३१ वैशाख, काठमाडौं । हाल प्रहरी हिरासतमा रहेका कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँण गृहमन्त्री हुँदा मन्त्रालयबाट पन्थी कार्यदलको प्रतिवेदन गायब बनाउने भूमिकामा संलग्न कर्मचारीबारे प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
रामबहादुर थापा बादल गृहमन्त्री भएका बेला पूर्वसहसचिव पन्थी नेतृत्वको कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनको हार्डकपी मन्त्रालयमा भेटिएको छैन । सक्कली प्रतिवेदन गायब बनाएर नेपाली नागरिकलाई शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजान्छु भनेर रकम असूली गर्ने गिरोहले कीर्ते गरेको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा राखेको भेटिएको छ ।
तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेको निर्देशनमा प्रतिवेदन गायब गरेर कीर्ते राखिएको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुमान छ । तर, मन्त्रालयको स्थानीय प्रशासन तथा समन्वय शाखामा हुने प्रतिवेदन बाहिर निकाल्न र अर्को राख्न कसले सहयोग गरेको थियो भन्नेबारे प्रहरीले पत्ता लगाउन सकेको छैन ।
अनुसन्धानमा खटिएको उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय र जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंको टोलीले यसविषयमा तत्कालीन शान्ति सुरक्षा महाशाखा प्रमुख फणिन्द्रमणि पोखरेलसहितका अधिकारीहरुसँग सोधपुछ गरिरहेको छ ।
शान्ति सुरक्षा महाशाखा मातहत स्थानीय प्रशासन तथा समन्वय शाखा पर्छ । सोधपुछका लागि प्रहरीले गुल्मीमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहेका सागरमणि पाठकलाई पनि काठमाडौं बोलाएको छ । तर, उनले आफूलाई प्रतिवेदनबारे जानकारी नभएको बताएका छन् ।
‘प्रतिवेदनबारे कुनै निर्णय भएर आएको भए हेर्ने कुरा हुन्थ्यो होला, केही नभएकाले त्यसबेला वास्ता नै गरिएन’, उनले केही दिनअघि अनलाइनखबरसँग पनि भनेका थिए, ‘समाचारमा आएपछि मात्रै यस्तो भएको रहेछ भन्ने थाहा भएको हो ।’
भुटानी शरणार्थी समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्न भन्दै गृह मन्त्रालयले ३० जेठ २०७६ मा पन्थीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले २०७६ कात्तिकमा तत्कालीन गृहसचिव प्रेमकुमार राईलाई ‘भुटानी शरणार्थी समस्याको स्थायी र दीर्घकालीन समाधानका उपायहरु पहिल्याउन गठित कार्यदलको प्रतिवेदन’ बुझाएको थियो ।
पन्थी नेतृत्वको कार्यदलसमक्ष ८७५ जनाले शरणार्थी गणनामा छुटेको भन्दै निवेदन दिएका थिए । तर कार्यदलले प्रमाण नभेटिएको भन्दै उनीहरुको नाम समावेश गर्न अस्वीकृत गर्यो । कार्यदलले संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय (यूएनएचसीआर) र जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापामा रहेको शरणार्थी समन्वय इकाई (आरसीयू) ले पहिचान गरेको ४२९ जनाको नाम अनुसूची ७ मा राखेको थियो ।
रकम उठाएर आवेदन दिन लगाएकाहरुलाई भुटानी शरणार्थी बनाउने प्रयासमा धक्का लागेपछि ठगी गर्ने गिरोहले रामबहादुर थापा बादल गृहमन्त्री भएकै बेला पन्थी कार्यदलको प्रतिवेदन हात पार्यो । निष्कर्ष खण्डदेखि अनुसूची थपघट गरेर पीडितहरु समक्ष पठाए । यद्यपि त्यसबेलासम्म गृह मन्त्रालयमा भएको प्रतिवेदन फेरिएको हालसम्म नदेखिएको अनुसन्धानमा संलग्न अधिकृतहरु बताउँछन् ।
अहिले गृह मन्त्रालयमा यो प्रतिवेदनको हार्डकपी नै छैन । जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंले अनुसन्धानका क्रममा मन्त्रालयमा भएको प्रतिवेदन मगाएको थियो । प्राप्त प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा ठगी गर्ने गिरोहले पीडितसम्म पुर्याएको प्रतिवेदन अधिकांश मिलेको थियो । त्यसपछि कार्यदलका संयोजक पूर्वसहसचिव बालकृष्ण पन्थीलाई प्रहरीले बयानका लागि बोलाएको थियो ।
पन्थीले मन्त्रालयबाट आएको भनिएको प्रतिवेदन आफूले नबुझाएको बयान दिएको जिल्ला प्रहरी परिसर, टेकुका एक अधिकृतले अनलाइनखबरलाई बताए । त्यसक्रममा पन्थीले आफूहरुले तयार पारेको प्रतिवेदनको एकप्रति प्रहरीलाई बुझाएका थिए । ‘गृहबाट आएको प्रतिवेदन नै आफूले बुझाएको होइन भन्ने भएपछि मन्त्रिपरिषदका निर्णयहरु अध्ययन सुरु गर्यौं’, ती अधिकृतले भने ।
त्यसक्रममा मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिमा ११ फागुन २०७७ मा प्रतिवेदन पठाउने निर्णय भएको देखियो । किनकि समितिले अध्ययन गरेर बुझाएपछि मन्त्रिपरिषद्ले ३० पुस २०७८ मा प्रतिवेदनका सुझावहरु कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
‘त्यसबेला प्रतिवेदनको एउटा कपी त्यहाँ पनि राखिएको रहेछ, मगाएर अध्ययन गर्दा कार्यदलका संयोजक पन्थीले बुझाएको प्रतिवेदन र समितिमा त्यसबेला पठाइएको प्रतिवेदन हुबहु मिल्यो’, जिल्ला प्रहरी परिसर, टेकुका एक डीएसपीले भने, ‘त्यसपछि पहिले गृहमा भएको भनेर प्रहरीलाई आएको प्रतिवेदन फर्जी रहेछ भन्ने खुल्यो ।’
अहिले प्रहरीले त्यो फर्जी प्रतिवेदन बनाउन सहयोग गर्ने गिरोहको खोजी गरिरहेको छ । तर प्रहरीलाई शनिबारदेखि लागू हुने गरी चार दिनभित्र अनुसन्धान सकेर प्रतिवेदन बुझाउन समयसीमा तोकिदिएको छ ।
source https://www.onlinekhabar.com/2023/05/1306838
0 comments:
Post a Comment