बर्सेनि अक्टोबर १६ मा ‘विश्व खाद्य दिवस’ मनाउने गरिन्छ । तदनुसार नेपालमा यस वर्ष असोज ३० गते परेको छ । ‘उत्पादन, पोषण र वातावरणमा सुधार : सुखी जीवनको आधार’ नाराका साथमा ‘४२औं विश्व खाद्य दिवस’ मनाइँदैछ ।
खाद्य तथा कृषि संगठनको स्थापना १६ अक्टोबर १९४५ मा क्यानडामा भएको थियो । नेपालले ६ वर्षपछि नोभेम्बर १९५१ मा सो संगठनको सदस्यता पाएको थियो । संयुक्त राष्ट्रसंघको २०औं साधारणसभाले नोभेम्बर १९७९ मा खाद्य तथा कृषि संगठनको स्थापना भएको दिन पारेर खाद्य दिवस मनाउने प्रस्ताव पारित गर्यो । सोअनुरूप १६ अक्टोबर १९८१ देखि विविध कार्यक्रम साथमा विश्वव्यापी रूपमा खाद्य दिवस मनाउँदै आएको हो ।
नेपालले सन् १९८१ मा पहिलो विश्व खाद्य दिवस मनाएको थियो । यो दिवस एक अभियानकै रूपमा संसारभर खाद्यान्न संकट, भोकमरीविरुद्ध लड्ने साझा प्रतिबद्धता हो । यो उपभोक्ता, जनजीविकाको अधिकारसँग जोडिएको छ । यसअधिकारले स्वच्छ, स्वस्थ उत्पादन नै पोषणको मूल स्रोत हो भन्ने सिद्धान्तमाथि जोड दिन्छ । त्यसका लागि वातावरणको मुहानमा नै सुधारको खाँचो औंल्याउँछ ताकि जलवायु प्रदूषणका लागि मानवजन्य कारणहरू दोषी नहुन्, बरु सुधारका लागि उपयोगी हुन् । सुधारकै लागि पर्यावरणीय संरक्षण पहिलो शर्त हो ।
पर्यावरण नै प्राणी बस्ने घर भएकाले पर्यावरणभित्र सजीव, निर्जीव मिलेर वातावरण बनिरहेको हुन्छ । यसरी पर्यावरण र वातावरणको एकीकृत सुरक्षा, सन्तुलन, संरक्षणको लाभदायक फल ‘सुखी जीवनको आधार’ हो । यसआधारमा ४२औं विश्व खाद्य दिवसले आफ्नो गन्तव्य तय गर्दैछ । ‘नेपालको संविधान, २०७२ धारा ३६’ अनुसार प्रत्येक नागरिक खाद्यसम्बन्धी हकबाट वञ्चित हुने छैनन् ।
सबैलाई खाद्यवस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने हक छ । कानुन बमोजिम खाद्य सम्प्रभुताको हक सबैलाई प्रदान गरिएको छ । यसैको कार्यान्वयनार्थ ‘खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता ऐन, २०७५’ आएको हो ।
उत्पादन
‘उत्पादनमा सुधार’ विश्वव्यापी सुखी जीवनको पहिलो आधार हो । यसलाई नेपालको राष्ट्रिय सन्दर्भमा मूल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ । ‘नेपालको संविधान २०७२’ -धारा ५१, ‘ङ’) ले किसानको हकहित संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्दै कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन भूउपयोग नीतिको अवलम्बन गरी भूमिको व्यवस्थापन र कृषिको व्यवसायीकरण, औद्योगिकीकरण, विविधीकरण र आधुनिकीकरण गर्नेमा जोडदिएको छ ।
यसरी संवैधानिक रूपमा भूमिको उत्पादनशीलता, प्रकृति तथा वातावरणीय सन्तुलन समेतका आधारमा नियमन र व्यवस्थापन गर्दै त्यसको समुचित उपयोग गर्ने नीति रहेको छ । कृषकका लागि कृषि सामग्री, कृषि उपजको उचित मूल्य र बजारमा पहुँचको व्यवस्था गर्ने संवैधानिक नीति छ ।
नेपाल सरकारले ‘प्रोडक्टिभ अलायन्स निर्माण तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७७’ जारी गरेको छ । त्यसअनुरूप उत्पादक कृषक समूह र खरिदकर्ताबीच बाली तथा पशुपन्छीजन्य उपजको खरिद-बिक्रीको करार सम्झौता गर्न सहजीकरण गरी बजार सम्बन्धनमा सहयोग गर्ने उद्देश्य लिएको छ । समूहको व्यवसाय योजना कार्यान्वयनमा आवश्यक पर्ने उत्पादन सामग्री, प्राविधिक तथा वित्तीय सेवाका लागि सम्बन्धित प्रोडक्टिभ पार्टनरका निकाय र संस्थासँग समन्वय गर्ने उद्देश्य रहेको छ । त्यो कार्यविधिका दुईबुँदे उद्देश्यहरू उत्पादनसँग जोडिएका छन् ।
नेपाल सरकारको ‘नीति तथा कार्यक्रम, २०७९’ को क्रमशः बुँदा नं. २३ देखि ३० सम्म कृषि, खाद्यवस्तुको उत्पादन बढाउने कार्यक्रमहरू, कृषकको संरक्षण गर्ने नीति, कृषकले उत्पादन गरेका कृषि उपज खरिद गर्ने व्यवस्थामाथि जोड दिएको छ । नेपालका कतिपय राजनीतिक दलका घोषणापत्रहरूले कृषि नीति, आधुनिक कृषि प्रणालीको विकास, जैविक खेती प्रणालीलाई प्रोत्साहन गरी नेपाललाई रासायनिक मल र विषादीमुक्त बनाइने लगायतका उत्पादनमुखी प्रतिबद्धताहरू जनाएका छन् । कृषक खाद्यपदार्थ उत्पादक वर्ग हुन् । पोषणदाता हुन् ।
नेपालमा वातावरण संरक्षण, दिगो कृषि उत्पादन र खाद्य सुरक्षाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगी हातहरूले पनि हातेमालो गर्दै आएका छन् । यसमा कृषक र निजी क्षेत्रबीच पारस्परिक सहभागिता, सहयोग, सहकार्यको खाँचो छ । यसरी राष्ट्रमा दिगो कृषि तथा पशुजन्य पोषण पदार्थ उत्पादनार्थ बहुआयामिक प्रयत्नहरूमाथि ध्यान दिन आवश्यक देखिन्छ ।
पोषण
विश्वव्यापी सुखी जीवनको दोस्रो आधार पोषणको सुधारलाई लिन सकिन्छ । अन्न र यसबाट बनेका खानेकुरा, जमिनमुनि फल्ने खानेकुरा, दलहन, गेडागुडी, तेलहन र बदामजन्य खानेकुरा, हरियो सागपात फल समूह तरकारी र पहेंला फलफूल, पशुपक्षी तथा माछाजन्य खानेकुरा, घिउ-तेल र गुलियो पदार्थ तथा आयोडिनयुक्त नुन यी ७ प्रकारका खाद्य पदार्थहरूको मिश्रणलाई सन्तुलित भोजन भनिन्छ ।
यिनै सन्तुलित खाना पोषण हुन् । यिनले शरीर र मस्तिष्कलाई सक्रिय र स्वस्थ राख्छन् । पोषकतत्वले नै कुपोषण, ख्याउटेपन, फुकेनास, सुकेनासादिबाट मानिसलाई जोगाउँछन् । नेपालको सन्दर्भमा पनि पोषिलो आहार उपलब्धता र पहुँचको क्षेत्रमा विभिन्न राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय प्रयत्नहरू जारी छन् । यसको उचित व्यवस्थापनार्थ नेपालमा ‘राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति, २०७६’ क्रियाशील छ । ‘राष्ट्रिय पोषण नीति तथा रणनीति (सन् २००४-२०२०)’ कार्यान्वयनमा छ ।
पोषणका लागि उत्पादन, उत्पादनका लागि वातावरणमा ल्याइने सुधारबाट विश्वव्यापी सुखी जीवनको आधार तयार हुन्छ । यसआधारले मानव खुशीपन सूचकांकको स्तरलाई उकास्छ । यसका लागि कागजी नीति, योजनाहरूलाई स्थानीय किसानका व्यावहारिक पक्षहरूमा उतार्दै उत्पादनसँग जोडिन सबैको संगठित एकता, साथ-सहयोग, सद्भावको आवश्यकता पर्छ
युनिसेफले डिसेम्बर २०१७ मा जारी गरेको ‘बहुक्षेत्रीय पोषण योजना दोस्रो (सन् २०१८-२०२२)’ को प्रभावकारिता उच्च छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत बृहत् पोषण कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्न युनिसेफले नेपाल सरकारलाई सहयोग गर्दै आएको छ । यसले किशोरकिशोरी, गर्भवती महिला तथा स्तनपान गराइरहेका आमाहरूको लागि स्वस्थ र पोषणयुक्त खानाको प्रवर्धन गर्दैआएको छ । त्यही व्यवस्था शिशु तथा साना बालबालिकाका लागि गरिरहेको छ ।
आयोडिनयुक्त नुनको प्रवर्धन गर्ने, ६-५९ महिनाका बालबालिकाका लागि भिटामिन ‘ए’ को व्यवस्था गर्ने, १३-५९ महिनाका बालबालिकाको जुका निर्मूल गर्नेलगायतका क्रियाकलापहरू गर्दै आएको छ । ‘शून्य भोकमरी चुनौती (सन् २०१६-२०२५)’ लगायतका क्षेत्रगत नीति तथा योजनाका रूपमा विकास गरिएका प्रयत्नहरू हुन् । यी स्वस्थ र सुखी जीवनयापनका लागि लक्षितरहँदै सचेत र सजग नागरिक बनाउने सोचका साथ आएका प्रयत्नहरू हुन् । ‘दिगो विकास लक्ष्यको स्थानीयकरणको औचित्य र आवश्यकता’ अन्तर्गत भोकमरीको अन्त्य गर्ने, खाद्यसुरक्षा तथा उन्नत पोषण उपलब्ध गर्ने, दिगो कृषि प्रवर्धन गर्ने लक्ष्य पनि पोषणको सुधारका लागि महत्वपूर्ण अवसर हो (राष्ट्रिय योजना आयोगद्वारा प्रकाशित ‘दिगो विकास लक्ष्य स्थानीयकरण स्रोत पुस्तिका’, २०७७ ।
चिकित्सक तथा पोषणविद्हरूका अनुसार सामान्यतया मानिसलाई दैनिक रूपमा आवश्यक पर्ने खाद्यतत्व र परिमाणहरूको ज्ञान हुन जरूरी छ । तर यो परिमाण मानिसको उमेर, लिंग र कामको प्रकृतिअनुसार फरक पर्छ । सामान्यतया कार्बोहाइड्रेट ५०० देखि १ हजार ग्रामसम्म, प्रोटिन ५० देखि ६० ग्राम, चिल्लो पदार्थ २० देखि ५० ग्राम, भिटामिन ‘ए’ ३ हजारदेखि ४ हजार मिलिग्राम, भिटामिन ‘बी’ २० देखि ३० मिलिग्राम, भिटामिन ‘सी’ ५० देखि ६० मिलिग्राम र खनिज लवण ४०० देखि ५०० मिलिग्रामसम्म आवश्यक पर्छ । एकजना व्यक्तिले दैनिक रूपमा उपभोग गर्नुपर्ने तरकारीको परिमाणअन्तर्गत हरियो सागपात १५० ग्राम, जरे कन्दमूल १२५ ग्राम, गेडागुडी ५० ग्राम, फल समूहको तरकारी ५० ग्राम गरी जम्मा ३७५ ग्राम आवश्यक पर्छ ।
यसका लागि कृषिजन्य उत्पादनको वैकल्पिक आधारमाथि पनि जोड दिनुपर्छ । उदाहरणार्थ ‘एकीकृत घरबारी बगैंचा’ व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्छ । ‘एक घर एक करेसाबारी’, ‘कौसीबारी’, ‘गमलाबारी’ पनि त्यसैका लागि आएका वैकल्पिक अवधारणा हुन् । सरकारी कार्यान्वयन, निजी क्षेत्रको सहभागिता, किसानको सहकार्यता र पोषणविद्हरूको नेतृत्वदायी भूमिका आदिले पोषिलो आहार उपलब्धता र पहुँचको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न सकिन्छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र यस मातहतका अंगहरूबाट कृषि उत्पादन, खाद्य सुरक्षासम्बन्धी कार्यसम्पादन हुँदै आएका छन् ।
वातावरणमा सुधार
‘वातावरणमा सुधार’ विश्वव्यापी सुखी जीवनको धरातलीय आधार हो । यस आधारले वातावरणीय संरक्षणमार्फत दिगो कृषि उत्पादन, खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्दछ । जगतका जीव जीवनहरूको विकास र दिगोपनलाई प्रभाव पार्ने, असर गर्ने सबै अवस्थाहरू नै वातावरण हो । हावा, पानी, माटो, वनस्पति, जीवजन्तु, नदीनाला आदि हाम्रा प्राकृतिक वातावरण हुन् ।
वातावरणमा नै कृषिजन्य पदार्थहरू उत्पादन हुन्छन् । कस्तो वातावरणमा कस्तो कृषिजन्य पदार्थहरू उत्पादन गर्ने ? उत्पादन र वातावरणीय सुधारबीच कसरी सन्तुलन ल्याउने ? यसतर्फ मुलुकी नीति-नियम, त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनार्थ हाम्रा किसान प्रतीक्षारत छन् । त्यसकारण वातावरणमा सुधार ल्याउन अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ ।
वातावरण संरक्षणार्थ विश्वव्यापी रूपमा दिगो विकासको अवधारणा आएको हो । ‘भावी पुस्ताहरूप्रतिको चिन्ता र सरोकारको विषय ‘दिगो विकास’ हो । यो भविष्यको पिंढीका आवश्यकतासँग सम्झौता नगरिकन वर्तमान आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने प्रक्रिया हो ।’ यसरी संयुक्त राष्ट्रसंघको ब्रुटल्याण्ड आयोगद्वारा परिभाषित दिगो विकासले वातावरणमा सुधार ल्याउँदै सुखी जीवनको आधार निर्माण गर्ने अपेक्षा राखेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा सेप्टेम्बर २०१५ मा विश्वव्यापी रूपमा घोषित दिगो विकासका १७ लक्ष्यहरू क्रियान्वित छन् । यसको १२औं लक्ष्यले ‘दिगो उपभोग तथा उत्पादनका ढाँचाहरू सुनिश्चित गर्ने’ आधार तयार गरेको छ । जसअनुरूप विकासोन्मुख देशहरूको विकासलाई दृष्टिगत गर्दै सबै देशहरूले ‘दिगो उपभोग र उत्पादन कार्यक्रमहरूको १० वर्षे खाका (फ्रेमवर्क)’ कार्यान्वयन गर्नुका साथै यसकार्यमा विकसित देशहरूले नेतृत्व लिने परिमाणात्मक लक्ष्य लिएको छ ।
खुद्रा र उपभोक्ताहरूको तहमा हुने प्रतिव्यक्ति विश्व खाद्यवस्तुको दुरुपयोग वा व्यर्थ प्रयोगलाई सन् २०३० सम्ममा आधा घटाउने, बाली भित्र्याइसकेपछि हुने क्षतिलगायत उत्पादन र आपूर्ति शृङ्खलामा हुने खाद्यान्नको क्षतिलाई घटाउने परिमाणात्मक लक्ष्य छ (नेपाल सरकार राष्ट्रिय योजना आयोगद्वारा प्रकाशित ‘दिगो विकास लक्ष्यहरूका परिमाणात्मक लक्ष्य तथा सूचकहरू’, २०७५) । यिनको उद्देश्य सुखी जीवनको आधार निर्माण गर्नु हो ।
हाम्रो संविधान २०७२ (धारा ३०) ले स्वच्छ वातावरणको हकसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ, स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक प्रदान गरेको छ । वातावरणीय प्रदूषण वा ह्रासबाट हुने क्षतिबापत पीडितलाई प्रदूषकबाट कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक छ । संविधानतः राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व (धारा ५१) ले वातावरणीय सन्तुलनका लागि आवश्यक भूभागमा वन क्षेत्र कायम राख्ने आधार तयार गरेको छ ।
प्रकृति, वातावरण वा जैविक विविधतामाथि नकारात्मक असर परेको वा पर्नसक्ने अवस्थामा नकारात्मक वातावरणीय प्रभाव निर्मूल वा न्यून गर्न उपयुक्त उपायहरू अवलम्बन गर्ने व्यवस्था छ । वातावरण प्रदूषण गर्नेले सो बापत दायित्व व्यहोर्नुपर्ने तथा वातावरण संरक्षणमा पूर्व सावधानी र पूर्वसूचित सहमति जस्ता पर्यावरणीय दिगो विकासका सिद्धान्त अवलम्बन गर्ने व्यवस्था छ । यी त्यस्ता संवैधानिक आधार हुन् जसले वातावरण संरक्षणार्थ दिगो कृषि उत्पादनमार्फत खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति गरेको छ । दिगो विकास लक्ष्यद्वारा निर्धारित पर्यावरणीय, वातावरणीय क्षेत्रको व्यावहारिक कार्यान्वयनार्थ नेपालमा वातावरण मन्त्रालय स्थापना भएको छ । यसको कार्यसम्पादन हाल वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट भइरहेको छ ।
सुखी जीवनको आधार
पोषणका लागि उत्पादन, उत्पादनका लागि वातावरणमा ल्याइने सुधारबाट विश्वव्यापी सुखी जीवनको आधार तयार हुन्छ । यसआधारले मानव खुशीपन सूचकांकको स्तरलाई उकास्छ । यसका लागि कागजी नीति, योजनाहरूलाई स्थानीय किसानका व्यावहारिक पक्षहरूमा उतार्दै उत्पादनसँग जोडिन सबैको संगठित एकता, साथ-सहयोग, सद्भावको आवश्यकता पर्छ । ‘प्रकृतितिर फर्किऊँ’ । यसका लागि सम्यक् आहार, विहार, विचार, विधि व्यवहार, नीति, नियतबाट सुखी जीवनको आधार निर्माण गरौं । यसमा ४२औं विश्व खाद्य दिवसको मूल मर्म जोडिएको छ ।
source
https://www.onlinekhabar.com/2022/09/1197831
नेपालमा डिजिटल बैंकिङको इतिहास खासै लामो छैन । सन् २००२ मा कुमारी बैंकले ई-बैंकिङ सेवा, लक्ष्मी बैंकले सन् २००४ मा एसएमएस बैंकिङ सेवाको सुरुवात गरेसँगै डिजिटल बैंकिङको प्रयोग सुरु भएको हो । त्यसपछि क्रमशः बैंकहरूले सेवामा समयानुकूल परिष्कृत गर्दै हालको डिजिटल बैंकिङसम्म आइपुगेको छ ।
