नेपाली समाजमा एउटा भनाइ प्रचलित छ– ‘कुतीको बाटो हिंडेर काशी पुगिंदैन।’ राज्यको वर्तमान चरित्र र संविधानमा उल्लिखित समाजवाद उन्मुख राज्यव्यवस्थाको परिकल्पना हेर्दा कतै हामी कुतीको बाटो काशीको यात्रा त गरिरहेका छैनौं भन्ने भान हुन्छ । संविधानमा समाजवादउन्मुख राज्यको परिकल्पना गरेपश्चात् राज्य संयन्त्रका हरेक अंगमा यसको प्रतिबिम्ब देखिनुपर्ने हो तर न यसअघिको कम्युनिष्ट पार्टी नेतृत्वको करीब दुई तिहाइ बहुमतको सरकारको पालामा समेत आम जनताले समाजवादउन्मुख राज्य संयन्त्र प्रत्याभूति गर्न नै पाए न अहिले वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनबाट नै त्यो आशा गर्न सकिने अवस्था छ ।
के नेपालको राज्यव्यवस्था समाजवादउन्मुख छ ? यस प्रश्नको उत्तर खोज्नुपूर्व राज्यको सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक चरित्र कस्तो छ अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ । आम जनताले महसूस गर्न नसक्दासम्म समाजवाद राजनीतिक जार्गन र कोरा कल्पना मात्र हुन पुग्छ । यसले मानिसलाई रोमाञ्चित त बनाउन सक्छ तर जनताको जीवन पद्धतिमा तात्विक परिवर्तन गर्न सक्दैन । संविधानले नै समाजवाद-उन्मुख राज्यको परिकल्पना गरेको सन्दर्भमा शासन व्यवस्था र राज्यका संयन्त्र समाजवाद-उन्मुख छन् त ? एकपटक निर्मम समीक्षा गर्नु जरुरी छ ।
नेपालको संविधानमा समाजवाद-उन्मुख राज्यव्यवस्थाको उल्लेख हुनु सामान्य घटना थिएन । यो अवस्थामा आइपुग्न नेपालको समाजवादी आन्दोलनमा धेरैले आफ्नो रगत र पसिना बगाएका छन् । २००७ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनदेखि शुरु भएर २०३६ सालको पञ्चायत विरुद्धको आन्दोलन, २०४६ को जनआन्दोलन, २०५२ मा शुरु भएको दशवर्षे सशस्त्र युद्ध हुँदै २०६२/६३ को १९ दिने आन्दोलनसम्म आइपुग्दा हजारौंको बलिदानी र लाखौंको त्याग र योगदानले नेपालमा समाजवादी आन्दोलन आजको स्थितिमा आइपुगेको हो ।
यस सन्दर्भमा नेपालमा कम्युनिष्ट आन्दोलन मार्फत समाजवादी चेतनाको बीजारोपण गर्ने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको योगदान अतुलनीय छ । त्यस्तै प्रजातान्त्रिक विचारधारा मार्फत समाजवादको वकालत गर्ने विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको योगदानको चर्चा नगरी नेपाली समाजवादी आन्दोलनको इतिहास पूर्ण हुन सक्दैन । विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनले घुँडा टेकिसकेको अवस्थामा पनि जनताको बहुदलीय जनवाद मार्फत नेपालमा समाजवादी आन्दोलनलाई जनताको मनमनमा पुर्याउन मदन भण्डारीले खेलेको विशिष्ट भूमिकाले नेपालमा समाजवाद-उन्मुख राज्यव्यवस्था भएको संविधान निर्माणको जग बसालेको तथ्यलाई नकार्न सकिंदैन ।
यस सन्दर्भमा नेकपा माओवादीद्वारा सञ्चालित दशवर्षे सशस्त्र युद्धले आम जनतामा ल्याएको चेतनाको लहर, शोषण र उत्पीडन विरुद्ध विद्रोही भावनाले समाजवादी आन्दोलनमा खेलेको भूमिकाको हिसाबले त्यो आन्दोलनको समेत आफ्नै महत्व छ । यो लेख इतिहासको व्याख्यामा नभई वर्तमानमा राज्यको चरित्र र भविष्यमा यसले तय गर्नुपर्ने बाटोमा केन्द्रित हुनेछ।
राज्यको राजनीतिक चरित्र
शासनशक्तिको स्रोत जनताको अभिमत हो । तर के सरकार वास्तवमा श्रमजीवी जनताको प्रतिनिधि हो त ? यो एउटा गहन प्रश्न हो
राज्यव्यवस्था आम जनताको पक्षमा छ या छैन भन्ने कुरा राज्यको राजनीतिक चरित्र कस्तो छ त्यसमा निर्भर रहन्छ । राज्यको राजनीतिक प्रणालीको कस्तो छ ? राज्यसत्तामा कसको प्रभुत्व रहन्छ ? यसले राज्य संयन्त्रको राजनीतिक चरित्र कस्तो छ निर्धारण गर्दछ । समाजवादले परिकल्पना गरेको राज्य-व्यवस्थामा शासन शक्तिको स्रोत श्रमजीवी जनतामा निहित हुन्छ । समाजवाद-उन्मुख राज्यव्यवस्थामा श्रमजीवी जनताको शासन सत्तामा प्रतिनिधित्वको अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्छ । के हामीले अंगीकार गरेको निर्वाचन प्रणाली र राज्यसंयन्त्रको बनोटले श्रमजीवी जनताको शासन सत्तामा प्रतिनिधित्वको अधिकार सुनिश्चित गर्न सक्छ ? यो आजको मूल प्रश्न हो ।
हामीले अंगीकार गरेको निर्वाचन प्रणाली र राज्यसंयन्त्रको बनोटले श्रमजीवी जनताको वास्तविक प्रतिनिधिलाई शासनसत्तामा पुगेर श्रमजीवी जनताको हितमा काम गर्ने अवसरबाट बञ्चित गर्दछ। अझै पनि हाम्रो राज्य संयन्त्रमा अवशेषहरु बाँकी छन् र दलाल पूँजीपति वर्गको वरिपरि नै मूलतः शासनसत्ता चलिरहेको छ । यस्तो राज्यसंयन्त्रले श्रमजीवी जनताको वास्तविक प्रतिनिधिलाई शासनसत्तामा पुग्नबाट रोक्छ र कदाचित पुगिहालेमा अनेक हत्कण्डा अपनाएर दलाल पूँजीवादको मतियार बनाएर छोड्छ ।
एकैछिन सरकारको राजनीतिक चरित्रको कुरा गरौं । प्राविधिक रूपमा यसअघिको सरकार करीब दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त सरकार हो र अहिलेको सरकार समेत भारी बहुमतको गठबन्धनको सरकार हो । तसर्थ, शासनशक्तिको स्रोत जनताको अभिमत हो । तर के सरकार वास्तवमा श्रमजीवी जनताको प्रतिनिधि हो त ? यो एउटा गहन प्रश्न हो । श्रमजीवी जनताले सरकारमाथि विश्वास गर्ने वातावरण बनिसकेको छैन । यसको एउटा मुख्य कारण हो, आवरणमा देखिंदा सरकार जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिको समूह भएतापनि पर्दा पछाडि सरकार मुठ्ठीभरका कर्पोरेट पूँजीपति वर्गको प्रतिनिधि हो जसले कर्पोरेट वर्गको स्वार्थ रक्षाको निम्ति आफूलाई नाङ्गो रूपमा प्रस्तुत गर्न पनि पछि पर्दैन ।
जबसम्म हाम्रो निर्वाचन प्रणाली अहिलेको जस्तो महँगो र भड्किलो रहन्छ यसले उत्पादन गर्ने भनेको कर्पोरेट पूँजीपतिको प्रतिनिधि मात्रै हो । यस्तो महँगो र भड्किलो निर्वाचन प्रणालीमा श्रमजीवी जनताका वास्तविक प्रतिनिधिहरु चुनाव लड्न सक्दैनन् । यसको फाइदा उठाउँदै दलाल पूँजीपतिहरू आफैं चुनाव लड्छन् वा जनताका प्रतिनिधिलाई प्रलोभन वा बाध्यतामा पारेर आफ्नो मतियार बनाउँछन् ।
राज्यको सामाजिक चरित्र
समाजवादले उच्च नैतिक मूल्यसहितको समाजको परिकल्पना गर्दछ । पूँजीवादी समाजमा सामाजिक सम्बन्धहरू अनुक्रममा आधारित हुन्छन् । यसले समाजमा वर्गको निर्माण गर्दछ। शासक वर्ग र शासित वर्गको बीचमा संवाद निकै कम हुने हुनाले वर्गीय खाडल ज्यादा हुन्छ । समाजवादी राज्यमा शासन सत्तामा श्रमजीवी वर्गको प्रतिनिधित्व हुने हुनाले राज्य र जनताको बीचमा संवाद अधिक हुन्छ यसले समाजमा वर्गीय खाडल कम गर्न मद्दत गर्दछ ।
अहिलेको राज्यव्यवस्थामा मानवअधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता, आवधिक निर्वाचन लगायतका लोकतन्त्रका आधारभूत तत्वहरु सुरक्षित भएतापनि समावेशी लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय, समानतामा आधारित सामाजिक सम्बन्ध जस्ता समाजवादका आधारभूत मान्यताहरु खण्डित हुन पुगेका छन् । राज्य संयन्त्रका महत्वपूर्ण अंगहरु व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायालय र राज्यको चौथो अंग प्रेस समेत दलाल पूँजीपतिको प्रभावमा रहेका छन् । कर्मचारीतन्त्र पूर्णतया भ्रष्टाचारमा लिप्त छ । जनताको भरोसाको केन्द्र न्यायालय पनि यसबाट अछुतो छैन । राजनीतिमा व्याप्त भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीलाई राजनीतिक संरक्षण दिने कार्यले नैतिक मूल्यमा आँच पुर्याउँछ ।
राजनीतिमा व्याप्त भ्रष्टाचारले आफ्नो संरक्षणको लागि राज्यका संयन्त्रलाई भ्रष्टीकरण गर्दछ भने नोकरशाही र भ्रष्ट कर्मचारीतन्त्रले राजनीतिक संरक्षण खोजेको हुन्छ । दलाल पूँजीपति वर्गले आफ्नो स्वार्थको रक्षाको लागि कर्मचारीतन्त्र र राजनीति दुवैलाई प्रयोग गर्दछ । दलाल पूँजीपतिहरु कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिज्ञको यही कमजोरीमा टेकेर आफू अनुकूल निर्णय गराउन सफल हुन्छन्। यसरी दलाल पूँजीपति वर्ग, राजनीतिकर्मी र कर्मचारीतन्त्र मिलेर राज्य संयन्त्रलाई भ्रष्टीकरण गर्दछन् । भ्रष्ट राज्य संयन्त्रले राज्यका स्रोतहरुको दोहन गरी आमजनतालाई राज्यका स्रोतसाधनमा पहुँचबाट बञ्चित बनाउँछ ।
राज्यको आर्थिक चरित्र
खुल्ला बजार अर्थनीतिले बहुराष्ट्रिय कम्पनीको बजारको रूपमा देश प्रयोग भइरहेको छ । देशका राष्ट्रिय उत्पादनहरु बहुराष्ट्रिय उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर धरासायी भएका छन् । राज्यले राष्ट्रिय पूँजीको निर्माणमा ध्यान दिनुको साटो आफू अनुकूलका केही पूँजीपति वर्गको पूँजी वृद्धि गर्नमा ध्यान पुर्याइरहेको छ । उत्पादनका स्रोतहरु पूँजी, श्रम, जमीन मध्ये पूँजी र जमीनमा मुठीभर पूँजीपतिको कब्जा छ भने श्रमको उचित सम्मान र मूल्य छैन ।
समाजवादी अर्थव्यवस्थामा श्रमको सम्मान हुन्छ र नाफामा श्रमिकको पनि हिस्सेदारी रहन्छ । सरकारले श्रमिकको हकहितको रक्षाको लागि सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्था गरेको छ तर यसले प्रभावकारी रूपमा कार्य गर्न सकेको छैन । औपचारिक क्षेत्रमा केही संगठित प्रयासहरुको कारणले श्रमिकको स्थिति केही राम्रो भए पनि अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका मजदूरहरुको अवस्था नाजुक छ । युवा बेरोजगारीको दर भयावह छ ।
लाखौं युवा रोजगारीको लागि विदेशिनुपर्ने बाध्यता छ । सरकारले स्वरोजगारमूलक कार्यक्रम मार्फत रोजगारी सिर्जना गर्न खोजे पनि त्यो पर्याप्त छैन । कृषिमा अनुदान मार्फत युवाहरुलाई कृषि पेशामा आकर्षित गर्न खोजे पनि आनुदान प्राप्त गर्ने प्रक्रिया झन्झटिलो हुने र कर्मचारीको सेटिङ्गमा वास्तविक किसान भन्दा पनि केही टाठाबाठाहरुले अनुदान पाउने हुनाले युवा र वास्तविक किसान निरुत्साहित हुने गरेका छन् । केही सकारात्मक पहल बाहेक मूलतः राज्यको आर्थिक नीति दलाल पूँजीपति वर्गकै संरक्षण गर्नमा केन्द्रित छ । बहुसंख्यक जनताको आर्थिक स्थिति उकास्ने र चरम गरीबीको अवस्थाबाट बाहिर निकाल्ने किसिमका ठोस कार्यक्रम राज्यले सञ्चालन गर्न सकेको छैन ।
अबको बाटो
संविधानले समाजवाद-उन्मुख राज्यको परिकल्पना गरेतापनि व्यवहारत: राज्य दलाल पूँजीपति वर्गकै उत्थानमा लागेको देखिन्छ । विभिन्न भ्रष्टाचारका ठूला ठूला काण्डमा राज्यले चालेको कदमबाट राज्य अझै पनि दलाल पूँजीपति वर्गको चंगुलबाट मुक्त छैन भन्ने प्रष्ट हुन्छ । महँगो निर्वाचन प्रणाली राजनीतिक भ्रष्टाचारको जग हो । तसर्थ प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतीय प्रणाली र पूर्ण समानुपातिक संसदीय निर्वाचन पद्धति अपनाउन सके राजनीतिमा रहेको भ्रष्टाचार धैरै हदसम्म घटाउन सकिन्छ । वैज्ञानिक भूमिसुधार, बजारमा कृषकको पहुँच, सामूहिक खेती, सहकारी मार्फत उद्दमशीलताको विकास, सामाजिक सुरक्षा जस्ता कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन मार्फत जनताको जीवनस्तर सुधार गर्दै समाजमा व्याप्त भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरी राज्यका स्रोतसाधनमा आम मानिसको पहुँच हुनसक्ने राज्य संयन्त्रको निर्माण गर्नु आजको आवश्यकता हो ।
यसका लागि राज्य संयन्त्रमा व्यापक सुधारको जरुरी छ । यसका लागि उच्च नैतिक मूल्य सहितको राजनीतिक नेतृत्व आवश्यक पर्दछ। तसर्थ अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वले आफूलाई व्यापक पुनर्संरचना गर्नु जरुरी छ । यदि राजनीतिक नेतृत्व सच्चिन तयार हुँदैन भने सम्पूर्ण श्रमजीवी जनता एकजुट भई व्यापक जनदबाब सृजना गर्नुपर्छ ।
यसरी उच्च नैतिक मूल्य सहितको राजनीतिक नेतृत्व मार्फत आम श्रमजीवी वर्गको हित रक्षा गर्दै प्रगतिशील कर प्रणाली र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम मार्फत आर्थिक समानता कायम गर्ने दिशामा अगाडि बढ्न सके संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवादउन्मुख समाज निर्माणको बाटो सहज हुन सक्छ ।
(लेखक टेलिभिजन कार्यक्रम निर्माता एवम् प्रस्तोता हुन् ।)
source https://www.onlinekhabar.com/2021/09/1019373
0 comments:
Post a Comment