ६ बजेतिर मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
मोरङ प्रहरी प्रमुख एसपी शान्तिराज कोइरालाका अनुसार पूर्वतर्फ जाँदै गरेको प्रदेश १-०१-००१ ख ३८८७ नम्बरको बस र सडकमा रोकेर राखेको को २ त ८५५९ नम्बरको ट्याक्टरमध्ये कुन सवारी साधनमा मोटरसाइकल ठोक्किएर दुर्घटना भएको हो भन्ने यकिन भइसकेको छैन । बस र ट्याक्टर तथा दुवै सवारीसाधनका चालकलाई नियन्त्रणमा लिएर प्रहरीले अनुसन्धान सुरु गरेको छ ।
प्रहरीका अनुसार प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट बसमा मोटरसाइकल ठोक्किएर दुर्घटना भएको देखिएको छ । तीव्र गतिमा रहेको मोटरसाइकल सडकमा रोकेर राखेको ट्याक्टरमा ठक्कर खाएपछि बसमा ठोक्किन पुगेको पनि हुनसक्ने प्रहरीको अनुमान छ ।
१५ जेठ, काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले समाजवादी लक्ष्य हासिल गर्न वर्तमान वाम-लोकतान्त्रिक गठबन्धन भरपर्दो विकल्प भएको बताएका छन् ।
गणतन्त्र दिवसको अवसरमा आज शुभकामना सन्देश जारी गर्दै प्रचण्डले सो धारणा राखेका हुन् । उनले जारी गरेको शुभकामना सन्देशमा लेखिएको छ, ‘देशको परिवर्तन र अग्रगमन सहित संविधानले निर्दिष्ट गरेको समाजवादी लक्ष्य हासिल गर्न वर्तमान वाम-लोकतान्त्रिक गठबन्धन एक भरपर्दो विकल्प हो ।’
पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका प्रचण्डले देशभक्त, वामपन्थी, प्रगतिशील र लोकतान्त्रिक शक्तिहरुलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा, विकास र सुदृढीकरणका लागि एकताबद्ध भई अघि बढ्न अपिलसमेत गरेका छन् ।
उनले स्थानीय तह निर्वाचनमा जित हारभन्दा पनि संविधान कार्यान्वयन गर्ने र लोकतन्त्रलाई समृद्ध बनाउने अग्रगमनको प्रक्रिया विजयी बनेकोमा आफूहरु हषिर्त रहेको बताएका छन् ।
आज तपाईंहरू विजयी हुँदा मलगायत धेरै नागरिकलाई आफैं विजयी भएजस्तो महसुस भइरहेको छ । देशले जितेजस्तो लागिरहेछ । भ्रष्ट राज्य व्यवस्थालाई दरिलो झापड हानेको भान भएको छ । तपाईंहरूको काँधमा नागरिकको यही अनुभूति र विश्वास जोगाइराख्ने चुनौती छ ।
अबका राजनीतिक नेतृत्वले सामान्य कुरामा ध्यान दिन सके उनीहरूको अस्तव्यस्त प्रशासनिक शैलीमा परिवर्तन हुन सक्छ । नगर तथा गाउँपालिका प्रमुखको कार्य कक्षमा राखिने सोफा हटाई केही संख्यामा कुर्सीको व्यवस्था गर्ने हो भने एक त प्रशासनिक खर्च जोगिन्छ भने अर्कोतर्फ कार्यकक्षमा आई घण्टौंसम्म विना प्रसङ्गका कुरा गरेर नगर तथा गाउँपालिका प्रमुखको समय खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा कमी हुन जान्छ ।
