नागरिकता विधेयकमा एमाले र माओवादीको दोहोरो भूमिका

८ साउन, काठमाडौं । नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई ७ वर्षपछि मात्र नागरिकता दिने प्रस्ताव बहुमतले पास गर्दा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभापति थिइन् माओवादी केन्द्रकी नेता शशी श्रेष्ठ ।

उनी र तत्कालीन सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को जोडबलमा समितिले २०७५ मा नेपालीसँग बिहे गर्नेबित्तिकै  विदेशी महिलाले नागरिकता पाइहाल्ने प्रावधान बदलेर ७ वर्षको समयसीमा राख्ने निर्णय बहुमतले  पारित गरेको थियो ।

नेकपाका सांसदको बहुमत भएकाले तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका साथै जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का सांसदहरुको विरोधको केही लागेन ।

२४ असारमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले ७ वर्षे समयसीमा राख्ने प्रतिवेदनसहित नागरिकता विधेयक फिर्ता लिँदै नयाँ विधेयक संसदमा दर्ता गर्ने निर्णय गर्‍यो । यो मन्त्रिपरिषदमा श्रेष्ठ भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री छिन् । तर राज्य व्यवस्था समितिमा हुँदा ७ वर्षे प्रावधान राख्न अड्डी कसेकी श्रेष्ठ नयाँ विधेयक अघि सार्दा केही पनि बोलिनन् । एक मन्त्रीका अनुसार सर्वसम्मतिले नयाँ विधेयक संसदमा दर्ता गर्ने निर्णय भएको थियो ।

शुक्रबार संसदले नागरिकता विधेयक पास गर्‍यो, श्रेष्ठ मात्र होइन, माओवादी केन्द्रका अरु सांसदहरुले पनि समर्थन गरे । विधेयकमाथि संसदमा भएको अन्तिम छलफलमा माओवादी केन्द्रका सांसद गिरिराजमणि पोखरेले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता ७ वर्षपछि मात्रै दिने प्रावधान विधेयकमा राख्नुपर्ने मत राखे ।

पोखरेलकै भावमा प्रमुख सचेतक देव गुरुङले राज्यवस्था समितिको प्रतिवेदनलाई सम्झिएका थिए । ‘छिमेकी मुलुकहरुले ७ वर्षको प्रावधान राखेकाले नेपालले पनि ७ वर्षको प्रावधान राखेर जाने, तर ७ वर्ष भरको अवधिमा कार्डको व्यवस्था गरेर आर्थिक र सामाजिक अधिकारको व्यवस्था गर्दा उपयुक्त हुन्छ भनेर त्यो बेला राज्यव्यवस्था समितिले जुन प्रस्ताव ल्याएको थियो, त्यो प्रस्ताव नै अगाडि बढ्दा उपयुक्त हुन्थ्यो’, संसदमा गुरुङले भनेका थिए ।

तर नागरिकता विधेयकलाई निणायर्थ पेस गर्दा दुबैले विपक्षमा भने मतदान गरेनन् । बरु माओवादी केन्द्रका नेताहरुले नागरिकता विधेयक पास गरेको जस लिने प्रयास गरेका छन् ।

शनिबार सर्लाही पुगेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भनेका छन्, ‘तराई मधेसको नागरिकता समस्या आउँदो सदनमा हर हालतमा समाधान गरिनेछ भनेर विश्वास दिलाएको थिएँ । हिजोबाट हमीले नागरिकताको समस्या समाधान गर्ने निर्णय गर्‍यौं ।’

एमाले पनि कम छैन

शुक्रबार संसदले पास गरेको नागरिकता विधेयकमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको चर्को विरोध सुनिएको छ ।

एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा भनेका छन्, ‘नेपाली चेलीहरुले जुन अधिकार भारतबाट प्राप्त गरेका छन्, त्योभन्दा बढी सुविधा दिने कुरा उचित हैन ।’ ‘सत्ता र गठबन्धन टिकाउन’ नागरिकता विधेयक पारित गरेको भन्दै उनले यसविरुद्ध १६ गते विरोध प्रदर्शन गर्ने बताएका छन् ।

संसदमा विधेयकमाथि छलफलका क्रममा पनि एमालेका सांसदहरुले चर्को विरोध गरेका थिए । फिजीकरण गर्न खोजेकोदेखि सत्ताका लागि बोली फेरेको आरोप लगाए । तर ‘सत्ता टिकाउनकै लागि’ आफ्नै पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला यही प्रावधान राखेर नागरिकता अध्यादेश ल्याएको बिर्सिए ।

दोस्रो पटक संसद विघटन गरेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले ९ जेठ २०७८ मा नागरिकता अध्यादेश ल्याएका थिए, जसमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिने सात वर्षे समयसीमा राखिएको थिएन । अर्थात अहिले संसदले पास गरेको नागरिकता विधेयक र त्यसबेला ओली सरकारले ल्याएको नागरिकता अध्यादेशमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताबारे कुनै फरक व्यवस्था छैन ।

नेपालीसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलाले सहजै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउन सक्छन् । तर एमाले नेताहरुले संसदले पास गरेको नागरिकता विधेयकको यही प्रावधानलाई देखाएर ‘देश हितमा छैन’ भन्न थालेका छन् ।

कतिसम्म भने अध्यादेश पास गर्ने मन्त्रिपरिषदका परराष्ट्रमन्त्री रहेका एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले शनिबार बुटवलमा आयोजित एक कार्यक्रममा भनेका छन्, ‘सिउँदोमा सिन्दुर र हातमा नागरिकता दिने जुन खालको प्रावधानसहित हिजो त्यो प्रस्ताव पारित भयो, देशको हितमा छैन ।’

वाम विश्लेषक हरि रोका नेताहरु स्वार्थ प्रेरित हुँदा दोहोरो चरित्र देखिने गरेको बताउँछन् । ‘एमाले र माओवादीका नेताहरुले अहिले जे कुरा बोलिरहेका छन्, यो गलत कुरा हो,’ उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘तथ्यका आधारमा पो कुरा गर्ने हो, लोकप्रियता कमाउन जे पनि बोलिदिने कुरा गर्नु ठीक होइन ।’

एमाले उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवाली भने दोहारो चरित्र नदेखाएको दाबी गर्छन् । बरु ज्ञवाली त्यस्तो दोष माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादीमाथि लगाउँछन् । भन्छन्, ‘कतिपय कम्युनिष्टको दोहोरो चरित्र हुन्छ, सबैलाई एउटै घानमा राख्न हुँदैन ।’

एमसीसीमा पनि दोहोरो भूमिका

नागरिकता विधेयक मात्र होइन, अरु सन्दर्भमा पनि एमाले, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादीका नेताहरुले ठाउँ अनुकुल बोली र व्यवहार गर्ने गरेका छन् ।

एमसीसी सम्झौतामा त्यही गरे । तत्कालीन नेकपा नेतृत्वको सरकारमा प्रधानमन्त्री हुँदा अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसी संसदबाट पारित गराउन ओलीले निकै जोडबल गरेका थिए । प्रतिपक्षमा पुगेपछि भने ‘रणनीतिक हतियार’का रुपमा प्रयोग गरे ।

एमसीसीले सत्ता गठबन्धनमा दरार उत्पन्न गरिदिँदासम्म मौन बसे । एमसीसी अनुमोदनका लागि सहयोग माग्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आफ्नो निवासमै आउन थालेपछि भने उनले सत्ता गठबन्धन भत्काउनुपर्ने सर्त अघि सारे ।

आफूलाई भेट्न २४ पुसमा बालकोट आएका देउवासँग ओलीले वर्तमान सरकारबाट माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादीलाई निकाले र सभामुख हटाउन तयार भए एमसीसी अनुमोदनमा आफ्नो सहयोग हुने बताएका थिए ।

तर जब माओवादी र एकीकृत समाजवादी व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी पास गर्न तयार भए, दुबै दलका नेताहरुको चर्को आलोचना गर्न थाले । एमसीसीबारे स्वयं एमालेको धारणाबारे भने ओली र अरु नेताहरुले मौनता साँधेका छन् ।

हाल माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीमा रहेका नेताहरु, नेकपा रहँदा भने एमसीसीका विरोध थिए । ओलीले संकल्प प्रस्तावसहित एमसीसी पास गर्न प्रस्ताव गर्दा पनि मानेनन् ।

ओली हटेपछि प्रधानमन्त्री भएका देउवाले एमसीसी अघि बढाउन खोज्दा माओवादी र एकीकृत समाजवादीले आफ्ना भ्रातृ संगठनलाई सडकमा ओराले । तर जब एमसीसीकै कारण सत्ता गठबन्धन टुट्ने अवस्था आयो, १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित पास गर्न राजी भए ।

एमसीसी अनुमोदन गर्नुलाई उनीहरुले आफ्नो बाध्यताका रुपमा व्याख्या गर्ने गरेका छन् । ‘जस्ताको त्यस्तै अनुमोदन हुने अवस्थामा पाँचदलीय गठबन्धन तोडिने, सभामुखलाई पदबाट हटाइने, हाम्रो पार्टीका १४ जना सांसदलाई कारबाही गरिने र हाम्रो पार्टीको अस्तित्व समाप्त पारिने र अदालतलाई समेत प्रयोग गर्नेसम्मका कार्य हुन सक्दथे’, पार्टीको तेस्रो केन्द्रीय समिति बैठकमा माधव नेपालले पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा भनिएको थियो ।

स्टेट पार्टनरसीप कार्यक्रम (एसपीपी)का सवालमा पनि यस्तै विरोधाभास देखिएको छ ।

एसपीपी सम्झौताको ‘मस्यौदा’ सार्वजनिक भएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले चर्को विरोध गर्‍यो । तर एमालेका अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री हुँदा नै सन् २०१५ मा एसपीपी अगाडि बढाइएको पत्र सार्वजनिक भएको थियो । आफैंतिर प्रश्न उठेपछि ओलीले २०१९ मै आफ्नो सरकारले अस्वीकार गरेको मात्र दाबी गरेनन्, सार्वजनिक भएको पत्रको वैधतामाथि समेत प्रश्न उठाएका छन् ।

२०१९ मा नेकपा नेतृत्वको एउटै सरकारमा भएको माओवादी नेताहरुले भने एसपीपी रोक्न आफूहरुले भूमिका खेलेको भन्दै जस लिने प्रयास गरेका छन् ।

राजनीतिक विश्लेषक लोकराज बराल नेताहरुमा एउटा अडान लिएर अडिन सक्ने चरित्र नै नभएको टिप्पणी गर्छन् । कम्युुनिष्ट नेताहरुमा ‘व्यक्तिवादी र आत्मकेन्द्रित सोच’ बढी हुने भएकाले पनि भनाइ र गराइमा पनि विरोधाभास देखिने भन्दै उनी भन्छन्, ‘सत्तामा हुँदा एउटा कुरा, बाहिर हुँदा अर्को कुरा छ । जहाँ हुँदा पनि यो ठीक छ र यो ठीक छैन भन्न सक्नुपर्छ ।’

source https://www.onlinekhabar.com/2022/07/1162514

Posted in: OnlineKhabar