९ फागुन, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वैज्ञानिक आविष्कारको क्षेत्रलाई अगाडि नबढाइकन नेपालको विकास नहुने बताएका छन् ।
बालुवाटारस्थित निवासमा राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका प्रमुख महावीर पुनसहितको टोलीसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले वर्तमान युग विज्ञान र प्रविधिको भएकाले कुनै पनि देशको अस्तित्वका लागि यसको विकास अपरिहार्य भएको बताएका हुन् ।
‘वैज्ञानिक आविष्कारको क्षेत्रलाई अगाडि नबढाइकन नेपालको विकास हुँदैन, नेपाल स्वतन्त्र भएर आत्मसम्मानको साथ बाँच्ने अवस्थातिर जाँदैन,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘अहिलेको युग नै विज्ञान र प्रविधिको हो । जसले लगानी र प्रगति गर्छ त्यो टिक्छ, जसले गर्दैन त्यो टिक्दैन ।’
विज्ञान प्रविधिको विकासका लागि विद्यमान ऐनमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने आश्वासनसमेत उनले दिएका थिए ।
राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका प्रमुख पनले विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा राज्यको यथेष्ट लगानी हुनुपर्ने बताएका थिए । उनले कृषि, शिक्षा, ऊर्जा, पर्यटन, स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रमा नवीनतम आविष्कारका माध्यमबाट आत्मनिर्भर नेपाल निर्माण गर्न सकिने अनुभव राख्दै पुनले राज्यका तर्फबाट यो क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताएका थिए ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँगको भेटमा राष्ट्रिय योजना आयोगका अध्यक्ष मीन बहादुर श्रेष्ठ, नेकपा माओवादी केन्द्रका विज्ञान प्रविधि विभाग प्रमुख गणेश साह, महासचिव देव गुरुङलगायत सहभागी थिए ।
९ फागुन, दाङ । नायक राजेश हमालले नेपाली चलचित्र क्षेत्रले दर्शकको चाहना बुझ्न नसकेको बताएका छन् । दर्शकको चाहना अनुसारका उत्कृष्ट र राम्रा नेपाली चलचित्रहरु नबन्दा विदेशी सिनेमाहरुले नेपाली बजार लिइरहेको जिकिर गरे ।
चलचित्र पत्रकार संघ दाङले सोमबार बेलुकी घोराहीमा गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै हमालले भने, ‘हामीसँग बजार छैन भन्ने कुरा म मान्दिनँ, दर्शक हलमा आउनुहुन्न भनेर गुनासो गर्छाैं भने हामीले आम दर्शकको स्वाद र चाहना चिन्न नसकेका हौं ।’
नायक हमालले नेपाली चलचित्रमा मौलिक कथावस्तु आउन नसकेको बताए । ‘कुनै–कुनै चलचित्रले त्यो प्रयास पनि गर्नुभएको छ’ उनले भने, ‘तर धेरैजसो चलचित्रकर्मीहरु सजिलो बाटोमा लाग्नु भाछ । कहाँको कथा ल्याएर सिनेमा बनाउनुहुन्छ, त्यो न यता जस्तो हुन्छ, न उताको जस्तो ।’
नेपालको आधुनिक राजनैतिक इतिहास राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रबीचको संघर्षको इतिहास हो । २०४६ सालमा स्थापित बहुदलीय व्यवस्था १० वर्षे माओवादी विद्रोहको जगमा उठेको जनआन्दोलन र राजा वीरेन्द्रको वंशनाशसँगै जग हल्लिएको राजसंस्थाका नरुचाइएका उत्तराधिकारीप्रतिको आक्रोशपूर्ण परिस्थितिका बीच राजसंस्थाकै अन्त्य भयो । राजा र दलहरूबीचको लडाइँमा दलहरू विजयी भए ।
२०४६ सालपछि राजकीय अधिकार प्रयोग गर्दै आएका दलहरू २०६२/६३ सम्म आइपुग्दा नै जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकी अलोकप्रियताको शिखर चढिसकेका थिए । जनपरीक्षणको भट्टीमा नपोलिएको भएतापनि प्रक्रियागत प्रजातन्त्रका आधारभूत मानक पूरा गरी संघीय गणतन्त्र नेपालको नयाँ संविधान संविधानसभाबाट जारी भयो । संविधानमा कतिपय आम नागरिकहरूद्वारा नरुचाइएका प्रावधानहरू हुँदाहुँदै पनि बहुसंख्यक नेपाली जनताले खुशी मनाएका थिए र त्यो खुसीका पछाडि दुईवटा अपेक्षा थिएः पहिलो शान्ति पुनर्वहाली हुनेछ र दोस्रो दलहरू सुध्रिएर सुशासन र समृद्धि पस्किनेछन् ।
हो, नयाँ संविधान जारी भएपश्चात् सक्रिय युद्धको त अन्त्य भयो तर दलहरू सुध्रिएनन् । परिस्थिति यस्तो बन्यो कि आज न त कतै युद्ध छ न शान्ति । कसैले कसैलाई पिरोलेको छैन तर मानिस आक्रान्त छन् । समाजमा भय र सन्नाटा व्याप्त छ । कसैले कसैलाई मारेको छैन तर मानिस अकालमै मर्न बाध्य छ । मानौं युद्ध अझै जारी छ ।
पहिलो संविधानसभामा सबैभन्दा ठूलो दल बनेको माओवादी पहिलो परीक्षणमै असफल साबित भयो । परम्परागत राजनैतिक दलहरूले पनि नयाँ विकसित परिस्थिति अनुकूल आफूलाई परिष्कृत गर्ने पहल नगरेको महसुस त्यतिबेला नै हुन थाल्यो । यही पृष्ठभूमिमा नेपालमा वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति निर्माणको बहस सुरु भयो ।
सैद्धान्तिक रूपमा पूँजीवादी राजनीतिको प्राधान्य रहेको अर्थ राजनैतिक प्रणालीको विकल्प मार्क्सवादी अर्थ–राजनैतिक व्यवस्था नै हो । यस हिसाबमा नेपालमा प्रधान पूँजीवादी राजनैतिक शक्ति नेपाली कांग्रेसको विकल्प एमाले र माओवादी नै हुन् वा एमाले, माओवादीको विकल्प नेपाली कांग्रेस ।
तर आज यी दलहरूबीच व्यावहारिक रूपमा कुनै भिन्नता खुट्याउन सर्पका खुट्टा देख्न भन्दा गाह्रो छ । खुला बजार व्यवस्था र निजीकरण यी सबैको साझा नीति नै हो ।
डा. बाबुराम भट्टराईले माओवादीको औचित्य सकिएको निष्कर्ष निकालेको धेरै वर्ष बितिसक्यो । पार्टी अस्तित्व रक्षाको चरणमा छ । नाम र चुनाव चिह्न फेरेर संकट टार्ने ध्याउन्नमा लागेको माओवादीले फेर्नुपर्ने कुरा त विचार र व्यवहार न थियो । तर त्यतातिर ध्यान पुगेको देखिंदैन । अब पनि माओवादीसँग के अपेक्षा गर्नु र ?
दिनेश भुसाल
अपेक्षा गरिएको त एमालेसँग थियो । नेपाली मतदाताको ठूलो हिस्साले वामपन्थ मन पराउँछ । तर एमालेका कुनै नेताले जवाफ दिन सक्लान् कि कांग्रेसले भन्ने गरेको (गर्ने त पटक्कै होइन है) प्रजातान्त्रिक समाजवाद र एमालेको बहुदलीय जनवादमा व्यावहारिक भिन्नता चाहिं के छ ? तीसौं वर्षदेखि कुनै न कुनै रूपमा सत्तामै बसिरहेको र पछिल्लो समय सत्ता राजनीतिको केन्द्रमै रहेको एमालेको र कांग्रेसको अर्थ, शिक्षा, स्वास्थ्य, परराष्ट्र नीति, युवा, महिला, दलित, भ्रष्टाचार निवारण अनि सुशासन प्रबर्धन नीतिमा कहाँ के फरक छ ?
म सैद्धान्तिक कुरा जान्दिनँ । मैले खोजेको व्यावहारिक भिन्नता हो । उही खुला बजार, निजीकरण, स्वास्थ्य र शिक्षा जस्ता जनताका अति संवेदनशील मौलिक अधिकारका विषय माफियाकै जिम्मामा, राज्य स्रोतको दोहन, भ्रष्टाचारीको संरक्षण र सुशासनको हुर्मत लिने सवालमा कांग्रेस एमालेबीच कहींकतै भिन्नता छ र ? युवा निर्यात, विलासी उपभोग्य वस्तुको आयात अनि शक्ति राष्ट्रहरूको इशारामा मौलिक संस्कृतिमाथि आक्रमण, नागरिकता जस्तो अति संवेदनशील विषय र वैदेशिक सन्धि सम्झौताका सन्दर्भमा सत्ता स्वार्थ अनुकूलको द्वैध चरित्र, कहाँनेर फरक छन् ? त्यसैले यी दलहरू अब एकअर्काका वैकल्पिक शक्ति रहेनन् बरु एउटै दलका अलग–अलग स्वार्थ समूह जस्ता बने ।
रवि लामिछानेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा पनि वैकल्पिक शक्ति बन्ने सामथ्र्य देखिंदैन । विचार विनै वैकल्पिक शक्तिको स्वघोषणा गरेको उक्त पार्टी कांग्रेस, एमाले, माओवादी विरुद्धको वितृष्णाको मतको बलमा पछिल्लो निर्वाचनमा अकस्मात् शक्तिमा आयो । न विचार, न संगठन, सत्तारोहणको हतारो अनि सत्ता बहिर्गमनको रोदन, पार्टीभित्रको आन्तरिक प्रजातन्त्रको दयनीय अवस्थालाई हेर्दा अब यो शक्तिले पनि आफूलाई वैकल्पिक शक्तिको रूपमा टिकाउन सजिलो देखिंदैन । गम्भीर मोडमा उभिएको राष्ट्रलाई निकास दिने नेतृत्वसँग जुन भिजन र वजन हुनुपर्ने हो रास्वपा नेतृत्वले आफूलाई सोही अनुसार प्रदर्शन गर्न सकेन । यो पृष्ठभूमिमा अब विकल्प के त ?
लोकतन्त्रवादी धार
लोकतान्त्रिक व्यवस्थाप्रति प्रतिबद्ध भई राजनीति गर्न चाहनेहरूका लागि सबैभन्दा बढी भरपर्दो लोकतन्त्रवादी शक्ति विवेकशील साझा हुन सक्दछ । वैकल्पिक राजनीतिको जग बसाएको यो पार्टी बनी नसक्दै दुर्घटनामा पर्यो र पनि फेरि उठ्ने प्रयत्न गर्दैछ । हालै सम्पन्न महाधिवेशनबाट वैचारिक स्पष्टता र नयाँ नेतृत्व प्राप्त गरेको यो पार्टीले तत्कालिक स्वार्थ र लोकरिझ्याईं भन्दा दीर्घकालीन राजनीतिलाई प्राथमिकतामा राख्दै गल्तीबाट सिक्ने र परिवर्तित सन्दर्भलाई बुझ्ने संकेत गरेको छ ।
यस शक्तिको सांगठनिक विस्तारको मुख्य धरातलको रूपमा कांग्रेसबाट विरक्तिएका इमानदार कार्यकर्ता अनि नयाँ पुस्ताका मतदाता र सागर ढकाल जस्ता स्वतन्त्र जुझारु नेताहरू हुन सक्दछन् ।
वामपन्थी धार
नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीहरूको कुकृत्यका कारण कम्युनिष्ट अथवा वामपन्थीको अर्थ नै अपभ्रमित भएको छ । नेकपा एमालेको आठौं महाधिवेशनमा प्रस्तुत, नवौं महाधिवेशनबाट अनुमोदित र दशौं महाधिवेशनवाट समेत समर्थन गरिएको सैद्धान्तिक निष्कर्षमा भनिएको छ– ‘नेपाली समाजको चरित्र पूँजीवादी हो, जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भयो र राष्ट्रिय पूँजीको विकास गर्दै समाजवादी क्रान्तिको तयारी गर्नु अबको कार्यभार हो ।’ यो सैद्धान्तिक निष्कर्षका सूत्रधार थिए– घनश्याम भूसाल । माओवादी केन्द्रको हेटौंडा महाधिवेशनले पनि नेकपा एमालेको यही निष्कर्षलाई आत्मसात् गरेको छ । यस हिसाबले मदन भण्डारीपश्चात् नेपालको कम्युनिष्ट वैचारिकीको मूल प्राधिकार घनश्याम भूसाल नै देखिन्छन् ।
अहिले घनश्याम भूसाल एमाले परित्याग गरी एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश गरेका छन् । तुलनात्मक हिसाबले समाजवादीमा अरूभन्दा अलि बढी कम्युनिष्ट चरित्र बोकेका र राष्ट्रलाई नपिरोलेका नेताहरूको उपस्थिति त छ तर यो पार्टीको नेतृत्व गरिरहेका माधव नेपाल अक्षम प्रमाणित भइसकेका पात्र हुन् जसको नेतृत्वमा वैकल्पिक शक्ति निर्माण हुने कुरा यो लोकले पत्याउँदैन ।
माधव नेपालले अब कार्यकारी पद परित्याग गरी अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्न तत्परता देखाउन सक्दा नयाँ परिस्थिति सिर्जना हुनसक्छ । ‘राष्ट्रिय पूँजीको विकास र समाजवादको तयारी’ को सैद्धान्तिक कार्यदिशा कार्यान्वयनको स्पष्ट कार्यक्रम बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । आन्तरिक जनवादको पूर्ण प्रत्याभूति, सुशासन प्रवर्धन गर्न नेताहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक तथा पार्टीका सबै अङ्गको विश्वसनीय लेखा परीक्षण र वर्तमान शासकीय स्वरूपको पुनर्संरचना जस्ता मुद्दाका साथ अगाडि बढे यो शक्ति विस्तारै फैलिने सम्भावना छ ।
यस शक्तिको सांगठनिक विस्तारको मुख्य क्षेत्र एमालेकै खरो स्पष्टवादी नेता भीम रावल लगायतका ओली सर्वाधिकारको जाँतोमा पिल्सिएका नेता कार्यकर्ता र युवा वामपन्थी तथा पिछडिएको वर्ग समुदाय हुन सक्दछ ।
दक्षिणपन्थी धार
२०५१ सालमा २० सिट जितेर संसदमा निर्णायक दल बनेको राप्रपा आफ्ना मुद्दाहरू छोेडेर सत्ताको चास्नीमा डुबुल्की मार्दा निसास्सिएर सिद्धिएको कुरा त्यही पार्टीलाई कृत्रिम श्वास दिएर बल्लबल्ल ब्युँताएका राजेन्द्र लिङ्देनले यति चाँडै बिर्सिए । हिन्दु राज्य र राज संस्थाको पुनर्वहालीको मुख्य मुद्दा उठाउने शक्तिको नाइकेको रूपमा देखिएका सूर्यबहादुर थापा, लोकेन्द्रबहादुर चन्द हुँदै कमल थापाले ओढेको अवसरवादको पछ्यौरी अहिले राजेन्द्र लिङ्देनले ओढेका छन् । त्यही पछ्यौरी खोस्न दुर्गा प्रसाईंहरू अगाडि सरेको देखिंदैछ ।
हिन्दु राष्ट्र र राजसंस्थाको पुनर्वहाली गर्न या त त्यो सामथ्र्यसहित सशस्त्र संघर्ष वा जनविद्रोह उठ्नुपर्दछ या यो मुद्दा बोक्ने शक्तिले दुई तिहाइ जनमत प्राप्त गरी संविधान संशोधन हुनुपर्दछ । तर यी दुवै संभावना कहिल्यै पूरा हुने छैनन् ।
तर यो कुरा सत्य हो कि अहिले राप्रपाले प्राप्त गरेभन्दा धेरै ठूलो जनमत यो मुद्दाको पक्षमा छ । कांग्रेस र एमालेका धेरै मतदाता राजसंस्था र हिन्दुत्वको पक्षमा देखिन्छन् । खासगरी कांग्रेस मतदाता कांगे्रसले नै यो मुद्दा बोकोस् भन्ने चाहन्छन् तर पश्चिमा शक्तिको प्रभावमा रहेको कांग्रेस नेतृत्व त्यसका लागि कहिल्यै तयार हुनेछैन । न त मतदाताले राप्रपालाई नै विश्वास गर्ने अवस्था देखिन्छ ।
९ फागुन, वीरगञ्ज । नेपाल सरकारले अन्नमा आधारित पूरक बाल आहारको गुणस्तर मापदण्ड तय गरेको छ । पुस तीन गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेको मापदण्ड फागुन २ गते राजपत्रमा समेत प्रकाशन भइसकेको छ ।
नेपाल राजपत्रको भाग ५ मा अन्नमा आधारित पूरक बाल आहार (Cereal Based Complementary Foods for Infants and Young Children) शीर्षकमा प्रकाशित गुणस्तर मापदण्ड ६ महिनापछि लागू गरिएको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका प्रवक्ता मोहन कृष्ण महर्जनले जानकारी दिए ।
अन्नमा आधारित पूरक बाल आहारमा सुख्खा तौलको आधारमा अन्नको मात्रा कम्तिमा २५ प्रतिशत, शक्ति (Energy Density) कम्तिमा ४ किलो क्यालोरी प्रति ग्राम, सोडियमको मात्रा प्रति १०० ग्राममा ३०० मिलीग्राम भन्दा कम हुनुपर्ने र कुनै पनि कृत्रिम रङ्ग तथा अन्य हानिकारक पदार्थ मिसाउन नपाइने भनी मापदण्डमा उल्लेख गरिएको छ ।
पूरक बाल आहारको उत्पादन, प्रशोधन, प्याकेजिङ्ग, हृयाण्डलिङ्ग, भण्डारण तथा ढुवानीमा स्वच्छता सम्बन्धी मापदण्ड नेपाल सरकार, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले तोके बमोजिम गर्न र प्याकेजिङ्ग र लेबलिङ्ग सम्बन्धी व्यवस्था अनुसार खाद्य ग्रेडको प्याकेजिङ्ग सामग्रीमा शिलबन्दी गरी प्याक गर्नुपर्ने व्यवस्था मापदण्डमा गरिएको छ ।
पूरक बाल आहारको लेवलमा स्वच्छता र गुणस्तरसम्बन्धी भ्रामक सूचना दिने खालको कुनै प्रकारको चित्र, वाक्य वा शब्दहरु उल्लेख गर्न नपाइने र प्याकेजिङ्ग तथा लेवलिङ्गमा आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तुको प्याकेजिङ्ग तथा लेवलिङ्गसँग नझुक्किने गरि भिन्न किसिमको हुनुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको नेतृत्वमा हेलेन केलर इन्टरनेश्नलको प्राविधिक सहयोगमा मापदण्ड तयार गरिएको थियो ।
हेलेन केलर इन्टरनेश्नलको बाल आहार मूल्यांकन तथा अनुसन्धान कार्यक्रमको अधिकृत बबिता अधिकारीले मापदण्ड कार्यान्वयनमा आएपछि ६ महिना पछिका बालबालिकाको स्वास्थ्यलाई लिएर भइरहेको गलत अभ्यास रोकिने बताइन् ।
‘बजारमा ६ महिना पछिका बालबालिकालाई दिने पुरक आहारमा विभिन्न खाले गलत अभ्यास विद्यमान छ । लेबलिङमा समस्या छ, बालबालिकादेखि वृद्ध उमेरका लागि खुवाउन मिल्छ, बिरामीलाई पनि खुवाउन सकिन्छ भनेर लेखिएको हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘मापदण्ड अनुसार ६ महिनादेखि ३६ महिना भन्दा तलका लागि मात्रै लिटो भनेर बनाउन पाइन्छ, प्रोटिन, आइरन, सुगरको मात्रा पनि तोकिए अनुसारकै हुनुपर्छ । मापदण्ड अनुसार नभएको पाइएमा कानुन बमोजिम कारबाही पनि हुन्छ ।’
उनका अनुसार संस्थाले सन् २०१७ मा काठमाण्डौंका विभिन्न मलहरुमा अध्ययन गर्दा पुरक आहारको नाममा बालबालिकाको स्वास्थ्यमा गम्भीर लापरबाही हुने गरेको पाइएको थियो । तर नियमन गर्नका लागि कुनै पनि व्यवस्था नै थिएन । मापदण्ड लागु भएपछि नियमन गर्नका लागि बाटो खुल्ने उनले बताइन् ।
८ फागुन, काठमाडौं । नेपाल टी–२० लिगको खेलहरुमा मिलेमतो भएको निष्कर्षसहित ५ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको छ । थप ७ जनालाई पनि कसुरदार रहेको भन्दै अभियोग पत्रमा नाम उल्लेख गरिएको छ ।
तर, ठेगाना र वतन स्पष्ट नखुलेको भन्दै मुद्दा दर्ता प्रतिवादी बनाइएको छैन ।
जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौंका प्रमुख अच्युतमणि नेउपानेका अनुसार प्रहरीले पेश गरेको रायसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका अलराउण्डर मोहमद आदिल आलम, पूर्वराष्ट्रिय खेलाडी महबुब आलम, वीरगञ्जका खेलाडी नितेश गुप्ता, नविन कँडेल र रवि माझीविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको छ ।
त्रिवि खेलमैदान कीर्तिपुरमा ९ पुसदेखि २७ पुससम्म भएको खेलमा प्रतिष्पर्धाबाट आउने स्वभाविक परिणामलाई प्रतिकूल हुने गरी मिलेमतो र अनियमितता गरेको निष्कर्षसहित उनीहरुविरुद्ध राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७ विपरितको कसूरमा मुद्दा दर्ता गरिएको नेउपानेको भनाइ छ ।
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) बाट पक्राउ परेका मोहमद आदिल आलम, महबुब आलम र नितेश गुप्ताविरुद्ध ऐनको दफा ३१, ३२ र ३३ अनुसार सजाय माग दाबी गरिएको छ । यसमा खेलमा मिलेमतो गर्ने कसूरमा संलग्न भए तीन वर्ष कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना र लेनदेन भएको भए त्यो रकम पनि जफत गर्ने व्यवस्था छ ।
खेलमा मिलेमतो भएको हुनसक्ने आशंका सार्वजनिक भएपछि सीआईबीले प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) सुन्दर तिवारीको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनाएर अनुसन्धान थालेको थियो ।
समितिको अनुसन्धानमा भारतीय नागरिक समिर शेख, वीरेन्द्र शाह, विकास ध्यानी, जतिन अहलुवालिया, अभिषेक सक्लानी, राहुल शर्मा र एन्ड्री म्याक्यार्थी संलग्न देखिएका छन् । तर, उनीहरुलाई मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएको छैन ।
जिल्ला न्यायाधिवक्ता नेउपाने भन्छन्, ‘उनीहरुको नाम अभियोग पत्रभित्र समावेश छ, पछि पक्राउ परे वा उनीहरुको यकिन नाम, थर र वतन खुले अर्को अभियोग पत्र हुनेछ ।’
कसको भूमिका के ?
पक्राउ परेकामध्ये मोहमद आदिल आलमले जनकपुर रोयल्सबाट टी–२० लिग खेलेका थिए । उनले १२ पुसमा भएको काठमाडौं नाइट्स र जनकपुर रोयल्सबीचको खेलको बाह्रौं अोभरको पहिलो बल नो बल र दोस्रो बल वाइड फालेका थिए । त्यसरी उनले जम्मा १३ रन जोडेर आउट भएका थिए ।
१४ पुसमा भएको जनकपुर रोयल्स र फार वेष्ट युनाइटेडबीचको खेलको छैठौं ओभरमा पनि उनले पहिलो बल नो बल र दोस्रो बल बाइड गरेर जम्मा १५ रन जोडेका थिए ।
नो बल र वाइड खेले १ लाख रुपैयाँ दिने भन्दै उनलाई समिर शेख नामक व्यक्तिले ह्वाट्स एपमार्फत प्रस्ताव राखेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । सरकारी वकिलको रोहबरमा दिएको बयानमा पनि उनले प्रस्ताव आएको स्वीकारेका छन् । तर, मिलेमतोमा संलग्नताबारे इन्कारी बयान दिएका छन् ।
प्रहरीले चाहिँ दुवै खेलमा प्रस्ताव गरिएअनुसार गतिविधि हुनु संयोग मात्रै नहुने बताउँदै उनलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिलको एन्टी करप्सन युनिट (एसीयू) ले गरेको स्कोर बोर्ड र भिडियो विश्लेषणका क्रममा पनि ओभरको पहिलो बल नो बल र लगत्तै बाइड बलको प्रकृति एकै किमिसको पाइएको प्रहरीको भनाइ छ ।
आफूलाई आएको प्रस्तावबारे पनि समयमा रिपोर्ट नगर्नु र प्रस्ताव अनुसारकै गतिविधि गर्नुले मिलेमतोमा उनको संलग्ता पुष्टि भएको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कीर्तिमानी पूर्वराष्ट्रिय क्रिकेटर महबुब आलमले पोखरा एभेन्जर्स र फार वेष्ट युनाइटेड एक/एकका खेलाडीलाई मिलेमतोका लागि प्रस्ताव गरेका थिए ।
अर्का प्रतिवादी रवि माझीको निर्देशन अनुसार उनले खेलाडीहरुलाई मिलेमतोको प्रस्ताव राखेका थिए । त्यसअनुसार कुनै खेलमा ब्याटिङ गर्दा ५ भन्दा कम रन बनाएर आउट भए अथवा बलिङ गर्दा एक ओभरमा विपक्षीलाई १० भन्दा बढी रन बनाउन दिए नेपाली ६ लाख रुपैयाँ दिने प्रस्ताव राखेको आलमको स्वयम्को बयान छ ।
त्यसवापत उनलाई पनि प्रति खेलाडी दुई लाख रुपैयाँ दिने भनिएको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तर, दुवै खेलाडीले उनको प्रस्ताव अस्वीकार गरेका थिए ।
प्रतिवादीमध्ये वीरगञ्जका क्रिकेटर नितेश गुप्ताले पोखरा एभेन्जर्सका एक जना खेलाडीलाई मिलेमतोको प्रस्ताव राखेका थिए । तर, हात्तिवनको ग्रेट हिमालयन क्रिकेट एकेडेमीमा गएर प्रस्ताव गर्दा आफूलाई गाली गरेर पठाइदिएको उनले बताएका छन् ।
सरकारी वकिलको रोहबरमा प्रहरीलाई दिएको बयानमा गुप्ताले भनेका छन्, ‘मेरो सानी आमाको देवर वीरेन्द्र शाहले घरमा आएर उहाँसँग भेट गराइदिनु पर्यो, क्रिकेटको विषयमा कुरा गर्नुपर्छ भन्नु भएको थियो, त्यसअनुसार मैले कहाँ भेट्न सकिन्छ भनेर म्यासेज गरेर सोधेको थिएँ ।’
त्यसअनुसार शाहसँग वीरगञ्जबाट काठमाडौं आएर ७ पुसमा ललितपुरमा गएर भेटेको उनले भनेका छन् । त्यसक्रममा शाहले लिगमा ‘हिट विकेट’ गरे राम्रो कमाउन सक्ने भनेको उनले बताएका छन् ।
तर, ती खेलाडीले अस्वीकार गरेपछि आफूले ह्वाट्स एपमा ‘सरी भैया’ भनेर म्यासेज गरेको उनले बताएका छन् । आफूलाई त्यसअघि क्रिकेटबारे के कुरा गर्न लागेको भन्ने पनि थाहा नभएको उनले दाबी गरेका छन् । उनले साहलाई ती खेलाडीसँग आफूले भेट मात्र गराइदिएको दाबी गरेका छन् ।
काठमाडौं नाइट्सका सञ्चालक नविन कँडेललाई पनि प्रहरीले प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दर्ता गरेको छ ।
ब्यूरोका एक अधिकृतका अनुसार काठमाडौं नाइट्स टिमको धनी नेपाल स्पोर्टस् भेन्चर प्रा.लि.को सञ्चालक कँडेल भएपनि टिम सम्बद्ध खेलाडी र पदाधिकारीहरु याक एण्ड यति होटलमा बसेवापत रकम भारतबाट भुक्तानी भएको देखिएको छ । यसलाई अनुसन्धान अधिकृतहरुले शंकास्पद मानेका छन् ।
काठमाडौं नाइट्समा जतिनका एजेन्ट
अदालतमा पेश गरिएको अभियोग पत्र अनुसार नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) का रणनीतिक साझेदार सेभेन थ्री स्टारका सञ्चालक जतिन अलुवालिया आफैं खेलको मिलेमतोमा संलग्न थिए । उनका तर्फबाट काठमाडौं नाइट्सका सपोर्ट स्टाफ विकास ध्यानीले एक जना विदेशी खेलाडीलाई मिलेमतोको प्रस्ताव गरेका थिए ।
उनले मलेसियन खेलाडी वीरनदिप सिंहलाई सेभेन थ्री स्पोर्टसका सञ्चालन जतीनले धेरै माया गर्ने भन्दै इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) मा समेत खेलाउने प्रलोभन देखाएका थिए । अभियोग पत्रमा समावेश विवरण अनुसार उनलाई ‘जतिन चाहन्छन् कि उनले भने अनुसार तिमीले खेल, त्यसअनुसार भए तिमी आईपीएल टिममा पनि छानिन्छौं र क्याप्टेन बनाइन्छौं’ भनेका थिए ।
क्रिकेट काउन्सिलले पठाएको इमेलमा पनि फिक्सिङको जड अहलुवालिया भएको उल्लेख गरिएको भनिएको छ । जतिन नै खेलमा मिलेमतोको प्रस्ताव गर्ने मुख्य व्यक्ति भएको देखिएको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
देखावटी रुपमा सेभेन थ्री स्पोर्टस् क्यानको रणनीतिक तथा व्यवसायिक साझेदारको रुपमा रहे पनि आफ्नो अनुकूल टिम धनी, व्यवस्थापनमा खटिएका कर्मचारी, विदेशी खेलाडी खडा गरेर उनीहरुमार्फत अन्य खेलाडीहरुमासमेत पुहँच बनाएर अनियमितता गराएर बाजी जिताउने वा हराउने कार्य गर्नु जतिनको उद्देश्य भएको छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सेभेन थ्री स्पोर्टसका सञ्चालक जतिन अलुवालिया र बिराटनगरबाट खेलेका वेस्ट इन्डिजका खेलाडी एन्ड्री म्याक्यार्थी ।
विराटनगर सुपर किङ्ग्सका टिम म्यानेजर राहुल शर्मा र कप्तान एन्ड्री म्याक्यार्थी फिक्सिङको आशंकामा त्यसबेलै जिम्मेवारीबाट हटाइएको समेत अभियोग पत्रमा उल्लेख छ । १६ पुस भएको जनकपुर रोयल्स र विराटनगर सुपर किङ्ग्सबीचको खेलमा म्याक्यार्थीले कोचको निर्णय विपरित ओपनिङ ब्याटसम्यानका रुपमा खेलेका थिए ।
कोच लिन्डेन फेजरले ओपनिङ ब्याट्स म्यानका रुपमा प्रदीप ऐरी र गौरान्सु शर्मालाई पठाउने निर्णय गरेका थिए । तर, अन्तिममा टिम म्यानेजर शर्माको निर्देशन अनुसार ऐरीको स्थानमा क्याप्टेन एन्ड्री ओपनरका रुपमा गएको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रशिक्षक फेजरले आफ्नो निर्णय विपरीत एन्डी ओपनिङ ब्याट्सम्यानका रुपमा गएर सन्तोषजनक रुपमा खेल प्रदर्शन नगरेको त्यसबेलै सञ्चारमाध्यममा बताएका थिए । यसबाट पनि एन्ड्री बाजी जिताउने वा हराउने कार्यमा संलग्न भएको देखिने प्रहरीको छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यसबारे थाहा पाएपछि अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिलका एन्टी करप्सन अफिसर वीर सिंहले नेपाल क्रिकेट संघलाई जानकारी गराएका थिए ।
त्यसपछि दुवैलाई जिम्मेवारीबाट हटाएर खेलमा सहभागी हुन रोक लगाइएको क्यानका कार्यवाहक सचिव प्रशान्त विक्रम मल्लले प्रहरीसमक्ष कागज गरेका छन् । हाल उनले क्यानबाट राजीनामा दिइसकेका छन् ।
काठमाडौं । प्रहरीको केन्द्रीय साइबर ब्युरोले विन्ध्यवासिनी म्युजिक कम्पनीका सञ्चालक सुवास रेग्मीलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पक्राउ गरेको छ । थाइल्याण्डबाट नेपाल आइपुगेका उनलाई सोमबार बिहान पक्राउ गरिएको ब्युरोका एसएसपी नवीन्द्र अर्यालले बताए ।
विद्युतीय स्वरुपमा आफ्नो चरित्र हत्या गरेको भन्दै महेशचन्द्र आचार्यले रेग्मीविरुद्ध ब्युरोमा उजुरी दिएका थिए । म्याद थप गरेर रेग्मीलाई विद्युतीय कारोबार ऐनअन्तर्गत कारवाही प्रक्रिया अघि बढाइने समेत एसएसपी अर्यालले जनाए । रेग्मीले अन्य व्यक्तिको पनि चरित्रहत्या गरेको आचार्यले उजुरीमा उल्लेख गरेका छन् ।
उनले आफ्नो फेसबुकको कभर तस्वीरमा अहिलेका चर्चित कलाकारको हस्ताक्षरसहितको तस्वीर राखेका छन् । जसमा राजेशपायल राईदेखि रचना रिमालसम्मका नाम छन् । यी गायक-गायिकासँग उनको विवाद देखिएको छ । ‘प्रणय’ एल्बममा राखिएको गीत ‘पोखरा’लाई लिएर गायक प्रमोद खरेल र रेग्मीबीचको विवाद चुलिएको थियो । गीतको रिमेकलाई लिएर खरेल र रेग्मीबीच विवाद चलेको थियो ।
रेग्मीले खरेलमाथि प्रतिलिपि अधिकारको कार्यालयमा करोड क्षतिपूर्ति माग गर्दै उजुरी दिएका थिए भने प्रमोदले पनि कानुनी प्रक्रियामार्फत उपचार खोज्ने जवाफ त्यतिबेला दिएका थिए । पछिल्लो समय थाइल्याण्डमा रहेका रेग्मीले सामाजिक सञ्जालबाटै आफूहरुलाई लाञ्छना लगाउने गरेको आरोप उजुरीकर्ता आचार्यसहितको गुनासो छ ।
८ फागुन, काठमाडौं । सन् १९८२ मा जापान सरकारको सहयोगमा मकवानपुरमा ६० र ३२ मेगावाटका कुलेखानी जलाशययुक्त आयोजना–१ र २ बने । यी दुई आयोजना आज पनि नेपालको विद्युत प्रणालीको ‘ब्याक–अप’का रुपमा परिचित छन् ।
त्यसपछि कुलेखानी–२ को टर्वाइन चलाएर निस्किएको पानी उपयोग गर्नेगरी १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रो आयोजना बन्यो । त्यसपछि भने नेपालमा कुनै जलाशययुक्त आयोजना बनेन । हजारौं मेगावाट विद्युत उत्पादनको रटान लगाएको सरकारहरुले डेढ दशकसम्म चरम ऊर्जा संकट भोग्दा पनि पाठ सिकेन ।
अहिले पनि अनियमित विद्युत कटौतीको मार खेप्न परिरहेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भारतबाट ल्याइने बिजुली प्रसारण गर्ने पूर्वाधार नभएको भन्दै साँझमा उद्योगहरुमा विद्युत कटौती गरिरहेको छ ।
लोडसेडिङ हटेपछि देशमा विद्युतको उच्च माग १७०० मेगावाट पुगेको छ । २४०० मेगावाट बराबरको जडित क्षमताको आयोजना तयार छन् । यो क्षमताको जलविद्युत वर्षायाममा मात्र हुने हुँदा एउटा याममा बिजुली फालाफाल हुने र अर्को याममा चरम अभाव हुने अवस्था छ ।
विद्युत प्राधिकरणका अनुसार अहिले हिउँदमा देशभरका आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुली करिब ७०० मेगावाट मात्र हो । किनभने, सबैजसो परियोजना नदी प्रवाहमा आधारित (रन अफ दि रिभर) अर्थात् बाँध बनाएर पानी जम्मा नगरी बिजुली उत्पादन गर्ने प्रणालीमा बनेका छन् ।
कालीगण्डकी, चमेलिया, माथिल्लो तामाकोशीसहित केही परियोजना ‘पिकिङ रन अफ दि रिभर’ प्रणालीमा बनेका छन्, जसमा बढीमा ४–५ घण्टा पानी रोक्ने क्षमता छ । अहिले बिहान र साँझको समयको बिजुलीको उच्च माग यस्तै पिकिङ आयोजनाले बल्लतल्ल धानेका छन् ।
नेपालको कूल विद्युत उत्पादन क्षमता (करिब ४२ हजार मेगावाट)को आधाभन्दा बढी जलाशययुक्त आयोजनाबाट उत्पादन हुने अनुमान छ । जलाशययुक्त आयोजनामा वर्षातको पानी सञ्चय गरेर त्यसबाट सुख्खायाममा विद्युत उत्पादन गर्न सकिन्छ । त्यसैले, जलाशययुक्त आयोजनालाई ‘पावर ब्याक–अप’ भनिन्छ । यस्ता आयोजना बाढी नियन्त्रणमा पनि महत्वपूर्ण मानिन्छ ।
नेपाल सरकारले भने ऊर्जा प्रणालीमा अत्यावश्यक जलाशययुक्त आयोजना बनाउन अझै चासो दिएको छैन । त्यसैकारण सुख्खायाममा भारतीय बिजुलीमा निर्भरता बढ्दैछ । तर, भारतबाट थप बिजुली ल्याउन महँगो मूल्यका कारण पनि नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई सहज छैन ।
जापान सरकारको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)ले सन् १९८५मै अध्ययन गरेर पहिचान गरिदिएको जलाशययुक्त परियोजनाहरु अहिलेसम्म निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्न सकेका छैनन् । सरकारले बनाउन अध्ययन प्रक्रिया अघि बढाएका त्यस्ता ठूला जलाशययुक्त आयोजनाहरु ‘कोमा’मा छन् ।
जबकी, बढ्दो विद्युत खपत र मागले जलाशययुक्त आयोजनाहरु मुलुकको ऊर्जा प्रणालीको लागि अत्यावश्यक भइसकेको देखाउँछन् । पूर्वऊर्जा सचिव सुमन शर्मा विगतको बिजुली संकटबाट पाठ सिकेर पनि ऊर्जा सुरक्षाका लागि जलाशययुक्त परियोजनाहरु बनाउन सुरु गरिहाल्नुपर्ने बताउँछन् ।
उनका अनुसार, लगानी धेरै हुन्छ भनेर विगतमा यस्ता आयोजनाहरु नबनेका हुन् । ‘वातावरणीय र सामाजिक हिसाबले पनि जटिल हुने भएकाले पनि जलाशययुक्त परियोजनाहरु बन्न नसकेका हुन्’, उनी भन्छन्, ‘तर, मध्यम खालका भए पनि जलाशययुक्त आयोजना नै चाहिन्छ भन्ने पाठ त विगतको लोडसेडिङले पनि सिकाएकै छ ।’
जलाशययुक्त परियोजना अगाडि बनाउने काम जति ढिला हुन्छ, उति नै जटिलता बढ्ने पूर्वसचिव शर्मा बताउँछन् । उनका अनुसार, जलाशय बन्नुपर्ने क्षेत्रमा नयाँ या पुरानो बस्ती विकास हुने, मुआब्जा वा पुनर्स्थापना प्रकृया महँगिदै जाने, त्यस्ता क्षेत्रमा विकासका अन्य भौतिक पूर्वाधार बन्ने, त्यस्ता पूर्वाधार हटाउन कठिन हुने लगायत समस्या हुन्छ ।
सरकारले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने योजना बनाएको थियो । त्यसमध्ये ५ हजार २५० मेगावाट जलाशययुक्त आयोजनाको हुने तय गरेको सरकारले जलाशययुक्त आयोजना निर्माण अघि बढाउनुको साटो १५ सय मेगावाट कोटा घटाएको छ ।
‘यी समस्यालाई ध्यानमा राखेर पनि अब जलाशययुक्त परियोजना अगाडि बनाउने काममा ढिलाइ गर्नु हुँदैन’, शर्मा भन्छन्, ‘अहिले त सरकारले चाह्यो भने यस्ता परियोजनाका लागि लगानी जुट्ने अवस्था पनि छ ।’
सरकार भने जलाशययुक्त आयोजना बन्ने कतिपय क्षेत्रमा रन अफ दि रिभर प्रणालीका जलविद्युत आयोजनाहरुलाई सर्वेक्षणका साथै निर्माण अनुमति पनि दिइरहेको छ । यसले गर्दा भविष्यमा परियोजना थप महँगिने र प्रतिस्पर्धी बजार नपाउने जोखिम बढेको विज्ञहरुको मत छ ।
सरकारले भने जलाशययुक्त परियोजनाहरु अगाडि बनाउनुको साटो विद्युत् खरिद सम्झौताका लागि छुट्याएको कोटा समेत रन अफ दि रिभर आयोजनातर्फ सार्न थालेको छ । जलाशययुक्त परियोजनाको १५ सय मेगावाटको ‘कोटा’ रन अफ दि रिभर आयोजनातर्फ सार्ने सरकारी निर्णयअनुसार गत हप्ता मात्र विद्युत प्राधिकरणले थप विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्ने जनाएको छ ।
सरकारले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने योजना बनाएको थियो । त्यसमध्ये ५ हजार २५० मेगावाट जलाशययुक्त आयोजनाको हुने तय गरेको सरकारले जलाशययुक्त आयोजना निर्माण अघि बढाउनुको साटो १५ सय मेगावाट कोटा घटाएको छ । अब जलाशययुक्त परियोजनाको लक्ष्य तीन हजार ७५० मेगावाटमा सीमित भएको छ ।
पूर्व ऊर्जासचिव शर्मा जलाशययुक्त परियोजनाको कोटा रन अफ दि रिभरमा सार्ने काम राजनीतिक जोडबलमा भएको हुनसक्ने बताउँछन् । नेपालको ऊर्जा सुरक्षा र जलविद्युत उत्पादन क्षमताको सदुपयोग गर्न भने जलाशययुक्त परियोजनामै जानपर्ने उनको मत छ ।
‘त्यति पुरानो कुलेखानी अहिले पनि हाम्रो ऊर्जा प्रणालीको लागि मेरुदण्ड बनेर रहेको छ, अझै ढिला गरे जलाशययुक्त आयोजना बनाउने ठाउँमा पर्ने वातावरणीय, आर्थिक तथा सामाजिक प्रभाव पनि बढी हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘अब सिंचाइ, पर्यटन, कृषि र अन्य पक्षसँग पनि जोड्दै अधिकतम् लाभ लिने गरी बहुउद्देश्यीय ढंगले जलाशययुक्त परियोजनाहरु बनाउनु लाग्नुपर्छ ।’
तयारीमै सीमित परियोजना
सरकारले चाहँदा तुरुन्तै अघि बढाउनसक्ने अवस्थामा रहेको परियोजना बूढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजना हो । यो परियोजना बनाउन ४० अर्बभन्दा बढी खर्च गरेर जग्गा अधिग्रहण र प्रभावितको पुनर्स्थापनाको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
सरकारले यो परियोजनालाई कम्पनी मोडलमा लैजाने निर्णय १४ असार २०७९मा गरेको थियो । त्यसको दुई महिनापछि १७ भदौमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले ‘बूढीगण्डकी जलविद्युत् लिमिटेड’ दर्ता गरेको थियो । तर, यो कम्पनीले हालसम्म न विधिवत रुपमा काम थालेको छ न त एक रुपैयाँ सञ्चालन खर्च गरेको छ ।
‘चाइना गेजुवा वाटर एन्ड पावर ग्रुप’ले ५ वर्ष ‘होल्ड’मात्र गरेर राखेपछि खोसेर नेपाल सरकार आफैंले स्थापना गरेको कम्पनी बूढीगण्डकी जलविद्युत लिमिटेड सुरुवाती चरणमै बजेट अभावसँग जुधिरहेको छ । बजेट सुनिश्चित नभएपछि कम्पनीमा कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्ने प्रक्रिया समेत अघि बढ्न सकेको छैन । त्यती मात्र होइन । आयोजनाका लागि विद्युत विकास विभागबाट उत्पादन अनुमतिपत्र लिने प्रक्रिया पनि सुरु भएको छैन । परिणाम्, बूढीगण्डकी आयोजनाका लागि लगानी जुटाउने विषय नै अन्योलमा छ ।
बूढीगण्डकी हाइड्रोपावरको थ्रीडी डिजाइन
ट्रयाक्टेबेल इन्जिनियरिङले २०७३ सालमा गरेको सम्भाव्यता अध्ययन र तयार पारेको विस्तृत डिजाइन प्रतिवेदनअनुसार बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको कूल लागत २ अर्ब ५९ करोड अमेरिकी डलर (हालको विनिमयदर अनुसार ३ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ) हो । अहिले यो लागतमा वृद्धि भइसकेको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटवाल बूढीगण्डकी जलविद्युत लिमिटेडले काम थालेपछि लगानीको मोडलबारे छलफल अघि बढ्ने बताउँछन् । अहिलेकै अवस्थामा कम्पनीले लगानी जुटाउने तयारी थाल्न नसक्ने उनले बताए ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजना समेत भनिएको बूढीगण्डकी निर्माणको जिम्मा लिन नेपाल विद्युत प्राधिरकण आफैं अग्रसर भएको थियो । तर, ऊर्जा मन्त्रालयले नयाँ कम्पनी खडा गर्नमै बढी चासो दियो । जसले गर्दा सुरुमै कम्पनी बजेटविहीन अवस्थामा पुगेको छ ।
बूढीगण्डकीजस्तै पश्चिम सेती पनि बेहाल भएको जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना (७५० मेगावाट)हो । अष्ट्रेलियन कम्पनी स्मेकले २४ वर्ष र चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजले सात वर्ष होल्ड गरेको यो परियोजना अहिले एनएचपीसी इन्डिया लिमिटेडको पोल्टामा पुगेको छ ।
एनएचपीसीले तीन हप्ताअघि यो आयोजनाको प्रारम्भिक प्रतिवेदन (इन्सेप्सन) लगानी बोर्ड, नेपाललाई बुझाएको छ । बोर्डका सहप्रवक्ता रमेश अधिकारीका अनुसार प्रतिवेदनमा सम्भाव्यता अध्ययनका विधिहरु प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसलाई बोर्डले स्वीकृत गरे पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन सुरु हुनेछ ।
एनएचपीसीले अनुमति पाएको २१ महिनाभित्र परियोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरेर प्रतिवेदन दिनुपर्ने छ । त्यसलाई लगानी बोर्डले स्वीकृत गरेपछि परियोजनामा विदेशी लगानी भित्र्याउने प्रक्रिया सुरु हुने भनिएको छ । विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा आयोजनाको लागत र लगानी मोडालिटीको टुंगो लगाएर परियोजना विकास सम्झौता हुनेछ ।
एनएचपीसी इण्डिया लिमिटेडले विनाप्रतिस्पर्धा पश्चिम सेती र ४५० मेगावाटको सेती नदी–६ जलाशययुक्त आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमति पाएको थियो । २ भदौ २०७९मा अनुमति पाएपछि एनएचपीसीले यी आयोजनाको विकास गर्न १८ हजार करोडभन्दा बढी लगानी गर्ने बताउँदै आएको छ ।
तर, विगतमा अन्य विदेशी कम्पनीले यसैगरी आयोजना लिएर नबनाइ होल्ड गरेर राखेको अनुभवका आधारमा पश्चिम सेती पनि भनेअनुसारै बन्ला भन्नेमा लगानी बोर्डकै अधिकारीहरु विश्वस्त छैनन् ।
सरकार अल्मलिएको आयोजना
खोटाङ, ओखलढुंगा र सोलुखुम्बु जिल्लाको सिमानामा बनाउन प्रस्ताव गरिएको ६३५ मेगावाटको दूधकोशी जलाशययुक्त विद्युत आयोजना ‘कोमा’मा छाडिएको अर्को परियोजना हो । १ अर्ब ५२ करोड अमेरिकी डलर (झण्डै १ खर्ब ६० अर्ब रुपैंया) लागत अनुमान गरिएको यो आयोजनाको डिपीआर अझै बनेको छैन ।
यो आयोजनाका लागि एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले ६० अर्ब रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता जनाएको छ । सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको भने पनि यो परियोजना अघि बढाउन खासै चासो दिएको छैन ।
विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार दूधकोशी जलाशययुक्त विद्युत आयोजना निर्माण गर्दा जम्माजम्मी १६२ घरपरिवार पूर्णरुपमा विस्थापित हुनेछन् । आंशिक प्रभावित हुने परिवार संख्या ९८८ छ । बुढीगण्डकी आयोजनाबाट विस्थापित हुने १० हजार घरपरिवारको तुलनामा यो संख्या नगण्य हो ।
दूधकोशी आयोजनाबाट वर्षातमा २ अर्ब ८ करोड र हिउँदमा १ अर्ब ३६ करोड युनिट बिजुली उत्पादन हुनेछ । यस्तो सस्तो जलाशययुक्त परियोजना बनाउन पनि सरकारले अलमल गर्दै आएको छ ।
अलपत्र सूचीमै रहेको ७६२ मेगावाटको तमोर जलाशययुक्त आयोजना पनि विदेशी कम्पनीको हातमा छ । प्राधिकरणले अध्ययन अनुमतिपत्र पाएको यो आयोजना २०७६ असोजमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जीनफिङ नेपाल भ्रमणमा आउँदा लगानी बोर्डले खोसेर ‘जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड’सँग जेभी रहेको चिनियाँ कम्पनी ‘पावर चाइना’लाई दिएको थियो । प्राधिकरणले यो आयोजनाको अध्ययन गर्न २०७० साउन १६ गते विद्युत् विकास विभागबाट अध्ययन अनुमतिपत्र लिएको थियो ।
२६ प्रतिशत जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड र बाँकी ७४ प्रतिशत पावर चाइनाको लगानी हुने भनिएको यो परियोजनालाई पनि ‘कोमा’मा छाडिएको छ । चिनियाँ लगानीको परियोजनाबाट उत्पादित बिजुली भारतले नकिन्ने भएपछि बजार अभावमा लगानी गर्न नसकिने बहाना यो जेभीले पाएको छ ।
जाइकाले १९८५ मै प्रारम्भिक अध्ययन गरेको यो आयोजना नेपालमा जलविद्युत उत्पादनका हिसाबले महत्वपूर्ण मानिन्छ । पाँचथर, तेह्रथुम र ताप्लेजुङ जिल्लाको सिमानामा बन्ने यो आयोजना सुख्खायाममा ८ घण्टा र वर्षामा १६ घण्टा लगातार चलाउन सकिने अध्ययनमा देखिएको छ । अध्ययनअनुसार, यो आयोजनाबाट सुख्खायाममा १ हजार १११ गिगावाट आवर र वर्षायाममा १ हजार ८७२ गिगावाट आवर जल विद्युत् निस्कन्छ ।
तेह्रथुमको ओख्रे र पाँचथरको स्याबरुम्बा बीचबाट बग्ने लम्बु दोभानबाट डेढ किलोमिटर लामो बाँध बनाउन प्रस्ताव गरिएको तमोर आयोजना पनि विदेशी कम्पनीको पोल्टामा पुगेपछि अरु जलाशययुक्त आयोजनाकै हविगत झेल्दैछ ।
जाजरकोट जिल्लामा नलगाढ हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडले बनाउन लागेको ४१७ मेगावाटको नलगाड जलाशययुक्त परियोजनाको हालत पनि उस्तै छ । सन् २००० देखि नै निर्माणको चर्चा भए पनि यो परियोजना अझै कार्यान्वयनको चरणमा जान सकेको छैन ।
डीपीआर तयार भइसकेको यो परियोजनामा लगानी गर्न जापान सरकार तयार छ, तर नेपाल सरकारले नै चासो नदिंदा चर्चामा सीमित छ । सरकारले जलाशय र विद्युत् गृहलाई छुट्टाछुट्टै कम्पनी बनाएर यो आयोजना विकास गर्न सकिने बताउँदै आएको छ । निर्माणमा जाने गरी ‘ब्रेक–थ्रु’ भने अझै भएको छैन ।
प्रसारण लाइनबाहेक करीब १ अर्ब ४२ करोड डलर खर्च हुने अनुमान गरिएको नलगाड जलाशययुक्त परियोजनाको विद्युतगृह नलगाड गाउँपालिका–७, दल्ली र बारेकोट गाउँपालिका–८, अँधेरीखोलामा प्रस्ताव गरिएको छ । समयमै निर्माण अघि नबढाउँदा यसको उत्पादन लागत झनै बढ्दो छ ।
सुनकोशी नदीमा प्रस्ताव गरिएका ३ वटा जलाशययुक्त परियोजनाको भविष्य पनि अनिश्चित छ । सुनकोशी–२ र सुनकोशी–३ मा लगानीका लागि बंगलादेश इच्छुक छ, तर सुनकोशी नदी आसपास विकास भएको बस्ती र ठूला लगानीका सडक पूर्वाधारका कारण परियोजना धेरै चुनौतीपूर्ण भइसकेको छ ।
बंगलादेश सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग मिलेर सुनकोशी–३ परियोजना अघि बढाउन ९ भदौ २०७९मा सहमति जनाएको थियो । ६८३ मेगावाटको यो जलाशययुक्त विद्युत आयोजना काभ्रेपलाञ्चोक र रामेछाप जिल्लाको सिमानामा प्रस्ताव गरिएको छ ।
बंगलादेशको टोली सुनकोशी तेस्रोको साइट भिजिटमा । साथमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रमुख कुलमान घिसिङ लगायत ।
सम्भाव्यता अध्ययन सकिएको यो आयोजनाका लागि १ अर्ब ४५ करोड ८० लाख डलर लागत अनुमान गरिएको छ । रामेछापको खाँडादेवी र काभ्रेको तेमाल गाउँपालिकाको सिमानामा पर्ने लुभुघाटमा १८० मिटर अग्लो बाँध बनाई नदी थुनेर ४५ किलोमिटर माथिसम्म जलाशय बनाउने योजना छ ।
तर, यो आयोजनाको पुनर्वास र पुनर्स्थापना धेरै महँगो छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनअनुसार आयोजनाबाट सिन्धुली, रामेछाप, काभ्रे र सिन्धुपाल्चोकका १३ स्थानीय तहका ४५ वडा प्रभावित हुनेछन् । ३ हजार २३७ हेक्टर जग्गा डुबानमा पर्ने छ । यसका लागि ३ हजार ३०० हेक्टर निजी जग्गा अधिग्रहण गर्नु पर्नेछ । यसमा ६५५ हेक्टर वन क्षेत्र पर्नेछ । त्यस्तै, यो आयोजनाबाट ११ हजार ७०० जनसंख्या विस्थापित हुने अनुमान छ ।
आयोजना महँगो भए पनि वार्षिक २ अर्ब ३५ करोड ६२ लाख युनिट बिजुली उत्पादन हुनेछ । यसमध्ये हिउँदयाममा ६२ करोड २३ लाख युनिट उत्पादन हुनेछ ।
त्यस्तै, ८२८ मेगावाटको उत्तरगंगा जलाशययुक्त आयोजना पनि सरकारी अलमलमा रुमल्लिएको छ । जलाशयको पानी निसीखोलातर्फ कि भेरी नदीतर्फ पठाउने भन्ने विवादबीच अध्ययन सुरु भए पनि काममा प्रगति भएको बढेको छैन । परामर्शदाता कम्पनीले इन्जियिरिङ अध्ययनको काम राम्ररी नगरेपछि हालसालै सम्झौता तोडिएको छ ।
सन् २००४ मै सकिएको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनअनुसार यो परियोजना बाग्लुङको गावागाउँमा बाँध, हिलेचौरमा पावरहाउस–१ र सम्जाखर्कमा पावरहाउस–२ राख्न खोजिएको छ । नोभेम्बर महिनाबाट अप्रिलसम्म ५ देखि १२ घण्टा चलाउने गरी बन्ने उत्तरगंगा जलाशययुक्त आयोजनाबाट वर्षमा १ अर्ब २९ करोड ९० लाख युनिट बिजुली उत्पादन हुने अनुमान छ ।
कम बालुवा–ढुंगा हुँदा जलाशयको आयु लामो हुने, जम्मा २५० हेक्टर खेतबारी डुबानमा पर्ने र ६२५ घरपरिवार मात्र विस्थापित हुने भएकाले मुआब्जा र पुनर्वासको चुनौतीका हिसाबले पनि यो आयोजनालाई आकर्षक मानिएको छ । तर, सरकारले अध्ययन सक्नै चासो नदिएका कारण परियोजना कहिले, कसको लगानीमा बन्छ भन्ने टुंगो छैन ।
आयोजना चर्चामा मात्र, निकट छ संकट
कतिपय जलविद्युत आयोजना दशकौंदेखि चर्चामा सीमित छन् । ५६ वर्षअघि अध्ययन थालिएको १० हजार ८०० मेगावाटको कर्णाली–चिसापानी बहुउद्देश्यीय जलविद्युत परियोजनाले नै जलाशययुक्त आयोजनाप्रतिको नेपाल सरकारको बेवास्ता स्पष्ट पार्छ । विश्वकै ठूलोमध्ये एक हुने भनिएको यो आयोजना बनाउन सन् १९८२ मा सरकारले २५० इन्जिनियरलाई छात्रवृत्तिमा विदेशी विश्वविद्यालय पठाएको थियो । तर, परियोजना निर्माण सुरु नहुँदै उनीहरु सबै सेवा निवृत्त भइसके ।
ऊर्जा मन्त्रालय
दक्षिण एसियाकै साझा परियोजनाका रुपमा विकास गर्ने भनिए पनि काम हुन सकेन । दक्षिण एशियाली सहयोग संगठन (सार्क)अन्तर्गतको ऊर्जा केन्द्र (सेक) ले यसका लागि पहल त लिएको छ, तर नतिजा निस्किएको छैन ।
वर्षमा २० हजार गिगावाट विद्युत् उत्पादन हुने अनुमान गरिएको यो परियोजनाको अनुमानित लागत २० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ । डीईआर नभए पनि यो परियोजना निर्माण सुरु भएको १० वर्षभित्र बन्न सक्ने प्रारम्भिक अध्ययनमा देखिएको छ । जति सम्भावना देखाए पनि नेपाल सरकारले कर्णाली–चिसापानी बहुउद्देश्यीय जलविद्युत परियोजना अघि बढाउने पहल लिन सकेको छैन ।
नेपाल–भारत सीमा महाकाली नदीमा बन्ने ६ हजार ७२० मेगावाटको पञ्चेश्वर बहुद्देश्यीय आयोजना पनि अन्योलकै भूमरीमा छ । विस्तृत सम्भाव्यता प्रतिवेदनका विभिन्न प्राविधिक पाटोबारे नेपाल र भारतबीच विवाद छ । भारतलाई परियोजना विकासका लागि दबाव दिन नसक्दा २८ वर्षदेखि यो परियोजना चर्चामै सीमित छ ।
भारतले दुई पटक उपहार स्वरुप बनाइदिने भनेको नौमुरे जलाशययुक्त आयोजना पनि अरु जलविद्युत परियोजनाकै हालत भोग्दैछ । २०६५ सालमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीका रुपमा दिल्ली जाँदा भारतले २४५ मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमताको नौमुरे आयोजना बनाइदिने घोषणा गरेको थियो ।
अर्घाखाँची र प्युठान जिल्लाको सिमानामा पर्ने नौमुरे जलविद्युत परियोजना उपहारको रुपमा बनाइदिने भारतको प्रतिवद्धता थियो । तर, प्रचण्ड तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री भइसक्दा पनि नौमुरेको पानी उपयोग सम्बन्धी नेपाल–भारत विवाद मिलेको छैन ।
कपिलवस्तुको ४० हजार हेक्टर जग्गामा सिंचाइ पुर्याउन सकिने यो परियोजनाको पानी भारतले उत्तर प्रदेश लैजान खोजेको छ । दाङमा भारतीय प्रयासको विरोध भएपछि परियोजना अलपत्र छ ।
१ हजार ५४७ मेगावाटको खिम्ती शिवालय आयोजना पनि अध्ययन र चर्चामै सीमित जलाशययुक्त आयोजनाको सूचीमा छ । धेरै लामो सयमसम्म सम्भाव्यता अध्ययन पूरा नभएको यो परियोजना रामेछाप, सिन्धुली, सिन्धुपाल्चोक र काभ्रेपलान्चोकको सीमा क्षेत्रमा पर्छ ।
खिम्ती शिवालय जलाशययुक्त आयोजनाको बाँध ४५ किलोमिटर लामो हुने अनुमान छ । वर्षामा सरदरमा २३५६.२७ गिगावाट घण्टा विद्युत उत्पादन हुने अनुमान गरिएको यो परियोजना बनाउन बंगलादेश सरकार इच्छुक छ । तर, नेपाल सरकारले अध्ययन नै गरिनसकेकाले कसले, कहिलेबाट यो परियोजना बनाउँछ भन्ने टुंगो छैन ।
१ हजार ९०२ मेगावाटको मुगु कर्णाली जलविद्युत आयोजना पनि अलपत्रको सूचीमा छ । सरकारी लगानीको विद्युत उत्पादन कम्पनीसँग सर्वेक्षण अनुमतिपत्र रहेको यो आयोजना पनि अन्योलको भूमरीमा छ ।
रोल्पामा प्रस्तावित १६५ मेगावाटको माडी जलाशयुक्त आयोजना, १०० मेगावाटको कुलेखानी सिस्नेरी जलाशययुक्त आयोजना,१८० मेगावाटको आँधिखोला जलाशयुक्त आयोजना पनि चर्चामै सीमित छन् । १८० मेगावाटको बेगनास पम्प स्टोरेज लगायत परियोजना पनि चर्चामै सीमित छन् ।
‘जसरी हुन्छ, जलाशयुक्त आयोजना बनाउँ’
पूर्वऊर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्याय विविध उल्झनले गर्दा नेपालमा जलाशययुक्त आयोजना बनाउन नसकिएको बताउँछन् । उनका अनुसार यस्ता परियोजना आफैंमा महँगा हुन्छन् । त्यसमाथि मुआब्जा, वातावरणीय प्रभाव र सामाजिक–सांस्कृतिक कारणहरुको उल्झन थपिन्छ ।
नेपालमा जलाशययुक्त आयोजना बन्न नदिने अभियान पनि चलिरहेको उनको दाबी छ । पानीको लाभबारे भारतसँग हिसाब नगरी जलाशयुक्त आयोजना बनाउनै हुँदैन भन्ने समूहले पनि समस्या खडा गरेको उनी बताउँछन् ।
‘नेपालमा जलाशययुक्त आयोजनाको कुरा उठ्नासाथ भारतले लिने लाभ मात्र देख्ने, नेपालले बिजुली उत्पादन गर्ने कुरा भुसुक्कै बिर्सेर विरोधमा उत्रने समूह छ,’ पूर्वसचिव उपाध्याय भन्छन्, ‘यो प्रवृत्तीले पनि परियोजना बनाउन नदिएको अवस्था भुल्न हुँदैन ।’
यी सब कारणले गर्दा दातृ निकायहरुले लगानी गर्न नचाहेको र निजी क्षेत्रले पनि आँट्न नसकेको बताउँदै उनी भन्छन्, ‘अब सबै उल्झन सुल्झाउँदै जलाशययुक्त परियोजना बनाउन अघि नसरे बढ्दो ऊर्जा खपतबीच अर्को हिउँदबाट भारतीय विद्युत माथिको निर्भरता बढेर जानेछ ।’
आसन्न संकटको जोखिम मूल्यांकन गरेर कदमहरु चाल्नुपर्ने बताउने उनका अनुसार, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा गरेको कार्वन उत्सर्जन कटौतीको प्रतिबद्धता पूरा गर्न भारतलाई जलविद्युत् महत्वपूर्ण हुनेछ । नेपालले जलाशययुक्त विद्युत आयोजनाहरु बनाएर भारतको आवश्यकताबाट लाभ पनि उठाउनुपर्ने उनले बताए ।
पूर्वऊर्जा सचिव उपाध्यायको बिचारमा, नेपाललाई जलविद्युत बजारको अभाव हुने छैन, त्यसकारण जलाशययुक्त आयोजनाहरु बनाउन ढिला गर्नु हुन्न ।
‘विदेशी कम्पनी वा निजी क्षेत्रले नै बनाए पनि निश्चित वर्षपछि ती आयोजना नेपाल सरकारकै स्वामित्वमा आउँछ, त्यसपछि सञ्चालन खर्च र मर्मत सम्भार व्यहोर्दा पुग्छ’, उनी भन्छन्, ‘त्यसैले जसरी पनि लगानी ल्याएर जलाशययुक्त आयोजना बनाउन अघि बढ्नुपर्छ ।’
८ फागुन, जनकपुरधाम । मिथिलाञ्चल क्षेत्रका धार्मिक तथा ऐतिहासिक महत्वको १५ दिवसीय मिथिला माध्यमिकी परिक्रमा आजदेख सुरु भएको छ ।
फागुन औशीदेखि पूर्णिमासम्म चल्ने परिक्रमामा धनुषा, महोत्तरी र भारत विहारका दर्जनौं धार्मिक ऐतिहासिक ठाउँहरुको ९० किलो मिटर र छिमेकी मुलुक भारतको ३० किलो मिटर गरि जम्मा १२० किलो मिटर भूभागको यात्रा गरिन्छ ।
आजको दिन धनुषाको कचुरीस्थित मिथिला बिहारी मन्दिरबाट झाकी किर्तनसहित रामजानकीको डोला जनकपुरधामको रत्नसागर मठ हुँदै जानकी मन्दिर ल्याइन्छ ।यहाँबाट जानकीको डोला र जनकपुरका अन्य मठमन्दिरबाट ल्याइएका डोलाहरु समेत समावेश गरि परिक्रमा यात्रा प्रारम्भ हुने गर्दछ ।
वृहत्त, मध्य र अन्तरगृह गरि तीन प्रकारको परिक्रमा गरिन्छ । तर विभिन्न समस्याका कारण वर्तमान समयमा मध्य परिक्रमामा रुचि राख्नेहरुको संख्या अहिले पनि उल्लेखनीय रहेको छ ।
परम्परागत बाजाँगाजा, झाँकी कीर्तनसहितका मौलिक पहिरनमा हजारौं नरनारीहरु सहभागिता परिक्रमामा हुन्छन् ।
१५ दिने परिक्रममा अन्तर्गत क्रमश जनकपुरको हनुमान नगर, भत विहारको कलना स्थित कल्यानेश्वर, फुलहरस्थित गिरिजास्थान, महोत्तरीको मठिहानी, जलेश्वर, मडई,धुव्रकुण्ड, कञ्चनवन,पर्वता, धनुषाधाम, सतोखर, औरही, करुण (भारत),विसौल (भारत) र यात्राको अन्तिम दिन अर्थात १५औं दिन जनकपुरको अन्तरगृहपरिक्रमा गरि मध्य परिक्रमा सम्पन्न हुने गर्दछ ।
नेपाल-भारत बीचको सदियौंदेखि रहिआएको मधुर सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउन परिक्रमाको ठूलो योगदान रहँदै आएको छ ।
८ फागुन, काठमाडौं । आगामी राष्ट्रपति निर्वाचनको उम्मेदवारका विषयमा छलफल गर्न नेकपा माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी बैठक आज बस्दै छ । बैठक अपराह्न साढे चार बजे पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा बस्ने छ ।
राष्ट्रपतिको उम्मेदवारको विषयमा नेकपा एमालेसँग असमझदारी बढेपछि प्रधानमन्त्री एवम् माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले नेपाली कांग्रेसका नेताहरुसँग छलफल थालेका छन् ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहितका नेताहरुले राष्ट्रपतिमा आफ्नो पार्टीले अघि सार्ने उम्मेदवारलाई समर्थन गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डसमक्ष औपचारिक आग्रह गरेका थिए । जवाफमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पार्टीमा छलफल गर्ने बताएका थिए । सोही अनुसार आज पदाधिकारी बैठक बस्न लागेको नेताहरुले बताएका छन् ।
राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि यही फागुन १३ गते मनोनयन दर्ताको कार्यक्रम छ । फागुन २५ गते राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुनेछ । तर सत्ता साझेदार दलबीच नै राष्ट्रपतिको उम्मेदवार कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा एकमत हुन सकेको छैन ।
सानातिना आर्थिक गर्जो टार्न या उत्पादनमूलक काममा लगानी गर्न जनतालाई सहायता मिलोस् भनेर लघुवित्त संस्थाहरु खुलेका हुन् । तर अनलाइनखबरले विभिन्न जिल्लामा स्थलगत रिपोर्टिङ गर्ने क्रममा थुप्रै यस्ता पीडितहरु भेट्यो, जो लघुवित्तकै कारण असहाय र निरुपाय बन्न पुगे । लघुवित्तबाट सेवा शुल्क, चर्को ब्याज र किस्ता असुल्न मालसामान नै उठाउने प्रवृत्तिबाट पाइलैपिच्छे ठगिएका उनीहरुको परिवार नै तहसनहस बन्ने अवस्थामा पुगेको छ ।
यो शृंखलामा हामीले त्यस्ता पीडितका कथाहरु पस्कने छौं । सम्बन्धित लघुवित्त संस्थाहरुलाई सोधिएका प्रश्नहरुको जवाफ अनि राज्य पक्ष तथा सरोकारवालाहरुका सूचना, विश्लेषण र टिप्पणी पेश गर्नेछौं । अनलाइनखबरको यो शृंखला कृपया पछ्याउनुहोस् ।
***
७ फागुन, बारा । १० वर्षअघि छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएकी जितपुर सिमरा उपमहानगर– ६ नगौलकी जानकी देवी अहिले १२ वटा लघुवित्तको ऋणी बनेकी छन् ।
किराना पसल चलाउन ऋण लिएकी उनी पसलको आम्दानीबाट ऋणमुक्त हुनुपर्नेमा झन् बढ्दै जाँदा अहिले लाखौं ऋणको भारले थिचिन पुगेकी छन् । किस्ता तिर्न नसक्दा लघुवित्तले हरेक वर्ष ब्याजसमेत सावाँमा जोडेर नयाँ ऋण बनाउँछ । अब त आफूले तिर्नुपर्ने कति रुपैयाँ हो भन्ने पनि उनलाई यकिन छैन । उनका अनुसार एउटा लघुवित्तमा थोरैमा एक लाख देखि बढीमा ५ लाख रुपैयाँसम्म ऋण छ ।
१० वर्षअघि छिमेक लघुवित्तबाट १० हजार रुपैयाँ ऋण लिँदा उनले बीमा, सेवा शुल्क र बचत शीर्षकमा २ हजार रुपैयाँ कटाएर ८ हजार रुपैयाँ पाएकी थिइन् । आफ्नै झुपडीमा सानो किराना पसल चलाइरहेकी उनलाई उक्त पैसाले पसलमा सामान थप्न केही सहयोग पनि पुग्यो ।
तर, पसलको आम्दानीले ऋण तिर्न सकिनन् । बरु छिमेकको किस्ता तिर्न अर्को लघुवित्तबाट ऋण लिइन् । यो क्रम थपिंदै थपिंदै १२ वटासम्ममा पुगिसकेको छ । पछि लघुवित्तको ऋण तिर्न गाउँघरमा साहुकारसँग चर्को ब्याजमा ऋण लिइन् । अहिले यो सबै जोड्दा ३० लाख रुपैयाँ ऋण पुगेको जानकी देवीको अनुमान छ ।
ग्रामीण सडक विस्तारका क्रममा उनको पसल नै भत्किन पुग्यो । ऋण तिर्ने एउटा बहाना पनि भत्किएपछि उनी गाउँघरमा चर्को ब्याजको ऋणमा परेकी हुन् ।
जानकी देवीले १२ वटा लघुवित्तबाट ऋण लिएको सायद सरकारी निकायलाई थाहा छैन । किनकि एकै व्यक्तिलाई कति वटासम्म लघुवित्तले कतिसम्म ऋण दिन सक्छ भन्ने नियम धेरै ढिलो गरी मात्र बन्यो ।
हाल नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाले ऋणीलाई उसको आम्दानी हेरी धितो लिएर १५ लाख र विना धितो ७ लाख रुपैयाँसम्म ऋण दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । ऋण दिनुअघि विगतमा अरू कुनै लघुवित्तबाट लिएको कि छैन यकिन त गर्नुपर्छ तर ऋणको सीमा १५ लाख र ७ लाखभन्दा माथि पुगेको छैन भने अर्को लघुवित्तले पनि ऋण दिन पाउँछ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्तका लागि जारी गरेको एकीकृत निर्देशन २०७८ मा भनिएको छ— ‘विना धितो सामूहिक जमानीमा वा धितोको सुरक्षणमा लघुकर्जा प्रदान गर्दा एक ऋणीले एकभन्दा बढी लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिए–नलिएको यकिन गरी एकल ग्राहक कर्जा सीमा ननाघ्ने गरी मात्र कर्जा प्रदान गर्नुपर्नेछ ।’
राष्ट्र बैंकले लघुवित्तले ऋण दिंदा ऋणीलाई अन्य लघुवित्तबाट ऋण लिएको छ कि छैन भनेर स्वघोषणा गराई विवरण राख्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । धितोसहित १५ लाख र धितो विना ७ लाखको सीमा नाघ्ने गरी ऋण दिए पछिल्लो लघुवित्तले सीमा भन्दा बढी हुने गरी दिएको ऋणमा शतप्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको व्यवस्था छ ।
दुई वर्षअघि मात्र राष्ट्र बैंकले लघुवित्तलाई कर्जा सूचना केन्द्रमा आबद्ध पनि गराएको छ र ऋण दिनुअघि कर्जा सूचना केन्द्रबाट ऋणीको सूचना लिनुपर्ने व्यवस्था अनिवार्य छ । विगतमा लघुवित्तले एउटै कार्य क्षेत्र रहेका अन्य संस्थाबाट ऋणीको सूचना लिएर र ऋणीलाई स्वघोषणा गराएर मात्र ऋण दिने गर्थे । त्यसैले जानकी देवीहरूले एउटा लघुवित्तको ऋण तिर्न नसक्दा अर्को लघुवित्तबाट ऋण पाइरहे ।
राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन २०७८ मा लघुवित्तले आफूले दिएको ऋण प्रयोजन अनुसार नै लगानी भएको छ कि छैन भनेर सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ ।
तर, जानकी देवी मात्रै होइन उनको टोलका कोही पनि ऋणीमा लघुवित्त संस्थाले पैसा केमा लगानी भयो हेरेनन् । बरु उल्टै लघुवित्तकै कर्मचारीले ऋणको दुरुपयोग गर्न प्रोत्साहन गरेको पाइएको छ ।
लघुवित्त संस्थाका कर्मचारीले सुरुमा समूह निर्माण गर्दा हामी अरू संस्थामा पनि आबद्ध छौं भनेर जानकारी गराएको जानकी देवी बताउँछिन् । तर, लघुवित्त संस्थाका कर्मचारीले जतिसुकै संस्थाबाट पनि ऋण लिन सकिने तर किस्ता भने नियमित तिर्नुपर्ने भनेर ऋण लिन आश्वस्त पारे ।
कोभिड–१९ को महामारी अघिसम्म त जानकी देवीले जसोतसो किस्ता तिर्दै आएकी थिइन् । तर, कोरोनाले सबै क्षेत्र प्रभावित बन्दा उनको ऋण तिर्ने चक्र नै बिथोलिएको थियो । यहाँ न जानकी देवीले ऋण लिने बेलामा आफ्नो तिर्न सक्ने क्षमता हेरिन् न लघुवित्तले नै उनको क्षमता हेरे । एउटै गाउँमा दर्जन भन्दा बढी लघुवित्तले एउटै ऋणीलाई ऋण दिंदा उक्त रकम केमा लगानी भएको छ भनेर न नियमनकारी निकाय राष्ट्र बैंकले नै खोजी गर्यो ।
लघुवित्तमा आबद्ध हुनेको संख्या बढ्दै जाँदा राष्ट्र बैंकले विपन्न नागरिक कति छन् र उनीहरूमा लगानी गर्न कति स्रोत चाहिन्छ भनेर अध्ययन पनि गरेन र यसले भविष्यमा निम्त्याउन सक्ने जोखिम पनि मूल्यांकन गर्न आवश्यक ठानेन ।
लघुवित्तबाट ऋण लिएका जितपुर सिमरा नगरपालिका-६ का महिला ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्ट ग्राहक बढाउने, नाफा बढाउने र लाभांश बढाउने प्रतिस्पर्धाले धेरै लघुवित्तले एउटै ऋणीलाई कर्जा दिएको देखिएको बताउँछन् । ‘ऋणीको परियोजनाको क्षमता र सम्भावनाको आधारमा कर्जा तिर्न सक्ने अवस्था हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरालाई ख्याल नगरेको देखिन्छ’ उनी भन्छन्, ‘एउटा ग्राहकलाई एक भन्दा बढी लघुवित्तले कर्जा दिने र ऋणीलाई उसको क्षमता भन्दा बढी ऋण प्रवाह भएको छ ।’
नाफा बढाउने लोभमा लघुवित्तले राष्ट्र बैंकले तोकेको ऋणको सीमा नमानी ऋण दिएको र ग्राहकमा जति संस्थाबाट पनि ऋण लिए हुन्छ भन्ने मानसिकता देखिएको भट्ट बताउँछन् ।
‘लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू व्यवसाय विस्तारमा मात्र केन्द्रित भए । ऋणीमा पनि व्यवसायको लागि लिएको कर्जा अन्य पारिवारिक काममा पनि खर्च गर्न सकिन्छ भन्ने मानसिकता विकास भयो । उनीहरूमा भोलि कर्जा तिर्नुपर्दैन भन्ने देखिएको छ’, उनले भने ।
उदार बजार अर्थतन्त्रमा यस्ता विषय सूक्ष्म नियमन गर्ने भन्दा पनि लघुवित्त संस्था आफैं जिम्मेवार होउन् भन्ने राष्ट्र बैंकको चाहना रहेको डा. भट्ट तर्क गर्छन् ।
लघुवित्तबाट ऋण लिने ३३ लाख ऋणीको फाइल राष्ट्र बैंकले चाहेर पनि सुपरीवेक्षण गर्न नसक्ने लघुवित्त सुपरीवेक्षण विभागका प्रमुख रहिसकेका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ बताउँछन् ।
नमूनाका रूपमा केही ऋणीको अवस्था हेरेर कमजोरी सच्याउन लगाएको तर लघुवित्तहरू कानुनको छिद्र खोजेर उम्किने गरेको उनको टिप्पणी छ । राष्ट्र बैंकले सुपरीवेक्षण गरेपछि ऋणीबाट लिन पाइने भन्दा बढी असुल गरेको १ अर्ब ६० करोड सेवाशुल्क फिर्ता गर्न लगाएको श्रेष्ठले बताए ।
लघुवित्तका ऋणीहरू पनि सहजै पैसा पाइने भएपछि ऋण लिएर उपभोग केन्द्रित भएको उनको भनाइ छ ।
जितपुर सिमरा उपमहानगरमा अनलाइनखबरले भेटेका धेरै ऋणीले एउटा लघुवित्तको ऋण तिर्न अर्को लघुवित्तबाट ऋण लिएको भेटिएको छ । अघिल्लै लघुवित्तको ऋणको ब्याज बढिरहेको हुन्छ, नयाँ संस्थाबाट ऋण लिंदा सेवा शुल्क, बचत जस्ता शीर्षकमा रकम कटाएर मात्र ऋण पाइन्छ । देहातका महिलाको आम्दानीले किस्ता तिरेर घट्नुको साटो सावाँ र ब्याज झन् बढ्दै गएको देखिन्छ ।
जानकी देवीले लघुवित्तको असल ऋणी बन्न १० हजार रुपैयाँ एक हप्ता चलाउन १ हजार ब्याज तिर्ने गरी गाउँबाट ऋण समेत लिइन् । जानकी देवीको गाउँका १०० भन्दा बढी महिलाको अवस्था यस्तै छ । ऐलानी जग्गामा बसोबास गरिरहेका उनीहरू अधिकांशले अरूका जमिनमा खेती गरेर गुजारा चलाउँदै आएका छन् ।
सोही टोलकी रानी सिंह लघुवित्त तथा बैंकबाट लिएको ऋण तिर्न नसक्दा गाउँ नै छोडेर हिंड्नुपर्ने अथवा आएको बताउँछिन् । उनले बैंक, लघुवित्त र सहकारी सहित १६ वटा वित्तीय संस्था र गाउँका साहुबाट लिएको ऋण ५० लाख भन्दा बढी छ ।
‘सुरुमा सकेसम्म गरेर मिटर ब्याजमा पैसा ल्याएर भए पनि तिरेको हो । तर, अहिले केही उपाय नलागेपछि ऋणको किस्ता तिरेको छैन’, उनी भन्छिन् ।
रानी सिंह (नीलो पोशाकमा)
सुरुमा छिमेक लघुवित्तबाट ऋण लिएकी उनले पछि उसैको ऋण तिर्न अर्को संस्थाबाट ऋण लिइन् । लघुवित्तको ऋण तिर्न गाउँमा साहुबाट ३ लाख ऋण लिएकोमा ७ लाखको तमसुक बनाएको उनले बताइन् । घरमा पालेका सबै बाख्रा र गरगहना बिक्री गर्दा पनि उनी ऋणमुक्त हुन सकिनन् ।
रानीले मुक्तिनाथ विकास बैंक, मिर्मिरे लघुवित्त, स्वावलम्बन लघुवित्त, फरवार्ड माइक्रो फाइनान्स, स्वदेशी लघुवित्त, समता घरेलु लघुवित्त, मेरो माइक्रो फाइनान्स, नयाँ सारथि लघुवित्त, विजय लघुवित्त, नेशनल माइक्रो फाइनान्स, नेरुडे लघुवित्त, सूर्योदय वोमी लघुवित्त, नाडेप लघुवित्त, महिला लघुवित्त, साना किसान सहकारी र जनकल्याण सहकारीबाट ऋण लिएकी छन् । उनलाई एउटै लघुवित्तले साढे ३ लाख रुपैयाँसम्म ऋण दिएका छन् ।
सोही टोलकी कलादेवी दनुवार पनि लघुवित्तको किस्ता तिर्न नसकेपछि ६ महिनासम्म बिहानै घाँस–दाउरा लिन जंगल जाने र अँध्यारो भएपछि मात्र फर्किने गरिन् । लघुवित्तका कर्मचारीको गालीबाट उम्किन यसो गरेको उनको भनाइ छ ।
जितपुर सिमरा–२ सिर्जना टोलका ४० भन्दा बढी महिला पनि १० देखि १२ वटा संस्थाको ऋणी छन् । यो टोलमा आशा, इन्फिनिटी, छिमेक, निर्धन, फरवार्ड, महिला, ग्रामीण विकास, राष्ट्र उत्थान, नेशनल, स्वरोजगार, डिप्रोक्स, स्वदेशी, समता, नयाँ सारथि, किसान, साधना, नेरुडे सहित करिब डेढ दर्जन संस्थाले समूह बनाई ऋण लगानी गरेका छन् ।
कुनै पनि संस्थाले महिलालाई ऋण दिंदा घर, जायजेथा हेर्ने वा परिवारका अरू सदस्यसम्म सोधपुछसम्म नगरेको स्थानीय गोमा बस्नेत बताउँछिन् ।
‘लघुवित्तबाट ऋण लिएर कारोबार गरेको १० वर्षभन्दा बढी भइसक्यो, आजसम्म कुनै संस्थाले पैसा केमा खर्च गरेका छाै भनेर सोधेको छैन’ उनी भन्छिन्, ‘हामीले एउटामा सदस्य छौं अर्कोमा किन बस्ने भन्दा सरहरूले तपाईंहरू सदस्य नबने हामीले कसरी काम गर्ने, जति वटामा बस्दा पनि समस्या हुँदैन, तपाईंहरूलाई ऋण दिने हो जसरी तिरे पनि ऋण तिर्ने त हो भन्नुभयो ।’
लघुवित्तहरू विगतमा कर्जा सूचना केन्द्रमा आबद्ध नहुँदा ऋणीले कति ऋण लिएको छ भन्ने यकिन हुँदैनथ्यो । अहिले ऋण लगानी गर्दा कर्जा सूचना केन्द्रबाट ऋणीले कति कर्जा लिएको छ र ऊ कालोसूचीमा परेको छ कि छैन भनेर हेर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
यही कारण धितो नराखी लघुवित्तबाट ७ लाख रुपैयाँ ऋण लिएका ग्राहकले पुनः ऋण पाएनन् । त्यसपछि मात्र आफूहरूले लघुवित्तको ऋणले अप्ठेरोमा परेको महसुस गरेको सोही टोलकी कमला पौडेलले बताइन् ।
लघुवित्तबाट ऋण लिएका जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका- २ का महिला ।
त्यसपछि लघुवित्तका कर्मचारी ऋण तिर्न भन्दै घरमा धम्की दिन आउन थाले, समाजमा बहिष्कृत हुने अवस्था आयो । ऋण तिर्न नसक्नेहरूको नाम पत्रिकामा छापिन्छ भन्ने डर गाउँमा फैलियो, लघुवित्तका कर्मचारी जसरी भए पनि ऋण उठाउने प्रपञ्चमा लागे । यही कारण त्यस टोलका धेरै महिला एक सातासम्म सम्पर्कविहीन पनि भए ।
‘अहिले पैसा छैन । धेरै समस्यामा छौं, मर्ने अवस्था आयो भन्दा मरे बीमाले तिर्छ भनेर लघुवित्तको सरले गाली गर्नुहुन्छ’, सोही टोलकी एक महिलाले भनिन् ।
गाउँमा झोला बोकेर कोही नयाँ मान्छे आउँदा बच्चाहरूले ‘लघुवित्तको सर आउनुभयो ममी तपाईं लुक्न जानुस् म घरमा हुनुहुन्न भनिदिउँला’ भन्ने गरेको एक महिलाले बताइन् ।
नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका महासचिव समेत रहेका नेशनल लघुवित्त वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामबहादुर यादव पहिले लघुवित्तहरू कर्जा सूचना केन्द्रमा आवद्ध नहुँदा ग्राहक दोहोरिएको थाहा नपाएको बताउँछन् ।
लघुवित्तले ऋण लगानी गर्दा अर्को संस्थाबाट सूचना माग गर्ने गरेको भए पनि त्यो प्रभावकारी हुन नसकेको र ऋणीले पनि अर्को संस्थाबाट ऋण लिएको छैन अथवा लिएको भए पनि थोरै मात्रै लिएको छ भनेर झुक्याएको उनको भनाइ छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले चार वर्षअघि एकै पटक ४० देखि ५० लघुवित्तलाई लाइसेन्स दिंदा प्रतिस्पर्धा बढेको र पहिले एकल ग्राहक सीमा पनि नतोकेकाले लघुवित्तले एउटै ग्राहकमा लगानी गरेको उनको भनाइ छ । ‘राष्ट्र बैंकले एकैपटक धेरै संस्थालाई लाइसेन्स दियो । लघुवित्तको जनशक्ति तानातान भयो, नयाँ कर्मचारी लिएर काम गर्नुपर्ने र व्यवसाय पनि गर्नुपर्ने अवस्था आउँदा एकैपटक गाउँमा धेरै लघुवित्त पुगे’ यादव भन्छन्, ‘पहिलेदेखि नै कर्जा सूचना हुनेथियो भने एकल ग्राहक सीमा नाघ्ने गरी कर्जा लगानी नै हुने थिएन ।’
अहिले एकल ग्राहक सीमा नाघ्ने गरी लगानी गर्न छाडेको उनी बताउँछन् । अहिलेको अवस्था आउनुमा नियामक निकाय राष्ट्र बैंक, लघुवित्त र ग्राहक तीनवटै पक्ष दोषी रहेको उनी बताउँछन् ।
ऋणीले पनि पैसा पाइन्छ भनेपछि जसरी पनि लिने, लघुवित्तले ऋणीको आवश्यकता र अवस्था नहेरी ऋण दिने र राष्ट्र बैंकले बेलैमा ग्राहकले लिन सक्ने ऋणको सीमा नतोेक्ने र कर्जा सूचना लिनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था नगर्ने कमजोरी गरेको उनको भनाइ छ । ग्रामीण अर्थतन्त्रमा लघुवित्तको महत्वपूर्ण योगदान रहेको भन्दै उनले यसलाई सुधार गरेर जानुको विकल्प नभएको बताए ।
लघुवित्त बैंकर्स संघका निवर्तमान अध्यक्ष तथा विजय लघुवित्तका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बसन्त लम्साल राष्ट्र बैंकले आवश्यकता हो कि होइन भनेर नहेरी एकैपटक धेरै लघुवित्तको लाइसेन्स दिंदा अहिलेको समस्या आएको उनले बताए ।
‘लघुवित्तले ऋण असुलीको नाममा घरका भाँडाकुडा र सरसामान नै उठाउनु गलत हो,’ उनी भन्छन् ।
७ फागुन, धनगढी । राष्ट्रपतिको आममाफीबाट कारागारमुक्त भएका नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)का नेता अरुण कुमार चौधरीले आफूमाथि राजनीतिक प्रतिशोध साधिएको आरोप लगाएका छन् । कैलाली कारागारबाट आज बिहान रिहा भएपछि पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै चौधरीले आफूमाथि प्रतिशोध साधिएको आरोप लगाएका हुन् ।
१८ दिनको कारागार बसाइँले धेरै कुरा सिकाएको बताउँदै उनले भने, ‘आज जुन हिसाबले म भित्र आएँ, त्यो त एउटा राजनीतिक प्रतिशोधको हिसाबले भित्र आएको हो जस्तो लागिरहेको छ ।’
उनले अगाडि भने, ‘यो सानो पार्टी छ, जसरी उठिराछ, त्यसरी नै खुम्चाइदिउँ भन्ने जुन परिपाटी देखियो त्यो नेपालको राजनीतिमा त्यति राम्रो देखिएको छैन ।’
२०६६ भदौ ३ गते बन्दको अवज्ञा गरेको भन्दै ट्याक्टर जलाएको आरोपमा २०७० वैशाख ९ गते कैलाली जिल्ला अदालतले चौधरीसहित तीन जनामाथि ६ महिना कैद र ८ लाख १९ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने फैसला गरेको थियो । तर उनीहरु फरार भएका थिए । उनी गत वैशाखको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा कैलाली क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका थिए । उनी गत माघ १९ गते बाँकेबाट पक्राउ परेका थिए ।
तर जिल्ला अदालतको फैसलाबारे आफूले जानकारी नपाएको र सफाइ पेस गर्ने मौका पनि नपाएको उनले दाबी गरे । ‘म तीनचोटी चुनाव लडिसक्या छु । २०७४ को कानुनमा पनि लेखिसक्या छ । म त्यतिखेर पनि आफ्नो सफाइको लागि पेश गर्न सक्थें, उच्च अदालतमा पनि जान सक्थें । मैले त्यतिखेर मौकै पाएन । जानकारी नभएपछि मौका कसरी पाउन ?’ उनले भने । मेरो नाम फरार सूचीमा छ कि छैन भनेर सोध्दा जिल्ला प्रहरी कार्यालयले पनि छैन भनेको चौधरीले दाबी गरे ।
आममाफी दिएकामा राष्ट्रपति कार्यालय, नेपाल सरकार र गृह मन्त्रालयलाई उनले धन्यवाद पनि दिए ।
७ फागुन, पोखरा । नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव देवप्रसाद गुरुङले सबै राजनीतिक दलहरुले समर्थन गर्न सक्ने व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउने बताएका छन् ।
राष्टिय अस्मितामाथि खतरा हुनसक्ने, अराजकता र अस्थिरता निम्तिने र त्यसले गर्दा संविधान र राष्ट्रियतामाथि जोखिम पर्ने भएकोले राष्ट्रिय सहमतिमै राष्ट्रपति चयन गर्नु पर्ने बताए ।
आइतबार पोखरामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले भने, ‘अहिले शक्तिकेन्द्र खेलिरहेको अवस्था छ । राष्ट्रियताको रक्षका लागि राष्ट्रपति साझा बनाउन पर्छ । त्यसो गर्न सकेनौं भने मुलुकको अस्मितामाथि गम्भीर संकट सिर्जना हुन्छ ।’
जुनसुकै दलले प्रस्ताव गरे पनि गणतन्त्र, संविधानको संरक्षक, परिवर्तनलाई आत्मसाथ गर्नसक्ने र सबैले समर्थन गर्न सक्ने व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउने आफूहरुको अडान रहेको उनले बताए ।
उनले माओवादीले कुनै पात्र नभई अहिले वैचारिक र नीतिगत कुरा उठाएको भन्दै स्थिरता र राष्ट्रियताका लागि राष्ट्रिय सहमति र सहकार्य आवश्यकता औंल्याएको बताए ।
उनले राष्ट्रपति राष्ट्रिय सहमतिकै आधारमा चयन हुने दाबीसमेत गरे । सत्ता पक्ष र विपक्षको रुपमा परिकल्पना गरिएको प्रधानमन्त्री पदमा समेत सहमति भएको बताउँदै उनले प्रश्न गरे, ‘ सत्तापक्ष र विपक्ष परिकल्पना नगरिएको ठाउँमा सहमति हुननसक्ने कारण के क्वेसन यो हो ।’
अर्काे प्रशंगमा उनले राष्ट्रपति समग्र राज्यसँग जोडिएको विषय भएको बताउँदै राजनीतिबाट अलग पात्रको परिकल्पना नगरिने बताए ।
