क्वाडको प्रवर्धन, अकुस सुरक्षा सम्झौताको जन्म र अफगानिस्तानबाट भएको बहिर्गमनले हिन्द-प्रशान्त (इन्डो-प्यासिफिक) क्षेत्रमा केन्द्रित हुने अमेरिकाको रणनीतिक संकल्पलाई संकेत गर्छन् । अमेरिकाका यी कदमले मुख्य प्रतिद्वन्द्वी शक्ति राष्ट्र चीनसँग जारी विवाद चर्काउने, दक्षिणपूर्वी एशियामा असहजता निम्त्याउने र युरोपसँगको सम्बन्ध कमजोर पार्न सक्ने अपेक्षा मात्रै गर्न सकिन्छ । वाशिङ्टनले यसखाले जोखिमलाई नजरअन्दाज गर्नुको अर्थ महत्वपूर्ण मानिने क्षेत्रमा बढ्दो चिनियाँ सामर्थ्य र प्रभावलाई ‘काउन्टर’ गर्ने आफ्नो अभियानमा यस्ता जोखिम उठाउन तयार भएको हुनुपर्छ ।
गत हप्ता वाशिङ्टनमा भएको क्वाडको प्रत्यक्ष बैठक सो गठबन्धनको इतिहासमै एउटा महत्वपूर्ण विकासक्रम थियो । चारवटा सदस्य मुलुकका नेताहरूले ६ महीनाअघि भएको पहिलो भर्चुअल बैठकलगत्तै वाशिङ्टनमा प्रत्यक्ष भेटघाट गरेका हुन् । तीव्र विकासक्रमले यो क्षेत्रमा अमेरिकाको समग्र रणनीतिमा क्वाडको महत्व के-कति छ भन्ने दर्शाउँछ । क्वाडले इन्डो-प्यासिफिकमा युरोपको नेटोले जस्तै भूमिका निभाउनेछ ।
तर चिनियाँ चुनौती सोभियत युनियनको चुनौतीभन्दा कम वैचारिक र बृहत् प्रकृतिको भएकाले सुरक्षाभन्दा माथि उठेर क्वाड अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । यो कुरा क्वाडका नेताको संयुक्त वक्तव्यमा समेत प्रतिबिम्बित भएको थियो र पछिल्लो वक्तव्यमा मार्च महीनाको वक्तव्यभन्दा धेरै विषय उल्लेख गरिएको छ ।
वाशिङ्टनबाट जारी भएको संयुक्त विज्ञप्तिमा स्वास्थ्य, पर्यावरण, पूर्वाधार, प्रविधि, कूटनीति, सुरक्षा सहित शिक्षा र नागरिक-नागरिकबीचको सम्बन्धलाई समावेश गरिएको छ । सामुद्रिक क्षेत्रमा चीनविरुद्ध उत्रिनु एउटा कुरा र सार्वजनिक हितका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नु अर्को कुरा हो भनेर अमेरिकाले बुझ्दैछ । उसले आफ्ना गठबन्धन र साझेदारीको अत्यधिक उपयोग गर्दै चीनको खोप कूटनीति वा बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभलाई माथ दिने गरी स्रोत-साधन जुटाउन सक्छ ।
दक्षिण चिनियाँ सागरमा विवाद हुँदाहुँदै चीनसँग परामर्श गर्ने मलेशियाको योजनाबाट त्रिदेशीय सुरक्षा सम्झौतापछि उत्पन्न भित्री उकुसमुकुस कति छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ
इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्रमा कैयौं तनावपूर्ण स्थान भएकाले क्वाड सदस्यको सबलीकरण वा वरपरका सैन्य अखडामा पहुँच सुनिश्चितता गर्ने कार्यसँगै भविष्यमा आइपर्न सक्ने परिस्थितिका लागि पनि तीव्र तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ । तसर्थ, क्वाडले जे-जस्तो रूप लिए पनि यस क्षेत्रप्रति वाशिङ्टनले अपनाउने बृहत् रणनीतिको केन्द्रमा हुनेछ । नेटो झैं यसले पनि आफूलाई विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको छ र क्वाड प्लस डाइलगले यही कुराको संकेत गर्छ ।
अमेरिका र चीनले शान्तपूर्ण सहअस्तित्वका लागि हालसम्म गरेका प्रयासहरू प्रतिफलविहीन भएका छन् । गत मार्चमा अलास्का र जुलाईमा तिआनजिङमा भएका सम्मेलनले यही कुरा पुष्टि गर्छन् । यही भएर दुवै पक्षले आ-आफ्नो तयारी गरिरहेका छन् । अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिङफिङबीच दोस्रो पटक भएको टेलिफोन वार्ताले समेत अवस्था सहज बनाउन खासै मद्दत गरेन । टेलिफोन वार्ता भएको एक हप्ता नबित्दै अकुस घोषणा गरियो ।
यसैबीच, दुवै पक्षले तनाव कम गर्ने प्रयास पनि गरिरहेको देखिन्छ । वाशिङ्टनमा क्वाडका नेताहरूबीच कुराकानी भएकै समयमा हुवावेकी प्रमुख वित्तीय अधिकारी मेङ वान्झोउलाई चीन फिर्ता गर्न सहजीकरण गर्ने सहमति भयो । लगत्तै बेइजिङले क्यानाडेली नागरिक माइकल कोभरिग र माइकल स्पाभोरलाई रिहा गर्यो । यसबाट अमेरिकाको छिमेकी तथा सहयोगी क्यानाडालाई संयोगवश चर्चामा तानेको र तीन वर्षदेखि जारी राजनीतिक झगडा अन्त्य भयो ।
‘मिनिल्याटरल’ अर्थात् निश्चित मुलुकबीचका कूटनीतिक प्रयास वा गठबन्धन सहमतिमा आधारित संगठनमा देखिने उचार-चढाव हटाउने माध्यम र एकअर्काको परिपूरक बन्न सक्छन् । जस्तै, चीनले निकै प्रगति गरेका महत्वपूर्ण क्षेत्र एवं आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स तथा क्वान्टम कम्प्युटिङ जस्ता क्षेत्रमा सहकार्य बढाउनुपर्ने आवश्यकतामाथि क्वाड र अकुसले जोड दिन्छन् ।
विशेषगरी विकासको भिन्न चरण, राजनीतिक आस्था र सुरक्षा सम्बन्धी फरक दृष्टिकोण भएका मुलुकबीच विवादित विषयमा साझा अडान तय गर्दा विभिन्न कठिनाइहरू देखा पर्न सक्छन् । यस्तो अवस्थामा प्रमुख समूह वा मिल्दाजुल्दा राष्ट्रको गठबन्धनले क्षेत्रीय समूहलाई क्रियाशील हुन प्रोत्साहित एवं उत्प्रेरित गर्छन् ।
यदि यसलाई अर्को कोणबाट हेर्ने हो भने क्वाडप्रतिको प्रतिबद्धता बढाउने कार्य भनेको चीनसँग जुध्न दक्षिणपूर्वी एशियाली राष्ट्रहरूको संगठन वा युरोपेली युनियनले एकीकृत रणनीति बनाउन नसकेपछि उत्पन्न निराशाको परिणाम हो भनेर बुझ्न सकिन्छ । तर यसले समेत राम्रा-नराम्रा दुवै असर निम्त्याउँछ ।
उदाहरणका लागि, ‘मिनिल्याटर’का कारण आसियानको औचित्य हराउने र आफ्नो संगठन ओझेलमा पर्ने वा आफूहरू ठूला शक्ति राष्ट्रबीच बढ्दो शक्ति संघर्षमा पक्ष-विपक्ष भएर विभाजित हुनुपर्ने भनेर दक्षिणपूर्वी एशियाली राष्ट्रहरू चिन्तित देखिन्छन् ।
अकुसको घोषणाले निम्त्याएको दरार उल्लेख गर्न लायकको छ । चीनको उदयबीच यो क्षेत्रमा शक्ति–सन्तुलन कायम गर्न योगदान गर्ने भनेर फिलिपिन्सले औपचारिक रूपमै क्वाडको स्वागत गरेको छ । तर इन्डोनेसिया र मलेशिया भने तनाव थप चर्किन सक्ने भनेर चिन्तित छन् । अन्य मुलुक मौन देखिन्छन् र उनीहरूले लिन सक्ने अडान आकलन गर्न कठिन छ ।
आसियानले सन् २०१९ मा इन्डो-प्यासिफिकबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको थियो । तर अकुसपछि देखिएको मतभेदबाट घोषित सुरक्षा सम्झौताप्रति क्षेत्रीय आशंका रहेको प्रष्ट हुन्छ किनभने यसले पहिलादेखि नै तातिरहेको भू-राजनीतिक क्षेत्रको तापक्रम थप बढाउन सक्छ । छिमेकी न्युजिल्याण्डले समेत अष्ट्रेलियाका आणविक पनडुब्बीलाई आफ्नो जलक्षेत्रमा प्रवेश नदिने बताइसकेको छ ।
यस क्षेत्रका थोरै मुलुकसँग मात्रै आफ्नो मुलुकको जलक्षेत्र हुँदै वारपार गर्ने पनडुब्बीको गतिविधि निगरानी गर्ने सामर्थ्य छ र पनडुब्बीलाई रोक्ने सामर्थ्य पनि खासै छैन । यही भएर अष्ट्रेलियाले आणविक पनडुब्बी खरीद गरेमा यसले समुद्रमुनि यस्तै पूर्वाधार विकास गर्न चाहने अन्य क्षेत्रीय मुलुकको आकांक्षा बढ्न सक्छ । फलस्वरूप, हातहतियारको होडबाजी शुरु हुनेछ र क्षेत्रीय अस्थिरता निम्त्याउने गरी हातहतियार प्रसारको जोखिम निम्तिन सक्छ ।
दक्षिण चिनियाँ सागरमा विवाद हुँदाहुँदै चीनसँग परामर्श गर्ने मलेशियाको योजनाबाट त्रिदेशीय सुरक्षा सम्झौतापछि उत्पन्न भित्री उकुसमुकुस कति छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।
अन्त्यमा, क्वाड र अकुसले इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्रमा युरोपको सशक्त भूमिकालाई कसरी आत्मसात् गर्ने छन् भनेर भविष्यले नै देखाउने छ । यस क्षेत्रमा सबैभन्दा ठूलो हिस्सेदारी रहेको युरोपेली मुलुक र सबैभन्दा पहिला इन्डो-प्यासिफिक रणनीति अघि सारेको फ्रान्स अकुस सम्झौताका कारण निकै अपमानित भएको छ । यो घटनाक्रमको असर अमेरिका-युरोप सम्बन्ध, नेटोको एकता र युरोपेली युनियन-अष्ट्रेलियाबीचको व्यापार वार्तामा देखिनेछ । साथै, चीनलाई समेत अग्रसर हुने मौका मिल्नेछ ।
वाशिङ्टन र क्यानबेरामा रहेका आफ्ना राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने, बेलायतसँगको रक्षा सम्मेलन रद्द गर्ने, अष्ट्रेलिया र भारतसँगको मन्त्रीस्तरीय संवादबाट पछि हट्ने कदमबाट फ्रान्सको बेचैनी प्रष्ट हुन्छ । अफगानिस्तानबाट भएको अस्तव्यस्तपूर्ण एकपक्षीय बहिर्गमनपछि अमेरिकाले आफ्ना नेटो सहयोगीसँग फेरि नयाँ विवाद सिर्जना गर्न चाहेको जस्तो पनि देखिन्छ ।
अप्रिलमा फ्रान्सले तेस्रो ला पेराँस अभ्यासअन्तर्गत बंगालको खाडीमा ‘क्वाड प्लस वन’ को सामुद्रिक अभ्यास आयोजना गर्दै क्वाडमा योगदान गर्ने आफ्नो रुचि र क्षमता देखाएको थियो । फ्रान्स यस क्षेत्रका लागि युरोपेली रणनीति तय गर्ने महत्वपूर्ण शक्ति पनि हो । तर अन्तिममा आफूलाई गुमराहमा राखिनेछ भनेर उसले अपेक्षा गरेको पनि हुन सक्छ ।
यदि कैयौं साझा रुचिसहित लामो समयदेखि सहयोगी बन्दै आएका मुलुकहरूले नै आफ्ना क्रियाकलाप प्रभावकारी रूपले गर्न सक्दैनन् भने क्वाडले क्षेत्रीय भू-राजनीति सम्बन्धी धारणा र बोध पूर्णत: मेल नखान सक्ने मुलुकलाई कसरी मनाउन सक्ला ?
स्वार्थमा ठेस पुगेको र आक्रोश बढिरहेका बेला पुन: विश्वास जगाउँदै अघि बढ्न केही समय लाग्न सक्छ । र, दुष्प्रभाव फैलिन नदिनु नै यतिबेलाको अपरिहार्य कार्य हो ।
(एशियाटाइम्समा प्रकाशित सामग्रीको भावानुवाद ।)
source https://www.onlinekhabar.com/2021/09/1020281
0 comments:
Post a Comment