१३ असोज, चितवन । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटीइभिटी) अन्तर्गत चितवनको भरतपुरमा सञ्चालित नारायणी बहुप्राविधिक शिक्षालयले गैरकानुनी रुपमा प्रशिक्षक नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । शिक्षालय सन्चालक समितिका अध्यक्षसमेत रहेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी आस्मान तामाङले प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र प्रशिक्षक नियुक्त गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी सो शिक्षालय सञ्चालक समितिको अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ । तर, शिक्षालयका प्रमुख ईश्वरचन्द्र घिमिरेले आफ्नै अध्यक्षतामा बैठक राखेर प्रशिक्षक नियुक्तिको प्रकृया सुरु गरेपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी आस्मान तामाङले आपत्ती जनाएका छन् ।
‘शिक्षालय सञ्चालक समितिको अध्यक्ष म हुँ, मलाई कुनै जानकारी नगराई शिक्षालय प्रमुखले प्रशिक्षक नियुक्तिको प्रकृया अघि बढाएको पाएँ,’ प्रजिअ तामाङले अनलाइनखबरसँग भने, ‘प्रक्रिया पूरा गरेरमात्र कर्मचारी नियुक्त गर्न निर्देशन दिएको छु ।’
सो शिक्षालयले नेपाली, अंग्रेजी, गणित, भौतिक शास्त्र र रसायन शास्त्र गरी पाँच विषयका प्रशिक्षक अन्तर्वार्ताबाट छनोट गर्ने भन्दै जम्मा तीन दिनको म्याद राखी यही असोज ७ गते विज्ञापन प्रकाशन गरेको थियो । अन्तर्वार्ताबाट छनौट भएका योग्य तथा वैकल्पिक उम्मेदवारहरुको सूची पनि प्रकाशन गरी सम्झौता गर्न आउन भनिएको छ ।
तर प्रजिअ तामाङले तीन दिन अघि सूचना निकाल्ने प्रावधान कहीं पनि नभएको भन्दै नियुक्तिको अनुमति दिन नसकिने बताएका छन् । उनले सिटीइभिटीको कुनै नयाँ छुट्टै प्रावधान भए त्यसैअनुसार गरेको प्रमाण पेस गर्न घिमिरेलाई निर्देशन दिंदै उम्मेदवारहरुको सूची फिर्ता पठाइदिएका छन् ।
कुनै पनि सरकारी संस्थामा सेवा खरिद गर्दा सबैलाई जानकारी हुने गरी कम्तिमा पनि ७ दिनको सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था छ । अध्यक्षलाई नै जानकारी नदिइ घिमिरेले आफू अनुकूलका व्यक्तिलाई जागिर खुवाउन छोटो बाटो अपनाएका थिए ।
शिक्षालय प्रमुख घिमिरेले विद्यार्थीहरुको दवावका कारण चाँडो प्रशिक्षक राख्न तीन दिनको मात्रै सूचना दिएर विज्ञापन गरेको बताए ।
सिटीभिटी नेपालका प्रवक्ता विनोद बरालले नेपाल सरकारको नियम नै सिटिइभिटीमा लागु हुने बताउँदै कुनै छुट्टै नयाँ नियम नरहेको जानकारी दिए ।
नियम अनुसार स्थायी कर्मचारी नियुक्त गर्दा कम्तिमा पनि २१ दिन, सेवा करारमा नियुक्त गर्दा कम्तिममा पनि १५ दिन सूचना निकाल्नुपर्छ । आंशिक रुपमा कर्मचारी नियुक्त गर्दा पनि कम्तिमा पनि ७ दिनको म्याद दिएर सूचना निकाल्नुपर्ने प्रावधान छ ।
source https://www.onlinekhabar.com/2021/09/1019839
0 comments:
Post a Comment