काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कर्णाली प्रदेश समितिले फोटो पत्रकार भरतबन्धु थापालाई ‘पर्यटन दूत’ मनोनीत गरेको छ ।
कर्णालीका पर्यटकीय गन्तव्यको पहिचान र प्रचार-प्रसार, कला-संस्कृति र जनजीवनको अभिलेखीकरण एवम् समृद्ध कर्णालीको पक्षमा निरन्तर योगदान गरेकोले थापालाई पर्यटन दूत मनोनीत गरिएको महासंघको कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष पदमबहादुर शाहीले जानकारी दिए ।
शाहीका अनुसार असार १७ गतेको कार्यकारिणी समिति बैठकले यो निर्णय गरेको हो ।भगवतीमाई गाउँपालिका-४ मनघर दैलेखका थापा दुई दशकदेखि फोटो पत्रकारितामा सक्रिय छन् ।
(पूँजीवादले भूमण्डलीकरणमार्फत ठूलो सञ्जाल सृजना गरिरहेको समकालीन विश्वमा समाजवादी महिलावादलाई ओझेल पार्ने गरी उदारवादी महिलावाद अग्रसर हुँदैछ । समाजको संरचना परिवर्तनमा कुनै खास चासो नदिई, सिर्फ राजनीतिक र कानुनी सुधारबाट पुरुष र महिलाको व्यक्तिगत तहको समानता खोज्ने उदारवादी महिलावादीहरू, यतिबेला अब संसारका सबै दिदीबहिनी एकै हुनुपर्छ भन्दै ‘सिस्टरहुड्’ को आहृवान गरिरहेका छन् । सबै महिला एकै हौं भन्ने भावनात्मक कुरा गरेर, श्रमिक महिलाको हितमा कम र आफ्नोपद-प्रतिष्ठाको लागि ज्यादा ध्यान दिइरहेका यस्ता महिलावादीहरूसँग समाजवादी महिलाहरूले कस्तो खालको सम्बन्ध राख्नुपर्ने हो, उनीहरूलाई कसरी बुझ्नुपर्ने हो भन्ने कुरा चर्चा गर्न जरूरी छ ।
यसै सन्दर्भमा एलेक्जेन्द्रा कोलोन्ताइले श्रमिक महिलाहरूलाई सम्बोधन गर्दै सन् १९०९ मा ‘महिला’ प्रश्नको सामाजिक आधारमा श्रमिक महिलाहरूको आर्थिक स्वतन्त्रता, श्रमिक आन्दोलन र यससँग बुर्जुवा महिलाहरूसँगको सम्बन्धको ऐतिहासिकताबारे व्याख्या गरेकी छन् । यसको अंश नेपालीमा अनुवाद गरी यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।)
सर्वप्रथम वर्गीय अन्तरविरोधमा आधारित समाजमा एउटै र एकताबद्ध महिला आन्दोलन सम्भव छ कि छैन भनेर हामीले आफैंलाई प्रश्न गर्नुपर्छ । वर्गीय समाजमा मुक्ति आन्दोलनमा सहभागी महिलाहरूले एउटै समरूप जनसमूहको प्रतिनिधित्व गर्दैनन् भन्ने तथ्य समाजका जो-कोही निष्पक्ष निरीक्षकका लागि स्पष्ट छ ।
पुरुषको संसार जस्तै महिलाको संसार पनि दुई शिविरमा बाँडिएको छ । जिन्दगीको चासो र आकांक्षा मिलेपछि महिलाको एउटा समूह पूँजीवादी वर्गको नजिक आउँछ भने अर्को समूहले सर्वहारा श्रमजीवी वर्गसँग घनिष्ठ सम्बन्ध राख्छ । र, यो सर्वहारा वर्गसँगको सामीप्यता राख्ने समूहले महिला प्रश्नको पूर्ण समाधान समेटेर मात्र महिला मुक्ति सम्भव छ भन्ने दाबी गर्छ । दुवै शिविरले महिला मुक्तिको कुरा सामान्य नारा लगाउँछन् नै, तर पनि तिनीहरूको उद्देश्य र रुचि भने फरक छ । जानी नजानी, अचेत रूपमा नै प्रत्येक समूहले आफ्नो मुक्तिको प्रारम्भिक विन्दु आफ्नै वर्गको हितबाट हुन्छ भन्ने धारणा लिन्छन् । यसले गर्दा उनीहरू आफैंले तय गरेको लक्ष्य र कार्य स्वयंले आफ्नो वर्गको विशिष्ट रंग प्रकट गर्छ ।
महिलावादीका मागहरू स्पष्ट रूपमा कट्टरपन्थी भएतापनि, समाजको समसामयिक आर्थिक र सामाजिक संरचनाले निर्माण गर्ने आफ्नो वर्गीय स्थितिका कारण आमूल परिवर्तनका लागि उनीहरू लड्न सक्दैनन् । तर रूपान्तरणको लडाइँ विना महिला मुक्ति पूर्ण हुन सक्दैन भन्ने तथ्यलाई कसैले पनि बिर्सिनुहुँदैन ।
यदि कुनै निश्चित परिस्थितिमा सबै वर्गका महिलाको अल्पकालीन कार्यहरू मिल्दोजुल्दो भयो भने पनि, दीर्घकालीन रूपमा भने आन्दोलनको दिशा र दुई शिविरहरूले निर्धारण गरेको कार्यनीतिका कारण, दुई शिविरका अन्तिम उद्देश्य भने स्पष्ट रूपमा भिन्न हुन्छन् । जस्तो कि, समकालीन पूँजीवादी संसारका महिलावादीहरूका लागि, पुरुषसँगको समान अधिकारको उपलब्धि आफैंमा पर्याप्त र ठोस उपलब्धि हो । तर वर्तमान समयमा सर्वहारा महिलाहरूका लागि भने समान अधिकार मजदुर वर्गको दासत्व र आर्थिक असमानता विरुद्धको संघर्षलाई अगाडि बढाउने माध्यम मात्र हो ।
बुर्जुवा महिलावादीहरूका लागि पुरुषहरू नै मुख्य शत्रु हुन् किनभने पुरुषहरूले अन्यायपूर्ण रूपमा आफ्ना लागि सबै अधिकार र विशेषाधिकारहरू कब्जा गरेका छन् र महिलाहरूलाई विभिन्न नैतिकताका बन्धन बाँधेर कर्तव्यहरू मात्र छोडेका छन् । उनीहरूका लागि तब मात्र विजय प्राप्त हुन्छ जब पुरुषले पहिले विशेष रूपमा उपभोग गरेको विशेषाधिकार महिलामा पनि रहेको स्वीकार गरिन्छ । तर, यसमा सर्वहारा महिलाहरूको दृष्टिकोण भने फरक छ । तिनीहरूले केटा मानिसहरूलाई शत्रु र उत्पीडकको रूपमा हेर्दैनन् । यसको विपरीत, तिनीहरू पुरुषहरूलाई आफ्ना साथीका रूपमा सोच्छन्, जसले उनीहरूसँग दिन-दिनकोे कठिनाइ साझा रूपमा सामना गर्छन् र उनीहरूसँग राम्रो भविष्यको लागि सँगसँगै लड्छन् ।
महिला र तिनका पुरुष साथीहरू एउटै सामाजिक अवस्थाद्वारा दास हुन्छन् । पूँजीवादको एउटैखाले घृणित शृंखलाहरूले उनीहरूको इच्छालाई दमन गर्छन् र उनीहरूलाई जीवनको आनन्द र आकर्षणबाट वञ्चित गर्छन् । यो सत्य हो कि समकालीन समाज व्यवस्थाका धेरै विशिष्ट पक्षहरूले महिलाहरूमा दोहोरो भार पारेका छन् । यो पनि सत्य हो कि कामदार श्रमको अवस्थाले कहिलेकाहीं कामदार महिलाहरूलाई पुरुषको प्रतिस्पर्धी र प्रतिद्वन्द्वीमा परिणत गर्ने गर्दछ । तर यी प्रतिकूल परिस्थितिहरूमा मजदुर वर्गलाई यस अवस्थाको दोषी को हो भन्ने थाहा छ ।
त्यो अतृप्त राक्षस पूँजीवाद, जो आफ्नो सुनको काँडा प्रयोग गरेर आफ्ना पीडितहरूबाट सबै रस निकाल्न र लाखौं मानव जीवनको बर्बादीमा आफू अगाडि बढ्नको लागि मात्र चिन्तित छ, उक्त राक्षसलाई आफ्नो भाइभन्दा कुनै मामलामा कम नभएकी महिला मजदुर पनि घृणा गर्छिन् । यो अतृप्त पूँजीवादले पुरुष, महिला र बच्चालाई समान लोभले शोषण गर्छ । यसका शोषणका हजारौं धागोले श्रमको सिलसिलामा, यो शोषणको सामना गर्ने क्रममा श्रमिक पुरुषलाई, महिला मजदुरको नजिक ल्याउँछ । यही क्रममा अर्कोतर्फ, पूँजीवादी महिलाका अनौठो र बुझ्न नसकिने आकांक्षाहरू प्रकट हुन्छन् । ती पूँजीवादी महिलाहरूका आकांक्षाले सर्वहारा हृदयलाई न्यानो पार्दैनन् । तिनीहरूले सर्वहारा महिलालाई, सबै शोषितलाई, मानवीय मुक्तितर्फ आँखा फर्केको उज्यालो भविष्यको बाचा गर्दैनन् ।
सर्वहारा महिलाको अन्तिम लक्ष्यले पक्कै पनि वर्तमान पूँजीवादी व्यवस्थाको ढाँचाभित्र रहेर पनि आफ्नो स्थिति सुधार्ने चाहनामा कुनै व्यवधान खडा त गर्दैन । तर पूँजीवादी व्यवस्थाबाट निस्कने बाधाहरूद्वारा यी चाहनाहरूको प्राप्तिमा भने निरन्तर अवरोध भइरहेको छ । सामाजिक श्रम, सद्भाव र न्यायको संसारमा मात्र महिलाले समान अधिकार प्राप्त गर्न सक्छन् र वास्तवमा स्वतन्त्र हुनसक्छन् ।
पूँजीवादी महिलावादीहरू यो कुरा बुझ्न इच्छुक नै छैनन् र अझ यो कुरा बुझ्न अक्षम पनि छन् । कानुनको पत्रद्वारा समानतालाई औपचारिक रूपमा स्वीकार गर्दा उत्पीडन, दासता र बन्धन, आँसु र कठिनाइको पुरानो संसारमा अब आफ्नो लागि आरामदायी ठाउँ प्राप्त गरेर हामीले जितियो भन्ने उनीहरूलाई लाग्छ । यो एक हदसम्म सत्य पनि हो । तर, सर्वहारा वर्गका बहुसंख्यक महिलाहरूको लागि भने, पुरुषसँग समान अधिकारको अर्थ पूँजीवादी समाजमा रहेको असमानतामा प्राप्त भएको समान हिस्सा मात्र हुनेछ ।
तर, चुनिएका केही थोरै पूँजीवादी महिलाहरूका लागि, यसले वास्तवमा नयाँ र अभूतपूर्व अधिकार र विशेषाधिकारहरूको ढोका खोल्नेछ जुन अहिलेसम्म पूँजीवादी वर्गका पुरुषहरूले मात्रै उपभोग गरेका छन् । तर पूँजीवादी महिलाले जितेको यस्ता हरेक नयाँ सहुलियतले उसलाई कान्छी बहिनीको शोषणको लागि भने अर्को हतियार दिनेछ र दुई विपरीत सामाजिक शिविरका महिलाहरूबीचको विभाजनलाई बढाउँदै लैजान्छ । तिनीहरूको चासोहरू झन् तीव्र रूपमा द्वन्द्वमा हुनेछन् । तिनीहरूका आकांक्षाहरू स्पष्ट रूपमा विरोधाभासमा हुनेछन्, अन्तरविरोधपूर्ण हुनेछन् ।
यसरी हेर्दा, त्यो सामान्य रूपमा ‘सबै महिला एउटै’ भन्ने प्रश्न कहाँ छ ? सबै महिलाहरूको काम र आकांक्षाहरूको त्यो एकता कहाँ छ, जसको बारेमा बुर्जुवा महिलावादीहरूले यति धेरै भन्ने गर्छन् । वास्तवमा शान्त नजरले हेर्दा स्पष्ट देखिन्छ, आजको समाजमा सबै महिलाहरूको त्यस्तो एकता, एकैखाले परिभाषा अवस्थित नै छैन र यो हुन पनि सक्दैन ।
यसैगरी, पूँजीवादी महिलावादीहरूले महिला सम्बन्धी प्रश्नको कुनै खास राजनीतिक दलसँग कुनै सरोकार छैन र यसको समाधान सबै दल र सबै महिलाको सहभागितामा मात्र सम्भव छ भनी आश्वस्त पार्ने प्रयास गर्छन् । तर एक कट्टरपन्थी जर्मन महिलावादीले भनेकी छन्, तथ्यहरूको तर्कले हामीलाई महिलावादीहरूको यो सान्त्वनादायी भ्रमलाई अस्वीकार गर्न बाध्य पार्छ ।
उत्पादनको अवस्था र रूपहरूले मानव इतिहासभरि महिलाहरूलाई वशमा पारेको छ, र उनीहरूलाई क्रमशः उत्पीडन र परनिर्भरताको स्थितिमा पुर्याएको छ । पूँजीवादी महिलाहरूमध्ये धेरैजसो पनि अहिलेसम्म यही स्थितिमा छन् । महिलाहरूले गुमाएको महत्व र स्वतन्त्रता पुनः प्राप्त गर्न सुरु गर्नुअघि, सम्पूर्ण सामाजिक र आर्थिक संरचनामा ठूलो उथलपुथल आवश्यक थियो । कुनै समय प्रतिभाशाली चिन्तकहरूका लागि ज्यादै कठिन लाग्ने समस्याहरू अहिले उत्पादनका निर्जीव तर सर्वशक्तिमान अवस्थाहरूले समाधान गरेका छन् । हजारौं वर्षसम्म महिलालाई दास बनाउने त्यही शक्तिले अहिले विकासको अर्को चरणमा उनीहरूलाई स्वतन्त्रता र स्वाधीनताको बाटोमा डोर्याइरहेको छ ।
पूँजीवादी महिलाहरूको उद्देश्य श्रमजीवी महिलाहरूको हित विरोधी ढाँचाको समाजलाई कायम राखेर, बुर्जुवाहरूको आफ्नो हित रक्षा गर्नु हो । तर हाम्रो (श्रमजीवी महिलाको) उद्देश्य भने पुरानो संसारको ठाउँमा, सार्वभौमिक श्रमको मन्दिर रहेको, एकता र आनन्दमय स्वतन्त्रताले भरिएको उज्यालो संसार निर्माण गर्नु हो
सर्वहारा महिलाहरू श्रम क्षेत्रमा आइपुगेको धेरै समयपछि, लगभग उन्नाइसौं शताब्दीको मध्यतिर पूँजीवादी वर्गका महिलाका लागि ‘महिला प्रश्न’ महत्वको विषय थियो । पूँजीवादको भयंकर सफलता सँगसँगै मध्यम वर्गका जनता आफ्ना आवश्यकताका विविध छालको आक्रमणमा परेका थिए । पूँजीवाद सँगसँगै आएको आर्थिक परिवर्तनले निम्न र मध्यम पूँजीपति वर्गको आर्थिक अवस्थालाई अस्थिर बनाएको थियो र बुर्जुवा वर्गका महिलाहरूले गरिबी स्वीकार गर्ने वा काम गर्ने अधिकार प्राप्त गर्ने भन्ने द्विविधाको सामना गर्नुपरेको थियो । यी सामाजिक वर्गका श्रीमती र छोरीहरूले विश्वविद्यालय, कलाका संस्थान, सम्पादकीय कक्ष, कार्यालय जस्ता खुला पेशाहरूमा प्रवेशको बाढी आउन थाले । यसरी पूँजीवादी महिलाहरूमाझ विस्तार भएको विज्ञानमा पहुँच र संस्कृतिमार्फत प्राप्त भएका यी एक्कासी प्राप्त भएका अवसरहरू होइनन्, यी त उनीहरूको दैनिक रोजीरोटीको प्रश्नलाई हल गर्ने प्रयत्नबाट उत्पन्न भएको परिणाम हो ।
पूँजीपति वर्गका महिलाहरूले सुरुदेखि नै पुरुषहरूको कडा प्रतिरोधको सामना गर्नुपरेको थियो । कतिपय कामको क्षेत्रमा, पहिल्यैदेखि सहभागी र आरामदायीपूर्वक पेशाका रूपमा काम गरिरहेका पुरुषहरू र आफ्नो दैनिक रोजीरोटी कमाउने बाध्यतामा उक्त कामको क्षेत्रमा नवप्रवेशी महिलाहरूबीच एक हठी युद्ध नै छेडिएको थियो । हो यही खाले सङ्घर्षले ‘महिलावाद’ को जन्म दियो – र यही महिलावादलाई पूँजीवादी महिलाहरूले आफूहरू एकसाथ खडा हुने र आफ्नो सामूहिक शक्ति, शत्रु पुरुषहरू विरुद्ध खडा गर्ने प्रयासका रूपमा प्रयोग गर्न थाले । पुरुषहरूको वर्चस्व रहेको श्रम क्षेत्रमा प्रवेश गर्दा यी महिलाहरूले गर्वका साथ आफूलाई महिला आन्दोलनको अग्रदूत भनेर सम्बोधन गरे । तर यी बुर्जुवा महिलाहरूले यो कुरा बिर्से कि, उनीहरूको आर्थिक स्वाधीनताको यो लडाइँमा भएको जीत, वास्तवमा उनीहरू सँगसँगै पाइला जोडेर हिंड्ने उनीहरूकै कान्छी दिदीबहिनीहरूको हातले ठेला परुञ्जेल गरेको परिश्रमको फल थियो ।
पूँजीवादी महिला आन्दोलन जन्मनुुभन्दा अगाडि नै विभिन्न देशमा लाखौं सर्वहारा महिलाले उद्योगका एकपछि अर्को शाखाहरू आफ्नो हातमा लिने र विभिन्न कामको जिम्मा लिने बाढी नै चलेको थियो । यस तथ्यले भन्छ कि बुर्जुवा महिलाहरूले महिलावादी आन्दोलनको अग्रदूतको रूपमा, प्रारम्भकर्ताको रूपमा गर्व गर्नुको कुनै अर्थ छैन ।
संघर्षको इतिहासलाई केलाउँदा, सर्वहारा महिलाहरूको अवस्था सुधार गर्नको लागि बुर्जुवा महिलावादी आन्दोलनले पुर्याएको सामान्य योगदानबारे एउटा मात्र तथ्य फेला पार्न समेत हामीलाई गाह्रो छ । सर्वहारा महिलाहरूले आफ्नो जीवनस्तर उकास्ने क्षेत्रमा जे-जस्ता सफलता हासिल गरेका छन्, त्यो सामान्य र विशेषगरी श्रमजीवी वर्गको प्रयासको परिणाम हो । यसरी श्रमको राम्रो अवस्था र थप मर्यादित जीवनको लागि श्रमजीवी महिलाहरूको संघर्षको इतिहास, आफ्नो मुक्तिको लागि सर्वहारा वर्गको संघर्षको इतिहास हो ।
यदि, सर्वहारा वर्गको असन्तुष्टिको खतरनाक विस्फोटको डरले कारखाना मालिकहरूलाई श्रमको मूल्य बढाउन, श्रमकार्यको घण्टा (समय) घटाउन र राम्रो काम गर्ने अवस्था ल्याउन बाध्य पारेन भने के हुन्छ ? यदि, ‘श्रमिक अशान्ति’ को भयलेे पूँजीबाट हुने श्रमशोषणलाई सीमित गर्ने कानुन निर्माण सरकारले नगरे के हुन्छ ?
सामाजिक जनवादले महिलाको पक्षमा गरेजस्तो काम गर्ने विश्वमा कुनै पनि राजनीतिक दल छैन । हरेक श्रमजीवी महिला, सबभन्दा पहिला र प्राथमिक रूपमा श्रमिक वर्गको सदस्य हुन् । र सर्वहारा परिवारका प्रत्येक सदस्यको स्थिति र सामान्य कल्याण जति सन्तोषजनक हुन्छ, त्यति नै सम्पूर्ण श्रमजीवी वर्गलाई ढमहिलालाई समेत) लाभदायक हुन्छ ।
बढ्दो सामाजिक कठिनाइहरूको सामना गर्ने क्रममा, श्रमजीवी वर्गको पक्षमा इमानदारीका साथ लड्ने लडाकुहरूले कतिपय सन्दर्भमा दुःखी र निरास हुनुपर्छ । बुर्जुवा महिला आन्दोलनले सर्वहारा महिलाका लागि कति थोरै काम गरेको छ र श्रमजीवी वर्गको महिलाको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन कति अक्षम छ भन्ने कुरा उनीहरू देख्न सक्दैनन् । समानताका लागि लडिरहेका तर सर्वहारा विश्व दृष्टिकोणलाई स्वीकार नगर्ने वा अझ पूर्ण सामाजिक व्यवस्थाको आगमनमा दृढ विश्वास नबढाउने महिलाहरू मानवताको भविष्य खरानी, डरलाग्दो र अनिश्चित भएको ठान्छन् । उनीहरूका लागि समकालीन पूँजीवादी संसार अपरिवर्तित रहँदासम्म महिलाको मुक्ति अपूर्ण र अप्राप्य हुन्छ । यिनै निराशाले यी महिलाहरूको विचार र संवेदनालाई समातिरहेको हुन्छ ।
आधुनिक संसारमा पूँजीवादी विकृत सामाजिक सम्बन्धमा उच्च मनोबल कायम राख्न त मजदुर वर्ग मात्र सक्षम छ । आफ्ना दृढ र स्तरीय पाइलाका साथ यो वर्ग आफ्नो लक्ष्यतर्फ निरन्तर अगाडि बढ्छ । यसले श्रमजीवी महिलालाई आफ्नो श्रेणीमा तान्छ । सर्वहारा महिला बहादुरीका साथ श्रमको काँडेदार बाटोमा निस्कन्छन् । उनीहरूको खुट्टा तानिन्छ, शरीर च्यातिन्छ । मुक्तिको यो बाटोमा खतरनाक मोडहरू हुन्छन्, क्रूर शिकारी जनावरहरू समीपमा आइलाग्छन् ।
तर यो बाटोको अवलम्बन गरेर मात्र हरेक महिला त्यो टाढाको मनमोहक लक्ष्य – श्रमको नयाँ संसारमा वास्तविक मुक्ति प्राप्त गर्न सक्षम हुन्छिन् । उज्यालो भविष्यतर्फको यो कठिन पदयात्रामा अहिलेसम्म कुनै अधिकारविहीन, अपमानित, दलित दासले आफूसँग जकडिएको दास मानसिकता त्याग्न सिकेर, यी सर्वहारा महिलाले पाइलैपिच्छे आफूलाई स्वतन्त्र कार्यकर्ता एवम् स्वतन्त्र व्यक्तित्वमा परिणत गर्छिन्, जो मानवीय प्रेममा स्वतन्त्र छ । ती उनै महिला हुन्, जसले सर्वहारा वर्गको पंक्तिमा लड्दै, महिलाको काम गर्ने अधिकारलाई विजयी गराउँछिन् । ती उनै ‘कान्छी बहिनी’ हुन्, जसले भविष्यको ‘स्वतन्त्र र समान’ महिलाको लागि मैदान तयार गर्छिन् ।
त्यसो भए के कारणले श्रमिक महिलाले बुर्जुवा महिलावादीहरूसँग मिल्न खोज्नुपर्छ त ? यस्तो गठबन्धनबाट वास्तवमा कसले फाइदा लिन्छ त ? श्रमिक महिलाले त पक्कै पनि होइन । उनको मुक्तिदाता उनी आफैं हुन् । उनको भविष्य उनको आफ्नै हातमा छ । श्रमजीवी महिलाले आफ्नो वर्गीय हितको रक्षा आफैं गर्छिन् र ‘संसार सबै महिलाको साझा’ भन्नेेे ‘ठूलो’ भाषणबाट धोका खाँदिनन् ।
पूँजीवादी महिलाहरूको उद्देश्य श्रमजीवी महिलाहरूको हित विरोधी ढाँचाको समाजलाई कायम राखेर, बुर्जुवाहरूको आफ्नो हित रक्षा गर्नु हो । तर हाम्रो (श्रमजीवी महिलाको) उद्देश्य भने पुरानो संसारको ठाउँमा, सार्वभौमिक श्रमको मन्दिर रहेको, एकता र आनन्दमय स्वतन्त्रताले भरिएको उज्यालो संसार निर्माण गर्नु हो । यो कुरा श्रमजीवी महिलाले बिर्सन्नन् र कदापि बिर्सनुहुँदैन ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको स्थापना सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा अनुसन्धान गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने संवैधानिक निकायको रूपमा भएको हो । तर, अख्तियारले संविधान कानुन बमोजिम स्थापना भएको संस्थाको काम कारबाहीमै शंका उत्पन्न हुने गरी सरकारी कर्मचारीका विरुद्ध मुद्दा दायर गरिरहेको छ । लाग्नै नपर्ने मुद्दा दायर गरी कर्मचारीहरूको हुर्मत लिने काम भइरहेको छ । यी आरोप मात्र नभएर विशेष अदालतले मुद्दामा गरेको फैसलाबाटै प्रष्ट हुन्छ । अरूको पोलिग्राफ टेष्ट गरेर दोषी प्रमाणित गर्ने आयुक्तहरूले आफ्नो पोलिग्राफ टेष्ट गरेर आफू स्वच्छ रहेको प्रमाण दिन सक्लान् ?
आयोगले काम गर्दा सदाचार, निष्पक्षता र निर्भीकताको सिद्धान्त अवलम्बन गरी कार्यसम्पादन गर्छ भन्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, सो व्यवहार अख्तियारले दायर गर्ने मुद्दामा प्रतिविम्बित भएको पाइँदैन । प्रायःजसो दल निकट कर्मचारी र राजनीतिसँग आबद्ध व्यक्तिहरूले भ्रष्टाचारमा उन्मुक्ति पाइरहेका छन् । कर्मचारीलाई दलको कार्यकर्ता हुनुपर्ने बाध्यता यही कारणले बढिरहेको छ । अहिले कर्मचारीतन्त्रमा बढेको राजनीतीकरण पछाडि यो पनि एक प्रमुख कारण रहेको छ ।
अख्तियारले अनुसन्धान गरेर खडा गरिएका फाइलहरूमा सामान्य त्रुटि समेत नहेरी मुद्दा दायर भएको देखिन्छ । सामान्यतः कपिपेस्टबाट मुद्दाको उठान भएको देखिन्छ । संवैधानिक आयोगलाई यसरी अनुसन्धान गरेको सुहाउँदैन । अख्तियारले काम गरेन र गरे पनि निष्पक्ष गरेन भनेर आरोप लाग्दै आएको छ । त्यसैले रातो घरसँग सबै डराउँछन् । डरले काम प्रभावित भइरहेको छ । काममा आलटाल र सरुवा मात्र भइरहँदा विकास निर्माणका कामले तीव्रता पाउन सकिरहेका छैनन् ।
आयोगको हालसम्मका अनुसन्धान, आँकडा र मुद्दा चलाउने प्रक्रिया हेर्दा भ्रष्टाचार नियन्त्रण नभई भ्रष्टाचारका मुद्दामा इजाफा (वृद्धि) भएको देखिन्छ । अख्तियारको प्रतिवेदनअनुसार २०४८ को असार मसान्तसम्म जम्मा १०१ उजुरी परेको थियो भने २०४९ सालको लगत हेर्दा यो संख्या १ हजार ६९ रहेको देखिन्छ । २०७७ सालको प्रतिवेदनमा कुल बजेट रु.१ अर्ब ३८ करोड ९१ लाख ५८ हजार रुपैयाँमा ९५ करोड रकम निकासा भएको देखिन्छ भने उजुरीमा १६ हजार ५९४ नयाँ दर्ता भएको देखिन्छ । यसरी, गत आर्थिक वर्षबाट सरेर आएका ८ हजार ५५८ गरी जम्मा २५ हजार १५२ थान उजुरी देखिन्छ ।
२०७८ मा १४ हजार ४२५ नयाँ दर्ता र सरेर आएका ८ हजार २०० थान गरी जम्मा २२ हजार ६२५ थान उजुरी रहेको देखिन्छ । बजेटबाट मुद्दा व्यवस्थापन र हरेक वर्ष फर्निचर, सवारी साधन, उपकरणहरू खरिद गरिएकै देखिन्छ । सरकार हरेक वर्ष बजेट व्यवस्थापन गर्छ भ्रष्टाचार घटाउन तर किन बढेको बढ्यै छ ? यसरी मुद्दामा हुने इजाफाले अख्तियारको कामले भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा योगदान भएको कतैबाट पनि पुष्टि हुँदैन ।
विशेष अदालत गठनको कारण
नेपालमा खास किसिमका मुद्दाका सन्दर्भमा विशेष अदालतको गठन र सञ्चालन सम्बन्धी अभ्यास २०१३ सालदेखि हुँदै आएको पाइन्छ । तर नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ लागु भएपश्चात् खास प्रकृतिका मुद्दाहरूको कारबाही र किनारा गर्न कानुनद्वारा अन्य अदालत र न्यायाधिकरण स्थापना र गठन गर्न सकिने संवैधानिक व्यवस्था भयो । योसँगै खासखास मुद्दा सुनुवाइका लागि २०५७ सालमा अध्यादेश मार्फत लागूऔषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ अन्तर्गतका मुद्दा, राज्य विरुद्धको अपराध र सजाय ऐन, २०४६, जीउ मास्ने बेच्ने कार्य नियन्त्रण ऐन, २०४३ र पछि २०५९ सालदेखि कानून बनाई विशेष अदालतको स्थापना गरिएको हो । तर, स्थापनाकालीन मर्म व्यवहारमा प्रतिबिम्बन भएको देखिंदैन । विशेष अदालतले मुद्दा दायर भएपछि ६ महिनाभित्रमा मुद्दाको सुनुवाइ सिध्याउनुपर्छ । सर्वोच्च अदालतले पुनरावेदन परेपछि ३ महिनाभित्रमा मुद्दा टुंग्याउनुपर्ने प्रावधान छ । तर, कर्मचारीबाट अख्तियारमा गएका आयुक्त र राजनीतिबाट न्यायाधीश भएका व्यक्तिबाट छोटो समयमा मुद्दा छिन्न कठिन कुरा हो । यसको पुष्टि विशेष अदालतको प्रतिवेदन २०७८ ले गर्छ । त्यहाँ २०७३ मा १५९ थान मुद्दा दर्ता भएकोमा २०७४ मा १७० थान मात्र दर्ता भएको तथ्यांक छ । २०७७ सम्ममा हेर्दा ४५० थान मुद्दा दायर भएको देखिन्छ । जसमा मुद्दा फैसला गर्ने लक्ष्य ३३२ रहेकोमा १७८ मुद्दा मात्र फैसला भएको देखिन्छ । उक्त प्रतिवेदनमा एक वर्षभित्रका ४२९ मुद्दा विचाराधीन रहेका छन् भने १ वर्षदेखि १८ महिनाभित्रका १५५ थान रहेका छन् । त्यस्तै, १८ महिना नाघेका ८१ थान र २ वर्ष नाघेका मुद्दाको संख्या ३५ रहेको देखिन्छ । मुद्दाको संख्यामा यस्तो इजाफा आउँदै जाने हो भने भ्रष्टाचार बढ्ने अख्तियारमा आँकडा देखाएर बजेट खाने परम्परा स्थापित हुन्छ ।
अख्तियारका कारण राज्यलाई घाटा
आयोगले मुद्दा चलाउँदा कर्मचारी स्वतः निलम्बनमा पर्छ । उक्त अवधिमा कर्मचारीले राज्यबाट आधा तलब पाउँछ । यसरी कामै नगरी आधा तलब दिंदा हिसाब अर्कै आउँछ । हाल विशेष अदालत र सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेका कारण सरदर १२०० कर्मचारी निलम्बनमा रहेको बुझिन्छ । एक हजार कर्मचारी मात्र निलम्बनमा परेको र निजहरूले काम नगरिकनै मासिक रूपमा आधा तलब सरदर २२ हजार मात्र लिने हो भने पनि २ करोड २० लाख रकम उनीहरूको तलबमा खर्च हुन्छ । एउटा मुद्दा विशेष अदालतबाट फैसला हुन न्यूनतम समय एक वर्ष लागे पनि कामै नगरी निलम्बित कर्मचारीले २६ करोड ४० लाख रकम राज्य कोषबाट लिइरहेका हुन्छन् । अख्तियारले कमजोर मुद्दा लगाउँदा अनुसन्धानमा हुने खर्च समेत यसमा जोड्नुपर्छ ।
अर्कोतिर, कर्मचारी निलम्बनमा परेको बेला अर्को कर्मचारी नियुक्त गर्न नसकी विकासको काममा खर्च हुन सक्दैन । परिणामतः पूँजीगत खर्च कम हुन्छ । बेरुजु र बजेट फ्रिजको समस्या अर्कोतिर छ । विशेष अदालत ऐनमा जम्मा ९ महिनाको हदम्याद राख्नुको मुख्य कारण समेत यस्तै विषयवस्तुलाई छिटो सम्बोधन गर्नको लागि हो तर, यसमा कोही गम्भीर देखिंदैनन् । अहिले विशेष अदालतमा आएको नेतृत्वले केही कार्यक्षमताको विकास गरेको देखिन्छ । तर, आयोगले संविधानका सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान छन् भन्ने कुरा बिर्सेजस्तो देखिन्छ । प्रतिशोध र कानुनी व्यवस्थालाई समेत नहेरी मुद्दा चलाएको देखिन्छ । यसको उदाहरण खानी तथा भूगर्भ विभागका कर्मचारीहरूलाई चलाइएको मुद्दा हो । यो विषय १२ माघ २०७८ को आयोगको विज्ञप्तिबाटै देखिन्छ । चुनढुंगा उत्खनन भ्रष्टाचारः मन्त्री भट्ट र सचिव खतिवडाले कसरी पाए उन्मुक्ति ? (अनलाइनखबर, २०७८ माघ १६) विषयमा समाचार छापिएको थियो । हालको अवस्था हेर्दा यस मुद्दाबाट पनि उल्लेखनीय केही हात लाग्ला जस्तो भने केही छैन ।
काठमाडौं महानगरपालिका भवन निर्माणको ठेक्का सम्बन्धी मुद्दामा समानान्तर निर्माणलाई विपक्षी बनाइएको छैन । साथै, ठेक्का समेत तोडिएको छैन । यहाँ समानान्तरले नै काम गरिरहेको बुझिन्छ (सरकारी भवनमा समानान्तरको रजगजः कर्मचारीलाई मुद्दा ठेकेदारलाई उन्मुक्ति, २०७८ पुस २, अनलाइनखबर) । मूल्यांकन समितिलाई मात्र मुद्दा चल्ने तर सोसँग जोडिएका अन्यले उन्मुक्ति पाउनुपर्ने यस्तो विषय देशको कुन कानुनमा पर्छ ? आयोग जस्ता निकायले यसरी पक्षपात गर्दा कर्मचारीमा निराशा छाएको छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन पुनरावलोकन समिति जस्तो विज्ञले गरेको निर्णय उपर समेत आयोग मुद्दा दायर गर्ने कुचेष्टा यसैमा राखेको हो । यस्तै प्रकृतिका मुद्दाको उठान र कमजोर आधारका कारण हाल विशेष अदालतले मुद्दामा सफाइ दिइरहेको छ । कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको मल आयातको मुद्दामा पनि शंका उठेको देखिन्छ । कृषि कम्पनीले मल आयात गरेर देशैभरिका वितरकसम्म पुग्यो । सबै मल बिक्री भई राज्यलाई कुनै नोक्सानी भएको छैन तर पनि अरबौंको बिगो कायम गरी मुद्दा दायर हुन्छ । आयोगले आयोग नभई सामान्य प्रहरीको जस्तो अनुसन्धान समेत गर्ने ल्याकत राख्न सक्दैन भने यस्तो निकायलाई बालुवाटारमा थन्काइदिए भएन र ?
पीडित छन् कर्मचारी
एमनेष्टी इन्टरनेशनलदेखि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले समेत न्यायपालिकामा भ्रष्टाचार चरम अवस्थामा छ भनिरहेकै छन् । तर पनि अख्तियारले कमजोर मुद्दा मात्र दायर गर्दा दोषीले उन्मुक्ति पाउने र निर्दोष कर्मचारी पीडित हुने कार्य निरन्तर चलिरहेको छ । अदालतमा नियुक्त भएका राजनीतिक कलर र कार्यक्षमता अभाव भएका न्यायाधीशले मुद्दा नछिनी बिचौलियाका काम गर्ने भएपछि अख्तियारमा भ्रष्टाचार नहुने भन्ने कुरै भएन । कर्मचारीको सामाजिक प्रतिष्ठा, नैतिकता तथा कार्यसम्पादनमा प्रश्नचिन्ह खडा भई एक हजार घुस लिएको मुद्दामा आरोपीले आत्महत्या गरेपछि अदालतबाट सफाइ पाए । यसमा आयोगले गल्ती समेत महसुस गरेन, क्षतिपूर्तिको कुरा त परै जाओस् । मुद्दा चलेकै कारण अपराधी हो भनेर समाजमा चित्रण गरिंदा मुद्दामा फैसला हुन दुई वर्षको समय लाग्ने भए पनि उक्त अवधिसम्म कर्मचारीले फेस गर्नुपर्ने समस्या कति छन् छन् ।
आयोगको अनुसन्धान प्रहरी प्रशासनको जस्तो भने पक्कै होइन । यसमा पक्षलाई निर्दोष सावित गर्ने पूर्ण अवसर दिइनुपर्छ भने प्रमाण सिर्जना गरेर मुद्दा दायर गरेर हुर्मत लिने काम गर्नुहुँदैन । यस्तो काम गर्न आयोगलाई कदापि सुहाउँदैन । एउटा योग्य कर्मचारी उत्पादन गर्न राज्यले लाखौं खर्चेको हुन्छ । बरु भ्रष्टाचारका सूचकको पहिचान गरी तिनीहरूलाई जरैदेखि उखेलेर भ्रष्टाचार कम गर्न सकिन्छ । कर्मचारीलाई तालिममार्फत योग्य बनाउनेतर्फ कोही पनि गम्भीर देखिंदैनन् । साथै, कर्मचारीका खर्चको व्यवस्थापनमा समेत राज्य मौन छ ।
मुद्दा परेपछि कर्मचारीको मुद्दा सेटिङ गर्ने मान्छे खोज्न थालिन्छ । अदालतबाट मुद्दाको नक्कल दिलाइदिनेदेखि न्यायाधीशसँग समेत पहुँच हुन्छ भन्नेसम्मकाले पैसामा डिल गर्ने गरेको सुनिन्छ । असल र मिहिनेती वकिल कम छन् । प्रायः सबै पैसा र भीडको पछि लागेका छन् । कर्मचारीको आधा वा पूरा जीवन सेवामा गइसकेको अवस्थामा जसरी भए पनि इज्जत जोगाउने कोसिसमा हुन्छ नै । उसले खर्च गर्छ । इमानदार मान्छे पनि भ्रष्टाचारी भएर निस्कन्छ । कतिपय त्यस्तो पनि देखिएको छ । त्यसैले आयोगका कारण भ्रष्टाचार नियन्त्रण भएको नभई मौलाएको बुझिन्छ भने अनुसन्धानको क्रममा रहेको गोप्य दस्तावेज अदालतमा मुद्दा विचाराधीन हुनुभन्दा पहिला नै संचारको माध्यमबाट चुहिएको हुन्छ । कसरी त्यस्तो हुन्छ ? हामी मुद्दाको सिलसिलामा अनुसन्धानको फाइल माग गर्दा अनुसन्धानको क्रममा रहेको हुँदा दिन मिल्दैन भनिन्छ ।
अख्तियारले छापा हानेको कार्यालयमा कर्मचारी जानै मान्दैनन् । कारण राजनीति, कर्मचारीको काम गर्ने प्रकृति र आफू फसिने डरले काम गर्न चाहँदैनन् । कर्मचारीको टेबलमा आएको फाइलबाट मुद्दामा फसिन्छ कि भन्ने त्रासले पनि राज्यको काममा निर्णयविहीनता देखिन्छ । यसबाट विकास निर्माणको काम ठप्प हुन पुगेको छ । पूँजीगत खर्चसमेत हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ । निर्णय नगरेपछि काम हुँदैन, काम नभएपछि बजेट खर्च हुँदैन ।
अन्त्यमा, अख्तियारले हरेक वर्षको प्रतिवेदन प्रकाशित गर्छ । अख्तियारले दिने प्रतिवेदनमा प्रश्नचिहृन खडा गर्न सक्ने अर्को कुनै अड्डा छ भने जानकारी गराइदिनुहोला । नत्र त जे जस्तो प्रतिवेदन आए पनि नेपाल सरकारका कर्मचारीले स्वीकार्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । यसरी हेर्दा सरकारको बजेट अनुसन्धान लगायत काममा खर्च भइरहेको देखिन्छ । तर, सोही अनुपातमा अदालतबाट मुद्दाको फस्र्योट विशेष अदालत ऐनले दिएको ६ महिना भित्र मुद्दा टुंग्याउनुपर्नेमा दुई वर्षभन्दा बढी लागेका कारण निलम्बित कर्मचारीलाई सरकारले निःशुल्क कुनै पनि काम नगराए बापत आधा तलब स्केल दिने गरेको हुन्छ । एकातिर बजेट निकासामा हुने खर्च अर्को कर्मचारीलाई निलम्बन गरेवापत हुने खर्चले गर्दा अख्तियारको काम भ्रष्टाचार नियन्त्रण नभ्ाई भ्रष्टाचार बढाउने काम भइरहेको छ ।
२५ असार, सुर्खेत । मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयले शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्न र नीतिगत सुधार ल्याउन भन्दै ‘शैक्षिक कम्युन’ बनाएको छ ।
‘एकेडेमिक कम्युन कम थिंक ट्यांक’ नाम दिइएको शैक्षिक कार्यक्रमका लागि २५ जना अनुसन्धानकर्ता प्राध्यापकहरू आउन लागेको विश्वविद्यालयले जनाएको छ ।
विभिन्न विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि गरेका नेपालीलाई शैक्षिक विकासमा योगदान गर्न आवधिक करार सेवामा लिन लागिएको विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार प्रा.डा. नारायणप्रसाद पौडेलले बताए । ‘विश्वविद्यालयको शैक्षिक तथा प्राज्ञिक उन्नयनका लागि यो कार्यक्रम ल्याइएको हो । यसमा विद्यावारिधि गरेका प्राध्यापक, सहप्राध्यापक र उपप्राध्यापकको एउटा समूह रहनेछ,’ उनले भने ।
रजिष्ट्रार पौडेलका अनुसरा ‘शैक्षिक कम्युन’ कार्यक्रम सुरु गर्न भन्दै विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषद्ले २०७८ वैशाख १० गते निर्णय गरी जेठ ३ गते विज्ञापन आह्वान गरेको थियो । उक्त विज्ञापनमार्फत आएका प्राध्यापक, सहप्राध्यापक र उपप्राध्यापकहरू चयनको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
कार्यक्रमका लागि १३५ जना अनुसन्धानकर्ता प्राध्यापकहरूको आवेदन परेकोमा ९१ जना योग्य सूचीमा समावेश भएका छन् । विश्वका २१ देशका विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि गरी विभिन्न विधामा अनुसन्धान गरिरहेका र पढाइरहेकाहरू योग्यता सूचीमा परेको रजिष्ट्रार पौडेलले दाबी गरे । ‘यी ९१ प्रतिस्पर्धीबाट एमयूका विभिन्न संकायअन्तर्गत विषयगत विज्ञका रूपमा २५ जना छनोट गरिने छ,’ रजिष्ट्रार पौडेलले भने ।
विश्वविद्यालयलाई के-कसरी फाइदा ?
शैक्षिक कम्युनअन्तर्गत करारमा नियुक्त हुने २५ जना प्राध्यापक, सहप्राध्यापक र उपप्राध्यापकमध्ये कतिपयले आफ्नोतर्फबाट पनि शैक्षिक परियोजना ल्याउने छन् ।
त्यस्ता परियोजनालाई विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषदबाट अनुमोदन गरिने छ । परियोजना सञ्चालनवापत प्राध्यापकले पाउने रकमको केही प्रतिशत विश्वविद्यालयका लागि जम्मा गर्नुपर्ने छ ।
विद्यार्थीहरूलाई पढाइरहेका हालका प्राध्यापकहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न पनि यो कार्यक्रमले अप्रत्यक्ष फाइदा पुर्याउने मानविकि संकायका डीन डा. लिलाधर तिवारी बताउँछन् । ‘यसबाट पनि विद्यार्थीको पढाइमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ । अर्को कुरा अहिलेसम्म हाम्रा फ्याकल्टीहरूले नै आर्टिकलसिप जान्दैनन् । उनीहरूलाई त्यो कुरा सिकाइन्छ,’ उनी भन्छन् ।
उनीहरू सिधै कक्षा कोठामा गएर विद्यार्थीसँग अन्तक्रिया गर्ने भएकाले पनि त्यसबाट प्रत्यक्ष रूपमा विद्यार्थीको शैक्षिक विकासमा सहयोग पुग्ने बताइएको छ । ‘प्राध्यापकसँगै परियोजना पनि आउने भएकाले विद्यार्थीको अभ्यासगत सिकाइसँगै आम्दानीमा पनि मद्दत पुग्ने छ’ डा. तिवारीले भने ।
यही माध्यमबाट विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक उन्नयनमा फाइदा हुने डा. तिवारीले बताए । ‘पहिलो कुरा, उहाँहरू सिधै कक्षाकोठामा गएर विद्यार्थीसँग अन्तक्रिया गर्नुहुन्छ । यसले प्रत्यक्ष रूपमा विद्यार्थीको शैक्षिक विकासमा मद्दत पुग्छ’ उनले भने, ‘अर्को कुरा, उहाँहरूमध्ये केहीले परियोजना ल्याउनुहुन्छ । ती परियोजना चलाउँदा विद्यार्थी समावेश हुन्छन, यसबाट विद्यार्थीको अभ्यासगत सिकाइसँगै आम्दानीमा पनि सहयोग पुग्छ ।’
कसरी काम गर्छ शैक्षिक कम्युनले ?
शैक्षिक कम्युनमा नियुक्त गरिने २५ जनालाई विश्वविद्यालयले ६ महिनाका लागि करार गर्नेछ । उनीहरूले चार घन्टा पढाउने छन् । तीन घन्टा प्राध्यापक र कर्मचारीहरूसँग काम गर्नेछन् ।यसरी काम गर्दा विश्वविद्यालयको नीतिगत सुधार र रणनीति निर्माणमा मद्दत पुग्ने विश्वास लिइएको छ ।
विश्वविद्यालयले आगामी आर्थिक वर्षदेखि सबै पाठ्यक्रम नयाँ परिवेशअनुसार परिमार्जन गरिने बताएको छ । पाठ्यक्रममा अभ्यास सिकाइलाई बढी जोड दिइने भएको छ ।
विश्वविद्यालयका प्रा.डा. चन्द्रप्रसाद रिजालले आउँदो पाँच वर्षभित्र प्रत्येक विषयमा सैद्धान्तिक कक्षा ४० प्रतिशत र अभ्यास सिकाइ ६० प्रतिशत हुने गरी पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्न लागिएको बताए ।
शैक्षिक कम्युनका लागि प्राध्यापकहरू छान्दा विशेषगरी अन्तर्राष्ट्रिय जर्नलहरूमा प्रकाशित लेखलाई प्राथमिकता दिइएको छ । लेखमा १२० पूर्णाङ्क राखिएको छ ।
प्राध्यापकले ९ वटा, सहप्राध्यापकले ७ वटा र उपप्राध्यापकले ५ वटा लेख अन्तर्राष्ट्रिय जर्नलनमा प्रकाशित गरेको हुनुपर्ने कार्यविधिमा बनाइएको छ ।
हाल ६ महिनाका लागि करार गरिए पनि ती प्राध्यापकले आफ्नो परियोजना ल्याए वा विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिमा प्रभाव पार्न सकेमा मूल्यांकनका आधारमा करार थप गर्ने व्यवस्था गरिने विश्वविद्यालय प्रशासनले जनाएको छ । ‘प्रभाव राम्रो भएन भने ६ महिना अगाबै उहाँहरूलाई बिदा गर्न पनि सक्ने छौं’ प्रा.डा. रिजाल भन्छन् ।
करार गरिएका प्राध्यापकलाई विश्वविद्यालयले आवासीय रूपमा राख्ने उनले बताए । प्रा.डा. रिजालका अनुसार शैक्षिक कम्युन कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्राध्यापक नियुक्त गर्ने कार्यविधि बनाइए पनि उनीहरूलाई परिचालन गर्ने कार्यविधि भने बनिसकेको छैन । केही दिनमा परिचालन कार्यविधि पनि तयार हुने उनी बताउँछन् ।
विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीले ‘योङ प्रोफेसर’ को रूपमा सहभागी हुने मौका समेत पाउने उनको भनाइ छ । शैक्षिक कम्युन कार्यक्रमबाट समग्रमा विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक विकासमा फाइदा हुने बताइएको छ । हाल विश्वविद्यालयले आठ वटा संकाय सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
यसरी गरिने छ आर्थिक व्यवस्थापन
शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ सञ्चालन गर्न लागिएको शैक्षिक कम्युनका लागि विश्वविद्यालयले चार करोड रूपैयाँ कोषमा जम्मा गरेको छ । उच्च शिक्षा सुधार परियोजना (एचइआरपी) अन्तर्गत प्राप्त अनुदानमध्ये चार करोड यो कार्यक्रमका लागि छुट्याइएको विश्वविद्यालय प्रशासनले जनाएको छ ।
परियोजना नल्याउँदासम्म र परियोजना नल्याएका प्राध्यापकहरूलाई विश्वविद्यालयको उक्त एचइआरपी परियोजनाबाट तोकिएको तलब उपलब्ध गराइनेछ । करार गरिएका प्राध्यापकहरूलाई विश्वविद्यालयले आवासीय रूपमा राख्नेछ ।
शैक्षिक कम्युनमा आर्थिक सहयोग पुग्ने एचइआरपी परियोजनामा विश्व बैंकको सहयोग छ । विश्वविद्यालयलाई स्वायत्त बनाउनु पनि यो परियोजनाको उद्देश्य हो । विश्वविद्यालयले आफ्नो कलेज अफ म्यानेज मेन्ट (मुसोम)लाई स्वायत्त बनाउने सम्झौता गरेकाले यो परियोजनाबाट अनुदान सहयोग आएको हो ।
परियोजनाअन्तर्गत आएको रकममध्येबाट यसअघि त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग रहेर पछि मध्यपश्चिम विश्वविद्यालमा आंगिक भएका क्याम्पसको क्षमता अभिवृद्धिमा सहयोग गरिएको छ । यसमार्फत त्यस्ता दश वटा क्याम्पसको क्षमता वृद्धि गर्न ५० लाखदेखि एक करोड रूपैयाँसम्म दिइएको प्रा.डा.रिजालले बताए ।
‘मुसोमलाई स्वायत्त बनाएबापत केही अनुदान सहयोग रकम पाएका थियौं, त्यस्को ४० प्रतिशत मुसोमलाई दिएर बाँकी विश्वविद्यालयलाई राखेका हौं,’ प्रा.डा.रिजालले भने ।
विश्वविद्यालयलाई राखेको पैसा संस्थागत क्षमता र प्राज्ञिक क्षमता विकास गर्ने प्रयोजनमा खर्च गर्ने प्रा.डा. रिजालको भनाइ छ ।
२५ असार, वीरगञ्ज । स्थानीय तहको निर्वाचनमा पर्साका कालिकामाई गाउँपालिका निकै चर्चामा थियो । किनकि पालिकामा २१ वर्षीय युवक बशिष्ट कुमार पालिका प्रमुखमा निर्वाचित भएका थिए ।
नयाँ जोश र नवीन सोचले पालिकाको विकास हुने अपेक्षा नागरिकले राखेका थिए । तर गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षबीचको द्वन्द्वले गर्दा गाउँ सभासमेत हुन सकेको छैन ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७१ मा असार १० गतेभित्र सभामा बजेट पेस गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ । १५ दिन भित्र कार्यतालिका बनाई छलफलको काम सम्पन्न गर्नुपर्छ । असार मसान्तभित्रमा पारित गरिसक्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ ।
कालिकामाई गाउँपालिकाले भने अहिलेसम्म बजेट, नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन । २४ असार शुक्रबार राखिएको गाउँसभा पनि गणपुरक संख्या नपुगेर स्थगित भएको छ ।
कालिकामा २९ जना गाउँ सभा सदस्य रहेकोमा १४ जना मात्रै उपस्थित भएपछि गणपुरक संख्या नपुगेको हो ।
गाउँ सभामा आर्थिक विधेयक, विनियोजन विधेयक, नीति, कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यतालिका थियो । दिउँसो २ बजेदेखि सुरु हुने भनिएको गाउँ सभा गणपुरक संख्या नपुगेछि अपराह्न ४ बजे स्थगित गरिएको थियो ।
गणपुरक संख्या नपुगेपछि अध्यक्षले गाउँसभा स्थगित गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अमित गिरीले जानकारी दिए ।
‘नीति, कार्यक्रम, बजेट ल्याउने काम जनप्रतिनीधिहरूको हो, हामीले समन्वय मात्रै गर्ने हो’ उनले भने, ‘ शुक्रबारको गाउँसभा गणपुरक संख्या नपुगेर स्थगित भएको छ, अब अर्को बैठक अध्यक्षले कहिले डाक्नुहुन्छ थाहा छैन ।’
कांग्रेस र एमालेको तर्फबाट निर्वाचित १५ जना गाउँसभा सदस्य बैठकमा अनुपस्थित भएका कारण गणपुरक संख्या पुग्न नसकेको पालिकाले जनाएको छ ।
गाउँसभा बैठक छोडेर उपाध्यक्ष वीरगञ्जमा
पालिकामा उपाध्यक्षको नेतृत्वमा राजश्व परामर्श समिति रहन्छ । समितिको बैठक एक पटक पनि बस्न सकेको छैन । जबकि राजश्व परामर्श समितिले पालिकाले आफ्नो कार्य क्षेत्रभित्र परिचालन गर्न सक्ने राजश्वको स्रोत, दायरा र दर समेतको विश्लेषण गरेर आगामी आर्थिक वर्षमा हुन सक्ने राजश्वको अनुमान पुस १५ गतेभित्रै कार्यपालिकामा पेस गरिसक्नुपर्ने हुन्छ ।
कालिकामाईमा राजश्व परामर्श समितिको काम नै अघि बढेको छैन । उपाध्यक्ष राजमती बरैनीले बुधबार नै राजश्व परामर्श समितिको बैठक डाकेकी थिइन् । तर उनी राजश्व परामर्श समितिको बैठक स्थगित गरेर वीरगञ्जमा पत्रकार सम्मेलनमा देखा परिन् ।
पत्रकार सम्मेलनमा उनीसहितको १५ जनाको टोलीले नगर सभा बहिस्कार गर्ने चेतावनी दिएका थिए ।
पत्रकार सम्मेलनमा वडा नं २ का वडा अध्यक्ष सोनालालप्रसाद चौरसिया र वडा नं ४ का वडा अध्यक्ष सञ्जयकुमार साहसहित १५ जना कार्यपालिका सदस्यहरू उपस्थिति भएका थिए ।
शुक्रबार पनि उपाध्यक्षसहित असन्तुष्ट पक्ष गाउँ सभामा नगई वीरगञ्जमा बसेका छन् । वीरगञ्जको एक होटलमा बसेर उनीहरूले गाउँ सभा असफल पार्ने योजना बनाएका थिए ।
१५ जना सदस्यले गाउँ सभा बहिस्कार गर्ने निर्णयसमेत गरेका थिए । उनीहरूले २४ गते राखिएको गाउँ सभामा वडाको विकास बजेट कटौती गरी ठूला आकारको चालु बजेट राखिएको आरोप लगाएका छन् ।
उनीहरुले स्वास्थ्य, शिक्षा, पूर्वाधार नभई खरिद, इन्धन र कर्मचारी भर्नामा मात्र ९ करोड राखिएकोले त्यसको विरोध गरेको बताउँछन् ।
बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उपाध्यक्ष बरैनीले आफूसँग सरसल्लाह नगरी अध्यक्ष एकलौटी ढंगले चलेको आरोप लगाइन् ।
वडा नं २ का वडा अध्यक्ष चौरसियाले आफूहरू गाउँ सभामानगई वीरगञ्जको होटलमा बसेको स्वीकार गरे । ‘ छलफलका लागि १० मिनेट भेला भएका थियौं,’ उनले भने ।
असन्तुष्ट वडा अध्यक्षको आँखा बजेटमा
कालिकामाई गाउँपलिकामा ५ वटा वडा छ । जसमध्ये ३ वटामा जनता समाजवादी पार्टी र कांग्रेस एमालेले एक/एक वटामा जितेका छन् ।
वडा नं २ का वडा अध्यक्ष सोनालाल चौरसियाले विकास बजेटका सन्दर्भमा कुरा नमिलेकोले गाउँ सभामा नगएको बताए ।
पालिकाले वडालाई ३० लाखको मात्रै सिलिङ दिएको छ । पाँच जना वडा अध्यक्षमध्ये कांग्रेस र एमालेबाट निर्वाचित दुई जना वडा अध्यक्षले यसमा असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
उनीहरूले विगतमा जस्तै एक करोड ३० लाखको हाराहारीमा बजेट आफूहरूलाई चाहिने अडान राखेका छन् ।
वडा नं ४ का अध्यक्ष सञ्जय साह वडामा ३० लाख रुपैयाँले केहि नहुने बताउँछन् । ‘ सडक, नाला, अस्पतालभवन, विद्यालयमा डेस्क बेञ्च चाहिन्छ, ३० लाख रुपैयाँले के हुन्छ ?’ उनले भने ।
बजेटमा भागवण्डा खोज्छन् : अध्यक्ष बशिष्ट
गाउँपालिकाअध्यक्ष बशिष्ट कुमारले भने आफू नियमअनुसार नै अघि बढेको बताएका छन् । उपाध्यक्षले राजश्व परामर्श समितिको बैठकसमेत नराखेर असहयोग गरेको उनले बताए ।
‘ पालिकाको विकास गर्ने हो, तपाईंसँग योजना छ भने ल्याउनुस, बसेर छलफल गरौं भन्दा पहिला बजेट भागवण्डा गर्नुस, अनिमात्रै बैठक बस्ने भन्नुहुन्छ’ उनले भने, ‘बैठक नबसेर भाग्ने हैन नी, आएर छलफल गरे निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ । ‘
पहिलो वर्ष शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि क्षेत्रमा पहिला काम गर्ने, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, वडा कार्यालयमा सुधारमा लगानी गर्ने र अर्को वर्षदेखि सडक, नालालगायतको काम गर्ने योजना रहेको उनले सुनाए ।
२४ असार, काठमाडौं । बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिकामा बिहीबार भएको स्थानीय तहको निर्वाचनको मतगणना आजबाट सुरु हुँदै छ । मतगणना सुरु गर्न सर्वदलीय बैठक बस्ने तयारी भइरहेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ ।
गत वैशाख ३० गते भएको निर्वाचन विवादित भएपछि निर्वाचन आयोगले बिहीबार पुनः मतदान गराएको हो । पुनः मतदानमा ६६.८३ प्रतिशत मत खसेको जिल्ला निर्वाचन अधिकारी नवराज अवस्थीले जानकारी दिए ।
नगरपालिकाको मेयरमा नेपाली कांग्रेसका रंगबहादुर खाती र नेकपा एमालेका रामबहादुर बानियाँ प्रतिस्पर्धामा छन् ।
२४ असार, काठमाडौं । नेपाल भलिबल संघको केन्द्रीय कार्यसमिति निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको छैन । नयाँ खेलकुद ऐनको अन्योलता र कोराना महामारीका कारण निर्वाचन हुन नसक्दा कार्यसमितिको पदावधि सकिएको दुई वर्ष पूरा भइसकेको छ । त्यसैले साउन ५ गते बस्ने संघको पूर्ण बैठकले सम्भवतः चुनावको मिति तय गर्नेछ ।
केन्द्रीय निर्वाचनका लागि ७७ जिल्ला र ६ प्रदेशको अधिवेशन सम्पन्न भइसकेको छ । भलिबल संघले खेलकुद ऐन जारी हुनुअघि नै विधान संशोधन गरी संघीय संरचना कार्यान्वयन गरिसकेको हुनाले उसलाई निर्वाचन गर्न अब नीतिगत समस्या छैन ।
वर्तमान अध्यक्ष मनोरञ्जन रमण शर्माले नदोहोरिने घोषणा गरेपछि भलिबल संघले नयाँ नेतृत्व पाउने निश्चित छ । वर्तमान कार्यसमितिकी उपाध्यक्ष निरोज मास्केले संघको पहिलो महिला अध्यक्षको इतिहास कोर्ने लक्ष्यसहित उम्मेदवारी घोषणा गरेको २०७७ भदौमै हो । नेतृत्वको तयारीमा दुई वर्षदेखि सक्रिय मास्केबाहेक अन्यले अहिलेसम्म उम्मेदवारी घोषणा गरेका छैनन् ।
अर्का उपाध्यक्ष यामबहादुर गुरुङ, महासचिव जितेन्द्रबहादुर चन्द पनि नेतृत्वका आकांक्षी छन् । तर, उनीहरुले अहिलेसम्म औपचारिक घोषणा गरेका छैनन् । सेन्ट्रल एसियाली भलिबल संघका कोषाध्यक्षसमेत रहेका महासचिव चन्दले निर्वाचनको मिति घोषणा नहुञ्जेल आफूले उम्मेदवारी दिने/नदिनेबारे केही नबोल्ने बताएका छन् ।
अहिलेसम्म चुनावी मैदानमा अध्यक्षको एक्ली उम्मेदवारका रुपमा आफूलाई प्रस्तुत गरेकी निरोज मास्केले अनलाइनखबरसँगको कुराकानीको क्रममा आफ्नो चुनावी एजेण्डा, अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना प्रस्तुत गरिन् । अन्तरमुखी स्वभावकी मास्केका अधिकांश योजना सैद्धान्तिक देखिन्छन् । व्यवहारिक योजनाबारे प्रश्न गर्दा उनले आफ्नो टिमले विस्तृत योजनाको मस्यौदा बनाउँदै गरेको बताइन् ।
भलिबल संघलाई व्यवस्थित गर्ने, राष्ट्रिय टिम बलियो बनाउने, नेपाली भलिबलको संरचनात्मक विकास गरी देशभर भलिबलको पहुँच विस्तार गर्ने र पूर्वाधारका विकासका लागि सरकार र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने उनका मुख्य एजेण्डा हुन् । करिव डेढ दशकदेखि भलिबलमा सक्रिय मास्के एक–एक कार्यकाल सदस्य र कोषाध्यक्ष हुँदै उपाध्यक्ष बनेकी हुन् ।
सरकारले २०७४ जेठ ८ गते भलिबललाई राष्ट्रिय खेलका रुपमा घोषणा गरेको थियो । तर, संघ सञ्चालन, संरचनात्मक बेथिती, प्रतियोगिता व्यवस्थापन र राष्ट्रिय टिम तयारीमा संघ भगवान भरोसामा चलेको छ । फुटबल र क्रिकेटमा जस्तै भलिबलमा अन्तर्राष्ट्रिय मातृ संस्थाबाट आर्थिक सहयोग हुँदैन । सरकारी बजेटको सीमितताले लगानीको वातावरण बनेको छैन । ३९ सदस्यीय जम्बो टिमको कार्यसमिति स्वयम्सेवकका रुपमा संघमा रहन्छ । मास्के आफू निर्वाचित भएमा संघको व्यवस्थापन सुधार्न चाहन्छिन् । ‘भलिबल संघले जति गर्नुपर्ने थियो गर्न सकेन । नसकेको कामकुराहरु धेरै छन्, हामीसँग ऐतिहासिक अभिलेखसमेत छैन,’ उनले भनिन्, ‘राष्ट्रिय खेल भनेपछि यो राष्ट्रव्यापी हुनुपर्छ । भलिबलको सन्जाल देशभरी नै छ । देशभर यो खेल परिचित छ । तर, संरचनात्मक रुपमा हाम्रो पहुँच पुग्न सकेको छैन । ग्रासरुटदेखि नै यसको संरचना र पूर्वाधार विकास गर्नुपर्नेछ ।’
डेढ दशकदेखि संघमा सक्रिय हुँदा पनि भलिबललाई स्थापित गर्न नसकेकोमा उनमा आफैंप्रति गुनासो छ । यसबीचमा राष्ट्रिय खेलको विकास र प्रगतिका लागि पर्याप्त पहल नभएको मास्केको दाबी छ ।
हरेक जिल्लामा कम्तिमा एउटा एकेडेमी स्थापना गर्ने योजना
२०३३ सालमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा दर्ता भएको भलिबलको लोकप्रियता घट्दो क्रममा छ । तत्कालीन समयमा विद्यालयस्तरमा सबैभन्दा लोकप्रिय खेल थियो । खेलाडी उत्पादनमा विद्यालयले ठूलो भूमिका खेलेका थिए । ०४० को दशकमा संस्थानहरुले भलिबल टिम स्थापना गरी यसको उत्थानका लागि ठूलो सहयोग गरे ।
भलिबलको आधिकारिक ग्रासरुट कार्यक्रम अहिलेसम्म सञ्चालन भएको छैन । उमेर समूहको टिम नै बनाइएको छैन । जसले अन्तर्राष्ट्रिय सहभागितामा असर परेको स्वयम् संघका पदाधिकारीहरु स्वीकार्छन् । मास्केले पनि ग्रासरुट भलिबल कार्यक्रम सञ्चालनदेखि उमेरसमूहको टिम निर्माण गर्ने आफ्नो प्राथमिकता सुनाइन् । केन्द्रमै भलिबलको एउटा एकेडेमी नभएको अवस्थामा उनले हरेक जिल्लामा कम्तिमा एउटा एकेडेमी स्थापना गर्ने महत्वाकांक्षी योजना सार्वजनिक गरिन् ।
‘यो असम्भव कुरा होइन । हामीलाई केन्द्रमा एउटा एकेडेमी अत्यावश्यक भइसकेको छ । जिल्लास्तरमा पनि हरेक जिल्लामा एकेडेमी बनाउनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा विद्यालयस्तरमा भलिबलको पहुँच विस्तार गर्ने, खेलाडी उत्पादन गर्ने र उमेर समूहको तहगत टिम निर्माण गर्नेछौं ।’
राष्ट्रिय खेलको पूर्वाधार निर्माणका लागि सरकारले पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षदेखि बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ । तर, उल्लेख्य सफलता मिलेको छैन । अहिलेसम्म कभर्डहल निर्माणका लागि उपयुक्त जग्गा पहिचान भएको छैन । दुई वर्षदेखि बजेट फ्रिज हुने स्थिति छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा पनि कभर्डहल निर्माणका लागि १ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । ‘हामी जति पनि छौं, सबै भलिबल विकासकै लागि यो क्षेत्रमा आएका हौं । यसकै लागि म पनि आउन चाहेको हुँ । सबैको साथ र सहयोग पाउनेमा म ढुक्क छु’, मास्केले भनिन् ।
पछिल्ला केही वर्षयता खेलाडी उत्पादनको मुख्य थलो क्लब बनेका छन् । संघको संरचनामा क्लबहरुलाई समाहित गरी व्यवसायिक बनाउने मास्केको अर्को योजना हो । यसले प्रतियोगितादेखि प्रशिक्षणसम्म सहयोग पुग्ने उनको विश्वास छ । छिट्टै देशभर आयोजना हुने प्रतियोगितालाई पनि वर्गीकरण गरेर राष्ट्रिय खेलाडीको सुरक्षामा ध्यान दिने उनले बताइन् । ‘हामीमा अनुसन्धानको कमी भइरहेको छ । निजी क्षेत्रलाई पनि भलिबलमा सामेल गर्न सक्छौं । यसका लागि पूर्वकार्यको समीक्षा तथा गर्न बाँकी योजनाको अनुसन्धान अपरिहार्य छ,’ उनले भनिन् ।
नेपालको महिला टिमले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सम्भावना देखाएको छ । दुई दशकको इतिहासमा नेपालले लगातार दुईपल्ट सेन्ट्रल एसियन भलिबल प्रतियोगिताको उपाधि जितेको छ भने पछिल्लो दक्षिण एसियाली खेलकुदमा ऐतिहासिक रजत पदक जितेको छ । राखेपले नेपाली महिला टोलीलाई एसियाली खेलकुदमा सहभागी गराउने निर्णय लिएको छ । घरेलु प्रतियोगिताहरु पनि पुरुषको तुलनामा महिलाकै बढी छन् ।
पुरुष टिमले घरेलु र अन्तर्राष्ट्रिय दुवैमा कम एक्स्पोजर पाएका छन् । मास्केले खेलाडीहरुलाई वैदेशिक प्रशिक्षणदेखि नियमित अन्तर्राष्ट्रिय सहभागितामा वृद्धि गरिने बताएकी छन् ।
काठमाडौं । स्पानिस टेनिस स्टार राफायल नाडालले चोटका कारण बेलायतमा भइरहेको विम्बल्डन ओपनबाट नाम फिर्ता लिएका छन् ।
सेमिफाइनलमा पुगेका नाडालले निक किर्गियोससँग खेल्ने तय थियो । तर पेटको चोटका कारण नाडालले नाम फिर्ता लिएका हुन् ।
किर्गियोसले भने अब फाइनल खेल्नेछन् । अर्को सेमिफाइनलमा नोभाक जोकोभिचले क्यामरुन नोरीसँग खेल्नेछन् ।
३६ वर्षीय नाडालले टेलर फिट्ज विरुद्धको पाँच सेट चलेको क्वाटरफाइनलमा पनि खेलका दौरान उपचार गराएका थिए ।
तर आफ्नो स्वास्थ्य भन्दा खुशी कुनै उपाधि नभएको भन्दै नाडालले सेमिफाइनल अघि नाम फिर्ता लिएका हुन् । उनले भने, ‘मैले करियरमा धेरै पटक निरन्तरता दिने प्रयास गरेको छु तर चोट झन् बढ्दै जाने स्पष्ट छ ।’ पेटको मसल्स च्यातिएकोले बाँकी दुई खेल खेल्ने नसक्ने नाडालले प्रष्ट पारे ।
कीर्तिमानी २२ पटकको ग्राण्ड्सलाम विजेता नाडालले दुई पटक विम्बल्डन जितेका छन् । उनले यस वर्ष अष्ट्रेलियन ओपनर र फ्रेन्च ओपन दुवै जितेका थिए ।
पृष्ठभूमिमा ‘ओम मणि पद्मे’को मधुर धुन बजिरहेको थियो र हावामा रंगबिरंगी लुङदर फहराइरहेकोे थियो । वनस्पति धुपले वायुमण्ड सुगन्धित थियो । प्रातकाल घर्कनै लाग्दा हामी ठमेलको बहुरंगी कोलाजमा मिसिइसकेका थियौं ।
६ फिट भन्दा अग्ला । छरितो ज्यान । हार्दिक मुस्कान । बताससँगै सुस्तरी लहराइरहेका मौसमी फूलहरुको पछिल्तिर प्रफुल्ल मुद्रामा उभिइरहेका थिए, विवेक श्रेष्ठ ।
विवेक उही हुन्, जसको जादुमयी आवाजले ५० को दशकमा मधुर कम्पन प्रवाह गरेको थियो । त्यसले तन्नेरी हृदयमा रोमाञ्चक झंकार पैदा गर्दथ्योे । आवाजको घनत्व र गुरुत्वबलले मोहनी लगाउँथ्यो । अनि वैरागीहरु ‘बुटी’को सर्कोमा मदमग्न भएझैं त्यो पुस्ता संगीतमा लठ्ठ पर्थे ।
‘विदेशिएर गइन् उनी’, ‘फूल्चोकीको डाँडैमा’, ‘तिमीपारि’, ‘लेककी हे माया’, ‘तगारोमा रुमाल राखी’, ‘हङकङ पोखरा’ जस्ता गीतले सहरका चोक–गल्लीदेखि दूरदराजका कुना–कन्दरा घन्काएको थियो । त्यो लोकपप संगीतको युग थियो । युग थियो, कन्दराहरुको । अनि युग थियो, विवेकहरुको ।
यसको अर्थ हुन्थ्यो, कन्दराको उक्त गीत सर्वाधिक रुचाइएका छन् । त्यसताका रामकृष्ण ढकालको ‘रिसाउँदा नि आफ्नै’, नेपथ्य ब्यान्डको ‘छेक्यो छेक्यो देउराली डाँडा’ गीत पनि त्यसमा सूचीकृत थियो ।
अडियो क्यासेटको कभरमा त्यही सौम्य अनुहार हुन्थ्यो, जो आज हाम्रो सामुन्ने छन् । अनुहार उही, आवाज उस्तै । फेरिएको त युग हो ।
फर्कौं ५० को दशकतिर ।
पप संगीतको तुफानी लहर चलेको समय थियो । ड्रम र गिटारको पाश्र्वध्वनिमा गुञ्जिने पप गीतले हरेकको हृदय स्पर्श गरेको थियो । गाउँ–टोलमा सांगीतिक ब्यान्ड खोल्ने होड थियो । कन्सर्ट गर्ने, गीत रेकर्ड गर्ने, क्यासेट निकाल्ने क्रम सुरु भएको थियो । घर–घरमा अडियो क्यासेट सजाइन्थे, ‘फूल भोल्युम’मा माइक घन्काइन्थे । बिहेकार्जेदेखि वनभोजसम्म संगीतमय बनाइन्थे । तर पश्चिमा रस मिसिएका यस्ता गीतप्रति एउटा जमात भने सन्तुष्ट थिएनन् ।
ठीक यही बिन्दुमा उदय भएको थियो सांगीतिक समूह, कन्दरा ।
युवापुस्ताको गति पनि सम्हाल्ने र बुढापाकाको मन पनि पगाल्ने भाका लिएर कन्दराले पपमा रैथाने स्वाद घुलाइदिए । अन्ततः लोकपपको फ्युजनले संगीत पारखीलाई मोहनी लगाइदियो ।
‘चञ्चले कान्छीको जोवन
हावासँगै उडिसकेछ
रहरलाग्दो कान्छीको यौवन
ठट्टा गर्दै बितिसकेछ ’
ठट्टामै गायक
‘भाइ हामी एउटा गीत रेकर्ड गर्ने तयारीमा छौं । त्यसमा तिमीले गाइदिनुपर्छ ।’
सिनियर दाइहरुले अनायासै प्रस्ताव गरे । त्यसबेला विवेक श्रेष्ठको उमेर कति नै थियो र ? पुग–नपुग १६ वर्ष । दाइहरुले उनलाई रेकर्डिङ स्टुडियोमा पुर्याए । पहिलो पटक उनले रेकर्डिङ स्टुडियो देखे । कसरी गीत रेकर्ड हुन्छ ? उनले अनुभव गरे ।
रेकर्डिङअघि विवेकलाई गीतको अभ्यास गराइयो । अनि रेकर्ड भयो, ‘चञ्चले कान्छीको जोवन ।’
हुन त यसअघि पनि उनले एउटा गीत रेकर्ड गराइसकेका थिए । यसको सबै बन्दोबस्ती सुनिल थापाले मिलाएका थिए । सुनिल उनकै विद्यालयका सहपाठी थिए । पोखराको बाराही स्कुल पढ्दाताका उनीहरुको ‘दोस्ती’ जमेको थियो । कक्षामा विवेक गीत गाउँथे, सुनिल टेबल ठट्याएर ताल मिलाइदिन्थे ।
सुनिलसहितका दौंतरीहरुले ‘पिस ह्यान्की क्लब’ गठन गरेका थिए । कला अनि संगीतको पारख गर्ने ५० जनाजति युवा यसमा सम्मिलित थिए । उनीहरु कहिले सांगीतिक कार्यक्रमको जमर्को गर्थे त कहिले नाटक मञ्चनको ।
उनीहरु एउटा नाटक देखाउने सुरसारमा थिए । त्यही मेसोमा सुनिलले एउटा गीत लेखे, ‘आजभोलि रात ब्युँझिरहन्छ ।’ यो गीत विवेकलाई गाउन दिइयो । यतिबेला विवेक जम्माजम्मी १३ वर्षका थिए ।
रक संगीतको धरातलमा कन्दराको उदय
पिस ह्यान्की क्लबमै रहेका कतिपयले अर्को ब्यान्ड खोले, ‘२४ क्यारेट’ । खासगरी रक संगीतमा रुचि राख्नेहरु यसमा जोडिए । जस्तो कि, विजय गुरुङ, बुद्धराज बज्राचार्य, दीपकराज मुल्मी, सुनिल भट्टचन, आनन्द तजिया ।
‘२४ क्यारेट’ नै कालान्तरमा ‘कन्दरा’मा रुपान्तरण भयो ।
एक दिन दीपकराज मुल्मीले भने, ‘काठमाडौं गएर गीत रेकर्ड गरौं ।’ यसमा सबै सहमत भए । उनीहरु काठमाडौं आए । विवेकको स्वरमा गीत रेकर्ड गरियो । एउटा होइन, लगातार पाँचवटा । अनि एउटा एल्बम तयार भयो । एल्बमको नाम जुराइयो, ‘चञ्चले कान्छी ।’
यो सन् १९९४ को कुरा हो ।
एउटै गीत सिर्जना गर्न डेढ वर्ष
जतिबेला कन्दराको गीतले गाउँसहरलाई संगीतमय बनाइरहेको थियो, त्यसबेला विवेकलगायत यसका सदस्यहरु ‘स्कुले केटाकेटी’ थिए, कलकलाउँदो उमेरका ।
उनीहरुको क्लब थियो, जहाँ गीत अभ्यासका लागि सबैजना जुट्थे । कोही गीत लेख्थे, कोही संगीत संयोजन गर्थे, कोही गिटार बजाउँथे ।
खाना खान र होमवर्क गर्न मात्र उनीहरु घर पुग्थे । अरुबेला त क्लबमै समय बित्थ्यो । विवेक क्रिकेट र फुटबलमा पनि रुचि राख्ने । बेलामौकामा खेल्न निस्कन्थे । अरु साथीहरु भने गीत अभ्यास गरेर क्लबमै बस्थे । अझ सुनिल त क्लबमै बस्ने, सुत्ने गर्थे । सबै गीत उनी नै तयार गर्थे ।
एउटा गीतको खेस्रा तयार भएपछि उनीहरु त्यसैमा तल्लीन हुन्थे । गीत गाउने, धुन भर्ने र अभ्यास गर्ने गर्थे । आज गीत लख्ने, भोलि नै रेकर्ड गर्ने हतारो गर्दैनथे । गीत काँटछाँट गर्ने, आवाजको शैली बदल्ने जस्ता काम महिनौंसम्म जारी रहन्थ्यो । र, अक्सर गीतको जन्म धैर्यता, लगाव र निरन्तरको अभ्यासबाट हुन्थ्यो । त्यसैले त यी गीत अजम्बरी हुन्थे ।
यसरी नै माझिएका गीतले गर्दा कन्दराको यात्रा निरन्तर उकालिंदै गयो ।
पहिलो एल्बम अपेक्षाकृत सफल भयो । दोस्रो एल्बम निकाले, डाँडापारि । यसमा ८ वटा गीत समावेश थिए, ‘तिमीपारि’, ‘विदेशिएर गइन् उनी’, ‘डाँडापारि ।’ जसै एल्बम बजारमा आयो, सर्वाधिक रुचाइयो । क्यासेट धमाधम बिक्री हुन थाल्यो । रेडियोमा बारम्बार गीत बज्न थाल्यो । सार्वजनिक यातायात, रेस्टुरेन्टमा यिनै गीत घन्कन थाले ।
सफलताको यो ग्राफ यसरी आकाशियो कि उनीहरुले पछाडि फर्केर हेर्नुपरेन । ‘हङकङ पोखरा’सम्म आइपुग्दा कन्दराले नेपाली संगीतमा कन्दराले गर्विलो उपस्थिति जनाइसकेको थियो ।
रेडियो नेपालमा आफ्नो आवाज घन्किएपछि
जमाना कस्तो भने,गीतसंगीत सुन्न रेडियो नेपाल नै ट्युन गर्नुपर्ने अरु माध्यम थिएन । एफएम थिएन, इन्टरनेटको त कुरै भएन ।
रेडियो नेपालले आफ्नो तालिकाअनुसार प्रसारण गर्ने कार्यक्रमको लागि कान थापेर बस्नुपथ्र्यो । एकाध कार्यक्रम थियो, गीत–संगीतको । त्यसैको पालो पर्खेर बस्थे ।
बिहान ६ बजे सुरु भएको रेडियो नेपालको प्रसारण राति ९ बजेसम्म हुन्थ्यो । त्यस अवधिमा भजन, समाचार, अन्तर्वार्ता हुँदै रातिसम्म के कस्ता कार्यक्रम प्रसारण भए, विवेकलाई कण्ठ हुन्थ्यो । रेडियोको क्रेज कतिसम्म भने रेडियो सुनेकै भरमा पोखरेली विवेकले काठमाडौंको चोक–गल्लीका नाम जानेका थिए, डिल्लीबजार, पुतलीसडक, न्युरोड, बानेश्वर । सबै नाम उनले रेडियोबाटै सुनेका थिए । जब उनी कामठाडौं आउँथे, ती ठाउँ कस्ता होलान् भनी हेर्न पुग्थे ।
‘रेडियो नेपालप्रति एकदमै ठूलो श्रद्धा थियो,’ विवेक सम्झन्छन्, ‘त्यहाँ आफ्नो नाम प्रसारण हुनु ठूलै सौभाग्य जस्तो अनुभूति हुन्थ्यो ।’
अन्ततः रेडियो नेपालमा उनको आवाज घन्कियो । खुसी मापन गर्ने ब्यारोमिटर हुँदो हो त यो उनीहरुको जीवनमा मिल्ने दुर्लभ खुसी थियो ।
पहिलो कन्सर्ट:एक दिनमै दुई प्रस्तुति
कन्दराको धुन सुस्तायो, गति सुस्तायो । र, एकाएक कतै हरायो । लामो अन्तरालपछि ब्यान्डले एउटा एल्बम निकाल्यो, वर्षौंपछि । त्यसपछि भेंडीगोठैमा । तर पूर्ववत् लय र तीव्रता समाउन सकेन ।
कन्दरालाई पहिलो पटक कन्सर्टको निम्तो आयो, बुटवलबाट । पहिलो कन्सर्टका लागि कन्दराका सदस्यहरु एकदमै उत्साहित थिए । उनीहरु बुटवल पुगे । सामान्य हल थियो । गर्मीको याम । दर्शक यति खचाखच भए कि हलको क्षमताले नै भ्याएन ।
कन्दराले आफ्ना लोकप्रिय गीतहरु घन्काउँदै शानदार कन्सर्ट दियो, सन् १९९६ मा । आधा दर्शकले त कन्दरालाई प्रत्यक्ष सुने । बाँकी दर्शक ?
उनीहरुका लागि साँझ पनि कन्सर्टको व्यवस्था गरियो । एकै दिन दुईपटक प्रस्तुति । ब्यान्डका गायक र वाद्यवादक सानै उमेरका थिए । एउटा प्रस्तुतिमा १७–१८ वटा गीत सुनाउनुपर्ने । विवेकले एकै दिन तीन दर्जन हाराहारीमा गीत सुनाउनुपर्यो ।
गर्मी र स्टेजको धपेडीले उनी बिरामी नै भए । त्यसपछि कन्सर्टको लहर सुरु भयो । सम्भवतः कन्दरा नै यस्तो ब्यान्ड थियो, जसले पहिलो पटक विदेशमा आफ्नो प्रस्तुति दियो । भारतको पश्चिम बंगाल हुँदै समुद्रपारिका मुलुकमा अविछिन्न कन्सर्ट भए ।
सार्वजनिक यातायातले फैलाउँथे गीत
विवेक श्रेष्ठ त्यसबेला सानै थिए । पोखरामा जन्मिए पनि स्याङ्जाको वालिङमा हुर्किए । बेलाबखत पोखरा–वालिङ आउजाउ भइरहन्थ्यो । जब बस चढ्ने बेला हुन्थ्यो, विवेक ‘गाडीमा गीत बज्छ वा बज्दैन’ भनी जाँच गर्थे । अर्थात् गाडीमा टेप रेकर्डर भए-नभएको हेर्थे । जुन गाडीमा गीत बज्छ, त्यसमा मात्र यात्रा गर्थे ।
गीत रेकर्ड गराएपछि, एल्बम तयार गरेपछि र म्युजिक भिडियो बनाएपछि घुँडा धसेर प्रचारबाजीमा लाग्ने जमाना थिएन । प्रचारका माध्यम पनि त थिएनन् । सार्वजनिक यातायात नै यस्तो साधन थिए, जसले गीत सर्वत्र फैलाइदिन्थे । कुनै पनि गीतको भरपर्दो प्रचार नै सार्वजनिक यातायातबाट हुन्थ्यो । त्यसताकाका अधिकांश गीत सार्वजनिक यातायातबाटै मान्छेहरुले सुन्थे र मन पराउँथे । यात्राभर बज्ने गीतले यात्रुलाई असली स्रोता बनाइदिन्थे ।
चिन्नै गाह्रो गायक
आवाज सुनेरै गायक कस्तो होला भनी परिकल्पना गर्नुपर्ने बेला थियो त्यो ।
सामाजिक सञ्जाल थिएन, युट्युब थिएन, टेलिभिजन पनि थिएन । अडियो क्यासेट सर्वत्र सुनिन्थे । तर त्यसका गायक को हुन् ? संगीतकार कस्ता होलान् ? वाद्यवादन कसले बजाएका होलान् ? छर्लङ्ग हुँदैनथ्यो ।
विवेक ब्यान्डका मुख्य भोकलिस्ट । तर उनले गीत गाएका हुन् भनेर धेरैलाई थाहा नै नहुने । त्यसमाथि पहिलो क्यासेट कभरमा उनी एकछेउमा उभिएका थिए । माझमा थिए सुनिल । उनी चिरिच्याट्ट थिए । त्यसैले धेरैलाई लाग्थ्यो, यी गीत सुनिलले गाएका हुन् ।
पछि टेलिभिजन युग सुरु भयो । म्युजिक भिडियो बन्न थाले । तब दर्शकले गायकको सग्लो रुप देख्न पाए ।
डाँडामा उफ्रिएर म्युजिक भिडियो
यता कन्दराको गीत लोकप्रियताको उत्कर्षमा पुग्दै थियो भने म्युजिक भिडियोको ट्रेन्ड पनि चुलिंदै थियो ।
त्यसैताका कन्दराको गीतमा पनि म्युजिक भिडियो बन्ने भयो । छायांकनका लागि उनीहरुलाई काठमाडौं बोलाइयो । कुनै लोकेसनमा पुर्याइयो । गीत घन्काइयो । र, भनियो ‘ल नाच केटाहरु ।’
‘हामी त गीतमा आफ्नै तालले नाच्न थाल्यौं,’ विवेकले सम्झिए, ‘न मेकअप गर्ने चलन, न अहिले जस्तो अनेकथरी मिलाउनुपर्ने ।’
म्युजिक भिडियो तयार भएपछि तुरुन्तै हेर्न नपाइने । टेलिभिजनमा कहिले प्रसारण हुन्छ भनेर अधैर्यतासाथ पर्खनुपर्ने ।
अखबारमा ‘हिट गीत’
यदाकदा पत्रपत्रिकामा नाम, फोटो छापिनु ठूलै कुरा हुन्थ्यो । त्यसबेला सर्वप्रिय पत्रिका थियो, साप्ताहिक । मनोरञ्जनको सम्पूर्ण प्याकेज थियो यो । हरेक शुक्रबार प्रकाशित हुने यो पत्रिका कला–मनोरञ्जनमा लाग्नेहरुका लागि ‘खास’ हुन्थ्यो ।
त्यसमा हप्ताभर सर्वाधिक चर्चामा रहेका १० गीतको सूची सार्वजनिक हुन्थ्यो । उक्त सूचीको दशौं नम्बरमा कन्दराको पनि गीत समावेश भयो, ‘चञ्चले कान्छीको जोवन ।’ त्यसपछि नवौं, आठौं हुँदै शीर्ष नम्बरमा उक्लियो । र, लामो समयसम्म त्यसमा कायम रह्यो ।
यसको अर्थ हुन्थ्यो, कन्दराको उक्त गीत सर्वाधिक रुचाइएका छन् । त्यसताका रामकृष्ण ढकालको ‘रिसाउँदा नि आफ्नै’, नेपथ्य ब्यान्डको ‘छेक्यो छेक्यो देउराली डाँडा’ गीत पनि त्यसमा सूचीकृत थियो ।
गीत सुन्न चाहनेहरुले अडियो क्यासेट किन्थे र दोहोर्याई–दोहोर्याई सुन्थे । क्यासेट बिक्रीबाट प्राप्त हुने सीमित रोयल्टी यसका सर्जक अर्थात् ब्यान्डले पाउँथे । यद्यपि कम्पनीले कति क्यासेट निकाल्यो र बजारमा पठायो भनी लेखाजोखा गर्ने पारदर्शी प्रणाली थिएन । त्यसैले कम्पनीले दिएको आँकडा अनुसार नै क्यासेट उत्पादन भएको हो ? संशय रहन्थ्यो ।
अर्थात् कम्पनीले धेरै क्यासेट उत्पादन गरे पनि सर्जकलाई सीमित क्यासेटको मात्र हिसाब किताब देखाउँथे । यस्तो अवस्थामा पनि कन्दराको पहिलो क्यासेट लाखौंको संख्यामा बिक्री भयो । त्यसपछिका एल्बमहरुसँगै कन्दराको ख्याति अग्लिंदै गयो । ‘हङकङ पोखरा’देखि ‘तगारोमा रुमाल राखी’सम्म आइपुग्दा यो ब्यान्डले गरिमामय इतिहास रचिसकेको थियो ।
फेरि तंग्रिदै
जुग फेरियो, गीतका शैली र भाका फेरियो, अनि प्रविधि फेरियो । कन्सर्टले भ्याइ–नभ्याइ हुने, लाखौं क्यासेट बिक्री हुने कुरा ‘एकादेशको कथा’ झैं भइदियो । यससँगै ५० को दशकमा उदाएका सांगीतिक समूहहरु लाखापाखा लागे । लोकपप संगीतको बजार सुस्तायो । यसबाट अछुतो रहेन, कन्दरा पनि ।
कन्दराको धुन सुस्तायो, गति सुस्तायो । र, एकाएक कतै हरायो । लामो अन्तरालपछि ब्यान्डले एउटा एल्बम निकाल्यो, वर्षौंपछि । त्यसपछि भेंडीगोठैमा । तर पूर्ववत् लय र तीव्रता समाउन सकेन ।
यतिबेला भने कन्दरा तंग्रिएको छ । नयाँ व्यवस्थापकीय ढाँचासहित कन्दराले नयाँ गन्तव्यको उद्घोष गरिसकेको छ । नेप्ग्याज्म लाइभ इभेन्टसँग यसको व्यावसायिक साझेदारी हुने भएको छ । अबका दिनमा नेप्ग्याज्मले नै कन्दराको गीत, भिडियो निर्माण गर्ने र कन्सर्टको व्यवस्थापन सम्हाल्नेछ ।
२४ असार, काठमाडौं । बिहीबारदेखि काठमाडौंमा साझा यातायातले पहिलो पटक ३ वटा बिजुली बस सञ्चालनमा ल्यायो । थप ३७ बिजुली बस ल्याउने तय गरिसकेको साझा यातायात सरकारले अनुदान दिएको ३ अर्ब रुपैयाँमध्ये बाँकी रहेको पैसाले पनि विद्युतबाटै चल्ने बसहरु ल्याएर प्रवर्द्धन गर्ने सोचमा छ । तर, निजी क्षेत्र भने अहिलेसम्म पनि ठूला बिजुली बसमा लगानी गर्न हिच्किचाइरहेका छन् ।
२३ भदौ २०७६ मा सुन्दर यातायात प्रालिले नेपालमै पहिलोपटक काठमाडौंबाट दुई वटा बसमार्फत सेवा थालेको थियो । अहिलेसम्म सुन्दरले ४ वटा मिनीबससहित थप ११ वटा बस ल्याएर सेवा दिइरहेको छ । मंगलबारदेखि सुन्दरको एउटा बिजुली बसले बेलहिया–भैरहवा–बुटवल–जीतपुर रुटमा सेवा थालेको छ । तर, यो कम्पनीले पनि आक्रामक ढंगले सेवा विस्तार गर्न सकेको छैन ।
काठमाडौंमा दि गो कम्पनीले पनि २ वटा ठूला बिजुली बस चलाएको थियो । तर, बसको सञ्चालन सहज नरहेको निष्कर्ष निकालेर कम्पनीले सेवा नै बन्द गर्यो । ती बस अहिले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा गुण एयरलाइन्सले सटल बसका रुपमा चलाइरहेको छ ।
दि गो क्लिन इनर्जी कम्पनीका प्रालिका अध्यक्ष राजन रायमाझीका अनुसार अहिले नेपालमा ठूला बिजुली बस १ दर्जनको हाराहारीमा मात्रै छन् । साना आकारका (माइक्रो) बिजुली बसको संख्या भने १५० भन्दा बढी छ ।
मुख्य गरी काठमाडौं–सिन्धुली–बर्दिवास रुटमा बिजुलीबाट चल्ने धेरै माइक्रो बसहरु छन् । ‘करिब ४५ वटा साना बसले काठमाडौं–सिन्धुली–बर्दिवास रुटमा सेवा दिइरहेका छन् । यदि बैंकिङ तरलता सहज भएर ऋण प्रवाह सामान्य अवस्थामा रहेको भए यतिबेला यो रुटमा डिजेल गाडी विस्थापित नै भइसक्थे,’ अध्यक्ष रायमाझी भन्छन् । त्यसैगरी धनगढी–महेन्द्रनगर लगायतका रुटमा पनि साना बिजुली बस चल्न थालेका छन् ।
‘ठूला बिजुली बसलाई अहिलेकै नीतिबाट प्रवर्द्धन गर्न गाह्रो छ,’ रायमाझी भन्छन्, ‘साना बसहरुलाई बैंकिङ सुविधा सरल गरिदिए आफैं प्रवर्द्धन हुन सक्छन् ।’
किन आएनन् ठूला बिजुली बस ?
ठूला बसमा एकैपटक डेढ करोडभन्दा बढी खर्च गर्नुपर्ने भएकाले धेरै व्यवसायीले ‘त्यति ठूलो मूल्यको पहाड चढ्न नचाहेको’ रायमाझीको टिप्पणी छ । एकैपटक ठूलो रकम लगानी गर्नुपर्ने अवस्थालाई नीतिगत रुपमा सरल गर्न सकिए ठूला बिजुली बसहरु चल्ने अवस्था बन्ने उनको भनाइ छ ।
सुन्दर यातायातका अध्यक्ष भेषबहादुर थापा लगानी ठूलो गर्नुपर्ने अवस्थामा सरकारले बिजुली गाडीलाई प्रवर्द्धन गर्ने खालका योजना नल्याएकाले समस्या भएको बताउँछन् । ‘डिजेलबाट चल्ने सार्वजनिक सवारी र विद्युतबाट चल्ने सार्वजनिक सवारीले पाएको सुविधा झण्डै उस्तै–उस्तै छ,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारले नीतिगत रुपमा यसमा स्पष्ट रुपमा थप सुविधा दिलायो भने बिजुली बस प्रवर्द्धन हुन्छन् ।’
८.५ मिटरको बिजुली बसको मूल्य १ करोड ३५ लाखदेखि एक करोड ५० लाखसम्म र साढे १० मिटरको बसलाई १ करोड ६० लाखभन्दा बढी मूल्य पर्छ ।
डिजेलबाट चल्ने त्यस्तै बस किन्ने हो भने त्यही मूल्यमा ४ वटा बस किन्न सकिन्छ । मुख्य रुपमा सुरुमै ठूलो रकम खर्चिनुपर्ने भएकाले धेरै व्यवसायीले यसतर्फ चासो नदिएको थापा बताउँछन् । ‘बिजुली बस किन्दा र चलाउँदाका फाइदाबारे व्यवसायीहरु पनि सचेत र जागरुक छैनन्,’ अध्यक्ष थापा भन्छन्, ‘सरकारले पनि यसलाई ध्यानमा राखेर पर्याप्त योजना र नीतिहरु ल्याएन ।’
सरकारले विद्युतीय बस आयात गर्दा एक प्रतिशत मात्रै भन्सार लिन्छ । १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र २.५ प्रतिशत सडक दस्तुर तिनुपर्छ । तर, डिजेलबाट चल्ने सार्वजनिक बसमा पनि सरकारले १० प्रतिशत मात्रै भन्सार दरहरु तोेकेको छ । यसले गर्दा विद्युतीय सार्वजजिक सवारी ल्याउनेहरुले ठूलो अतिरिक्त लाभ पाउन सकेका छैनन् । ‘निजी सवारीमा पेट्रोलियम र विद्युतीयतर्फको भन्सार दरको अन्तर निकै ठूलो छ,’ थापा भन्छन्, ‘सार्वजनिक सवारीमा त्यस्तो ठूलो अन्तर छैन, यसले गर्दा विद्युतीय गाडी किन्नेहरुलाई विशेष प्रोत्साहन मिलिरहेको छैन ।’
सरकारले एउटै कम्पनीले डिजेलबाट चल्ने ५ वटाभन्दा बढी ठूला बस ल्याएमा १ प्रतिशत मात्रै भन्सार लिने गरी कर नीति ल्याएको छ । यसले गर्दा पनि विद्युतीय बस किन्नुभन्दा डिजेल बसमै लागेका छन् ।
सरकारले विद्युतीय बसका लागि सुविधा र सहुलियत दिए पनि पेट्रोलियम बसहरु तुलनात्मक रुपमा सस्तो भएको र धेरै किन्दा बिजुली बराबरकै सुविधा पाइने भएकाले अहिलेको अवस्था आएको रायमाझी बताउँछन् ।
छैन प्रोत्साहन नीति
बाग्मती प्रदेश सरकारले ठूला विद्युतीय बस दर्ता गर्न १५ हजार, नवीकरण गर्न २३ हजार र रुट नवीकरण गर्दा ६ हजार रुपैयाँ शुल्क पनि लिने गरेको छ । यस्तो सुविधाहरुमा विगतमा दिएको सुहलियत पनि खोसिएको सुन्दर यातायात प्रालिका अध्यक्ष थापा बताउँछन् ।
विद्युतीय सवारीको ब्याट्रीको आयु ८ देखि १० वर्षमात्रै हुने भएकाले भविष्यमा एकैपटक ठूलो लगानी गर्नुपर्ने डरले पनि व्यवसायीलाई डिजेल गाडीमै धकेलिरहेको छ । ‘एउटा डिजेल गाडीले दिनमा १२ हजार कमाउँछ भने बिजुली बसले पनि त्यति नै कमाउँछ,’ थापा भन्छन्, ‘दिनमा ७५० रुपैयाँको बिजुलीले गाडी सञ्चालनको खर्च धान्छ, तर डिजेलमा ४ हजारभन्दा बढी खर्च हुन्छ ।’
थापाका अनुसार ब्याट्री फेर्नका लागि भनेर दैनिक २/३ सय रुपैयाँ बचत गर्ने हो भने कुनै समस्या पर्दैन । तर, एकैपटक ब्याट्री फेर्न पैसा जुटाउनुपर्ने त्रासका कारण व्यवसायीहरु आकर्षित हुन नसकेको उनको विश्लेषण छ ।
एकपटक चार्ज गरेपछि अहिले २७० किलोमिटरसम्म गुड्नसक्ने बस नेपालमा उपलब्ध छन् । त्यसैले लामो दूरीमा यस्ता बस सञ्चालन गर्न अहिले नै सम्भव हुने अवस्था छैन ।
विद्युतीय बसको ग्राउन्ड क्लियरेन्स कम हुने भएकाले राजमार्गमा यस्ता बस चलाउन पनि सकस पर्ने डर व्यवसायीलाई छ । त्यसैकारण पनि लामो दूरीमा चल्ने बसहरु विद्युतीय सवारीमा रुपान्तरण हुने अवस्था बनिसकेको छैन ।
दि गोका अध्यक्ष रायमाझी ठाउँ–ठाउँमा आफ्नै कम्पनीले चार्जिङ स्टेसन बनाइरहेको बताउँछन् । मध्यम रुटहरुमा ठूला बिजुली बसले पनि सेवा दिनसक्ने अवस्था भएपनि परिस्थिति अनुकूल नबन्नु दुःखद् भएको उनको भनाइ छ । ‘काठमाडौंबाट सिन्धुली जान ४ हजारको तेल खर्च हुन्छ, तर बिजली बसमा ४ सय रुपैयाँको विद्युत खपत हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘न आयातित पेट्रोल खपत गर्नुपर्छ, न त धुँवाले वातावरणमा प्रदूषण हन्छ, देशमै उत्पादित बिजुली खपत गरेर गुड्ने सार्वजनिक सवारीलाई सरकारले अझै विशेष प्राथमिकतामा राखेर नीति बनाउनुपर्छ ।’
संसारमा राज्यले अनुदान उपलब्ध गराएका देशमा बिजुली बस सफल रुपमा चलिरहेको भन्दै साना बसलाई छोडेर ठूला बसलाई प्रवर्द्धन गर्ने नीति अत्यावश्यक भइसकेको उनी बताउँछन् । चार्जिङ पूर्वाधारहरुको विकास र विस्तार गर्दै सरकारले प्रोत्साहनकै बाटोबाट ठूला बिजुली बसको प्रयोग बढाउन कदमहरु चाल्नुपर्ने रायमाझीको जोड छ । ‘यो देशको अर्थतन्त्र र वातावरणको लागि पनि लाभदायी कुरा हो,’ उनी भन्छन्, ‘विद्युतीय सार्वजनिक सवारीले नागरिकको मुटु मात्रै जोगाउँदैन, विदेशी मुद्राको सञ्चितिसँगै अर्थतन्त्रको मुटु पनि बचाउन भूमिका खेल्छ ।’
काठमाडौं । वर्तमान आधुनिक युगमा विश्वका महिलाहरु अगाडि बढिरहेका मात्र छैनन् पुरुषहरुसँग काँधमा काँध मिलाउन सक्षम भैसकेका छन् । तर सबै महिलाको अवस्था समान छैन । अशिक्षा, गरिबी, अन्धविश्वास, दमन तथा विभेद र थिचोमिचो तथा कुप्रथाहरुका कारण धेरै महिलाहरु अहिले पनि नारकीय तथा दोस्रो दर्जाको जीवन जिउन बाध्य छन् ।
छिमेकी मुलुक भारतमा पनि यस्तै एउटा दर्दनाक कुप्रथा छ जसले महिलाहरुलाई निकै सस्तो भाडाको वस्तु बनाइरहेको छ ।
भारतको मध्यप्रदेश र गुजरातका कतिपय गाउँहरुमा यो कुप्रथा कायम छ । जसमा पुरुषहरुले अर्काकी पत्नीलाई निकै सस्तो मूल्यमा भाडामा लिन पाउँछन्, त्यो पनि वर्ष दिनको लागि । अर्काकी पत्नी भाडामा लिने त्यो कुप्रथाको नाम ‘धडीचा’ हो ।
मध्यप्रदेशको शिवपुरी गाउँमा धडीचा कुप्रथा अहिले पनि कायमै छ । उक्त गाउँमा हरेक वर्ष एक हाट बजार लाग्दछ जसमा महिलाहरुको लिलामी हुन्छ । उक्त हाटबजारमा पुरुषहरुले आफूलाई मन परेको कुनै पनि महिला तथा युवतीलाई भाडामा लिन सक्दछन् । उक्त हाट बजारमा विवाहित महिला तथा अविवाहित युवतीहरुको लिलामी हुन्छ । त्यसबाट पुरुषहरुले अर्काकी छोरी वा पत्नीलाई केही दिन, महिना वा वर्षसम्म आफ्नै पत्नी बनाउनका लागि भाडामा लिन्छन् । ती महिला वा युवती कतिसम्म बेचिन्छन् भन्ने कुराको तय त्यो व्यक्तिले कति रुपैयाँ दिनसक्छ भन्ने कुरामा निर्भर रहन्छ ।
उक्त गाउँमा महिला भाडामा लिने हाटबजार लागेको बेला टाढा टाढाबाट समेत पुरुषहरु आउने गर्दछन् । हाटबजारबाट महिला भाडामा लिँदा १० भारुदेखि १ सय भारुको एक टिकट टाँसिएको सम्झौता पत्रमा सहीछाप गर्नुपर्दछ । उक्त सम्झौता अनुसार एक वर्ष वा त्योभन्दा लामो समयसम्म महिलालाई आफूसँग राख्नका लागि तय गरिएको रकम पनि भुक्तान गर्नुपर्दछ । सम्झौता अवधिभर महिलालाई भाडामा लिएर आफूसँग राख्ने पुरुषले समय सकिएपछि महिलालाई त्यहीँ ल्याएर फिर्ता दिनुपर्दछ वा थप रकम तिरेर सम्झौता नवीकरण गर्न सक्छ ।
यसरी भाडामा लिनका लागि महिलाको उमेर, सुन्दरता लगायतका शारीरिक अवस्था हेरेर ५ सय भारुदेखि ५० हजार भारुसम्मको रकम तोकिएको हुन्छ । उक्त रकम सम्बन्धित महिला तथा युवतीको घरपरिवारलाई भुक्तान गर्नु पर्दछ । सम्झौता पश्चात् भाडामा लिने पुरुषले महिलासँग विवाहको औपचारिकता पूरा गर्दछ । सम्झौता अवधिभर उनीहरुबीच लोग्ने–स्वास्नीको सम्बन्ध रहन्छ । यदि पुरुषलाई सम्झौता अवधि थप गर्ने इच्छा जाग्यो भने उसले थप रकम दिएर सम्झौता नवीकरण गर्न सक्दछ ।
हुनत महिलाले चाहेको खण्डमा भाडा सम्झौता तोड्न पनि सक्दछन् तर त्यसबापत उनीहरुले तय रकम उक्त पुरुषलाई बुझाउनु पर्दछ ।
यो कुप्रथा गुजरातका विभिन्न गाउँमा पनि कायमै छ । अर्काकी छोरी तथा पत्नीको लिलामी गरेर भाडामा लिने यो कुप्रथा अभिसाप नै हो र यसलाई रोक्नका लागि प्रशासनले पनि सख्त कदम उठाउने गरेको छ । तर अन्धविश्वास तथा अशिक्षा व्याप्त गाउँहरुमा लुकिछिपी पनि यस्तो प्रथा चलिरहेको छ ।
अख्तियारले अनुसन्धान गरेर खडा गरिएका फाइलहरूमा सामान्य त्रुटि समेत नहेरी मुद्दा दायर भएको देखिन्छ । सामान्यतः कपिपेस्टबाट मुद्दाको उठान भएको देखिन्छ । संवैधानिक आयोगलाई यसरी अनुसन्धान गरेको सुहाउँदैन । अख्तियारले काम गरेन र गरे पनि निष्पक्ष गरेन भनेर आरोप लाग्दै आएको छ । त्यसैले रातो घरसँग सबै डराउँछन् । डरले काम प्रभावित भइरहेको छ । काममा आलटाल र सरुवा मात्र भइरहँदा विकास निर्माणका कामले तीव्रता पाउन सकिरहेका छैनन् ।
गाउँपालिकाअध्यक्ष बशिष्ट कुमारले भने आफू नियमअनुसार नै अघि बढेको बताएका छन् । उपाध्यक्षले राजश्व परामर्श समितिको बैठकसमेत नराखेर असहयोग गरेको उनले बताए ।
भलिबल संघलाई व्यवस्थित गर्ने, राष्ट्रिय टिम बलियो बनाउने, नेपाली भलिबलको संरचनात्मक विकास गरी देशभर भलिबलको पहुँच विस्तार गर्ने र पूर्वाधारका विकासका लागि सरकार र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने उनका मुख्य एजेण्डा हुन् । करिव डेढ दशकदेखि भलिबलमा सक्रिय मास्के एक–एक कार्यकाल सदस्य र कोषाध्यक्ष हुँदै उपाध्यक्ष बनेकी हुन् ।
राष्ट्रिय खेलको पूर्वाधार निर्माणका लागि सरकारले पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षदेखि बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ । तर, उल्लेख्य सफलता मिलेको छैन । अहिलेसम्म कभर्डहल निर्माणका लागि उपयुक्त जग्गा पहिचान भएको छैन । दुई वर्षदेखि बजेट फ्रिज हुने स्थिति छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा पनि कभर्डहल निर्माणका लागि १ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । ‘हामी जति पनि छौं, सबै भलिबल विकासकै लागि यो क्षेत्रमा आएका हौं । यसकै लागि म पनि आउन चाहेको हुँ । सबैको साथ र सहयोग पाउनेमा म ढुक्क छु’, मास्केले भनिन् ।
