११ साउन, पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक ऐनको व्याख्या गर्दै सवारी साधन कर तथा जरिवाना सच्याएको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ऐनमा त्रुटि भएको भन्दै त्यसलाई सच्याउने निर्णय गरेको हो ।
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनमा सवारी कर र आर्थिक ऐनमा सवारी करको जरिवानासम्बन्धी व्यवस्था छ । यो पटक बजेट ल्याउँदा आर्थिक ऐनको जरिवानासम्बन्धी व्यवस्था हट्यो । ‘यो वर्षको आर्थिक ऐन आउँदा जरिवानाबारे मौन रह्यो । लिने कि नलिने बोलेन,’ गण्डकी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका भौतिक पूर्वाधार तथा तथा यातायातमन्त्री कुमार खड्काले भने ।
उनका अनुसार आर्थिक ऐनमा केही उल्लेख नभएपछि यातायात कार्यालयले पत्राचार गर्दै जरिवानाबारे स्पष्ट पार्न अनुरोध गर्यो । उनले भनेका छन्, ‘आर्थिक कुराको सम्पूर्ण दायित्व अर्थमन्त्रालयको हुने भएकाले यो हाम्रो क्षेत्रभन्दा बाहिर थियो । त्यही दिन नै हामीले अर्थमन्त्रालयलाई स्पष्ट पार्न अनुरोध गर्यौं ।’
खड्काका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले साउन ३ गते ‘आर्थिक ऐनमा नभएपनि प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०७६ को दफा १७६ को उपदफा कदेखि घसम्म गर्नू’ भनेर मन्त्रालयलाई राय दियो । सोही बमोजिम मन्त्रालयले पत्र पठायो ।
ऐनको दफा १७६ को कदेखि गसम्ममा पहिलो ३० दिनसम्मलाई ५ प्रतिशत, त्यसपछिको ४५ दिनसम्मलाई १० प्रतिशत र सो आर्थिक वर्षको अन्तसम्म २० प्रतिशतका दरले जरिवाना असुल गर्न भनिएको छ । (घ) मा ‘त्यसपछि सो आर्थिक वर्षको ५ वर्षसम्म नाघेमा दोब्बर दस्तुर तिर्नुपर्नेछ’ भनिएको छ ।
यही घ नम्बरको बुँदालाई देखाएर यातायात मन्त्रालयले कर बुझाउन एक दिन मात्र ढिला भएका सवारी धनीसँग पनि दोब्बर जरिबाना असुल्न थाल्यो । एउटा आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म सवारी कर नतिर्दा एकै पटकमा २ लाख ३३ हजारसम्म तिर्नुपर्ने भएपछि प्रदेश सरकारको चौतर्फी आलोचना भयो ।
ऐनको १७६ ‘घ’ मा अस्पष्टता हुँदा र कार्यालयले त्यसको गलत व्याख्या गर्दा जरिवाना बढेको प्रदेश सरकारले बताएको छ ।
‘क, ख, गमा कुनै समस्या भएन । ‘घ’ले भने ‘सो आर्थिक वर्षको ५ वर्ष नाघेमा दोब्बर दस्तुर तिर्नुपर्नेछ’ भनेर लेख्यो । त्यो अहिले आएर घोत्लिएर पढ्दाखेरि भाषामा व्यापक व्याकरणीय त्रुटि भयो,’ मन्त्री खड्काले भने, ‘५ वर्षसम्म र नाघेमा भन्ने एकै ठाउँमा भयो । यो आफैंमा कानुनी भाषामा ठीक भएन ।’
यातायात व्यवस्था कार्यालयले गलत व्याख्या गर्दा पनि नागरिकलाई पीडा भएको उनले बताए ।
यसरी गरियो ऐनको व्याख्या
सवारी कर तथा जरिवानामा व्यापक वृद्धिपछि सबैतिरबाट प्रदेश सरकारको सामू २ विकल्प थियो । पहिलो, आर्थिक ऐनमा बाधा अड्काउ फुकाउ । यो अधिकार अर्थमन्त्रालयसँग छ ।
दोस्रो, सवारी तथा यातायात ऐनको दफा २१९ अनुसार बाधा अड्काउ फुकाउ । ‘हामी दोस्रो बाटोमा गयौं । मुख्यन्याधिवक्तासहित मिटिङ बसेर ‘घ’लाई कसरी व्याख्या गर्ने भन्ने विषयमा गहन छलफल भयो,’ प्रदेश सरकारका प्रवक्ता खड्काले भने, ‘घ’मा ५ वर्षपछिको दस्तुर भनेको छ । दस्तुर भनेको कर र जरिवाना दुवै जोडिएर आउनेलाई दस्तुर भनिने छ भनेर व्याख्या गर्यौं ।’
यो व्याख्याअनुसार अब सवारी कर ५ वर्षसम्म नतिरे सय प्रतिशत जरिवाना हुनेछ । मन्त्री खड्काले भनेका छन्, ‘पहिलो वर्षमा २०, दोस्रो वर्षमा साविक आवको ४०, तेस्रोमा साविक आवको ६०, तेस्रोमा साविक ८० प्रतिशत र पाँचौं वर्षमा सय प्रतिशत पुग्ने भन्ने व्याख्या गरेर निर्णय गर्यौं ।’
यसले अघिल्ला आर्थिक वर्षभन्दा १२ प्रतिशतसम्म जरिवाना दर घट्ने प्रदेश सरकारको दाबी छ । किनकी अघिल्लो आर्थिक ऐन अनुसार ३० दिनभित्रमा आयो भने ५ प्रतिशत जरिवाना, ४५ दिनमा आयो भने १० प्रतिशत जरिवाना, आर्थिक वर्षको अन्तसम्म आयो भने २० प्रतिशत जरिवाना र आर्थिक वर्ष नाघ्यो भने ३२ प्रतिशत जरिवाना लगाउने प्रचलन थियो ।
मन्त्री खड्काका अनुसार पहिल्यै दोब्बर दस्तुर तिरिसकेका सेवाग्राहीको रकम फिर्ता हुने छैन । तर अर्को आर्थिक वर्षमा समायोजन गर्ने योजना रहेको उनले सुनाए ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित नहुँदासम्मका लागि भने यातायात कार्यालयहरुमा सवारी कर संकलन रोकिएको छ । ‘हामी सकभर फास्ट ट्र्याकबाट राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने योजनामा छौं,’ खड्काले भने, ‘सम्भवतः अर्को हप्ताभित्र राजपत्रमा प्रकाशन भएर कार्यान्वयनमा आइसक्छ ।’
source https://www.onlinekhabar.com/2022/07/1164169
0 comments:
Post a Comment