१५ कात्तिक, काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबराले नयाँ दर्ता भएका रिट निवेदन छानीछानी आफ्नै इजलासमा पेशी तोक्न थालेका छन् । आइतबार चारजना न्यायाधीशको एकल इजलास राखेका उनले सुनुवाइ हुने खालका र अनुकूल मुद्दामात्रै आफ्नो इजलासमा तोकी बाँकी मुद्दा अरु न्यायाधीशको एकल इजलासमा तोकेका हुन् ।
आइतबार प्रधानन्यायाधीश जबराले आफ्नो एकल इजलासमा दुईवटा निवेदनमात्रै राखेका थिए । २०७८ कात्तिक ७ गते महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले दर्ता गरेको ०७८–डब्लुओ–०४६६ नम्बरको रिट निवेदन महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले दर्ता गरेको हो र त्यो मुद्दा सैनिक अदालतको क्षेत्राधिकारसँग जोडिएको विषय हो ।
प्रधानन्यायाधीश जबराले आफ्नो इजलासमा एकैचोटी कात्तिक १२ गते दर्ता भएको ०७८–डब्लुओ–०५०० नम्बरको दोस्रो मुद्दा दर्ता गरे । जुन मुद्दा उच्च अदालत पाटनको आदेश विरुद्ध भेषराज लोहनीले दर्ता गरेका थिए ।
दुवै मुद्दा प्रधानन्यायाधीश जबराले सुनुवाई गर्नका लागि अनुकूल थिए । पहिलो मुद्दा महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले दर्ता गरेका कारण सुनुवाइका लागि आन्दोलनरत कानून व्यवसायी आवश्यक पर्ने थिएन । प्रधानन्यायाधीश जबराले सरकारी वकिलहरुको एकतर्फी सुनुवाइबाट अन्तरिम आदेश पनि जारी गरे । अर्को मुद्दामा नेपाल बार एशोसिएसनका कोषाध्यक्ष रुद्र पोखरेलले वकालतनामा भरेका थिए ।
पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षधर भनेर चिनिएका उनी बारले अहिले शुरु गरेको आन्दोलनमा फरक मत राखेका छन् र आफू नियमित बहसपैरवीमा जाने घोषणै गरेका छन् । त्यही रणनीति बुझेका प्रधानन्यायाधीश जबराले पोखरेलले वकालतनामा भरेको मुद्दा आफ्नै इजलासमा राखे र प्रारम्भिक सुनुवाइपछि हेर्दाहेर्दै भनी सोमबारको तारिख तोकेका छन् ।
त्यसको अर्थ सोमबार (आज) पनि उनले आफ्नो एकल इजलास गरेर आफ्नो इजलासमा बहस गर्न आउने कानून व्यवसायीहरुका मुद्दालाई प्राथमिकता दिनेछन् भन्ने देखिन्छ । कात्तिक ७ गतेबाट एकैचोटी १२ गते दर्ता भएको मुद्दाको पेशी तोकेका उनले विचको अवधिका निवेदनहरु भने अरु न्यायाधीशको इजलासमा राखेर ‘पिक एण्ड चुज’ गरी पेशी व्यवस्थापन गरे । न्यायाधीशहरु छानेर मुद्दा तोक्ने प्रवृतिलाई ‘बेञ्च सपिङ’ भनिन्छ । अहिले प्रधानन्यायाधीश जबराको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठ्नुको प्रमुख कारणमध्ये यो पनि एक हो ।
‘त्यसैका लागि उहाँले अरु तीनजना न्यायाधीशको एकल इजलासको पेशी तोक्नुभएको हो,’ सर्वोच्च अदालत उच्च स्रोतले भन्यो, ‘ती न्यायाधीशको मुद्दामा आन्दोलनरत कानून व्यवसायीहरुले वकालतनामा भरेका र पेशी तोके पनि सुनुवाइ हुन नसक्ने प्रकृतिका मुद्दा थिए । प्रधानन्यायाधीशज्यूले अर्कैकोमा राखेर आफ्नो पक्षमा रहेका कानून व्यवसायीहरुको मुद्दा मात्रै आफ्नो इजलासमा पेशी तोकेर अघि बढाउन खोजेको देखिन्छ ।’
भदौं १७ गते पेशी तोक्न आफूले अपनाएको तौरतरिकालाई प्रधानन्यायाधीश जबराले आइतबार पनि दोहोर्याएका हुन् । त्यो दिन उनले अधिवक्ता गणेश रेग्मीको निवेदन सुनुवाइका लागि अनुकूल हुनेगरी चारवटा फरक एकल इजलास गठन गरेका थिए । अनि तीनवटा मुद्दामात्रै पेशी तोकेर न्यायाधीश हरि फुयालको इजलास गठन गरेका थिए । जसका कारण रेग्मीको निवेदनको सुनुवाइमा सहज भयो र संवैधानिक इजलासमाथि एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दियो ।
उस्तै प्रकृतिका एकभन्दा बढी एकल इजलास गठन गर्ने र आफ्नो अनुकूलको मुद्दा कुनै न्यायाधीशलाई तोक्ने प्रवृत्तिमाथि केही साता अघिमात्रै पूर्वन्यायाधीशहरुले विज्ञप्तिमार्फत आलोचना गरेका थिए । विज्ञप्तिमार्फत पूर्वन्यायाधीश फोरमले भनेको थियो, ‘भाद्र १७ गते नै एक न्यायाधीशको इजलास रहेको ३ वटा इजलास गठन हुनु, एउटामा १६ थान, अर्कोमा ९ थान र तेस्रोमा ३ थान मात्र निवेदन तोकिनु र ३ थान निवेदन तोकिएकोमा न्यायिक काम कारवाई रोक्ने निवेदन पर्नु….अन्तरिम आदेश जारी हुनु र भाद्र १८ को कजलिष्टबाट उक्त मुद्दा हटाइनुले न्यायिक विचलन, विकृति र विसंगतिको पराकाष्टाको नमूना प्रस्तुत भएको छ ।’
source https://www.onlinekhabar.com/2021/11/1032732
0 comments:
Post a Comment