वि.सं. १९९० यता नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलन एक शताब्दी पुग्न अब करीब एक दशक मात्र बाँकी छ । विगत शताब्दीका तुलनामा नेपाली समाजका लागि इतिहासको यो कालखण्ड निकै उपलब्धिमूलक र गौरवपूर्ण रहृयो । त्यसअघिको नेपाल केही मुट्ठीभर खानदान र परिवारका सामन्त, जमीनदार, बिर्तावाल र स्थानीय मुखियाहरूको वर्चश्व, भोग, मोजमस्ती र क्रीडास्थल जस्तो थियो । देशमा ‘जनता’ वा ‘नागरिक’ थिएनन् ‘प्रजा’ र ‘रैती’ मात्र थिए । न शिक्षा थियो न स्वास्थ्य सेवा, न सडक थियो, न यातायात न संचार । न राज्यका आधारभूत संस्थागत संरचना, निकाय र कार्यालयहरू थिए न सार्वजनिक आर्थिक नीति र बजेट प्रणाली ।
बितेको शताब्दीले नेपाललाई लोकतन्त्रको सार्वभौम विश्वभावनासँग जोड्यो । मानिसले स्वतन्त्रता, समानता र न्याय पर्याप्त भोग्न नपाए पनि त्यसको अर्थ र महत्व बुझ्न थाले । समाजको लोकतन्त्रीकरण सँगसँगै आधुनिकीकरणका प्रक्रिया तीव्र भए । आधुनिक राष्ट्रिय-राज्यका लागि चाहिने आधारभूत संरचना बन्न थाले । पर्याप्त विकसित, सभ्य, सुसंस्कृत, सुशासित र समृद्ध हुन नसके पनि विगत शताब्दीका तुलनामा यो शताब्दी बढी सार्थक देखियो ।
तर यी उपलब्धि सहज प्राप्य थिएनन्/हैनन् । परम्परागत कुलीनतन्त्र र लोकतन्त्रबीचको संघर्ष संसारमा कहीं पनि सहज, सुमधुर र दयालु देखिंदैन । यो एकप्रकारको निर्मम संघर्ष नै थियो/हो । नेपालमा पनि त्यही भयो । लोकतन्त्रका लागि नागरिकले अद्वितीय संघर्ष र बलिदान गरे । जेल, नेल, निर्वासन, काराबास, भूमिगत, घाइते, बेपत्ता, गृहयृद्ध, जनविद्रोह, जनप्रदर्शन अनेक निर्मम घटनाक्रमको शृङ्खलाले नेपाल ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ बन्यो ।
विश्व लोकतन्त्रको विकासक्रमका घटना, संघर्ष र बलिदानको महाग्रन्थमा नेपाल छुटाउनै नमिल्ने एक महत्वपूर्ण अध्याय हो भन्ने कुरामा कुनै विमति हुन सक्दैन । नेपाली जनताको लोकतन्त्रप्रतिको लगाव, झुकाव र चाहना अद्वितीय छ ।
तर, दुर्भाग्य हाम्रो लोकतान्त्रिक स्कूलिङ, ज्ञान, चेतना, शिक्षा र कल्पनाशीलता संसदीय व्यवस्था वा प्रणाली भन्दामाथि कहिल्यै उठ्न सकेन । लोकतन्त्रलाई हामीले एक परिपक्व र बहुआयामिक सौन्दर्यका रूपमा प्रस्फुटित हुन दिएनौं । लोकतन्त्रलाई माया पनि गर्यौं, सँगसँगै यसलाई सीमितीकरण र संकुचन पनि गर्यौं । तसर्थ यतिका लामो र भीषण जनसंघर्षबाट उपलब्ध लोकतन्त्रले पनि अपेक्षित प्रतिफल दिन सकेन ।
नेपालमा लोकतन्त्र किन पर्याप्त, कामकाजी र परिणामदायी भएन ? यो प्रश्नले निकै ठूलो बहसको माग गर्दछ । तर, एक सामान्य र सरलीकृत उत्तर के हो भने ‘लोकतन्त्र’ र ‘संसदीय व्यवस्था’ लाई हामीले एकअर्काको पर्याय ठान्यौं, जो गलत थियो । हाम्रो लोकतन्त्र सामान्य संसदीय औपचारिकता, विकृति र विसंगतिभन्दा माथि जानै सकेन ।
लोकतन्त्र एक सर्वव्याप्त विश्वभावना, ‘युनिभर्सल स्प्रिट’ हो । लोकतन्त्रसँग केही आधारभूत सिद्धान्त स्वाभाविक रूपले जोडिएर आउँछन् । जस्तै –
नागरिक सार्वभौमसत्ता र नागरिक शासन, विचार, संगठन, प्रेस र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, आधारभूत आर्थिक समानता, अवसर र पेशा-व्यवसाय छनोटको अधिकार, सामाजिक/सांस्कृतिक अधिकारको प्रत्याभूति, बहुलवाद र दलीय प्रणाली, संविधानवाद र विधिको शासन, शक्तिपृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलन, स्वतन्त्र, निष्पक्ष आवधिक निर्वाचन, बहुमतको सरकार र अल्पमतको वैधानिक विपक्ष, आम मानवअधिकार र अल्पसंख्यक अधिकारको रक्षा, सकारात्मक विभेद, सामाजिक न्याय र सुरक्षा, नागरिक सहभागिता, खबरदारी र पहलकदमीको अधिकार, तटस्थ तथा व्यावसायिक दक्षता सहितको कर्मचारीतन्त्र, पर्यावरणीय सचेतनता र दिगो विकास, नैतिक तथा सदाचारी मूल्य-प्रणालीमा आधारित राजनीतिक संस्कृति आदि लोकतन्त्रका आधारभूत शर्त हुन् ।
लोकतन्त्रका यी शर्तसँग कहिल्यै, कसैसँग, कुनै सम्झौता हुन सक्दैन, हुनुहुँदैन । तर, ‘संसदीय व्यवस्था’ भनेकै लोकतन्त्र चाहिं हैन, जो हाम्रो चेतन, अचेतन र अवचेतनमा गहिरो गरी गडेर बसेको छ । संसदीय व्यवस्था भनेको लोकतन्त्रभित्रको एउटा प्रणाली मात्र हो । संसदीय व्यवस्था नहुँदा पनि लोकतन्त्रका उपरोक्त विश्व सिद्धान्त र भावना उत्तिकै र अझ बढी प्रभावकारी रूपमा क्रियाशील हुन सक्दछन् भन्ने यथार्थ हामीले कहिल्यै बुझेनौं ।
संसदीय प्रणाली र हाम्रो सामाजिक/मनोवैज्ञानिक यथार्थ बीच तालमेल छैन, तर हामी संसदीय व्यवस्थालाई लोकतन्त्रका नाममा जबरजस्ती घिसार्दैछौं, यो हाम्रा लागि ठूलो दुर्भाग्य सावित भएको छ ।
संसारमा लोकतन्त्रका धेरै प्रकारका मोडेल छन्, संसदीय प्रणाली तीमध्ये एक मात्र हो । लोकतन्त्रका मूलतः पाँच वटा प्रणाली प्रचलनमा छन् ।
एक- संसदीय प्रणाली, दुई- निर्वाचक मण्डल आधारित राष्ट्रपतीय प्रणाली, तीन- प्रत्यक्ष बहुमतबाट निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणाली, चार- मिश्रति प्रणाली र पाँच- चक्रीय प्रणाली । नेपालमा संसदीय व्यवस्था बाहेक अरू प्रणालीबारे चर्चा र छलफल नभएको हैन । तर संसदीय लोकतन्त्रको चेतना र बुझाइभन्दा बाहिर गएर मूल राजनीतिक दल र नेतृत्वले सोच्न चाहेन । संसदीय प्रणाली नै लोकतन्त्रको विकल्पहीन र एक मात्र प्रणाली हो भन्ने प्रकारको सोच, संकीर्णता र अल्पज्ञानले ठाउँ पायो । संसदीय प्रणालीको साटो अरू प्रणाली अपनाउँदा लोकतन्त्र अझ बढी उपयोगी र प्रभावकारी हुन सक्दछ कि भन्ने कोणबाट सोचिएन ।
लोकतन्त्र भनेकै ‘संसदीय लोकतन्त्र’ ठान्ने सोच अकारण उत्पन्न भएको थिएन । नेपाल भूगोलले मात्र भारत-चीन वेष्टित छैन, यी दुई देशको सैद्धान्तिक तथा विचारधारात्मक संवेष्टन झनै गहिरो र सघन थियो/छ । बेलायत हुँदै ‘संसदीय लोकतन्त्र’ भारत आयो । अंग्रेजले भारतमा इष्ट इण्डिया कम्पनी मार्फत सैन्य, आर्थिक तथा राजनीतिक मात्र हैन, भारतीयहरूको ज्ञान, शिक्षा र चेतनामा समेत नियन्त्रण गरे ।
बेलायतलाई संसदीय व्यवस्थाको जननी भनिन्थ्यो । सन् १६८९ को गौरवमय क्रान्तिले त्यहाँ राजा, प्रधानमन्त्री र संसदबीच त्रिकोणात्मक शक्ति विभाजन हुने प्रणाली स्थापित गरेको थियो । कुनै समय विश्व ढाकेका बेलायतीहरू उपनिवेश छोडेर हिंड्दा यही प्रणाली स्थापित गर्न चाहन्थे । भारतमा पनि उनीहरूले त्यही गरे । उनीहरूले ‘संवैधानिक राजतन्त्र’ को अनावश्यक घाँडो अवधारणालाई समेत भारतमा स्थापित गरे, संवैधानिक राष्ट्रपतिका रूपमा । भारतको स्वतन्त्रतासँगै अंग्रेज त फर्किए तर आफ्नो राजनीतिक प्रणाली लादेर ।
अर्कोतिर सोभियत संघ हुँदै चीनमा ‘एकदलीय साम्यवाद’ आयो । मार्क्सवाद-लेनिनवादको समकक्षमा राखेर ‘माओ विचारधारा’ स्थापनाको प्रयास भयो । मार्क्सवादमा राजनीतिक प्रणालीको कुनै मूर्त कल्पना थिएन । त्यसले राज्य र समाज व्यवस्थालाई आर्थिक आधारबाट हेथ्र्यो । समाजवादी क्रान्ति, सर्वहारा राज्य, कम्युनिष्ट पार्टीको अधिनायकत्व र वैज्ञानिक साम्यवादको कुरा गथ्र्यो । कार्ल माक्र्सको कम्युनिष्ट घोषणापत्र र पेरिस कम्युनका अमूर्त प्रस्तावनालाई पक्रेर लेनिनले रूसमा ‘सोभियत प्रणाली’ स्थापना गरे ।
साथै, उनले सोभियत प्रणाली नै सबैभन्दा उत्कृष्ट लोकतन्त्र र बुर्जुवा लोकतन्त्रको साँचो सर्वहारावादी विकल्प भएको दाबी गरे । उनले संसदीय प्रणालीलाई ‘बोकाको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने ठाउँ’ भनेका थिए । चीनमा माओत्सेतुङले लेनिनको सोभियत मोडेलमा थोरै सुधार गरी ‘संयुक्त जनवादी अधिनायकत्वको सिद्धान्त’ अगाडि सारे ।
नेपालमा बेलायती संसदीय लोकतन्त्रको चेतना मात्र हैन, सोभियत संघ र चीनको साम्यवादी शिक्षा समेत भारत हुँदै प्रवेश गर्यो । नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी- दुवै ठूला र शास्त्रीय दलहरू भारतमा बने । बनारसमा कांग्रेस बन्यो । त्यसले ‘संवैधानिक राजतन्त्र र ‘संसदीय लोकतन्त्र’ बोक्यो । जो बेलायती संसदीय लोकतन्त्रको हुबहु नक्कल थियो ।
अयोध्या सिंह र नृपेन्द्र चक्रवर्ती जस्ता भारतीय कम्युनिष्ट नेताहरूको सहयोगमा कलकतामा नेकपा बन्यो । पुष्पलालले माओको ‘अन द न्यू डेमोक्रेसी’ भन्ने पुस्तिकाको नेपाली अनुवाद गरी नेकपाको घोषणा पत्र बनाए र चीनको नयाँ जनवादी कार्यक्रम नै नेपालको पनि कार्यक्रम हो भन्दिए । भलै कि नेपालको सन्दर्भबाट केही चिज त्यहाँ थपथाप थियो तर त्यो पनि एक प्रकारले हुबहु सोभियत संघ र चीनको अन्ध नक्कल नै थियो ।
यसरी कांग्रेस र बीपी कोइराला मार्फत बेलायती र भारतीय प्रणाली नेपालीको ज्ञान र शिक्षा परम्परामा पस्यो । कम्युनिष्ट र पुष्पलाल मार्फत सोभियत संघ र चीनको प्रणाली प्रवेश गर्यो । यसैलाई कांग्रेस र कम्युनिष्ट कार्यकर्ताले आदर्श बनाए । यी प्रणाली नेपालका लागि के कति उपयुक्त छ वा छैन भनेर आलोचनात्मक समीक्षा र सृजनशील सोचको उपयोग गरिएन । धेरै पछि वि.सं. २०१२ मा बीपीले कांग्रेसमा ‘प्रजातान्त्रिक समाजवाद’ त छिराएका थिए, तर ‘समाजवादी अन्तर्राष्ट्रिय’ को सदस्यता प्रयोजन हेतु । एडबर्ड बर्नष्टिन र कार्ल काउत्स्कीवादी ‘प्रजातान्त्रिक समाजवाद’ ले संसदीय लोकतन्त्र मार्फत नै समाजवाद आउने विश्वास गथ्र्यो, त्यसले कांग्रेसको स्थापनाकालीन विचार, सोच र चरित्रमा कुनै भिन्नता ल्याएन ।
कम्युनिष्ट पार्टीले भने सन् १९९० को दशकसम्म माओ विचारधारा, नयाँ जनवादी क्रान्ति, संयुक्त जनवादी अधिनायकत्व र एकदलीय सर्वहारा राज्य जस्ता मान्यता बोकिरहेकै थियो । पुष्पलाल ‘नयाँ जनवादी क्रान्ति’ को अवधारणा बोक्दाबोक्दै बिते । सोभियत संघको विघटन, पूर्वी युरोपको पतन र चीनमा तियानमियान चोकको विद्रोहले ल्याएको अनुकूलताको मौका छोप्दै मदन भण्डारीले ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ एमालेभित्र छिराए । सृजनशील मार्क्सवाद र नवीनतम सिद्धान्त भनिएको ‘जबज’ का मान्यताहरू ‘संवैधानिक राजतन्त्र र संसदीय लोकतन्त्र’ भन्दा खासै फरक विचार थिएनन् ।
२०४६ सालपछि कांग्रेस र एमाले दुवै ‘संवैधानिक राजतन्त्र र संसदीय लोकतन्त्र’ को अभ्यासतिर लागे । उनीहरूले आफ्नो पार्टी पंक्तिलाई त्यसबाहिरको ज्ञान, शिक्षा र चेतना दिन चाहेनन्, बरु उल्टै रोक्ने प्रयास गरे । एमालेको ‘जबज’ का १४ विशेषता जेलाई भन्ने गरिन्छ- ती उदार पूँजीवादी लोकतन्त्रका स्थापित मान्यताहरूको सारसंग्रह मात्र थियो, लोकतन्त्रको कुनै नयाँ र रचनात्मक मोडेलको विकास थिएन ।
पार्टीको नाम कम्युनिष्ट, मार्गदर्शक सिद्धान्त मार्क्सवाद-लेनिनवाद कायमै राखेर ‘संसदीय लोकतन्त्र’ को अभ्यासमा प्रवेश गर्ने कम्युनिष्टहरूलाई संसारमा ‘युरो कम्युनिज्म’ भन्ने प्रचलन थियो । सन् १९७८ को बर्लिङघन सम्मेलन र दस्तावेज ‘युरो कम्युनिज्म एण्ड स्टेट’ त्यसको प्रष्ट प्रमाण हो ।
यहाँनेर आकषिर्त हुने मुख्य प्रश्न के हो भने मार्क्सवाद-लेनिनवाद भन्ने विचारधाराको जन्म नै उदार पूँजीवादी संसदीय लोकतन्त्रको विरुद्धमा भएको थियो । त्यसको साटो कुनै नयाँ लोकतन्त्रको मोडेल वा विकल्प दिने उद्देश्यले भएको थिएन । जब यी विचारधारा बोक्ने पार्टीले नै ‘संसदीय लोकतन्त्र’ लाई औपचारिक सिद्धान्त बनाउँछन्, ती दर्शन र विचारधाराको मौलिकता वा औचित्य नै किन र कहाँनेर रहन्छ भन्ने प्रश्न उठ्ने नै भयो ।
माक्र्स, एंगेल्स, लेनिन, स्टालिन, माओ, किम इल सुङ, हो चि मिन्ह, फिडेल क्यास्त्रो जस्ता विश्व कम्युनिष्ट नेताहरूको सम्पूर्ण बौद्धिक तथा राजनीतिक प्रयास ‘बुर्जुवा संसदीय लोकतन्त्र’ को विकल्पमा कुनै नयाँ व्यवस्था स्थापित गर्नु थियो भन्ने कुरामा कुनै दुईमत हुन सक्दैन भलै कि त्यो प्रयास सर्वत्र असफल देखियो ।
विश्व साम्यवादी आन्दोलनको असफलता र पतनले गर्दा नेपालको कम्युनिष्ट सिद्धान्त र आन्दोलन नयाँ अन्तर्विरोधमा फस्यो । त्यसले आफ्नै सिद्धान्तको विश्व उद्देश्य, मर्म र यथार्थ बिर्सियो । लेनिनले शुरु गरेको सोभियत प्रणाली असफल भएपछि उनीहरू त्यही प्रणालीमा फर्किए, जसको विकल्प दिनु कम्युनिष्ट विचार र आन्दोलनको स्थापनाकालीन उद्देश्य थियो ।
माओवादीले माओवाद, प्रचण्डपथ, एक्काइसौं शताब्दीको जनवादभन्दा भाष्यबाट केही फरक र नयाँ ‘वैचारिक खेलाँची’ नगरेको हैन, तर ती दिगो भएनन् । किनकि ती कुनै सुविचारित वैज्ञानिक खोजमा आधारित थिएनन्, केवल क्षणिक आवेगका परिणाम थिए । अन्ततः माओवादीले पनि ती सबै छोड्दै गए, एमाले झैं घोषित/अघोषित रूपमा ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ र संसदीय व्यवस्थामै पुगे । यसरी राजनीतिक प्रणालीका दृष्टिकोणले कांग्रेस र कम्युनिष्टबीचको भिन्नता समाप्त भयो ।
‘असफल भइसक्यो’ भन्दा अतिशयोक्ति होला, तर संसदीय व्यवस्था ‘तेस्रो पटक असफलताउन्मुख छ’ भन्दा शायद यथार्थ बोलेको नै ठहर्नेछ । यसपटक यो असफलताको जगमा न राजा, न कांग्रेस न त संक्रमणकालीन अवस्था छ
बेलायत र भारत, सोभियत संघ र चीनभन्दा बाहिर संसारमा के कस्ता लोकतन्त्रका अभ्यास छन् ? ती कतै संसदीय लोकतन्त्र वा सोभियत प्रणालीभन्दा बढी उपयोगी र असल पो छन् कि ? वा नेपालले आफ्नै आवश्यकता वा मौलिकतामा लोकतन्त्रको नयाँ ढाँचा विकास पो गर्न सक्दछ कि ? जस्तो कि युरोपको बीचमा भएर पनि स्विट्जरल्याण्डले कुनै पनि युरोपेली शक्ति राष्ट्रको शासन प्रणली अनुकरण गरेन/गरेको छैन, लोकतन्त्रको भिन्नै र मौलिक ढाँचा निर्माण गरेको छ, हामीले त्यस्तो गर्न सक्छौं कि ? यसरी सोच्ने काम नभएको मात्र हैन, बरु यस्ता प्रयासमाथि भयाङ्कर ठूलो बाधा-व्यवधान सृजना गरिए, तगारा लगाइए ।
फलतः लोकतन्त्रको बृहत् आकांक्षा र संसदीय प्रणालीको विकृत यथार्थबीच भीषण अन्तरविरोध सिर्जना भयो । नेपालमा लोकतन्त्रले अपेक्षित परिणाम दिन नसक्नुको मुख्य कारण यही हो । हामी बेलायतबाट भारत हुँदै आएको ‘संसदीय लोकतन्त्र’ वा रूसबाट चीन हुँदै आएको ‘एक दलीय सोभियत साम्यवाद’ को बौद्धिक सीमाभित्र बस्न र त्यसैलाई राजनीतिक आस्था बनाउन अभिशप्त थिएनौं/छैनौं ।
हामी संसदीय प्रणालीको कुनै प्रारम्भिक अभ्यास र परीक्षण अवधिमा छैनौं, अहिले हामी संसदीय लोकतन्त्रको तेस्रो चरणमा छौं । पहिलो चरण- २००७ साल फागुन ७ गतेदेखि २०१७ साल पुस १ गतेको कालो दिनसम्मलाई मान्न सकिन्छ । यस बीचमा न घोषणा गरिएको संविधानसभाको चुनाव भयो न राजा संवैधानिक हुन राजी भए ।
कांग्रेसमा देखिएका दुई गुट, बीपी र मातृका कोइरालाबीचको किचलोलाई सैद्धान्तीकरण गरेर ‘महेन्द्रमाला’ र ‘पञ्चायत’ जस्ता पाठ्यपुस्तक तयार गरिए, जसको उद्देश्य ‘नेपालमा संसदीय व्यवस्था यसरी अफापसिद्ध भयो’ भन्दै नयाँ पुस्ताको मस्तिष्कमा लोकतन्त्रप्रति अविश्वास र आशंकाको विष घोल्नु थियो । त्यसमा आधा दर्जन बढी त्यस्ता कारण र प्रवृत्तिका चर्चा गरिन्थ्यो, जो संसदीय लोकतन्त्रका कमजोरी थिए, तर लोकतन्त्रका हैनन् । अर्थात् संसदीय व्यवस्थाका कमजोरी, विकृति र विसंगतिलाई ‘बेइमान शाह राजा’ र पञ्चहरूले लोकतन्त्र विरुद्धका वैचारिक हतियार बनाए ।
संसदीय लोकतन्त्रको दोस्रो चरण २०४६ साल चैत २६ गतेदेखि २०६१ माघ १९ गतेसम्मलाई मान्न सकिन्छ । पहिलो चरणमा जस्तै यो चरण पनि असफल भयो भन्न हिच्किचाउनुपर्ने कुनै कारण छैन । बहाना यसपटक पनि उही थियो- दलीय किचलो, अनैतिक सत्ता गठबन्धन र विकृत संसदीय अभ्यास । कांग्रेसभित्र जन्मिएको ‘३६’ र ‘७४’ समूह । अनावश्यक मध्यावधि निर्वाचन । माले-एमाले विभाजन । सांसद किनबेच, प्राडो, पजेरो, सुरा, सुन्दरी, सुत्केरी औषधि, रातो पासपोर्ट काण्ड आदि इत्यादि ।
पहिलो र दोस्रो चरणको असफलताका लागि दोष पन्छाउने ठाउँ थिए- महेन्द्र र ज्ञानेन्द्र जस्ता अति-महत्वाकांक्षी र अल्पदृष्टि भएका शाह राजाहरू । आज राजतन्त्र गुमेपछि उनीहरू रुँदै हिंडेका छन् । आफूहरूमाथि अन्याय भयो भन्दै हिंडेका छन् । नेपालमा यदि संसदीय लोकतन्त्र र संसदीय राजतन्त्र नै सही व्यवस्था र प्रणाली थियो भन्ने तिनीहरूको हृदयदेखिको विश्वास र प्रतिबद्धता थियो भने त्रिभुवनले संविधानसभाको निर्वाचन टार्ने र कांग्रेसको किचलोभित्र खेल्नुहुने थिएन । महेन्द्रले बीपी कोइरालाको निर्वाचित सरकार अपदस्थ गर्नुहुने थिएन ।
संवैधानिक राजतन्त्रको बीपीभन्दा ठूलो पहरेदार अरू को हुन सक्थ्यो ? उनै बीपीलाई जेलमा आजीवन सडाएर मार्न खोज्ने शाह राजाहरूलाई पाप लाग्नु स्वाभाविक थियो । संवैधानिक राजतन्त्रमा त्यत्रो विश्वास थियो भने त्रिभुवन र महेन्द्रका गल्तीबाट, वीरेन्द्रका सबलताबाट ज्ञानेन्द्रले सिक्नुपथ्र्यो । ज्ञानेन्द्र उल्टै ‘दाजु जस्तो हुन्न, पिता र हजुरबा जस्तो हुन्छु’ भन्नतिर लागेपछि उनको दुर्गति नभएर कसको हुन्थ्यो ?
२०६३ वैशाख ११ देखि आजसम्मको अवधिलाई संसदीय लोकतन्त्रको तेस्रो चरण मान्दा ‘संविधान बनिनसकेको कारणले संक्रमणकालीन समस्या’ भन्न सकिने एउटा अवधि थियो तर २०७२ को संविधान र २०७४ को आम निर्वाचनपछि त यो तर्क गरेर उम्किने ठाउँ पनि अब कसैसँग बाँकी रहेन । अर्थात् हामी तेस्रो चरणमा पनि कुनै गतिलो परिणाममा छैनौं । झण्डै दुईतिहाइको कम्युनिष्ट बहुमत अर्थहीन भएको छ । नेकपा तीन टुक्रा भएको छ ।
तेस्रो चरणको व्यवस्था पहिलो र दोस्रो चरणको भन्दा केही भिन्न पक्कै थियो । माओवादी जनयुद्ध र दोस्रो जनआन्दोलनको कारण गणतन्त्र, मधेश जनविद्रोहको कारणले अर्ध समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र संघीयता थपिएका थिए । छिटोछिटो सरकार फेर्न नमिल्ने गरी केही संवैधानिक प्रावधान व्यवस्था गरिएका थिए । दलीय स्थिरताका लागि दल विभाजन प्रावधानलाई कठोर बनाइएको थियो । यति हुँदाहुँदै पनि यो व्यवस्थाको मूल चरित्र संसदीय व्यवस्था नै हो ।
‘असफल भइसक्यो’ भन्दा अतिशयोक्ति होला, तर संसदीय व्यवस्था ‘तेस्रो पटक असफलताउन्मुख छ’ भन्दा शायद यथार्थ बोलेको नै ठहर्नेछ । यसपटक यो असफलताको जगमा न राजा छन्, न कांग्रेस छ न संक्रमणकालीन अवस्था ।
एमालेले विधान अधिवेशन गरेर संस्थागत रूपमै ‘प्रतिनिधिसभा विघटन ठीक थियो’ भन्यो । यसको अर्थ यो संविधानप्रति एमालेको कुनै प्रतिबद्धता र निष्ठा रहेनछ । यो संसदीय व्यवस्थाप्रति एमाले वा विभिन्न कम्युनिष्ट गुटहरूको मोह नक्कली रहेछ
छन् त एकछत्र कम्युनिष्टहरू छन् । कम्युनिष्ट गुटहरू बीचको लडाइँ वा अस्तित्व संघर्षले संसदीय व्यवस्थालाई फेरि एकपटक गैरकामकाजी, पंगु, अविश्वसनीय र संकटग्रस्त बनाएको छ । अर्थात् राजनीतिक पात्र फेरिएका छन्, प्रवृत्ति २००७ सालकै हाराहारीमा छ ।
२०७२ को संविधानसँग कम्युनिष्ट गुटहरूको ठूलो मोह, दाबी र स्वामित्वभाव थियो । उनीहरूले नेपाली कांग्रेसलाई उछिन्दै ‘हामीले बनाएको संसारको उत्कृष्ट संविधान’ भन्दै दीपावलीको उर्दी गरेका थिए । एमाले र माओवादी केन्द्रले ‘आधाआधा प्रधानमन्त्री खाने’ गोप्य सम्झौतालाई आधार बनाएर ‘महान् क्रान्तिकारी एकता’ गरेका थिए । कम्युनिष्ट एकता र राजनीतिक स्थायित्वको नारामा उनीहरूले झण्डै दुईतिहाइ पाएका थिए । आज फर्किएर हेर्दा सबै फास्स न फुस्स भयो, यति छिट्टै ।
‘आधाआधा प्रधानमन्त्री खान’ माओवादी एमाले जस्तो हुन, प्रचण्ड ओलीमा विलय हुन राजी भएका थिए । प्रचण्डले माओवाद, प्रचण्डपथ, एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद, पहिचान सहितको प्रदेश सिमांकन र नामांकन, शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीको परिवर्तन, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, समानुपाितक निर्वाचन प्रणाली, समावेशिता, सकारात्मक विभेद र आरक्षण आदि सबै मुद्दालाई ‘एकताको उपहार’ सम्झेर ओलीपन्थको निर्मम बुटमुनि सभक्ति चढाएका थिए ।
विगत तीन वर्षको ‘कम्युनिष्ट किचलो र कुशासन’ ले इतिहासका सबै विकृति र विसंगतिलाई विस्मृत गराइदिएको छ । संसदीय व्यवस्थाको कमजोरी र निरीहता झनै निर्मम र अश्लील ढंगले सामुन्ने आएको छ । यस क्रममा यस्ता अनेक वैचारिक, सैद्धान्तिक, राजनीतिक, न्यायिक र नैतिक संकट उत्पन्न भएका छन्, जसको भार लोकतन्त्र, इतिहास र समाज व्यवस्थाले शायदै थेग्न सक्ला । संविधान मात्र हैन, न्यायपालिकादेखि संवैधानिक आयोगसम्म, लोकतन्त्रका आधारभूत सिद्धान्तदेखि पात्रहरूका नैतिक चरित्रसम्म सर्वत्र स्खलित भएका छन् ।
‘कम्युनिष्ट किचलो’ लाई निहुँ बनाएर एमाले अध्यक्ष तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई/दुईपटक निर्वाचित प्रतिनिधिसभाको हत्या गरे । आफैंले दाबी गरेको संसारकै उत्कृष्ट संविधानको आफैंले हुर्मत लिए । तथापि ‘ओली कदम’ को एमालेले संस्थागत रूपमा स्वामित्व लियो । विधान अधिवेशन गरेर संस्थागत रूपमै ‘प्रतिनिधिसभा विघटन ठीक थियो’ भन्यो । यसको अर्थ यो संविधानप्रति एमालेको कुनै प्रतिबद्धता र निष्ठा रहेनछ । यो संसदीय व्यवस्थाप्रति एमाले वा विभिन्न कम्युनिष्ट गुटहरूको मोह नक्कली रहेछ ।
विश्व इतिहासका दृष्टिकोणबाट कम्युनिष्ट विचारधाराको ‘वैचारिक जिन’ र सुसंस्कृत लोकतन्त्रको व्यावहारिक अपेक्षाबीच त्यसै पनि पर्याप्त शंका गर्ने ठाउँ थियो । जब वास्तविक सत्ता, शक्ति र स्वार्थ संघर्ष शुरू हुन्छ, लोकतन्त्र र संविधानवादका मूल्यमान्यता उनीहरूका लागि अर्थहीन हुनेछन् भन्ने कोण छँदै थियो, त्यो फेरि पुष्टि भयो । उनीहरूमा फेरि एकपटक स्टालिन, त्रोतस्की, बुखारिन, ख्रुश्चोभ, माओ, लिन प्याओ, लि स्याओ ची, चियाङ चिङ, टिटो, होक्जा र चाउचेस्कु जस्ता पात्र, चरित्र र प्रवृत्तिहरू नै पुनरावृत्त भए जो लोकतान्त्रिक देशको कम्युनिष्ट पार्टीलाई किञ्चित सुहाउने कुरा थिएन । त्यो पनि ‘कम्युनिष्ट आन्दोलनको लोकतन्त्रीकरण’ भइसकेको भन्नेहरूबाट ।
ओलीलाई लागेको थियो कि संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सुविधामा मध्यावधि निर्वाचन गर्न पाउनुपर्छ, त्यसको संवैधानिक व्यवस्था किन नगरेको ? झण्डै दुईतिहाइको सरकारले बेलैमा संविधान संशोधनको प्रस्ताव ल्याएको भए पनि त हुन्थ्यो ? ‘संविधानको सर्वोच्चता’ लाई पहिलो विशेषता बनाएको जबज मान्छु भन्ने र मदन भण्डारीको आत्मिक उत्तराधिकार दाबी गर्ने ओलीले दुई-दुई पटक संसद विघटन गरी ‘संविधानवादमाथि बलात्कार’ गर्दा विधान अधिवेशन गरेर समर्थन दिने एमालेबाट संसदीय लोकतन्त्र कति सुरक्षित छ ?
यी घटनाको दुष्प्रभाव कम्युनिष्ट पार्टी र आन्दोलनभित्र मात्र सीमित भइदिएको भए शायद धेरै चिन्ता गर्न आवश्यक हुँदैनथ्यो । तर, दुष्प्रभावको कालो बादल संविधान, संसद, संवैधानिक निकाय, दलीय चरित्र र संस्कृति, प्रशासनयन्त्र, अर्थतन्त्र र आम मनोविज्ञान जताततै मडारिएको छ । संक्षिप्तमा यी सबै घटनाक्रमको एउटै निष्कर्ष हुन्छ- संसदीय लोकतन्त्र तेस्रोपटक असफलताउन्मुख छ ।
यहाँनेर एउटा गम्भीर प्रश्न खडा हुन्छ- नेपालमा किन बारम्बार यस्तो हुन्छ ? शाहवंशीय राजाहरू, जो संवैधानिक राजतन्त्र, लोकसम्मति र संसदीय लोकतन्त्रको कुरा गर्थे, ती शक्तिशाली हुँदा पनि किन संसदीय व्यवस्थाले काम गरेन ?
किन नेपाली कांग्रेस निर्णायक शक्तिका रूपमा स्थापित भएको अवधिमा पनि संसदीय लोकतन्त्र सफल भएन ?
किन कम्युनिष्टहरू त्यो पनि जबजवादी कम्युनिष्टहरू प्रभावशाली हुँदा पनि संसदीय व्यवस्थाको यो हविगत भयो ?
यी सबै शक्तिलाई संसदीय व्यवस्थाको हुर्मत लिनमै मज्जा छ भने संसदीय व्यवस्था चाहिएको चाहिं कसलाई हो ? बाँकी शक्तिहरू त यसै पनि संविधान संशोधनको माग गरिरहेका छन्, नयाँ प्रकारको सहभागितामूलक, प्रत्यक्ष, समावेशी र समानुपातिक लोकतन्त्रको माग गरिरहेका छन् ।
यो कसैलाई नचाहिएको, कुनै सार्थक परिणाम नदिने, सबैलाई सधैं असन्तुष्ट र अनैतिक बन्न बाध्य पार्ने संसदीय लोकतन्त्रलाई अविलम्ब अन्त्य गरी नेपालले लोकतन्त्रको आफ्नै मौलिक ढाँचाको खोजी र स्थापना गर्नै पर्दछ । तर, यसको विकल्प कुनै प्रकारको तानाशाही वा निरंकुशता भने हुन सक्दैन
हुनत नेपालको संविधान २०७२ जारी हुँदै नै यस्तो दुर्भाग्यका संकेत प्रष्ट देखिएका थिए । प्रत्यक्ष, सहभागितामूलक, समानुपातिक, समावेशी र सुसंस्कृत लोकतन्त्रको चाहना जनस्तरमा तीव्र थियो । अर्कोतिर कांग्रेस र कम्युनिष्ट जस्ता ठूला र शास्त्रीय दलहरू अलिकति लिपापोती गरेर संसदीय व्यवस्थाको सीमित परिमार्जनलाई नै ‘समावेशी लोकतन्त्र’ करार गर्न उद्यत थिए । समावेशी लोकतन्त्रका वास्तविक मर्म, मान्यता, संस्कृति र विशेषताप्रति उनीहरू पूर्णतः बेखबर वा अज्ञानताको अवस्थामा थिए ।
एकातिर बदलिएको विश्व चेतना र नयाँ पुस्ताका आकांक्षा, अर्कोतिर पहिचान र अधिकारको आन्दोलन र सीमान्तकृत समुदायका भावना, यी दुवैप्रति घात गर्दै र लात हान्दै संसदीय व्यवस्थाको जुन तेस्रो चरण शुरुआत गरिएको थियो, यो अध्यायको सबैभन्दा खराब प्रदर्शन अहिले भइरहेको छ ।
संसदीय व्यवस्थाका केही त्यस्ता अन्तर्निहित स्वभाव र विशेषता छन् जो नेपाल जस्तो देशका लागि अप्राकृतिक छ । पहिलो कुरा त यो लोकतन्त्रको ‘बहुमतको शासन’ भन्ने मान्यतासँग नै मेल खाँदैन । संसदीय प्रणालीमा सीटको बहुमत होला, नागरिक वा मतदाताको बहुमत विरलै हुन्छ । संसदीय प्रणालीबाट नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व सम्भव छैन भन्ने बारम्बार पुष्टि भएको छ ।
संसदीय गणितसँग जोडिएर आउने विकृत सत्ता अभ्यास, अप्राकृतिक गठबन्धन, जालझेल, चलखेल र षड्यन्त्रले राजनीतिको मात्र हैन, आम समाजमै नैतिक स्खलन र पतन भएको छ । सर्वत्र नैतिक चरित्र गुमाएको समाजले कस्तो प्रकारको प्रगति र समृद्धि गर्ला ?
संसदले प्रधानमन्त्री छान्ने र सांसद नै मन्त्री हुने प्रणालीले एकातिर व्यवस्थापिका र कार्यपालिका बीच साँचो शक्तिपृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलन हुन दिएको छैन, अर्कोतिर राष्ट्रिय चिन्तन गर्ने प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको साटो निर्वाचन क्षेत्र र गृहजिल्ला केन्दि्रत नेतृत्व निर्माण भएको छ । वडाध्यक्षको जस्तो सोच र स्वार्थ बोकेर हिंडेका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीबाट बृहत्तर राष्ट्रिय चिन्तन र अपेक्षा सम्बोधन हुन सक्दैन । महँगो निर्वाचन प्रणाली र ‘राजनीतिक लागत’ को अपारदर्शिताले भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गरेको छ ।
राजनीतिक स्थिरता मात्र हैन, संसदीय प्रणालीभित्र सुशासन पनि असंभव देखिएको छ । संवैधानिक निकाय, राज्यतन्त्र र कर्मचारीतन्त्रको निष्पक्षता र तटस्थता खण्डित छ । समाजको विविधता र बहुलतालाई संसदीय प्रणालीले आत्मसात् गर्न सकेको छैन ।
यो व्यवस्था नेपाली समाजको मनोविज्ञान र भूराजनीतिक यथार्थ दुवै कुरासँग मेल खाँदैन । संसदीय व्यवस्थामा सरकार परिवर्तन, दलीय विभाजन र अस्थिरताको खेल खेल्न सजिलो छ । विभिन्न स्वार्थको कारणले हाम्रा दुवै ठूला छिमेकीहरू यस्ता काममा अप्रत्यक्ष रुचि राख्दछन् । हामीसँग पाँच वर्षका लागि जनताको बहुमतबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सरकार हुन्थ्यो भने त्यही सरकारसँग मिलेर काम गर्न हाम्रा छिमेकी र मित्रहरू बाध्य हुन्थे । उनीहरू यो वा त्यो कारणले यो वा त्यो गठबन्धन बन्ने र भत्काउने प्रयासका सहयोगी हुन पाउने थिएनन् ।
यो कसैलाई नचाहिएको, कुनै सार्थक परिणाम नदिने, सबैलाई सधैं असन्तुष्ट र अनैतिक बन्न बाध्य पार्ने संसदीय लोकतन्त्रलाई अविलम्ब अन्त्य गरी नेपालले लोकतन्त्रको आफ्नै मौलिक ढाँचाको खोजी र स्थापना गर्नै पर्दछ । तर, यसको विकल्प कुनै प्रकारको तानाशाही वा निरंकुशता भने हुन सक्दैन । राजतन्त्र, सैनिक शासन, धार्मिक राज्य, एकदलीय कम्युनिष्ट व्यवस्था, सोभियत प्रणाली वा वैज्ञानिक साम्यवाद जस्ता व्यवस्था संसदीय लोकतन्त्रको विकल्प हैनन्/हुन सक्दैनन् । लोकतन्त्रको विकल्प अझ बढी लोकतन्त्र नै हुन्छ । संसदीय लोकतन्त्रको विकल्प- प्रत्यक्ष, सहभागितामूलक, समानुपातिक र समावेशी लोकतन्त्र नै हो ।
source
https://www.onlinekhabar.com/2021/10/1032076
कोरोनाको कहरले अवस्था अझै सामान्य नभए पनि स्पेनको एक्स्त्रेमादुरा प्रदेश सभाका सभामुख नेतृत्वको टोलीले नेपाल भम्रण गरेको छ । बागमती प्रदेशका सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठको निमन्त्रणामा सभामुख ब्लान्का मार्टिन देलगाडो नेतृत्वको टोली नेपाल आएको हो ।
