२७ वैशाख, पोखरा । गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) यस्ता पात्र हुन्, जो अघिल्लो कार्यकालमै सरकार गिराउन र बनाउन निर्णयक बने । सत्ताको खेलमा चलाख निस्किएका उनी छोटो अवधिमा तीन पटक त मन्त्री नै बने ।
सर्वोच्च अदालतले २३ फागुन २०७७ मा एमाले र माओवादी ब्यूँताइदिएपछि मनाङेले सत्ता खेलको राजनीति देखाए । माओवादीले समर्थन फिर्ता लिँदा पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको प्रदेश सरकार संकटमा पर्दा उनले मन्त्री बनाउनुपर्ने शर्त राखे । सरकार जोगिने आशमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले उनलाई खेलकुदमन्त्री बनाए । पृथ्वीसुब्बा ठूलो दलका हिसाबले दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री बने र मनाङे पनि दोस्रो पटक खेलकुदमन्त्री ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाले पनि समर्थन फिर्ता लिँदा सरकार ढल्ने भएपछि मनाङे फेरि नयाँ सरकार बनाउन प्रयासरत नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रतिर लागे । ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा ३१ सदस्य पुग्ने भएकाले निर्णयक मनाङेकै जगमा २०७८ जेठ १९ गते कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको नेतृत्वको सरकार बन्यो र तेस्रो पटक खेलकुदमन्त्री भए ।
अघिल्लो पटक एमालेको समर्थनमा चुनाव जितेका मनाङे मंसिरको चुनावमा निर्विरोध निर्वाचित भएर प्रदेशसभा छिरे । चुनाव जितेलगत्तै ५ दलीय गठबन्धनको सरकार बन्ने र फेरि मन्त्री बन्ने योजनाका साथ मनाङे १९ मंसिरमा नेकपा एकीकृत समाजवादी छिरे । तर, केन्द्रमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नै प्रधानमन्त्री बन्न एमाले लगायतका दलसँग समीकरण गरेपछि गण्डकीममा खगराज अधिकारी बन्ने मुख्यमन्त्री बन्ने भए ।
खगराज सरकारमै मन्त्री हुने योजनासहित केन्द्रमा जे गठबन्धन भए पनि गण्डकीमा ‘खगराज दाइ’लाई नै समर्थन गर्ने बताए र नियुक्तिमा समर्थन पनि गरे । तर, खगराजले मन्त्री नबनाउने देखेपछि विश्वासको मत भने दिनै गएनन् । तिनै मनाङे गण्डकीमा अब भने गण्डकीममा चौथो पटक मन्त्री बन्ने सम्भावना बढेको छ ।
एकीकृत समाजवादी पार्टीका कारण केन्द्रको गठबन्धनमा अर्थ राख्ने भएकाले गण्डकीमा मनाङेलाई मन्त्री बनाउन मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराजलाई केन्द्रीय नेताहरुबाटै दबाब आइरहेको छ ।
मनाङेलाई मन्त्री नबनाए पनि कांग्रेस–माओवादीको सहज बहुमत भएकाले मुख्यमन्त्री पाण्डे भरसक मनाङेलाई मन्त्री नदिने बरु कांग्रेसबाटै थप एक मन्त्री बनाउने तयारीमा थिए । तर, केन्द्रको गठबन्धन बिग्रन सक्ने भएकाले एकीकृत समाजवादीबाट मनाङलाई मन्त्री बनाउन दबाब आइरहेको मुख्यमन्त्रीनिकट स्रोतको दाबी छ । मनाङेले पनि आफूलाई मन्त्री बनाउन केन्द्रबाटै निर्णय हुने बताउँदै आइरहेका छन् । ‘गण्डकीको मुख्यमन्त्रीले मलाई मुख्यमन्त्री बनाउने वा नबनाउने भन्ने कुरा नै होइन, यहाँ आवश्वक नपरे पनि केन्द्रमा त पर्छ होला नि, त्यसैले केन्द्रले नै निर्णय गर्छ,’ मनाङेको तर्क छ ।
मनाङेलाई मन्त्री नबनाएर सांसद बाहेकका व्यक्तिलाई ६ महिने मन्त्री बनाउनेबारे पनि चर्चा थियो । तर मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे एकीकृत समाजवादीबाट पनि मन्त्री बनाउनेबारे छलफल भइरहेको र सांसद भएको व्यक्ति नै मन्त्री हुने बताए ।
मन्त्रीको टुंगो लगाउन सकस परेकै कारण मन्त्रिपरिषद विस्तारमा पनि विलम्व देखिएकोे छ । बजेट ल्याउने मिति नजिक आइसक्दा मन्त्रालयको टुंगो लगाउन मुख्यमन्त्री पाण्डे दबाबमा छन् ।
गण्डकीमा एमाले मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले नै मन्त्रालयको संख्या १२ बाट ७ मा झार्दा पाण्डेले पनि सोही कायम गर्ने घोषणा यसअघि नै गरिसकेका थिए । १४ गते नियुक्त भएका मुख्यमन्त्री पाण्डेले १५ गते सपथसँगै कांग्रेसबाट सरस्वती अर्याल र माओवादीबाट सुशीला सिम्खडालाई विना विभागीय मन्त्री बनाएका थिए । अब माओवादीबाट खगराज सरकारमै पर्यटन मन्त्री बनेका रेशमबहादुर जुग्जाली मन्त्री बन्ने पक्का जस्तै छ ।
एकीकृत समाजवादीबाट मनाङे मन्त्री बन्दा अब कांग्रेसले २ मन्त्रालय मात्र पाउने छ । कांग्रेसबाटै २ मन्त्री छान्न मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रलाई सहज छैन । लमजुङका टकराज गुरुङ, नवलपुरका महेन्द्रध्वज जिसी, बागलुङका दिपेन्द्र थापा र डिल्ली सुवेदी मन्त्रीको अन्तिम दौडमा छन् । अघिल्लो कार्यकालमै मन्त्री बनेका विन्दु थापाको कसरत रहेपनि यसपटक पाउने सम्भावना नदेखिएको नेताहरु बताउँछन् ।
लमजुङबाट टकराज मन्त्री हुँदा शेखर–गगन समूहबाट बागलुङका डिल्ली पनि हुनसक्ने तथा महेन्द्रध्वज र बागलुङकै दिपेन्द्र थापा पनि हुनसक्ने अनुमान कांग्रेस प्रदेशसभा सदस्यहरुको छ । तर मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने दलबीच मन्त्रालय बाँडफाँटमा कुनै समस्या नरहेको, अब व्यक्ति छानेर मर्यादाक्रम तोक्नमात्र बाँकी रहेको बताए । मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र मिलाउनुपर्ने भएकाले समय लागेको बताए । एकीकृत समाजवादीबाट मन्त्री बनाउने विषयमा छलफल भइरहेको र मन्त्री हुँदा सांसद रहेकै व्यक्ति मन्त्री हुने पाण्डेको भनाइ छ ।
पाण्डे २ दिनअघिमात्र केन्द्रीय नेतृत्वलाई भेटेर पोखरा फर्किएका थिए । तर अझै मन्त्रीको टुंगो लागेको छैन । ‘माओेवादीले २ मन्त्रालय लिने र बाँकीमा एकीकृत समाजवादीलाई पनि मिलाएर मन्त्रालय बाँडफाँट गर्ने जिम्मेवारी ममाथि छ,’ मुख्यमन्त्री पाण्डेले अनलाइनखबरसँग भने, ‘मन्त्रिपरिषद बिस्तार गर्ने भन्दा भन्दै एक हप्ता बित्यो । अर्को हप्ता यो प्रश्नै सोध्नु पर्दैन ।’
यसअघिका ७ मन्त्रालयका कार्यक्षेत्र पनि मिलाउनुपर्ने भएकाले लम्बिएको र अब त्यो विषय पनि टुंगिएको पाण्डेले बताए । ‘नयाँ कार्यविभाजनसहितको ७ वटा मन्त्रालय भोलिको क्याबिनेटमा टुंगिन्छ,’ पाण्डेले भने, ‘त्यसपछि मन्त्रीमण्डल पूर्ण हुन्छ ।’
source https://www.onlinekhabar.com/2023/05/1305009
0 comments:
Post a Comment