१५ जेठ, काठमाडौं । स्थानीय तह निर्वाचनको बेला २०७९ वैशाख २२ गते कैलालीको बौनियामा आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भनेका थिए– ‘मलाई थाहा छ यहाँका थारु नेता जेलमै छन् । अनेकौं हजार मान्छे मरे, जेलमा हुनुपरेन । यहाँ हुँदै नभएको मान्छेलाई मुद्दा लगाएर, रेशम चौधरी यहाँ थिएनन्, उनलाई मुद्दा लगाउनुपर्ने कुनै कारण थिएन । मैले थारु समुदायका नेताहरुसँग ६ बुँदे सम्झौता गरेर ती समस्याहरुका समस्या समाधान गरौंला भनेर प्रतिबद्धता जनाएको थिएँ । तर सरकार गयो ।’
ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारको वार्ता टोली संयोजकसमेत रहेका कानुनमन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठ र थारुहट/थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिको तर्फबाट वार्ता टोली संयोजक रुकमिणी चौधरीबीच रेशम चौधरीलाई रिहा गर्ने लगायतका ६ बुँदे सहमति भएको थियो । २०७२ जेठ १८ गते भएको उक्त सम्झौता कार्यान्वयनमा भने आएन ।
बौनियामा आयोजित सोही सभालाई सम्बोधन गर्दै ओलीले बीचमै सरकार ढलेकाले सहमति कार्यान्वयन हुन नसकेको बताएका थिए । त्यसपछि बनेको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले सहमति कार्यान्वयन नगर्ने र भोटको राजनीतिमा मात्र गर्ने भनेर ओलीले आलोचना गरे ।
उनले भनेका थिए, ‘अहिलेको सरकारले १० महिनासम्म कुनै समस्याको समाधान गरेन । भोटको राजनीति गर्छ, समस्या समाधान गर्दैन । थारु कल्याणकारीलाई बोलाएर मैले सहमति गरेको थिएँ र तपाईंहरुका यी कामहरु म गर्दिन्छु भनेर प्रतिबद्धता जनाएको थिएँ । हाम्रो गृहमन्त्री उहाँहरु अनसन बसेर धर्ना दिएको ठाउँमा आफैं गएर पलेटी कसेर बसेर माग पूरा गर्छु भन्नु भएको थियो । तर सरकार गयो तपाईंहरुलाई थाहा छ ।’
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले रेशम चौधरीलाई रिहा गर्ने उद्देश्यले फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ११६ संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको थियो । तर त्यो सफल भएको थिएन ।
ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा रेशमलाई रिहा गर्ने लगायतका सहमति भएको दुई वर्षपछि सोमबार उनी रिहा भए । पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको मन्त्रिपरिषद बैठकले रेशमको सजाय माफ दिन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष आइतबार सिफारिस गरेको थियो । सोही सिफारिस राष्ट्रपतिबाट सदर भएपछि रेशम गणतन्त्र दिवसको दिन डिल्लीबजार कारागारबाट रिहा भए । पाँच वर्ष ३ महिना जेल सजाय काटेका चौधरीको १४ वर्ष ९ महिना जेल सजाय छुट भएको छ ।
सरकारले माफी दिने निर्णय सार्वजनिक भएलगत्तै नेकपा एमालेबाटै विरोधको स्वर सुनियो । एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले सरकारले सत्ता टिकाउन रेशमलाई माफी दिने निर्णय गरेको भन्दै सार्वजनिक रुपमा आलोचना गरे ।
तर थारुहट/थारुवान संघर्ष समितिको वार्ता टोली संयोजकको रुपमा ६ बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गरेकी पूर्वसभासद रुकमिणी चौधरी भने एमालेको विरोधको कुनै तुक नभएको बताउँछिन् । चौधरीले अनलाइनखबरसँग भनिन्, ‘मैले गरेको एउटै कुरा मैले गर्दा ठिक अर्कोले गर्दा बेठिक भन्नुको तुक छैन । यो त एमालेको दोहोरो चरित्र भइहाल्यो नि ।’
रेशम चौधरी दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरको थारु बहुल क्षेत्रलाई छुट्टै प्रदेश बनाउनुपर्छ भन्ने आन्दोलनमा थिए । आन्दोलनको क्रममा ७ भदौ २०७२ मा कैलालीको टीकापुरमा भएको हिंसात्मक घटनामा तत्कालीन सेती अञ्चल प्रहरी प्रमुख एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित ८ प्रहरी र एक बालकको हत्या भयो । घटनामा संलग्न भएको आरोपमा प्रहरीले रेशमसहित ८८ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाएपछि उनी फरार भए ।
२०७४ मंसिरको आम निर्वाचनमा रेशमले भूमिगत स्थितिमै तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)बाट कैलाली १ मा प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि उम्मेदवारी दिएर भारी मतान्तरले विजयी भए । तर विजय भएको प्रमाणपत्र आफैंले बुझ्न नपाएपछि उनले १५ फागुन २०७४ मा आफूविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको कैलाली जिल्ला अदालतमा आत्मसमर्पण गरे । पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेकै बेलामा १९ पुस २०७५ मा उनलाई तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले सिंहदरबारभित्र सांसदको शपथ ग्रहण गराएका थिए ।
त्यतिबेला प्रधानमन्त्री नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली थिए । चौधरीलाई सपथ खुवाउने निर्णय नेकपाका शीर्ष नेताहरुलाई थाहै नदिई तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, प्रचण्ड र सभामुखको सल्लाहमा गरिएको भन्दै नेकपाभित्र असन्तुष्टि देखिएको थियो । नेताहरुका अनुसार यो टीकापुर घटना र चौधरीबारे ओलीको यू–टर्न मात्र होइन, सचिवालय सदस्यहरुलाई दिएको ‘सरप्राइज’ पनि थियो । चौधरीको सपथबारे पार्टीको कुनै कमिटीमा छलफल भएको थिएन । शीर्ष नेताहरुसँग परामर्श समेत भएन ।
सरकारलाई समर्थन गरेको राष्ट्रिय जनता पार्टीले चौधरीको सपथलाई लगातार मुद्दा बनाउँदै आएको थियो । उसले हालै मात्र संविधान संशोधन लगायतका माग पूरा नगरे समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी दिएपछि प्रधानमन्त्रीले एक साता समय मागेका थिए । यो समय गुज्रिएलगत्तै प्रधानमन्त्रीले चौधरीलाई सपथ खुवाउने चाँजोपाँजो मिलाएका थिए ।
स्रोतका अनुसार नेकपा अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले तत्कालीन नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बालुवाटार बोलाएका थिए । त्यहीँबाट सभामुख महरालाई फोन गरेर चौधरीलाई सपथ खुवाउन भनेका थिए । तत्कालीन सभामुख महराले पनि अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्रीको निर्देशन पालना गरेर रेशमलाई सांसद पदको शपथ खुवाएको बताएका थिए ।
रुकमिणी चौधरी रेशम चौधरीको बारेमा एमालेले दोहोरो चरित्र देखाएको बताउँछिन् । ‘रेशमको सवालमा एमालेको विरोध सार्वजनिक खपतका लागि मात्र हो,’ उनी भन्छिन्, ‘नत्र भने आफू सरकारमा हुँदा गरेको निर्णय ठिक हुने र त्यही निर्णय अर्को सरकारले गर्दा गलत कसरी हुन्छ ?’
टिकापुर काण्डमा रेशम दोषी नभएको जिकीर गर्दै रुकमिणी भन्छिन्, ‘रेशममात्र होइन, टिकापुर काण्डका कारण जेलमा भएकाहरु र मुद्दा लागेर फरार भएकाहरुलाई पनि सरकारले मुद्दा फिर्ता लिनुपर्छ ।’
source https://www.onlinekhabar.com/2023/05/1313965
0 comments:
Post a Comment