१५ जेठ, काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा शिक्षा क्षेत्रका लागि एक खर्ब, ९६ अर्ब ३८ करोड विनियोजन गरेको छ ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/७० सार्वजनिक गर्दै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रायलयमा ७० अर्ब पाँच करोड, प्रदेशहरुमा पाँच अर्ब ३२ करोड र स्थानीय तहमा एक खर्ब २१ अर्ब १ करोड बजेट विनियोजन गरेको बताए ।
चालु आर्थिक वर्षमा भने शिक्षामा १ खर्ब ८० अर्ब ४ करोड बजेट कार्यान्वयन भइरहेको छ ।
सरकारले शिक्षामा विनियोजन गरेको बजेट शिक्षक, कर्मचारीको तलबभत्ता, पाठ्यपुस्तक वितरण, शैक्षिक गुणस्तर सुधार, छात्रवृत्तिलगायतमा खर्च हुनेछ । सरकारले बजेटमा एक विद्यालय, एक स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्था, सबै विद्यार्थीको स्वास्थ्य जाँच लगायतका घोषणा गरेको छ ।
गुणस्तर बढाउने कार्यक्रम आएन
शिक्षा क्षेत्रमा सरकारले अधिकांश पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । बजेट थोरै बढेको छ । तर शिक्षक कर्मचारीमो तलबमा खर्च हुने बजेट बढ्ने हुनाले शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिमा धेरै बजेट छैन । कोभिड–१९ को महामारीका कारण खस्किएको शैक्षिक गुणस्तर उकास्न बजेटले ठोस कार्यक्रम ल्याएको छैन ।
सरकारले कक्षा पाँचसम्म दिँदै आएको दिवा खाजा कक्षा ६ सम्म विस्तार गरेको छ । सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीको स्वास्थ्य जाँच गरिने, हाल १४० वटा विद्यालयमा सञ्चालित पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रमलाई थप १०० वटा विद्यालयहरुमा विस्तार गर्ने बजेटमा घोषणा गरिएको छ ।
शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका गुरुकुल, गुम्बा, मदरसा लगायत शैक्षिक संस्थालाई दिंदै आएको अनुदान कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । स्थानीय तहको सहकार्यमा सामुदायिक विद्यालयको नक्सांकन गरी विद्यालय समायोजन गर्ने र आवश्यकता अनुसार आवासीय विद्यालय निर्माण गर्ने घोषणा पनि गरिएको छ ।
अर्थमन्त्री शर्माले शहीद एवं वेपत्ता परिवार, घाइते र द्वन्द्वपीडित परिवारको बालबालिकाको लागि स्थापित शहीद स्मृति विद्यालयलाई सार्वजनिक प्राविधिक विद्यालयमा परिणत गर्ने बताएका छन् ।
माध्यामिक तहको अंग्रेजी, गणित, विज्ञान विषयको विज्ञ शिक्षकहरुको भर्चुअल माध्यमबाट शिक्षणको व्यवस्था गर्ने घोषणा गरिएको छ । त्यसका लागि प्रत्येक प्रदेशमा २० वटा विद्यालयमा इन्टरनेट, डिजिटल बोर्ड र अन्य सामग्री खरिदको व्यवस्था गर्ने बजेटमा उल्लेख छ ।
यसका लागि सरकारले १० करोड रकम विनियोजन गरेको छ । सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकको शैक्षिक नेतृत्व, सीप तथा व्यवस्थापन क्षमता अभिवृद्धिका लागि तालिमको व्यवस्था गर्ने बजेटले समेटेको छ ।
जनसंख्याको अनुपातमा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी अपर्याप्तता भएको भन्दै सरकारले स्वास्थ्य शिक्षा अध्यापन गराउने शिक्षण संस्थाले वर्षको दुई पटक भर्ना गर्ने गरी क्षमता विकास गर्ने पनि बजेटमा उल्लेख छ । यसबाट नेपाली विद्यार्थीलाई मेडिकल शिक्षा लिन विदेश जानु नपर्ने अवस्था सिर्जना हुने बजेटले आशा राखेको छ ।
सीटीईभीटीको पुनर्संरचना
सरकारले प्राविधिक तथा व्यवसायिक परिषद (सीटीईभीटी) को भने पुनर्संरचना गर्ने भएको छ । सीटीईभीटीइको पुनर्संरचना गरी छुट्टाछुट्टै तालिम गुणस्तर नियामक निकाय र सीपमूलक तालिम कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने निकाय बनाउने घोषणा गरिएको छ ।
हाल सञ्चालनमा रहेको प्राविधिक विद्यालय नक्सांकन तथा समायोजन गरी पहुँच विस्तार गर्ने पनि बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । सरकारले प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा तालिम तर्फ आठ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
सरकारको प्राथमिकतामा परेन शिक्षा
शिक्षाविद् प्रा.डा.मनप्रसाद वाग्ले सरकारको प्राथमिकतामा शिक्षा नपरेको बताउँछन् । सरकारले शिक्षामा नयाँ कार्यक्रम नल्याई पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको उनको भनाइ छ ।
‘अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा शिक्षामा २० प्रतिशत लगानी शिक्षामा गर्छौं भनेर हाम्रै सरकारले हस्ताक्षर गरेको छ । तर, त्यो अनुरुप बढाउन सकेको छैन । शिक्षा सरकारको प्राथमिकतामा परेन भनेर भन्न सकियो’ उनले भने ।
शिक्षामा बजेट नबढाउँदा गुणस्तर पनि नबढ्ने वाग्ले बताउँछन् । भन्छन् ‘हामी गुणस्तर घट्यो बढाउनुपर्छ भनेर कराइरहेका छौं । तर, बढाउनको लागि रकम नभएपछि कसरी बढ्छ । गुणस्तर झन् खस्केर जान्छ ।’
शिक्षामा यही प्रकारले बजेट विनियोजन गर्दै जाने हो भने सामुदायीक विद्यालय आयु छोटो हुने उनको भनाइ छ । ‘सार्वजनिक विद्यालयमा गुणस्तर वृद्धि नहुने भएपछि विद्यार्थीहरु सार्वजनिक विद्यालय पढ्न नजाने र सार्वजनिक विद्यालयमा विद्यार्थी नहुना साथ उसको आयु सकिन्छ । यो तीन वटा मेरो विश्लेषण हो’ उनी भन्छन् ।
केही विद्यालयमा डिजिटल प्रणालीबाट अंग्रेजी, विज्ञान, गणित विषय पढाएर शिक्षकको आपूर्ति कम भएको ठाउँमा पूर्ति गर्ने कुरा भने सकारात्मक भएको शिक्षाविद प्रा.डा.वाग्ले बताउँछन् ।
अर्का शिक्षाविद् प्रा.डा.विद्यानाथ कोइराला पनि यो बजेटले शिक्षा क्षेत्रमा केही नयाँ कार्यक्रम नल्याएको बताउँछन् । कर्मचारीको तलब थपिने बाहेक केही नयाँ नदेखेको बताए । उनी भन्छन् ‘मैले नयाँ कार्यक्रम केही देखिनँ । सबै हिजोकै कार्यक्रमका निरन्तरता छन् सबै । कर्मचारीको तलब थपिएको बाहेक नयाँ केही छैन ।’
कार्यक्रममा नवीनता नथपेर पैसा मात्रै थप्ने, गुणस्तरको ग्यारेन्टी नगरिएको, विद्यार्थीलाई गरिखाने कसरी बनाउने भन्ने नसमेटिएको उनको भनाइ छ । शिक्षाविद कोइरालाले भने, ‘संघीय सरकारले यति प्रतिशत शिक्षामा खर्च गर्नुपर्नेछ, प्रदेश सरकारले यति र पालिका सरकारले यति प्रतिशत अनिवार्य रुपमा खर्च गर्नुपर्नेछ भनिनुपथ्र्यो’ उनले भने ।
अहिलेको बजेटको सकारात्मक पाटो प्रधानाध्यापकलाई उपयोग गर्न सके प्रतिफल मुलक हुन सक्ने शिक्षाविद् प्रा.डा कोइराला बताउँछन् । विद्यार्थीहरुको शैक्षिक नतिजाको आधारमा विद्यालय व्यवस्थापन तथा शैक्षिक सुधारको लागि प्रधानाध्यापकबाट पेश भएको प्रस्ताव विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट स्वीकृति भएमा योजना कार्यन्वयन गर्न पाँच लाखसम्म प्रधानाध्यापकले खर्च गर्न पाउने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ ।
उनको भनाइ अनुसार प्रधानाध्यापकले चलाउन पाउने रकम विद्यार्थीलाई गरिखाने सीप सिकाउने र गुणस्तर बनाउनलाई खर्च गर्ने आशा गर्न सकिन्छ । यो रकम पनि प्रधानाध्यापकलाई भन्दा पनि पालिकामा पैसा राखेर विद्यालयले आवश्यकताको आधारमा लिन सक्ने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने कोइराला बताउँछन् । ‘विद्यालयलाई स्थानीय सरकारले नियमन गर्ने हो । तर यो व्यवस्थाले विद्यालय आफैं बलियो हुने भयो ।’
source https://www.onlinekhabar.com/2022/05/1135177
0 comments:
Post a Comment