१४ पुस, सुर्खेत । राष्ट्रिय राजनीतिमा सत्ता समीकरणमा फेरबदल भएसँगै कर्णाली प्रदेशमा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेको संयुक्त सरकार बन्ने भएको छ । तर, सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्नेबारे टुंगो लाग्न बाँकी छ ।
आफूले सरकारको नेतृत्व पाउँनुपर्ने दाबी गर्दै दुवै दलका नेताहरू आन्तरिक गृहकार्यमा जुटेका छन् ।
अहिले जसले दाबी गरे पनि गठबन्धन दलहरुबीच हुने सहमति अनुसार नै यहाँको मुख्यमन्त्री कसले पाउने भन्ने टुंगो लाग्ने माओवादी केन्द्रकी प्रदेश अध्यक्ष विमला केसी बताउँछिन् ।
‘प्रदेश सभामा एमालेभन्दा हाम्रो सिट बढी भएकाले माओवादी कै नेतृत्वकै प्रदेश सरकार बन्नुपर्छ भन्ने शीर्ष नेतृत्वसँग हाम्रो सशक्त माग छ,’ अध्यक्ष केसीले अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै भनिन्, ‘तर अन्तिम टुंगो भने केन्द्रीय नेतृत्वले नै लगाउने भएकाले हाम्रो हातमा केही छैन् ।’
४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेश सभामा माओवादी केन्द्रले १३ र एमालेले १० सिट जितेको छ । राप्रपाको एक सिटसहित सत्ता गठबन्धनसँग २४ सिट हुन्छ । जबकि प्रदेश सरकार बनाउन २१ सिट भए पुग्छ ।
१४ सिट जितेको नेपाली कांग्रेस भने प्रमुख प्रतिपक्षी दलको सिटमा बस्नेछ । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र स्वतन्त्र सांसदको एक/एक सिट छ । यी दुई जनाको साथ पाए पनि कांग्रेसले सरकार बनाउन सक्ने स्थिति छैन् ।
कर्णालीमा अब एमालेले नेतृत्व गरेको गठबन्धनकै सरकार बनाउन एमालेका केही नेताहरू आन्तरिक गृहकार्यमा जुटेका छन् ।
एमालेका प्रदेश अध्यक्ष विनोदकुमार शाहले प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा सशक्त दाबी रहेको बताए । ‘तत्कालीन नेकपा हुँदा ०७४ मा एमाले एक्लैले २० सिट जित्दा १३ सिट जितेको माओवादीलाई सरकारको नेतृत्व छाडेको थियो, यो पटक माओवादीले छाड्नु पर्छ,’ अध्यक्ष शाहले भने, ‘केन्द्रका शीर्ष नेताहरुसँग पनि सोही अनुसार छलफल भइरहेको छ ।’
को बन्ला मुख्यमन्त्री ?
कर्णाली प्रदेशमा माओवादी केन्द्रका राजकुमार शर्मा र नेकपा एमालेका यामलाल कंडेलमध्ये एक जना मुख्यमन्त्री बन्ने पक्का भएको छ ।
यी दुवै नेता बुधबार मात्रै सर्वसम्मत दलको नेतामा चएन भएका छन् । दलको नेता नै मुख्यमन्त्री हुने भएकाले माओवादीको भागमा परे शर्मा र एमालेको मागमा परे कंडेल मुख्यमन्त्री बन्ने निश्चित भएको छ ।
केन्द्रीय राजनीतिमा सत्ता समीकरण फेरबदल भएपछि नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा बहालवाला मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीको मुख्यमन्त्रीमा दोहोरिने सपनामा ब्रेक लागिसकेको छ ।
१४ सिटसहित प्रदेशमा पहिलो दलको हैसियत बनाएको कांग्रेस अब संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिकामै बस्नु पर्नेछ ।
कंडेललाई जुरेको अर्को अवसर
गत कात्तिक १८ मा आफ्नो चुनावी प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्दै कंडेलले कर्णालीको भावी मुख्यमन्त्रीमा आफूलाई प्रस्तुत गरेका थिए । तर, १० जना सांसदसहित प्रदेश सभामा गएका कंडेललाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताका रुपमा हेरिएको थियो ।
आइतबार बनेको नयाँ सत्ता समीकरणले कंडेललाई सरकारको नेतृत्वमा पुग्ने अवसर दिएको छ । ०७४ मा नेकपा माओवादीसँग वाम गठबन्धन गर्दा कर्णालीमा एमाले पहिलो राजनीतिक शक्ति बनेको थियो । तर मुख्यमन्त्री भने माओवादीको भागमा परेपछि महेन्द्रबहादुर शाही मुख्यमन्त्री बने ।
त्यतिबेला नै मुख्यमन्त्री बन्न ठूलो कसरत गरेका कंडेललाई अहिले अर्को अवसर जुरेको छ । कंडेल यो अवसर गुमाउँन चााहँदैनन् । ‘सरकारको नेतृत्वका लागि विगतमै हाम्रो दाबी थियो, समीकरणले पुनः एक ठाउँमा ल्याएको छ,’ कंडेलले भने, ‘यो पटक पनि सरकारको नेतृत्वमा दाबी स्वाभाविक रुपमा रहन्छ नै ।’
उनले माओवादीसँग सर-सल्लाह गरेपछि मात्रै सुरुमा सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विषयमा टुंगो लाग्ने बताए ।
यता माओवादीले भने अन्य प्रदेशको तुलनामा कर्णालीमा आफना सांसदहरू पनि बढी भएको र जनआधार पनि राम्रो भएकाले सुरुमा माओवादीकै नेतृत्वमा सरकार बनाउने गरी गृहकार्य भै रहको बताएको छ ।
शर्माको राजनीतिक छलाङ्ग
माओवादीले आगामी मुख्यमन्त्रीका रुपमा प्रस्तुत गर्दै रुकुम पश्चिम प्रदेश सभा (ख)बाट निर्वाचित राजकुमार शर्मा (आर्ट)लाई संसदीय दलको नेतामा सर्वसम्मत चयन गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री माओवादीको भागमा परे पहिलो पटक संसदीय राजनीतिमा आएका शर्मा पहिलो पटक नै मुख्यमन्त्री बन्न पाउने छन् ।
०४१ सालमा अनेरास्ववियूको राजनीति प्रवेश गरेका उनी जनयुद्धका बेला साबिक कर्णालीका थुप्रै जिल्लाको नेतृत्व सम्हालेका थिए ।
०४६ मा मोटो मसालको पार्टी सदस्यता प्राप्त गरेका शर्मा ०४७ सालदेखि पूर्णकालीन रूपमा राजनीतिमा होमिएका थिए ।
शर्मा ०७४ मा जिल्ला समन्वय समिति रुकुम पश्चिमको प्रमुख भएर काम गरिसकेका उनी यसअघि माओवादी केन्द्रको प्रदेश अध्यक्ष थिए ।
source https://www.onlinekhabar.com/2022/12/1239526
0 comments:
Post a Comment