नेपाली राजनीतिका पछिल्ला घटनाक्रम आफैंमा उदेकलाग्दा छन् । त्यस्ता धेरै परिदृश्य सामुन्ने आएका छन्, जसको कल्पना नै थिएन वा वाञ्छनीय मानिंदैनथ्यो । यो मात्रामा दलबदल यस अघि थिएन । यो स्तरमा टिकटका लागि मरिहत्ते यसअघि हुँदैनथ्यो । यस्तो तरिकाको विजातीय, अवैचारिक र अराजनीतिक गठबन्धन वा तालमेल यसअघि उचित मानिंदैनथ्यो । यसपटक सबैथोक भए ।
कमल थापाले सूर्यचिह्न लिएको र घनश्याम भूसालले टिकट नपाएर स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएको जस्तो सुन्दै विसंगत लाग्ने घटना भयो । स्वतन्त्र उठेका भूसाललाई सत्तापक्षीय गठबन्धनले रातारात समर्थन गरिदियो, त्यहाँ आफ्नो उम्मेदवार नै उठाएन ।
डा. बाबुराम भट्टराई करिब ७ वर्षपछि माओवादीको चुनाव चिह्न गोलाकारभित्रको हँसिया–हथौडा लिने निर्णयमा पुगे । चुनावको मुखमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) उनले किन फुटाउँदैछन् भन्ने प्रश्नले धेरै मानिस अन्योलमा थिए । त्यसको अन्तर्य माओवादीसँगको चुनावी तालमेल हुँदै भविष्यमा पार्टी एकतासम्म पुग्नुरहेछ । ‘नयाँ शक्ति’ हुँदै सुरुवात गरेको वैकल्पिक राजनीतिको कोर्सलाई थन्क्याउँदै फेरि ‘रातो स्टिकर’ टाँसेको पुरानो घरमै फर्किनु रहेछ ।
अर्कोतिर जसपा र उपेन्द्र यादवले अर्को काम गरिदिए । उनी रातारात सत्तारुढ पाँचदलीय गठबन्धनबाट बाहिरिएर ओली निवास बालकोट पुगे । एमाले र जसपाबीच ‘गठबन्धन’ भर्सेस अर्को ठूलो आकारको ‘तालमेल’ भयो । गठबन्धनसँग जसपाको केही सीट कम भएको असन्तुष्टि थियो होला तर एमालेसँगको तालमेलमा पनि खासै धेरै सीट पाएको देखिन्न ।
गठबन्धनतिर १६ सीट पाउँदै थिए तालमेलतिर १७ सीट पाए । त्यो कुनै महत्वपूर्ण भिन्नता हैन । तर, यति सानो संख्यात्मक उपलब्धिका कारणले जसपाप्रति केही राजनीतिक प्रश्न भने अवश्य उठ्ने भए । निश्चय नै लोकतन्त्रमा दलहरू बीच छोइछिटो हुँदैन, हुनुहुँदैन । तर, लोकतन्त्रमा हरेक चुनावको मुखमा केही परिस्थिति, केही मुद्दा, केही अवस्था हुन्छन् । जसपाले ओलीको दुई–दुई पटकको संसद विघटनलाई असंवैधानिक र प्रतिगमन भन्दै आएको थियो । अब त्यो के हुन्छ ?
एमाले–जसपा तालमेल चुनाव जित्यो भने त्यो प्रतिगमन जनअनुमोदित भएको मानिन्छ कि मानिंदैन ? यदि जनअनुमोदित भयो भने त्यसलाई ‘असंवैधानिक र प्रतिगमन’ भन्ने नैतिक तथा राजनीतिक अधिकार कसैसँग किन र कसरी बाँकी रहला ? यो गम्भीरतालाई ध्यान दिएर भए पनि कम्तीमा एक चुनाव जसपाले एमालेसँग चुनावी गठबन्धन वा तालमेल गर्न मिल्ने थिएन ।
अर्कोतिर जसपा निस्कने बित्तिकै लोसपा पाँचदलीय गठबन्धनभित्र लुसुक्क छि¥यो, जो उत्तिकै विसंगत छ । लोसपा बरु एमालेसँगको तालमेलमा जानु उचित हुन्थ्यो । किनकि त्यसले हिजो ओली सरकारको प्रतिरक्षाका लागि सरकारमा सामेल भएको थियो । एमालेले लोसपाको त्यो गुन सम्झिन चाहेन बरु राप्रपालाई बोक्न तयार भयो ।
एमालेले विना काम राप्रपालाई बोक्दै हिंड्नु पनि उत्तिकै बेतुक, असंगत र अर्थहीन लाग्दछ । आफ्नै बलबुतामा १ सीट जित्ने क्षमता नभएका एक प्रतिगामी तथा चरम दक्षिणपन्थी पार्टीको बीउ जोगाइदिनु संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको दीर्घकालीन हितका लागि हानिकारक कुरा हो ।
आजका दिनमा राजनीतिको नैतिक विश्लेषण अर्थहीन भएको छ । राजनीतिमा संख्या वा अंकगणित यति धेरै हावी भएको छ कि त्यसबाहेक अरू कुनै मापदण्ड क्रियाशील देखिंदैन । सबैलाई जित्नु परेको छ । राज्यमा पुगेर राज्यसत्ताको दोहनमा भागेदारी हुनु परेको छ । बरु हारिन्छ तर, लोकतान्त्रिक संस्कृति र नैतिक मूल्यमा कुनै सम्झौता गर्दिनँ भन्ने ताकत कसैमा बाँकी छैन । सबै अस्तित्व रक्षाको भयले चिन्तित छन् । राजनीति अब कुनै मिसन, कुनै सार्थक उद्देश्य हैन, निम्नकोटिको व्यवसाय बनेको छ । त्यो पनि कुनै ठूलो लगानी, मिहिनेत र व्यवस्थापन गर्नु नपर्ने तर, नाफा धेरै हुने वेश्यावृत्ति जस्तो व्यवसाय ।
लोकतन्त्रलाई एक पारदर्शी र उत्तरदायी राजनीतिक प्रणाली मानिन्छ । लोकतन्त्रको विश्व भावना र अभ्यासलाई हेर्दा त्यो सत्य हो । तर, हाम्रो लोकतन्त्रमा भने प्रश्न गर्नु अर्थहीन हुँदैछ । लोकतन्त्रमा सार्वजनिक प्रश्नहरूको सम्बन्धित व्यक्ति, संस्था र निकायले वस्तुसंगत उत्तर दिनुपर्ने दायित्व हुन्छ । यहाँ सबैजसो संस्थाहरू यसरी स्खलित भएका छन् कि प्रश्नबाट सबै भागिरहेका छन् ।
संसद्बाट दोस्रोपटक पारित भएको नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरिनन्, तर किन गरिनन् ? त्यसो गर्ने अधिकार उनमा कहाँबाट कसरी आयो भन्ने प्रश्नको कुनै उत्तर पनि दिइएन । यो कुनै चानचुने घटना थिएन । यो घटनाबाट एकसाथ अनेक संवैधानिक असंगति सुरुवात हुन्छन् ।
जननिर्वाचित संसद् ठूलो हो कि संवैधानिक राष्ट्रपति ठूलो हो भन्ने प्रश्न खडा हुन्छ । संविधानको धारा ११३ को उपधारा ४ निष्क्रिय हुन पुग्दछ । संविधानवाद, संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन, शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रण तथा सन्तुलनका सिद्धान्त आकर्षित हुन्छन् । के यी कुनै चानचुने प्रश्न हुन् ? निःसन्देह हैनन् । तर, यी प्रश्नको उत्तर कसले दिने ?
अर्थात् अनुत्तरदायी शासनको सुरुवात राज्यको सर्वोच्च संस्था राष्ट्रपतिको कार्यालयबाटै सुरुवात भएको छ । तर, त्यहीं मात्र सीमित छैन । यो प्रवृत्ति जताततै व्याप्त छ । संसद्, सरकार, अदालत, संवैधानिक निकाय, राजनीतिक दल सबैतिर अनुत्तरदायी शासन प्रशासनको राइँदाइँ छ ।
पछिल्लो पटक अन्तरपार्टी लोकतन्त्र, कम्युनिस्ट आन्दोलन र पार्टीको चरित्रसँग सम्बन्धित भएर एमाले नेता भीम रावलले दर्जनौं प्रश्न उठाएका छन् । ती प्रश्नको एक–एक गरी उत्तर दिनुपर्ने दायित्व एमाले संस्थापन पक्ष र त्यसका नेता अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको हुन्छ । हुनत सबै आरोपको उत्तर दिइरहन जरूरी छैन भनेर प्रश्नहरूलाई पन्छाउन नसकिने हैन, तर रावलले उठाएका कतिपय प्रश्नहरू चानचुने छैनन् । ती प्रश्नलाई ओली र रावलबीचका आरोप–प्रत्यारोपका रूपमा सीमित र बेवास्ता गर्न सकिंदैन ।
राज्यको चरित्र, लोकतन्त्रको दीर्घकालीन प्रवृत्ति तथा संस्कृति र कम्युनिस्ट आन्दोलनको नैतिक प्राधिकारसँग ती प्रश्नको गहिरो सम्बन्ध प्रष्टै देखिन्छ । रावलसँग यी र यस्ता प्रश्न उठाउने अधिकार पनि छ । किनकि उनी पार्टीभित्रका संस्थापन इतर वा अल्पमत पक्ष हुन् । लोकतन्त्रमा प्रश्न गर्नु अल्पमत पक्षको सार्वभौम कर्तव्य तथा दायित्व हो ।
रावलका आरोपले उठाउने पहिलो महत्वपूर्ण प्रश्न दलीय लोकतन्त्रमा पार्टीभित्रको अल्पमत पक्षकोे लोकतान्त्रिक अधिकारको प्रश्न हो । साथै यो न चुनावको टिकट वितरण सम्बन्धी विधि, पद्धति, प्रक्रिया र मापदण्डको प्रश्न पनि हो ।
लोकतान्त्रिक दलमा पार्टीभित्र अल्पमत पक्ष हुँदैन ? हिजो ओली पक्ष करिब दुई दशक आफैं एमालेभित्र अल्पमत पक्ष थिएनन् ? हिजो एमालेभित्र अल्पमत पक्ष हुँदा ओलीलाई यसरी नै चुनावी टिकटबाटै वञ्चित गरिएको थियो ?
सबैलाई थाहा छ– एमालेको पछिल्लो चितवन महाधिवेशनमा ओलीको संस्थापन पक्षलाई चुनौती दिने र अल्पमत पक्षको नेतृत्व गर्ने मुख्य नेता भीम रावल र घनश्याम भूसाल नै थिए । ओलीले दुवै मुख्य नेतालाई टिकट दिन चाहेनन् । यदि यस्तो गर्नु उचित हो भने आठौं महाधिवेशनपछि ओलीलाई त्यतिखेरका निर्वाचित अध्यक्ष झलनाथ खनालले टिकट नदिएको भए के हुन्थ्यो होला ?
नेपाली कांग्रेसभित्र अल्पमत पक्षका मुुख्य नेताहरू शेखर कोइराला, प्रकाशमान सिंह, विमलेन्द्र निधि, गगन थापा वा विश्वप्रकाश शर्मालाई पार्टी अध्यक्ष शेरबहादुर देउवाले चुनावी टिकटबाटै वञ्चित गरेको भए, त्यो कस्तो हुन्थ्यो होला ? कम्तीमा देउवाले त्यो आँट वा दुस्साहस गरेनन् । अथवा यसो भनौं एमालेमा भन्दा कांग्रेसमा अलिकति भए पनि लोकतान्त्रिक संस्कार र संस्कृतिको धुकधुकी बाँकी नै रहेछ । हिजोे एमालेमा पनि यो थियो, ओलीको नेतृत्वकालमा आएर एमाले किन यति असहिष्णु भयो, यसको उत्तर कसले दिने ?
यो घटनामा अझ ध्यान दिएर विश्लेषण गर्नुपर्ने पक्ष के छ भने भीम रावल तल्ला कमिटीबाट सिफारिस भएका एकल व्यक्ति थिए । एक त लोकतान्त्रिक पार्टीमा पार्टी अध्यक्ष एक्लैले टिकट बाँड्ने प्रचलन संसारको कुनै देश र पार्टीमा हुँदैन । हिजो एमालेमा पनि यस्तो प्रचलन थिएन । पार्टीको कुनै कमिटी वा संसदीय बोर्डले टिकटको अन्तिम निर्णय गर्दछ । अझ कतिपय देशमा त टिकट पार्टी, कमिटी वा नेताले दिने प्रचलन नै हुँदैन । आन्तरिक प्राइमरीबाट उम्मेदवार छानिन्छन् ।
तर, ओलीले यसपटक एमालेभित्रकै पूर्वप्रचलन, देशकै अरू पार्टीमा समेत नभएको अधिकारको अभ्यास र लोकतन्त्रको विश्वव्यापी मान्यता भत्काइदिए । कम्तीमा कांग्रेसमा संसदीय बोर्ड थियो । त्यहाँ केन्द्रीय समितिले समानुपातिकको सूची पुनरावलोकन गरेको समेत समाचार सुनियो । तर, ओलीले यति धेरै एकल अधिकारको प्रयोग किन गरे ? के यो लोकतन्त्रसंगत छ ? यसले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ कि संकुचन गर्दछ ? यसको जवाफ कसै न कसैले दिन पर्दैन ?
विधि, पद्धति र प्रक्रियाको कुरा गर्ने हो भने ल ठीक छ– धेरै सिफारिस भएकामध्ये कुनै एक छानियो भन्ने अर्थ लाग्छ, जब एक मात्रै नाम सिफारिस हुन्छ ? त्यहाँ अध्यक्षलाई नाम फेर्ने अधिकार कसरी उत्पन्न हुन्छ ? त्यो तल्ला कमिटीहरूको अधिकार र आत्मसम्मानको हनन् भएन ?
ठीक त्यसैगरी पछिल्लो राजनीतिक अस्थिरता र २०७७ साल कात्तिक ६ गते मध्यरातको ओली–वार्ताबारे रावलले लगाएको आरोप निकै गम्भीर हो । गत चुनावमा कम्युनिस्ट गठबन्धनले राजनीतिक स्थिरताको नारा दिएर करिब दुई तिहाइ बहुमत ल्याएको थियो । तर पनि किन राजनीतिक स्थिरता हासिल भएन ? के यसको उत्तर कसैले दिनु पर्दैन ?
त्यो मध्यरात ओली–गोयल वार्तामा वास्तवमा के–के सहमति भएका थिए ? त्यसपछि देशको राजनीति किन झन् झन् बिग्रँदै गयो ? कम्युनिस्ट गठबन्धन र मतदाताले दिएको झण्डैको दुईतिहाइ किन निरर्थक सावित भयो ? यसको पछाडि भूराजनीति र नियन्त्रित अस्थिरताको सिद्धान्त क्रियाशील नै छैन भन्न सकिन्छ ? यदि यो गलत हो भने एमाले किन भन्न सक्दैन ? भोलिका दिनमा पनि यस्तै भइरहने हो भने देशमा कहिले राजनीतिक स्थिरता हासिल हुन्छ ? देश कहिलेदेखि विकास, सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको युगमा प्रवेश गर्ला ? के यी चानचुने प्रश्न हुन् ? निःसन्देह हैनन् ।
तर, सबैलाई थाहा छ कि ओली यो प्रश्नमा जीवनभरि मौन बस्नेछन्, जो लोकतन्त्रलाई नसुहाउने अनुत्तरदायी चरित्र हो । ओलीको सेख वा राजनीतिक निवृत्तिपछि पनि त्यसका साक्षी राजन भट्टराई र विष्णु रिमाल सार्वजनिक जीवनमै रहलान् । उनीहरूले कुनै न कुनै दिन देश, जनता र इतिहासलाई यो बताउनै पर्छ त्यो रात के सहमति भएको थियो ?
त्यो कस्तो सहमति थियो जसले ओलीलाई एकाएक १८० डिग्रीको फन्को मार्न लगायो । संसद्को असंवैधानिक विघटन भयो । ५० वर्ष खान्छ भनेको कम्युनिस्ट गठबन्धन चार वर्ष नपुग्दै टुट्यो । विगतमा जस्तै फेरि एकपटक देश राजनीतिक अस्थिरताको भुमरीमा फस्यो । बलियो लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्दै आएको र सुदृढ भनिएको एमाले नै फुट्यो । नेकपा (नेकपा) र एमाले मात्रै हैन, घटनाक्रमको परकम्पले जसपासमेत प्रभावित भयो । ओली सरकार जोगाउनका लागि जसपाबाट लोसपा फोडियो । यी सबै घटनाको पछाडि ओली–गोयल वार्ता र सहमतिको हात थिएन भनेर कसले पत्याउँछ ?
रावलको आरोपपत्रले उठाउने तेस्रो गम्भीर प्रश्न भने समग्र कम्युनिस्ट, वामपन्थी तथा लोकतान्त्रिक आन्दोलनको चरित्र, संरचना र भविष्यको हो । विगत पाँच वर्षभित्र देशमा जे–जस्ता राजनीतिक चरित्र, पात्र र प्रवृत्तिहरू हावी भए, त्यसमा ओलीको मात्रै दोष वा जिम्मेवारी थियो भन्ने हैन । तर, यो पाँच वर्ष कसरी वित्यो र यो अवधिको मूल नेता को थियो भन्ने प्रश्न सर्वथा अहं महत्वको हुन्छ ।
निःसन्देह वितेका पाँच वर्षका देशका मूल नेता ओली थिए । उनी नै सबैभन्दा ठूलो पार्टी नेकपा (नेकपा) मा एक नम्बर अध्यक्ष थिए । उनी नै झण्डै दुईतिहाइ जनमतका प्रतिनिधि थिए । उनी नै पाँच वर्षमध्ये साढे ३ वर्ष प्रधानमन्त्री रहे । के यी नेतृत्वका लागि कुनै चानचुने अवसर थिए ? यस्तो नेतृत्व अवसर संसारमा विरलै व्यक्तिले पाउँछन् । यदि सुदृढ, सबल, सुसंस्कृत र सहिष्णु नेतृत्व हुन्थ्यो भने आज देशको स्थिति यस्तै हुन्थ्यो त ?
ओलीको करिब पाँच वर्षको नेतृत्वले कम्युनिस्ट, वामपन्थी र लोकतान्त्रिक आन्दोलनको भविष्यलाई कुन दिशातिर लक्षित गर्दैछ ? के देश बनाउने प्रवृत्ति यही हो त ? यो प्रवृत्तिसँग जनता र युवापुस्ता खुसी वा सन्तुष्ट हुन्थ्यो भने आज देशमा ‘नयाँ र स्वतन्त्र’ हरूको यति ठूलो लहर चल्थ्यो होला ? कमरेड ओलीका प्रिय केशव स्थापित र मञ्जु भण्डारीहरू हार्थे होलान् ? बालेन शाह र हर्क साम्पाङहरू आउँथे होलान् ?
ठोकुवा गरेर भन्न सकिन्छ– नेपालको वामपन्थी तथा कम्युनिस्ट आन्दोलनमा कुनै न कुनै प्रकारको अवधारणागत दोष तथा आचरणगत त्रुटि छ । अन्यथा यति शक्तिशाली आन्दोलन र पार्टी देशको भविष्य सुनिश्चित गर्न, देशलाई साँचो अर्थमा सुशासन, समृद्धि, समावेशिता र आत्मसम्मानको युगको प्रवेश गराउन किन असफल भइरहेको छ ?
कम्युनिस्ट तथा वामपन्थी आन्दोलन जतिसुकै विशाल र बलिया भए पनि त्यो देशको ऐतिहासिक कार्यभार पूरा गर्न असमर्थ हुन्छ भने यो आन्दोलनको मायामोह नै जनताले अब किन गर्ने ?
भीम रावलका आरोप केवल उनका आरोप हैनन् । ती हाम्रो युग, हाम्रो स्थिति, परिस्थिति र समयका उपज हुन् । यदि हामीले लोकतन्त्र र जनउत्तरदायी प्रणाली र पद्धतिमा विश्वास गरेको हो भने रावलका एकएक आरोपको कमरेड ओलीले तथ्यगत र वस्तुसंगत उत्तर दिनुपर्दछ ।
source https://www.onlinekhabar.com/2022/10/1205228
0 comments:
Post a Comment