दशैंको अवधिमा सवारी दुर्घटनाका कारण ठूलो मानवीय क्षति भएको छ । दशैंको घटस्थापनापछि कात्तिक १ गतेसम्म दुर्घटनाका कारण १६१ जनाको मृत्यु भएको छ भने एक हजार दुर्घटना भएका छन् ।
सडक सुरक्षाको सवालमा नेपालको अवस्था
सडक र यातायातलाई विकासको पूर्वाधार मानिन्छ। हामी पूर्वाधारको अभावमा छट्पटाइरहेका छौं । अझ भएका पूर्वाधारहरू समेत व्यवस्थित गर्न सकिएको छैन र त्यसबाट उत्पन्न हुने हानि-नोक्सानी व्यहोर्न बाध्य छौं । सडक र यातायातको व्यवस्थापन आजको मुख्य चुनौती हो । सडक दुर्घटनामा विश्वमा हरेक वर्ष १३ लाखको हाराहारीमा मानिसहरूले ज्यान गुमाइरहेका छन् । नेपालमा हेर्ने हो भने हरेक वर्ष सडक दुर्घटनामा करीब २५०० जनाले ज्यान गुमाइरहेका छन् । अहिले काठमाडौंमा १२ लाखको हाराहारीमा सवारी साधनहरू गुडिरहेका छन् भने नेपालमा ४० लाख सवारी साधन दर्ता भएका छन् । यो संख्या दिनानुदिन बढ्दो छ । गाडीको आयातमा रोक लगाउने अवस्था पनि छैन। दिनप्रतिदिन सवारी साधनको संख्यामा वृद्धि हुने भएकाले ट्राफिक समस्या बढ्नेछ । नेपालमा सडकसञ्जाल ९० हजार किमीभन्दा बढी रहेको छ जुन हाम्रो लागि अझ अपर्याप्त देखिन्छ । मोटरसाइकलको संख्या ८५ प्रतिशत भन्दा ज्यादा छ । गत आर्थिक वर्ष करीब ४.५ लाख सवारी साधन आयात भएको छ जुन हाम्रो लागि ठूलो चिन्ताको विषय हो । विभिन्न अध्ययनले देखाए अनुसार दुईपाङ्ग्रे सडक दुर्घटनामा मृत्यु हुने सम्भावना ८० प्रतिशत हुन्छ भने चारपाङ्ग्रेमा त्यो सम्भावना २० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र हुन्छ ।
सडक दुर्घटनाका मुख्य करण
सडक दुर्घटनाका करणहरूमा मुख्य चार विषय देखिन्छ । सुरक्षित सडक पूर्वाधारमा कमि हुनु, सवारी साधनको उच्च प्राविधिक अवस्था, कानूनको परिपालन (सडक प्रयोगकर्ताको अनुशासन) र मृत्युदर ज्यादा हुनुमा दुर्घटना पछिको उद्धार र उपचार समयमा गर्न नसक्नु ।
नेपालको सडक मुख्यतः सुरक्षित सडक बनाउने भन्दा नि गाउँगाउँ जोड्नका लागि बनाउने गरियो, जसका कारण सुरक्षित सडक धेरै कम बनेका छन् । कन्डिसनका सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा छ कि छैन भन्ने कुनै प्रत्याभूति हुने सिस्टम छैन । त्यस्तै सडक प्रयोगकर्ताले (पैदलयात्री, साइकल यात्री, मोटरसाइकल यात्री, निजी सवारी साधन यात्री र सार्वजनिक यातायात प्रयोगकर्ता) सडक सुरक्षा सम्बन्धी नियम कानूनको पालना पूर्ण रूपमा नगर्नु र नियमनकारी निकायले नियम कानूनको कडाइका साथ पालना गराउन नसक्नु दुर्घटनाको अर्को करण हो । सडक सुरक्षालाई सिस्टमको रूपमा हेर्नुपर्छ र यो सिस्टममा सडक पूर्वाधार, सवारी साधन, सडक प्रयोगकर्ता र दुर्घटना पछिको उद्धार पर्छन् ।
दशैंको समयमा किन दुर्घटना बढी हुन्छ
दशैंको समयमा धेरै यात्रा हुन्छ । जति बढी यात्रा हुन्छ, जोखिम बढ्ने नै भयो। अर्को कुरा, दशैं बर्खायाममा हुनेहुँदा कालोपत्रे सडक चिप्लो र कालोपत्रे नभएको सडक हिल्लामे हुनेहुँदा दुर्घटना हुने जोखिम बढी हुन्छ। यो समय व्यवसायीको आम्दानी बढाउने मौकाको रूपमा लिन्छन् र चालकले आराम नगरी सवारी साधन चलाउँछन्। सवारी साधनको कमी हुँदा क्षमताभन्दा बढी यात्रु राखी सवारीसाधन चलाउँछन्। यी कारणहरूले दशैंको समयमा दुर्घटना बढी हुन्छ।
सडकसुरक्षा सुधार गर्न के के गर्ने ?
सडक सुरक्षामा सुधार गर्न मुख्य रूपमा चार प्रमुख विषयमा ध्यान पुर्याउन जरुरी छ । सडक पूर्वाधारमा सुधार, सावारी साधनको उच्च प्राविधिक अवस्था, कानूनको परिपालना र सडक प्रयोगकर्ताको अनुशासन । मृत्युदर कम गर्न आपतकालीन उपचारमा सुधार गर्नुपर्छ । सडक सुरक्षाको मापदण्ड अनुसारले बनाउनुपर्छ । यान्त्रिक गडबडी रोक्न सवारी समय समयमा चेकजाँच गराउनुपर्छ। शतप्रतिशत कन्डिसनको गाडी मात्र चलाउनुपर्छ । बिग्रिएको गाडी चलाउनु भनेको बिरामी मानिसलाई काम लगाउनु जस्तै हो। सवारी साधन कन्डिसनमा छ भन्ने प्रमाण सरकारी निकायमा वर्षको कम्तीमा पनि दुईचोटि बुझाउनुपर्छ।
अरु देशबाट प्रेरणा लिएर, सडक दुर्घटनाबाट हुने जनधनको क्षति न्यूनीकरण गर्न अविलम्ब सडक सुरक्षा बोर्ड/परिषद् गठन गरिएन भने कुनै दिन यस्तो आउनेछ जब नेपालका अधिकांश मृत्युहरू सडक दुर्घटनाकै कारण हुनेछन्
सडक प्रयोगकर्ता सबैलाई ट्राफिक ज्ञानको आवश्यकता छ । पैदलयात्रीले आकाशेपुललाई त्यति प्रयोग गर्दैनन् । यसको उपयोगिताबारे चेतना फैलाउन आवश्यक देखिन्छ। जेब्राक्रसिङबारे पनि कमैले ध्यान दिन्छन्। त्यसैले आज ट्राफिक शिक्षा अझै महत्वपूर्ण छ। दुर्घटनापछि उद्धार र आपतकालीन उपचार व्यवस्थाको विकास गर्नुपर्छ । उद्धार कार्य र आपतकालीन उपचार जति चुस्त हुन्छ यसले मानवीय क्षति कम गर्न सघाउँछ। विकसित मुलुकमा आपतकालीन हेलिकप्टर र सवारी साधन तम्तयार राखिन्छ।
अर्को महत्वपूर्ण विषय ट्राफिक नियमको कार्यान्वयन । मुख्य सडकका प्रयोगकर्ताहरू चालक, साइकलयात्री र पैदलयात्री हुन्। सडक सबैको साझा सम्पत्ति भएकाले सबैको उत्तिकै अधिकार हुन्छ। एकअर्काको अधिकार हनन हुने गरी कानूनको पालना गर्नुपर्छ। फुटपाथमा गरिने पार्किङ, राखिने पसलले पैदलयात्री सडकबाट हिंड्न बाध्य हुन्छन्। यसले पनि दुर्घटना गराइरहेका छन्। यसैले सडकमा गरिने पार्किङ र राखिने पसल हटाइनुपर्छ।
एक अध्ययनका अनुसार वैज्ञानिक ट्राफिक व्यवस्थापन गरी कानून कडाइका साथ लागू गर्ने हो भने ४० प्रतिशत दुर्घटनामा कमी आउँछ। उनका अनुसार ट्राफिक कानून लागू गर्ने तीन कदमहरू छन् ।
पहिलो, ट्राफिक सम्बन्धित कानून विकास गरेर पास गराउनुपर्छ । दोस्रो, यस्ता ट्राफिक नियमको कार्यान्वयन जसले गर्दा हरेक सडक प्रयोगकर्तालाई कानून पालना गर्न बाध्य बनाउँछ। तेस्रो, यस्तो नियम पालना नगर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्छ ।
तथ्याङ्कहरूले देखाए अनुसार दुर्घटनास्थलको कारबाही नै प्रभावशाली हुन्छ । कानून मिच्नेलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्छ ताकि उसले यस्तो हर्कत नदोहोर्याओस् । विश्वका अधिकांश मुलुकले वैज्ञानिक ट्राफिक व्यवस्थापन अपनाउन थालिसकेका छन् । नेपालले पनि बेलैमा यस्तो व्यवस्थापन अपनाएर सडक दुर्घटना घटाउन अहम् भूमिका खेल्न ढिला गर्न हुन्न ।
दुर्घटना कसरी न्यूनीकरण गर्ने ?
दुर्घटना शून्यमा ल्याउन त सकिन्न तर यसलाई धेरै हदसम्म कम गर्न सकिन्छ । जस्तै- जर्मनी, स्वीडेन जस्ता देशमा सुरक्षाका सबै मापदण्ड लागू गरिएको छ । तर पनि अमेरिकामा वर्षेनि ४० हजार, भारतमा एक लाख ५० हजार, चीनमा दुई लाख ६० हजार, जर्मनीमा वर्षेनि तीन हजार, स्वीडेनमा २२० र बेलायतमा दुई हजारको हाराहारीमा सडक दुर्घटनाकै कारण ज्यान गुमाइरहेका छन् । नेपालमा दुर्घटना कम गर्दा एउटा ठोस कार्यक्रम ल्याउनु आवश्यक छ ।
नेपालमा अहिले सडक सुरक्षाको काम मुख्यतः भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, यातायात व्यवस्थापन विभाग, सडक विभाग र ट्राफिक प्रहरीले हेरिरहेका छन् । तर यीमध्ये कुनै पनि निकायको मुख्य कार्य सडक सुरक्षा हैन ।
मन्त्रालयले मुख्यतः नीतिनिर्माणको कार्य गर्छ । सडक विभाग पनि सडक निर्माण, व्यवस्थापन र मर्मतमै व्यस्त छ । यातायात व्यवस्था विभाग लाइसेन्सको काम, नवीकरण र अरु व्यवस्थापनको काममै व्यस्त छ । ट्राफिक प्रहरी ट्राफिक सञ्चालन र चेकजाँचमै व्यस्त छ। यस्तो अवस्थामा कसरी ट्राफिक प्रहरीले सडक सुरक्षा गर्न सक्छन् र यी चार निकायबीच संयोजन हुन पनि सजिलो छैन ।
त्यसैले अविलम्ब एउटा सडक सुरक्षा परिषद गठन गर्नुपर्छ । हुन त नेपालमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातयात मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा सडक सुरक्षा परिषद छ तर यो परिषदलाई स्वतन्त्र निकायको रूपमा स्थापित गरी सडक सुरक्षाका सम्पूर्ण जिम्मा दिनुपर्छ । विश्वका धेरै देशमा यस्तो परिषद गठन भएका छन् ।
सडक दुर्घटना शून्यमा झार्न कुनै पनि देशले सकेका छैनन् र त्यो सम्भव पनि छैन । स्वीडेनले अगाडि ल्याएको भिजन जिरो नामक सडक दुर्घटना शून्यमा झार्ने लक्ष्य सहितको रणनीति अहिले लागू छ, जसले पूर्वाधारको सुधारबाट मानवीय गल्तीलाई व्यवस्थापन गर्ने योजना समेटेको छ । हामीले पनि मानवीय त्रुटि शून्यमा झार्न नसकिने हुँदा त्यस्ता त्रुटिबाट हुने दुर्घटनाबाट हुनसक्ने क्षतिलाई कम गर्ने खालको पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । यसबाहेक सवारी साधनको अवस्था जाँच गर्ने व्यवस्था, कडा सवारी कानूनको कार्यान्वयन र सडक प्रयोगकर्तालाई लक्षित गरी जनचेतना तथा परामर्शलाई सँगै लैजान सकिएमा दुर्घटना कम गर्न सकिने देखिन्छ ।
दीर्घकालीन सडक सुरक्षालाई नीतिगत रूपमा अगाडि बढाउन शक्तिशाली सडक सुरक्षा परिषद् गठन गरी २४सै घन्टा सडक सुरक्षाको अनुगमन, कार्यान्वयन र व्यवस्थापनको काम अगाडि बढाउनुपर्ने देखिन्छ । हाम्रा अधिकांश सडक पहाडी भूभागबाट निर्माण भएका कारण सडकबाट सवारी नखस्ने व्यवस्थाका लागि तत्कालै सडक सुरक्षाबारे सबै सडकमा निर्माण गर्ने हो भने पनि सवारी दुर्घटनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या निकै घट्छ ।
सडक सुरक्षा परिषद् कस्तो हुनुपर्छ ?
दुर्घटना शून्यमा ल्याउन त सकिन्न तर यसलाई धेरै हदसम्म कम भने गर्न सकिन्छ । नेपालमा दुर्घटना कम गर्न, ठोस परिकल्पना र नीतिसम्मत कार्यान्वयनको आवश्यकता छ । नेपालमा अब त्यस्तो निकायको खाँचो छ, जसले बाह्रै महीना चौबीसै घण्टा सडक सुरक्षा बाहेक अरु सोच्नै नपरोस् । सडक सुरक्षा आफैंमा एउटा बृहत् विषय भएकाले एउटा छुट्टै निकाय निर्माण गर्नुको विकल्प छैन ।
अरु देशबाट प्रेरणा लिएर, सडक दुर्घटनाबाट हुने जनधनको क्षति न्यूनीकरण गर्न अविलम्ब सडक सुरक्षा बोर्ड/परिषद् गठन गरिएन भने कुनै दिन यस्तो आउनेछ जब नेपालका अधिकांश मृत्युहरू सडक दुर्घटनाकै कारण हुनेछन् । भारत, श्रीलंका, घाना, जर्मनी, बंगलादेश, इथोपिया, फिजी, डेनमार्क लगायत संसारका प्रायः देशमा सडक सुरक्षा परिषद् हुने गरेको छ । सडक सुरक्षा परिषद्को स्थापनाले सडक सुरक्षा राम्रो बनाएको अनुभव छ।
परिषद् भएका देशहरूको उदाहरण हेर्ने हो भने यस्तो निकाय छुट्टै र शक्तिसम्पन्न हुनुपर्दछ । विश्वभरकै उदाहरण हेर्ने हो भने यस्तो निकायमा विज्ञहरूको बाहुल्य भएको पाइन्छ साथै नेतृत्व पनि विज्ञले नै लिन्छन् । काम गर्ने कर्मचारीको करारपत्रमा निश्चित समयको लागि उसले हासिल गर्नुपर्ने उपलब्धिको राम्रो व्याख्या गरी नियुक्ति गरिनुपर्दछ । उसको कार्यक्षमता र कार्य सम्पादन मूल्यांकनको आधारमा उसको अवधि थपिंदै लैजानुपर्छ । यो निकायलाई सडक सुरक्षा योजना बनाउनेदेखि लागू गर्नेसम्मको अधिकार सुम्पिनुपर्दछ । कुनै पनि दबाब र प्रभावमा मुक्त राखेर यो निकायलाई सडक सुरक्षामा ध्यान केन्द्रित गर्ने वातावरण निर्माण गरिनुपर्छ ।
अहिले विभिन्न निकायले आफ्नै तरिकाले विना समन्वय सडक सुरक्षा सम्बन्धी काम गर्दा जुन प्रतिफल देखिएको छ, त्यो अन्यन्तै निराशाजनक छ । यसलाई आशामा बदल्ने एउटा अस्त्र हो, सडक सुरक्षा बोर्ड/परिषद्, किनकि दुर्घटनाबाट हुने मृत्यु हामीले रोक्न सक्ने कुरा हो । काउन्सिल बन्दा शतप्रतिशत समस्या समाधान त हुने हैन । समाधानको शुरुआत हुन्छ । एकीकृत रणनीति र कार्ययोजना बन्छ।
(गजुरेल यातायातविज्ञ हुन् ।)
source https://www.onlinekhabar.com/2021/10/1030435
0 comments:
Post a Comment