९ जेठ, काठमाडौं । घोषणाअनुसार काम भए अबको एक वर्षभित्र नेपाल सरकारले भारतमा ढुंगा गिट्टी बालुवाको निकासीका लागि बजार खोज्ने छ । र, भारतका सीमावर्ती क्षेत्रका सडक, रेल, विमानस्थलसहित विभिन्न निर्माणाधीन ठूला परियोजनाका लागि नेपालका नदी र पहाडबाट ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निजी कम्पनीहरुमार्फत निकालेर दैनिक सयौं गाडी भारततर्फ निकासी हुनेछन् । यस्तो भयो भने नेपालको खोला नाला, पहाड, चुरे क्षेत्र र तराई-मधेशसहित टि्रपर दौडिने सडकमार्गहरुको अवस्था के होला ?
त्यसको गतिलो जवाफ हो, २२ जेठ २०७८मा बजेटमार्फत केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले व्यापार घाटा कम गर्न ढुंगा गिट्टी र बालुवा निकासी गर्ने घोषणा गरेपछि तत्कालीन प्रतिपक्षी तथा हालको सत्तारुढ गठबन्धनले जारी गरेको विज्ञप्तिको अंश । ‘ढुंगा, बालुवा र गिटीको निकासी गर्न चुरे क्षेत्र लगायतको उत्खनन गर्न दिने घोषणा नेपालको तराई क्षेत्रलाई मरुभूमीकरण गर्ने र त्यहाँका वासिन्दाहरुलाई बाढी, डुबान र पानीको सोत सुक्ने समस्यामा पार्दै जनजीवनलाई नै जोखिमयुक्त बनाउने राष्ट्रघाती र जनघाती घोषणा हो ।’
वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहित कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एमाले नेता माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेल संयुक्त रुपमा हस्ताक्षर गरेको सो वक्तव्यमा चुरेबारेे कम्ता चिन्ता व्यक्त गरिएको थिएन । ‘बजेट घाटा पूर्ति गर्ने भ्रम छर्दै सरकारले घरमा आगो लगाएर खरानी बेच्ने कुकर्म गरिरहेको छ, वस्तुतः यो सत्ता टिकाउनका लागि कसैलाई रिझाउने र राष्ट्रिय स्रोतलाई निहित स्वार्थ साधनका लागि दुरुपयोग गर्ने राष्ट्रहित विरोधी निर्णय हो,’ वक्तव्यमा ओली सरकारलाई भारत परस्त भएको संकेत गर्दै भनिएको थियो ।
अहिले सत्ता गठबन्धन फेरिएको छ, नेकपा एमाले प्रतिपक्षमा छ र कांग्रेस-माओवादी सत्ता नेतृत्वमा छन् । तर, ढुंगा गिट्टी बालुवा निर्यात गर्ने सत्ताधारीको योजना अहिले पनि फेरिएको छैन । बरु त्यसमा जनता भुलाउने शब्दजाल भने फेरिएका छन् ।
‘वातावरण प्रतिकूल नहुने गरी नदीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा सङ्कलन र वितरण गर्न आवश्यक कानूनी व्यवस्था गरिनेछ । चुरे संरक्षण गर्दै वातावरणीय ह्रास नहुने गरी त्यस्ता खनिज वस्तुको उत्पादन र निर्यातको व्यावसायिक सम्भावना खोजिनेछ,’ गत ५ जेठमा संसदमा पेश भएको नीति तथा कार्यक्रमको ४२ नमबर बुँदामा भनिएको छ ।
यो नीतिविरुद्ध यसपटक पूर्वप्रधानमन्त्री तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसदको रोष्ट्रममा उभिएर विरोध जनाएका छन् । आइतबार उनले चुरेमा क्रसर चलाएर भारतमा ढुंगा बेच्न खोजिएको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका थिए ।
यसपालि मात्रै हैन, गत वर्ष पनि संसदमा पेश भएको बजेटमा नै यो योजना घुसेको थियो । बजेट वक्तव्यमा नै महाभारत क्षेत्रमा खानी विभागले पहिचान गरेका सम्भाव्य स्थानबाट वातावरणीय मूल्यांकनका आधारमा मार्बल, ग्रेनाइट तथा बहुमूल्य धातु, फलाम, ढुंगा र चट्टानको उत्खनन तथा प्रशोधन गरी निर्यात गर्ने उल्लेख थियो । बाहिर विज्ञहरुले विरोध गर्दागर्दै सदनले जस्ताको तस्तै पास गर्यो ।
यसपटक पनि त्यही नीति अझ स्पष्ट रुपमा कार्यान्वयनमा जाने मनासयसहित आएको छ । चुरे क्षेत्र दोहन गर्ने योजना भन्दै विज्ञहरुले गरिरहेको विरोधका बीच पनि वर्षैसाल एउटै घोषणा भइरहेका छ त ? यसको पछाडिको कारण हो, ढुंगा गिट्टी बालुवा निकासीमा निजी क्षेत्रको नलुकेको चासो ।
यसपटक बजेट निर्माणका लागि सुझाव दिने क्रममा निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य संघले औपचारिक रुपमै पर्यावरण जोगाउँदै ढुंगा गिट्टी बालुवाको निर्यात खोल्न सुझाव दिएको थियो । महासंघले यस्तो निर्यातबाट वर्षमा देशले २ अर्ब डलर (२ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ) आम्दानी गर्न सक्नेे निष्कर्ष नै लिखित रुपमा अर्थ मन्त्रालयलाई बुझाएको थियो ।
नेपाल उद्योग परिसंघले पनि ढुंगा गिट्टीको दिगो उपयोग हुने गरी प्रचलित कठोर कानुन खोल्न माग गरेको थियो । यसैलाई आधार बनाएर सरकारले यसपटक ‘चुरे बचाउँदै निर्यातको सम्भावना खोज्ने’ रक्षात्मक वाक्यांश प्रयोग गर्दै निर्यातको ढोका खोल्न लागेको हो । निजी क्षेत्रले नै उठाएको मुद्दा भएकाले दलहरुबीच अन्यमा जस्तै यो नीतिमा तीव्र मतान्तर देखिएको छैन । प्रतिपक्षी दलहरु राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पनि यो नीतिविरुद्ध बोलेका छैनन् ।
‘पैसाको मामिलामा सबै मिले’
विज्ञहरु नै देशको प्राकृतिक सम्पदामाथि दोहन, चुरेको विनास र तराईको मरुभूमीकरणको ‘योजना’मा राष्ट्रिय सहमति नै जुटिसकेको आशंका व्यक्त गर्छन् । निजी क्षेत्रले नै खुलमखुला यस्तो नीतिका लागि लबिइङ गरेको भन्दै यसमा सबै दलको मिलिभगत हुनसक्ने आंशका उनीहरुलाई छ ।
चुरे संरक्षण विद् डा. विनोद भट्ट ‘पैसा’को मामिलामा सबै दल एकै ठाउँमा उभिने गरेको विगत यसपटक पाि दोहोरिएको बताउँछन् । ‘सत्ताामा जो पुगे पनि यस्तो आम्घाती योजना तेहेयाएर ल्याइनुले यस मामिलमा दलहरु मिलेका छन् कि भन्ने लाग्न थालेको छ,’ उनी भन्छन्,’जब स्रोत र काइको कुरा आउाछ सबै दल एक ठाउँमा उभिएको देखिन्छ ।’ प्रतिपक्षी एमालेले यो नीति विरुद्ध संसदमा उठएको आवाज पनि बाहिर झगडा गरेजस्तो गरेर भित्र मिल्ने फिल्मी दृश्यसँग तुलना गर्न सकिने उनले बताए ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अधिकारीहरु पनि केही स्वार्थ समूहको योजनाअनुसार ढुंगा गिट्टी निर्यात गर्न सर्ब दल सहमत भइसकेको आशंका गर्छन् । ‘कुनै यो विषयलाई गम्भीरताको साथ सडक र सदनमा उठाएको देखिन्न,’ वन मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने,’गत वर्ष मात्रै सबै दलको सहमतिमा वन क्षेत्रमा रहेका ढुंगा खानी खन्न मिल्ने गरी वन नियमावली बनाइएको छ, ढुंगा र बालुवा निर्यात गर्ने व्यापारीहरुको अबको योजनामा सबै दल सहमत हुनु नौलो भएन ।’
उनका अनुसार वन ऐन २०७६ को दफा ४३ मा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त, लगानी बोर्डबाट विदेशी लगानी स्वीकृत भएको र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ उपयोगको लागि बाहेक अन्य प्रयोजनमा वन क्षेत्रबाट खनिजजन्य वन पैदावार उत्खनन गर्न नपाइने उल्लेख छ । वन नियमावली-२०७९ले वन क्षेत्रभित्र बग्ने नदीबाट सबै प्रयोजनका लागि नदीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी वा बालुवा संकलन र बिक्री गर्न पाइने व्यवस्था गरेको छ । अब सामुदायिक वनबाट बग्ने नदी र खोलानाला दोहन बढाउने र सरकारले पहिचान भएका ९२ वटा खानी निजी क्षेत्रलाई दिएर सञ्चालन गर्न दिएर निर्यात थाल्ने योजना बनेको स्पष्ट भएको वन अधिकारीहरुको आशंका छ । खानी विभागले धनकुटा, ललितपुर, मोरङ, मकवानपुर, पाल्पा, अर्घाखाँची, चितवन, डोटी, डडेलधुरा, प्यूठान, सुर्खेत, सल्यान, सिन्धुली र उदयपुरका विभिन्न स्थानमा पहिचान गरेका ढुंगा खानीहरु अधिकांश चुरे, भावर, सिवालिक र नदी प्रणालीकै आसपासमा पर्छन् ।
अहिलेसम्म नेपालमा प्राकृतिक स्रोत उपयोगसम्बन्धी कानुन नै छैन । चुरे संरक्षण तथा ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवालगायतका प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र व्यवस्थित उपयोगबारे अन्तरसरकारी समन्वय हुने खालको कानुन पनि बनेको छैन ।
ढुङ्गा, गिटी निकासीले वातावरणमा के असर पार्छ भन्ने अध्ययन समेत भएको छैन । यस्ता प्राकृतिक स्रोतमा प्रदेश, स्थानीय सरकारको अधिकारबारे छलफल समेत नभएको बेला संघीय सरकारले भने बजेटमार्फत निकासीको नीति तेहेर्याएर ल्याएको छ ।
तर, सरकारको यो घोषणा सरकारले सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरीत छ । ढुङ्गा गिटी निकासी खुला गर्दा चुरे पहाडको दोहन भई तराई मरुभूमीकरण हुने र नागरिकको स्वच्छ वातावरणको मौलिक हक हनन हुने दाबी गर्दै सर्वोच्चमा ७ वटा रिट परेको थियो । ४ असार २०७८ मा सर्वोच्च अदालतले प्राकृतिक स्रोत साधनमा तत्कालको लाभहानी हेरेर निर्णय गर्नु उचित नहुने भन्दै ढुङ्गा, गिटी र बालुवा निकासीमा रोक लगाएको थियो ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको संवैधानिक इजलासले व्यापार घाटा कम गर्ने नाममा ढुंगा, गिटी निकासी गर्नु उचित नहुने ठहर गरेको थियो । ‘खानीजन्य ढुङ्गा गिटी, बालुवा निकासी गर्नुपर्ने कारण सम्बन्धमा -आर्थिक वर्ष २०७/७९ को) बुँदा नं १९९ मा व्यापार घाटा कम गर्ने उद्देश्य लिएको देखिन्छ’ आदेशमा भनिएको छ ‘राष्ट्रको प्राकृतिक स्रोतको उपयोगमा अन्तर पुस्ता समन्वय र वातावरणीय अनुकूलनलाई महत्वका साथ हेरिनुपर्छ ।’
सर्वोच्चले ढुंगा, बालुवा, गिटीजस्ता प्राकृतिक स्रोत साधन उत्खनन गरी निकासी गर्दा राष्ट्रको प्राकृतिक स्रोत, वातावरणीय प्रभाव, वन्यजन्तु, पशुपंक्षी, वनस्पति समेतका जैविक विविधतामा दूरगामी असर पार्ने ठहर गरेको थियो । ढुंगा, गिट्टीजस्ता प्राकृतिक स्रोत साधनमा राष्ट्रको स्थायी सार्वभौम अधिकार जस्तो आत्मनिर्णयको अधिकार हुने र सोको उपयोगको विषयमा संसदबाट कानुन नबनेका बेला अध्यादेश ल्याउनु उचित नहुने सर्वोच्चको निष्कर्ष थियो । ‘दूरगामी असर पार्ने प्राकृतिक स्रोत साधनजस्तो दीर्घकालीन महत्वको विषयमा अध्यादेशबाट उक्त कार्य गरिँदा विधायिकाको अधिकार र प्रभावकारितामा हस्तक्षेप हुन जाने सन्दर्भ तथा सुविधा सन्तुलनका दृष्टिले अहिले नै बजेटको बुँदा नम्बर १९९ कार्यान्वयन गरिनु उपयुक्त देखिएन’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको थियो । तर, यही आदेशलाई मिच्दै सरकारले पटक-पटक ढुंगा निकासीको योजना ल्याइरहेको छ ।
विज्ञ भन्छन्- पर्यावरणको हत्या गर्ने नीति
वातावरण तथा चुरे मामिलाका विज्ञ डा. विनोद भट्ट ढुंगा, गिट्टी बालुवा निर्यात गर्ने योजना आफ्नै खुट्टामा वञ्चरो हान्नु सरह भएको टिप्पणी गर्छन् । यो योजनाअनुसार निर्यात सुरु भए देशकै लागि दुर्भाग्य हुने उनको भनाइ छ ।
देशभित्रै विकासका थुप्रै काम गर्नुपर्ने र त्यसका लागि नै आवश्यक पर्ने ढुंगा गिट्टीको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बेला सरकारले सही बाटो नसमातेको उनको आरोप छ । ‘पैसा र कारोबारको कुरा आएपछि हाम्रा राजनीतिक दलहरु एकै मत हुन्छन्,’ उनी भन्छन्,’ अहिलेसममका सरकारहरुको कार्यशैली हेर्दा वातावराणप्रति संवेदनशीलता भाषणमा मात्रै देखिएकाले ढुंगा गिट्टीको निर्यात कहिले बाट सुरु हुने हो भन्न सकिन्न ।’
सरकारले चुरे जोगाउँदै निर्यात खोल्ने बताएपनि निकासी सुरु भएपछि चुरेको संरक्षण हुनेमा विश्वस्त छैनन् । चुरे/शिवालिक भौगोलिक क्षेत्र हिमालय पर्वत शृफ्लाको महाभारतदेखि दक्षिणी भागमा पूर्व-पश्चिम भई फैलिएर रहेको होचो र कमलो पहाड हो । यो पहाड करीब चार करोड वर्ष पहिले गेगर थुप्रिएर भौगर्भिक दरारहरूको बीचमा बनेको अनुमान छ ।
चुरे क्षेत्र पूर्व इलामदेखि पश्चिम कञ्चनपुरसम्म ३७ जिल्लामा (सुस्ता पूर्व नवलपरासीसमेत) फैलिएको छ । चुरे भूपरिधि प्राकृतिक र पारिस्थितिकीय प्रणालीअनुरूप विशेष र अन्यत्रभन्दा फरक र संवेदनशील मानिन्छ । चुरेको नाजुक भू-बनोट, माटोको कमजोर प्रकृति, जैविक विविधतामा ह्रास र छोटो समयमा सघन वषर्ा लगायत कारणले अति संवेदनशील मानिन्छ ।
चुरे तराई-मधेस संरक्षण विकास समितिका पूर्वसदस्य तथा चुरेविज्ञ विजयकुमार सिंह दनुवार निकासीकै लागि जथाभावी उत्खनन गरेर ढुंगा निकाल्दा कालान्तरमा महाभारत र चुरे क्षेत्र तसहनहस हुने बताउँछन् । तर, चुरेभन्दा माथिको महाभारत पर्वत शृफ्लामा हुने गतिविधि पनि चुरे र तराई मधेशसँगै जोडिने विज्ञ दनुवारको भनाइ छ ।
‘महाभारतका पहाडहरू उत्खनन गर्दा २५/३० प्रतिशत मात्रै निर्यातयोग्य ढुंगा, गिट्टी निस्कन्छ, बाँकी ७०/७५ प्रतिशत ‘डेमरेज’ नदी-खोलामै मिसिएर तराईमा पुग्छ’ उनी भन्छन्, ‘दर्जनौं पहाड त्यसरी खोतलियो भने तराई पुरिन कत्ति पनि समय लाग्दैन ।’
सरकारले व्यवसायीले देखाएको २ खर्बको ‘ललिपप’मा भुलिएर गलत बाटो समातेकोदुनुवारको आरोप छ । ‘चुरे संरक्षणको लागि ऐन ल्याउनुपर्ने बेलामा चुरे खनेर भारतको माग अनुसार ढुंगा माटो बेच्ने योजना आएको छ,’ उनी भन्छन्,’ हाम्रा सबै पहाड खोतल्दा निस्किने ढुंगा गिट्टी बालुवाले भारतको विहार, उत्तरप्रदेश र पश्चिम बंगालको माग पुरा हुँदैन, निकासी खोल्यौं भने यसको नियन्त्रण हामीभन्दा बाहिर जान्छ ।’
ढुंगा गिट्टी बालुवा बेच्नु आमालाई वेश्याविृत्तिमा लगाउनुजसतै भएको टिप्पणी गर्दै उनले तराई मधेशको ‘इको सिस्टम’ खत्तम बनाउने सरकारी योजनाको जति विरोध गरे पनि कम हुने बताए । ‘ढुंगा माटो निकासी गर्ने नीति आत्मघात हो, तराई मधेश र त्यहाँको पर्यावरणको हत्या हो, प्रधानमन्त्रीको आसन्न भारत भ्रमणमै यसबारे सहमति हुनसक्ने खतरा पनि छ,’ उनी भन्छन्,’यस्तो नीतिले जतिआर्थिक लाभ दिन्छ, त्योभन्दा लाखौं गुणा बढी क्षति गर्छ ।’
0 comments:
Post a Comment