Saturday, 5 August 2023

युक्रेनको रक्तसञ्चार केन्द्रमा रुसको आक्रमण

२१ साउन, काठमाडौं । रुसले युक्रेनको रक्त सन्चार केन्द्रमा आक्रमण गरेको छ । युक्रेनका राष्ट्रपति भ्लोदोमिर जेलेन्स्कीले शनिबार राति खार्किब क्षेत्रमा रहेको रक्तसञ्चार केन्द्रमा रुसले बम आक्रमण गरेको जानकारी दिएका हुन् ।

उनले सार्वजनिक गरेको फोटोमा आक्रमणपछि रक्त सन्चार केन्द्रमा आगो लागेको देखिन्छ । उनले आक्रमणमा परी केही व्यक्तिको मृत्यु र केही घाइते भएको पनि उल्लेख गरेका छन् । तर उनले संख्या भने खुलाएका छैनन् ।

रुसले हाल पूर्वी सीमा क्षेत्रमा सैनिकहरुलाई केन्द्रित गरेर आक्रमण गर्दै आएको छ ।

यसैगरी युक्रेनले शनिबार नै रुसको तेल बोकेको एक पानी जहाजमा आक्रमण गरेको छ । ब्ल्याक सीमा रहेको पानी जहाजमा युक्रेनले ड्रोनमार्फत् आक्रमण गरेको रुसी अधिकारीहरुले बताएका छन् ।

सीएनएनका अनुसारका सो पानी जहाजमा ११ जना थिए । उनीहरु सकुशल छन् । तर पानी जहाजको इन्जिनमा क्षति पुगेको छ ।



source https://www.onlinekhabar.com/2023/08/1346511

Friday, 4 August 2023

तियानमेनमा उभिएर ग्रेटवाल उक्लिएको मन

हामी बेइजिङ पुगेको दोस्रो दिन ग्रेटवाल घुम्ने मेलो जुर्‍यो । जुन ११ को दिन । बुलेट ट्रेनमा बत्तिएर हामी बेइजिङ पुगेका थियौं । ग्रेटवाल टेक्ने मेरो धोको अधुरो थियो । बितेको वर्ष बेइजिङ पुगे पनि ग्रेटवालको फन्को लगाउन पाइएको थिएन । मैले सो कुरा आफूसँगै चाल मिलाइरहेका उज्वेकिस्तानका मित्र डेभरोन जेजेभलाई सुनाउँदा उनी फिस्स हाँसे । अनि आफ्नो अनुभव सुनाउँदै उनले थपे, ‘मेरो चाहिं यो दोस्रो पटक हो ।’

यसपालि पनि चीन यात्राको मेलोमेसो मिलाइदिएको थियो, नेपाल-चीन हिमालयन फ्रेन्डसिप सोसाइटीले । ‘नेक्स्ट जेनेरेसन’ सम्बन्धी सेमिनारमा सहभागी हुन हाम्रो टोली त्यसतर्फ लागेको थियो । ‘पहिलो पटक मौसमले धोका दियो,’ मैले डेभरोनलाई सुनाएँ, ‘ग्रेटवाल चढ्न नपाएको थकथकी बोकेर फर्कनुपरेको थियो ।’

मेरो कुरामा सही थाप्दै उनले भने, ‘जतिपटक उक्लिए पनि धीत नमर्ने रहेछ । पहिले भन्दा यसपालि यो अरु सफा, सुन्दर र मोहक लाग्यो ।’

‘सानैदेखि किताबमा पढ्दै र हाजिरी जवाफ खेल्दै आएको ग्रेटवाल मेरो लागि ठूलो कौतुहलताको विषय थियो,’ यसो भन्दै मैले डेभरोनलाई पछि पारें । मेरो पाइला छिटो-छिटो चलिरहेको थियो ।

ग्रेटवालमा हामीसँगै थिए, सहकर्मी पत्रकार गोकर्ण भण्डारी, आइटी इन्जिनियर किरण दहाल, बेइजिङका टुरिस्ट गाइड लिन र उनै डोभरोन ।

एउटा कुरा भनिहालौं, चीनको यो ग्रेटवाल पूर्वको शानहाई गुचानदेखि पश्चिमको लोपनूरसम्म फैलिएको छ । यसका पनि विभिन्न शाखा छन् । यो सबैलाई जोड्ने हो भने यसको लम्बाइ आठ हजार आठ सय किलोमिटर छ ।

हामी जहाँबाट ग्रेटवाल चढिरहेका थियौं जुयोङ गुनपास, यो ठाँउसम्म पुग्न बेइजिङको मुख्य सहरबाट साढे दुई घण्टाको बस यात्रा छिचोल्नुपर्ने रहेछ । लिन भन्दै थिए, ‘ग्रेटवाल चढ्ने यो नै मुख्य प्रवेशद्वार हो ।’

साथी गोकर्ण र मेरो होड

गोकर्ण र म बडो फूर्तीसाथ चमकदार सिंढीहरु एकपछि अर्को गर्दै उक्लिरहेका थियौं । हामीसँग समय दुई घण्टा मात्र थियो । त्यसैले सकेसम्म हामी जुयोङ गुनपासबाट दायाँ र बायाँ फैलिएको ग्रेटवालको धेरै सिंढी चढ्न चाहन्थ्यौं ।

आठ देशका २७ जना साथी ग्रेटवाल चढ्न जुयोङ गुनपास पुगेका थियौं र ग्रेटवालको बायाँतर्फ हामी सबै जना उत्साहका साथ लम्किरहेका थियौं । गोकर्ण र मैले सबै साथीलाई पछि पार्दै बायाँतर्फको सिंढीहरु चढेर तल फर्कियौं । हामीलाई हतारो थियो दायाँपट्टि पनि धेरै सिंढी चढ्ने ।

नभन्दै ग्रेटवालको दायाँपट्टिको सिंढी चढ्ने हाम्रो समूहमा हामी दुई मात्र भयौं । ग्रेटवालको सिंढी चढ्दा र ओर्लंदा भेटिएका धेरै चिनियाँ पर्यटकले हामीलाई हात हल्लाएर अभिवादन गरे । केहीले हामीसँग फोटो खिच्नसमेत रुचि देखाए । हामीले ग्रेटवालका धेरै ठाँउमा फोटो खिच्यौं, ग्रेटवालको उचाईबाट निकै तल जुयोङ गुनपासलाई नियाल्यौं, ग्रेटवाल प्रवेश गर्ने गेटलाई हेर्‍यौं र फेरि केही थान फोटो खिच्यौं ।

हामी साँच्चै उत्साहित थियौं । अन्तरीक्षबाट देखिने पृथ्वीको एक मात्र मानव निर्मित संरचना ग्रेटवालका धेरै सिंढी हामीले चढ्न भ्याएका थियौं । हाम्रो समूहको धेरै साथीलाई पछि पार्दै चिनियाँ पर्यटकहरुबाट अभिवादन ग्रहण गर्दै ।

हामीले निर्धारित समयभन्दा करिब आधा घण्टा ढिला गर्‍यौं, जुयोङ गुनपासको प्रवेश गेटसम्म आउन । किनभने हामीले साथीहरु भन्दा धेरै सिंढी चढेका थियौं ग्रेटवालको । हामी गेटछेउ आइपुग्दा साथीहरु जुयोङ गुनपासको अस्थायी बजारमा ग्रेटवाल अंकित टिसर्ट, उपहारका विभिन्न सामान, क्याप हेर्न र किन्न व्यस्त थिए ।

ग्रेटवालको कथा सुन्ने उत्सुकता

साथीहरुको किनमेलको समयलाई सदुपयोग गर्दै मैले हाम्रो गाइड लिनसँग ग्रेटवालका ऐतिहासिक तथ्यको बारेमा जिज्ञासा राखें । उनले सुनाए– किंवदन्तिहरुमा उल्लेख भएअनुसार ईशापूर्वक ६५६ मा चू राज्यका राजा चङले ग्रेटवाल (विशाल पर्खाल) को निर्माण थालेका हुन् । चू को यो अभियानलाई आठौं शताब्दीमा कुई यान र जाहो राज्यहरुले आफ्नो राज्यको सुरक्षाको लागि भन्दै निरन्तरता दिए ।

२२१ वर्ष पूर्व किन साम्राज्यले चीनमा छरिएका स-साना राज्यलाई एकीकरण गरी विशाल चीन निर्माण गरे र विभिन्न ठाँउमा रहेको पर्खाललाई समेत एकीकृत बनाएर ग्रेटवाल निर्माण गरे ।

ग्रेटवालको यो किंवदन्ती एउटा समयको साहस र विश्वासको दरिलो उदाहरण लाग्छ । त्यतिबेलाको शासकले अटल विश्वासका साथ देखाएको असाधारण साहसले चीनलाई ग्रेटवालको देश भनेर पनि चिनाउन सकेको छ ।

लिनले चीनको शासकीय किंवदन्तीलाई ग्रेटवालसँग जोडेर बडो रोचक ढंगले आफ्नो देशको गौरव गाथा र ऐतिहासिक एवं साहसिक कामको चर्चा गरिरहँदा मैले मेरो देश, मेरो जिल्ला दोलखाको गौरव शैलुङको सम्झना गरें र शैलुङमा बन्दै गरेको मिनी ग्रेटवालको सम्झना गरें ।

शैलुङमा बन्दै गरेको ग्रेटवाललाई कालिञ्चोकको फेदैफेद लामाबगर, लप्ची र फलाक हुँदै चीनको तिब्बतसम्म तन्काउन सकिए ऊबेला अंशुवर्माले तिब्बतका राजा स्रङचङ गम्पोलाई भृकुटीको विवाह गरिदिएर गाँसेको साइनो, अरनिकोले आफ्नो कलाकृति चीनमा विस्तार गरेर गाँसेको साइनो र चीनबाट आएका मञ्जुश्रीले चोभारको डाँडा काटेर काठमाडौंमा वस्ती बसालेर गाँसेको साइनो सार्थक हुनेथियो कि ।

ओ हो, म त भावनामा हराएछु । बसको हर्नले मेरो भंग गरिदियो । हतारहतार बसतर्फ दौडिएँ । लिन त अघि नै बसमा पुगिसकेका रहेछन् । उफ ! एकैछिनको ढिलाले बसको अघिल्लो सिटमा उज्वेकिस्तानका काका पो बसिसकेका रहेछन् । काल्पनिक भावनाको एउटा छालले समयलाई छोपिदिंदा यता बसको अघिल्लो सिटमा बसेर बेइजिङ सहर र पाखापखेरु नियाल्दै रमाउने मेरो चाहनामा भने तुषारापात भएको छ ।

गन्तव्य तियानमेन

बेइजिङ पुगेको तेस्रो दिन तियानमेन स्क्वायर र फरविडनसिटी जाने कार्यक्रम छ । अघिल्लो दिन ग्रेटवालको यात्राले शरीर थोरै थाकेको थियो, त्यसैले पनि बेलुकाको विश्राम छिट्टै भयो । फेरि नेपालसँगको समयमा दुई घण्टा चाँडो हुन्छ चीनको समय । त्यसैले आठ बजे सुत्दा पनि नेपालको समयले छ मात्र बजाएको हुन्छ । चीन पुगेको केही समय त शरीरलाई खानपिन र सुताइको सन्तुलन मिलाउनै कठिन हुने ।

चाँडै सुतेको र थाकेको शरीरले तत्कालै निद्रा स्वीकारेको अवस्थामा भोलिपल्टको भ्रमणको परिकल्पना गर्नै पाइएन । तियानमेन गन्तव्य पहिल्याउने तेस्रो दिन बिहानको नास्तापछि यात्राको क्रममा बसको सिटमा गर्मीले झुल्दै गर्दा फ्ल्यासब्याकमा झुल्किएका सपनाको खाकाले चीनका महान् नेता माओत्सेतुङको स्मारक रहेको मेमोरियल हल हेर्ने चाहलाई भने जागृत गरिदिएको थियो । तर विडम्बना नै भन्नुपर्छ तियानमेन स्क्वायर दोस्रो पटक पुग्दा पनि माओत्सेतुङको स्मारक रहेको मेमोरियल हल पुग्ने शौभाग्य जुरेन ।

सन् १९८९ मा तियानमेन स्क्वायरमा भएको विरोध प्रदर्शनको क्रममा धेरै मानिस मारिए । त्यो घटनासँग जोडेर विश्व समुदायले अहिले पनि चीनको आलोचना गरिरहेको छ । राजनीतिक परिवेश र घटना जेसुकै होस्, तियानमेन स्क्वायरलाई एउटा महत्वपूर्ण पर्यटकीय केन्द्र बनाउन चीनले गरेको व्यवस्थापन लोभलाग्दो र अनुकरणीय छ ।

तियानमेन चोकको फन्को मारेर फोटो खिच्ने भीडमा नाइजेरियाका ब्राइट मसँगै थिए । उनी आश्चर्य मानिरहेका थिए । ‘एकैपटक पाँच लाख मानिस उभिन सक्ने चार लाख ४० हजार वर्गमिटरको यो चोक ग्रेटवाल जस्तै चमत्कारी छ,’ ब्राइट भन्दै थिए ।

तियानमेन स्क्वायर प्रवेशलाई नि:शुल्क गरिएको छ । तर त्यसको लागि अघिल्लो दिन नै जानकारी गराउनुपर्ने प्रावधान रहेछ । तियानमेन स्क्वायर चोकसँगै रहेको फरविडन सिटी प्रवेशको लागि भने ६० रुपैयाँ आरएमबी शुल्क लाग्छ रे । हाम्रो भ्रमणको व्यवस्थापन सेमिनार आयोजक उहान रिसर्च इन्सिटिच्युट अफ पोस्ट एण्ड टेलिकम्युनिकेसनबाट भएकाले शुल्कको लफडामा भने हामी लाग्नुपरेन ।

आहा चिनियाँ जीवनशैली

२१ दिनको चीन बसाइका क्रममा बेइजिङ, उहान र लुओयाङका धेरै पर्यटकीय गन्तव्य घुम्ने अवसर मिल्यो । बेइजिङको ग्रेटवाल, तियानमेन स्क्वायर, फरविडन सिटी, टेम्पल अफ हेभन । लुओयाङको लङ्गमेन ग्रोटोज, लुओयाङ म्युजियम, ह्वाइट हाउस टेम्पल, साउलेन टेम्पल, उहानको चू नदी, याङ्जी नदीजस्ता धेरै ठाँउ छन्, जहाँ दैनिक पचासौं हजार पर्यटक पुगिरहेका हुन्छन् ।

यी प्रत्येक ठाँउमा गन्तव्य पहिल्याउँदै गर्दा मानिसको भीडमा हेलिंदै हेलिंदै अगाडि बढ्नुपर्ने बाध्यता भनौं या रोमाञ्चकता ! यात्रालाई अविस्मरणीय बनाउने अचुक औजार । चीनका हरेक नागरिक आफ्नो काम र जिम्मेवारीप्रति सचेत छन्, इमान्दार छन् तर फुर्सदमा रोमान्टिक र मनमौजी छन् । घुम्ने र खाने चिनियाँहरुको विशिष्ट खालको सौखजस्तै लाग्छ ।

चीनका हरेक सहरका, हरेक होटल र रेस्टुरेन्टमा चपस्टिकले परिकारहरुलाई चेप्दै गरेको दृश्य सुखद् लाग्छ । पार्क र विभिन्न पर्यटकीय केन्द्रहरुमा आधुनिक फेसनसँग दौंतरीको हात समाउँदै उच्छवासका मुस्कान पस्किएको दृश्यले काउकुती लगाइदिन्छ ।

यो पो जिन्दगी ! चिनिया लाइफ स्टाइलले मदहोस बनाउँछ साँच्चै ।

मातृभूमि सम्झिंदा मनमा सिरेटो चल्छ

हामीसँग पनि यस्ता धेरै प्राकृतिक सुन्दरताहरु छन् । धार्मिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक धरोहरहरु छन् । तर हामीले न आन्तरिक पर्यटकलाई ती ठाँउहरुमा पुर्‍याउन सक्यौ, न बाह्य पर्यटक नै भित्र्याउन सक्यौं  राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रका उपल्लो तहका धेरै व्यक्तिले युरोप, अमेरिका, चीनलगायतका विकसित मुलुकहरुको भ्रमण गर्नु भएको छ । त्यहाँको रहनसहन, आदर सत्कार, व्यवस्थापन नियाल्नु भएको छ । तर खै के कुराले छेक्छ वा इच्छा शक्ति नै छैन । देखेको कुरा सिक्नै चाहँदैनन् ।

न हामी काममा इमान्दार हुन सकेका छौं, न भ्रमणको त्यति धेरै सौखिन नै बन्न सकेका छौं ।

तियानमेन चोकको विशाल भूमिमा उभिएर घोत्लिंदै गर्दा होस या ग्रेटवालको ऐतिहासिक सिंढी चढेर सुस्ताउँदै गर्दा होस्, मेरा हरेक श्वासका सिरेटोहरुले मातृभूमिको सुन्दरता खोजिरहेको थियो । तै, मैं पो केही गर्न सक्छु कि ? समयको प्रतीक्षामा छु ।

-२०८० साउन १०

तस्वीरहरु : ग्रेटवाल र तियानमेन स्क्वायर



source https://www.onlinekhabar.com/2023/08/1345995

‘माओवादीलाई बचाएर कांग्रेस नेतालाई फसाएको शंका छ’

सत्ता गठबन्धनको नेतृत्व गरिरहेको पार्टी नेपाली कांग्रेसकी सहमहामन्त्री हुन् महालक्ष्मी उपाध्याय ‘डिना’ । देउवा निकट नेतृ उपाध्यायलाई सरकार मूल मुद्दाबाट विषयान्तर भइरहेको लाग्न थालेको छ । पपुलिष्ट हुने नाममा सरकारले ट्रयाक छोड्न खोजेको खुलेआम बताउन थालेकी छिन्, उनी ।

अझ सरकारले आरोपित माओवादी नेतालाई बचाएर कांग्रेसका नेता मात्र पक्राउ गर्दा आशंका चुलिएको उपाध्यायको बुझाइ छ । ‘माओवादीका नेताहरू बचाउन खोजेको शंका पनि साथीहरू गर्छन्’ उनले भनिन्, ‘त्यसकारण कांग्रेसलाई फसाउन लागिएको हो कि भन्ने कुरामा हामीलाई पनि आशंका छ ।’

आरोप लाग्दैमा कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँणलाई पक्राउ गरेकोमा असहमति व्यक्त गर्दै उनले प्रश्न गरिन्, ‘अपराधी नभएका व्यक्तिलाई राज्यले थुन्यो भने के हुन्छ ? आम जनताको विश्वास बढ्छ कि घट्छ ?’ सोच-विचार गरेर मात्रै फाइल अघि बढाउन सुझाव दिएकी उनै कांग्रेस सहमहामन्त्री उपाध्यक्षसँग कांग्रेस राजनीति र सरकारका क्रियाकलापबारे अनलाइनखबरकर्मी लिलु डुम्रेले गरेको कुराकानी :

सहमहामन्त्रीबारे कांग्रेसको विधानले भूमिका केही बोलेको छैन ।तपाईंले त्यही जिम्मेवारी पाउनुभयो । बितेको डेढ वर्षमा तपाईंहरू भूमिकाविहीन भएर बिताउनु पर्‍यो, कस्तो लाग्दैछ ?

भूमिकाविहीन नै त छैनौं । साथीहरूले ठाउँ-ठाउँमा सहमहामन्त्रीहरूलाई बोलाउनुभएको छ । विधानमा भूमिका नतोकिए पनि स्थानीय निर्वाचनमा सात जनालाई सात प्रदेश हेर्ने जिम्मेवारी थियो । स्ववियू निर्वाचनको क्रममा पनि सबैले जिम्मेवारी पाउनुभएकै हो । यो अवधिमा हामी भूमिकाविहीन रहेनौं ।

सभापतिले अधिकार प्रयोग गरेर तपाईंहरूलाई भूमिका दिने चासो नदेखाएका हुन् ?

सभापतिले बेवास्ता गरे जस्तो मलाई त लाग्दैन । किटान गरेर काम नदिए पनि काम गरिरहेकै छौं । महाधिवेशनलगत्तै भएको तीनै तहको चुनावमा हामी संलग्न भइहाल्यौं । भूमिका नपाएको भनेर हीनताबोधको अनुभूति भएको छैन ।

केन्द्रीय समितिकै बैठकमा तपाईंहरूप्रति चिन्ता व्यक्त गरियो नि ?

हामीले काम गरिरहेका छौं । पार्टीलाई परेको बेला कामको जिम्मेवारी पाएकै छौं । काम नभएर चुप लागेर सहमहामन्त्रीहरू बस्नुपर्ने अवस्था छैन ।

सुरुमा कोठा पनि छुट्याइएको थिएन । एकै ठाउँमा भएको कोठाले भएन भनेर छुट्टाछुट्टै माग गर्‍यौं । पार्टीमा काम गर्‍यो भने त जति पनि काम हुन्छ । पार्टीका साथीहरू भेट्ने, गुनासो सुन्ने, यही त हो नि पार्टीमा गर्नुपर्ने काम । सरकारी कर्मचारी जस्तो यो-यो काम गर्ने भन्ने हुँदैन नि ! काम दिएर भन्दा पनि आफैं गर्ने हो ।

केन्द्रीय सदस्यले हाम्रो बारेमा चिन्ता गरेर उठाउने कुरा जायज पनि हुन्छ । उहाँहरूले आएर भन्न पाउनुभएको थिएन । सहमहामन्त्रीलाई सात प्रदेशको एक-एक गरेर जिम्मेवारी दिनुपर्ने माग उहाँहरूले राख्नु जायज पनि हो ।

केन्द्रीय समिति बैठक प्रत्यक्ष प्रसारण गर्नु नै बैठक सफल भएको मान्नुपर्ने अवस्था देखियो, होइन ?

बैठक लाइभ गर्दा सबैले एकदमै फरक महसुस गरे । बैठक भित्र हुने हामी र बाहिर हेर्ने अरूले फरक ढंगले विश्लेषण भएको छ । केन्द्रीय समितिको बैठकमा केही गम्भीर विषय पनि उठेका छन् । त्यसलाई कसरी समाधान गर्ने, पार्टीलाई अझ सशक्त कसरी बनाउने, नीति महाधिवेशन लगायत विषयमा छलफल र निर्णय भएको छ ।

अर्को महत्वपूर्ण कुरा, हामी सहमहामन्त्री सहित केन्द्रीय सदस्यहरू जिल्ला-जिल्ला जाँदैछौं । निर्वाचनमा पार्टीको आन्तरिक कारणले धेरै ठाउँमा हारेको गुनासो छ । यसको पनि समीक्षा हुन्छ । परिस्थिति कस्तो छ ? संगठन निर्माणमा कसरी जान सकिन्छ ? जिल्लाबाट फर्किएपछि बस्ने केन्द्रीय समितिको बैठकबाट संगठनलाई चुस्तदुरुस्त बनाउन छलफल हुन्छ । -पार्टी) ट्रयाकबाट जाने वातावरण बनेको छ, अहिले नयाँ कार्यको थालनी भएको छ ।

तपाईंले सफल भयो भनिरहँदा कतिपयले बैठकलाई एक पक्षले कुण्ठा पोख्ने थलोका रूपमा प्रयोग गरियो भन्ने आरोप पनि छ नि ?

लामो समयसम्म केन्द्रीय समितिको बैठक बस्न सकेको थिएन जसले गर्दा बाहिर धेरै कुरा आउन थाले । कुण्ठा होइन, बैठक हुँदा पार्टीमा कुरा नराख्ने तर मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा गलत कुराको प्रचार भएकोले व्यक्त गरिएको कुरा हो त्यो । विचार राखेको हो, कुण्ठा राखेको मैले सुनिनँ । सबैले आफ्नो कुरा राखेपछि बैठक लम्बिएन र प्रतिवेदन सबैको सहमतिले पास भयो ।

एजेण्डा माथिको बहस भन्दा पनि एक पक्षले सभापति र अर्को पक्षले महामन्त्रीमाथि दोषारोपण गरेको त देखियो नि !

बैठकमा धेरै लामो छलफलको एजेण्डा आयो । बोल्ने समय छोटो थियो । सबै एजेण्डामा केन्द्रीय सदस्यले बोल्न पाएनन् । सभापति र महामन्त्रीको कुरा होइन, पार्टी बचाउनका लागि बोलेको कुरा हो नि ! व्यक्तिलाई आक्षेप लगाएर कसैले केही भनेको छैन । भित्र के भनियो, बाहिर के आयो भन्ने हो । पार्टीमा केही कमी-कमजोरी छन् भने सुधारेर अझै राम्रो गरेर जाऔं भन्ने कुरा नै पास भएन त ?

कांग्रेसमा निर्णय गर्ने कार्यान्वयन नहुने परम्परा छ । सभापतिले नै यो अवधिभित्र यी-यी कुरामा निर्णय गर्नुपर्ने भनेर पार्टी बैठकले किटान गरेको छ । सोही बमोजिम निर्णय कार्यान्वयन नहुने आशंका छ नि ?

सभापतिले भदौ १५ गते गर्नुपर्ने कामको जिम्मेवारी दिइसक्नुभयो । विभाग गठनको तयारी गर्न र मापदण्ड बनाउन महामन्त्रीहरूलाई जिम्मेवारी दिनुभएको छ । जिम्मेवारी जसले पायो, त्यसले गर्ने हो नि !

भ्रातृ संस्थालाई पूर्णता दिन पहिले पनि जिम्मेवारी दिनुभएको हो । अहिले पनि भन्नुभएको छ । मन्त्री भएकालाई विभागको जिम्मेवारी नदिने पहिले पनि मापदण्ड थियो । विभागमा राख्नेहरूका लागि क्राइटेरिया बनाउनुपर्छ । तयारी त गर्नुपर्‍यो नि ! निर्णय कार्यान्वयन भइहाल्छ, किन नहुनु ?

भदौ १५ गतेभित्र हुनुपर्ने कामहरू नहोला भन्नेमा मलाई त आशंका छैन । आशंका हुनु पनि राम्रै हो किनकि यसले छिटो निर्णय हुन्छ । २/४ दिन तल-माथि होला । तर भदौभरिमा हुन्छ नै ।

विधान अनुसार २/२ महिनामा केन्द्रीय समितिको बैठक बस्ने गरेको थिएन । असोज २ मा केन्द्रीय समिति बैठक बस्ने भनेर सभापतिले घोषणा गरिसक्नुभएको छ । तर, बस्दैन भन्नेहरू पनि छन् नि ?

किन नबस्ने ? बस्छ । बैठक बस्न गाह्रो कुरै छैन । पहिले पनि बैठक बस्न नचाहेर, बैठक बस्न हुँदैन भनेर नबसेको होइन । महाधिवेशनपछिको समय हेर्नुस् न ! सरकार, निर्वाचनका कुराहरू भए नि त !

अघिल्लो केन्द्रीय समिति ८५ जनाको थियो । त्यसैले कार्यसम्पादन पनि अन्तिम समयमा बनेको थियो । पार्टी एकताका कारण यस्तो भयो । सुनिल थापा राप्रपा छोडेर आउनुभयो भने विजय गच्छदारको पार्टी मर्ज भयो । संख्या वृद्धि भयो र अन्तिममा महाधिवेशनको ६ महिना अघि कार्यसम्पादन समिति बन्यो ।

अहिले संख्या ठूलो भयो । देशभरिबाट समयमा आउन पनि गाह्रो । कार्यसम्पादनको बैठक १४ पटक बस्यो । धेरै निर्णय त्यहाँ भएर केन्द्रीय समितिबाट अहिले पारित भयो । त्यसकारण, पार्टी बैठक नै चलेको छैन, देउवाले एक्लै चलाइरहनुभएको छ भन्ने जुन बाहिर आएको थियो, त्यो त गलत भयो नि !

विधानले नै नचिनेको पदाधिकारी बैठक बसेर त्यसमा भएको सहमति केन्द्रीय समितिमा ल्याएर लाद्ने गरेको भन्दै असन्तुष्टि त छ नि !

त्यो बैठक बसेकै होइन । सुझाव लिनका लागि त मैले पनि जो कसैलाई पनि बोलाउन सक्छु । कार्य सम्पादनमा छलफलमा लैजाने कुराहरू सुझाव लिनका लागि पूर्वतयारी बैठक हुन्छ कि हुँदैन !

पदाधिकारी बैठकको माइन्युट त हामीले कतै गरेका छैनौं नि ! पूर्वतयारीका लागि सभापतिले जसलाई पनि बोलाएर सल्लाह लिन सक्नुहुन्छ । पदाधिकारी भन्दा बाहिरकालाई पनि बोलाउनुहुन्छ । त्यसो गर्न पाइन्छ ।

सभापतिले सुझाव लिनका लागि बैठक बोलाउँदा कसैलाई चित्त नबुझेको पनि हुनसक्छ । पार्टी बैठक बस्नुअघि कार्यालयमै पनि धेरै पटक छलफल पछि मात्रै निर्णय भएको छ । यसैले गलत तरिकाले सोच्यौं भने कसरी पार्टी संगठन चल्न सक्छ त ?

आठ दिन बसेको बैठकमा सभापतिमाथि पनि प्रश्न उठेका थिए । उहाँमाथि केन्द्रीय सदस्यले राखेको जिज्ञासाको सभापतिले जवाफ दिनुपर्ने होइन र ?

सभापतिले जवाफ दिनुभयो । सबै एजेण्डा नै सभापतिको हो नि ! सभापतिले के जवाफ दिनु र ? आएको सबै एजेण्डा पास भयो । अब कार्यान्वयन गर्नु र धन्यवाद भन्नुभयो, सकियो ।

बढी बोल्न जरुरत छैन । फेरि हाम्रो सभापति बढी बोल्नु पनि हुन्न । जति बोल्नुभयो, त्यो नै इनफ हो के ! बैठकमा आएका जिज्ञासा पदाधिकारी तहका अरू नेताहरूले बोलिसकेपछि समाप्त भइसकेको थियो । केन्द्रीय समितिमा सभापतिको जवाफ आएन कसैले भनेको छैन । भन्न सक्थे नि त ! कार्यान्वयनको पक्ष अब हेर्ने हो । सभापतिले बोल्यो बोलेन भन्नुको अर्थै छैन ।

देउवा पक्षका नेताले सभापतिले विधान अनुसार कार्य नगरे पनि प्रश्न उठाउन नसक्ने र जसरी पनि देउवाको बचाउ मात्र गर्छन् भन्ने तपाईंहरू माथि आरोप छ नि ?

तपाईंहरूले नदेख्नुभएको हो । उहाँलाई भन्ने मान्छे धेरै छन् । केन्द्रीय सदस्य, पदाधिकारीहरू पटक-पटक गएर भनिरहेका हुन्छन् । यस्तै हो पार्टी भनेको ।

के भएन त ? गर्नुपर्ने के हो भनिदिनु न त ! पार्टी अहिले पनि ठूलो छ । सबै तहमा पार्टी पहिलो बनेको छ । अहिले राष्ट्रिय राजनीतिमा आएको केही विमतिलाई कसरी सल्ट्याएर जाने भन्ने प्रमुख विषय हो ।

अहिले नेताहरू जिल्ला जाँदै हुनुहुन्छ । उहाँहरू फर्केपछि नयाँ तरिकाले जाने पनि हुनसक्छ । नयाँ कुराहरू पनि आउन सक्छ । हामीलाई के अप्ठ्यारो छ त ? पार्टी त पहिलो नै छ !

सन्तुष्ट हुने आधार रहेछ । अनि, निराशा किन बढिरहेको ?

ठूलो पार्टी छ । सबैले स्थान पाउन पनि गाह्रो छ । मैले यति धेरै काम गरें, मेरो लागि के ? भन्ने पनि साथीहरूमा छ । उहाँहरूको दुःखेसो हो ।

निराशा मैले देखेको छैन । निराशा र हीनताबोधको अनुभूति कार्यकर्ताले गरेका छैनन् । पार्टीमा नेतृत्वको धेरै विकास भइसकेको छ ।

कांग्रेसमा सुशासन गफमै सीमित भयो भन्ने आरोप लाग्दै आएको छ । विगतमा भ्रष्टाचारमा मुछिएका नेताहरूलाई पार्टी जिम्मेवारीबाट नहटाएर गलत गरेको पार्टीमाथि आरोप थियो । गलत परम्परालाई कायमै राख्नुभयो है ?

त्यस्तो होइन । मुद्दा लाग्ने बित्तिकै त्यो मान्छे दोषी हो कि होइन भन्ने कुरा हो । मुद्दा कांग्रेसलाई नै किन धेरै लगाइएको छ ? देशमा प्रजातन्त्र नआउँदैदेखि काम गरेका कांग्रेसका नेताहरूले साँच्चिकै गल्ती गरेका हुन् कि वा फसाइएको हो कि भन्ने पार्टीभित्र देखिन्छ ।

अभियोग ठहरिएका बेला हिजो पनि कांग्रेस होइन भनेर त कांग्रेस हिंडेन नि ! आम कार्यकर्तामा कांग्रेसलाई मात्रै पटक-पटक यो के हो त ? भन्ने जिज्ञासा छ । अरूको नाम पोलिरहेको छ । अरू चाहिं नसमातिने अनि कांग्रेस मात्रै समातिनुको अर्थ के हो ? पार्टीको तहबाट पनि विशेष छानबिन होस् भनी माग हो के यो !

कसैलाई बचाउन, कसैलाई छुटाउनका लागि बोलेको होइन । तथ्य त आउनु पर्‍यो । हो भने हो फाइनल गर्नुपर्‍यो तर सत्यतथ्य आउनु पर्‍यो ।

(बालकृष्ण खाँणलाई) निलम्बन गर्नुपर्छ भनेर केहीले कुरा उठाउनुभएको थियो । विचाराधीन मुद्दामा नछोऔं भन्ने थियो । विचाराधीन मुद्दामा कांग्रेसले कहिले पनि संसद भित्र, बाहिर कहीं पनि बोलेको छैन । हिजोका नजिरहरू पनि छन् । यो कांग्रेसभित्रको कुरा मात्रै होइन । अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ भने कुनै पनि मुद्दामा मौन बस्नुपर्दछ । त्यो स्वतन्त्र न्यायपालिकाको कुरा हो । यो कुरा कांग्रेसको आदर्श र सिद्धान्त पनि हो ।

कांग्रेसभित्र केही नेताले यो सरकारले पूर्वाग्रह राख्न थालेको भन्नुहुन्छ । तपाईंको पनि त्यस्तै आशय हो ?

सरकारले नै पूर्वाग्रह राख्यो त म भन्दिनँ, भन्न चाहन्नँ । सरकारको केही ढंग नपुग्या जस्तो लाग्छ ।

ढंग नपुगेको भनेर के भन्न खोज्नुभएको ?

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण के हो त ? सरकार अहिलेसम्म बोल्न सकेको पनि छैन । अहिले त न्यायालयको कुरा भइसक्यो । जतिबेला थुनछेक भयो, सरकारले के गर्‍यो त ? यो विषयमा केही गर्न सकेन वा गरेन । सत्यतत्य के हो भनेर सरकारले बोल्नुपथ्र्यो नि ! त्यहाँभन्दा बढी म भन्न चाहन्नँ ।

भ्रष्टाचारका मुद्दामा सही तरिकाले सरकार चलेको छैन भन्ने तपाईंको बुझाइ हो ?

भ्रष्टाचारका विषय त सरकारले बाहिर ल्याउनुपर्दछ । अगाडि बढाउनु नै पर्छ । सरकारले वास्तविकता बाहिर भन्नुपर्छ ।

कतिपय व्यक्ति संलग्न नरहेको कुरा बाहिर पनि आएको छ । अपराधी नभएका व्यक्तिलाई राज्यले थुन्यो भने के हुन्छ ? आम जनताको विश्वास बढ्छ कि घट्छ ? सोचविचार गरेर मात्रै फाइल अघि बढाउनुपर्दछ । कसैले सामाजिक सञ्जालमा आरोप लगाएको आधारमा मात्रै राज्य एक्सनमा जाने हो भने नेपालमा कोही पनि मान्छे नरहन सक्छ ।

माओवादीका नेताहरू बचाउन खोजेको शंका पनि साथीहरू गर्छन् । बिहीबार मात्रै पनि साथीहरूले मसँग भन्दैथिए, ‘प्रत्येक दशकमा कांग्रेसका शीर्ष नेता माथि नै ठूलो आक्षेप किन लागिरहेको ? कांग्रेस सचेत र गम्भीर हुनुपर्छ ।’ यो के हो त ? कांग्रेसलाई फसाउन लागिएको हो कि भन्नेमा हामीलाई पनि आशंका छ ।

उपल्लो तह नै संलग्न भएकोले भ्रष्टाचारका प्रकरण निष्कर्षमा पुग्न नसकेको भन्ने पनि छ । तपाईंको बुझाइ के हो ?

त्यो थाहा भएन । सरकार अलि बढी पपुलिष्ट हुन थाल्यो भन्ने पनि छ । सबै त भन्न मिलेन, सरकारका केही व्यक्ति पपुलिष्ट हुन थाले । मैले गरें है भनेर देखाउन आडम्बरी कुरा बढी गर्न खोज्या हो कि भन्ने पनि छ ।

पपुलिष्ट हुन खोजेको भनेर गृहमन्त्रीलाई संकेत गर्नुभएको हो ?

गृहमन्त्री एक्लै त केही होइन होला । गृहमन्त्री एक्लैले केही गर्न सक्छ र ?

त्यसो भए प्रधानमन्त्री ?

त्यही संयन्त्र । थाहा पाएर हो कि नपाएर गरिरहनुभएकै छ । यो कामले आम जनतामा त्यस्तो ठूलो विश्वास बढेको छैन ।
सरकार डाइभर्ट भएको महसुस गरिरहेको छु । काम गरें भनेर फाइल खोल्नु त एउटा पक्ष हो । देश निर्माणका अरू कुराहरू खै त ? यसमा गम्भीरता खै ? युवाहरू झन् झन् विदेशिंदै छन् । उनीहरूको संरक्षण सुन समातेर भयो त ? सरकार सुन समात्नुलाई ठूलो काम भनिरहेको छ । यो त सरकारले निरन्तर गर्नुपर्ने प्रक्रियाकै एउटा काम हो ।

अरू कामलाई हामीले बिर्सेका छौं नि ! स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा के छ ? रोजगारी बढ्यो कि बढेन ? युवाहरूले के गरिरहेका छन् ? त्यसमा राज्यको ध्यान किन गएन ?

म सरकारमा छैन । हामीले सरकारलाई बाहिरबाट भनिरहेका छौं । सरकारमा हुनेहरू कतिपयले राम्रो गर्नुभएको पनि छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही सुधारहरू आएको महसुस गरेका छौं ।

अर्थतन्त्र कमजोर थियो । एक-दुई महिनामा मुलुक क्र्यास हुन्छ भन्थे । राष्ट्र नै असफल भएर जाने डर थियो । त्यो त्रासमा कमी आयो । गठबन्धनको सरकार छ । टीम स्पिरिटले काम भयो कि भएन मूल कुरा हो ।

तस्वीर : आर्यन धिमाल



source https://www.onlinekhabar.com/2023/08/1346313

सामाखुसी खोला सतह माथिको संरचना हटाउँदै महानगर

२० साउन, काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले अहिले सामाखुशी नदीमाथि बनाएको कंक्रिट ढलान (स्ल्याब)सहितको संरचना धमाधम हटाइरहेको छ । बसुन्धराबाट रेर्डन क्याम्पससम्म सामाखुशी खोला माथि रहेको संरचना हटाइरहेको हो ।

१ साउनदेखि खोलामाथिको संरचना हटाउने काम यो हप्ताभित्र सकाउने गरी काम गरिरहेको महानगरले जनाएको छ । ‘सामाखुसी खोला सतहमाथिको संरचना हटाउने अभियान मैह्पी मन्दिर स्थित विष्णुमती नदी जोड्ने ठाउँसम्म पुर्‍याउने छौं,’ संरचना हटाउने जिम्मेवारीको नेतृत्व लिएका नगर प्रहरी उपरीक्षक पूर्णचन्द्र भट्ट भन्छन् ।

भट्टका अनुसार करिब साढे २ किलोमिटर सामाखुसी खोलामाथि रहेको कंक्रिट ढलानको संरचना हटाइसकेको छ । ‘अब ५ सय मिटरजति हटाउन बाँकी होला, त्यो पनि यो हप्ताभित्र हट्छ,’ भट्टले अनलाइनखबरसँग भने ।

महानगरपालिकाले चालु आवको बजेट तथा कार्यक्रममा महानगर भित्र रहेको खोला, खोल्सीको संरक्षण गर्ने नीति पास गरेको भन्दै कार्यान्वयन सुरु भएको प्रवक्ता नवीन मानन्धरले बताए । ‘हामीले आफ्नो क्षेत्र भित्र पर्ने खोलाहरुको संरक्षण गर्ने नीति अनुसार नै छोपिएको खोला खोलेका हौं,’ प्रवक्ता मानन्धरले भने ।

स्थानीयहरु अहिलेसम्म ठुलो विरोध नगरेको भन्दै व्यक्तिको घर नचलाएको मानन्धरले बताए । ‘खोला बगिरहेको ठाउँमा अरु संरचना बनाउन भएन नी, व्यक्तिको सम्पत्ति छोएकै छैन, त्यसकारण अहिलेसम्म विरोधको आवाज सुनिएको छैन’ प्रवक्ता मानन्धरले दाबी गरे ।

महानगरका अनुसार खोलाको बीच भागबाट १३-१३ फिट फराकिलो बनाएर सामाखुसीमा सफा पानी बगाउने योजना रहेको छ । ‘महानगरका नदिहरु आफ्नै स्वरुपमा बगाउन यो काम सुरु गरेका हौं । खोलामा ढल नमिसाउन, छुट्टै ढल र करिडोर निर्माण गर्ने हाम्रो योजना छ, पहिलो चरणमा खोला माथिको संरचना हटाएका हौं,’ मेयर बालेन्द्र साह (बालेन)का पूर्वाधार सल्लाहकार सुनिल लम्साल भन्छन् ।

उनले खोला मिचेर बनाएको संरचना हटाएर करिडोर निर्माण गर्ने र ढल निर्माण गरेर प्रशोधन केन्द्रमा लैजाने तयारी समेत गरेको बताए ।

स्थानीयको घर जाने बाटै बन्द गरेर महानगरले संरचना बाटो भत्काउन मिल्छ ? भन्ने प्रश्नमा लम्साल भन्छन्,’उहाँहरुले नदी किनारबाट ४ मिटर छोड्नुपर्ने जमिन छोडिदिए महानगरपालिकाले करिडोर नै निर्माण गरिदिन्छ नि, आफू गैरकानुनी रुपमा नदीबाट छोड्नुपर्ने सेटब्याक नछोड्ने अनि बाटो भएन भन्ने ?’

स्थानीय भन्छन : घर जान नै सास्ती भयो

महानगरपालिकाले सामाखुसी नदी माथि बनेको स्ल्याब ढलान हटाउँदा स्थानीयल म्हैपी, रानीबारी, बसुन्धरा लगायत क्षेत्रमा नदि छेउमा पर्ने घरधनीहरुले महानगरको कदमको विरोध गर्दै आएका छन् । उनीहरुले जनतालाई दुख दिएर विकास नहुने बताएका छन् ।

रेडन कलेज छेउका स्थानीय काजीरत्न बज्राचार्यले महानगरपालिकाले स्थानीयसँग छलफल र जानकारी विना नै धमाधम स्ल्याब हटाउँदा समस्या भएको बताए । ‘मान्छे घरबाट अफिस जाँदा गएको बाटो आउँदाखेरी त खोला माथि त खाली छ, अब घर चाहीँ कसरी जाने ? स्थानीय सरकार जनताको लागि होनी कम्तीमा छलफल गरेर त गर्नुपर्छ’ बज्राचार्यले भने ।

यस्तै सामाजिक सञ्जाल टि्वटरमार्फत रोयल नामक स्थानीयले भनेका छन ‘महानगरलाई भत्काउन हतार हुन्छ, बनाउन हुँदैन, अब कसरी आवतजावत गर्ने हो ? मान्छे लडेर मरे, खोलाले बगाए को जिम्मेवारी हुने हो ? हुन त भगवानलाई प्रश्न सोध्न पनि नमिल्ने होला ?’ मेयर बालेनलाई ब्यंग्य गर्दै उनले भनेका छन् ।



source https://www.onlinekhabar.com/2023/08/1346305

Thursday, 3 August 2023

दिवङ्गत आरोहीका ‘जिउँदा शव’

पूर्वीय दर्शन अनुसार देवताको मृत्युपछि उनीहरूको आत्माको बास हिमालमा हुन्छ भन्ने मान्यता छ । दोस्रो शताब्दीका विख्यात साहित्यकार कालिदासले कुमार संभवम् महाकाव्यको पहिलो अध्यायमा यस सम्बन्धमा चर्चा गरेका छन् । दुर्भाग्य, देवताको पनि आत्माको बास हुने हाम्रा हिमालहरूमा आरोहीका लासको बास भएको छ । यो क्रम हिमाल आरोहणसँगै सुरु भएको हो ।

उन्नाइसौं शताब्दीको पहिलो दशकदेखि नै तत्कालीन महाशक्ति राष्ट्र बेलायत सोभियत संघको सिमाना थाहा पाउन तथा उपनिवेश विस्तारका लागि भूगोलको खोजीमा थियो । त्यही क्रममा ब्रिटिश आरोहीहरू हिमालतिर पुगे ।

त्यसपछि १९२० तिर सगरमाथा आरोहणमा एउटा परिस्थिति आयो, जुन १९५० सम्म चल्यो । पचासको दशक महाशक्ति राष्ट्रहरूका लागि ८ हजार भन्दा अग्ला हिमालहरूमा सर्वप्रथम चढेर कीर्तिमान राख्ने होडबाजीको दशक जस्तै बन्यो ।

पहिलो पटक कञ्चनजंघा हिमाल चढ्नेमा ब्रिटिशको नाम आयो । जापानिजहरूले मनास्लु आरोहण गरे । फ्रेन्चले मकालु र अन्नपूर्ण प्रथम हिमाल चढे । त्यतिबेला हिमाल आरोहणमा शक्ति राष्ट्रहरूको राष्ट्रवाद उर्लिएको थियो । सन् १९५० देखि ६० को दशकमा हिमाल आरोहण स्रोत सम्पन्न राष्ट्रहरूको पहिचानको विषय बन्न पुग्यो  ।

१९६० देखि ८० को दशकमा क्रिस बोनिङटन, रेन्होल्ड मेस्नर जस्ता आरोहीहरू एड्भेन्चरका लागि हिमाल आरोहणमा निस्किए । पर्वतीय पर्यटनमा उच्च शिक्षा अध्ययन गरिरहेका अनिश दाहालका अनुसार, त्यतिबेला एउटै मानसिकता भएका आरोहीहरूको छुट्टै समूह नै थियो ।

ती समूहका ५० प्रतिशत भन्दा बढी आरोही हिमालमै बिलाए । पचासको दशकमा धेरै हिमालको पहिलो आरोहण भइसकेको थियो । त्यसपछि आरोहीहरू रेकर्डका लागि मात्रै हिमाल आरोहणमा लागे । यो क्रम ८० को दशकसम्म नै कायम रह्यो ।

१९८५ अगाडि ट्रेकिङ व्यवसायीकरण भइसकेको थियो । तर, हिमाल आरोहण व्यवसायीकरण भएको थिएन । १९८५ अगाडि देशको मान र प्रतिष्ठाका लागि मानिसहरू हिमाल चढ्थे, तर पछि आएर व्यक्तिगत महत्वकांक्षाका लागि हिमाल चढ्ने लहड चल्यो ।

आरोहणका क्रममा मरेको कुनै आरोहीलाई सँगै हिंडेर सकुशल शिविर फर्किएको गाइड अनि संचालकबाट नै ‘मिसिङ’ भनिन थालियो । अनि नयाँ कानुनी व्यवस्थासँगै ‘मिसिङ पोलिटिक्स’ सुरु भयो ।

यसै क्रममा सबै महादेशका अग्ला हिमाल आरोहण गर्ने लक्ष्य सहित आरोहण यात्रामा हिंडेका थिए अमेरिकी व्यापारी रिचार्ड बेस । सबै महादेशका अग्ला चुली आरोहण गरिसक्दा सगरमाथा अन्तिम अवरोध बनिरहेको थियो ।

धनाढ्य व्यापारी भएकाले १९८५ मा पहिलो पटक उनी ठूलो धनराशि खर्चेर सगरमाथाको चुचुरोमा पुगे । जो पछि गएर संसारको पहिलो ‘सेभेन समिटर’ बने । शेर्पाहरूलाई पैसा दिएर सगरमाथा आरोहण गरेका उनीबाट नै व्यावसायिक आरोहण सुरु भएको मानिन्छ ।

सन् २०१० सम्म हिमाल आरोहणको स्थिति ठिकठिकै चलिरहेको थियो । आजकल भने हिमाल आरोहण चरम व्यवसायीकरण भइसकेको छ । यसले गर्दा आरोहणमा पनि ठूलो बदलाव आएको छ । पहिले आरोहणका लागि गरिएका विज्ञापनको विषयमा सोधीखोजी हुने गर्दथ्यो । अहिले हिमालमा विदेशीको ज्यान गएको, शेर्पा भागेको, हिमालमा दिसापिसाब र लास थुप्रिएको जस्ता विषयमा नकारात्मक प्रतिप्रश्न गर्न थालिएको व्यवसायीहरू बताउँछन् ।

हिमालयन डेटा बेसका अनुसार अघिल्लो वर्षसम्ममा ३६ प्रतिशत सगरमाथा आरोहण तिब्बत तर्फबाट भएका छन् भने बाँकी ६४ प्रतिशत नेपालतर्फबाट । मृतक आरोहीको संख्या हेर्दा नेपालतर्फ ६६ प्रतिशत र तिब्बततर्फ ३४ प्रतिशत आरोहीको ज्यान गएको छ ।

सगरमाथा आरोहणका सात दशकलाई केलाउने हो भने सुरुवाती चरणमा हिमालमा आरोहीको ज्यान गयो भने लास पाइँदैन भन्ने थियो । सन् २००० सम्मको स्थिति हेर्दा आरोहीको मृत्यु भए पनि लास ल्याउन त्यति धेरै प्रयत्न नगरेको देखिन्छ । तर त्यसपछि आरोहीका घरपरिवारबाट कि सास या लास चाहियो भन्ने विषय आयो अनि मात्र शवको खोजी हुन थाल्यो ।

सन् २००० पछि संसारभर हिमालमा रहेका लासको बारेमा नकारात्मक समाचार फैलिए । यसै सिलसिलामा ‘पर्वतारोहण नियमावली– २०५९’ ल्याइयो । हिमालमा फोहोर र लास राख्न नपाउने कानुनी व्यवस्था गरियो । आरोहणका क्रममा मरेको कुनै आरोहीलाई सँगै हिंडेर सकुशल शिविर फर्किएको गाइड अनि संचालकबाट नै ‘मिसिङ’ भनिन थालियो । अनि नयाँ कानुनी व्यवस्थासँगै ‘मिसिङ पोलिटिक्स’ सुरु भयो ।

आरोही कुनै अप्ठ्यारोमा परेमा या दुर्घटना भएमा उद्धार र व्यवस्थापनका लागि बीमा स्रोत परिचालन गरिन्छ । तर हामीकहाँ ‘मिसिङ रिसर्च’ भनेर बीमा रकम खर्चिएर सकिने तर आरोहीको शव त्यतिकै हिमालमै छोड्ने प्रवृत्ति बढ्दै गयो । नेपालतर्फको कुरा गर्ने हो भने साँच्चिकै हराएका बाहेक ८ हजार मिटर उचाइ भन्दा तलका धेरैजसो लास झारिएका छन् ।

जटिल भूगोलका कारण ८ हजार मिटर भन्दा माथिका लास झार्न सकिएको छैन । हाम्रा हिमालहरूमा यसअघि हल्ला गरे जति फोहोर थिएन । अहिले पनि आधारशिविरदेखि दोस्रो शिविरसम्म सगरमाथा सफा नै छ । तर यसपालि खराब मौसमका कारण धेरै आरोही तथा शेर्पा फ्रस्टबाइटको शिकार भएकाले तेस्रो र चौथो क्याम्पमा अलि बढी फोहोर भएको भन्ने आएको छ, जुन सत्यको नजिक छ ।

हिमाली मौसममा आएको परिवर्तनका कारण आरोहण कठिन भइरहेको छ । जसका कारण आरोहीले ठूलो विपद् विनै ज्यान गुमाउनु परेको छ । विगत दुई दशकको अवधिमा यस वर्ष सबैभन्दा धेरै लास सगरमाथामै बास बसे । पर्यटन मन्त्रालय र विभागबाट यस विषयमा जति अध्ययन, अनुसन्धान र चासो दिनुपर्ने हो त्यति नदिएको गुनासो पनि सरोकारवालाहरूको छ ।

यस वर्षकै कुरा गर्ने हो भने आरोहणकै क्रममा दिवङ्गत भएका १७ मध्ये अधिकांश शव सगरमाथामै छन् । आइसफलमा ठूलो हिउँको ढिस्कोले पुरिन गएका तीन जना महान् शेर्पाहरूको लास साँच्चै ‘मिसिङ’ भएकाले निकाल्न सम्भव थिएन ।

यस घटनाका कारण परिवारको दबाबमा रोप फिक्सिङ टोलीका ४ जना शेर्पाले आरोहण परित्याग गरे । फिक्सिङको जिम्मा लिएको कम्पनीले अरू प्राविधिक शेर्पाहरूको व्यवस्था गरी डोरी टाङ्ने काम सम्पन्न गर्यो । यस्तो परिस्थितिमा कसैलाई दोष दिन मिल्दैन । यस्तो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्थामा राज्यले पनि विचार गर्नुपर्नेमा के गरियो या गरिएन, जानकारीमा आएको छैन ।

हिमालमा ‘मिसिङ’ भनेको खासमा शव नभेटिएको भन्ने बुझ्नुपर्ने हुन्छ । आरोहणका क्रममा एक्कासी बिग्रिएको स्वास्थ्यस्थिति र दुर्घटनाका कारण आरोहीको मृत्यु हुन सक्छ । र मोटामोटी तल शिविर फर्किएको उसको गाइडलाई सबै थाहा हुन्छ । कुन ठाउँबाट बेपत्ता हो या मरेको हो भन्ने कुरा गाइड मार्फत सरदार र सरदार मार्फत सम्पर्क अधिकृतलाई रिपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण गाइड सहित आरोहणमा गएका आरोहीहरूलाई ‘मिसिङ’ भनिनु तर्कसंगत हुँदैन ।

हिमालमा हराएको केही दिनमा मान्छे बरफ बनिसक्छ । हिमालमा हराएकाहरू लामो समयपछि कोही फर्केर आएको या जिउँदै भेटिएको इतिहास छैन । थुकेको थुक, बगेका पसिना अनि झरेका आँशु त क्षणभरमै बरफ हुने ठाउँमा हराएको मानिस ज्युँदो भेटिने कल्पनासम्म गर्न सकिंदैन ।

केहीले बाल्कोनी र साउथ समिटको बीचमा रहेका शव पनि तल झारेका छन् । तर केहीले भने लास झार्न सकेनन्/झारेनन् । हुन त जिउँदो मान्छे एक्लै झर्न गाह्रो हुने त्यो ठाउँबाट शव झार्न कठिन हुन्छ नै ।

चौथो शिविरबाट लास आधारशिविरसम्म ल्याउन मात्र कम्तीमा ६ जना शेर्पाहरू चाहिन्छ । त्यसका लागि कम्तीमा ५० हजार डलर खर्च लाग्छ । हिमालमा जाने कतिपय शेर्पाहरूको राम्रो बीमा गरिएको हुँदैन । लाखौं डलरको बीमा भएका विदेशीको शव त यसै छोडिएको छ भने अरू त के कुरा ?

‘मिसिङ लास’ हरूको बारेमा कानुन अस्पष्ट छ । अल्पाइन स्टाइलमा आरोहणमा निस्किएकाहरू मिसिङ हुनसक्ने स्वाभाविक हुन्छ । जस्तो यस पटक हङ्गेरियन आरोही मिसिङ नै हुन् । किनकि उनी विना अक्सिजन एक्लै गएका थिए । रञ्जित साह गाइड सहित हराए । यी घटनालार्ई मिसिङ भन्नुपर्छ । गाइड फर्केर आउने, उनीसँगै गएको आरोही बेपत्ता हुने भन्ने हुँदैन ।

तर कतिपय अवस्थामा एक्सपिडिसन संचालकहरूले ‘मिसिङ’ या ‘मृत्यु’ के प्रतिवेदन दिंदा सहज हुने हो, त्यही अनुसार रिपोर्टिङ गर्ने गरेको समेत देखिन्छ । किनकि त्यहाँ आर्थिक विषय जोडिन्छ । आरोहीको नाममा भएको बीमा रकम लिइन्छ तर आरोहीको लास हिमालमै छोडिन्छ । यसो गर्नु प्रचलित कानुन विपरित हो ।

अधिकांश दुर्घटना आरोहणको अन्त्यतिर हुन्छन् । शव ल्याउन कठिन हुनुको पहिलो कारण जनशक्तिको अभाव हो । शेर्पाहरू क्याम्प निर्माण गर्नेदेखि लिएर दोस्रो हुँदै चौथो शिविरसम्म सामान पुर्याउँदा र आरोहीलाई शिखरसम्म पुर्याउँदा थकित भइसकेका हुन्छन् ।

यसकारण थाकिसकेका शेर्पाहरू पुनः माथि जानु जोखिम हुन्छ । सामान्य मानिस भन्दा आरोही शेर्पा एवम् गाइडहरू उचाइमा काम गर्न सक्ने हुन्छन् तर शेर्पाको पनि त हाम्रै जस्तो ज्यान हो । कहिलेकाहीं मौसमले पनि साथ दिंदैन । सबैको बीमाले शव तल झार्ने खर्च नव्यहोर्ने पनि हुन्छ । कहिलेकाहीं एक्सपिडिसन कम्पनीले पनि बेवास्ता गर्छन्, तर यस्तो गर्ने न्यून छन् ।

उच्च हिमालमा अकस्मात् बिग्रिरहने मौसम, जटिल भूगोल, कमजोर सरकारी उपस्थिति लगायत थुप्रै कारण छन् जसले गर्दा लास झार्न कठिन हुने गरेको छ ।

जति नै कुरा गरे पनि हामी सबैले बुझ्नुपर्ने के हो भने साउथकोल भन्दा माथिको शव झार्नु सबै दृष्टिकोणबाट चुनौतीपूर्ण छ । यसलाई अलि फरक ढङ्गबाट हेरिनुपर्छ । व्यवसायीलाई भनेर मात्र पनि हुँदैन, हामीले हामीतिरै फर्केर पनि हेर्नुपर्छ ।

काठमाडौंमा बसेर हिमालका कुरा गर्न आनन्द छ, तर हिमालमा काम गर्न धेरै कठिन छ । यसो भन्दै गर्दा हामीले ऐन–नियमको बेवास्ता गर्नुपर्छ भन्न खोजेको होइन । हिमालबाट शव तल झार्ने काममा जवाफदेही बनाउन उपलब्ध कानुनको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्छ । यतिले नपुग्ने देखिएमा कानुनमा संशोधन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । हिमाल आरोहणका कारण संसारभर नेपालको प्रचारप्रसार भइरहेको छ । तर, हामीले उचित नियमन गर्न सकेनौं ।

हिमालमा राज्यको कमजोर उपस्थिति छ । उपस्थित भए पनि लाचार भएर बस्नु परेको छ । सम्पर्क अधिकृतहरू खटिए पनि कम्पनीले नै दिएको खाएर बस्नुपर्ने बाध्यता छ । पूर्ण रूपमा कानुनको पालना गर्न/गराउन सकिएको छैन । उनकै रासन खाएर उनीमाथि शासन गर्ने कुरा कति प्रभावकारी होला र ? विचार गर्नुपर्ने कुरा छ ।

यसअघि कुनै आरोहीले अवैध गतिविधि गरेको पाइएमा यसमा संलग्न आरोहीलाई निश्चित अवधि तोकी नेपाल प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाइन्थ्यो । उनीहरूलाई देश निकाला गरिन्थ्यो । यस वर्ष त अवैध रूपमा पाराग्लाइडिङ गरेका एक अमेरिकी आरोहीलाई उतिखेरै आरोहण अनुमति दिएर पठाइयो ।

यसले नेपालमा जे गरे पनि पैसा भए केही फरक पर्दैन भन्ने सन्देश गएको छ । यसको कारण या त म जस्ता सम्पर्क अधिकृतले कर्तव्य पूरा गर्न सकेनौं या हाम्रो निर्णय ठिक भएन । कतै न कतै हामी चुक्यौं । आरोहण संचालकहरूलाई मात्र दोषी करार गरेर हामी उम्कन मिल्दैन । हामीले भन्नैपर्छ, नेपालको पर्वतीय पर्यटन आरोहण संचालकहरूले र शेर्पाहरूले नै धानिदिएका छन् ।

सगरमाथामा ज्यान गुमाएका मध्ये धेरैजसो नेपालतर्फ नै मृत्यु भएका छन् । तिब्बततिरबाट अलि अगाडि पुराना लासहरू तल झार्ने अभियान नै चलाइयो । हामीले पनि केही गर्न खोजिरहेका छौं तर प्रभावकारी हुनसकिरहेको छैन । पुराना सबै लास ल्याउन सकिएको छैन । नयाँ लासहरू ‘ज्यूँका त्यूँ’ छन् । सगरमाथामा मात्र होइन अरू हिमालमा पनि दिवङ्गत आरोहीका ‘जिउँदा शव’ छन् ।

अबको बाटो

अहिलेको पर्वतारोहण प्रशासनमा नीतिगत सुधार जरूरी छ । सम्पर्क अधिकृतको अनुपस्थितिको कुरा छ । हिमालमा सबै गतिविधि आरोहण सञ्चालकको भरमा चलेको छ । दुःखका साथ भन्नुपर्छ, राज्यले केवल सम्पर्क अधिकृत खटाउने र प्रमाणपत्र वितरण गर्ने काम मात्र गरेको छ । आरोहण प्रक्रियाको विस्तृत अनुगमन हुनसकेको छैन ।

तर, कानुनमा सुधार गर्दैगर्दा हामीले व्यवसायीहरूको पेशागत सुरक्षातर्फ पनि सोच्नुपर्छ । पर्वतीय पर्यटन उद्योगलाई संरक्षण गर्नु पनि राज्यको दायित्व हो । सस्तो लोकप्रियताकै लागि गरिने चर्का कुराहरू कार्यान्वयन योग्य नहुन सक्छन् । तसर्थ कार्यान्वयन योग्य कानुन बनाउनुपर्छ ।

हिमाललाई लासमुक्त बनाउन ‘एक्सपिडिसन इथिक्स’ तय गरी लागू गरौं । शव एवं फोहोर व्यवस्थापन गर्न एउटा कोष बनाउन पहल गरौं । अहिलेको गार्बेज धरौटीको रकम फिर्ता नगरी त्यो कोषमा जम्मा गर्न तथा थप योगदान गर्न आरोही तथा एक्सपिडिसन संचालकहरू पनि सकारात्मक नै देखिन्छन् ।

तालिम र अनुभव विना कसैलाई पनि सगरमाथा आरोहण अनुमति नपाउने व्यवस्था गरौं । हामीले सगरमाथालाई सस्तोमा बिक्री गरिरहेका छौं । अब रोयल्टी वृद्धि गरौं । तिब्बतबाट सगरमाथा आरोहण गर्दा १६ हजार डलर रोयल्टी लाग्छ भने हामीकहाँ ११ हजार डलर छ । यो धेरै सस्तो भयो । किनभने सगरमाथा आरोहण गर्नु केवल एउटा हिमाल चढ्नु मात्रै होइन, पृथ्वीको तेस्रो ध्रुवमा पुग्नु पनि हो ।

यसअघि विभिन्न प्रतिवेदनले कम्तीमा नेपालको कुनै ७ हजार मिटर अग्लो हिमाल आरोहण नगरेसम्म सर्वोच्च चुली आरोहण गर्न नपाउने व्यवस्था गर्न सिफारिस गरेका छन्, जसलाई लागू गर्न अपरिहार्य छ । जसले गर्दा अनुभवी र तालिमप्राप्त आरोही मात्र सगरमाथामा आउने हुन्छन् र मृत्युदर पनि स्वतः कम हुन्छ ।

हाल नेपालमै पर्वतीय पर्यटन सम्बन्धी औपचारिक पढाइ समेत भइरहेको छ । पर्वतीय पर्यटनलाई नियमन गर्न यो शैक्षिक जनशक्तिलाई कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर नीतिगत तहमा सोच्नुपर्ने बेला आएको छ ।

अब हामीले यो बुझ्नुपर्छ कि सामान्य प्रशासन र ‘पर्वतीय पर्यटन प्रशासन’ फरक हुन् । कहिल्यै उच्च हिमालमा नगएका, भौगोलिक जानकारी नभएका, अस्पतालको स्वास्थ्य रिपोर्ट मात्रै राम्रो भएका तर स्वास्थ्य ठिक नभएकाहरू नै सम्पर्क अधिकृतमा खटिन मरिहत्ते गर्ने व्याप्त प्रचलन छ ।

यसका पछाडि पनि आर्थिक विषय जोडिन पुग्छ । त्यसैमाथि सकेसम्म नजाने, गए पनि आधारशिविर समिट गरेर तुरुन्तै फर्किहाल्ने प्रवृत्ति छ । यसलाई सुधार गर्न नसकिएमा पर्वतीय पर्यटनमा सरकारी उपस्थिति अझै उदेकलाग्दो हुने निश्चित छ ।

हिमाल आरोहणलाई व्यवस्थित दक्ष/विज्ञ जनशक्ति रहने ‘पर्वतीय प्रशासन युनिट’ को गठन गर्न ढिला भइसकेको छ । तमाम समस्या र बेथिति हेर्दा सामान्य प्रशासनकै भरमा पर्वतीय प्रशासन संचालन हुन सक्दैन भन्ने आफैं पुष्टि हुँदैन र ?

(सगरमाथा सम्बन्धी पुस्तक ‘पन्ध्रौं चुली’ का लेखक गौतम लामो समयदेखि यस सम्बन्धी अध्ययनमा संलग्न छन् । सगरमाथा क्षेत्र आरोहण अनुगमन समितिमा समेत रहेका गौतमसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित ।)



source https://www.onlinekhabar.com/2023/08/1345914

पानी पार्ने प्रणाली नेपालतिर सर्दै, मधेश प्रदेशलाई हुनेछ राहत

१९ साउन, काठमाडौं । मनसुनको समयमा पनि पर्याप्त पानी नपरेपछि समस्यामा परेका तराई मधेशका बासिन्दालाई केही दिनका लागि खुसीको खबर छ । मनसुनी रेखा नेपालतर्फ सर्ने क्रममा रहेकाले तराई मधेशका जिल्लाहरुमा पनि पानी पर्ने सम्भावना छ ।

जल तथा मौसम विज्ञान विभागको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका मौसमविद गोविन्द झाले मनसुनी रेखा नेपालतर्फ सर्ने क्रममा रहेकाले एरिया कभरेजका हिसाबले धेरै ठाउँमा पानी पर्ने सम्भावना रहेको बताए ।

मधेश प्रदेशमा पनि पानी पर्ने सम्भावना रहेको बताउँदै उनले भने, ‘भोलिदेखि मधेस प्रदेशमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा र एक–दुई स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना छ । यसबाट कृषि कर्ममा आवश्यकता परिपूर्ति त नहोला तर केही दिनलाई भए पनि राहत भने हुने सम्भावना छ ।’

महाशाखाले तीन दिनको मात्रै मौसम पूर्वानुमान गर्ने भएकाले कति दिनसम्म पानी पर्छ भनेर ठोकुवा गरेर भन्न भने नसकिने मौसमविद झाले बताए । भोलि–पर्सिलाई मधेश प्रदेशमा पानी पर्ने सम्भावना रहे पनि सबैतिर एक नासको पानी भने नपर्ने उनको भनाइ छ ।

अहिले पानी पार्ने मनसुनको न्यून चापीय रेखा नेपालको पश्चिम भागतिर सरदर स्थानभन्दा उत्तरतिर (नेपालतिर) र पूर्वी भागतिर सरदर स्थानको दक्षिणतिर (भारततिर) अवस्थित छ । उक्त रेखा नेपालको पूर्वी भागतिर पनि केही दिनमै सरदर स्थानभन्दा उत्तरतर्फ सर्ने क्रममा छ ।

मौसमविद झाले भने, ‘आइतबारसम्ममा न्युनचापीय रेखा सरदरस्थान भन्दा उत्तरतिर सर्ने सम्भावना छ जसले गर्दा अलिकति एक्टिभिटीहरु बढ्छ ।’

मौसमविद विनोद पोखरेलका अनुसार भारत र बंगलादेशको पूर्वी तटमा रहेको न्यून चापले पूर्वी र मध्य नेपालमा राम्रो जलवाष्प ल्याइरहेको छ । तर वर्षा भने व्यापक भएको छैन । धान खेती गर्ने समयमै पर्याप्त पानी नपर्दा कृषि कर्ममा संलग्न तराई मधेशका बासिन्दा मर्कामा परेका छन् । त्यसैले सो क्षेत्रका जनप्रतिनिधिहरुले सुख्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरी राहत उपलब्ध गराउन संसदमै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

‘अहिले वर्षा खण्डित रुपमा भइरहेको छ । कुनै–कुनै ठाउँमा मात्र भारी वर्षा भइरहेको छ । हल्कादेखि मध्यम खालको वर्षा पनि भइरहेको छ । अब चाहिँ त्यो एरिया कभरेज अलि बढी हुनेवाला छ,’ मौसमविद झाले भने ।

मनसुनी रेखा अहिले नेपालको पश्चिमी भूभाग नजिक सरेकाले गण्डकी, लुम्बिनी, सुदूरपश्चिम प्रदेशतिर पानी पर्दै आएको छ । त्यो रेखा अब नेपालको पूर्वी भागतिर पनि सर्यो भने त्यसको प्रभावले कोशीदेखि र बागमती प्रदेशसम्म पानी पार्ने प्रक्षेपण छ ।

महाशाखाले आज बिहान जारी गरेको मौसम बुलेटिनमा आज दिउँसो कोशी, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिमका एक–दुई स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको उल्लेख गरेको छ । आज राति भने बागमती, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका एक–दुई स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना छ । कोशी प्रदेशको तराई भूभाग र मधेश प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा हावाहुरीको पनि सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ ।



source https://www.onlinekhabar.com/2023/08/1345881

२४ उपसचिव र ११ शाखा अधिकृतहरुको सरुवा (नामावलीसहित)

१९ साउन, काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २४ जना उपसचिव र ११ जना शाखा अधिकृतहरुको सरुवा गरेको छ । काठमाडौंमा लामो समयदेखि बस्दै आएका ती कर्मचारीहरुलाई स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाएर पठाइएको छ ।

यो सरुवासँगै निमित्तका भरमा चल्दै आएका मधेश प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाएर पठाएको मन्त्री अमनलाल मोदीको भनाइ छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका उपसचिव वेदराज फुयाँललाई नगराइन नगरपालिका धनुषाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाएर सरुवा गरिएको छ ।

धनुषाकै विदेह नगरपालिकामा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवि निवारण मन्त्रालयका काजीबहादुर विष्टलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा सरुवा गरिएको छ ।

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयकै देवीबहादुर भण्डारीलाई मिथिला बिहारी नगरपालिका धनुषामा, अनन्त कुमार बस्नेतलाई बरहथवा नगरपालिका सर्लाहीमा र योगेन्द्र दुलाललाई कटहरिया नगरपालिका रौतहटमा सरुवा गरिएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका डा. नारायण पौडेललाई गोलबजार नगरपालिका सिरहामा र प्रधानमन्त्री कार्यालयका ज्ञानहरि घिमिरेलाई धनुषा नगरपालिका धनुषामा सरुवा गरिएको छ ।

लोक सेवा आयोगका एकनारायण शर्मालाई गढीमाई नगरपालिका रौतहट, केशव शर्मालाई रामगोपाल नगरपालिका महोत्तरी, उमेश कुमार पोखरेललाई मनरासिसवा नगरपालिका महोत्तरी, देवीप्रसाद सुवेदीलाई बोदेबरसाइन नगरपालिका सप्तरी र हिमलाल भण्डारीलाई पचरौता नगरपालिका बारामा सरुवा भएको छ ।

हेर्नुहोस् सरुवा भएका उपसचिव र शाखा अधिकृतहरुको नामावली

 



source https://www.onlinekhabar.com/2023/08/1345875

वाशिङ्गटन डिसीस्थित नेपाली दूतावासमा पर्यटन प्रवर्द्धन कार्यक्रम

वाशिङ्गटन डिसी । अमेरिकाको वाशिङ्गटन डिसीस्थित नेपाली दूतावासमा नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धन सम्बन्धी एक कार्यक्रम आयोजना भएको छ । युएसएआईडी र नेपाल पर्यटन बोर्डले प्रायोजन गरेको दुई योजना अन्तर्गत निर्मित तथा प्रसारित नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि निर्मित भिडियो प्रदर्शनका लागि सो कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो ।

कार्यक्रमको शुरुमा अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत श्रीधर खत्रीले  सहभागीहरुलाई स्वागत गर्दै नेपालको सामाजिक आर्थिक विकास प्रयासमा निरन्तर सहयोग गरेकोमा युएसएआईडीको सह्राना गरे । साथै पीबीएस भिडियोका निर्माता डेनिस होली र ‘दिस इज अमेरिका एण्ड द वर्ल्ड’ कार्यक्रमका स्टेलरकावाजुल साजाकस र त्यसमा संलग्न सबैलाई धन्यवाद दिए ।

नेपाल मनमोहक प्रकृति, साँस्कृतिक विविधताको धनि भएको उल्लेख गर्दै राजदूत खत्रीले आज नेपाल बाह्य लगानीका लागि समेत खुल्ला रहेको बताए ।

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै युएसएआईडीकी उपसहायक निर्देशक अञ्जली कौरले नेपालमा कृषि, पर्यटन र सूचना प्रविधिजस्ता क्षेत्रको विकासमा युएसएआईडीको प्राथमिकता रहेको बताइन् । उनले नेपाल पर्यटन बोडै (एनटीबी)सँगको साझेदारीमा यस वर्षको जुनमा सुरु गरिएको पर्यटन अभियान सफल भएकोमा खुशी व्यक्त गरिन् ।

उनले नेपालस्थित दूतावास, एनटीबी र अन्य सरकारी निकायहरूको साथ लिएर संयुक्त राज्य अमेरिकाभरका पीबीएस च्यानलहरूमा जुन महिनादेखि प्रसारण भइरहेका कार्यक्रमहरूको पाँच भागका भिडियोहरू निर्माण गर्न पाएकोमा सन्तुष्टि व्यक्त गरिन् । नेपालको विकासमा अमेरिकी सहयोग आगामी दिनमा पनि जारी रहने उनले बताइन् ।

सो अवसरमा गृह सुरक्षा मन्त्रालयका उपकार्यकारी सहायक निर्देशक प्याट्रिक म्याकएल्वेनले हराएका नेपाली कलाकृतिहरू पुनःप्राप्तिमा आफ्नो अनुभव र प्रतिबद्धताको बारेमा चर्चा गरे ।

यस वर्षको मे ११ मा डिएसआईले बरामद गरी दूतावासलाई हस्तान्तरण गरेका काठका ४० वटा कलाकृतिहरूमध्ये केहीका तस्वीरहरु तथा केही कलाकृतिहरुसमेत समेत प्रदर्शन गरिएको थियो । यी ४० सम्पदाहरु कतार एयरवेजको सौजन्यमा अगस्टको पहिलो हप्ता नेपाल पठाउन लागेको समेत राजदूत खत्रीले आफ्नो मन्तव्यका क्रममा जानकारी दिए ।

पिबिएस च्यानलका कार्यक्रम प्रस्तोता तथा ‘दिस इज अमेरिका एन्ड द वर्ल्ड’ का कार्यकारी निर्माता डेनिस होलीले नेपालमा गएर भिडियो निर्माण गर्दाको अनुभव सुनाए ।

पर्यटन विज्ञ जोन ई हेथरले नेपाली जनताको न्यानो आतिथ्यताको प्रशंसा गर्दै दिगो नेपाली झण्डाको विशेषताबारे बताए । स्टेलरका मार्केटिङ प्रबन्धक वाजुल स्जाकाक्सले सामाजिक सञ्जाललगायत डिजिटल प्लेटफर्महरू मार्फत पर्यटन मार्केटिङको महत्त्वमा जोड दिए ।

कार्यक्रममा अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरु, अमेरिकी सरकारका विभिन्न निकायका अधिकारीहरु, नेपालका लागि पूर्वअमेरिकी राजदूत, ट्राभल एण्ड एडभेन्चर टुर विज्ञहरु र सञ्चारकर्मीहरुको सहभागिता थियो ।



source https://www.onlinekhabar.com/2023/08/1345869

पुल्चोकको मन्त्री निवास अब ‘न्यायाधीश निवास’ बन्ने

१९ साउन, काठमाडौं । ललितपुरको पुल्चोकस्थित मन्त्री निवास अब सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुको निवास बन्ने भएको छ । भैंसेपाटीमा मन्त्रीहरुको निवास निर्माण भएपछि पुल्चोकमा रहेको मन्त्री निवासलाई सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको निवास बनाउने निर्णय भएको हो ।

प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले मन्त्रिपरिषदबाट भएको निर्णयको पत्र प्राप्त भइसकेको बताए । उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘पुल्चोकको मन्त्री क्वार्टर भैंसेपाटीमा सरेपछि त्यो ठाउँमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुलाई निवास दिने भन्ने निर्णय प्राप्त गरिसकेका छौं । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुले सामूहिक आवास पाउने निर्णय भएको छ ।’

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौड्यालले केही महिनाअघि नै मन्त्रिपरिषदबाट न्यायाधीशको निवासबारे निर्णय भएको र त्यसको जानकारी सर्वोच्च अदालतमा प्राप्त भइसकेको बताए । उनका अनुसार पुल्चोकको मन्त्री निवास खाली नभइसकेकाले थप निर्णय र अरु गृहकार्य भएको छैन ।

शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको विशेष भवन निर्माण आयोजनाले ललितपुरको भैंसेपाटीमा संघीय सरकारका मन्त्रीको निवासका लागि २७ वटा भवन बनाइसकेको छ ।

आयोजना प्रमुख मचाकाजी महर्जनले मन्त्री निवासको निर्माण सकिएको र आन्तरिक सजावट र व्यवस्थापनको काम भइरहेको बताए । उनले भने, ‘स्थानीय बासिन्दाको केही गुनासो सम्बोधन हुन बाँकी छ, आगामी दशैंसम्ममा मन्त्री क्वार्टर पूर्णरुपमा तयार हुन्छ ।’

पुल्चोकको मन्त्री निवासमा भने १७ वटा भवन छन् । सर्वोच्च अदालतमा २१ न्यायाधीशको दरबन्दी छ, जसमध्ये प्रधानन्यायाधीशका लागि बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवाससँग जोडिएको छुट्टै निवासको व्यवस्था छ । सर्वोच्च अदालतमा सबै न्यायाधीशको पदपूर्ति भएमा पुल्चोकस्थित क्वार्टरमा ३ न्यायाधीशका लागि भवन नपुग्ने अवस्था छ ।

साउन २०७८ मा बुझाइएको न्यायपालिकाको विकृतिसम्बन्धी प्रतिवेदनमा स्थानीय कर्मचारी, न्यायाधीश र कतिपय कानुन व्यवसायी नै बिचौलियाको मुख्य भूमिकामा रहेकाले तिनलाई पहिचान गरी कारबाही गरिनुपर्ने सुझाव थियो ।

‘चिया पसलमा समेत अदालतमा बिचौलियाको प्रभाव छ भन्ने चर्चा हुन्छ, बिचौलियाको काम गरिरहेकाहरुलाई न्यायाधीशसँग सिधै भेटघाट गर्नबाट रोक्नुपर्छ’ प्रतिवेदनमा भनिएको थियो, ‘न्यायाधीश एवं कर्मचारीहरूलाई सामूहिक आवासको व्यवस्था गरी बिचौलियाको प्रवेश नियन्त्रण गरिनुपर्दछ ।’

प्रधानन्यायाधीश कार्कीले आफ्नो नेतृत्वको अध्ययन प्रतिवेदनमा न्यायपालिकाको विकृति र विसंगति हटाउन न्यायाधीशहरुलाई सामूहिक आवासको अवधारणा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने विषय समेटिएको र अहिले बल्ल त्यसको कार्यान्वयन भएको बताए । उनले भने, ‘सामूहिक आवास व्यवस्थापनले अनियमितता, विकृती विसंगति हटाउन अनि न्यायिक निष्पक्षता कायम गर्न मद्दत गर्छ भनेर (प्रतिवेदनमा) लेखेका थियौं । निर्णय कार्यान्वयपछि त्यो सवाल सम्बोधन हुनेछ ।’



source https://www.onlinekhabar.com/2023/08/1345854

Wednesday, 2 August 2023

पारस खड्काको नजर क्रिकेट संघतिर

१८ साउन, काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय खेल जीवनबाट सन्यास लिएको दुई वर्ष पूरा भएसँगै पूर्वकप्तान पारस खड्का क्रिकेटको व्यवस्थापनतिर जाने तयारीमा जुटेका छन् ।

खड्काले १९ साउन २०७८ मा दुई दशकसम्म लामो अन्तर्राष्ट्रिय खेल जीवनबाट सन्यास लिएका थिए । उनले सन्यास लिएको दुई वर्ष बिहीबार पुरा भयो ।

यससँगै पूर्व कप्तान खड्कालाई क्रिकेट संघको पदाधिकारीमा चुनाव लड्ने बाटो खुलेको छ । किनकि क्रिकेट संघको विधानमा कार्यसमितिको पदाधिकारी वा सदस्य निर्वाचित हुन राष्ट्रिय टोलीमा सहभागी नभएको दुई वर्ष हुनुपर्ने व्यवस्था छ । र, क्रिकेटको व्यवस्थापनतिर जाने उनको पूर्वघोषणा हो ।

बागमती प्रदेश अध्यक्ष लड्ने तयारी

क्रिकेट संघको कार्यसमितिले असारमा तय गरेको निर्वाचन कार्यतालिका अनुसार अहिले जिल्ला संघको चुनाव हुन थालेको छ ।

पारस पनि यसमै व्यस्त छन् । उनले २८ असारमै क्रिकेट संघको विधान अनुरुप योग्यता पुग्ने खेलाडी, प्रशिक्षक, अम्पायर, स्कोरर र क्लबका प्रतिनिधिहरुलाई सदस्यता सुनिश्चित गर्न आह्वान गरेका थिए । अहिले जिल्लाको चुनावमा आफ्नो पक्षका प्रतिनिधिहरु ल्याउन भेटवार्ता र लबिइङ गरिरहेका छन् ।

क्रिकेट संघको चुनावी तालिकाअनुसार साउन मसान्तभित्र जिल्ला निर्वाचन भइसक्नुपर्छ ।

१० भदौभित्र प्रदेशको चुनाव हुनेछ । खड्काले बागमती अध्यक्षको चुनाव लड्ने तयारी गरेका छन् ।

बागमतीका काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, नुवाकोट, चितवन र मकवानपुर जिल्लामा क्रिकेट संघ छ ।

जिल्लाको चुनावका क्रममा प्रदेश अधिवेशनका लागि चार–चार जना प्रतिनिधि छनोट हुने छन् भने वर्तमान कार्यसमितिमा रहेका १३ जनाले मतदान गर्न पाउनेछन् । हाल राजु बस्न्यात अध्यक्ष छन् । कार्यसमितिमा पनि बहुमत छ भएकाले बागमती आफूहरु बलियो अवस्थामा रहेको खड्का पक्षको दाबी छ ।

केन्द्रको चुनावमा के गर्छन् ?

क्रिकेट संघको केन्द्रीय निर्वाचन असोज ५–६ मा तोकिएको छ । हालसम्म वर्तमान अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्द र कोषाध्यक्ष रोशन सिंह अध्यक्षको उम्मेदवारका रुपमा देखिएका छन् । खड्का र उनको पक्षले यसबारे केही बोलेको छैन ।

तर क्रिकेट संघको शक्ति सन्तुलन त्रिपक्षीय छ । चन्द, सिंह र खड्का पक्ष हारहारी जस्तै छ । त्यसैले आसन्न निर्वाचनका क्रममा खड्का पक्षलाई साथमा लिएर प्यानल बनाउने वर्तमान अध्यक्ष चन्दको प्रयास छ । पूर्व कप्तान खड्का भने बागमती प्रदेशको चुनावपछि यसबारे प्रष्ट बोल्ने बताउँछन् ।



source https://www.onlinekhabar.com/2023/08/1345353

कहाँ हरायो नेपालको १२ खर्ब निर्यात ?

१८ साउन, काठमाडौं । नेपालले हरेक वर्ष कम्तीमा १२ खर्बभन्दा बढी मूल्य बराबरको निर्यात अवसर गुमाइरहेको छ ।

विश्व बैंकको नेपाल विकास अपडेटले २०२१ सम्मको तथ्यांकमा आधारमा त्यस्तो आँकलन गरेको हो । यसलाई विश्वबैंकले ‘हराएको’ वा ‘उपयोग हुन नसकेको निर्यात’ भनेको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा नेपालबाट एक खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँको वस्तु निर्यात भएको छ । नेपालले पूर्ण क्षमतामा निर्यात गरेको भए त्यसमा १२ खर्ब २७ अर्बसमेत थपेर कुल १३ खर्ब ८४ अर्ब रुपैयाँको निर्यात हुनसक्थ्यो ।

नेपालको अर्थतन्त्रको आकार, भौगोलिक अवस्थिति तथा भूपरिवेष्ठितता, विकासको स्तर, फ्याक्टर इन्डोमेन्टलगायत पक्षलाई विचार गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको ग्रयाभिटी मोडेलका आधारमा विश्वबैंकले यो हिसाब निकालेको हो ।

हाल नेपालले जति मूल्यको वस्तु विदेशमा निर्यात गरिरहेको छ, त्यसको करिब १२ गुणा बढी निर्यात क्षमता नेपालको रहेको तर त्यो गुमिरहेको देखिन्छ । यस हिसाबले नेपालले अहिले गरेको १ खर्ब ५७ अर्ब निर्यातका आधारमा गुमेको निर्यात नै करिब १९ खर्ब हुन्छ । तर, वर्षअनुसार कति निर्यात गुमेको छ भन्ने गणना भने विश्वबैंकले दिएको छैन ।

विश्वका विभिन्न १ सय ४ मुलुकलाई हेर्दा सबैभन्दा धेरै निर्यात गुमाउने मुलुक पनि नेपाल नै रहेको देखिएको छ । दोस्रो स्थानमा बुरुण्डी र तेस्रो स्थानमा रुवान्डा छन् ।

नेपालले दक्षिण एसियाली मुलुकको औसत दरमा पनि निर्यात बढाउन नसकेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । ‘सन् २००० देखि नेपालको निर्यात स्थिर जस्तै छ, यसबीचमा जम्मा ४ प्रतिशतले मात्रै बढेको छ, विश्वमा सबैभन्दा कमजोर निर्यात भएका मुलुकमध्येमा नेपालको नाम आउँछ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘नेपालले दक्षिण एसियाको औसत दरमा निर्यात बढाउन सकेको भए पनि नेपालले निर्यात क्षमताको ७५ प्रतिशत उपयोग हुने थियो,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विश्वबैंकले गरेको अध्ययनलाई हेर्दा नेपालको हराएको निर्यात अझै धेरै हुनसक्ने सम्भावना रहेको साउथ एसियन वाच अन ट्रेड, इकोनोमिक्स एन्ड इन्भायरोन्मेन्ट -सावती)का कार्यकारी निर्देशक डा. पारश खरेल बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यो २०२१ को तथ्यांकका आधारमा भएको निर्यात अनुमान हो, अहिले पक्कै पनि बढेको हुनुपर्छ ।

चीनमै गुमेको छ करिब ३ खर्बको निर्यात

सो तथ्यांकका आधारमा नेपालले चीनतर्फको निर्यात नै करिब ३ खर्ब रुपैयाँले गुमाएको देखाएको छ । नेपालले सबैभन्दा बढी निर्यातको अवसर गुमाएको मुलुक चीन नै भएको सो प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । प्रतिवेदनका अनुसार नेपालको चीनतर्फको २ अर्ब २४ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर अर्थात् २ खर्ब ९६ अर्ब १६ करोड रुपैयाँबराबरको निर्यातको अवसर गुमेको देखिएको छ । जबकि गत आर्थिक वर्षमा चीनतर्फ जम्मा १ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँको मात्रै निर्यात भएको छ ।

हाल नेपालको सबैभन्दा ठूलो निर्यात गन्तव्य भारत अवसर गुमेको दोस्रो मुलुक रहेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । भारतमा अहिले भइरहेको भन्दा थप १ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँको निर्यात हुनसक्ने अवसर गुमेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । भारतमा नेपालले गत आर्थिक वर्षमा १ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँबराबरको निर्यात भएको छ ।

सबैभन्दा धेरै निर्यातको अवसर गुमेको तेस्रो मुलुक अमेरिका छन् । त्यहाँ नेपालले थप ८० करोड अमेरिकी डलर अर्थात् करिब १ खर्ब रुपैयाँबराबरको निर्यातको अवसर गुमाएको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । हाल अमेरिकामा १९ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँबराबरको मात्रै निर्यात भइरहेको छ ।

नेपालले निर्यातको अवसर गुमाएका अन्य मुलुकहरुमा क्रमशः जापान, जर्मनी, फ्रान्स, बेलायत, इटाली, दक्षिण कोरिया र इन्डोनेसिया छन् ।

यो प्रतिवेदनले दिएका निष्कर्षलाई सरकारले गम्भीर ढंगले हेरेको उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले बताए । ‘नेपालले निर्यातको अवसर गुमाएको विषयलाई सरकारले गम्भीर रुपमा अध्ययन गरेको छ । सरकारले हालै बनाएको नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीतिमा पनि त्यही प्रतिवेदनले दिएका सुझावका आधारमा निर्यात हुनसक्ने वस्तु र देशहरुलाई प्राथमिकता दिएर रणनीति बनाएका छौं,’ उनले भने ।

नेपालका निर्यात गर्ने वस्तु र मुलुक दुवै घटे

पछिल्लो समयमा नेपालले निर्यात गर्ने वस्तु तथा गन्तव्य मुलुक दुवै घटेको देखिएको छ । ‘यसले व्यापार विविधीकरण गर्ने नेपालको लक्ष्य पनि पूर्ति भएको छैन, न त नेपालको निर्यात बास्केट परिवर्तन भएको छ, न त गन्तव्य मुलुक थपिएका छन् । त्यसो हुँदा नेपालको व्यापारमा नवीनता आउन सकेको छैन,’ प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।

सन् २००९ मा नेपालले कुल १४६ देशमा निर्यात गथ्र्यो । तर, सन् २०२३ मा त्यो १ सय २९ देशमा सीमित भएको छ । त्यस्तै, सन् २००९ मा नेपालले ११ सय ६७ प्रकारका वस्तु निर्यात भएकोमा २०२३ मा त्यो पनि घटेर १ हजार १६ मा सीमित भएको भन्सार विभागको तथ्यांकमा देखिएको छ ।

नेपालले निर्यातमा आधुनिकता पनि ल्याउन नसकेको देखिएको छ । नेपालले निर्यात गर्ने वस्तुहरुमध्ये प्राविधिक आधुनिकताका आधारमा १ प्रतिशत मात्रै उच्च आधुनिक वस्तु निर्यात हुने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कुन वस्तु निर्यातको बढी सम्भावना

नेपालमा निर्यात हुने वस्तुहरुमा सबैभन्दा बढी गुमेको निर्यात तयारी पोशाकको छ । नेपालले १ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँबराबरको तयारी पोशाक निर्यातको अवसर गुमाइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, एक खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँबराबरको विद्युतीय सामग्री निर्यात गर्नसक्नेमा त्यो पनि नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, अर्धप्रशोधित र प्राशोधित खाद्यान्नको निर्यात सम्भावना १ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँको भए पनि त्यो पनि होसिल हुन नसकेको देखिन्छ ।

नेपालको निर्यात सम्भावना भएका अन्य वस्तुहरुमा अर्थतयारी विद्युतीय सामग्री, तयारी जुत्ताचप्पल, तयारी र अर्धतयारी इलेक्टि्रकल उपकरणहरु, अर्धतयारी सवारीसाधनलगायत छन् ।

गुमेको निर्यातमध्ये कृषिजन्य उत्पादन ४४ प्रतिशत अर्थात् ४ अर्ब १ करोड डलर तथा औद्योगिक उत्पादन ५६ प्रतिशत रहेको पनि देखिएको छ । सम्भावनाअनुरुप निर्यात गर्दा थप २ लाख २० हजार रोजगारी सृजना हुने पनि अध्ययनले देखाएको छ ।

नेपालले १० वर्षमै पुर्नसक्छ यो खाडल

नेपालले निर्यात वृद्धिको दरलाई १५ प्रतिशतमा कायम गर्नसक्ने हो भने १० वर्षको बीचमा नेपालले १० वर्षको बीचमा यो खाडललाई पूर्ति गरी आफ्नो क्षमताअनुसार निर्यात गर्न थाल्ने पनि अध्ययनले देखाएको छ । लाओसले सन् १९९९ देखि २०१९ सम्म वाषिर्क औसत १४ दशमलव ५ प्रतिशतले निर्यात वृद्धि गरेको थियो । जबकि, नेपालको औसत निर्यात वृद्धि ४ दशमलव ५ प्रतिशत मात्रै थियो । त्यही अवधिमा सार्क क्षेत्रका मुलुकको औसत निर्यात वृद्धिदर १० दशमलव ६ प्रतिशत थियो ।

निर्यात बढाउन नेपालले के गर्नुपर्छ ?

१. विदेशी लगानी बढाउनुपर्छ

नेपालले आफ्नो सम्भावनाअनुरुप निर्यात बढाउन ठूलो मात्रामा विदेशी लगानी ल्याएर नेपालका उत्पादनलाई विश्वव्यापी मूल्यशृंखला (ग्लोबल भ्यालु चेन)मा जोड्नुपर्ने देखिएको छ । ‘भियतनाम, क्याम्बोडिया, लाओसलगायत मुलुकको उदाहरणबाट के देखिन्छ भने ग्लोबल भ्यालुचेनमा जोडिन र निर्यातको पावरहाउस बन्न विदेशी लगानी निकै महत्वपूर्ण देखिएको छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तर, नेपालमा विदेशी लगानीलाई प्रवर्द्धन गर्ने भन्दा पनि निरुत्साहन गर्ने नीतिहरु छन् ।

२. व्यवसायको लागत घटाउनुपर्छ

भूपरिवेष्टितता र नीतिगत कारणले नेपालमा व्यवसाय लागत बढी रहेको हुँदा नेपालले निर्यात बढाउन लगायत घटाउनुपर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनको छ । नेपालको सीमा नाकाहरु साँघुरा छन् । पूर्वाधार गतिलो छैन । आयात निर्यात क्लियरिङका सुव्यवस्थित प्रक्रियाहरु नहुँदा लागत बढिरहेको छ । त्यसो हुँदा यस्ता लागत घटाउन सकियो भने व्यवसायलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिन्छ ।

३. कच्चा पदार्थ र अर्धतयारी वस्तुको भन्सार दर घटाउनुपर्छ

नेपालमा कच्चा पदार्थमै उच्च भन्सार तिर्नुपरिरहेको छ । पेय पदार्थको कच्चा पदार्थमा २७ प्रतिशतसम्म र कृषि उपजको कच्चा पदार्थमा ७ प्रतिशतसम्म भन्सार लाग्छ । निर्यातको लागत घटाउने हो भने यस्तो भन्सार कम गर्नुपर्छ । एउटा अध्ययनले के देखाएको छ भने कच्चा पदार्थको भन्सार दर १० प्रतिशतले घटाइयो भने निर्यात ५ प्रतिशतले बढ्छ ।

४. गुणस्तर परीक्षणका पूर्वाधारमा लगानी बढाउनुपर्छ

उच्च मूल्यका कृषि उपज निर्यात बढाउन प्रयोगशालालगायत गुणस्तर परक्षिणका पूर्वाधारमा लगानी बढाउनुपर्छ । तर, नेपालमा कृषि उत्पादनको गुणस्तर प्रमाणित गर्न मान्यता प्राप्त व्यापार प्रयोगशालाहरूको अभाव छ । यसले मुलुकको निर्यातको मूल्य अभिवृद्धि हुन दिएको छैन । भारतलगायत देशले नेपालको ल्याबले दिएका प्रमाणपत्रलाई मान्यता दिँदैन । त्यसैले नेपाली व्यवसायीले निर्यात गर्दा लामो दूरीमा पर्ने भारतीय ल्याबबाट परीक्षणको प्रमाणपत्र ल्याउनुपर्छ, जसका लागि कम्तिमा ९ दिन लाग्छ र औसतमा तीन देखि चार हप्ता सम्म ।

५. सेवा निर्यात बढाउन डिजिटाइजेसन आवश्यक छ

नेपालबाट सूचना प्रविधिसम्बन्धी सेवा निर्यातको ठूलो सम्भावना देखएकिो छ । तथापि, यो क्षेत्रले विभिन्न समस्या सामाना गरिरहेको छ । नेपालमा डिजिटल कनेक्टिभिटी पूर्वाधार विकसित छैनन् । देशभर ब्रोडब्यान्ड पहुँच कमजोर छ । डिजिटर पूर्वाधारमा लगानी बढाउँदा नेपालले ठूलो मात्रामा निर्यात बढाउन सक्छ ।



source https://www.onlinekhabar.com/2023/08/1345339

Tuesday, 1 August 2023

भीमदत्त पन्तको स्मृति दिवस आज, को हुन् भीमदत्त ?

१७ साउन, काठमाडौं । नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीहरुले आदर्श पुरुष मान्ने शहीद भीमदत्त पन्तको ७१ औं स्मृति दिवस आज मनाइँदै छ । दिवसको अवसरमा डडेल्धुराको बागबजारस्थित पन्तको शालिकमा माल्यार्पण र साँझ दीप प्रज्वलन गर्ने कार्यक्रम रहेको भीमदत्त स्मृति प्रतिष्ठानले जनाएको छ ।

१९८३ मंसिर १० गते डडेल्धुराको कारीगाउँमा जन्मिएका भीमदत्त पन्तको २०१० साउन १७ गते डडेल्धुराको आलिताल र डोटीको छतिवनको सिमानामा पर्ने गल्लेख भन्ने ठाउँमा हत्या भएको थियो ।

जमिन्दार र सामन्ती संस्कारविरुद्ध आफ्नै घरबाट विद्रोह गरेका उनले ‘कि त जोत हलो, कि त छोड थलो, यदि हैन भने अब छैन भलो’ भन्ने नाराका साथ जोताहा किसानका पक्षमा आवाज बुलन्द पारेका थिए ।

अन्याय र सामाजिक भेदभाव सहन नसक्ने भीमदत्त पन्तले २००७ सालदेखि आन्दोलन शुरुवात गरेको लेखक तथा प्राध्यापक कल्याण ओझाको पुस्तक ‘शहीद भीमदत्त पन्त’मा उल्लेख छ ।

गरीब दलित जनजाती किसानहरुलाई संगठित गरेर राणा विरोधी आन्दोलनमा समेत भीमदत्त पन्त सक्रिय रहेका थिए । तर २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि कांग्रेसले गरेको व्यवहार उनलाई मन परेन । उनले क्रान्ति पूरा भएको छैन भनी राणासँग मिलेर बनाएको सरकारको विरोध गरे ।

परिवर्तनको पक्षमा स्पष्ट अडान भएका भीमदत्त पन्तले दलित, मगर र थारुहरु संगठित गरी मुक्ति सेना गठन गरे । किसानहरुलाई बेदखल गर्ने, जाली तमसुक बनाउने र श्रमशोषण गर्ने ठालुहरुलाई कारबाही गर्न थाले । दलितहरुको घरमा खाना खाएर उनले छुवाछूत अन्त्य भएको घोषणा गरेका थिए ।

कांग्रेससित बैचारिक भिन्नता आएपछि उनले अभिवादन गर्दा ‘जय नेपाल’ भन्न छोडेर ‘जय जनता’ भन्न थाले ।

गरीबहरु संगठित हुनुपर्छ, अन्न खेर फाल्नु हुँदैन, उत्पादन बढाउनुपर्छ, अनावश्यक खर्च घटाउनु पर्छ, प्रकृतिलाई बिगार्ने काम गर्नु हुँदैन भन्ने जस्ता कुरामा पनि उनले सचेतना अभियान चलाएका थिए ।

भारतको उत्तरप्रदेशबाट संस्कृत विषयमा हाईस्कुलसम्मको अध्ययन गरेका पन्तलाई गीता र मार्क्सवादको राम्रो ज्ञान थियो ।

२००९ सालमा कञ्चनपुरको ब्रह्मदेवमा राखिएको नुनको गोदाम कब्जा गरी किसानलाई वितरण गरेपछि नेपाली र भारतीय दुबै देशका शासकहरु उनका दुश्मन बन्न पुगे । किसान आन्दोलनकै क्रममा उनका दुई छोरा प्रेमराज र लीलाराज तथा छोरी रेवाको मृत्यु भयो ।

२०१० साल साउन १७ गते डडेल्धुराको आलिताल र डोटीको छतिवनको सिमामा पर्ने गल्लेख भन्ने ठाउँमा नेपाल र भारत दुवै देशका सेनाहरुको टोलीले संयुक्त रुपमा घेरा हालेर उनको हत्या गरेको थियो । हत्यापछि पनि उनको टाउको काटेर सार्वजनिक स्थानमा झुण्ड्याइएको थियो । त्यतिबेला नेपालको प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइराला थिए । भीमदत्तको किसान आन्दोलन चर्किएपछि उनैले आन्दोलन दबाउन भारतीय सेनाको सहयोग मागेको बताइन्छ ।

क्रान्तिकारी किसान नेता पन्तको हत्या भएको ६ दशकपछि २०७२ साल फागुन १९ गते मात्रै नेपाल सरकारले उनलाई शहीद घोषणा गरेको थियो ।

उनको सम्मानमा कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरलाई ‘भीमदत्त नगर’ नामकरण गरिएको छ । २०४७ सालको जनआन्दोलन पश्चात महेन्द्रनगर नगरपञ्चायतबाट नाम परिवर्तन गरी महेन्द्रनगर नगरपालिका बनाइएको थियो तर २०६५ साल कार्तिक २० गतेको नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार महेन्द्रनगर नगरपालिकालाई भीमदत्त नगरपालिका नामकरण गरिएको हो ।



source https://www.onlinekhabar.com/2023/08/1344900

सत्ताका लागि जे पनि गर्छन् प्रचण्ड !

१६ साउन, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) का संरक्षक रेशम चौधरी र अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा सहभागी हुने सहमति गरेका छन् । चरणबद्ध छलफलपछि मंगलबार बिहान प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा नाउपाले सरकारमा जाने सहमति गरेका हुन् ।

सहमति अनुसार, नाउपाले एक मन्त्री र एक राज्यमन्त्री पाउनेछन् । सरकारमा जाने नाउपाका नेताहरुले बिहीबार नै मन्त्रीको शपथ लिनेछन् । यसपछि प्रदेश संसदीय समितिमा नाउपाबाट दुई जना सभापति बन्नेछन् । जसका लागि अहिले प्रदेश संसदमा रहेको चार सभापतिलाई बढाएर ६ बनाउने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रतिबद्धता गरेका छन् ।

प्रदेशसभामा ७ सदस्य रहेको नाउपालाई मनाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उपसभामुख समेत दिने सहमति गरेका छन् । ‘आवश्यक प्रक्रिया र संख्या जुटाएर उपसभामुख नाउपाले लिने सहमति भयो’ छलफलमा सहभागी एक नेता भन्छन् । प्रदेशसभामा पाएको यो भागबण्डा नाउपाका निम्ति ठूलो सफलता हो । किनकि संसदीय दलको नेता र प्रमुख सचेतक बाहेकका नेतालाई मंगलबार जुटेको सहमति बमोजिमको पदमा लैजाने हो भने नाउपाका सबै सांसद राजकीय जिम्मेवारीमा हुनेछन् ।

मंगलबार सुदूरपश्चिमका सत्तारुढ दलका नेताहरुसँग प्रधानमन्त्री प्रचण्ड ।

नाउपाले आफ्ना सबै सांसदलाई राजकीय नेतृत्वमा लैजान सक्नुमा भने उक्त दलसँग संघीय संसदमा चार सांसद हुनु हो । त्यही चार सांसदको शक्तिमा नाउपाकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ संघीय सरकारको भूमि व्यवस्था, शहकारी एवम् गरीबी निवारण मन्त्री छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड चाहिँ उक्त दलको समर्थन कायमै राख्न एकपछि अर्को सहमति गरिरहेका छन् । सत्ताको भागबण्डा गर्नुअघि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले टीकापुर नरसंहारको आरोपमा जन्मकैदको सजाय खेपिरहेका रेशमलाई आममाफी दिने निर्णय गरेका थिए ।

आममाफीको निर्णय राजनीतिक भएकाले त्यसमा अलग–अलग मत देखिनु स्वाभाविक थियो । तर आममाफी पाएर जेलमुक्त भएका रेशमसँग मंगलबार गरिएको सहमतिले त प्रचण्ड आफ्नो सत्ता टिकाउन केसम्म गर्न तयार छन् भन्ने सन्देश गएको छ । किनकि आफू सांसद निर्वाचित भएको दलबाट संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम राजीनामा गरिसकेकी प्रदेशसभा उपसभामुख जस्तो पदलाई प्रचण्डले सत्ता जोगाउने कार्डका रुपमा उपयोग गरेका छन् ।

जबकि प्रचण्डले बालुवाटारमा गरेको सहमतिप्रति स्वयं उनकै दल नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरू असन्तुष्ट छन् । ‘कतिपय सन्दर्भमा राष्ट्रिय सहमतिको खाँचो हुन्छ, मिलेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । अझ हामीले एउटा उपसभामुखलाई हटाएर के बहादुरी देखाउनु छ र !’ माओवादी नेता खगराज भट्ट भन्छन् । उनी त्यस्तो निर्णय हुन नसक्ने बताउँछन् ।

अर्का सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका नेता बिक्रम धामी पनि मन्त्री र मुख्यमन्त्रीमा भागबण्डाको सहमति भएपनि संवैधानिक पदबाट कसैलाई बिना कारण हटाउन नमिल्ने तर्क गर्छन् । ‘उपसभामुख संवैधानिक पद भएकाले नियुक्त गर्ने, महाअभियोग लगाउने भन्ने आफ्नै सीमा छन् । गठबन्धनमा छलफल र सहमति नै भएपनि यो विषय सजिलो छैन’, उनी भन्छन् ।

तर गएको ३ माघमा माओवादी केन्द्रकै समेत मत पाएर नेकपा एमालेको उम्मेदवार बन्दै उपसभामुख निर्वाचित कोइलीदेवी चौधरीलाई हटाउने सहमति नाउपासँग प्रचण्डले गरिसकेकाले यो निर्णय रोकिने संभावना न्यून छ । किनकि कोशीमा पनि माओवादी नेताहरुको चर्को असन्तुष्टि हुँदाहुँदै मंगलबार प्रदेशसभाको सभामुख पदबाट बाबुराम गौतमले राजीनामा गरेका छन् । जबकी गौतम र माओवादी नेताहरुले सत्ताकै निम्ति सभामुखबाट राजीनामा नगर्ने अडान लिएका थिए ।

सुदूरपश्चिमकी उपसभामुख कोइलीदेवी चौधरी ।

तर प्रचण्डको निर्देशन अगाडि ती नेताहरुको अडानले काम गरेन । मंगलबार गौतमले सभामुख पदबाट राजीनामा दिएर प्रदेशसभाको बहुमत संख्याको समर्थनमा (९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा गौतमसहित ४७ जना) कांग्रेस नेता उद्धव थापा पुनः (२६ दिनपछि) मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका छन् ।

यसअघि पनि बालुवाटारकै निर्देशनमा गौतमले सभामुखको हैसियतमा थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउन गएको २१ असारमा हस्ताक्षर गरेका थिए । तर सर्वोच्च अदालतले सरकार निर्माण प्रक्रियामा तटस्थ भूमिकामा रहनुपर्ने सभामुखको संलग्नता असंवैधानिक हुने ठहर गरेपछि पुनः सरकार निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपरेको थियो ।

त्यसबेला पनि माओवादी कोशीका नेताहरुले एमाले नेतृत्वको सत्ता बदलेर जान नहुने मत राखेका थिए । उनीहरुको तर्क थियो, ‘संघीय सरकारको गठबन्धन जस्तो भएपनि कोशीमा अलग अभ्यास गर्न सकिन्छ, जसले संघीयतालाई बलियो बनाउँछ ।’ तर कांग्रेसलाई चिढ्याउने पक्षमा नरहेका प्रचण्डले सत्ता परिवर्तनको प्रक्रियामा भाग लिन आफ्ना प्रदेश सांसदहरुलाई निर्देशन दिए ।

एमाले सरकारबाट हट्ने, सभामुखकै हैसियतमा कांग्रेस नेता थापालाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गर्ने र सभामुखबाट राजीनामा दिने जस्ता निर्णयले स्वयम् माओवादीलाई लगातार नोक्सान पुगिरहेको छ । अझ सभामुखबाट गौतमले राजीनामा दिएर मंगलबार मुख्यमन्त्री नियुक्त थापाको सरकारले विश्वासको मत पाउने प्रष्ट आधार अहिले पनि छैन ।

यसरी एमालेलाई सत्ताबाट अलग गर्ने र संघीय सत्ता गठबन्धन जोगाउन कोशी प्रदेशबारे आफ्नै नेताहरुको तर्क नसुनेका प्रचण्डले सुदूरपश्चिममा त संविधानकै व्यवस्था समेत कुल्चने गरी सहमति गरेका छन् । संविधानले प्रदेशसभाको दुई तिहाइबाट सभामुख र उपसभामुख हटाउने व्यवस्था मात्रै गरेको छैन, दुई तिहाइ बहुमतबाट हटाउन प्रष्ट आधार समेत खोजेको छ ।

संविधानको जुन धारा र उपधारा टेकेर एमाले पृष्ठभूमिकी चौधरीलाई उपसभामुखबाट हटाएर नाउपालाई दिने सहमति प्रचण्डले गरेका छन्, त्यही उपधाराको अर्को बुँदामा हटाउनुपर्ने आधार समेत चाहिने उल्लेख छ ।

‘निजले पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव प्रदेश सभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा’, सभामुख/उपसभामुखलाई हटाउन सकिने संविधानको धारा १८२ (६) को (ग) मा उल्लेख छ ।

अर्थात् सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा नाउपासहित जोड्दा सत्तारुढ गठबन्धनसँग दुई तिहाइ पुग्छ । कांग्रेससँग १९, माओवादी केन्द्रसँग सभामुखसहित ११, एकीकृत समाजवादीसँग चार र एक स्वतन्त्र गरी ३५ सदस्य छदैछ । त्यसमा नाउपाको ७ जना जोड्दा ४२ हुन्छ । त्यो भनेको ५३ सदस्यीय प्रदेशसभाको ८० प्रतिशत हो । विपक्षमा एमालेसँग १० र राप्रपासँग १ जना मात्रै हुनेछन् ।

तर संसदीय गणितले पुगेपनि उपसभामुखबाट हटाउन चौधरीले गरेको गल्ती/कमजोरी जुटाउन सत्तारुढ र प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सजिलो छैन । ‘राजनीति भनेको विश्वास पनि हो । फरक दल भएकै कारणले निषेधको राजनीति गर्नु राम्रो होइन । नेतृत्वले आफ्नो निर्णयमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ’, सुदूरपश्चिममा सत्तारुढका एक नेता भन्छन् ।

एमाले नेता कर्ण थापा त प्रचण्डले गरेको सहमतिले संवैधानिक र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताकै उपहास हुने बताउँछन् । ‘सत्ताको संघर्ष ठीकै हो, संविधानले नै त्यस्तो आधार दिएको छ । तर सत्ताकै लागि यो तहको काम गरिन्छ भने त टिप्पणी गर्न लायक कुरा रहेन’ उनी भन्छन् । हुन पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्यस्तो पदलाई लेनदेनको विषय बनाइरहेका छन्, जुन पद संसद नरहँदा पनि कायम रहने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

संविधानको धारा १८२ (६) को (क) मा लेखिएको छ, ‘.. प्रदेश सभा विघटन भएको अवस्थामा आफ्नो पदमा बहाल रहेका प्रदेश सभामुख र प्रदेश उपसभामुख प्रदेश सभाका लागि हुने अर्को निर्वाचनको उम्मेदवारी दाखिल गर्ने अघिल्लो दिनसम्म आफ्नो पदमा बहाल रहनेछन् ।’ अर्थात् प्रदेशसभा विघटन हुँदा पनि यी पदहरु रहनुपर्छ, रहन्छ ।

सत्ता सबथोक

सुदूरपचिम प्रदेशका उपसभामुख हटाउने गरीको सहमतिले प्रचण्डलाई अहिले सत्ता सबथोक रहेको पुष्टि गर्ने पछिल्लो घटना मात्रै हो । प्रचण्डमा रहेको सत्ता मोह बुझ्न गएको १० पुसयताका घटनाक्रम पर्याप्त छ ।

संसदको सवैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसले आफै सत्ताको नेतृत्व दाबी गरेपछि १० पुसमा एमालेसँग मिलेर प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भए । जबकी एमालेविरुद्ध कांग्रेससँग मिलेर प्रचण्डले तीन तहको चुनाव लडेका थिए । तर गठबन्धन गर्दा पनि २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा माओवादीले ३२ सिट मात्रै जितेकाले कांग्रेसले पहिलो प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्नु अस्वभाविक थिएन ।

तर हङ पार्लियामेन्टको लाभ उठाउँदै एमालेको समर्थनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भए । त्यसबेला उनलाई एमाले, रास्वपा, राप्रपा सहित सात दलको समर्थन थियो । नाउपाले त्यसबेला पनि समर्थन जनाएको थियो । त्यही गठबन्धनमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख, प्रधानमन्त्रीदेखि सातै प्रदेशको सत्ता भागबण्डा भयो । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको चुनाव बाहेक सबैतिर सत्ता र संसदको नेतृत्व चयन भइसकेपछि प्रचण्डले गठबन्धन बदलेर फेरि कांग्रेसतिर लागे ।

१० पुसको सहमति अनुसार, एमालेका सुवास नेम्वाङलाई नभएर कांग्रेसका रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपति बनाउने माओवादीले निर्णय गर्यो । उपराष्ट्रपति जसपालाई दिन प्रचण्ड तयार भए ।

जसपाले सप्तरी–२ मा हारेका पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई उपनिर्वाचनबाट सांसद बनाउन बारा–२ मा जितेका रामसहायप्रसाद यादवलाई उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनायो । प्रमुख संवैधानिक पद मध्ये एक महिला हुनुपर्ने संवैधानिक भावना कुल्चेर राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति दुवै पुरुष बन्ने आधार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नै तयार पारे । प्रचण्डले गठबन्धन बदल्दा संघसहित सातै प्रदेशको सरकार बदल्नतिर बालुवाटारमा निरन्तर गृहकार्य चल्यो ।

तर एकपटक बनिसकेको प्रदेश सरकार बदल्ने प्रक्रियाले अहिलेसम्म पूर्णता पाउन सकेको छैन । अहिलेकै संसदीय समीकरण रहँदा कोशीमा मध्यावधि चुनावको संभावना धेरै छ । यस्तो परिस्थिति निर्माण हुनुको मुख्य एक कारण प्रचण्डमा देखिएको सत्ता मोहलाई मान्ने पर्याप्त आधार भेटिन्छ । निकट विगतका राजनीतिक घटनाक्रमले पनि उनमा रहेको सत्ताको भोक अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

२०६३ सालपछि संसदीय राजनीतिमा भाग लिन थालेको माओवादीले माधव नेपाल र सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री रहँदा बाहेक सबै सत्तामा भाग लिएको छ । २०७४ को चुनावबाट शक्तिशाली बनेको तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको अन्तरकलह चुलिनुमा पनि सत्ता भागबण्डा मुख्य कारण थियो । अहिले तिनै प्रचण्डले सत्ता टिकाउन गर्दै नगरेको गल्ती/कमजोरीको आरोप लगाएर सभामुख/उपसभामुख हटाउने जस्ता निर्णय समेत लिन पुगेका छन् ।

किनकि चालु आर्थिक वर्षको बजेट प्रतिनिधिसभामा मतविभाजनबाट पारित भएको थियो । त्यो मत विभाजनमा सत्तारुढको पक्षमा १४७ सांसद मात्रै उभिए । अर्थात् संघीय संसदमा १२ सिट रहेको जसपा, ६ सिटको जनमत, ४ सिटको नाउपा जस्ता दलहरु सधै खुशी बनाइरहनुपर्ने दबावमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड छन् । अझ यसमा भू–राजनीतिक संकट थपिदा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कयौं अप्रिय, असंवैधानिक र अराजनीतिक निर्णय गरिरहनु परेको देखिन्छ ।



source https://www.onlinekhabar.com/2023/08/1344860

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More