८ असोज, काठमाडौं । नेकपा एमालेका केन्द्रीय नेताहरुले विगतको गम्भीर समीक्षा नगरी सुदृढ पार्टी बन्न नसक्ने बताएका छन् । समूहगत छलफलमा केन्द्रीय सदस्यहरुले पार्टी अहिलेको अवस्थामा आइपुग्नुको कारणबारे गम्भीर समीक्षाको माग गरेका हुन् ।
समूहगत छलफलपछि टोली नेताहरुले शनिबार बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा सुझाव पेश गरेका थिए । ‘पार्टी एकता, सरकार गठन, सरकारले गरेको कामहरु, पार्टी विभाजन र फेरि एमाले पनि विभाजन हुनुको ठोस् समीक्षा हुनुपर्छ भन्ने नै अधिकांशको सुझाव छ’, प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई भन्छन् । उनका अनुसार, दश वटै समूहबाट आएको सुझाव मिल्दोजुल्दो छ ।
१५–१७ असोजमा हुने विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरिने राजनीतिक र संगठनात्मक प्रतिवेदन र विधान संशोधन मस्यौदामाथि छलफलका लागि केन्द्रीय सदस्यहरुको १० वटा टोली बनाइएको थियो । शनिबार समूहगत छलफलका निष्कर्षहरु पेश भएकाले आइतबार ११ बजे बस्ने बैठकमा नेताहरुले जवाफ दिने नेता भट्टराईले बताए । अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदन, महासचिव ईश्वर पोखरेलले संगठनात्मक प्रतिवेदन र उपमहासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलले विधान संशोधन मस्यौदा तयार पारेका छन् ।
तीन वटै प्रस्ताव अध्ययनपछि नेताहरुले पाँच वर्षका लागि बनेको सरकार जोगाउन नसक्नु र पार्टी छिन्नभिन्नु हुनुको कारणबारे समीक्षाको माग गरेका हुन् । ‘प्रतिवेदन मस्यौदामा उपलब्धीहरु त राम्रोसँग समावेश गरिएको छ । तर कमजोरी उल्लेख छैन’, एक नेता भन्छन् । कमजोरी जति फुटेर जाने नेताहरुलाई लगाएर सशक्त पार्टी निर्माणको आधार बन्न नसक्ने नेताहरुले बताएका छन् ।
‘प्रचण्ड र माधव नेपाल त अर्को पार्टीको नेता भइसके । हाम्रो पनि त केही गल्ती भयो होला, त्यसको गम्भीर समीक्षा गरेर मात्रै एमालेलाई सशक्त बनाउन सकिन्छ’, ती नेता भन्छन् ।
तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को एकता जोगाउन नसक्नुको गम्भीर समीक्षा गर्दा भविष्यमा फेरि वाम एकता संभव हुने नेताहरुको सुझाव थियो । केन्द्रीय सदस्य निरज आचार्यले त अघिल्लो वर्षको २६ भदौमा जुटेको सहमति कार्यान्वयन हुन नसक्नुबारे पनि प्रष्ट पार्नुपर्ने लिखित सुझाव नै बुझाएका छन् ।
त्यस यता दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन र नेकपा मात्रै नभएर एमाले समेत एकताबद्ध नरहन नसक्नुको समीक्षा प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नुपर्ने सुझाव नेताहरुले राखेका छन् । प्रदेशको आधारमा बनाइएको समूहको टोली नेता प्रदेश १ बाट हिक्मत कार्की, प्रदेश २ बाट रामचन्द्र मण्डल, बागमतीबाट आनन्द पोखरेल, गण्डकीबाट जगत विश्वकर्मा, लुम्बिनीबाट दलबहादुर राना, कर्णालीबाट यमलाल कँडेल, सूदुरपश्चिमबाट कर्ण थापा, उपत्यकाबाट माधव ढुंगेल, जनसंगठनबाट खिमलाल भट्टराई र विभागबाट खगराज अधिकारी थिए ।
टोली नेता सबै अध्यक्ष ओली निकटका हुन् । १० बुँदे कार्यान्वयन गर्ने सहमतिपछि माधव नेपाल छोडेर एमालेमा बसेका भने कोही पनि टोली नेता थिएनन् । ‘सर्वसहमतबाट टोली नेता चयन गरिएको थियो, हामीले उदारता देखाएर उहाँहरुलाई प्रस्ताव ग¥यौं । तर उहाँले एकताको भावना देखाउने गरी प्रस्ताव आएन’, एक नेता भन्छन् । यद्यपि यो नियोजित नभई संयोग मात्रै भएको ती नेता तर्क गर्छन् ।
समूह नेता बाहेकले पनि आफ्नो सुझाव केन्द्रीय कमिटी बैठकमा राखेका थिए । टंक कार्की, रामचन्द्र यादव, शान्ता चौधरी लगायतले पनि आफ्नो सुझाव छुट्टै राखेको एक सहभागीले बताए ।
कार्कीले १० बुँदे इमान्दारिताका साथ कार्यान्वयन नभए एमालेको बाँकी एकता पनि खतरामा पर्ने तर्क गरेका थिए । ‘१० बुँदे सहमतिले पार्टीलाई फेरि सशक्त बनाउने आधार तयार पार्छ, तर यसप्रति इमान्दारिता नभए फेरि संकट आउँछ’, कार्कीको भनाइ थियो ।
कार्की बाहेक अन्य नेताको सुझाव भने टोली नेताहरुले प्रस्तुत गरेको सुझावसँगै मिल्दो थियो । सशक्त र साझा रुपमा आएको सुझाव भने विधान संशोधनप्रति थियो । विधान संशोधनमा तीन उपाध्यक्ष राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ । तर सात बनाउनुपर्नेमा सबैजसो समूहबाट सुझाव आएको छ । ‘उपाध्यक्ष प्रदेशका आधारमा सात बनाउनुपर्छ भन्ने सुझाव धेरै आएको छ’, केन्द्रीय सदस्य ठाकुर गैरे भन्छन् । एमालेको नवौं महाधिवेशनबाट पाँच उपाध्यक्ष निर्वाचित भएका थिए ।
७० वर्षे उमेर हद कायम गरिनुपर्ने पनि सुझाव छ । प्रस्तावित प्रतिवेदन मस्यौदामा पनि ७० वर्ष पार गरेपछि सक्रिय राजनीतिबाट बिदा हुनुपर्ने उल्लेख छ । यसबाहेक पार्टी संरचना समावेशी बनाउनुपर्ने, ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित हुनुपर्ने लगायत सुझाव समेत आएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश समूहका नेता दलबहादुर रानाले भने राजनीतिक प्रतिवेदनमा माओवादी जनयुद्ध उल्लेख गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । समूह छलफलमा २०६२÷०६३ को जनआन्दोलन सम्पन्न हुनुमा जनयुद्ध महत्वपूर्ण रहेको तर्क आएपछि रानाले यस्तो प्रस्ताव गरेका थिए । ‘माओवादी छोडेर एमालेमा बसेका नेताहरुले दिएको सुझावका आधारमा उहाँले त्यसो भन्नुभएको होला’, एक नेताले भने ।
उनका अनुसार, समूहगत छलफलमा तीन फरक पृष्ठभूमिका आधारमा नेताहरु बाँडिएका थिए । ‘अध्यक्ष ओली निकट, १० बुँदे सहमतिपछि एमालेमै बसेका र माओवादीबाट आएका नेताहरूले आफू अनुकुल सुझाव दिएका थिए’, उनी भन्छन् । केन्द्रीय सदस्यहरुले राखेको सुझावलाई समेटेर तीन वटै प्रस्तावलाई स्थायी कमिटीबाट अन्तिम रुप दिने एमालेको तयारी छ ।
source https://www.onlinekhabar.com/2021/09/1018345
0 comments:
Post a Comment