Thursday, 27 July 2023

गिद्धको इतिवृत्त पुस्तकमा

कतिपय वन्यजीवहरु यस्ता छन् जसलाई मानिसले घृणा, भय, हिंश्रक तथा हेयको विम्ब भिराइदिएको हुन्छ । मिथक, अन्धविश्वास तथा किम्वदन्तीका कथानकहरुको टेकोमा नकारात्मकताको पर्याय बनाइएका अभागी वन्यजीव मध्ये गिद्ध पनि एउटा हो भन्दा फरक पर्दैन । सायद हाम्रो समाजमा यस्ता कुनै मान्यता, परम्परा तथा व्यवहारहरु छैनन् जसले गिद्धलाई राम्रो तथा असल रुपमा प्रस्तुत गरेको होस् । कसैलाई गलत नजरले हेर्नुलाई ‘गिद्धे दृष्टि’ भनिन्छ जबकि गिद्धले जिउँदो जीवमाथि कहिल्यै पनि आँखा लगाउँदैन र केवल मरेको सिनो मात्रै खान्छ ।

चलचित्र ‘लुट’को एउटा चर्चित संवाद छ ‘काठमाडौं शहर, हेर्दा लाग्छ रहर, साला गिद्धै गिद्धको शहर’ । यो संवादमा पनि गिद्धलाई नराम्रो ढंगले चित्रित गरिएको छ । सायद गिद्धप्रति मानिसको यस्तै नकारात्मक व्यवहारका कारण गिद्धैगिद्धको सहर भनिएको काठमाडौंबाट गिद्धहरु करीब लोप नै भैसकेका छन् भन्ने कुरा चलचित्रको कथाका लेखकलाई सायद थाहा नहोला ।

गिद्ध देख्दा आकर्षक हुँदैन र यो मानिससँग नजिकिने खालको मायालु व्यवहारको पनि हुँदैन । वास्तवमा जनावरको सिनोलाई आहारा बनाउने गिद्धको त्यही खाद्य व्यवहार नै गिद्धप्रति आम मान्छेको धारणा नकारात्मक बनाउने र उसलाई फोहोर, अशुद्धि र अपसकुनको प्रतीकको रुपमा हेरिने प्रमुख कारक तत्व हो । तर सिनो खाने गिद्धको त्यही बानी नै पर्यावरण चक्रको सन्तुलनमा कति महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने कमैलाई थाहा छ । गिद्धबारे आम सर्वसाधारणमा जानकारी तथा चेतनाप्रवाहका साथै गिद्धको संरक्षण र अनुसन्धानको काममा डेढ दशकयता अहोरात्र खटिएका छन् पंक्षविद् कृष्णप्रसाद भुसाल । गिद्धविज्ञको पहिचान बनाएका उनै भुसालले गिद्धका गुत्थी पर्गेल्दै तयार पारेको ‘गिद्धः प्रकृतिका कुचिकार’ शीर्षकको पुस्तक हालै बजारमा आएको छ ।

कुलचन्द्र अर्याल

वास्तवमा गिद्ध कुनै अपसकुनयुक्त, हिंश्रक, घृणित तथा खराब पंक्षी होइन । मरेका जनावरको सिनो तथा फ्याँकिएका अन्य मासुजन्य फोहर पदार्थलाई खाइदिएर गिद्धले हाम्रो वरपरको वातावरणलाई प्रदूषित र दुर्गन्धित हुनबाट रोक्नुका साथै रोगमुक्त बनाउन पनि मद्दत गर्छ । त्यसैले जीव वैज्ञानिकहरु गिद्धलाई ‘प्रकृतीको कुचिकार’ भन्दछन् जसले प्रकृतिमा रहेका फोहोर अवशेषलाई सफाचट् पारिदिन्छ ।

पुस्तकमा चिन्ता व्यक्त गर्दै लेखक भुसाल भन्छन्– तीन दशक अघिसम्म लाखाँैको संख्यामा पाइने गिद्ध पछिल्ला दशकहरुमा मानवीय कारणले नै लोप हुने अवस्थामा पुगेका छन । गिद्ध लोप हुँदै जाँदा पर्यावरणीय सन्तुलनमा खलबली आएको छ र अन्ततः यसको असर मानव समुदायलाई नै परेको छ ।

एकसय पृष्ठको यो पुस्तक दुई खण्डमा विभाजन गरिएको छ । गिद्ध संरक्षण सचेतनाको प्रचारप्रसारका साथै संरक्षणमा आम जनसमुदाय र सरोकारवालाहरुलाई गोलबन्द गर्न र नयाँ पुस्तालाई गिद्धको अध्ययन तथा संरक्षणमा उत्पे्ररित गर्ने उद्देश्यका साथ पुस्तक तयार पारिएको बताउँछन् भुसाल ।

पुस्तकको पहिलो खण्डमा लेखकले गिद्धको परिचय, महत्व, पछिल्लो तीस वर्षको सिंहावलोकनका साथै गिद्ध संरक्षणको क्षेत्रमा नेपालमा भए गरेका प्रयासहरुबारे व्याख्या गरेका छन् । यो खण्डमा गिद्ध प्रजातिको उत्पत्ति, यसको भौगोलिक वितरण तथा फैलावट, गिद्ध संरक्षणका विषयमा विश्वव्यापी अवस्थाका साथै गिद्धका विशेषता, आनिबानी र प्रजननका विषयमा पनि मिहीन ढंगले यो खण्डमा प्रकाश पार्ने काम लेखकले गरेका छन् ।

डेढ दशकदेखि गिद्धको संगतमा रहेका भुसालले दोस्रो खण्डमा आफ्नो भोगाइ, सिकाइ र स्मरणहरु पस्किने काम गरेका छन् । आफ्नो जन्म जिल्ला अर्घाखाँचीको घेरालेक भन्ने अक्करे पहाडबाट गिद्ध अध्ययन–अनुसन्धानको काम सुरु गरेका भुसालले गिद्ध लगायतका विभिन्न पंक्षीहरुको वैज्ञानिक शोध तथा प्रशिक्षणको कामलाई केवल देशभित्र मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय जगतसम्म पनि फैलाइसकेका छन् ।

पुस्तकमा लेखकले आफ्नो गिद्धको अध्ययनका अनुभवहरु, फिल्डका भोगाइ, सिकाइ र संस्मरणहरुलाई जीवन्त ढंगले पस्किएका छन् । अर्घाखाँची जिल्लाको पश्चिमी गाउँमा गिद्ध लखेट्दै बिताएका लेखकका बाल्यकालका अनुभूतिहरु पढ्दा गाउँमा हुर्किएको जोकोही पाठक नोस्टाल्जिक हुन्छ ।  गिद्धको अनुसन्धान र संरक्षणकै सिलसिलामा देशका बिभिन्न भू–भाग र समुदायमाझ पुग्दाका रोचक र अनुकरणीय संस्मरणले पुस्तकलाई झनै पठनीय बनाएको छ ।

रंगीन पृष्ठहरु तथा विषयवस्तुसँगै दिइएका गिद्धसँग सम्बन्धित आकर्षक तस्वीरहरुले पुस्तकलाई तथ्यपरक तथा ओजपूर्ण बनाउने काम गरेका छन् । पाँच सय पचास रुपैयाँ मूल्य तोकिएको यो पुस्तकको बिक्रीबाट संकलित रकमलाई पनि गिद्धको अनुसन्धानमै खर्च गर्ने लेखक भुसालको सोँच छ ।

उनले पुस्तकबाट उठेको रकम गिद्ध अनुसन्धानमा इच्छुक विद्यार्थीहरुलाई अनुसन्धान वृत्तिको रुपमा उपलब्ध गराउने घोषणा पनि गरेका छन् । गिद्धको अनुसन्धान र संरक्षणका कार्यक्रमहरु मूूलतः बिदेशी दातृसंस्थाको सहयोगमा सञ्चालन भइरहेको यथार्थबाट परिचित भुसालले आफ्नो अनुसन्धानमूलक सिर्जनाको मूल्यलाई थप अनुसन्धानमा खर्चिने पहल गर्नु सह्रानीय काम हो ।

विगतमा वातावरण सम्बन्धी अखबारी लेखनमा आफूले सहयोग तथा सहकार्य गरेका सहपाठी मित्रले लामो तथा गहन अनुसन्धानबाट प्राप्त ज्ञानको पेटारोलाई समीक्षाका लागि पोल्टामा हालिदिँदा गर्वले छाति चौडा मात्र भएन मित्रवत सम्बन्धको बोझले पुस्तकको तटस्थ समीक्षामा प्रभाव पर्ने डर पनि पलाइरह्यो । राष्ट्रिय पत्रपत्रिकाहरुमा नियमित आलेखहरु लेखिरहने तथा देशका कुनाकाप्चाका मानिसका मनहरु छामेका लेखक मित्रले अनुसन्धानमा आधारित यो पुस्तकलाई क्लिष्टताभन्दा पर राखेर आमजनमानसले बुझ्ने भाषाशैलीमा प्रस्तुत गर्न सफल भएका छन् भन्नका लागि कन्जुस्याइँ गर्नु पर्दैन । विज्ञान तथा पर्यावरण सम्बन्धी अनुसन्धानमूलक अधिकांश किताबहरु अंग्रेजी भाषामा हुने र नेपाली आम सर्वसाधारणलाई गुह्य कुरा नै बुझ्न गाह्रो हुने गरेकोमा नेपाली भाषामा निकै सरल तथा सरस तरिकाले लेखिएको यो पुस्तक विद्यालय तथा समुदायतहसम्मै पुर्याउन सकियो भने गिद्ध सम्बन्धी सचेतना बढ्नुका साथै गिद्ध संरक्षणमा टेवा पुग्ने देखिन्छ ।

कतिपय मुद्राराक्षसगत त्रुटीका साथै शुद्धाशुद्धि, शब्द चयन र शब्द संयोजनका कतिपय सीमिततताका बाबजुत हिमाली अनुसन्धान केन्द्रले प्रकाशन गरेको यो पुस्तकलाई एउटा उत्कृष्ट अनुसन्धानमूलक कृति मान्न सकिन्छ । अतः युवा प्राणीशास्त्री तथा पंक्षीविद् कृष्ण प्रसाद भुसालको ‘गिद्धः प्रकृतिका कुचिकार’ पुस्तकको सफलताको कामना गर्दछु ।



source https://www.onlinekhabar.com/2023/07/1342570

झापामा भारी वर्षा, बिहान ७ बजेसम्म सतर्कता अपनाउन आग्रह

१२ साउन, काठमाडौं । झापामा भारी वर्षा भएको छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागको बाढी पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार झापाका दमक, उर्लाबारी, शनिश्चरे र चन्द्रगढी भारी वर्षा भएको हो ।

महाशाखाले आज बिहान ६ बजे सूचना जारी गर्दै पछिल्लो तीन घण्टायता भारी वर्षा भएको उल्लेख गरेको छ । वर्षाका कारण बिरिङ, रतुवा लगायत साना खोलामा आकस्मिक बाढी आउन सक्ने जोखिम भएकाले आज बिहान ७ बजेसम्म उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ ।

प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई एसएमएस पठाएर सतर्कता अपनाउन जल तथा मौसम विज्ञान विभागले अनुरोध गरेको छ ।

अहिले देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका थोरै स्थानहरूका साथै लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका एक–दुई स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको विभागले जनाएको छ ।

आज कोशी, बागमती, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका एक–दुई स्थानमा मेघ गर्जन/चट्याङ्ग सहित भारी वर्षाको समेत सम्भावना रहेकाले सतर्कता अपनाउन विभागले आग्रह गरेको छ ।



source https://www.onlinekhabar.com/2023/07/1342568

कहाँ हरायो खेलाडीको पुरस्कार रकम ?

११ साउन, काठमाडौं । नेपालले यूएईलाई ७ रनले हराउँदै २०२४ मा श्रीलंकामा हुने यू–१९ विश्वकपमा स्थान बनाएलगत्तै नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) ले यू–१९ टिमका प्रत्येक खेलाडीलाई एक लाख रुपैयाँ दिने घोषणा गर्यो ।

पुरस्कार तथा सम्मान कार्यविधि अनुसार टिमका हरेक सदस्य जनही ३ लाख रुपैयाँको हकदार भए । त्यसमाथि क्रिकेट संघ, प्रदेश सरकार र स्थानीय पालिकाहरूले पनि आफ्नो क्षेत्रका क्रिकेटरहरूका लागि नगद पुरस्कार घोषणा गरे ।

क्रिकेट संघले पनि खेलाडीलाई आफ्नो बैंक खाता उपलब्ध गराउन आग्रह गर्यो । १७/१८ वर्षका खेलाडीमध्ये कतिको आफ्नो बैंक खाता थिएन । उनीहरूले हतार–हतार खाता खोले । आफ्नो स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) पनि बनाए ।

कतिपयले वैदेशिक प्रशिक्षणका लागि भारत जाने योजना बनाए । किनकि यो भविष्यका लागि आफैंमाथि लगानी गर्ने समय पनि थियो । तर सरकार र क्रिकेट संघले अहिलेसम्म पुरस्कार रकम उपलब्ध गराउन सकेको छैन । ‘प्यान पनि बनाइयो, खाता नम्बर पनि पठाइयो तर पैसा आएन’ यू–१९ का एक क्रिकेटर भन्छन्, ‘पैसा आए भारत जाने भनेको हो, अहिलेसम्म पैसा नै आएको छैन ।’

प्रशिक्षणका लागि भारत पुगिसकेका यू–१९ टिमका एक क्रिकेटर पनि पाउनुपर्ने पुरस्कार रकम उपलब्ध भए निकै सहज हुने सुनाउँछन् । भन्छन्, ‘पैसाको निकै खाँचो परेको छ । आउनुपर्ने पैसा आइदिए कति सहज हुन्थ्यो !’

मासिक ४५ हजार भारु तिरेर भारतमा प्रशिक्षण लिइरहेका अर्का क्रिकेटरका अनुसार पुरस्कार रकम आउँछ भनेपछि परिवारले खर्च जुटाएर पठाएको थियो । ‘अब त घरमा भन्न गाह्रो भइसक्यो’ उनले भने, ‘सरकारले पैसा दिन्छ भनेर घरमा भनेको थिएँ । पैसा आयो भनेर सोध्नुहुन्छ, मसँग जवाफ हुन्न ।’

संघदेखि अर्को संघ, मन्त्रालय र सरकारी कारबाही भन्दै हालसम्म पनि तोकिएको रकम नपाउँदा खेलाडीमा नैराश्यता बढेको पाइन्छ । नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)ले यू–१९ विश्वकपमा छनोट भएर फर्किएका खेलाडीको नामावली कार्यसूची अनुसार राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप) मा पठाएको तीन महिना बढी भइसक्यो । तर पनि रकम भने खेलाडीको खातामा पुग्न सकेको छैन ।

मलेसियामा सम्पन्न एसीसी इष्ट जोन कप जितेको यू–१६ टिमले सरकारी निर्देशिका अनुसार ३ लाख र क्रिकेट संघले घोषणा गरेको ५० हजार गरी ३ लाख ५० हजार पाउन पनि बाँकी छ ।

उमेर समूह मात्र होइन, सिनियर टिमको अवस्था पनि उही छ । आईसीसी क्रिकेट लिग टूको शीर्ष ३ मा पर्दै विश्वकप छनोटमा स्थान बनाएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बधाई मात्र दिएनन्, जनही ३ लाख रुपैयाँ पुरस्कार घोषणा गरे । पुरस्कार तथा सम्मान कार्यविधि अनुसार टिमका सदस्यहरूले जनही ६ लाख रुपैयाँ पनि पाउनुपर्ने हो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग विश्वकपको ग्लोबल क्वालिफायरमा स्थान बनाउन सफल भएपछि नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोली ।

वैशाखमा नेपालले एसीसी प्रिमियर कपको उपाधि जित्दै एशिया कपमा स्थान बनायो, २० वैशाखको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विजेता खेलाडीहरूलाई जनही ६ लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गर्यो । यो रकम पनि खेलाडीहरूले पाएका छैनन् । सिनियर टिमका एक सदस्य भन्छन्, ‘घोषणा भयो भन्ने सुनिन्छ, हातमा परेको छैन । हामीलाई पुरस्कार भन्दै कति घोषणा गरियो भन्ने याद हुन छाडिसक्यो ।’

समग्रमा पुरुषको सिनियर टिमका रेगुलर खेलाडीले कम्तीमा पनि जनही १५ लाख रुपैयाँ पाउनुपर्ने हुन्छ । एसीसी इमर्जिङ टिम्स एशिया कप खेल्न श्रीलंका जानुअघि कप्तान रोहित पौडेलले पुरस्कार रकम नपाएको गुनासो गरेका थिए । सबै खेलाडी आर्थिक रूपमा सम्पन्न नभएको भन्दै उनले भनेका थिए, ‘जसरी फुटबलमा खेलाडी पलायन भइरहेका छन् त्यो अवस्था क्रिकेटमा नआओस् !’

महिला टिमले गत जेठमा मलेसियासँग सिरिज जितेर आएकाले कार्यनीति अनुसार पुरस्कारको हकदार हुन् ।

कुनै प्रतियोगिता जिते वा सफलता पाए हतारमा पुरस्कार घोषणा गर्ने तर घोषणा अनुसार रकम दिन चाहिं आनाकानी गर्दा खेलाडीमा निराशा बढ्दो छ । नेपाल राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी संघका अध्यक्ष दीपक श्रेष्ठ भने पुरस्कार घोषणा हुने र समयमा नपाउने थिति पुरानै भएको बताउँछन् ।

आठौं साफमा मेडल जित्दा घोषणा भएको पुरस्कार रकम दुई वटा सरकार परिवर्तन भएपछि पाएको स्मरण गर्दै उनले भने, ‘घोषणा भएको पुरस्कार पाउन संघर्ष गर्नुपर्ने स्थिति अझै परिवर्तन हुनसकेको छैन ।’ तर नियमनकारी निकायदेखि मन्त्रालयका अधिकारीहरू भने रेडिमेट जवाफ दिएर पन्सिन्छन् ।

क्रिकेट संघदेखि मन्त्रालयसम्मको गोलचक्कर

पुरस्कार घोषणा गर्न जति सजिलो छ, घोषित रकम पाउन भने त्यति नै गाह्रो । किनकि सरकारी प्रक्रिया लामो छ । कार्यविधि अनुसार पुरस्कार रकमका लागि सम्बन्धित खेल संघले खेलाडीहरूको नामावली राखेपमा पठाउँछ । राखेपबाट विवरण रुजु भई मन्त्रालय जान्छ । मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषद्मा जान्छ, त्यसबाट स्वीकृत भएपछि रकम निकासाका लागि अर्थ मन्त्रालय पुग्छ । अर्थले बजेट निकासा गरेपछि मन्त्रालय हुँदै राखेप र सम्बन्धित संघमा आइपुग्छ । त्यसमाथि सम्बन्धित निकाय एकअर्कालाई देखाएर पन्छिने गर्दा पनि थप समय लाग्ने गरेको छ ।

क्रिकेट संघका अधिकारीहरू पनि आफूहरूले समयमै राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप) मा नाम पठाएको बताउँछन् ।

क्यानका कार्यवाहक सचिव दुर्गाराज पाठकका अनुसार विश्वकपमा छनोट भएको यू–१९ टिमका खेलाडीहरूको बैंक खाता र प्यान नम्बर संकलन गरेर तत्काल पठाइएको थियो । त्यसपछि सिनियर टिम, महिला टिम र यू–१६ टिमको नाम परिषदमा पठाइसकेको भन्दै उनले भने, ‘पटक पटक राखेप पनि धाएका छौं । तर सरकारी लामो प्रक्रियाका कारण हामीले खोजेको उत्तर पाएका छैनौं ।’

राखेपका शाखा प्रमुख चन्द्र राई पनि क्रिकेट संघबाट आएको यू–१९ र सिनियर टिमका खेलाडीहरूको नामावली युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय पठाइएको बताउँछन् । ‘हामीले यू–१९ को सबभन्दा पहिला पठाएका हौं’ उनले भने, ‘क्यानबाट आएको नामावली र आवश्यक कागजपत्र जोहो गरेर चैतमै पठाएका हौं ।’

महिला र यू–१६ टिमको नामावली भने पठाउन बाँकी छ । ‘महिला र यू–१६ टिमका सदस्यहरूको नामावली आइपुगेको छ’ पुरस्कार तथा सम्मान कार्यविधि पहिलो पटक अभ्यासमा आएकाले पनि समय लागेको भन्दै राखेपका शाखा प्रमुख राईले भने, ‘कागजात रुजु गरेर खेलकुद मन्त्रालय पठाउने तयारीमा छौं ।’

मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव कुमारप्रसाद दाहाल भने यू–१९ टिमका सदस्यहरूको किटानी भएर नामावली नै नआएको बताउँछन् । यसका साथै गत आर्थिक वर्षमा अर्थ मन्त्रालयबाट पैसा भुक्तानी हुन पनि ढिला भएको उनको दाबी छ । ‘अहिले पैसा व्यवस्थापन भइसकेको छ, तर व्यक्ति नतोकिएकाले पुरस्कार रोकिएको हो’ उनले भने, ‘सम्भवतः यो महिनाभित्र खेलाडीलाई दिन्छौं ।’

खेलाडी संघका अध्यक्ष श्रेष्ठ भने सरकारको व्यवहारले खेलाडीलाई मानसिक रूपमा असर गर्ने बताउँछन् । ‘प्रोत्साहन गर्ने भनेर घोषणा भएको पुरस्कार नपाएपछि विस्तारै त्यसले औचित्य नै राख्दैन’ उनले अघि भने, ‘मेडलसँगै नगद दिने वातावरण बनाए भावी पुस्तालाई खेलकुदमा लाग्न प्रोत्साहन मिल्छ ।’



source https://www.onlinekhabar.com/2023/07/1342224

Wednesday, 26 July 2023

९ लक्षण, जसले ब्रेन क्यान्सर हुन सक्ने संकेत दिन्छन्

मस्तिष्कमा अनियन्त्रित रुपमा कोषिकाहरुको वृद्धि हुनुलाई ब्रेन ट्युमर भनिन्छ । ट्युमर दुई किसिमका हुन्छन्, विनाइन र मिलिग्नेन्ट ।

विनाइल नफैलिने खालको हुन्छ । यसले क्यान्सर गराउँदैन । तर मिलिग्नेट ट्युमर भने मस्तिष्कमा फैलिने भएकाले यसले ब्रेन क्यान्सर गराउँछ । त्यसैले मिलिग्नेट ट्युमर आउनु ब्रेन क्यान्सरको जोखिम हुनु हो । यो रोगप्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएका र वृद्ध उमेरका व्यक्तिमा धेरै हुन सक्छ ।

ब्रेन क्यान्सर हुनुमा यही कारण भन्ने छैन । कुनै ब्रेन ट्युमर वंशाणुगत कारणले हुन सक्छ भने कुनै विकिरण वा रेडिएसनमा एक्सपोज हुनाले पनि हुन सक्छ । धुम्रपान, मदिरापान र प्रदूषण पनि यसका कारण हुन सक्छन् । सुरुवाती अवस्थामै यसको पहिचान भएको खण्डमा यो रोग पूर्ण रुपमा निको पार्न सकिन्छ ।

ब्रेन क्यान्सरका लक्षणहरु

१. टाउको दुख्ने

टाउको दुख्नु ब्रेन क्यान्सरको एक लक्षण हो । सुरुवाती अवस्थामा बिहान उठ्ने बित्तिकै टाउको दुख्छ भने पछि लगातार दुख्ने हुन्छ ।

२. बान्ता हुने

टाउको दुखेर बान्ता पनि हुन सक्छ । खाना खान मन नलाग्ने पनि हुन्छ । सुरुमा यो लक्षण पनि बिहानको समयमा देखिने भए पनि बिस्तारै यो समस्या बढ्दै जान सक्छ ।

३. अचानक ढल्ने समस्या

ब्रेन क्यान्सर हुँदा देखिने अर्को लक्षण रिंगटा लाग्नु हो । कहिलेकाहीं धेरै रिंगटा लागेमा मानिस ढल्ने गर्छ । जीउ काम्ने समस्या हुन सक्छ ।

४. मुर्छा पर्नु

ब्रेन ट्युमरका कारण कोषिकाले मस्तिष्कभित्र आफ्नो जालो फैलाउन थालेपछि यसले वरिपरिका कोषिकालाई समेत प्रभावित पार्छ । जसकारण बिरामी बारम्बार मुर्छा पर्ने, बेहोस हुने हुन्छ ।

५. हातखुट्टा लुलो महसुस हुनु

ट्युमरमा मानिसको हातखुट्टामा अचानक लुलो कमजोर हुन सुरु हुन्छ । मानिसले आफ्नो शरीरका सबै अंग निष्क्रिय हुन थालेको महसुस हुन्छ । यो प्यारालाइसिस हुनुपूर्वको अवस्था हो ।

६. प्यारालाइसिस महसुस हुनु

मस्तिष्कमा ट्युमर बढ्दै गएपछि शरीरका विभिन्न अंगबाट मस्तिष्कको नियन्त्रण टुट्दै जान्छ । जसकारण बिरामीलाई प्यारालासिस वा पक्षघात भएजस्तो महसुस हुन्छ । यस्तो परिस्थितिमा हात तथा खुट्टाले काम गर्न बन्द गर्न हुन्छ । यसबेला शरीरको आधा भाग प्यारालाइसिस हुने सम्भावना हुन्छ । कुनै बेला पूरै शरीर पनि प्यारालाइसिस हुन सक्छ ।

७. आँखाको दृष्टि कमजोर हुँदै जाने

ट्युमर भएपछि बिस्तारै आँखा कमजोर हुँदै जान्छ । समयमा उपचार भएन भने आँखाको दृष्टि नै गुम्न पनि सक्छ ।

८. व्यवहारमा परिवर्तन आउने

ट्युमरका कारण शरीरका अंग तथा मानसिक अवस्थामा मात्र नभई स्वभावसमेत प्रभावित हुन्छ । मानिसले आफ्नो व्यवहारलाई नियन्त्रण गर्न सक्दैन, जसकारण उसमा चिडचिडापन तथा उदासी, एक्लो बस्ने, टोलाउने, कसैसँग नबोल्ने खालका परिवर्तन आउने गर्छ । यसबाहेक बोल्ने, सुन्ने शक्ति पनि कम हुँदै जान्छ । यही कारण व्यक्तिको आवाज हराउनुका साथै उनीहरुको मुखसमेत बाङ्गिने समस्या हुन्छ । टाउको दुख्नुका साथै सम्पूर्ण शरीर कमजोर भएको महसुस हुन थाल्छ ।

९. चेतना कम हुँदै जाने

यसमा आफूले अहिले भर्खर के गरें, के खाएँ र आफ्नो सामान कहाँ राखें भन्ने पनि बिर्सने हुन्छ ।

कसरी थाहा पाउने ?

ट्युमर आएको बाहिरबाट त्यत्तिकै थाहा पाउन सकिंदैन । ट्युमरका केही लक्षण देखा परेमा सिटी स्क्यान र एमआरआई गराएर थाहा पाउन सकिन्छ ।

उपचार

क्यान्सर नगराउने ट्युमर भएमा औषधिबाट नै निको पार्न सकिन्छ । तर क्यान्सर गराउने ट्युमरको शल्यक्रिया नै गर्नुपर्ने हुन्छ । साथै यसलाई फैलिन र बढ्न नदिन किमोथेरापी गराउनुपर्ने हुन्छ । क्यान्सर नगराउने ट्युमर पूर्ण रुपमा निको हुन्छ । क्यान्सर गराउने ट्युमर भने शल्यक्रिया गरे पनि बल्झिने सम्भावना रहिरहन्छ ।

जोखिम

यसको समयमा उपचार भएको खण्डमा निको पार्न सकिन्छ । तर समयमा उपचार नभएमा बिरामीको मृत्यु समेत हुन सक्छ । यो मस्तिष्कको कुन ठाउँमा कति भाग ओगटेको छ भन्नेमा पनि भर पर्छ ।

बच्ने उपाय

ब्रेन ट्युमर हुन नदिन यस्तै उपाय अपनाउन सकिन्छ भन्ने त हुँदैन । किनकि यसमा मस्तिष्कका कुनै कोषको अनियन्त्रित वृद्धि भएर मासुको जस्तो डल्लो बन्दा ट्युमर हुने हो । यो बाहिरबाट देखिंदैन । तर ब्रेन क्यान्सर हुने सम्भावना कम गर्न विभिन्न प्रकारका विकिरणबाट जोगिने र मद्यपान तथा धुम्रपानबाट टाढा रहँदा केही हदसम्म बच्न सकिन्छ । त्यस्तै कुनै पनि लक्षण देखिएमा वा शंका लागेमा तुरुन्त न्युरोलोजिस्ट (नसारोग विशेषज्ञ)लाई जँचाउनुपर्छ ।

(न्युरोलोजिस्ट डा. कोइराला वीर अस्पतालको न्युरोलोजिस्ट विभागका वरिष्ठ सल्लाहकार हुन् । उनीसँग अनलाइनखबरकर्मी रेणु त्वानाबासुले गरेको कुराकानीमा आधारित)



source https://www.onlinekhabar.com/2023/07/1341954

रेडी ट्रेडर्सले आयात गरेको थप साढे ११०० थान ब्रेक शु बरामद

११ साउन, काठमाडौं । सुन तस्करीमा संलग्न रेडी ट्रेडर्स प्रालिले पछिल्लो २ महिनाभित्र आयात गरेको सबै ब्रेक शु सुनकै भएको पुष्टि भएको छ ।

राजश्व अनुसन्धान विभागले बुधबार काठमाडौंको सोह्रखुट्टेमा रहेको कम्पनीको गोदाममा छापा मार्दा थप ११ सय ६२ थान ब्रेक शु बरामद भएको छ । जसमध्ये प्रारम्भिक परिक्षणमा आधाभन्दा धेरै ब्रेक शुबाट तस्करले सुन झिकिसकेको पाइएको छ ।

‘बरामद ब्रेक शु ल्याब परीक्षणका लागि भन्सार विभाग पठाइएको छ तर गोदाममै सुन छुट्टयाएर तस्करले लगेको अवस्थामा फुक्लेका धेरै ब्रेक शु भेटियो,’ विभाग स्रोतले अनलाइनखबरसँग भन्यो ।

गोदामबाट ब्रेक शुबाट सुन पगाल्ने उपकरण एक थान र सुन तौलिने तुलो समेत भेटिएको विभागले जनाएको छ ।

सोह्रखुट्टेको गोदामबाट ६६ वटा प्याकेटमा ११ सय ६२ किलो ब्रेक शु बरामद भएको थियो । जसमा हरेक प्याकेटमा १० थानका दरले ब्रेक शु थियो । एक थानमा एक जोडी ब्रेक शु रहेकामा विमानस्थलमा बरामद भएकोमा एउटा चाहिँ सुनको थियो ।

तर, सोह्रखुट्टेमा बुधबार बरामदमध्ये एउटा पातो ब्रेक शु झिकिएको अवस्थामा भेटिएको छ । यद्यपि विस्तृत विवरण ल्याब परीक्षण पछि मात्रै थाहा हुने विभागले जनाएको छ ।

२०७९ चैत १९ गते खुलेको कम्पनी रेडी ट्रेडर्सले २ साउनसम्म १ हजार ३१७ किलो ब्रेक शु आयात गरेको देखिएको छ ।

बुधबार विभागले छापा मारेको गोदाम चिनियाँ नागरिकले भाडामा लिएर सञ्चालन गरेका थिए । विभागले सुन तस्करी प्रकरणमा छापा मारेको यो तेस्रो गोदाम हो ।



source https://www.onlinekhabar.com/2023/07/1342124

एक क्वीन्टल सुन बरामद प्रकरण : भन्सारमा किन छैन प्रहरीको उपस्थिति ?

११ साउन, काठमाडौं । राजश्व अनुसन्धान विभागले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार जाँच पार गरेर बाहिरिएको कम्तिमा एक सय किलो सुन २ साउनमा बरामद गर्‍यो ।

विभागका अनुसार, हङकङबाट क्याथे प्यासिफिक एयरलाइन्सको विमानमा ३० असारमा १६० सेट ‘ब्रेक शु’ आएको थियो । भन्सार जाँच पार गरेर ३ साउनमा दिउँसो २ बजे बाहिरिएको ‘ब्रेक शु’भित्र सुन भएको सूचनाका आधारमा राजश्व अनुसन्धान विभागले सामान बोकेको ट्याक्सीलाई नियन्त्रणमा लियो ।

सो ट्याक्सीबाट बरामद भएको सामग्रीमा एक क्वीन्टल सुन फेला परेको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयका निमित्त प्रमुख नारद गौतमका अनुसार, भन्सार जाँचका क्रममा एक्सरेमा ‘फलामको कालो डल्लो’ देखिएको थियो । शंका लागेपछि एक जना उपसचिवले ‘मोेटर पार्ट्स’ भनेर भित्रिएको सामग्रीको पोका खोलेर समेत हेरेका थिए ।

तर गौतमका अनुसार, सुन जस्तो नलागेपछि त्यो सामान बाहिरिएको थियो । विशेष सूचनाको आधारमा खटिएको विभागको टोली भन्सार गेटबाहिर बा २ ज २३२४ नम्बरको ट्याक्सी र चालक अशोक लामालाई कुरेर बसेको थियो । त्यसक्रममा विभागले सुनसहितको सामग्री बरामद गरेको थियो ।

त्रिभुवन अन्तरर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार जाँच पास गरेर अवैध सामग्री बाहिरिएको यो पहिलो पटक होइन । ५ भदौ २०७६ मा पनि कतार एयरवेजको उडानमार्फत आएका आईभेरिकोष्टका नागरिक मार्केल गुलीले करिब ५ करोड मूल्य पर्ने कोकिन विमानस्थल भन्सारको ‘एक्स-रे’ जाँचबाट सहजै पास गराएका थिए ।

निलो रंगको सुटकेशभित्र प्लाइहुड राखेर कागजको पालामा राखेको अवस्थामा रहेको एक किलो ६ सय ग्राम कोकिन नेपाल प्रहरीको लागूऔषध नियन्त्रण ब्यूरो -एनसीबी) ले विमानस्थल बाहिरबाट बरामद गरेको थियो ।

अहिलेको सुन प्रकरणमा जस्तै त्यसबेला पनि भन्सार जाँचमा संलग्न कर्मचारीले शंकास्पद लागेर पुनः जाँच गरे पनि अवैध सामग्री नखुलेको भन्दै फेरि पठाइदिएको खुलेको थियो । त्यसबेला पनि प्रहरी अधिकृतहरुले भन्सारमा प्रहरीको उपस्थिति गराउनुपर्ने भन्दै लबिइङ गरेका थिए ।

यसपटक एक क्वीन्टल सुन बरामद हुँदा यसको पृष्ठभूमिले कुनै न कुनै रुपमा त्यो आशंकालाई बल पुर्‍याएको छ । किनकि, अहिले सुन भित्र्याएको रेडी ट्रेड प्रा.लि.ले यसअघि २८ पटक हङकङबाट सामान ल्याइसकेको खुलेको छ

अहिले सुन प्रकरणपछि फेरि विमानस्थल भन्सारमा प्रहरी राख्नुपर्ने माग उठिरहेको छ । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले केहीअघि निवासमा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै भन्सारमा प्रहरीको उपस्थिति बढाउनेबारे कुराकानी भइरहेको बताएका थिए ।

सुन प्रकरण सार्वजनिक भएपछि ५ साउनमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पुगेर पनि गृहमन्त्री श्रेष्ठले आगमन पछाडि प्रहरीको कुनै भूमिका नहुने बताए ।

‘भन्सार जाँच मात्र होइन, आगमन पछाडि नै प्रहरीको कुनै भूमिका हुँदैन, त्यसमा प्रहरीको भूमिका हुने गरी व्यवस्थापन हुुनु उचित हुन्छ भन्ने धेरै अघिदेखि नै प्रस्ताव राखेका थियौं’, गृहमन्त्री श्रेष्ठले भनेका छन्, ‘अहिले एकअर्का निकायलाई दोष लगाउने बेला होइन, कामहरुलाई अझ प्रभावकारी ढंगले गर्न के गर्नुपर्छ भन्नेमा गम्भीरतापूर्वक अगाडि बढाउँछौं ।’

गृहमन्त्री श्रेष्ठले यस विषयमा अर्थ मन्त्रालयसँग कुरा भइरहेको बताए । पटकपटक यो प्रस्ताव जाने गरे पनि निर्णय हुने गरेको छैन । नेपाल प्रहरीका पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक -आईजीपी) धिरजप्रताप सिंहका अनुसार, सुन मात्र नभइ लागूऔषध, हातहतियार लगायतका अवैध सामग्री पनि विमानस्थलबाट पास हुनसक्ने भएकाले ‘क्रस चेक’का लागि पनि अर्को संयन्त्र भन्सारमा तैनाथ हुनु जरुरी हुन्छ ।

‘मेरो पालामा पनि भन्सारमा प्रहरी राख्नुपर्छ भनेर प्रयास गरेका थियौं, तर उहाँहरुले अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उड्डयन संगठनकै नियम सुरक्षा जाँच भनेको जुन होस्ट कन्ट्री उसको जिम्मा भएको तर्क गर्नुहुन्छ’, सिंहले अनलाइनखबरसँग भने, ‘जस्तै, दुबई वा हङकङबाट आएको सामान छ भने सुरक्षा जाँचको जिम्मा त्यहीँको निकायको हो भन्ने उहाँहरुको तर्क हुन्छ ।’

भन्सार र अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास नै त्यही भएको तर्क गर्दै प्रहरीलाई प्रवेश गर्न नदिए पनि यसको भित्री मनसाय अरु नै भएको जानकारहरु बताउँछन् । ‘एउटा मात्र निकाय हुँदा त्यहाँ हालीमुहाली हुने भयो, दुई निकाय हुँदा त्यसले निरन्तरता पाउँदैन भन्ने हुनसक्छ’, एक अधिकारी भन्छन्, ‘नभए त्यहाँ प्रहरी बस्दा भन्सारलाई उसकै काममा सहज हुने हो ।’

नेपाल प्रहरीका पूर्वप्रहरी प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) हरिबहादुर पालका अनुसार, विमानस्थल भन्सारमा प्रहरी तैथान राख्नेवित्तिकै सबै अवैध सामग्री रोकिन्छ नै भन्ने होइन । तर, एउटा निकायबाट छुटेका कुरा अर्को निकायको नजरमा पर्ने उनी बताउँछन् ।

‘त्यसमाथि कतिपय कुरामा प्रहरीको विज्ञताका कारण पनि पत्ता लगाउन सहज हुन्छ’, पाल भन्छन्, ‘यस्तो विषयमा अन्तर निकायबीच प्रतिस्पर्धा वा भाग खोस्न आएको जसरी सोच्नु भन्दा पनि समग्रमा सबैले एउटै उद्देश्यका लागि काम गरेको हो भन्ने सोच राखेर समन्वय गर्नु जरुरी हुन्छ ।’

छिमेकी मुलुक भारतमा विमानस्थल सुरक्षाका लागि सेन्ट्रल इण्डियन सेक्युरिटी फोर्स (सीआईएसएफ) खटिन्छ । भन्सारका अधिकारीहरुले अन्य मुलुकका विमानस्थलमा प्रहरी नहुने जिकिर गर्दै आएका छन् ।

तर पूर्वएआईजी पुष्कर कार्कीका अनुसार विमानस्थलमा प्रहरी हुने नहुने भन्ने कुरा देशैपिच्छे फरक छ । नेपालको सन्दर्भमा भने मुलुकको एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हुनसक्ने अवैध गतिविधिलाई रोक्न विमानस्थलभित्रका संयन्त्रबीच ‘क्रस मेकानिज्म’ हुने परिस्थिति हुनुपर्ने उनी बताउँछन् ।

पछिल्लो एक क्वीन्टल सुन बरामद प्रकरणले पनि विमानस्थल भन्सार र कार्गोमा प्रहरीको उपस्थिति हुनुपर्छ भन्ने तर्कलाई झन् बलियो बनाएको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो -सीआईबी)का पूर्वएआईजी राजेन्द्रसिंह भण्डारी पनि बताउँछन् ।

‘विमानस्थलको सबै जाँच पार गरेर १०० किलो सुन बाहिर निस्किनु भनेको विमानस्थलका सबै संयन्त्रमाथि छानबिन आवश्यक देखिएको हो’, उनी भन्छन्, ‘यसले त्यहाँ प्रहरीलाई पनि राखेर जिम्मेवार बनाउनुपर्छ ।’

नेपालमा हवाई मार्गबाट यूएई वा हङकङबाट अवैध सुन आउने गरेको छ । त्यसको गन्तव्य भारत हुने गरेको छ । विगतमा बंगलादेश र म्यानमारको बाटोबाट भारतमा सबैभन्दा धेरै सुन आउने गरेको भनिए पनि पछिल्लो समय नेपाली बाटोबाट आउने क्रम बढेको भारतीय पक्षको आरोप छ ।

भारतको राजश्व अनुसन्धान निर्देशनालय (डीआरआई) ले २०७९ को फागुन पहिलो साता चलाएको अपरेशनमा १०१ किलो सुन भारतमा बरामद भयो । अनुसन्धानका क्रममा त्यो सुन नेपाली बाटो हुँदै भारत गएको देखिएको थियो । त्यसपछि भारतीय पक्षले नेपालले सुनमा कडाइ नगरेको आरोप लगाउँदै आएको थियो ।

यसपटक एक क्वीन्टल सुन बरामद हुँदा यसको पृष्ठभूमिले कुनै न कुनै रुपमा त्यो आशंकालाई बल पुर्‍याएको छ । किनकि, अहिले सुन भित्र्याएको रेडी ट्रेड प्रा.लि.ले यसअघि २८ पटक हङकङबाट सामान ल्याइसकेको खुलेको छ ।

सबै जाँच पार गरेर यति ठूलो परिमाणमा सुन बाहिरिनुले मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुरक्षामा पनि प्रश्न खडा गर्ने जानकारहरु बताउँछन् । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्वप्रमुख देविराम शर्मा भन्छन्, ‘अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट यसरी क्वीन्टलमा सुन भित्रिनुले हाम्रो विमानस्थलको सुरक्षामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रश्न उठाउँछ, यसप्रति नेपाल गम्भीर छ भनेर देखाउन पनि सुरक्षामा कुनै कमजोरी नरहने गरी तयारी गरिहाल्नुपर्ने अवस्था छ ।’



source https://www.onlinekhabar.com/2023/07/1342122

चितवनको क्यान्सर अस्पताल तीन महिनादेखि कार्यकारी निर्देशकविहीन, अध्यक्षलाई दिइयो आर्थिक अधिकार

११ साउन, चितवन । चितवनको भरतपुरस्थित बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालमा कार्यकारी निर्देशक रिक्त भएको तीन महिना हुन लाग्यो । अस्पतालको दैनिक कामकाज सञ्चालन गर्ने कार्यकारी निर्देशक नै नियुक्ति हुन नसक्दा कर्मचारीले गत वैशाख महिनादेखिको तलब पाएका छैनन् ।

तीन महिनादेखिको तलब खान नपाएको भन्दै अस्पतालका कर्मचारीहरुले यसअघि प्रशासन घेराउ लगायतका विभिन्न दबावमूलक कार्यक्रम पनि गर्दै आएका थिए । अस्पतालको सामान खरिद, दैनिक कामकाज सञ्चालनमा पनि समस्या भएको छ । औषधी, अक्सिजन लगायतका अत्यावश्यक सामान खरिद, भुक्तानी जस्ता कामहरू पनि ठप्प छन् ।

अस्पताल जस्तो संवेदनशील ठाउँमा यतिका महिनासम्म कार्यकारी निर्देशक नियुक्ती हुन नसक्नुका पछाडि सत्ताधारी दलहरुबीच पदीय भागबण्डा नमिल्दाको परीणाम भएको अस्पतालका चिकित्सकहरु बताउँछन् ।

प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको गृह जिल्ला हो चितवन । अर्कोतर्फ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री नेपाली कांग्रेसका नेता मोहनबहादुर बस्नेत छन् । दुवैले आफू अनुकूलका व्यक्तिलाई कार्यकारी निर्देशक बनाउन चाहेका छन् । तर सहमति जुटेको छैन । कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिमा ढिलाइ हुनुको प्रमुख कारण यही नै रहेको अस्पतालका एक चिकित्सकले बताए ।

कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिका लागि कांग्रेसबाट यसअघि कार्यकारी निर्देशक भएर काम गरिसकेका डा. विजयराज आचार्य, डा. शिवजी पौडेल तथा माओवादी केन्द्रबाट अहिलेका उपकार्यकारी निर्देशक डा.कृष्णसागर शर्मा लागिपरेका छन् । पहिला कांग्रेसका तर पछि माओवादी प्रवेश गरेका डा. विजयराज न्यौपानेलाई सरकारले २०७९ चैत २० गते अस्पतालको अध्यक्ष बनाइसकेको छ । सोही कारण कार्यकारी निर्देशक कांग्रेस निकटका चिकित्सकले पाउनुपर्ने दावी एकाथरीको छ ।

अस्पताल नै ठप्प हुने गरी कर्मचारीहरुले आन्दोलन गर्ने तयारी गरेपछि अस्पताल सञ्चालक समितिको बैठकले कार्यकारी निर्देशक चयन नभइन्जेलका लागि अध्यक्ष डा. विजयराज न्यौपानेलाई नै आर्थिक अधिकार प्रदान गर्ने निर्णय मंगलबार गरेको छ ।

कांग्रेसकै भागमा कार्यकारी निर्देशक आउँदा पनि डा. आचार्य र डा. पौडेलमध्ये को हुने भन्ने तानातान उत्तिकै छ । एकाथरीले डा. आचार्य अनुभवी भएको र अस्पतालको विकासमा काम गरेकाले एकपटक पुनः मौका दिनुपर्ने भन्दै लबिइङ्ग गरिरहेका छन् । अर्को समूहले भने डा. आचार्य एकपटक कार्यकारी निर्देशक भैसकेकाले डा. पौडेललाई अवसर दिनुपर्ने मत राखिरहेको छ ।

कार्यकारी निर्देशक चयनका लागि क्यान्सर अस्पताल सञ्चालक समितिले अध्यक्ष वा अध्यक्षले तोकेको व्यक्ति, स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रतिनिधि र बोर्डले तोकेको एक जना बोर्ड सदस्य रहने गरी सिफारिस समिति गठन गर्ने प्रावधान छ । अहिलेसम्म बोर्डले सिफारिस समिति नै बनाउन सकेको छैन । सिफारिस समितिको संयोजकका विषयमा बोर्ड भित्र लफडा छ । एकथरीले डा. अनि विक्रम कार्कीलाई संयोजक बनाउनुपर्ने माग गरिरहेका छन् भने अर्काथरीले डा. कार्कीले एकलौटी गर्न सक्ने भन्दै उनलाई हुन नदिन जोड गरिहेका छन् ।

डा. कार्की संयोजक भएमा डा. कृष्ण सागर शर्मा र डा.शिवजी पौडेलको मात्रै नाम सिफारिस गर्ने डर एक पक्षलाई छ भने कार्की पक्षलाई आफू संयोजक नभए डा. पौडेलको नाम फालेर डा. न्यौपाने र डा.शर्माको नाम मात्रै सिफारिस गर्ने भय छ । बोर्डमा डा. कार्कीको पक्षमा उनीसहित डा.रिता महासेठ, डा. रश्मी पुन र सिलादेवी अधिकारी छन् । सिफारिस समितिलाई ३ जनासम्मको नाम सिफारिस गर्ने अधिकार दिइए पनि एकले अर्कोलाई फाल्ने डर कांग्रेस भित्रका दुवै पक्षलाई छ ।

अस्पतालका अध्यक्ष डा. न्यौपानेले बोर्डबाट सिफारिस समितिको तयारी नपुगेको र अर्को बैठकबाट चाँडै नै सिफारिस समिति गठन गर्ने बताए । यसअघि दुईपटक बसेका बैठकले बोर्डबाट कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति गठन गर्ने प्रयास गरे पनि सफल हुन सकेन । बोर्ड सदस्य पूर्ण भएपछिको पहिलो बैठकमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रतिनिधि मन्त्रालयमै बसेको बैठकमै पनि आएका थिएनन् ।

आर्थिक अधिकार अध्यक्षलाई

अस्पताल नै ठप्प हुने गरी कर्मचारीहरुले आन्दोलन गर्ने तयारी गरेपछि अस्पताल सञ्चालक समितिको बैठकले कार्यकारी निर्देशक चयन नभइन्जेलका लागि अध्यक्ष डा. विजयराज न्यौपानेलाई नै आर्थिक अधिकार प्रदान गर्ने निर्णय मंगलबार गरेको छ । डा. न्यौपानले कर्मचारीहरुलाई तलब खुवाउनेदेखि औषधि, अक्सिजन खरिद तथा विलहरुको भुक्तानी गर्नेछन् ।

‘अहिले अल्पकालीन रुपमा अस्पताल चलाउने आर्थिक अधिकार बोर्डले मलाई दिएको छ, अड्को मात्रै फुकाएर जाम भन्ने हो,’ अध्यक्ष न्यौपानेले भने, ‘सबै काम गर्नका लागि त कार्यकारी निर्देशक नै चाहियो, यसरी त सधैं सम्भव हुने कुरा पनि भएन ।’ अध्यक्ष न्यौपानेले विगत ६ महिनादेखि अस्पतालले राम्रोसँग आफ्नो काम गर्न नसकेको बताए ।

गत माघ १२ गते अस्पतालका अध्यक्ष डा. निर्मल लामिछानेको कार्यकाल सकिएपछि बोर्डको बैठक बस्न सकेको थिएन । डा. न्यौपानेलाई सरकारले २०७९ चैत २० गते नियुक्त गरेर २९ गते उनी अस्पतालमा हाजिर भएका थिए । तर, फागुनमै बोर्ड सदस्यहरुको समयअवधि सकिएपछि पूर्ण बैठक बस्न सकेको थिएन ।

कार्यकारी निर्देशक डा. देजकुमार गौतमको तीन वर्षे कार्यकाल गत वैशाख २४ गते सकिएपछि अस्पतालका दैनिक कामकाजहरु सबै लथालिंग बनेका छन् । लामो समयसम्म ६ जना बोर्ड सदस्य नियुक्त हुन नसक्दा अस्पतालको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्ने विषय नै अड्किएको थियो । गत असार २२ गते सरकारले रिक्त रहेका ६ जना बोर्ड सदस्य नियुक्त गरेको थियो ।

१४ सदस्यीय बोर्ड सदस्यमा डा. दिनेश विक, डा.रश्मी पुन, डा.रिता महासेठ, डा. अनिलविक्रम कार्की, दिलीप पौडेल र शीलादेवी अधिकारी छन् ।



source https://www.onlinekhabar.com/2023/07/1342117

बुढानीलकण्ठ प्रहरी प्रभागका बरिष्ठ हबल्दार विष्णु सिंह घुस लिएको आरोपमा पक्राउ

११ साउन, काठमाडौं । काठमाडौंको बुढानीलकण्ठ प्रहरी प्रभागमा कार्यरत बरिष्ठ हबल्दार विष्णु सिंह सेवाग्राहीबाट घुस लिएको आरोपमा पक्राउ परेका छन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले सिंहलाई बुधबार बुढानीलकण्ठ नगरपालिका वडा नं. २ वासिकबाट पक्राउ गरेको हो ।

अख्तियारका प्रवक्ता भोला दाहालका अनुसार बरिष्ठ हबल्दार सिंहले खोलाको ढल सरसफाइ तथा निकास गर्दा निस्किएको बालुवा व्यवस्थापन गर्न सहजीकरण गरिदिने प्रयोजनका लागि सेवाग्राहीसँग घुस लिएका थिए ।

सोही सूचनाको आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग टंगालबाट खटिएको टोलीले सिंहलाई सेवाग्राहीबाट एक लाख रुपैयाँ घुस लिइसकेको अवस्थामा र उक्त रकमको स्रोत नखुलेको ६२ हजार ५१५ रुपैयाँसहित सहित पक्राउ गरिएको आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

उनीमाथि थप अनुसन्धान भइरहेको आयोगले जनाएको छ ।



source https://www.onlinekhabar.com/2023/07/1342115

एनआरएनए स्पेनको नेतृत्वमा कोइराला, सहमतिको नाममा विधान मिचिएकै हो ?

बार्सिलोना। एनआरएनए स्पेनको आठौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पेशलकुमार कोइरालाको नेतृत्वमा सर्वसम्मत नयाँ कार्यसमिति चयन भए पनि विधान मिचिएको आरोप लागेको छ। राजनीतिक सहमतिका आधारमा भागबण्डा मिलाउन नभएका पदहरुमा समेत मनोनयन दर्ता गर्दै विधान मिचेको आरोप लागेको हो।

निर्वाचन निष्पक्ष बनाउन भन्दै निर्वाचन समितिले जुलाई १३ मा निर्वाचन नियमावली प्रकाशित गरेको थियो, जहाँ उम्मेदवार बन्न चाहिने शर्त र योग्यता सहित उम्मेदवारी मनोनयनको विवरण समेत उल्लेख थियो। तर समितिले आफैँले बनाएको निर्वाचन नियमावली विपरीत बरिष्ठ उपाध्यक्ष, उपमहासचिव र युवा उपसंयोजकजस्ता पदमा मनोनयन दर्ता गर्दै निर्वाचित भएको घोषणा गरिसकेको छ। तर मनोनयन दर्तापूर्व नै विधान संशोधनसहितको पत्र कार्यसमितिबाट प्राप्त भएकाले सोहि अनुरुप नै थप पदहरुमा पनि मनोनयन दर्ता गरिएको निर्वाचन समितिले दावी गरेको छ।

एनआरएन स्पेनले एक सूचना प्रकाशित गर्दै जुलाई २३ मा विधानसभाको घोषणा गरेको थियो। समन्वय समितिको सुझाव अनुसार मार्गप्रशस्त गर्न १४ घण्टाको छोटो सूचनामा नै विधानसभा आयोजना गर्नु परेको संघले जनाएको छ।

एनआरएन स्पेनको विधानमा के छ ?

गैर आवासीय नेपाली संघ स्पेनको विधान -२००७ (२०२२ को संशोधन सहित) ‘विधान सभा’ बारे कतै पनि उल्लेख गरिएको छैन। तर परिच्छेद -११ को दफा २५(२) मा विधान संशोधनको व्यवस्था गरिएको छ।

‘यस विधानको कुनै पनि धारा उपधाराको संशोधन,खारेजी तथा थपघट वा परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव कार्यकारी समितिको सदस्यहरु मध्येबाट २५ प्रतिशतले पेश गर्न सक्नेछ। तर प्रस्ताव पेश गर्नुअघि अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को परामर्श लिनु पर्नेछ।  यसरी पेश गरिएको प्रस्ताव विशेष अधिवेशनद्वारा दुई तिहाइ बहुमतको आधारबाट पारित गर्न सक्नेछ। विधानको कुनै पनि धारा खारेज वा संशोधन गर्ने प्रस्ताव पारित भएमा सो प्रस्ताव तुरुन्त लागु हुनेछ।’

विधान मिचिएकोमा आपत्ति 

एनआरएनए स्पेनका पूर्व उपाध्यक्ष उत्तरकुमार राईले निर्वाचन समितिले विधान मिचेर उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गरेकोमा आपत्ति जनाएका छन्। सातौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनका अध्यक्षका प्रत्यासी समेत रहेका राईले विधान विपरीत पदहरु थपेर गल्ती भएको भन्दै तुरुन्त सच्चाउन माग समेत गरेका छन्।

‘निर्वाचन समितिले प्रकाशित गरेको निर्वाचन नियमावली अनुसार उम्मेदारी दर्ता नभएकोमा मेरो घोर आपत्ति,’ उनले भने, ‘एकातिर बरिष्ठ उपाध्यक्ष, उपमहासचिव लगायतका पदहरुमा माग निर्वाचन समितिले गरेकै छैन। अर्कोतर्फ विधान विपरीत ती पदहरुमा मनोनयन दर्ता भएको छ।’ उनले निर्वाचन समितिबाट त्रुटी नसच्चिए सम्बन्धित निकायमा उजुरी हाल्ने चेतावनी समेत दिएका छन्।

यसैबिच नवनिर्वाचित एनआरएन क्षेत्रीय समिति म्याड्रिडले पनि एक विज्ञप्ति जारी गर्दै केन्द्रको निर्वाचन प्रक्रियामा विधानको उल्लङ्घन भएको भन्दै सच्चाउन माग गरेको छ। अध्यक्ष सागर श्रेष्ठ भोटेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा क्षेत्रीय समितिले निर्वाचन नियमवाली अनुसार उम्मेदवारी दर्ता नभएकोमा आपत्ति प्रकट गरेको हो।

‘सार्वजनिक रुपमा माग नगरिएको पदमा एक्कासी उम्मेदवारी दर्ता गरी सूचना प्रकाशित गर्नु गैरजिम्मेवारपूर्ण काम हो। यस्ता कामले एनआरएन स्पेन मात्रै नभई आउदा दिनहरुमा क्षेत्रीय समितिहरुमा समेत असर पर्ने हुँदा तुरुन्त समाधान गर्न अनुरोध गर्दछौँ,’ विज्ञप्तिमा लॆखिएको छ।

विधानसम्मत नै प्रक्रिया अगाडि बढेको छ : निर्वाचन समिति

निर्वाचन समितिका संयोजक प्रकाश तिमिल्सिनाले भने कार्यसमितिको निर्णय अनुसार नै विधानसम्मत मनोनयन दर्ता भएको दावी गरेका छन्। आफैँले बनाएको नियमावली विपरीत किन मनोनयन दर्ता गरियो भन्ने जिज्ञासामा संयोजक तिमिल्सिनाले भने, ‘विधान संशोधनपछि कार्यसमितिका अध्यक्ष र महासचिवको हस्ताक्षर सहितको पत्र निर्वाचन समितिलाई प्राप्त भएको छ। सोहि पत्र अनुसार नै मनोनयन दर्ताको प्रक्रिया सम्पन्न भएको हो।’

निर्वाचन समितिले जुलाई २५ मा सूचना प्रकाशित गर्दै सिंगो कार्यसमिति नै निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषणा समेत गरिसकेको छ।

एनआरएनए स्पेनको अध्यक्ष शालिकराम डुम्रेले सामाजिक एकताका लागि अन्तिम समयमा विधान संशोधन गर्नुपरेको बताए। ‘आईसीसीको रोहबरमा युरोप संयोजक सहित पूर्व डीआरसीहरुको परामर्शमा नै विधान संशोधन भएको छ,’ अध्यक्ष डुम्रेले भने, ‘कतिपय कुरा अपरझटमा गर्दा वैधानिक रुपमा एक इञ्ज तलमाथि भए होलान्। तर हामीले सम्भव भएसम्म वैधानिक रुपमा विधान संशोधन गरेका छौँ ।’

संघका महासचिव बिदुर गौतमले पनि विधान संशोधन विधिवत रुपमा नै सम्पन्न भएको भन्दै संघको बचाउ गरेका छन्। विधानमा कतै पनि उल्लेख नभएको विधानसभाको व्यवस्था कसरी भयो भन्ने जिज्ञासामा महासचिव गौतमले भने, ‘समन्वय समितिको सुझाव अनुसार नै ‘परिच्छेद -११ को दफा २५(२) लाई प्रयोग गरेर विधान सभाको आयोजना गरिएको हो। निर्वाचनमा जानुभन्दा सामाजिक एकताका लागि यो अनिवार्य र अपरिहार्य थियो।’

एनआरएनए नेतृत्व तहमा रही काम गरिसकेका एक अभियन्ताले भने आफ्नो नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा अन्तिम समयमा विधान संशोधन गर्नु औचित्यपूर्ण नरहेको बताए। उनले भने, ‘वरिष्ठ उपाध्यक्ष, उपमहासचिव लगायत केहL पदहरु थप्नैका लागि विधानबारे विवाद ल्याउन जरुरी नै थिएन,’ उनले थपे, ‘कार्यसमितिको बैठकबाट नै बरिष्ठको जिम्मेबारी दिएर मिलाउन सक्नुपर्थ्यो। पदीय बाँडफाँटका गतिविधिले संघभित्र पदलिप्साको आरोप त लाग्छ नै। आउँदा दिनमा विधि विधानमा संघलाई चलाउन पनि निकै कठिन हुन्छ।’

‘केन्द्रमा तीन-तीन जना अध्यक्ष छन्। दर्जनौँ उपाध्यक्ष छन् भन्दै गलत कुराको सिको गर्नुभन्दा पनि विधिसम्मत् चल्दै आएका एनसीसीहरुलाई पनि गलत बाटोमा डोर्‍याउनु एनआरएनप्रतिको चासो झन् घट्नु हो,’ उनले भने ।

यस्तो बन्यो सर्वसम्मत नयाँ कार्यसमिति 

एनआरएनए स्पेनमा पेशलकुमार कोइरालाको अध्यक्षतामा २६ सदस्यीय नयाँ कार्यसमिति निर्विरोध निर्वाचित भएको छ। उनले सन् २०१३-२०१५ को कार्यकालमा सदस्य, २०१५-२०१७ मा कोषाध्यक्ष हुँदै २०१७-२०१९ को कार्यसमितिमा उपाध्यक्ष पदमा रही काम गरिसकेका छन्। कोइराला सन् (२०१९-२०२१) कार्यकालका लागि अध्यक्षका प्रत्यासी समेत थिए। यस्तै आईसीसी सदस्यमा यज्ञ नारायण पौडेल निर्विरोध बनेका छन्।

कार्यसमितिको बरिष्ठ उपाध्यक्षमा रोशन पाठक, उपाध्यक्षमा (खुल्ला तर्फ) नारायण भट्टराई, रामप्रसाद दाहाल, कमला बराल (महिला) र सुरेन्द्र भुजेल थापा (क्षेत्र) निर्वाचित भएका छन्। यस्तै महासचिवमा सुन्दर रानाभाट, उपमहासचिवमा केशवराज कंडेल, सचिवमा (खुल्लातर्फ) नविन घिमिरे र राजेन्द्र प्रसाद काफ्ले, पार्वती ओली (म्याड्रिड), रमेश पण्डित (पाईसभास्को) र सन्तोष अर्याल (कोष्टाब्यालङ्का) रहेका छन्।

कोषाध्यक्षमा प्रभाकर दर्पण केसी, सहकोषाध्यक्षमा लाल बहादुर खत्री क्षेत्री, महिला संयोजकमा जमुनादेवी शर्मा सापकोटा, युवा संयोजकमा गणेशराज अधिकारी र युवा उपसंयोजकमा प्रविण सिंह निर्वाचित भएका छन्।

यस्तै सदस्यतर्फ सुनिता भुर्तेल ढुंगाना, उदयराज पाठक, शिव प्रसाद गौतम, केशर बहादुर थापा, गोबिन्द अधिकारी, दिपिका श्रेष्ठ, रमेश बास्तोला (पाईस भास्को) र रितेश श्रेष्ठ (कोष्टाब्यालङ्का) रहेका छन्।

भागबण्डा मिलाउनकै लागि विधानसभा मार्फत विधान संशोधन गर्दै बरिष्ठ उपाध्यक्ष, उमहासचिव, युवा उपसंयोजक र खुल्ला सदस्य (एक जना) नयाँ पदहरु थप गर्दै सर्वसम्मत कार्यसमिति गठन गरिएको हो।

एनआरएनए स्पेनको आठौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन जुलाई ३० मा बार्सिलोनामा हुँदैछ। उक्त दिन एक कार्यक्रमकाबीच निर्वाचित नयाँ कार्यसमितिले पद तथा गोपनीयताको सपथ ग्रहण गर्ने संघले जनाएको छ।



source https://www.onlinekhabar.com/2023/07/1342109

कांग्रेसले टोल समितिसम्म फेसबुक एकाउन्ट खोल्ने, पार्टीका नामका फेक एकाउन्टहरु बन्द गराउने

१० साउन, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले टोल समितिसम्म सामाजिक सञ्जालमा एकाउन्ट सञ्चालन गर्ने भएको छ । बुधबार सकिएको केन्द्रीय समिति बैठकले पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिदेखि टोल समितिसम्म पार्टीको नाम, झण्डा, चुनाव चिह्न प्रयोग गरी फेसबुकलगायतका सामाजिक सञ्जालमा एकाउन्ट सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

तर पार्टीको नाम,झण्डा, चुनाव चिह्नको दुरुपयोग गरी व्यक्तिले सञ्चालन गरेको एकाउन्ट तत्काल बन्द गराउन सचेत गराएको छ । तत्काल बन्द नगरे कारबाही गरिने कांग्रेसको निर्णयमा उल्लेख छ ।

हेर्नुहोस् सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी कांग्रेसको निर्णय :

सूचना, संचार र प्रविधिको उच्चतम प्रयोगलाई आज कसैले पनि इन्कार्न सक्दैन । यसको सहि प्रयोगले पार्टी संगठन विस्तारमा पर्याप्त फाइदा हुने कुरामा कुनै दुविधा छैन र आजको विश्वमा कोही पनि व्यक्ति सामाजिक सञ्जालबाट अलग रहने कुरा सम्भव पनि छैन । तर यसको दुरुपयोगले व्यक्ति, परिवार, समाज, दल, संगठन र राष्ट्रलाई समेत गम्भीर क्षति पुगेको, विभिन्न खाले अपराधका घटना घटेको यथार्थलाई पनि विर्सन सकिदैन ।

यस सन्दर्भमा, नेपाली कांग्रेसको विचार, सिद्धान्त, कार्यक्रमहरुलाई जनता बीच लिएर जान पनि सामाजिक सञ्जालको प्रयोग आवश्यक छ । त्यसैले पार्टी संगठन निर्माण र विस्तारमा सामाजिक सञ्जालको उच्चतम प्रयोग गर्न पार्टी संगठनका सबै तह केन्द्रीय कार्यसमिति, प्रदेश कार्यसमिति, जिल्ला कार्यसमिति, संसदीय क्षेत्रीय कार्यसमिति, प्रदेश क्षेत्रीय कार्यसमिति, गाँउ÷नगर पालिका कार्यसमिति, वडा कार्यसमिति र टोल समितिले “पार्टीको नाम, झण्डा, चुनाव चिन्ह” प्रयोग गरी सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो छुट्टै आधिकारिक एकाउण्ट आवश्यकता अनुसार संचालन गरिनेछ । तर पार्टीको नाम, झण्डा र चुनाव चिन्हको दुरुपयोग गरी विभिन्न व्यक्तिहरुले संचालन गरेका यस्ता एकाउन्टहरुलाई तत्काल बन्द गर्न सचेत गराइन्छ । सो नगरे आवश्यक कारवाही अगाडि बढाउने समेत स्पष्ट गरिन्छ ।



source https://www.onlinekhabar.com/2023/07/1342090

Tuesday, 25 July 2023

सर्रे जागुएर्सको पहिलो जितमा सन्दीपको राम्रो बलिङ, एकै ओभरमा लिए २ विकेट

१० साउन, काठमाडौं । ग्लोबल टी-२० क्यानडा क्रिकेट लिगमा नेपालका लेग स्पीनर सन्दीप लामिछानेले सर्रे जागुएर्सको पहिलो जितमा महत्वपूर्ण २ विकेट लिएका छन् ।

क्यानडाको ब्राम्पटनमा भइरहेको लिगमा मंगलबार राति जागुएर्सले टोरोन्टो नेसनल्सलाई २० रनले पराजित गर्दै पहिलो जित हात पारेको हो ।

उक्त खेलमा सन्दीपले उत्कृष्ट बलिङ गर्दै ४ ओभरमा २२ रन खर्चेर २ विकेट लिए ।

पहिलो खेलमै नेपालकै दीपेन्द्र सिंह ऐरी सम्मिलित मोन्ट्रियल टाइगर्ससँग पराजित भएको जागुएर्सले दोस्रो खेल वर्षाले  प्रभावित हुँदा ब्राम्पटन वल्भ्ससँग अंक बाँडेको थियो । तीन खेलबाट तीन अंक जोडेर जागुएर्स तेस्रो स्थानमा छ ।

म्याथ्यु फोर्डको ४ र सन्दीप लामिछानेले २ विकेट लिएपछि १४२ रनको लक्ष्य पछ्याएको टोरोन्टोले १८ ओभरमा छोट्याइएको खेलमा ९ विकेट गुमाएर १२१ रन मात्र बनाउन सक्यो ।

खेलमा टोरन्टोका लागि धेरै रन बनाएका कलिन मनरोसहित अर्मान कपुरलाई सन्दीपले आउट गरे । मनरोले ४३ रन बनाउँदा शाहिदी अफ्रिदी र जेजे स्मिथले समान २३ रन बनाए ।

२७ रनमै तीन विकेट गुमाएको अवस्थामा मनरो र अर्मान मिलेर इनिङ्स अगाडि बढाएका थिए । तर सन्दीपले ११औं ओभरमा उत्कृष्ट बलिङ गर्दै दुवैलाई आउट गरे । उनले ११औं ओभरको दोस्रो बलमा अरमानलाई जतिन्दर सिंहबाट क्याचआउट गराउँदै ४४ रनको साझेदारी तोडिदिए ।

त्यही ओभरको चौथो बलमा सर्वाधिक ४३ रन बनाएका मनरोलाई एलबीडब्लु धरापमा पार्दै सन्दीपले दोस्रो विकेट लिए ।

त्यसपछि टोरोन्टो खेलमा फर्कन सकेन । थप ४९ रन जोड्दा ४ विकेट गुमायो र जितसम्म पुग्न सकेन । टोरोन्टोलाई जितबाट रोक्न जागुएर्सका म्याथ्यु फोर्डले ४ ओभरमा २९ रन खर्चेर ४ तथा सन्दीपले २ विकेट लिए ।

स्पेन्सर जोन्सन, अमर खालिद र बर्नार्ड स्कोल्ट्सले समान १ विकेट लिए ।

त्यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको जागुएर्सले १८ ओभरमा ६ विकेट गुमाएर १४१ रन बनाएको थियो । जसमा कप्तान इफ्तिखर अहमदले सर्वाधिक ४७ र विकेटकिपर लिट्टन दासले २१ रन बनाए ।

टोरोन्टोका साद विन जफरले २ विकेट लिए ।



source https://www.onlinekhabar.com/2023/07/1341620

नेपालको प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा लैङ्गिक असमानताका आयाम

प्रतिनिधिसभाका लागि २०४८, २०५१ र २०५६ सालमा भएका निर्वाचनमा महिला उम्मेदवारी ६ प्रतिशतमा सीमित थियो। समानुपातिक समावेशिताको सिद्धान्त कार्यान्वयन भएपश्चात् संविधानसभाका दुई र प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाका दुई निर्वाचन सम्पन्न भएका छन्। संविधानसभा २०६४ र २०७० अनि प्रतिनिधिसभा २०७४ र २०७९ को निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ महिलाको उम्मेदवारी ११ प्रतिशत कट्न सकेको छैन।

त्यसैगरी सातै प्रदेशको प्रदेशसभा निर्वाचन २०७४ र २०७९ मा महिलाको उम्मेदवारी ९ प्रतिशत भन्दा कम छ। यसले २०६४ अघिको तुलनामा महिलाको उम्मेदवारी केही बढेको त देखाउँछ तर महिलाको जनसंख्याको अनुपातमा यो निकै कम हो। राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार महिलाको जनसंख्या करिब ५२ प्रतिशत छ।

संविधानले समानुपातिक समावेशिताको सिद्धान्तलाई अवलम्बन गरिसकेपछि सबै संरचनामा महिलाको जनसंख्याको अनुपातमा उनीहरूको सहभागिता सुनिश्चित हुनुपर्ने हो। परन्तु, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा महिलाको एक तिहाइभन्दा बढी प्रतिनिधित्व गराउन दलको नेतृत्व राजी भएको देखिंदैन।

१ फागुन, २०५२ देखि तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) ले सुरु गरेको सशस्त्र विद्रोहको शान्तिपूर्ण राजनीतिक निकास र राजतन्त्रको अन्त्य गर्न तत्कालीन विद्रोही पक्ष नेकपा (माओवादी) र सात राजनीतिक दलबीच बाह्रबुँदे समझदारी भयो। सो समझदारी पत्रमा वर्गीय, जातीय, लिङ्गीय, क्षेत्रीय आदि समस्याको समाधान राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना मार्फत गर्ने कुरा उल्लेख थियो।

विद्रोही नेकपा (माओवादी) सहित सात राजनीतिक दलले २०६२/६३ मा गरेको आन्दोलनको सफलतापश्चात् विघटित प्रतिनिधिसभाको पुनर्स्थापना भयो। सो संसदले १६ जेठ, २०६३ मा महिला समानताका मूल मुद्दाबारे जरूरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावद्वारा प्रतिबद्धता जनायो। उक्त प्रस्ताव मार्फत राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशिता सहित कम्तीमा एक तिहाइ महिला सहभागिता गराउने निर्णय सर्वसम्मत रूपमा भयो।

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को राज्यको दायित्व, निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरू सम्बन्धी भागमा लैङ्गिक लगायत समस्या समाधान गर्न केन्द्रीकृत र एकात्मक ढाँचाको अन्त्य गरी राज्यको समावेशी, लोकतान्त्रिक र अग्रगामी पुनर्संरचना गर्ने कुरा उल्लेख गरियो। ३० चैत, २०६३ मा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा पहिलो संशोधन मार्फत मुलुकको राज्य संरचनाका सबै अङ्गमा मधेशी, दलित, आदिवासी जनजाति, महिला, मजदूर, किसान, अपाङ्गता भएका, पिछडिएका वर्ग र क्षेत्र सबैलाई समानुपातिक समावेशिताको आधारमा सहभागी गराउने कुरा थप गरियो।

सोही संविधानमा संविधानसभाको निर्वाचनमा कम्तीमा एक तिहाइ महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने व्यवस्था गरियो। संविधानसभाबाट जारी गरिएको नेपालको संविधानमा पनि यसकै निरन्तरता स्वरूप जननिर्वाचित संस्थामा कम्तीमा एक तिहाइ महिला सहभागितालाई सुनिश्चित गरियो। सोहीअनुरूप अहिले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा कम्तीमा एक तिहाइ महिला सदस्यको प्रतिनिधित्व अनिवार्य छ। राजनीतिक दलले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली मार्फत महिलालाई उम्मेदवार बनाएर निर्वाचित गराउने भन्दा पनि संवैधानिक बाध्यताका कारण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली मार्फत यो संख्या पुर्‍याउने गरेका छन्।

पटक–पटक परिवर्तनको नेतृत्व गरेर आए पनि नेपालका राजनीतिक दलको संरचना र त्यसको नेतृत्वको सोच पुरुषप्रधान छ। कुनै पनि पद पुरुषले दिने र महिलाले लिने पेट्रोन क्लाइन्ट सम्बन्ध सबै दलमा छ। यही सोच नै महिला नेतृत्व विकासमा मुख्य अवरोध बनेको छ। मतदाताले महिलालाई विभिन्न तहको निर्वाचनमा विजय गराएर उनीहरूको नेतृत्वलाई अनुमोदन गरिसकेका छन्। तर वर्चस्वशाली पुरुष नेताहरूले राजनीतिक दलमा महिलाको नेतृत्वलाई अस्वीकार गरेका छन्।

परिणामत: स्थानीय, प्रदेश र संघ तीनै तहमा दलका संरचनामा महिला पदाधिकारीको उपस्थिति संख्यात्मक हिसाबले अत्यन्त न्यून छ। ती संरचनामा भएका एकाध महिला समेत लैङ्गिक अवधारणाप्रति प्रष्ट छैनन् भन्ने आरोप पनि छ। पुरुषको वर्चस्व रहेको असमावेशी संरचनाले निर्वाचनमा उम्मेदवारी सिफारिस तथा टिकट वितरणमा आवश्यक मानिने लविइङ गर्ने कार्यमा महिलाको पहुँचलाई सीमित पारेको छ। त्यस्तो दलीय संरचनाका कारण चुनावमा महिलाको पक्षमा बोलिदिने कार्य पनि विरलै हुन्छ।

प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा उम्मेदवार हुनको लागि उक्त निर्वाचन क्षेत्रमा पहिचान बनाएको हुनुपर्छ र यसका लागि उक्त क्षेत्रमा नेतृत्व गर्ने अवसर पाउनुपर्छ। तर महिलाको नेतृत्व स्वीकार गरेर उनीहरूलाई भूगोलको राजनीतिमा स्थापित हुने वातावरण राजनीतिक दलको नेतृत्वले बनाइदिएको छैन।

अझ नेतृत्वको आलोचना गर्ने र स्वतन्त्र रूपमा दलभित्र वैचारिक बहस गर्ने महिला नेतृहरू त पुरुष नेताको आँखाको कसिंगर नै बन्ने गरेका छन्। संविधानप्रदत्त महिलाको अधिकार दाबी गर्ने महिला नेतृहरूलाई एनजिओको पैसा खाएर ट्याउँट्याउँ गरेको भनेर दलको शीर्ष नेतृत्वले नै बदख्वाइँ गरेर निरुत्साहित गरिन्छ।

उम्मेदवार बनाउने बेलामा महिलाको मूल्यांकन उनीहरूको कार्यसम्पादनबाट भन्दा पनि उनीहरूले कुन ठाउँमा विवाह गरे जस्ता वैयक्तिक विषयलाई आधार बनाएर गरिन्छ। यसरी महिलालाई राजनीतिक कार्य थलो भन्दा उनीहरूको विवाहको कुरा जोडेर चुनावी प्रतिस्पर्धाबाट किनारीकृत गर्ने सजिलो रणनीतिको रूपमा राजनीतिक दलका पुरुष नेताले प्रयोग गर्ने गरेका छन्। दलले दिएको जिम्मेवारीको मूल्यांकन स्पष्ट विधिमा हुने हो भने महिलाले कुन ठाउँमा विवाह गरेको भन्ने विषय गौण हुन्छ।

महिलाले जुन ठाउँको राजनीतिक जिम्मेवारी बहन गर्छन् त्यही नै उनीहरूको निर्वाचन लड्ने क्षेत्र हो। अर्कोतर्फ, कतिपय राजनीतिक दलका उम्मेदवार सिफारिस मापदण्डले महिलाको अनिवार्यतालाई नै स्वीकार गरेको छैन। महिला उम्मेदवारीको अनिवार्यता मापदण्ड बनाएका दलले पनि आफैंले बनाएको मापदण्ड लागू गरेनन्। त्यसले उम्मेदवार हुन पार गर्नुपर्ने पहिलो खुड्किलो उम्मेदवार सिफारिसमा नै महिला पर्दैनन्।

आर्थिक स्रोत माथिको नियन्त्रणले शक्तिमा लगाम बढाउन र प्रतिष्ठामा वृद्धि गर्न सहयोग गर्छ। सामान्य राजनीतिक गतिविधि गर्न, चुनावको उम्मेदवारी टिकट हात पार्न र चुनावमा प्रचारप्रसार लगायत विभिन्न गतिविधि गर्न पैसा आवश्यक पर्छ। निर्वाचन आयोगले खर्चको सीमा तोकेको भए पनि उम्मेदवारले त्योभन्दा धेरै गुणा बढी खर्च गरेको पाइन्छ।

त्यसैले चुनावमा पर्याप्त खर्च गर्न सक्नेलाई बलियो उम्मेदवार ठानिन्छ। पुरुषको तुलनामा महिलासँग कम शक्ति र सञ्जाल हुनुका साथै आर्थिक स्रोतमा पनि उनीहरूको पहुँच कम छ। यसले गर्दा दलले महिलालाई उम्मेदवार बनाउने सम्भावना कम हुन्छ। टिकट वितरणदेखि नै पैसाको चलखेल र शक्ति संघर्ष हुने गरेको छ। चुनावमा हुने खर्च जुटाउन महिला असमर्थ हुन्छन् भनेर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा उनीहरूलाई उम्मेदवारको रूपमा सिफारिस नै गरिंदैन।

निर्वाचन आयोग नेपालले दलको दबाबमा आफ्नो संवैधानिक अधिकार र दायित्व निर्वाह गर्न नसक्दा पनि स्थानीय तह, प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा महिलाको उम्मेदवारी तथा तिनमा महिलाको उपस्थिति कम भयो। स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा १७ (४) मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको अध्यक्ष/प्रमुख र उपाध्यक्ष/उपप्रमुखमध्ये कुनै एक पदमा महिलाको उम्मेदवारी हुनुपर्ने प्रावधान छ। तर राजनीतिक दलले गठबन्धनका नाममा कानुनको उक्त प्रावधानलाई लागू गरेनन्।

यसो गर्दा २०७९ वैशाखमा भएको स्थानीय निर्वाचनमा १६३ स्थानमा महिलाको स्थान खोसियो। संवैधानिक आयोगको कर्तव्यअनुसार निर्वाचन आयोगले संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन गराउन राजनीतिक दलहरूलाई बाध्य गराउन सकेन। त्यस्तै २०७९ मंसिरमा भएको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीमा राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवारी मनोनयन गर्दा कम्तीमा एक तिहाइ महिला सुनिश्चित गरी मनोनयन गर्न राजनीतिक दलहरूलाई निर्देशन दियो। तर दलका शीर्ष नेतृत्वको दबाबमा निर्वाचन आयोग नेपाल आफैंले दिएको निर्देशन पालना गराउनबाट पछि हट्यो।

संविधानको धारा ३८ (४) अनुसार राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हकको व्यवस्था गरेको छ। नेपालको संविधानको धारा ४७ अनुसार मौलिक हकहरूको कार्यान्वयन संविधान प्रारम्भ भएको मितिले तीन वर्षभित्र कानुन निर्माण गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर संविधान जारी भएको सात वर्ष बितिसक्दा पनि यस सम्बन्धी कानुन निर्माणमा नेपाल सरकारले तदारूकता देखाएको छैन।

यसले राजनीतिक दलहरू संविधानप्रति जिम्मेवार नभएको स्पष्ट हुन्छ। भर्खरै निर्वाचन आयोग नेपालले सरकारलाई बुझाएको निर्वाचन सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा पनि संविधानको धारा ३८(४) को व्यवस्था विपरीत रहेको छ। निर्वाचन आयोग नेपालले संसदमा महिलाको न्यूनतम ३३ प्रतिशत अनिवार्य उपस्थितिको संवैधानिक व्यवस्थालाई मात्र ध्यान दिएको छ। तर, नेपालको संविधानमा मौलिक हक अन्तर्गत महिलाको समानुपातिक समावेशिताको हकलाई भने नजरअन्दाज गरेको छ।

संविधानत: समानुपातिक समावेशिताको मूल आधार जनसंख्या भएकोले त्यसै अनुसार राज्यका निकायमा महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनुपर्छ। संवैधानिक व्यवस्थालाई लागू गराउनु संवैधानिक आयोगको अधिकार र कर्तव्य पनि हो। दलको नेताको दबाब मानेर लाचार हुन निर्वाचन आयोग ती दलको भ्रातृ संगठन होइन न त आयोगका आयुक्तहरू दलका कार्यकर्ता नै हुन्। मस्यौदा निर्माणमा पनि दलका नेतृत्वको दबाब सामु निर्वाचन आयोग संवैधानिक दायित्व र अधिकारबाट पछि हटेको स्पष्ट देखिन्छ।

संविधानमा उल्लिखित मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न राजनीतिक दलले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट पनि महिलाको न्यूनतम ५० प्रतिशत उम्मेदवारी सुनिश्चित गर्ने कानुन बनाउनुपर्छ। यसले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली पुरुषको पनि हो र प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली महिलाको पनि हो भन्ने मान्यता स्थापित गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ।

साथै, यसले महिला प्रत्यक्ष निर्वाचनमा चुनावमा प्रतिस्पर्धा गरेमा हार्छन् भन्ने भाष्यलाई विनिर्माण गर्छ। यसको सुरुवात दाङबाट प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेललाई पराजित गरेर रेखा शर्मा, तेह्रथुमबाट नेकपा एमालेकै केन्द्रीय निर्वाचन आयोगका अध्यक्ष विजय सुब्बालाई हराएर नेपाली कांग्रेसकी सीता गुरूङ र मधेश प्रदेशबाट स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेर प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन जितेकी सुरिताकुमारी साहले मंसिरमा भएको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा गरिसकेका छन्।

(मानन्धर र चलाउने डेमोक्रेसी रिसोर्स सेन्टर नेपालमा आबद्ध अनुसन्धानकर्ता हुन्।)



source https://www.onlinekhabar.com/2023/07/1341604

लाइभ बैठकका निर्णय लेख्न कांग्रेसमा गलफत्ती, पदाधिकारी अनिर्णित

९ साउन, काठमाडौं । सानेपा मूख्यालयमा ६ दिनसम्म बसेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकका निर्णय लेख्न सभापति शेरबहादुर देउवाले पदाधिकारीहरुलाई मंगलबार साँझ धुम्बाराही निवास डाके ।

सुरुमा देउवाले संक्षिप्त बोले, ‘ल साथीहरु बैठक सुरु भयो । सबैले आफ्ना कुरा पालैपालो राखौं ।’ महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पाइन्टको देब्रे खल्तीबाट मोबाइल फोन झिकेर देउवातिर तेर्स्याउँदै जिस्क्याए, ‘आज पनि लाइभ गर्ने कि सभापतिज्यू ?’

सबै पदाधिकारीहरु हाँसे । हँस्यौलीमा देउवा पनि मिसिए । उनले शर्मातिर हेर्दै जवाफ दिए, ‘यो त कहाँ लाइभ हुन्छ यार ? अनौपचारिक पो त ।’

देउवाको तर्फबाट बोल्दै कार्यवाहक प्रधानमन्त्री तथा उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले बैठकका छलफललाई ‘फाइन–ट्युन’ गर्ने, आवश्यक ठाउँमा परिमार्जन गर्ने कामको तयारी गर्नुपर्ने बताए । ‘सबै छलफललाई जस्ताको तस्तै लेख्न सम्भव नभए पनि मूख्य कुराहरु नछुटुन्, सबैको भावना आओस्, त्यसरी निर्णयहरु लेख्नुपर्छ साथीहरु,’ उनले भने ।

दुई महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले बालकृष्ण खाँणको निलम्बन मुद्दालाई पार्टीले अनिवार्य निर्णय गराइछाड्नुपर्ने, अनि मात्रै कांग्रेसले विधिको शासनमाथि राख्दै आएको प्रतिबद्धताको परिपालना हुने अडान लिए ।

एक नेताले अनलाइनखबरसँग भने, ‘आज खाँणकै विषयमा निकैबेर गलफत्ती भयो, तीन घण्टाको बैठकमा निकै समय यही विषयले खायो ।’

थापाले सभापतिलाई आग्रह गर्दै भने, ‘मान्छेहरुले हामीलाई यो निर्णयका आधारमा मूल्यांकन गर्नेछन्, त्यसैले को व्यक्ति भन्ने मुख्य होइन, हामीले के गर्‍यौं भन्ने मुख्य हो । निर्णय लेख्न खुट्टा नकमाऔं ।’

देउवा पक्षका केही पदाधिकारीले भने अहिले खाँण निलम्बनबारे निर्णय लेख्न हतार नगरे पनि हुने तर्क गरेका थिए । सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवले केन्द्रीय कार्यसमितिकै तर्क दोहोर्‍याउँदै खाँण लगायत कांग्रेसका प्रभावशालीविरुद्ध नियोजित रुपमा राज्यका केही मान्छे लागेको भन्दै नेतृत्वले समयमै बुझ्नुपर्ने उल्लेख गरे । एक नेताले अनलाइनखबरसँग भने, ‘आज खाँणकै विषयमा निकैबेर गलफत्ती भयो, तीन घण्टाको बैठकमा निकै समय यही विषयले खायो ।’

त्यसपछि बैठक भोलि ११ बजे फेरि बस्ने गरी विना निष्कर्ष टुंगिएको छ । भोलिको बैठकस्थल भने किटान गरिएको छैन । बैठकका समग्र निर्णयको मस्यौदा गर्ने जिम्मा महामन्त्री शर्मालाई दिइएको एक सहभागीले बताए । शर्माले भने आफूले मात्रै निर्णयको मस्यौदा नगर्ने दाबी गरे ।

यद्यपि खाँण निलम्बनबारे कुनै निर्णय नगरी बैठक सकिने सम्भावना बढ्ता रहेको केही पदाधिकारीले संकेत गरे ।

बुधबार बस्ने पदाधिकारी बैठकले नीति महाधिवेशनको मिति तोक्ने भएको छ । महामन्त्री शर्माले अनलाइनखबरलाई दिएको जानकारी अनुसार भोलि बुधबार पदाधिकारी बैठक सुरु हुनुअघि सभापति देउवा र दुई महामन्त्री छुट्टै छलफलमा जुट्नेछन् । त्यही छलफलले नीति महाधिवेशनको मितिलाई अन्तिम टुंगो दिने छ ।

आजको बैठकमा सबै पदाधिकारीका अतिरिक्त प्रवक्ता प्रकाशशरण महत, प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्मा र संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक पनि उपस्थित थिए ।

१० दिनपछि संसदीय दल बैठक बस्ने, त्यसलाई समेत लाइभ गर्ने तयारी भइरहेको एक पदाधिकारीले जानकारी दिए । ‘रणनीतिक छलफल हुने केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक त लाइभ गराएर सन्देश दियौं, संसदीय दलमा लुकाउनुपर्ने के हुन्छ र ?’ उनले भने, ‘केही गोप्य तयारीका विषय भए छुट्टै कुरा । नत्र यस्ता बैठक लाइभ नै गर्ने हो ।’

बागी र अन्तर्घातीलाई के गर्ने ?

पोहोर मंसिरको आम चुनावमा अन्तर्घात गर्ने, बागी उठ्ने आधिकारिक उम्मेदवार हराउन लाग्नेलाई के कसरी उन्मुक्ति दिने भन्ने निर्णय लेख्नमा आजको बैठकमा लामै मतान्तर भएको छ ।

जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा अनुशासन समिति संयोजक आनन्दप्रसाद ढुंगानाले अनुशासन उल्लंघनकर्ताको सूची पेश गर्दै तिनलाई कसरी फेरि पार्टी काममा फर्काउने भन्नेबारेमा प्रस्ताव राखेका थिए ।

बागी, अन्तर्घाती र अनुशासन उल्लंघनकर्ताको पहिचान गर्नेमा नै पदाधिकारी बाँडिएका छन् । देउवा निकट पदाधिकारीले उनीहरुलाई विधान कुल्चेर अनुशासन तोडे पनि सहजै कारबाही फुकुवा गरिएको सन्देश जान नहुने अडान लिएका छन् । उनीहरुले गरेको गल्तीको पहिचान हुनेगरी नै निर्णयमा लेखिनुपर्ने तर्क गरेका छन् । तत्कालीन कांग्रेस, माओवादी लगायतको गठबन्धनको विपक्षमा उभिनेहरुलाई अनुशासन तोडेको स्वीकारोक्ति गराउनुपर्ने उनीहरुको मत छ ।

देउवा इतर समूहका पदाधिकारीले भने फरक तर्क पेश गरेका छन् । कारबाही सिफारिस भएकाहरुले हामी रुखबाहेक अरु चिह्नमा भोट हाल्दैनौं भन्नु पार्टी अनुशासनको उल्लंघन नभएको उनीहरुको भनाइ छ ।

‘म पार्टीका पक्षमा छु, त्यसैले पार्टीको निर्णय मान्दिनँ भनेका हुन्, खासमा ती पार्टीका असाध्यै प्रतिबद्ध साथीहरु हुन्’, देउवा इतर पक्षका पदाधिकारीले धुम्बाराही बैठकमा राखे, ‘उनीहरुलाई सहज भावमा पार्टीमा स्वागत गर्नुपर्छ । प्रतिकुल भावना आउन नदिई काममा जिम्मेवारी दिनुपर्छ ।’

यो गलफत्ती बढ्दै जाँदा बैठक निष्कर्षमा पुग्न सकेन ।

बुधबारको बैठकले सरकारलाई पछिल्ला राष्ट्रिय सरोकारबारे गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउने तयारी गरेको छ । शिक्षा ऐन, निजामती कर्मचारी ऐन, लम्पी स्किनका पीडित, भ्रष्टाचार र सुशासन लगायत विषयमा कांग्रेसले गम्भीर दिशानिर्देश गर्ने पदाधिकारीहरुले अनलाइनखबरलाई बताए ।

पदाधिकारी बैठक सकिएपछि भोलि अपराह्न चार बजे सानेपामा केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बस्नेछ । अन्तिम दिनमा निर्णय पारित गर्ने र सभापति देउवाले बोल्ने कार्यक्रम छ ।



source https://www.onlinekhabar.com/2023/07/1341568

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More