११ कात्तिक, काठमाडौं । प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेले सडकबाट प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको राजीनामा माग्नु गलत भएको बताएको छ । प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्ने तथा हटाउने संवैधानिक विधि रहेको भन्दै उसले जबरालाई हटाउने भए महाअभियोग ल्याउनुपर्नेतर्फ संकेत गरेको छ ।
बिहीबार एमाले स्थायी कमिटीको बैठकपछि प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले न्यायालयमा गुटबन्दी र चरम अराजकता देखिएको बताए । न्यायाधीशहरुको गुटबन्दीका कारण संकटकालमा समेत रोक्न नपाइने बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दाहरु प्रभावित भएका भएको भन्दै ज्ञवालीले भने, ‘नागरिकको संविधान प्रदत्त अधिकारको हनन गर्ने उहाँहरुको यो गतिविधि असाध्यै अशोभनीय र दुःखद छ ।’
निश्चित राजनीतिक दल वा नेताहरुको स्वार्थका लागि न्यायालयका केही व्यक्तिले गरेको अपवित्र साठगाँठ अहिलेको समस्या भएको ज्ञवालीले बताए । तर त्यसतर्फ बहस नै नभएको र एक जना (जबरा)लाई लक्षित गर्ने काम भएको बताए ।
ज्ञवालीको भनाइ उनकै शब्दमा
न्यायालयमा जे भइरहेको छ, दुर्भाग्यपूर्ण छ । राज्यको एउटा महत्वपूर्ण अंग र लोकतन्त्रको संरक्षक जस्तो न्यायालयमा जुन ढंगको प्रदूषण भित्रिएको छ, गुटबन्दी देखा परेको छ, चरम अराजकता व्यप्त भएको छ, यसमा हामी दुःखित छौं । न्यायाधीशहरुको गुटबन्दीको शिकार सर्वसाधारण सेवाग्राही परिरहनुभएको छ ।
गएको तीन दिनदेखि कुनै पनि मुद्दा हेरिएको छैन । यसले संकटकालमा समेत रोक्न नपाइने बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दाहरु समेत प्रभावित भएका छन् । यो झगडामा संलग्न उहाँहरुले एक चोटी आफैंलाई फर्किएर हेर्नुपर्ने हो । आफ्नो इगोको निम्ति.. उहाँहरुले अरुलाई त विभिन्न फैसलाहरु गर्नुहुन्छ, दण्डित पनि गर्नुहुन्छ । विभिन्न मुद्दामा यस्तो उस्तो भनेर डाम्नु पनि हुन्छ । आफैंले संविधानको त्यो ढंगले उल्लंघन गरेर नागरिकको संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकारको यो ढंगले हनन हुँदा उहाँहरुको यो गतिविधि असाध्यै अशोभनीय र एक किसिमले दुःखद छ ।
जहाँसम्म अहिले चलिरहेको विवाद छ, यसले न्यायालयभित्रको अहिलेको समस्याको चुरोलाई पक्रिन सकेको छैन । न्यायालयको सुधारसँग यो विषय जोडिएकै छैन । न्यायलयको आजको समस्याको चुरो भनेको केही निश्चित राजनीतिक दलहरु वा नेताहरुको स्वार्थका लागि न्यायालयका केही व्यक्तिले गरेको एक खालको अपवित्र साठगाँठ अर्थात न्यायालय र राजनीतिको अपवित्र गठबन्धन हो ।
त्यसैबाट बाँकी सम्पूर्ण बाइप्रोडक्ट उत्पादन भएका छन् । तर यो विषयमा कहिँ पनि बहस भएको देखिँदैन । बहस त कसरी भएको छ भने निश्चित एक जना व्यक्तिलाई टार्गेट गरेर न्यायाधीशहरु मध्ये कसैलाई लागेको होला, एक जनालाई हटाइयो भने म क्यूमा अगाडि आउँछु ।
कतिपय कानून व्यवसायीहरुलाई लागेको होला, यसरी तर्साएर आफूलाई मन नपर्ने न्यायाधीश हटाइयो भने आफूले भनेका न्यायाधीशहरुको बेञ्च निर्माण गर्न सकिन्छ र आफूले जिम्मा लिएका मुद्दाहरुमा भने अनुसार फैसला गराउन सकिन्छ । कतिपय राजनीतिक नेताहरुलाई लागेको होला, न्यायाधीशहरुलाई यसरी तर्साइसकेपछि आफ्ना बारे अदालतमा जे मुद्दाहरु परेका छन्, ती मुद्दाहरुमा आफ्नो विपक्षमा फैसला हुँदैन भन्ने प्रत्याभूति हुन्छ । यी सबै स्वार्थजन्य कुराहरु हुन्, नेकपा एमालेलाई यसमा पस्नु छैन ।
न्यायालयको समग्र सुधार खोज्ने हो भने तीन कुरा हुन जरुरी छ । एक, जो जो न्यायाधीशहरुले निश्चित दल वा नेताहरुको स्वार्थका लागि राजनीतिक फैसला गर्नुभयो, राजनीतिक क्षेत्रमा प्रवेश गर्नुभयो, जुन मिल्दैन । राजनीति र न्यायालयको लक्ष्मण रेखा नाघेर जो जो जानुभयो, उहाँहरुले त्यसको सामूहिक जवाफदेही लिनुपर्छ । दोस्रो, खुद एक जना न्यायाधीशको संयोजकत्वमा एउटा प्रतिवेदन तयार गरेको छ, जहाँ अदालतभित्र कुन हदको विकृति हुन्छ भन्ने बाहिर आएको छ । यो प्रतिवेदनको कार्यान्वयन हुनुपर्यो ।
तेस्रो, सडकबाट फैसला गर्ने, प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरुलाई नियुक्त गर्ने पनि एउटा संवैधानिक विधि छ, हटाउने पनि संवैधानिक विधि छ । त्यो भन्दा बाहिरबाट जानु हुँदैन । त्यो संवैधानिक विधिबाट अगाडि बढ्नुपर्छ । संवैधानिक बाटोभन्दा बाहिरबाट गरिने यो खालका गतिविधिहरु गलत छन् र त्यसमा नेकपा एमालेको सहभागिता हुन सक्दैन ।
source https://www.onlinekhabar.com/2021/10/1031261
0 comments:
Post a Comment