७ जेठ, काठमाडौं । आयातमा आधारित राजस्वमा निर्भर हुँदा अर्थतन्त्रले कति समस्या ब्यहोर्नुपर्छ भन्ने उदाहरण बनेको छ, चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० । आयात करिब १८ प्रतिशतले घटेको छ भने व्यापार घाटा १७ प्रतिशतले घटेको यो वर्ष सरकारको राजस्व असुली गत वर्षको तुलनामा १२.६४ प्रतिशतले घटेको छ । सरकारी वित्ततर्फ यो आर्थिक वर्ष २०२४/२५ पछिकै खराब अवस्था हो ।
विगतदेखि नै अर्थ तथा कर विज्ञहरुले आयातमा आधारित राजस्वमा निर्भर हुनुभन्दा आन्तरिक राजस्वको वृद्धिका योजनाहरुमा काम गर्न सरकारलाई सुझाव दिंदै आएका थिए । तर, सरकारले सुनेन । आन्तरिक राजस्वको करआधार बढाउन ध्यान नदिंदा आयात घट्दा पनि भन्सार घटेको चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था आइपरेको छ ।
सरकारी तथ्यांकअनुसार बढ्दो आयातको दरसँग बढ्दै गएको भन्सार राजस्व र त्यसकै आधारमा बढिरहेको आन्तरिक राजस्वको असुलीको दर यो वर्ष उल्टोतिर गएको छ । रुस–युक्रेन युद्धपछिको विश्वव्यापी आर्थिक निराशा, आयात प्रतिबन्ध र त्यसमा करिएको कडाइ तथा अर्थतन्त्रमा देखिएको नै शिथलिताका कारण आयात घटेपछि त्यसैअनुसार आयातमा आधारित राजस्व पनि ओरालो लागेको भन्सार विभागका प्रवक्ता पुण्यविक्रम खड्का बताउँछन् ।
सरकारले यो वर्ष मात्रै १४ खर्ब ३ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा १० महिनामा राजस्व असुली कुल लक्ष्यभन्दा ६ खर्ब ४६ अर्ब ८९ करोडले टाढा देखिएको छ ।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांक अनुसार गत साउनदेखि वैशाख अवधिमा ७ खर्ब ५६ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ, यो वर्ष वैशाखसम्म संकलन भएको कुल राजस्व सरकारले लिएको लक्ष्यको तुलनामा ५३.९ प्रतिशत मात्रै हो । गत वर्ष सोही अवधिमा ८ खर्ब ६५ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भइसकेको थियो ।
यसअनुसार गत वर्षको तुलनामा नै राजस्व असुली १ खर्ब ९ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँले कम छ । यसकै कारण चालु आर्थिक वर्षको खर्च व्यवस्थापन गर्न र अर्को वर्षको बजेट बनाउन सरकारलाई सकस छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा भन्सारसहित आन्तरिक राजस्व असुली नै गत वर्षको भन्दा पनि कम छ । १० महिनामा आन्तरिक राजस्व गत वर्षको तुलनामा करिब २ प्रतिशतले कम हुँदा भन्सार राजस्वको असुली गतवर्षको तुलनामा २२ प्रतिशतले कम भएको छ ।
यो वर्ष वैशाखसम्म ५ खर्ब ४८ अर्ब भन्सार राजस्व संकलनको लक्ष्य राखिएकोमा ३ खर्ब १८ अर्ब मात्रै संकलन गर्न सकिएको भन्सार विभागका प्रवक्ता खड्काले जानकारी दिए । यसअनुसार भन्सार राजस्वको असुलीमा नै २ खर्ब ३० अर्ब खाडल परिसकेको छ । गत वर्ष यही अवधिमा ४ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ भन्सार राजस्व संकलन भइसकेको थियो ।
‘आयातमा आधारित राजस्वमा बढी निर्भर हुनु उचित हुन्न भन्ने यो वर्षको अवस्थाले सिकाएको छ,’ खड्काले भने, ‘आयातको राजस्व कुनै कारणले प्रभावित भएमा त्यसले अप्ठेरो अवस्था ल्याउने कुरा यो वर्ष पुष्टि भयो ।’ उनले आयात बढ्दा मात्रै बढ्ने भन्सार राजस्वको विकल्पबारे सोचेर मात्रै बजेट बनाउनुपर्ने देखिएको बताए ।
भन्सार विन्दुमा आइपुगेका कतिय वस्तु पनि अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलताका कारण आयातकर्ताले भन्सार जाँचपास नगरी राखेको भन्दै खड्काले आयात घट्दाको असर आन्तरिक बजारसम्म नै देखिएको बताए ।
‘डच डिजिज’को लक्षण
चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले गत वर्षको लक्ष्यको तुलनामा १५ दशमलव ८६ प्रतिशत बढी राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । गत वर्ष ११ खर्ब ८० अर्ब ६० करोड राजस्व संकलनको लक्ष्य थियो भने यो वर्ष बढाएर १४ खर्ब ३ अर्ब १४ करोड संकलनको लक्ष्य तोकिएको थियो ।
रुस–युक्रेन युद्धका कारण आयात प्रभावित हुने जोखिम देख्दा देख्दै सरकारले ठूलो मात्रामा राजस्व असुली बढाउने लक्ष्य निर्धारण गर्दा असुलीमा समस्या देखिएको हो । नेपालमा लामो समयदेखि व्यापार घाटाकै वृद्धिदर हेरेर राजस्वको लक्ष्य पनि बढाइरहेको सरकारलाई यो पटक व्यापार घाटा समेत घटपछि राजस्व असुली पनि प्रभावित हुन पुगेको देखिन्छ ।
आयात बढे मात्र राजस्व बढ्ने र आयातबाटै अर्थतन्त्र चल्ने अवस्थालाई जोखिमपूर्ण मानिन्छ । नेपालको राजस्वमा आन्तरिक रुपमा उत्पदित वस्तु र सेवाबाट उठ्ने करको हिस्सा न्यून र आयातबाट उठ्ने करको हिस्सा बलियो छ ।
विदेशबाट श्रमिकले रेमिट्यान्सले विदेशी मुद्रा सञ्चिति धान्ने, त्यसकै आधारमा आयातले आकार लिने, आयातबाट उठ्ने राजस्वले नै सरकारको खर्च धानिने अवस्थाले जुनसुकै बेला नेपालमा ठूलो समस्या सिर्जना गर्ने जोखिम रहेको यसपटक प्रष्ट देखिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु व्यापार घाटाकै दरमा राजस्व घट्नु/बढ्नुलाई ‘डच डिजिज’को लक्षण मान्छन् । सन् १९६० को दशकमा प्राकृतिक ग्याँसको निर्यातमा बढी निर्भर हुँदा समय क्रममा प्राकृतिक स्रोत सकिएर नेदरल्याण्ड्सको अर्थतन्त्र एकाएक धरासायी भएको थियो । अत्यधिक रुपमा उत्तरी समुद्रमा प्राकृतिक ग्याँसको उत्खनन गरेर अत्याधिक निर्यात गरेपछि नेदरल्याण्डको मुद्रा ‘डच ग्युल्डर’को मूल्य बढ्यो । यसका कारण अन्य वस्तुले प्रतिस्पर्धी क्षमता गुमाए । यसका कारण लगानी घटेर अर्थतन्त्रको आकार नै खुम्चिन पुग्यो । यसका कारण आयातको मात्रा र बेरोजगारी बढ्न थालेसँगै त्यहाँको अर्थ व्यवस्थामा मन्दी सुरु भएको थियो । एक क्षेत्रमा आएको सुुखद आर्थिक नतिजामा रमाएर बस्दा दीर्घकालमा अर्थतन्त्र कसरी रोगी हुन्छ भन्ने कुरा यो प्रकरणले देखाएको थियो ।
एक क्षेत्रको मात्र अधिक निर्भरता कारणले अर्थतन्त्रमा पर्ने अप्रत्यासित नकारात्मक प्रभावलाई सन् १९७७ ‘द इकोनोमिस्ट’ म्यागजिनले ‘डच डिजिज’को नाम दिएको थियो । ‘विगतमा रुस, भेनेजुएला र खाडी देशहरुले एउटै आय स्रोतमा निर्भर हुँदा अर्थतन्त्रमा ठूलो समस्या भोगेका थिए,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘आयातमा आधारित राजस्वमा जोड दिँदा रेमिट्यान्सको कमी वा वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा कुनै कारणले आयात प्रभावित हुँदा नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि यस्तै रोग देखिने जोखिम छ ।’
उनका अनुसार रेमिट्यान्स आप्रवाहमा टिकिरहेको आयात खल्बलिंदा देशको सरकारी वित्त र देशको अर्थतन्त्र नै मन्दीतिर जाने स्पष्ट सन्देश यसैवर्षको संकटले दिएको छ । रेमिट्यान्स घटेमा विदेशी मुद्रा सञ्चितिसहित अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रहरु र आयात घटेमा सरकारी वित्त प्रभावित हुने अवस्था यसै आर्थिक वर्षमा प्रष्टसँग देखिएका छन् ।
अर्थविद् तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अर्थशाश्त्र विभागका प्रमुख प्रा. डा. शिवराज अधिकारी उद्योगमा लगानी गर्न नचाहाने र आजको भोलि नाफा कमाउनका लागि व्यापारमै जाने ट्रेन्डले नेपालमा उच्च व्यापार घाटा र आयातमा आधारित राजस्वको निर्भरता बढेको बताए ।
‘हाम्रो अर्थतन्त्र नै आयातमा आधारित छ । एक प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हात पार्न ३ प्रतिशत आयात बढ्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘किनभने हामीले देशभित्र उत्पादन गर्ने वस्तुको कच्चापदार्थ पनि बाहिरबाट नै ल्याउनुपर्छ । विदेशबाट कच्चापदार्थ नल्याई आन्तरिक तवरबाट मात्रै आर्थिक वृद्धि हात पार्न सकिन्न ।’
यसकै कारण उद्योगहरुले विदेशबाट ल्याएको कच्चापदार्थबाट १० प्रतिशत पनि मूल्य अभिवृद्धि गर्न नसकेको अधिकारीले बताए । नेपालको नीति, विधि, निर्देशिका व्यवहारले सबैलाई आयाततिरै लगिरहेको भन्दै उनले राजस्व पनि त्यसबाटै आइरहेकाले सरकार पनि त्यसमै रमाएको उनको तर्क छ ।
‘अब त हामीले नीतिगत परिवर्तन नगरी सुखै छैन । हामी अहिलेकै तरिकाबाट गर्यौं भने भविष्य सुन्दर छैन,’ उनी भन्छन्, ‘अहिलेका नीतिमा टालटुल गरेर अर्थतन्त्रका समस्याहरु समाधान हुनेवाला छैन । नीतिमा ‘रिफर्म’ हैन, परिवर्तन नै चाहियो ।’
उनका अनुसार यापार घाटा र कमजोर सरकारी खर्च एकअर्कासँग अन्तरसम्बन्धित छन् । यसलाई ‘जुम्ल्याह समस्या’ (ट्विन डेफिसिट) भनिन्छ । यो एकैपटक जन्मिन्छ र अर्थतन्त्रलाई पिरोल्छ ।
‘आर्थिक प्रणाली जता पूँजी त्यतै बहन्छ । हामीले पूँजी परिचालनलाई सन्तुलित राख्नुपर्छ । व्यापारमा लगानी गर्दा छिटो प्रतिफल पाइन्छ भने पुँजी त्यतै जाने भयो,’ उनी भन्छन्,‘ व्यापारमै छिटो र राम्रो एउटा चकलेट उद्योग खोलौं भन्ने तर्फ को जान्छ ? लगानीकर्ता त चकलेट आयात गर्न नै जाने भयो । यसले हाम्रो आन्तरिक क्षमतालाई कमजोर परिरहेको छ । राजस्व आयातमा नै निर्भर बनेको छ ।’
खिइँदै आन्तरिक राजस्व प्रणाली
५० वर्षअघि नेपालको विगत अलग थियो । आर्थिक वर्ष २०३०/३१ ताका नेपालले जति रुपैयाँको वस्तु विदेशबाट किन्दा त्यति नै रकमको वस्तु विदेश पठाउँथ्यो । आयात निर्यातबीचको सन्तुलन अर्थतन्त्रमा सरकारी वित्त व्यवस्थापन चुनौती बनिसकेको थिएन ।
आर्थिक वर्ष २०३३/३४ मा पुग्दा नेपालले ६० रुपैयाँको वस्तु निर्यात गर्दा ४० रुपैयाँको आयात गर्न थालेको थियो । वैदेशिक व्यापार नाफामा थियो ।
आर्थिक वर्ष २०३९/४० मा पुग्दा आयात बढ्न र निर्यात खस्किन थाल्यो । तर पनि निराशाजनक अवस्था नै भने थिएन । अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार आव २०५७/५८ मा वस्तु आयात ४५ प्रतिशत मात्र हुँदा निर्यात ५५ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो ।
मुलुक राजनीतिक द्वन्द्वमा रहेका बेला पनि वैदेशिक व्यापार उत्साहजनक रहेको थियो । तर, त्यसपछि भने निर्यातमा रहेको उत्साह क्रमशः घट्न थाल्यो । आव २०५७/५८ ताकासम्म युरोपमा नेपाली गलैंचा र कार्पेटले पाएको परिमाणात्मक कोटा सुविधाले निर्यातमा उत्साह देखिएको थियो ।
तर, त्यो कोटा हटेपछि नेपालको निर्यात व्यापार खस्कियो । किनकि, त्यसपछि नेपालले अन्य निर्यातमुलक वस्तुको उत्पादन बढाएर त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पु¥याउन सकेन । फलस्वरुप नेपालमा अहिले ९३ रुपैयाँ हाराहारीको वस्तु आयात हुँदा मात्र ७ रुपैयाँ हाराहारीको वस्तु मात्र निर्यात हुन्छ ।
निर्यात हुने वस्तु पनि स्वदेशी उत्पादनभन्दा औद्योगिक प्रशोधनका लागि मात्र नेपाल आउने वस्तुको हिस्सा धेरै छ । जसले गर्दा नेपालको राजस्व संकलन आयातमा निर्भर बन्न पुग्यो ।
अहिले सरकारले आयात घटाउने लक्ष्य लिएर त काम गरिरहेको छ । तर, आयात घट्न सुरु भएको संकेत मात्रै देखिँदा पनि आन्तरिक राजस्व संकलनमा गम्भीर असर देखिन थालेको छ ।
आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार चालु आवको १० महिनाको अवधिमा ३ खर्ब ७१ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ मात्रै आन्तरिक राजस्व संकलन भएको छ । यो गत आर्थिक वर्षको यसतै अवधिमा ३ खर्ब ७८ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ आन्तरिक राजस्व उठेको थियो ।
यस वर्ष वैशाखसम्म आय कर १ खर्ब ५९ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ मात्रै संकलन भएको छ । गत वर्ष यसै अवधिमा १ खर्ब ७३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ राजस्व उठेको थियो ।
घरभाडा कर वैशाखसम्म २ अर्ब १६ करोड उठेको छ । गत आवमा यस्तो कर २ अर्ब २२ करोड उठेको थियो ।
मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) समेत घटेको छ । १० महिनामा भ्याट ८८ अर्ब ६७ करोड संकलन भएको छ, जबकी गत वर्ष समीक्षा अवधिमा ९० अर्ब ६८ करोड उठेको थियो । अन्तःशुल्क ८४ अर्ब ११ करोड संकलन भएको छ । गत वर्ष यसै अवधिमा ८३ अर्ब ३३ करोड अन्तःशुल्क उठेको थियो ।
अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनाल रेमिट्यान्सको आडमा आयात गर्ने र त्यसबाटै राजस्व उठाएर सरकारी वित्त सम्हाल्ने प्रवृत्ति रहेसम्म अवस्था नबदलिने बताउँछन् । भन्सारसहित उपभोगमा बढी कर लगाउने तर, आन्तरिक राजस्वको चुहावट रोक्न ध्यान नदिने सरकारी कार्यशैलीले पनि समस्या ल्याएको उनको तर्क छ । आन्तरिक कर प्रणालीलाई प्रगतिशील बनाएर मजबुत गर्न सके आयातमा आधारित कर प्रणालीको निर्भरता घटाउँदै जान सकिने उनको मत छ ।
‘करदता र असुलीकर्ता दुवै पक्षबाट करको परिपालना हुनसकेको छैन । आयकर बढाउन अहिले पनि विस्तार गर्न सकिने धेरै क्षेत्र छन्,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसैले करको संरचनालाई अव्यावहारिक बनाउने, त्यसभित्र प्रत्यक्ष करलाई बढावा दिनेलगायतका परिपाटीलाई बदल्नुपर्छ ।’
source https://www.onlinekhabar.com/2023/05/1309259
0 comments:
Post a Comment