२८ मंसिर, काठमाडौं । मंगलबार संघीय संसद सचिवालयले ‘संसद सेवा दिवस’का अवसरमा बुधबार सिंहदरबारमा ‘नेपालको संसद सेवाका दुई दशक : समीक्षा र आगामी कार्यदिशा’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम राखेको थियो ।
कार्यक्रममा सहभागी राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल्सिना, संघीय संसद सचिवालयका महासचिव भरतराज गौत्तम, पूर्वसभामुख तारानाथ रानाभाट, संसद सचिवालयका पूर्व सचिवहरु र यस क्षेत्रका सरोकारवालाहरुले संसद र संसदीय अभ्यासका सकारात्मक, नकारात्मक पक्षको चर्चा गरे ।
संविधानविद, प्रशासनविद् काशिराज दाहालले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै संसदीय अभ्यासमा रहेका मुलुकहरुका संसदीय कामकारबाहीलाइए चार भागमा वर्गीकरण गरे ।
एक : डमी पार्लामेन्ट
दुई : एरिना पार्लामेन्ट
तीन : ट्रासफरमेटिभ पार्लामेन्ट
चार : इमरजिन पार्लामेन्ट
संविधानविद, प्रशासनविद् काशीराज दाहालका अनुसार सरकारले जे ल्यायो, राजनीतिक जे भने त्यही गर्ने संसद डमी पार्लामेन्ट हो । यस्तो संसदमा महासचिव र सचिवहरु पनि बलियो नचाहिने र नहुने उनको ब्याख्या छ । यस्तो संसदले विधिमा काम नगर्ने उनको भनाइ छ । संसद सरकार र राजनीतिक दलहरुको छायाँमा पर्ने उनको बुझाइ छ । तर, यस्तो अभ्यास कुन मुलुकमा छ भनेर उनले प्रष्ट भनेनन् । तथापि, नेपालकै संसदका कामकारबाहीतर्फ इंकित गर्दै दाहालले भने, ‘नेपालको संसद कस्तो छ आफैँले म म भन्नुहोस् ।’
दाहालका अनुसार एरिना पार्लामेन्ट मा जनताको स्वभरेन्टीका वषय बढ्ता उठ्छन र ख्याल गरिन्छन् । यो बेलायती मोडेलको संसद हो ।
अर्को ट्रासफरमेटिभ पार्लामेन्ट मा संविधान र विधानको सिद्धान्त अनुसार काम हुने संविधानविद, प्रशासनविद् दाहाल बताउँछन् । यस्तो पार्लामेन्टको अभ्यास अमेरिकामा रहेको उनले सुनाए । उनका अनुसार संसदले बजेटकै सन्दर्भमा समेत हेरफेरि गरिदिने अभ्यास यो किसिमको संसदीय अभ्यासमा हुन्छ ।
इमरजिन पार्लामेन्टले विधिका सन्दर्भमा धेरै अधिकार र कर्तव्य निर्वाह गर्ने उनको भनाइ छ । युगान्डा, रुवान्डाको जस्तो संसदलाई उनले इमरजिन पार्लामेन्टका रुपमा ब्याख्या गरे । ‘जो बजेट समेत आफैँ बनाउँछ । धेरै काम संसदले गर्छ’ दाहालले भने ।
नेपालले गर्दै आएको संसदीय अभ्यास सन्तोषजनक रहेको दोहोर्याउँदै उनले यस विषयमा आगामी दिनमा ख्याल गर्न सुझाव दिए । संविधानविद, प्रशासनविद् दाहालको ब्याख्यामा केन्द्रीत रहेर नेपालको संसदले कस्तो अभ्यास गरिरहेको छ भनी कमै खुले ।
तर, संघीय संसदका कर्मचारी युनियनका कामु अध्यक्ष गोविन्दप्रसाद वेल्वासेले प्रष्टै भनिदिए, ‘मलाई हाम्रो अभ्यास डमी पार्लामेन्ट जस्तो लाग्यो ।’
यसको कारण दिँदै उनले ‘बजेटमा संसदले कमा र फुलिस्टप पनि परिवर्तन नगर्ने/नसक्ने, विधेयकहरुमा सांसदहरुको व्यक्तिगत बिचार भन्दा पार्टीको धारणा हावी हुने, संसदका कामकारबाही र विजेनशनमा सरकार हावी हुने, सरकार र पार्टीहरुले चाहे अनुसार संसदमा कामकारबाही हुने’ प्रवृति लाई डमी पार्लामेन्टको उदाहरणको रुपमा ब्याख्या गरे ।
‘संसद खाद्य संस्थान र भेडी गोठ होइन’
संसदको कामकारबाही प्रभावकारी हुने/नहुने विषय प्राप्त स्रोत साधन, जनशक्ति र जनशक्तिले प्राप्त गर्ने सेवा सुविधामा समेत भर पर्ने संसद सचिवालयका कर्मचारीहरु बताउँछन् ।
‘प्रतिनिधिमुलक लोकतन्त्रमा संसद जननिर्वाचित सर्वोच्च निकाय हो । संसद खाद्य संस्थान र भेडी गोठ होइन । यो कुरा सबैले बुझिदिनुपर्यो । यत्ति बुझेपछि धेरै कुरा हुन्छ’ आफ्नो प्रस्तुतीकरणको सुरुवातमै संसद सचिवालयका सचिव सुदर्शन खड्काले भने ।
‘संसद खाद्य संस्थान र भेडी गोठ होइन’ भन्ने वाक्यलाई उनले खासगरी संसद सचिवालयको आर्थिक स्वायत्तत्रता, प्रशासनिक स्वायत्तता र कार्यगत स्वात्ततासँग जोडेर ब्याख्या गरे । संसदले आफ्नो बजेट आफैँ बनाउन पाउनुपर्ने र यसका लागि बजेटको सीमा संसदले नै तय गर्न पाउनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकिरहेको उनको भनाइ छ । कुनै विभाग र संस्थानले जस्तै संसद सचिवालयले पनि बजेट पाउने गरेको भन्दै उनले संसद खाद्य संस्थान र भेडी गोठ नभएको भनी ब्यङ्ग्य गरेका हुन् ।
संसद सेवामा प्रवेश गर्ने कर्मचारीले संसदको महासचिव हुने सपना देख्न नसक्ने अर्को बिडम्बनापूर्ण अवस्था रहेको उनी बताउँछन् । महासचिव हुन चाहे सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको विश्वास जित्नुपर्ने र विश्वास जित्न टाउको नै दुखाउनुपर्ने अवस्था रहेको उनलाई लाग्छ ।
संसदको महासचिव सभामुख र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षको संयुक्त सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । महासचिव हुन ४५ वर्ष पुरा भएको नेपाली नागरिक हुनुपर्छ । सभामुखको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभाको सचिव र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षको सिफारिसमा राष्ट्रिय सभाको सचिव नियुक्त गर्ने व्यवस्थ्ाा पनि छ । संसद सेवा भन्दा बाहिरका व्यक्ति पनि सचिव र महासचिव हुन सक्छन् । यस्तो व्यवस्थाप्रति संसद सचिवालयका सचिव खड्काले रोष प्रकट गरेका हुन् ।
साथसाथै, संसदको अधिवेशन बोलाउने र अन्त्य गर्ने विषयमा सरकारले संसद सचिवालय, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षसँग सल्लाह नगर्ने गरेकोमा पनि असन्तुष्टि जनाए । जतिबेला पनि बोलाउने र जतिबेला पनि अधिवेशन अनत्य गर्ने परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्नेमा उनको जोड छ ।
सचिव खड्काले कर्मचारीको सेवा सुविधाको विषय उठाए पछि राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल्सिनाले देशको आर्थिक अवस्थ्ाा ख्याल गर्न सुझाव दिए । ‘अरु जति कुरा गरे पनि गाँठो अर्थमा आएर जोडिएको छ । सेवा गरेपछि मेवा चाहिन्छ । तर, त्यो देशको परिस्थित र अवस्थ्ाा अनुसार हुन्छ’ अध्यक्ष तिमिल्सिनाले भने ।
पुर्वसभामुख तारानाथ रानाभाटले संसदले समय अनुसारको राज्यको चुनौतीको सामना गर्न सक्ने गरी विधि बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । संसद आफैँ विधिमा चल्दा त्यसको सकारात्मक प्रभाव मुलुकको शासन व्यवस्थ्ाामा पर्ने उनको भनाइ छ ।
‘संसद सेवाका कर्मचारी सभ्य, परिस्कृत र परिपक्व भए संसदका कामकारबाही स्वतः बलियो र प्रभावकारी हुन्छ’ उनी भन्छन्, ‘संसदले प्रभावकारी काम गरेपछि चेक एन्ड ब्यालेन्सको सिद्धान्त स्वतःप्रभावकारी हुन्छ ।’
कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव उदयराज सापकोटाले संघीय संसदले प्रदेश सभाहरुलाई संसदीय अभ्यासका सन्दर्भमा सहजीकरण गरिदिनुपर्नेमा विगतमा त्यसो नभएको भन्दै ख्याल गर्न सुझाए ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिव सुमनराज अर्यालले संसदले आफ्नो भ्यालुलाई ब्यालेन्स गर्न सक्नुपर्नेमा जोड दिए ।
source https://www.onlinekhabar.com/2022/12/1232292
0 comments:
Post a Comment