गएको साता किसानले मूल्य नपाएर कालीमाटीमा गोलभेंडा फालेको समाचारले तरंगित बनायो। किसानले प्रतिकिलो २ रुपैयाँ पनि नपाएको गोलभेंडा उपभोक्तासम्म आइपुग्दा ४५ रुपैयाँ हुनगई मिहिनेत गर्नेले भन्दा स्रोत (कालीमाटी, वित्तीय स्रोत र सरकारी निकाय) मा पहुँच हुनेले बढी नाफा कमाए भनेर हामी मौसमी रूपमा आन्दोलित भयौं। मौसमी किनकि यो प्रत्येक वर्ष दोहोरिने समस्या हो। केही समय पत्रकारले विषय उठाउने र आम मानिस डिजिटल रूपमा उठ्ने लगभग परिपाटी नै बनिसक्यो। सरकार र उपभोक्ता महासंघले पनि यो सन्दर्भमा नियम बनाउने, अध्ययन गर्ने र प्रतिवेदन तयार गर्ने परिपाटी पनि मौसमी नियमानुसार चलिरहेकै हुन्छ।
क्रमैसँग घट्दै गएर निमिट्यान्न हुनुपर्ने यो समस्या झन् धेरै किसान व्यावसायिक हुँदा किन बढिरहेको छ? सरकारले सहुलियत कृषि ऋण, अनुदान र कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर बनाएका नीति/नियमले काम गर्दैछन् कि कर्मकाण्डीय चक्रमा फसिरहेका छन्? किसानलाई लक्षित सरकारी र गैरसरकारी प्रायोजनमा हुने विभिन्न वित्तीय साक्षरतादेखि व्यावसायिक र प्राविधिक साक्षरताका कार्यक्रमहरूलाई कुरी–कुरी गर्ने काम भइराखेको त छैन?
प्रश्नहरू धेरै छन्। उत्तरका लागि उत्तरको पनि कमि छैनन् तर समस्या ज्युँका त्यूँ हुँदा अब चाहिं समस्याको पहिचानमा नै हामी गल्ती गरिरहेका त छैनौं भन्ने प्रश्न उठेको छ।
निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीबाट व्यावसायिकतर्फको हाम्रो इतिहास धेरै पुरानो छैन। आफूलाई पुग्ने रोप्ने अनि बाँकी ऐंचो-पैंचो गर्ने परिपाटीबाट उत्पादनको मूल्य, लागत, बजार र बजारसम्म पुग्ने बाटो खोज्न थालेको पनि धेरै भएको छैन। तसर्थ धेरै समस्याको उत्तर हाम्रो समग्र कृषि प्रणालीको परिपक्वतासँग पनि जोडिन्छ।
यसलाई यसरी पनि हेर्न मिल्लाः निजी क्षेत्रबाट हुने अन्य व्यापारहरू तुलनात्मक रूपमा सुदृढ छन्, प्रणालीगत व्यवस्थामा छन्, सरकार र नीतिनिर्माताहरूसँग सामीप्यता राख्छन्। जसका कारण निजी क्षेत्रमा आउने लगानीका कुरादेखि बजार व्यवस्थापनको कुरा अलि बढी राज्यसत्ताको चासोमा पर्दछन्। तर त्यसको दाँजोमा कृषिमा व्यावसायिक लगानी कम भएका कारण, साना कृषि लगानीकर्ताहरूको राज्यसँग सहज पहुँच नभएका कारण कृषि प्रणालीको विकास तुलनात्मक रूपमा सुस्त भएको हो।
समग्रमा असंगठित रूपमा स-साना किसान बढी हुनु र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन र जनशक्तिको अनुपात प्रतिकूल हुनुले पनि समस्या गिजोलिएको र समाधानउन्मुख नभएको देखिन्छ।
आँखा खोल्ने एउटा उदाहरण
केही समय अगाडिदेखि पूर्वी नेपालमा किबीको खुबै लहर आयो। विशेषगरी सरकारी तबरबाट पकेट क्षेत्रको घोषणा र गैरसरकारी क्षेत्रको प्रोत्साहनले धेरै किसानको किबी खेतीतर्फ आकर्षण ह्वात्तै बढ्यो। त्यसबेला किसानहरूसँग कुरा गर्दा किबी निकै फाइदाजनक रहेको, बिक्री मूल्य र नाफाको अनुपात धेरै भएको कुरा सुनिन्थ्यो। धेरै किसानले कागजमै हिसाब गरेर प्रति केजी ७०० रुपैयाँसम्म आउने र मनग्ये आम्दानी हुने सपनाका साथ खेती सुरु गरे।
तर कस्तो किबीले प्रति केजी ७०० रुपैयाँ पाउने हो? किबीमा कस्तो कस्तो रोग आउन सक्छ? पोस्ट-हार्वेस्ट उत्पादनको व्यवस्थापन कसरी गर्ने? सैद्धान्तिक प्रश्नदेखि उत्पादन धेरै हुँदा माग र मूल्यको सम्बन्ध कस्तो हुन्छ? कस्तो किबी चाहिं राम्रो हो? कहिले टिप्दा उपयुक्त हुन्छ? भन्ने प्राविधिक विषयमा निकै कम जानकारी थियो। फलस्वरूप किबी उत्पादन गर्ने धेरै किसानले आशातित मूल्य पाएनन्।
मनग्ये आम्दानी हुने कुरो त परै जाओस्, कतिको उत्पादन लागत नै नउठेको पनि सुनियो। प्रतिकेजी ६००-७०० आउने हिसाब गरेको किबी अन्ततोगत्वा ८०-१०० रुपैयाँमा बेच्दा कस्तो भयो होला? किबीको उदाहरण प्रतिनिधि मात्र हो, विशेष फलफूलदेखि दिनानुदिन प्रयोग हुने फलफूल/तरकारीमा समेत यस्तो समस्या विद्यमान छन्। गोलभेंडा, काउली, भान्टा, दूध लगायत उत्पादन वर्षेनि सडकमा खन्याउनु यसैको ज्वलन्त उदाहरण हो।
किबीको जस्तो समस्या आउनुमा गल्ती कसको त? हाम्रोमा बिचौलियालाई सबै दोष थुपारेर अरु पानीमाथिको ओभानो हुने परिपाटी हावी छ।
हो, बिचौलियाहरूले आफ्नो फाइदा हेरेका हुन्छन्। कृषि क्षेत्रमा मात्र होइन सबै क्षेत्रमा, समस्या कृषिमा मात्र किन जटिल छ त ? यदि बिचौलियाले अनुचित कार्य गरेको भए सामाजिक र कर कानुन मार्फत त्यसको निदान सरकारले किन नगरेको? सरकारले चिस्यान केन्द्र र अन्य पोस्ट हार्वेस्ट पूर्वाधार किन नबनाएको? किसानलाई मूल्यबारे सूचना दिन किन नसकेको? के लगाउने, कसरी लगाउने, लगाउँदा समस्या कस्ता आउन सक्छन्? आधारभूत प्रश्नको उत्तर किन दिन नसकेको? शिक्षालय र कृषि ज्ञान केन्द्र लगायतहरूले व्यावसायिक कृषि प्रवर्धनमा किन आशातीत कोसिस गर्न नसकेको? गैरसरकारी संस्थाले कृषक तालिम भनेर गरेको त्यत्रो लगानीको ठोस प्रतिफल के? प्रश्नको फेहरिस्त पनि थोरै छैनन्।
त्यसो त हाम्रो व्यावसायिक कृषिको धरातल यसै पनि कमजोर नै छ। व्यावसायिक परिमाणका लागि नपुग्ने खण्डित जमिन, कृषिमा व्यावसायिक ज्ञानको कमि, वित्तीय व्यवस्थामा कृषकको कमजोर पहुँच, कृषि पूर्वाधारको निराशाजनक/दुरवस्था र समग्र कृषि प्रणालीको बृहत्तर विकासका लागि उदासीन सरकारका कारण हाम्रो कृषिको अवस्था यथास्थितिमै रुमल्लिरहेको छ।
हुन त नयाँ आउने सबै कृषिमन्त्रीले वैज्ञानिक भूमिसुधार, व्यावसायिक रूपमा सुदृढ आत्मनिर्भर कृषि प्रणाली, किसान सम्मान जस्ता लोकप्रिय नारा नदिएका होइनन् तर करिब ६५ प्रतिशत क्रियाशील जनशक्ति कृषिमै हुँदा पनि कृषि क्षेत्रमा रचनात्मक तथा प्रगतिशील नीति नआउँदा ती सबै कुरा लोकरिझ्याईं हुन् भन्ने बारम्बार प्रमाणित भएका छन्।
समाधानतर्फको बाटो
जमिनको स्वामित्व (वैज्ञानिक भूमिसुधार अब सुन्दा–सुन्दा पट्यार लागिसक्यो) सम्बन्धमा सुधार नभइकन कृषि प्रणालीको सुधारको कुरा गर्नु जरा छोडेर पातमाथि पालिस घस्नु जस्तै हुन्छ। हाल नेपालमा जग्गाको औसत स्वामित्व करिब १३ रोपनी (०.६८ हेक्टर) रहेको छ भन्ने तुलना गर्दा भारतमा यस्तो परिमाण १.०८ हेक्टर (२१.२३ रोपनी) रहेछ। अलि परको कुरा होला तर अमेरिकामा यसको परिणाम ३ हजार ५४७ रोपनी रहेको छ। जग्गाको खण्डीकरण र पारिवारिक भागबण्डाका कारण यो स्वामित्व अझ कम हुँदै जाने देखिन्छ।
जग्गाको स्वामित्व कृषि कार्यसँग मात्र सीमित नभएर वित्तीय पहुँचसँग पनि जोडिएको छ, करिब ६६.८ प्रतिशत ऋण जग्गाको स्वामित्वको आधारमा दिइन्छ जसको प्रत्यक्ष प्रभाव स्वामित्व नभएका असंख्य कृषकको वित्तीय पहुँचमा गएर जोडिन्छ। तर यो आलेख भू-स्वामित्व जस्तो जटिल विषयमा केन्द्रित छैन। करार खेती, चकलाबन्दी, कृषि जमिनको प्राथमिकीकरण आदि संवेदनशील र जटिल राजनैतिक मुद्दा हुन् जसको टिप्पणीयोग्य ज्ञान लेखकलाई छैन।
सुन्दा विश्वास नलाग्ला तर आधारभूत तहमा हामीले गर्न सक्ने भनेको व्यावसायिक कृषि प्रणालीको विषयमा कृषकहरूलाई तालिम र अभिमुखीकरण नै हो। हुन त दुवै शब्द बदनाम छन्, तालिम लिने र दिने दुवैको त्यसमा गल्ती देखिन्छ। तर हालसम्म जे गल्ती भए त्यो दोहोरिरहनुपर्छ भन्ने छैन।
यो लेख मार्फत म विशेषगरी गैरसरकारी संस्थाहरूलाई भन्न चाहन्छु, तालिममा आउनेलाई प्रोत्साहन भत्ता दिने चलन बन्द गरौं। बरु त्यो पैसा तालिमको विषयको स्तर र तालिम प्रदानको आधुनिक विधिमा खर्च गरौं।
कृषकलाई बजार बारे जानकारी दिउँ, त्यसको गतिशीलताको जानकारी दिउँ। उत्पादनको माग, आपूर्ति र मूल्यमा त्यसको असर बारे जानकारी दिउँ। लागत मूल्य निर्धारणको जानकारी दिउँ, बजार व्यवस्थापनका धेरै अवयवको जानकारी दिउँ। कृषिमा आएका नयाँ प्रविधि र प्रयोगको जानकारी दिउँ। धरातल बुझेर अनि दूरगामी भएर दिउँ, बस दिनका लागि मात्र नदिउँ।
कृषिसँग निकट भएर प्रविधि अघि बढ्नुपर्ने हो। कृषि विज्ञान, सिंचाइ, बजारको विषय, पूर्वाधार, कृषि औजार लगायत सबै विषयमा कृषि र प्रविधि समिप हुनुपर्नेमा हामीले अझ पनि पुरातन कृषि प्रणालीकै हालीमुहाली देखेका छौं। प्रति हेक्टर उत्पादकत्व कुनै उत्पादनमा बढेको त छ तर अझ पनि त्यो निकै कमजोर छ। कृषि प्रविधिमा सरकार, प्राज्ञिक तथा निजी क्षेत्रबाट प्रोत्साहन गर्नुपर्ने देखिन्छ।
कृषिमा वित्तीय पहुँचको दुरवस्था हेर्दा त कतै स-साना किसानलाई प्राथमिकतामा राखी उनीहरूको वित्तीय आवश्यकता पूरा गर्न एउटा नयाँ वित्तीय संरचनाको आवश्यकता त छैन भन्ने प्रश्न पनि जोडदार रूपमा उठाउन सकिन्छ। चलिरहेका संस्थाहरूमा कृषि ऋणको कमजोर अवस्था, त्यसमा प्रशासनिक खर्चको अनुपात बढी, कृषि बुझ्ने जनशक्तिको कमिका कारण पनि विस्तार हुन नसकेको होला। नयाँ बनाएर होस् वा पुरानोलाई नयाँ जस्तो बनाएर, कृषिमा वित्तीय पहुँच बढाउने संरचनाको तत्काल आवश्यकतालाई नकार्न सकिंदैन।
कृषि क्षेत्र नाम मात्रको लागि हाम्रो सबैभन्दा महत्वपूर्ण क्षेत्र होइन। सूचनाप्रविधिसँगै कृषि नै तुलनात्मक कम लगानीमा बढी प्रतिफल दिने क्षेत्र पनि हो। अझै दूरगामी हिसाबले हेर्दा कामको सिलसिलामा विदेशिनुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू फर्किएर आशाका साथ गर्ने मुख्य पेशा/व्यवसाय पनि कृषि नै हो।
कृषि क्षेत्रको व्यावसायिक विकासको आधार हामीले अहिले तयार गर्न सकेनौं भने विदेशिनुभएका पहिलो पुस्ता आएर नेपालमा केही गर्न मुस्किल हुनेछ जुन सामाजिक तथा आर्थिक सबै हिसाबमा प्रत्युत्पादक हुनेछ। फेरि अहिले नै कृषकहरूको अवस्था नसुधार्ने हो भने अझ धेरै नेपाली खाडीमा अमानवीय तवरले श्रमिक जीवन बिताउन बाध्य हुनेछन्। यसैसँग हाम्रो खाद्य सुरक्षा र सम्प्रभुता पनि जोडिएको छ।
तसर्थ हाम्रो सुरक्षा, स्थायित्व, रोजगारी सिर्जना र समग्र आर्थिक सामाजिक उत्थानका लागि कृषि प्रणालीको निर्मम समीक्षा गरी अघि बढ्नुको विकल्प छैन। त्यसपछि मात्र तरकारी फाल्नुपरेको कारुणिक कथाहरू हराउने छन्।
source https://www.onlinekhabar.com/2023/07/1330222
स्थानीय तहले तर्जुमा गरेका बजेटहरूको आम अवस्था निराशाजनक भए पनि केही पालिकाले तुलनात्मक रूपमा राम्रो बजेट ल्याएका छन्। संघीयताको मर्म र भावना अनुसार जनताको अपेक्षालाई केही हदसम्म भए पनि सम्बोधन गर्ने गरी बजेट ल्याउने स्थानीय तहहरूमा काठमाडौं महानगरपालिका पनि पर्छ। काठमाडौं महानगरको बजेटलाई हेर्दा जनताको आवश्यकता र चाहनालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ। समृद्धि र विकासका सबै पक्षलाई समेटेको छ। अझ गज्जबको कुरा त के छ भने ३५ वटा अन्य स्थानीय तहलाई एम्बुलेन्स उपलब्ध गराउन समेत बजेट विनियोजन गरिएको छ।
आइतबारको १३औं नगरसभामा प्रस्तु भएको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल भएसँगै पारित भएको छ । साथै, उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ७ अर्ब १५ करोडको बजेट प्रस्तुत गरेकी छन् ।
