२९ असोज, काठमाडौं । सत्ता गठबन्धनको समर्थनमा काठमाडौं–७ मा माओवादी केन्द्रबाट उम्मेद्वार बनेकी मानुषी यमी भट्टराईले विहीबार अपराह्न आर्थिक सहयोगको अपिल सहित एउटा सन्देश पोष्ट गरिन् । उनले आफूलाई आर्थिक सहयोग गर्न आग्रह गर्दै क्यूआर कोड र बैंक खाताको विवरण सार्वजनिक गरिन् ।
‘हाम्रो विद्यमान निर्वाचन प्रणाली अत्यन्त खर्चिलो छ, सदनमा हामी यसको विषय उठान गर्ने नै छौं’ उनले फेसबुकमा लेखेकी छन्, ‘निर्वाचनमा लाग्ने आधारभूत खर्चका लागि आर्थिक सहयोगको अपेक्षा सहित हाम्रो अभियानमा यहाँको पनि प्रत्यक्ष सहभागिताको लागि अनुरोध गर्दछु ।’ उनले खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीबारे संसदमा बहस गर्ने प्रतिवद्धता समेत जनाएकी छन् ।
निर्वाचनमा आर्थिक सहयोगको याचना सहित आग्रह गर्ने उनी एक्ली उम्मेद्वार होइनन् । विवेकशील साझाबाट काठमाडौं–२ का उम्मेद्वार धनेज थापाले पनि सहयोगको अपिल गरेका छन् । काठमाडौं ५(क) बाट प्रदेशसभाका स्वतन्त्र उम्मेद्वार सस्मित पोख्रेलले आर्थिक सहायताको अपिल गरेका छन् । विवेकशील अभियान ( साझा पार्टी, नेपाल )बाट काठमाडौं–९ मा उम्मेद्वार बनेका मिलन पाण्डेले पनि यसैगरी अभियान शुरु गरेका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट काठमाडौं–८ का उम्मेद्वार विराजभक्त श्रेष्ठले समेत त्यसैगरी आर्थिक सहयोग उठाइरहेका छन् ।
‘ठूला चन्दाको ठूला धन्दालाई हामी तिरस्कार गर्छौं । आजको ठूलो सहयोगको नाममा भोलिको ठूलो स्वार्थलाई हामी निरुत्साहित गर्दछौं,’ उनले लेखेका छन्, ‘आम नागरिकबाट उठेको सहयोगले नै हाम्रो चुनावी अभियान सञ्चालन गर्दैछौं । उठेको एक–एक रुपैयाँको पारदर्शिता कायम गर्ने प्रतिबद्धता सहित सहयोग गरिदिनुहुन अपिल गर्दैछौं ।’ यस्तो अभियान काठमाडौं उपत्यका लगायत शहरी क्षेत्रबाट बढ्दो क्रममा छ ।
हरेक पटकको निर्वाचनमा प्रचारप्रसार शुरु भएसँगै ठूला दलहरुले परम्परागत रुपमा व्यवसायी, उद्योगी एवं धनाढ्यहरुसँग आर्थिक सहयोग लिने गरेको चर्चा सुनिन्छ । बढ्दै गएको निर्वाचन खर्च धान्न कठिन भएको र यसले प्रतिस्पर्धालाई नै असन्तुलित बनाउने भनी चिन्ता प्रकट हुन थालेका बेला केही युवा उम्मेद्वारहरुले भने आम समुदायसँग आग्रह गरी आर्थिक स्रोत जुटाउने उपायमा लागेका हुन् ।
यस्तो अभियानले उम्मेद्वारहरुलाई प्रत्यक्षतः दुई फाइदा हुने देखिन्छ । एक, उनीहरुले सार्वजनिक रुपमा आह्वान गरेर आर्थिक सहयोग मागेकाले सहयोगीहरुलाई यो तुलनात्मक रुपमा कम दबावयुक्त हुन्छ अनि चन्दादाताहरु स्वेच्छिक सहयोग गर्न उत्प्रेरित हुन्छन् । अर्को, धेरै शुभेच्छुकहरुले नगन्य परिमाणमा चन्दा दिने भएकाले उम्मेद्वार निर्वाचित भइहालेमा समेत आर्थिक सहयोगीबाट प्रभावित हुने र उनीहरुको पक्षमा नीति निर्माणदेखि अन्य काम गर्ने जोखिम कम हुन्छ ।
आर्थिक स्रोत र जनसमर्थन
काठमाडौं–७ कि उम्मेद्वार मानुषी यमी भट्टराई आम तहबाट चुनावी खर्च संकलनको साथसाथ बढ्दो निर्वाचन खर्च र सार्वजनिक जवाफदेहिताको बहस पनि अघि सार्ने बताउँछिन् । ‘निर्वाचनमा ठूलो रकम चन्दा दिनेहरुको स्वार्थ हुँदो रहेछ, भोलि निर्वाचित भएमा कुनै न कुनै रुपमा त्यो सम्बोधन गरिदिनुपर्ने दबावमा जनप्रतिनिधिहरु पर्ने भए’ मानुषीले भनिन्, ‘धान्नै नसकिने खर्चलाई निरुत्साहित गर्न यो उपाय अघि बढाएको हो । म कोप्रति उत्तरदायी हुने भन्ने प्रश्न पनि आर्थिक सहयोगका साथ जोडिने भएकाले यो अभियानमा लागेकी हुँ ।’
विवेकशील अभियान(साझा पार्टी, नेपाल ) काठमाडौं–९ का उम्मेद्वार मिलन पाण्डेको अनुभवमा, यसरी आम रुपमा आर्थिक स्रोत संकलन गर्दा शुभचिन्तकबाट समर्थन र हौसला पाएको महसुस हुने रहेछ । ‘यी मेरा शुभेच्छुकबाट आर्थिक सहयोग मात्रै पाएको छैन, मत पनि पाउनेछु भन्ने आत्मबल हुने रहेछ,’ उनी भन्छन्, ‘यसबाट धेरैभन्दा धेरै शुभेच्छुक बढ्दा रहेछन् । भोलि म निर्वाचित भएमा उनीहरुप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ भन्ने सोच आउँदो रहेछ ।’ निकै कम र नगन्य रुपमा धेरैबाट सहयोग हुने भएकाले उनीहरुको स्वार्थ पनि नहुने पाण्डे बताउँछन् ।
काठमाडौं विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्रका प्राध्यापक डा. अच्युत वाग्लेको विचारमा, स्वार्थमा चल्ने ठूला व्यापारीबाट अप्रत्यक्ष र अनौपचारिक रुपमा ठूलो रकम लिएर निर्वाचन खर्च लिनुभन्दा आमरुपमा शुभचिन्तकहरुबाट आर्थिक सहयोग लिनु सकारात्मक हो । ‘चुनावमा खर्च चाहिन्छ सबैलाई थाहा छ । प्रविधिमैत्री मानिने क्युआर कोड सहज पनि छ,’ उनी भन्छन्, ‘बैंक खाताबाट रकम ट्रान्सफर हुने भएकाले यस्तो चन्दा संकलन र खर्च पारदर्शी पनि हुन्छ ।’
यो अभियानबाट उम्मेद्वारले आफैंप्रति मतदाताको दृष्टिकोण र प्रतिक्रिया समेत बुझ्न पाएका हुन्छन् । कतिपयले आर्थिक सहयोगका साथसाथै राजनीतिक मूल्यमान्यतामा अडिक रहन सल्लाह दिएका हुन्छन् भने कतिपयले अरु सल्लाह सुझाव समेत दिने गरेको उम्मेद्वारहरु बताउँछन् । आफूहरु ठूला चन्दादातासामु नगएको, पारदर्शितामा प्रतिवद्ध रहेको वकालत गर्न पनि यो अभियानले उम्मेद्वारहरुलाई फाइदा पुगेको छ ।
विवेकशील अभियान(साझा पार्टी, नेपाल ) उम्मेद्वार मिलन पाण्डे आफूलाई सय/सय रुपैंयाँका दरले संकलन हुने झण्झटिलो काममा नलाग्न बरु सीमित उद्योगी/व्यावसायीकोमा पुगेर १०/१० लाखका दरले सहयोग लिएर निर्वाचनमा लड्न कतिपय शुभचिन्तकले सुझाव दिएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘तर आममानिसहरुले दिने सहयोगको छुट्टै महत्व छ । म तपाईंहरुप्रति जवाफदेही छु भन्न राम्रो अवसर मिलेको छ ।’
मनोमानी खर्चमा लगाम
नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शशांक कोइरालाले चुलिदो निर्वाचन खर्चवारे सार्वजनिक अभिव्यक्ति नै दिएका थिए । ‘मैले नवलपरासी–१ बाट तीन चोटी जिते । पहिलो चोटी मेरो खर्च ८० लाख थियो । दोस्रो चुनावमा ३ करोड र लास्ट चुनावमा ६ करोड,’ उनले गत स्थानीय चुनावका बेलामा एक कार्यक्रममा भनेका थिए, ‘ल भन्नुस् त तपाईंहरु चुनाव लड्न चाहनुहुन्छ मेरो क्षेत्रबाट ? म छोड्न तयार छु । तपाईंले कम्तीमा ६÷७ करोड खर्च गर्नुपर्छ ।’
बैंकिङ र औपचारिक प्रणालीमार्फत नै चन्दा संकलन हुँदा भोलि उम्मेद्वारमाथि प्रश्न उठेमा निर्वाचन आयोगले सहजै छानबिन र निगरानी गर्नसक्छ । बैंकिङ प्रणालीबाट उम्मेद्वारले खर्च गर्न पाउनेभन्दा अधिकतम खर्च उठेमा उनीहरुले चन्दा अभियान रोक्नुपर्ने नैतिक बाध्यता आइपर्छ । नभए अनौपचारिक रुपमा हुने चन्दा संकलनमा कुनै अभिलेख र विवरण नहुने भएकाले उम्मेद्वारहरुले जति पनि चन्दा संकलन गर्न पाउँछन् ।
अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनाल बैंक खातामार्फत हुने खर्च संकलनले चुनावी प्रक्रिया पारदर्शी बनाउन सहयोग हुने बताउँछन् । ‘यसरी संकलन गरेको सहयोग निर्वाचन आयोगले तोकेको सीमाको परिधिभित्र रहेर खर्च भएमा पारदर्शिता बढ्छ, अस्वाभाविक र अपारदर्शी खर्च गर्नेमाथि पनि प्रश्न उठ्छ’ उनी भन्छन्, ‘सीमाभित्र बसेर बैंकिङ माध्यम प्रयोग गरी सहयोग जुटाउँदा स्वतः प्रमाण पनि रहने भएकाले उम्मेद्वार पनि सचेत हुन्छन्, यो सकारात्मक कुरा हो ।’
हुन त निर्वाचन आयोगले अहिले आर्थिक स्रोत जुटाउँदा पनि उम्मेद्वारहरुले छुट्टै खाता खोल्नुपर्ने र त्यसको सञ्चालक राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर आयोगले तोकेको सीमाभित्र त्यसरी खर्च गरी बाँकी रकम अन्य माध्यमबाट अपारदर्शी रुपमा संकलन हुने भनी गुनासो आउन थालेको आयोगका पदाधिकारीहरु स्विकार्छन् । कतिपय उम्मेद्वारमाथि बैंकिङ च्यानल बाहिरबाट समेत सहयोग जुटाएको आरोप लाग्ने गरेको छ ।
‘दलका जिम्मेवार नेताले नै सीमा भन्दा बढी यति खर्च गर्यौं भनेको सुनिन्छ । निर्वाचनमा विचार र सिद्धान्तमाथिको बहस भन्दा पनि कसरी पैसा परिचालन गरेर जित्न सकिन्छ भन्ने ध्यानमात्रै भयो’ अर्थशास्त्री डा. खनाल भन्छन्, ‘पटकैपिच्छे निर्वाचन खर्च बढेको र ज्यादै विकृत बनाएको अवस्थामा शुरु भएको यो परिपाटीलाई व्यवस्थित गराउनुपर्छ ।’
पुरानो अभ्यास, नौलो विधि
निर्वाचनमा ठूला व्यवसायी र उद्योगीहरुको सहयोग लिनुको साथै शुभेच्छुक र समर्थकहरुबाट आर्थिक सं्रोत संकलन गर्ने विधि नौलो भने होइन । मकवानपुरबाट ३ पटक निर्वाचन लडेका नेता रुपचन्द्र विष्टले हरेक पटक आफ्नो घोषणा पत्र र नारा बेचेका थिए । रुपचन्द्रका आफन्त समेत रहेका पत्रकार प्रताप विष्टका अनुसार, उनले घोषणापत्र र नाराको दर समेत तोकेका थिए ।
उनले विद्यार्थीसँग २० पैसा लिन्थे भने त्यही घोषणापत्र र नारा किन्नका लागि सर्वसाधारणलाई २५ पैसा तोकेका थिए । ‘त्यो बेला घोषणापत्र र पर्चा किन्ने मान्छेको संख्या पनि धेरै हुन्थ्यो । चन्दा, सहयोग लगायत केही लिन मान्दैनथे,’ पत्रकार विष्ट भन्छन्, ‘रुपचन्द्रले निर्वाचनको बेला गाउँ–गाउँ र किसानहरु काम गरिरहेका बारीमा समेत पुगेर घोषणापत्र र नारा भएको पर्चा बेच्थे ।’ तीनमध्ये दुईवटा निर्वाचनमा उनी निर्वाचित भएका थिए ।
यसपटक भने उम्मेद्वारहरुले विकसित प्रविधिको समेत उपयोग गरेका हुन् । माओवादी केन्द्रकी उम्मेद्वार मानुषी निर्वाचन आयोगले तोकेको सीमाको दायरा नाघ्नुभन्दा पहिले नै आफूले सहयोग संकलन अभियान स्थगित गर्ने बताउँछिन् । उनका अनुसार, सहयोगका लागि कुनै पनि राजनीतिक विचारधारा र सीमा निर्धारण भएको छैन भने शुभेच्छुकहरुले आफूखुसी रकम दिन सक्छन् । उनी भन्छिन्, ‘संकलन भएजति रकम खर्च गरिएन भने सबैसँगको सल्लाहमा कुनै सामाजिक कामका लागि उपयोग गर्नेछु ।’
विवेकशील अभियान(साझा पार्टी, नेपाल ) उम्मेद्वार मिलन पाण्डेले आफूले अघिल्लोपटक ३/४ लाखको हाराहारीमा खर्च गरेको र योपटक त्यसको दायरा केही बढ्नसक्ने बताउँछन् । ५/६ लाख खर्च गरेर आफ्नो योजना र धारणा मतदातासामू लैजान खोजे पनि खर्चले नपुगेकामा बढीमा १५ लाखसम्म जुटाएर खर्च गर्ने उनको योजना छ । उनको निर्वाचन क्षेत्रमा २७ लाखको अधिकतम सीमा छ । ‘अघिल्लो अनुभवले पनि केही आधारभूत कामका लागि खर्च चाहिंदो रहेछ भन्ने थाह भयो,’ उनी भन्छन्, ‘तर आर्थिक हैसियतभन्दा बढी खर्च गर्नु उचित होइन, मेरो एजेण्डा प्रचारप्रसार गर्ने प्रयोजन बाहेक अरु काममा खर्च हुँदैन ।’
निर्वाचन आयोगले गत बैशाख ३० र यसपटकको निर्वाचनमा समेत बैंकिङ प्रणालीबाट मात्रै निर्वाचन खर्च गर्नु भनी दल र उम्मेद्वारहरुलाई निर्देशन दिएको छ । निर्वाचन खर्च समेत बैंकिङ प्रणालीबाट हुँदा निर्वाचन आयोगलाई विवरण संकलन गर्न तुलनात्मक रुपमा सहज हुने देखिन्छ । भौतिक रुपमा नगद संकलन गर्ने, त्यसलाई बैंकमा राख्नुभन्दा बैंकिङ प्रणालीबाटै चन्दा संकलन गरेर त्यही विधिबाट खर्च गर्नु उपयुक्त समेत हो ।
निर्वाचन आचारसंहिता हेर्ने जिम्मेवारी समेत सम्हालेका निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीका अनुसार, उम्मेद्वारहरुलाई आर्थिक सहयोग गर्ने शुभेच्छुकहरुलाई रोक लगाउन नमिले पनि कारोबार पारदर्शी र आयोगले तोकेको दायराभित्र हुनुपर्छ । ‘उम्मेद्वार आफैंले खर्च गर्न नसक्ने तर प्रतिस्पर्धामा जाँदा सहयोग लिनुपर्ने भयो भने आयोगले सीमाभित्र रहेर संकलन गर्न सुविधा दिएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘गैरकानूनी रुपमा आर्जन गरेको वा कर छलेर कमाएको सम्पत्तिबाट आर्थिक सहयोग दिएको भेटिएमा सहयोगीका साथै उम्मेद्वार समेत छानबिनमा पर्ने देखिन्छ । त्यस्तो सहयोग गलत ढंगले प्रयोग भएमा उम्मेद्वारहरु सजायको भागिदार हुनुपर्छ ।’
उम्मेद्वारहरुले शुरु गरेको नौलो अभियानमा पारदर्शिताको प्रश्न पनि आउनसक्छ । कसले कति सहयोग गर्नसक्ने भन्ने सीमा र मापदण्ड तोकिएको छैन । एकाएक सहयोगीहरुले ठूलो मात्रामा सहयोग गरेर उम्मेद्वारले कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने टुंगो छैन । अर्कोतर्फ सहयोगी र शुभेच्छुकहरुको दायरा बनाएर उम्मेद्वारले ‘यसको मात्रै सहयोग लिन्छु, अरुको आवश्यक छैन’ भनेमा छनौट गर्ने संयन्त्रको समेत अभाव छ ।
माओवादी केन्द्रकी मानुषी आफूहरुले शुरु गरेको अभियानलाई निर्वाचन आयोगले समेत मापदण्ड बनाएर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताउँछिन् । अर्थशास्त्रका प्राध्यापक वाग्ले पनि चुनावी कोषको व्यवस्थापन, खर्चको दायरा र क्षेत्र अनि विधिबारे मापदण्ड बन्नुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘निर्वाचन आयोगले उम्मेद्वारको खर्च सीमा एकमुष्ट ३०/३५ लाख रुपैयाँ हो भनेर तोकेर मात्रै पुग्दैन । चुनावमा गैरकानूनी धन प्रयोग नहुने सुनिश्चितताका लागि समय सापेक्ष निर्देशिका जारी गर्न आयोग सजग हुनुपर्छ ।’ दुवै उम्मेद्वारहरुले बैंकिङ प्रणालीबाट बाहेक चुनावी खर्चका लागि भौतिक रुपमा नगद संकलन गर्ने कुनै योजना नभएको बताए ।
यो अभियानको सबैभन्दा राम्रो पक्ष भनेको, चन्दा दिन चाहेको तर चर्चामा आउन नचाहने तथा उम्मेद्वारलाई समेत भेट्न नखोज्ने शुभचिन्तकहरुले सहजै सहयोग गर्नसक्छन् र देशव्यापी रुपमा र विदेशमा रहेकाहरुले समेत सहयोग गर्नसक्ने भएकाले यसरी संकलन हुने चन्दामा भौगोलिकताको सीमा रहँदैन । यसले प्रत्यक्ष/परोक्ष रुपमा उम्मेद्वारहरुको लोकप्रियता समेत मापन गर्छ । किनभने अलोकप्रिय उम्मेद्वारलाई आम समुदायले चन्दा दिन खोज्दैनन् र उसको रकम संकलन समेत हुँदैन ।
निर्वाचन आयुक्त भण्डारी, यो अभियान आयोगको मापदण्ड अनुरुप भए पनि सहयोगको अधिकतम सीमा नतोकिए विकृती आउनसक्ने सम्भावना देख्छन् । ‘अमेरिकामा पनि सहयोगको अधिकतम सीमा तोकिएको हुन्छ’ उनी भन्छन्, ‘सीमा नहुने हो भने त्यहाँका रिपब्लिकनहरुले दायराको कयौं गुणा बढी सहयोग जुटाउन र खर्च गर्न सक्छन्, त्यसले निष्पक्षतामा समस्या नहुने भएकाले यहाँ पनि अधिकतम दायरा हुनुपर्छ ।’
source https://www.onlinekhabar.com/2022/10/1204869
0 comments:
Post a Comment