केही दलहरूले अन्तरात्मादेखि नै तीन तहको निर्वाचन एकैसाथ गर्न खोजेको हो कि होइन, अझै स्पष्ट भइसकेको छैन । निर्वाचन व्यवस्थापनको कानूनी, व्यवस्थापकीय र क्षमताको पाटो विचार नगरी दलहरूले यसरी बोलिदिंदा सकारात्मक प्रभाव नपर्न सक्छ । आफूहरू नै संलग्न भएर बनाएको संविधान, त्यसका आधारमा बनेका ऐन र अरू नियम निर्देशिकामा के व्यवस्था छन् भनी नहेरी उनीहरूले यस्ता विषयमा प्रतिक्रिया दिंदा धेरै असर पर्न सक्छ ।
संविधान र कानून हेर्ने हो भने तीन तहको निर्वाचन एकैसाथ गर्न सकिने अवस्था छैन । स्थानीय तहकै निर्वाचन गर्न ऐन संशोधनसम्म गर्नुपर्ने हुनसक्छ किनभने स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा कतिवेला जनप्रतिनिधिहरूको पदावधि पाँच वर्ष पुग्ने भन्नेबारे स्पष्ट व्यवस्था छैन । सरसर्ती हेर्दा ५ जेठ २०७८ मा पाँच वर्ष पुग्छ । तर ऐनमा यो व्यवस्था छैन । उनीहरूले भनेको जस्तो एकैसाथ निर्वाचन गर्न संविधान, ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने पनि हुनसक्छ ।
निर्वाचन आयोगले पनि त्यही अनुसार जनशक्ति व्यवस्थापन र उनीहरूलाई तालिम दिनुपर्ने हुनसक्छ । तीन वटा निर्वाचनलाई एकैसाथ गर्ने हो भने निर्वाचन आयोग र सरकारले पनि थेग्न नसक्ने देख्छु । कर्मचारी परिचालन, सुरक्षाकर्मी व्यवस्थापन लगायतमा कठिनाइ हुने देखिन्छ । मतदान केन्द्र थप्नुपर्ने र त्यसको व्यवस्थापन समेत गर्नुपर्ने हुन्छ । यी सबै व्यवस्थापन गरे पनि एकैसाथ निर्वाचन हुने सम्भावना कम छ ।
आगामी जेठ ५ गतेसम्म स्थानीय तहको प्रमुख, उपप्रमुखदेखि वडा तहका पदाधिकारीहरूको निर्वाचन सम्पन्न गरेर बहाली भइसक्नुपर्ने आवश्यकता छ । अर्कोतर्फ आगामी २०७९ सालको माघ/फागुनतिर मात्रै प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको अवधि समाप्त हुन्छ । स्थानीय निर्वाचन पर धकेलेमा वा प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन अघि सारेमा मात्रै एकैसाथ निर्वाचन गर्न सम्भव हुन्छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन वर सारौं भन्ने हो भने अहिलेको संघीय र प्रदेश सरकारहरूले निर्वाचन गराउन सक्ने अवस्था छैन । यस्ता पक्ष उहाँहरूले थाहा नपाएको पक्कै होइन ।
संविधान र ऐनमा समेत प्रतिनिधिसभा सदस्य (सांसद)को कहिले पदावधि सकिन्छ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छैन । प्रत्यक्ष निर्वाचनमा निर्वाचन नतिजा निकालेको दिनदेखि अवधि गणना हुने व्यवस्था छ । १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा पनि एकैसाथ नतिजा आउँदैन । कम्तीमा पनि केही साताको फरक पर्छ । कुन सांसदको कहिलेदेखि अवधि गणना गर्ने ? ऐनमा भएको यो व्यवस्था साह्रै नमिल्दो छ । समानुपातिक निर्वाचनको नतिजा सबैभन्दा ढिलो आउँछ । यसमा आफू अनुकूल अर्थ लगाएर निर्णय गर्न मिल्दैन । कानून संशोधन गरेर नै स्पष्ट व्यवस्था राख्नुपर्छ । निर्वाचित सभाका सदस्यहरूको पदावधिको अवधिको अस्पष्टता हटाउनुपर्ने देखिन्छ ।
एकैसाथ तीन तहको निर्वाचनको वकालत गर्नेहरूले कुन दृष्टिकोणमा एकैसाथ निर्वाचन गरौं भन्नुभएको हो ? मैले बुझ्न सकेको छैन । अहिले ऐन संशोधन गरेर स्थानीय तहको निर्वाचनलाई केही महीना पर धकेल्ने, अनि तीनै तहको निर्वाचन एकैसाथ गरौं भन्ने नारा अघि सार्न खोजेको देखिन्छ । पछि सारिएको निर्वाचन पनि आयोगले एकैसाथ सम्पन्न गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन । अनि स्थानीय निर्वाचन झनै पर धकेलिने खतरा रहन्छ ।
दलहरूसँग संसद हाम्रो हातमा छ र चाहे अनुसार गर्न सकिन्छ भन्ने सोच हावी भयो । कानून परिवर्तन गरेर भए पनि एकैसाथ गर्न सकिहालिन्छ भन्ने सोच बनाएको हुनसक्छ । कतिपय दलहरूलाई अहिले स्थानीय निर्वाचन आवश्यक परेको छैन । निर्वाचनमा आफ्नो पक्षमा मत नआउने आकलन गरेका दलहरूले तत्काल निर्वाचन चाहँदैनन् भने आफ्नो पक्षमा जनमत रहेको विश्वासमा रहेका दलहरूले तत्काल निर्वाचन चाहन्छन् ।
स्थानीय तहमा आफ्नो पकड भयो भने त्यसले भोलि संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा सकारात्मक भूमिका खेल्न सक्छ भन्ने अर्को आकलन हुनसक्छ । अहिले कतिपय दलका आन्तरिक अधिवेशनका समाचारमा भएका बल प्रयोग र हस्तक्षेपका समाचार आइरहेका छन् । दलभित्रको आन्तरिक विवादमा त सत्ता र शक्तिको प्रयोगमा यस्तो अवस्था छ भने अरू निर्वाचनमा के अवस्था होला ? हाम्रा दलहरूलाई आफूले जितिन्छ भन्ने जस्तो भएपछि मात्रै निर्वाचन हुनुपर्छ भन्ने लाग्नु त के अनौठो भयो र ?
अहिले तीन तहको निर्वाचन एकैसाथ गर्ने भनेर स्थानीय निर्वाचन सार्ने र पछि त्यहाँ पुगेपछि संघ र प्रदेश तहको निर्वाचन गरे पनि स्थानीय तहको निर्वाचनै नगर्ने खेल पनि हुनसक्छ । हिजो १९ वर्षसम्म निर्वाचन नभएको खेल फेरि दोहोरिने त होइन भनेर शंका मान्नुपर्ने अवस्था छ । स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन भई रिक्तता आउने परिस्थिति नबनोस् भन्नेमा सबै सतर्क हुनुपर्छ । भोलि समयमा स्थानीय तहको निर्वाचन नहुने हो भने स्थानीय तहको सेवा प्रवाह ठूलो रिक्ततामा जान्छ । केही भ्रष्टाचार र बेथितिका गुनासा त आएका होलान्, तर अहिले कहीं काम भइरहेको छ भने त्यो स्थानीय तहमा हो ।
स्थानीय सरकार जनताको सरकार हो, घरदैलोको सरकार हो । त्यो सरकार जनप्रतिनिधिविहीन भएर चल्नै सक्दैन । अहिले पनि कुनै मितिमा स्थानीय निर्वाचन गर्ने भन्नेबारे अन्योल कायमै छ । संसारमा तीनै तहको निर्वाचन एकैसाथ गर्ने मुलुकहरू निकै कम छन् । युरोपियनदेखि ल्याटिन अमेरिकी र अन्य कैयौं मुलुकले यस्तो अभ्यास गरेका छैनन् । बरु राष्ट्रपतीय, प्रदेश र संघीय निर्वाचन एकैसाथ भएका उदाहरणसम्म भेटिन्छन् । हामीले पनि प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको त एकैसाथ निर्वाचन गरिरहेका छौं । मेरो विचारमा, जेठ ५ गतेलाई दृष्टिगत गरेर त्यसअघि नै स्थानीय तहको निर्वाचन भएर जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित हुनुपर्छ । तीनवटै निर्वाचन एकैसाथ गर्नुपर्छ भनेर जुन वकालत भइरहेको छ, त्यसमा पवित्र मनसाय छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।
तीन तहको निर्वाचन एकैसाथ गर्नुपर्छ भन्ने हुट्टिट्याउले आकाश थाम्न खोजेको छ भन्ने उखान जस्तो हो । यो सम्भव छैन र झनै बढी खर्चिलो हुन्छ । यसरी काम गर्दा तीन वटा मतपेटिका भए पुग्ने ठाउँमा ९ वटा मतपेटिका चाहिन्छ । मतदाताले ११ ठाउँमा भोट हाल्दा समय बढी लाग्छ र त्यसका लागि कम मतदातालाई लक्षित गरेर नजिक नजिक मतदान केन्द्र बनाउनुपर्छ । जसबाट लागत झनै बढ्छ । २० हजार मतदान केन्द्र बनाउनुपर्ने ठाउँमा ६० हजार मतदान केन्द्र बनाउनुपर्ने हुनसक्छ । यसबाट सामग्री र जनशक्तिको खर्च झनै बढ्छ । निर्वाचन आयोगसँग सल्लाह गरेर मात्रै यसबारे बोल्नुपर्नेमा दलहरूले आफूखुशी धारणा व्यक्त गरिरहेका छन् । कुनै दल वा सरकारलाई महसूस भएका भरमा तीन वटै निर्वाचन एकैसाथ गर्न हँुदैन ।
चरणबद्ध रूपमा निर्वाचन गर्दा पनि सुरक्षा खर्च निकै बढेको अनुभव छ । २०७४ सालको निर्वाचनमा सुरक्षातर्फ १४ अर्ब खर्च भएको थियो । यसरी भने चरणबद्ध रूपमा खर्च गर्ने हो भने अहिले त्यसको तेब्बर समेत लाग्न सक्छ । अघिल्लो निर्वाचनमा भएको खर्च अर्कोपटक दोब्बर भएको छ । २०६४ सालको निर्वाचनमा भएको खर्च २०७० सालमा दोब्बर भयो । २०७० मा भएको खर्च २०७४ मा त दोब्बरभन्दा पनि बढी भयो । अहिले निकै महँगी बढेको हो, खर्च कति पुग्छ थाहा छैन । अहिले खर्च घट्ने भनेर अनुमान मात्रै गरिएको हो ।
प्राविधिक, प्रशासनिक, कानूनी र मुलुकको क्षमताको दृष्टिकोणबाट हेर्दा एकैसाथ तीन तहको निर्वाचन सम्भव छैन । अहिलेको अवस्थामा करीब एक हजार निर्वाचन अधिकृतको आवश्यकता पर्छ । मतदान अधिकृतको संख्या पनि पुग्दैन । अनि कलेजमा पढ्दै गरेका विद्यार्थीलाई उठाएर मतदान अधिकृत बनाउन पनि मिल्दैन । तीन तहको निर्वाचन एकैसाथ गर्ने विषयलाई हल्का रूपमा मजाकको विषय बनाउनुहुँदैन ।
(पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त उप्रेतीसँग अनलाइनखबरकर्मी कृष्ण ज्ञवालीले गरेको कुराकानीमा आधारित)
source https://www.onlinekhabar.com/2021/12/1048520
0 comments:
Post a Comment