२०४४ सालमा पूर्व आईजी डीबी लामा, तत्कालीन अधिराजकुमार धीरेन्द्रका एडीसी लेफ्टिनेन्ट कर्णेल भरत गुरुङ र राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य (रापंस) भीमप्रसाद गौचन पक्राउ परे। त्यतिबेला पाल्पाका रापंस गम्भीरजंग कार्कीले राष्ट्रिय पञ्चायतको शून्य समयमा बोल्दै भनेका थिए, ‘यी हिले, बुदुना माछाहरूलाई मात्रै समातेर के हुन्छ? डिल्लीबजार ओरालोको ह्वेल माछालाई समात्नुपर्छ।’
उनको भनाइ शक्तिशाली पदमा नरहेर पनि पछाडि बसेर सरकारी निर्णयहरूमा प्रभाव पार्न सक्ने तत्कालीन खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव शरदचन्द्र शाहप्रति इङ्गित थियो। राजदरबारको चासोमा भएको त्यस प्रकरणले एउटा हङ्गामा नै मच्चाएको थियो।
सिंगापुरका पूर्वप्रधानमन्त्री लि क्वान युकी पत्नी कवा गिओक चुले मन्त्रीहरूलाई प्रभावमा पारी आफू र छोराको नाममा दुई वटा घर खरिद गर्दा एक लाख डलर बराबरको विशेष छुट गराएको भन्ने समाचार बाहिरिएसँगै विपक्षी पार्टीले हङ्गामा मच्चाए। देश–विदेशका मिडियामा यसले प्राथमिकता पायो। किनकि आधुनिक सिंगापुरलाई तेस्रो विश्वबाट पहिलो विश्वमा पुर्याउने क्रममा भ्रष्टाचार विरुद्ध निर्मम तवरले लागिपरेका लिकी श्रीमतीमाथि नै यस्तो आरोप लागेको थियो।
आफ्नै पार्टीको सरकार थियो, छोरा स्वयं उपप्रधानमन्त्री थिए, सबै उनकै प्रभावमा थियो। उनले चाहेको भए यो प्रकरण तत्कालै बन्द गर्न सक्थे तर उनले यसबारेमा प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्न लगाउनुको साथै यो विषयलाई संसदमा नै प्रवेश गराए। तर विपक्षीहरूले यसमा लि र उनको परिवारको कुनै अभियोगयोग्य कसुर पाएनन्।
लिले भनेका थिए, ‘यदि मैले यो कुरा संसदमा प्रवेश गराएर छलफल नगराएको भए आउँदो निर्वाचनमा विपक्षीहरूका लागि ठूलो मसला हुनेथियो र हाम्रो उछित्तो काढिनेथियो।’ केपी ओली र लि दुवै पूर्वप्रधानमन्त्री हुन् तर उनीहरूको सोच कति फरक छ भन्ने यसबाट प्रष्ट हुन्छ।
बेलाबखत राजनीतिक शक्तिकेन्द्रहरूमा समेत कम्पन ल्याउने घटनाहरू घटिरहन्छन्। जब भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा बहालवाला सांसदलाई पक्राउ पुर्जी जारी गरियो, तब जनस्तरमा प्रहरी कारबाहीको वाहवाहीसँगै उनी सम्बद्ध राजनीतिक पार्टीका शीर्ष नेताको सक्रियता बढ्न थाल्यो। राजनीतिक सरगर्मी बढेको मात्र हैन, प्रहरीको अनुसन्धानमा नै प्रश्न उठाउन थालियो ।
अझ उनी सम्बद्ध पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीले यतिसम्म भन्न भ्याए कि ‘एउटा सांसद, पटक-पटक मन्त्री भइसकेको पार्टीको नेता बाटामा हिंड्दाहिंड्दै समाउनुपर्ने एकदम रहस्यपूर्ण छ।’
पटक-पटक प्रधानमन्त्री अनि गृहमन्त्री भइसकेको व्यक्तिको कुरा सुन्दा लाग्छ- कुनै फौजदारी अभियोगमा भेटेकै ठाउँमा पक्राउ गर्नुपर्ने चाहिं पदविहीन निरीहहरूलाई मात्रै हो। उच्च पदमा बसेर सोही पदको दुरूपयोग गर्दै फौजदारी अपराधको अनुसन्धानमा परेकाहरूलाई त विशेष छुट हुनुपर्छ। यसले हाम्रा देशका राजनीतिक नेतृत्वको सोच अनि संस्कार देखाउँछ।
अहिले आफ्ना पार्टीका उपल्लो नेता प्रहरीको छानबिनमा पर्ने बित्तिकै प्रहरीको अनुसन्धानमा नै प्रश्न उठाउने काम भइरहेको छ। प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर दबाव वा प्रभावका कुरा गर्नुभन्दा त्यति धेरै विश्वास भएका आफ्ना नेतामाथिको अभियोग सम्बन्धी छानबिनमा सहजीकरण गर्नुपर्दैन? सांसदमाथिको अभियोग भएकोले संसदमा नै प्रवेश गराउँदै छलफल मार्फत निर्दोष देखिए क्लिन चिट दिलाउनु ठिक हुन्थ्यो कि?
आफ्ना मान्छे पर्दा अदालत अनि प्रहरीमाथि नै आरोप लगाउने वा प्रहार गर्ने प्रवृत्ति हाम्रो देशमा हावी छ। त्यसैले यस्ता घटनाको अनुसन्धानमा हात हालिहाल्न प्रहरी हिच्किचाउँछन्। स्वतन्त्र न्यायपालिकाको प्रधानन्यायाधीश समेत करिब डेढ वर्षदेखि कायममुकायमको अवस्थामा राख्न सक्ने राजनीतिक नेतृत्वले ऐन-नियमावलीको भरमा चलिरहेको प्रहरीमाथि कतिसम्म दबाव दिन सक्लान् वा खोज्लान्? यस्तो अवस्थामा पनि नेपाल प्रहरीले जुन हिम्मतका साथ अहिलेको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अनुसन्धान गरेर जो-जो संलग्न देखिएका छन्, उनीहरूलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन खोज्नु सराहनीय छ।
तर राजनीतिक नेतृत्वले प्रहरीमाथि अविश्वास गर्ने अनि सरकारमा रहेकाहरूले प्रहरीलाई स्वतन्त्र तवरले अनुसन्धान गर्न आश्वस्त पार्न नसक्ने हो भने प्रहरी एक्लैले चाहेर वा आँटेर मात्रै केही हुन सक्दैन। राजनीतिक नेतृत्वले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने राजनीतिक नेतृत्वको समर्थन विना कर्मचारीले मात्रै एक्लै यति ठूलो हिम्मत गर्न सक्दैनन् अनि कर्मचारीको संलग्नता विना यस्तो कार्य हुन सक्दैन। भारतीय समाजवादी चिन्तक डा. राममनोहर लोहियाले दक्षिणएशियाको सरकार र समाजको अवस्था चित्रण गर्दै लेखेका थिए– ‘राजनीतिक नेता, सरकारी कर्मचारी, व्यापार-वाणिज्य क्षेत्रका साहुहरू एकठाउँमा नभई भ्रष्टाचार सम्भव हुँदैन।’
प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेसँगै प्रहरी लगायतका सुरक्षाकर्मी एवं स्थानीय प्रशासनका अगाडि नै सार्वजनिक कार्यक्रममा देखिएका पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी पक्राउ पुर्जी लगत्तै केही समय फरार सूचीमा परे पनि प्रहरीले उनलाई पक्राउ गर्न सफल भएको छ।
बुधबार आफैं काठमाडौं जान्छु भनेर मिडियामा देखिएका रायमाझी शुक्रबारसम्म सम्पर्कविहीन भए। संयोग नै मान्नुपर्छ, उनीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेकोमा असन्तुष्ट हुँदै उनकै पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेट्न बिहीबार सिंहदरबार छिरेको समाचार बाहिरिएको थियो। उक्त भेटघाट र रायमाझीको फरार सूचीबीच केही साइनो हुन सक्ला वा नसक्ला। तर जनमानसमा प्रहरीको कारबाहीमा राजनीतिक छायाँ पर्न थालेको बुझाइ छ।
नेपालमा प्रहरीलाई कतिसम्म दबाव वा प्रभाव पार्न खोजिन्छ भन्ने कुरालाई म आफैंले भोगेका दृष्टान्तबाट प्रष्ट हुन्छ। जब म २०५४ सालमा वडा प्रहरी कार्यालयको प्रमुख थिएँ, वामदेव गौतम गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। मेरो जिम्मेवारीकै क्षेत्रमा एउटा घटना घट्यो, घटना घटाउने मुख्य व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न उनको घर र जान सक्ने संभावित ठाउँहरूमा खोजी गर्दै हामीले सक्रियता बढाएपछि चारैतिरबाट अनुरोधसँगै दबाव पनि आउन थाल्यो।
यस्तैमा तत्कालीन अनेरास्ववियुका उपाध्यक्ष रूपनारायण श्रेष्ठको फोन आयो, उनले फोनमा पहिले अनुरोधको भाषा बोल्दै ‘केस मिलाउन’ भने। मैले हैन जसरी पनि पक्राउ गरेर कारबाही गर्नैपर्ने कुरा राखेपछि झोक्किएर उनले सोधेका थिए, ‘के साँच्चै पक्रनुहुन्छ त, इन्स्पेक्टर साहेब? म उनी बसेको ठाउँ बताइदिऊँ?’ मैले पनि ‘हुन्छ’ भनेर जवाफ दिएँ। तब उनले भनेका थिए ‘सिंहदरबारभित्र गृहमन्त्री वामदेव गौतमको कार्यकक्षमा बसिरहेको छ, आउनुस्, पक्रनुस्।’
म अवाक् भएँ। ‘हुन्छ’ त भनें तर फोन राखिसकेपछि भने आफूलाई निरीह महसुस गरेको थिएँ। एकछिन पछि तत्कालीन भ्याली डीआईजी सा’बको फोन आयो, अनि मैले पक्राउ गर्न खोजेको अभियुक्त को नाम लिंदै सोध्नुभयो, ‘के तिमीले पक्रन खोजेको हो?’ ‘हजुर सर, पब्लिकको एकदम दबाव पनि छ’ भन्ने मेरो जवाफ सुन्ने बित्तिकै उहाँले आदेश फर्माउनुभएको थियो ‘पक्रन खोजे जस्तो चाहिं गर्नु तर नपक्रनु।’
तर पनि मैले आफ्नो प्रयास छाडिनँ। मप्रति सद्भाव राख्नुहुने तत्कालीन जिल्ला प्रहरी कार्यालय काठमाडौंका डीएसपी सा’बले सम्झाउनुभएको थियो ‘ए भाइ, आईजीपीलाई त तत्काल यताउता गरेको बेला अलिक विचार गर।’
प्रहरीको वृत्तिविकासदेखि सरुवा लगायतका गतिविधिमा नीति/प्रणालीभन्दा पनि नेता/सरकारको तजबिजीको बोलवाला बढी हुने हुँदा आफ्नो हितको लागि पनि प्रहरीले राजनीतिक अनि प्रशासनिक नेतृत्वलाई बिच्काउन वा बिझाउन चाहँदैनन्। यस्तो अवस्थामा प्रहरीले स्वतन्त्र अनि निर्भीक भएर काम गर्ने अवस्था देखिंदैन। त्यसको लाभ समाजका विभिन्न तप्काले लिइरहेका देखिन्छन्।
अहिले देशमा फैलिएको भ्रष्टाचारका गतिविधिमा प्रहरीको हिम्मतिलो अनुसन्धानले सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने र जनतामा एउटा आशा देखिएको सन्दर्भमा प्रहरीलाई स्वतन्त्र भएर काम गर्न दिने वातावरण तयार गर्नु देशको लागि सकारात्मक त हुँदै हो, जताततै व्याप्त निराशाबीच राजनीतिक नेतृत्वलाई समेत जस पाउने एउटा अवसर पनि हो। जताततै भ्रष्टाचार व्याप्त देखिएको अवस्थामा यस्ता अभियानले एउटा प्रभाव छाड्न सक्छ, किनकि हाम्रो सन्दर्भमा भ्रष्टाचारका अनेक रूपरङ्ग छन्।
यसै सन्दर्भमा हङकङबाट प्रकाशित हुने गरेको फार इष्टर्न इकोनोमिक रिभ्यु म्यागाजिनले एशियामा रहेको भ्रष्टाचारको अवस्थालाई चित्रण गर्दै लेखेको थियो– ‘एशियामा धेरै थरीका देवी-देवता पुजिन्छन्, तिनीहरूका आ-आफ्नै अनुहार, हात, नाम भए जस्तै यहाँ भ्रष्टाचारका पनि आ-आफ्नै असंख्य अवैध रूप छन्।’
हाम्रो सन्दर्भमा यो भनाइ मिल्दोजुल्दो नै देखिएको हुँदा यसलाई काबुमा ल्याउनको लागि केही गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरिएको अवस्थामा अहिले प्रहरीले गरिरहेको अनुसन्धान र सम्बन्धितहरूलाई पक्राउ गर्ने अभियानमा सरकार र सरोकारवालाहरूले साथ एवं सहयोग गर्न सके देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा एउटा कोसेढुङ्गा बनाउन सक्ने देखिन्छ।
source https://www.onlinekhabar.com/2023/05/1307435
0 comments:
Post a Comment