११ कात्तिक, काठमाडौं । नाराबाजीबाट शुरु भएको संघीय संसद (प्रतिनिधिसभाको नवौं र राष्ट्रिय सभाको दशौं) अधिवेशन नाराबाजीमै सकिएको छ ।
२३ भदौ २०७८ मा शुरु भएको अधिवेशनमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले संसद अवरोधको नीति लियो । पहिलो दिन नै एमालेले ‘पार्टीका १४ जना सांसदलाई गरेको कारबाहीको सूचना सभामुखले समयमै नटाँसेको’ भनी प्रश्न उठायो र यसबारे चित्तबुझ्दो जवाफ नपाएसम्म सदन चल्न नदिने भनेर नाराबाजी गर्यो ।
अधिवेशन अन्त्य भएको दिन ११ कात्तिकमा पनि एमालेले प्रतिनिधिसभामा नाराबाजी नै गर्यो । एमालेले दल फुटाउने षड्यन्त्र मुर्दाबाद, सभामुखको व्यवहार मुर्दाबाद, अवैधानिक सांसदलाई प्रवेश निषेध गर जस्ता नारा लगाएको थियो ।
भदौ २३ देखि कात्तिक ११ गतेसम्मको ५२ दिनको अवधिमा प्रतिनिधिसभाका १२ वटा र राष्ट्रिय सभाका ७ वटा बैठक बसे । संसदमा सबै बैठकमा राष्ट्रियसभामा एमालेका सांसदहरुले उठेर मौन रहे भने प्रतिनिधिसभामा भने चर्को स्वरमा नाराबाजी गरे ।
एमालेको मुख्य माग पार्टीले कारबाही गरेका १४ जना सांसद पदमुक्त भएको सूचना टाँस गर्नुपर्ने माग राखे । प्रत्येकजसो बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले यो विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले संसदमा छलफल गर्न नमिल्ने भनेर सम्झाइरहे । तर, निकास ननिस्कँदा पुरै अधिवेशन प्रभावकारी हुन सकेन ।
एमालेले १ भदौमा १४ सांसदलाई कारबाही गरेको पत्र संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको थियो । तर, सभामुखले माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) दर्ता भएपछि एमालेको पत्रबारे केही गर्नुनपर्ने भनेर निर्णय दिएका थिए । यही कारण एमालेले सभामुखले आफ्नो पार्टी विभाजनमा भूमिका खेलेको आरोप लगायो ।
संवादको पहल असफल
संसदमा निरन्तर अवरोध र आफु विरुद्ध नाराबाजी चलेपछि सभामुख सापकोटाले सम्वादको पहल गरे । २८ जेठ २०७८ मा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुको बैठक राखे । तर, एमाले सहभागी भएन । त्यसपछि सभामुख र सत्तारुढ दलहरु प्रतिपक्षीलाई पेलेरै अगाडि बढ्ने निष्कर्षमा पुगे र एमालेको नाराबाजीलाई बेवास्ता गर्दै बजेट पारित गरे ।
बजेट पारित भएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नै एमालेलाई मनाएर संसद चलाउने प्रयत्न गरे । पटक–पटक कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निवास भक्तपुरको बालकोट पठाए । १४ असोज २०७८ मा सर्वदलीय बैठक राखे तर, एमाले गएन ।
त्यसपछि सरकारले एमालेसंग थप संवादको पहल गरेन । बरु संसद अधिवेशन नै अन्त्य गरिदिएको छ ।
सत्तारुढ दलहरु एमालेकै कारण संसद अधिवेशन अन्त्य हुन पुगेको बताउँछन् । संसदमा निरन्तर विरोध र नाराबाजी गर्ने, संवादमा बोलाउँदा नआउने एमाले प्रवृति नै अधिवेशन अन्त्यको प्रमुख एक कारण भएको उनीहरुको जिकिर छ ।
तर, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सरकार र सभामुखले समस्या समाधानको पहल नै नगरी र अधिवेशन अन्त्य गरेको भन्दै विरोध गर्छ ।
एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले अनलाइनखबरसंग भने, ‘हामीले निरन्तर एमालेको मागमा केन्द्रित भएर प्रधानमन्त्री र सभामुखले एक्लाएक्लै संवाद गर्नुस् भनेर आग्रह गरिरह्यौं तर, त्यस्तो वातावरण उहाँहरुले बनाउनुभएन र अहिले पनि हामीसंग कुनै सल्लाह नगरी अधिवेशन अन्त्य गरियो । यो ठीक तरिका होइन ।’
सदन चल्दा नाराबाजी गर्ने, अधिवेशन अन्त्य गर्दा विरोध गर्ने तरिका चाहिँ कसरी मिल्छ ? भन्ने प्रश्नमा भट्टराई भन्छन्, ‘अहिलेको सभामुखबाट यो संसद प्रभावकारी हुन सक्दैन भन्ने हाम्रो बुझाइ हो र हामी यसमा अडिग छौं ।’
एउटै उपलब्धी– बजेट पारित
यो अधिवेशनको एउटै उपलब्धी हो– बजेट पारित । एमालेको अवरोधकाबीच संसदले बजेट पारित गर्यो । २५ साउनमा वर्तमान सरकारले तत्कालिन एमाले नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेट अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएको थियो । उक्त विधेयक पारित गर्ने कुनै पनि संसदीय प्रक्रियामा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले भाग लिएन र बैठकमा नाराबाजी मात्रै गरिरह्यो ।
सरकारले पनि बजेट र बजेट आश्रित विधेयकहरु पारित गर्दा एमालेको अवरोध, विरोध र नाराबाजीलाई बेवास्ता गर्यो । संसदीय अभ्यासमा कुनै एक जना सांसद मात्रै उभिए पनि संसद अवरोध भएको मानिन्छ । तर, एमालेको नाराबाजीलाई समेत वेवास्ता गर्दै संसदले बजेट पारितको प्रक्रियालाई अगाडि बढायो ।
यसलाई बाध्यताका रुपमा लिन्छन् सत्तारुढ दलका सांसदहरु ।
‘बजेट पारित गर्ने प्रक्रिया रोक्न खोजियो । निरन्तर अवरोध भयो, मुलुक बजेट खर्च गर्न नपाउने अवस्थामा पुग्दा समेत प्रमुख प्रतिपक्ष जिम्मेवार भएन र नाराबाजीलाई बेवास्ता गर्नुपर्ने बाध्यता आइपर्यो’ नेपाली कांग्रेस संसदीय दलकी सचेतक पुष्पा भुसालले भनिन् ।
कानुन निर्माण प्रक्रिया अवरुद्ध
दुई–दुई पटकको प्रतिनिधिसभा विघटन र त्यसपछि पुनर्स्थापित संसद अधिवेशन पनि सौहाद्र्ध हुन नसक्दा कानुन निर्माण प्रक्रिया अवरुद्ध भएको छ ।
संसदमा विचारधीन विधेयकको संख्या ५५ छ । जो संविधान कार्यान्वयन र जनताको प्रत्यक्ष सरोकार जोडिएका विषयहरुसंग सम्बन्धित छन् । तर, सरकारले संसदमा रहेका विजनेसतर्फ ध्यान दिएन वा दिन सकेन ।
बरु सरकारले संसदमा लामो छलफल भएर अगाडि बढिसकेको दुई विधेयक फिर्ता लियो ।
संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले दुई वर्ष भन्दा बढी समय लगाएर दफावार छलफल सकेर प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेश गरेको संघीय निजामती सेवा विधेयक र राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधिसभामा आएको रेल्वे विधेयक सरकारले फिर्ता लियो ।
संघीय संसद सचिवालयका अनुसार हाल संघीय संसदमा ५५ वटा विधेयक विचाराधीन छन् । विचाराधीन ५५ विधेयकमध्ये प्रतिनिधिसभामा ४२ र राष्ट्रिय सभामा १३ वटा छन् । यीमध्ये प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएका १२ वटा र राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएका ३ वटा विधेयक त सभामा पेश समेत भएका छैनन् ।
विधेयक दर्ता भएपछि सभामा पेश गर्ने, विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पारित गर्ने, सैद्धान्तिक छलफल गर्ने र संसदीय समितिमा दफावार छलफलमा पठाउने कानुनी व्यवस्था छ ।
संसदीय समितिले दफावार छलफल गरेर विधेयक प्रतिवेदन सभामा पेश गर्ने र यो प्रक्रिया दुबै सदनले पूरा गरेपछि संसद भित्रको कानुन निर्माणको पाटो टुङ्गिन्छ । तर, कैयन विधेयक दर्ता भएर मात्रै बसेका छन् ।
प्रतिनिधिसभामा पेश हुन बाँकी विधेयक
- शान्ति सुरक्षा विधेयक (दर्ता)
- राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरुको द्रुततर विकास सम्बन्धी विधेयक (दर्ता)
- राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद विधेयक (दर्ता)
- राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग विधेयक (दर्ता)
- गाँजा खेती व्यवस्थापन विधेयक (गैरसरकारी, दर्ता मात्र )
- नेपालको संविधान (दोस्रोसंशोधन) विधेयक (गैरसरकारी, दर्ता मात्र )
- नेपालको संविधान (दोस्रोसंशोधन) विधेयक (गैरसरकारी, दर्ता मात्र )
- नेपालको संविधान (दोस्रोसंशोधन) विधेयक (गैरसरकारी, दर्ता मात्र )
- नेपालको संविधान (दोस्रोसंशोधन) विधेयक (गैरसरकारी, दर्ता मात्र )
- भन्सार विधेयक (गैरसरकारी, दर्ता मात्र )
- पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विधेयक (गैरसरकारी, दर्ता मात्र )
- कर्जा सूचना विधेयक (गैरसरकारी, दर्ता मात्र )
राष्ट्रियसभामा पेश हुन बाँकी विधेयक
- सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७७ (गैरसरकारी, दर्ता मात्र )
- यौन हिंसा विरुद्धका केही एनलाई संशोधन गर्ने विधेयक (दर्ता )
- फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्वन्धी केही एन संशोधन गर्ने विधेयक, २०७८ (दर्ता)
प्रतिनिधिसभाको सभामा २२ र राष्ट्रियसभाको सभामा ८ वटा विधेयक विचाराधीन छ । प्रतिनिधिसभाका विषयगत समिति संसदीय समिति) मा ७ वटा र राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा ४ वटा विधेयक दफावार छलफलमा छ ।
प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन विधयेक
- लोक सेवा आयोग विधेयक (राष्ट्रियसभाबाट पारित भइ फिर्ता भएको)
- सैनिक (पहिलो संशोधन) विधेयक (सभामा पेश )
- मिडिया काउन्सिल विधेयक (राष्ट्रियसभाबाट पारित भइ आएको)
- निकासी पैठारी (नियमन) (सभामा पेश)
- प्रतिस्पर्धा प्रवर्धन तथा बजार संरक्षण (पहिलो संशोधन) विधेयक (सभामा पेश)
- नेपाल विशेष सेवा विधेयक (राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई आएर प्रतिनिधिसभामा सैद्धान्तिक छलफल भएको )
- काठमाडौँ उपत्यका सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण विधेयक, (राष्ट्रियसभाबाट पारित भइ आएको)
- नेपाल नागरिक (पहिलो संशोधन) विधेयक, (सभामा संसदीय समितिको प्रतिवेदन पेश)
- जेष्ठ नागरिक (पहिलो संशोधन) विधेयक (सभामा समितिको प्रतिवेदन पेश)
- मदन भण्डारी विज्ञान तथाप्रविधि विश्व विद्यालय विधेयक (सभामा समितिको प्रतिवेदन पेश)
- कारागार विधेयक (सभामा समितिको प्रतिवेदन पेश)
- नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद् (पहिलो संशोधन) विधेयक (सभामा समितिको प्रतिवेदन पेश)
- खानेपानी तथा सरसफाइ (सभामा समितिको प्रतिवेदन पेश)
- नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक (राष्ट्रिय सभाले पारित गरेर पठाएको )
- नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विधेयक (राष्ट्रिय सभाले पारित गरेर पठाएको )
- नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक (राष्ट्रिय सभाले पारित गरेर पठाएको )
- स्ट्याण्डर नाप र तौल (पांचौँ संशोधन) विधेयक (राष्ट्रिय सभाले पारित गरेर पठाएको )
- योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय विधेयक (राष्ट्रिय सभाले पारित गरेर पठाएको )
- तथ्यांक विधेयक, (राष्ट्रिय सभाले पारित गरेर पठाएको )
- प्रत्यायन (एक्रिडिएशन) विधेयक (राष्ट्रियसभाले पारित गरेर पठाएको )
प्रतिनिधिसभाले स्वीकार गर्दा मात्रै कानुन बन्ने विधेयकहरु
- विरुवा संरक्षण (पहिलो संशोधन) विधेयक (राष्ट्रियसभाको सन्देश पेश भएको र प्रतिनिधिसभाले स्वीकार गर्दा मात्रै कानुन बन्ने)
- विउ विजन (दोस्रो संशोधन) विधेयक (राष्ट्रिय सभाको सन्देश पेश भएको र प्रतिनिधि सभाले स्वीकार गर्दा मात्रै कानुन बन्ने)
- सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) विधेयक (राष्ट्रिय सभाको सन्देश पेश भएको र प्रतिनिधि सभाले स्वीकार गर्दा मात्रै कानुन बन्ने)
यी तीन वटा विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाले स्वीकार गरेर सभामुखमार्फत राष्ट्रपतिकहाँ पठाउने र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि कानुन बनेर कार्यान्वयनमा आउने चरणमा रहेका विधेयकहरु हुन् । तर, यो काम पनि चालु संसदले गर्न सकेन् ।
प्रतिनिधिसभाको विषयगत समितिमा दफावार छलफलमा ७ वटा विधेयक छन् । त्यसमध्ये एक हो – सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक । यो विधेयकमाथि विकास तथा प्रविधि समितिले दफावार छलफल सकेर १३ पुस २०७६ मा विधेयकको प्रतिवेदन पारित गरेको थियो । तर, यो विधेयकको प्रतिवेदन सभामा पेश गर्न बाँकी छ ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, नेपाल राष्ट्र बैंक (तेस्रो संशोधन) विधेयक, धितो पत्रसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक र पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषद् विधेयक प्रतिनिधिसभाको विषयगत समितिमा दफावार छलफलमा छन् ।
राष्ट्रियसभामा विचाराधीन विधयेक
राष्ट्रियसभाको सभामा ८ वटा विधेयक बिचाराधीन छन् । ती हुन् – यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने विधेयक, खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक, सार्वजनिक सेवा प्रशारण विधेयक, अभिलेख संरक्षण (पहिलो संशोधन) विधेयक, सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विधेयक, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक र भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक ।
राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा ४ वटा विधेयक दफावार छलफलमा छन् ।
ती मध्ये एक हो – अध्यागमन विधेयक, २०७६ । यो विधेयकमाथि दफावार छलफल सकेर विधेयकको प्रतिवेदनमा पारित भएको थियो । तर, समितिको प्रतिवेदन सभामा पेश हुन बाँकी छ । अनुगमन तथा मूल्यांकन विधेयक, प्रतिलिपी अधिकार (पहिलो संशोधन) विधेयक, र विद्युत विधेयक भने दफावार छलफलमा छ ।
दोस्रो अधिवेशनदेखिका विधेयकहरु थन्किए
संसदले कानुन निर्माणको काम गर्न नसक्दा संघीय संसदमा दोस्रो अधिवेशनदेखिका विधेयकहरु थन्किएका छन् ।
दोस्रो अधिवेशनमा दर्ता भएका २ वटा विधेयक, तेसो अधिवेशनमा दर्ता भएका ७, चौथो अधिवेशनमा दर्ता भएका १२, पाँचौं अधिवेशनमा दर्ता भएका १७, छैटौं अधिवेशनमा दर्ता भएका १४ वटा विधेयक संघीय संसदमा विचाराधीन छ ।
छैटौंं अधिवेशन पश्चात राष्ट्रिय सभामा ३ वटा विधेयक दर्ता भएका थिए । प्रतिनिधिसभाको नवौं अधिवेशनमा कुनै विधेयक (बजेट र बजेट आश्रित बाहेक) संसदमा आएन । राष्ट्रिय सभाको दशौं अधिवेशनमा २ वटा विधेयक दर्ता भएको छ ।
दशौं अधिवेशनमा आएका दुबै अध्यादेश (फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने विधेयक र यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक) सभामा पेश हुन पाएका छैनन् ।
यसरी कुल ५५ वटा विधेयक संघीय संसदमा विचाराधीन रहेका छन् । जसलाई अलपत्र पारेर सरकारले संसदको अधिवेशन अन्त्यको सिफारिस गरेको हो ।
८ वटा सन्धि/सम्झौता पनि अलपत्र
संघीय संसदमा दुवै सभातर्फ दर्ता भएका सन्धि/सम्झौताहरुको संख्या १४ छ । त्यसमध्ये ६ वटा सन्धि/सम्झौताहरु दुवै सभाबाट अनुमोदन भएका छन् भने ८ वटा वितरण मात्र भएका छन् । जुन साधारण बहुमतबाट समर्थनका लागि र संसदमा पेश गर्ने प्रयोजनको दर्ता भएका छन् ।
संसदमा विचाराधीन सन्धि/सम्झौताहरु
- नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बीच भएको अनुदान सहायता सम्झौता
- विश्व पर्यटन संगठनको विधानको धारा ३८ संशोधनसम्बन्धी प्रस्ताव
- सुक्खा बन्दरगाहसम्बन्धी अन्तरसरकारी सम्झौता
- क्योटो अभिसन्धिको दोहा संशोधन
- नेपाल सरकार र बंगलादेश सरकारबीच सम्पन्न भएको द्वैध कराधान मुक्ति तथा वित्तीय छल निरोधसम्बन्धी सम्झौता
- नेपाल तथा जनवादी गणतन्त्र चीनबीच फौजदारी विषयमा पारस्परिक कानुनी सहायता सम्बन्धी सन्धि
- नेपाल सरकार तथा जनवादी चीन सरकारबीचको सीमा व्यवस्थापन प्रणालीसम्बन्धी सम्झौता
- दृष्टिविहीन, दृष्टि क्षमता न्यून भएका वा मुद्रित वस्तु हेर्न असमर्थहरुका लागि प्रकाशित रचनासम्मको पहुँचलाई सहजीकरण गर्ने माराकेश सन्धि
source https://www.onlinekhabar.com/2021/10/1031242
0 comments:
Post a Comment