१९ जेठ, काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले सोमबार संसदमा स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेटको लामो फेहरिस्त सुनाए । बहुसंख्यक जनताले सेवा प्राप्त गर्न सक्ने गरी पायक स्थानमा आधारभूत अस्पताल निर्माण र सञ्चालनलाई प्राथमिकता दिने बताए । ३२२ स्थानीय तहमा निर्माण भइरहेका ५, १० र १५ शय्याका अस्पताल निर्माणका लागि ८ अर्ब छुट्याएको छ ।
यसमध्ये आगामी आवमा निर्माण सम्पन्न हुने १०० वटा अस्पतालमा उपकरण खरिद गर्न ८२ करोड छुट्याएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष सरकारको सफलता मापन हुने ‘१०० आधारभूत अस्पताल’ सञ्चालन गर्न चाहिने स्वास्थ्य जनशक्तिबारे भने अर्थमन्त्री डा. महतले बजेटमा एकशब्द पनि खर्चिएका छैनन् ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार हालसम्म २१ वटा आधारभूत अस्पताल निर्माणको अन्तिम चरणमा छन् । बजेट सुनिश्चित भएको अवस्थामा १०० अस्पतालको निर्माण सम्पन्न हुने मन्त्रालयका अधिकारीको दाबी छ ।
आगामी आर्थिक वर्षमा मात्रै आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि १५ अर्ब आवश्यकता पर्ने मन्त्रालयको अनुमान छ । तर सरकारले ८ अर्ब मात्रै छुट्याएको छ । यसका साथै आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापनबारे बजेटले केही नबोल्दा अस्पताल सञ्चालनमा भने आशंका रहेको मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू बताउँछन् ।
नीति तथा योजना अनुगमन महाशाखाका प्रमुख डा. कृष्णप्रसाद पौडेल पनि १०० आधारभूत अस्पताल सञ्चालनका लागि चाहिने जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि कहाँबाट स्रोत उपलब्ध हुने विषय स्पष्ट नभएको बताउँछन् । ‘जनशक्ति स्रोतको व्यवस्थापन संघ वा पालिका कसले गर्ने भन्ने विषय अलमलमा छ’ डा. पौडेलले अनलाइनखबरसँग भने, ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै जनशक्ति उपलब्ध गराउने हो भने पनि त्यस अनुसारको तयारी छैन ।’
प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार हरेक स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल र हरेक वडामा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने अवधारणा अघि सारिएको थियो । १५ मंसिर २०७७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एकसाथ ३०९ अस्पतालको शिलान्यास गरेका थिए । तर यो अस्पताल सञ्चालन गर्न चाहिने जनशक्तिको व्यवस्थापनका लागि भने काम गरिएको छैन ।
जनशक्तिको पाटोमा सरकारको नजरअन्दाज
स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्थानीय तहमा ५, १० र १५ शय्याका आधारभूत अस्पतालको जनशक्ति तथा उपकरण लगायत प्रारम्भिक प्रस्ताव समेत तयार पारेको छ ।
१५ शय्याको आधारभूत अस्पतालमा एकजना एमडीजीपी चिकित्सक मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट, २ जना मेडिकल अफिसर, ६ जना स्टाफ नर्स, ४ जना हेल्थ असिस्टेन्ट, ल्याबरोटरी टेक्निसियन, रेडियोग्राफर, डेन्टल हाइजिनिस्ट, फार्मेसी असिस्टेन्ट लगायत ३० जना कर्मचारी रहने प्रस्ताव तयार पारिएको छ ।
१० शय्याको आधारभूत अस्पतालमा २ जना मेडिकल अफिसर, तीन जना हेल्थ असिस्टेन्ट सहित २२ र ५ शय्याको आधारभूत अस्पतालमा एकजना मेडिकल अफिसर सहित १८ जना कर्मचारी रहने मन्त्रालयको प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
आधारभूत अस्पतालबाट जनशक्ति, स्वास्थ्य उपकरण तथा पूर्वाधारले भ्याएसम्म तोकिएका सबै किसिमका आधारभूत स्वास्थ्य सेवा दिने सरकारको योजना छ । बहिरंग, स्त्रीरोग, बालरोग, सामान्य शल्यक्रिया र चौबीसै घन्टा आकस्मिक सेवाका साथै प्रयोगशालाको सेवा पनि दिने भनिएको छ ।
तर बजेटमा यो जनशक्ति व्यवस्थापनबारे बोलेको छैन । मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार अहिले भएकै दरबन्दीहरूमा पदपूर्ति हुनसकेको छैन । आगामी आर्थिक वर्षका लागि मन्त्रालयकै बजेट घटेकाले थप जनशक्ति लिन सकिने पनि अवस्था छैन । चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा स्वास्थ्यको बजेट २० अर्बले घटेको छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्वास्थ्यमा तीनै तहका लागि गरेर ८३ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । जबकि चालु आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्यको बजेट तीन वटै तहका लागि १ खर्ब ३ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ दिएको थियो ।
त्यसमाथि सरकारले बजेट मार्फत नै नयाँ दरबन्दी सिर्जना नगर्ने घोषणा गरेको भन्दै नीति शाखाका वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक डा. गुणनिधि शर्मा भन्छन्, ‘अहिलेको बजेटले आधारभूत अस्पतालका लागि थप जनशक्ति राख्न सम्भव छैन ।’
स्थानीय तह आफैंले आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गरेर अस्पताल सञ्चालन गर्न सम्भव देखिन्न । केहीले स्रोत व्यवस्थापन गर्न सके पनि अधिकांश स्थानीय तहले नसक्ने नीति तथा योजना अनुगमन महाशाखाका प्रमुख डा. पौडेल बताउँछन् ।
स्वास्थ्य सेवाविद् डा. किरणराज पाण्डे सरकारले योजना बनाउँदा जनशक्ति व्यवस्थापनमा ध्यान नदिएको बताउँछन् । ‘नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा गुणस्तरीय दिन स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रोत्साहन हुने गरी तलबभत्ता दिएर काम गर्नुपर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने हो । तर, जनशक्ति थप गर्नका लागि सरकार छलफल समेत गर्दैन’ डा. पाण्डेले अनलाइनखबरसँग भने, ‘भेन्टिलेटर, सिटी स्क्यान मेसिन, बेड थप गरेर मात्रै सेवा प्रभावकारी दिन सकिंदैन ।’
नेपाल चिकित्सक संघका पूर्वअध्यक्ष डा. लोचन कार्की स्वास्थ्यको बजेटले भौतिक पूर्वाधार र उपकरणमा मात्रै जोड दिएको बताउँछन् । ‘स्वास्थ्यका तीन खम्बामध्ये एक जनशक्तिको व्यवस्थापनमा सरकारले ध्यान दिएको पाइँदैन’ डा. कार्की भन्छन्, ‘जनशक्ति कमजोर हुनु भनेको गुणस्तरीय सेवा प्रवाहमा समस्या हुनु हो ।’
जबकि सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा सबै आधारभूत अस्पतालमा एमडीजीपी डाक्टर, गाइनोकोलोजिष्ट सहित तीन जना डाक्टर राख्ने उल्लेख गरेको छ । एमडीजीपीको उत्पादन नै कम भएको अवस्थामा सरकारको तत्काल नै एमडीजीपीको अध्ययन गर्ने सिट बढाउनुपर्ने डा. कार्कीको तर्क छ ।
जनस्वास्थ्यविद् डा. शरद वन्त पनि आधारभूत अस्पतालमा एमडीजीपी डाक्टर, गाइनोकोलोजिष्ट सहित राख्ने अवधारणा सिद्धान्ततः गलत नभए पनि कार्यान्वयनको आधार नभएको जिकिर गर्छन् । अहिले भएका अस्पतालले दिएको सेवा हेर्दा अस्पताल बन्नु मात्र समस्याको समाधान होइन रहेछ भन्ने देखिने भन्दै डा. वन्त प्रश्न गर्छन्, ‘अहिले भएकै अस्पतालमा धेरै विधाका सेवामा स्वास्थ्यकर्मी राख्न सकिएको छैन भने अब बन्ने अस्पतालमा एमडीजीपी डाक्टर सहितका स्वास्थ्यकर्मी राख्ने परिकल्पना कार्यान्वयन हुने आधार केलाई मान्ने ?’
स्वास्थ्य सेवाविद् डा. पाण्डे भने स्वास्थ्य क्षेत्रलाई उपचारात्मक सेवाबाट निधानात्मक कार्यक्रमका रूपमा विस्तार गर्नुपर्ने बताउँछन् । डा. पाण्डेका अनुसार गाउँघरमै आधारभूत निरोधात्मक स्वास्थ्य सेवा दिने, स्वस्थ जीवनशैली र खानपिन जस्ता विषयमा स्वास्थ्य–चेतना बढाउने र ‘मेडिकल अफिसर’को नेतृत्वमा उपचारात्मक सेवा वडा तहमै व्यवस्थापन गर्न सकेमा गुणस्तरीय सेवा दिन सकिन्छ । भन्छन्, ‘नसर्ने रोगका लागि अस्पताल बनाएर मात्रै समाधान हुँदैन, घरमै पुगेर स्वास्थ्यकर्मीले सेवा दिनुपर्छ ।’
source https://www.onlinekhabar.com/2023/06/1316415
0 comments:
Post a Comment