१९ फागुन, काठमाडाैं । सरकारको प्रवक्ता बनेपछि पहिलोपटक मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेका निर्णयहरु सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले भने, ‘म राष्ट्रियसभामा दोहोरिने, नदोहोरिने विषयमा बोल्ने बेला भइसकेको छैन, सपथ ग्रहण कार्यक्रम २१ गते छ, त्यसै दिन भेटेर कुरा गरौंला ।’
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेपछि बिहीबार ‘राष्ट्रिय सभा सदस्य बन्ने कुरामा तपाईंको व्यक्तिगत धारणा के छ’ भन्ने सञ्चारकर्मीको प्रश्नमा व्यक्त खतिवडाको यो अभिव्यक्तिले उनी पुनः राष्ट्रिय सभामा दोहोरिन चाहेको बुझ्न सकिन्छ ।
अर्थमन्त्री खतिवडा संविधानको धारा ८६ अनुसार नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य मनोनित भए हुन् । सोही धाराको उपधारा ३ अनुसार गोलाप्रथा गर्दा उनको भागमा दुई वर्षे कार्यकाल पर्याे । जुन २० फागुनमा सकिँदैछ ।
कानूनी होइन, नैतिकताको प्रश्न
डा. खतिवडालाई पुनः राष्ट्रिय सभामा नियुक्ति गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा नेकपाभित्र ठूलो बहसको विषय बनेको छ । संविधानतः खतिवडालाई राष्ट्रियसभामा ल्याउन र पुनः मन्त्रीमा दोहोर्याउन कानूनी बाधा नभएको जानकारहरू बताउँछन् ।
संविधानको धारा ७८ मा संसद सदस्य नभएका व्यक्ति पनि ६ महिनाका लागि मन्त्री बन्न सक्ने व्यवस्था छ । तर, त्यसरी मन्त्री बनेका व्यक्तिले ६ महिनाभित्र संघीय संसदको सदस्यता प्राप्त गर्नु पर्दछ र सदस्य बन्न नसकेको खण्डमा प्रतिनिधि सभाको कार्यकालभर मन्त्री पदमा पुनः नियुक्तिका लागि योग्य नसक्ने व्यवस्था छ ।
यो पनि पढ्नुहोस फागुन २० पछि अर्थमन्त्री स्वतः पदमुक्त – कानूनविद
यो व्यवस्था एकपटक पनि संघीय संसदको सदस्यता प्राप्त नगरेका व्यक्तिका लागि हो । ‘एक पटक सदस्यता प्राप्त गरेका व्यक्तिलाई भने पुनः नियुक्ति गर्न संवैधानिक बाधा छैन’ संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी भन्छन्, ‘तर एउटै व्यक्तिलाई पटक–पटक नियुक्ति गरेर भारदारी सभा बनाउने कि बनाउने भन्नेचाहिँ विचार गर्नुपर्ने पक्ष हो ।’
अर्का संविधानविद डा. भीमार्जुन आचार्यको बुझाइमा राष्ट्रपतिबाट मनोनित गर्ने कोटामा एउटै व्यक्ति दोहोर्याउने विषय संवैधानिक भन्दा पनि नैतिक प्रश्न हो । उनी भन्छन्, ‘संविधानले दोहोर्याउन मिल्दैन भन्दैन । तर, यसरी दोहोर्याउँदा राजनीतिक र नैतिक स्वच्छता हुँदैन ।’
ओलीका लागि प्रधानमन्त्रीभन्दा खतिवडा महत्वपूर्ण !
१४ फागुनमा नेकपा सचिवालय बैठकले राष्ट्रिय सभामा रिक्त एक सिटमा वामदेव गौतमलाई मनोनित गर्न सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गर्याे । त्यसको केहीबेरमै नेकपा अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सचिवालय निर्णय अनुसार गौतमलाई सिफारिस गर्न नसकिने सन्देश प्रवाह गरे ।
राष्ट्रिय सभामा कसलाई लैजाने भन्ने विषयमा पार्टी ध्रुवीकृत हुँदा प्रधानमन्त्री ओली अल्पमतमा रहेको विषयमा छताछुल्ल भयो । अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, वरिष्ठ नेताद्वय माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल लगायतका बहुमत पक्ष गौतमलाई अघि बढाउनु पर्ने सचिवालयको निर्णयमा अडिग देखिन्छन् ।
यही विषयलाई लिएर कतिपयले ओलीको प्रधानमन्त्री पद नै धरापमा परेको टिप्पणीसमेत गरेका छन् । तर, प्रधानमन्त्री भने सचिवालयको निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने कुरामा टसमस नभएको नेकपा स्रोत बताउँछ ।
नेकपा उपाध्यक्ष गौतमले सुरुमा संविधान संशोधन गरेर राष्ट्रियसभाका सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राखेका थिए । तर, संविधान संशोधन नहुने पक्का भएपछि पनि गौतमले राष्ट्रिय सभामा जान्न भनेनन् ।
त्यसपछि भने खतिवडालाई रोक्नकै लागि गौतम माथिल्लो सभामा जान तयार भएको निश्कर्षमा ओली पुगेको उनी निकटस्थलहरूको बुझाइ छ । उनीहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री ओली गौतमलाई रोक्न भन्दा पनि खतिवडालाई जसरी पनि दोहोर्याउने अभियान लागेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीको गृह जिल्ला झापामा सामान्य किसान परिवारमा जन्मिएका खतिवडाको करिअर शिक्षणबाट प्रारम्भ भयो । मोनीटरी इकोनोमिक्समा विद्यावारिधि गरेका उनी दुईपटक राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष र राष्ट्र बैंकको गभर्नरको कुर्सीमा पनि बसिसकेका छन् ।
तीन दशक भन्दा बढी जागिरे जीवन बिताएका डा. खतिवडाकै लागि प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै कुर्सीसमेत धरापमा पारेको नेकपाभित्रै टिप्पणी हुन थालेको छ । ‘एउटा व्यक्तिलाई अर्थ मन्त्री बनाउन जसरी मरिहत्ते गरेर लाग्नुभएको छ, त्यो स्वाभाविक लाग्दैन’ नेकपाका एक स्थायी कमिटी सदस्य भन्छन्, ‘पहिलादेखिकै अनसिन फाइनान्सियल डिल पो भएको छ कि जस्तो लाग्छ ।’
नाम उल्लेख गर्न नचाहने ती स्थायी कमिटी सदस्य खतिवडाको विद्धतामा शंका नभएको तर विद्धान व्यक्तिलाई सल्लाहकार बनाएर राख्नुपर्ने सुझाव दिन्छन् ।
‘बामदेवजीलाई नबनाउने कुरा मात्रै हुन्थ्यो, उहाँले त्यसदिनको बैठकबाट त्यो एजेण्डा नै हटाउन पनि सक्नुहुन्थ्यो’ उनी भन्छन्, ‘पार्टीभित्र अर्थमन्त्री बन्न योग्य नेता नै नभए जस्तो एउटा व्यक्तिलाई अर्थमन्त्री बनाउन पार्टीको आधारभूत मान्यता उल्लंघन गर्न आवश्यक थिएन ।’
source https://www.onlinekhabar.com/2020/03/840859
0 comments:
Post a Comment