९ वैशाख, काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता एवं तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले डेढ वर्ष अघिको संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश र त्यसका आधारमा भएको नियुक्ती संविधानसम्मत भएको दावी गरेका छन् ।
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले अध्यादेश र नियुक्ती विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेको रिट निवेदनमा जवाफ दिने क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो निर्णयको बचाउ गरेका हुन् ।
मुलुकका संवैधानिक निकायहरु रिक्त भएको तर सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र तत्कालीन विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाको असहयोगका कारण परिषदको बैठक बस्न नसकेकाले अध्यादेश जारी गर्नुपरेको उनको दावी छ । ‘बैठकमा नआई बहिस्कार गर्ने र सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिई जानीजानी गणपुरक संख्या पुग्न नदिने षडयन्त्र गरी राज्यका महत्वपूर्ण निकायहरुको नियुक्ती प्रक्रिया अवरुद्ध भयो,’ तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले वैशाख २ गतेको मिति राखेर सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेको लिखित जवाफमा भनिएको छ, ‘अध्यादेशले परिषदको बैठक सञ्चालन हुने व्यवस्था गरेको हो । यसमा अरु सदस्यलाई निषेध गरेको वा मतदान प्रक्रियामा सहभागिता हुन रोक लगाएको वा सहमतिमा निर्णय गर्न अवरोध सिर्जना गरेको छैन ।’
अहिले अध्यादेश निष्कृय भइसकेको भन्दै एमाले अध्यक्ष समेत रहेका ओलीले मृत कानुन बदर गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई नभएको भन्दै रिट निवेदन खारेज हुनुपर्ने माग गरेका छन् । सदस्यहरुले नै बैठक अवरुद्ध गरेकाले गणपुरक संख्या फेरेको र त्यो संविधानसम्मत रहेको उनको दावी थियो ।
लिखित जवाफमा उनले भनेका छन्, ‘संवैधानिक परिषदमा रहेका सदस्यहरुको पद रिक्त भएको वा आफ्नो संवैधानिक दायित्व पूरा नगरी संवैधानिक नियुक्तीमा वाधा अड्चन ल्याउने काम भइरहेको सन्दर्भमा गणपुरक संख्या हेरफेर हुने गरी जारी भएको अध्यादेश संविधान सम्मत छ ।’
आफ्नो कार्यकालपछिको सरकारले पनि २० औं अध्यादेश जारी गरेको तर त्यसविरुद्ध कानुनी उपचार खोज्नुपर्नेमा विपक्षी (रिट निवेदक अधिवक्ता अर्याल) मौन रहेको भन्दै ओलीले आफ्नो तत्कालीन सरकारलाई अप्ठेरो पार्न रिट निवेदन दर्ता गराइएको दावी गरेका छन् । अध्यादेश नआएको भए संवैधानिक परिषदको बैठक बस्न नसक्ने, त्यसो हुँदा संवैधानिक नियुक्ती नै अवरुद्ध हुने र मुलुक नै ठप्प हुने अवस्था आइपर्ने उनको दावी थियो ।
‘गणपुरक संख्यामा परिवर्तन हुँदा संविधानका आधारभूत संरचना भत्केको नभई संविधान विरुद्धको जालसाजीलाई परास्त गरिएको छ,’ लिखित जवाफमा उनले भनेका छन्, ‘परिषदको सदस्यहरुले वैठकमा उपस्थित नभई परिषदको बैठक बस्नै नदिने अवस्थालाई परास्त गरी राज्यका सबै अंग तथा निकायलाई कृयाशील वनाउन विकल्प हीनताको अवस्थामा संविधान बमोजिम अध्यादेश जारी भएको स्पष्ट छ ।’
source https://www.onlinekhabar.com/2022/04/1113509
0 comments:
Post a Comment