१७ फागुन, काठमाडौं । एक वर्ष ७ महिना लामो प्रयासपछि भारतबाट जीटुजीमार्फत रासायनिक मल खरिद गर्ने समझदारीले मूर्त रुप पाएको छ । नेपालको कूल मागको ३० प्रतिशत रासायनिक मल पाँच वर्षसम्म निरन्तर उपलब्ध गराउन दुई देशका अधिकारीबीच सोमबार सम्झौता भएको हो ।
भर्चुअल माध्यमबाट भएको यो सम्झौता अनुसार पाँच वर्षभित्र नेपालले भारतबाट ९ लाख मेट्रिक टनभन्दा बढी रासायनिक मल खरिद गर्ने छ । तर अहिलेसम्म मलको मूल्य भने तोकिएको छैन ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव प्रकाश कुमार सञ्जेलका अनुसार प्रत्येक वर्ष भारतबाट कम्तिमा एक लाख ५० हजार मेट्रिकटनदेखि बढीमा २ लाख १० हजार मेट्रिकटन युरिया र डीएपी मल खरिद सुनिश्चित भएको छ ।
नेपालले ग्लोबल टेण्डरबाट खरिद गर्ने गुणस्तरकै मल ल्याउने गरी भएको सम्झौतामा नेपालको तर्फबाट कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव डा.गोविन्द प्रसाद शर्मा र भारतको तर्फबाट भारत सरकार रसायन एवं मल मन्त्रालयका सचिव राजेश कुमार चतुर्वेदीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
सम्झौताको मलको मूल्य कति ? आइपुग्छ कहिले ?
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयकाअनुसार अहिले भएको सम्झौता नीतिगत हो । यसमा मलको मूल्यबारे भारतले खरिद गरेको मूल्यमै नेपाललाई दिने भन्ने मात्रै उल्लेख छ । सम्झौता पछि अब दुवै सरकारले मलको मूल्य निर्धारण गर्न खरिद सम्बन्धी छुट्टै संयन्त्र बनाउने मन्त्रालयका सचिव प्रकाश सञ्जेलले बताए । सहसचिवले नेतृत्व गर्ने उक्त संयन्त्रले मलको मूल्य सिफारिस गर्छ भने मल खरिद प्याकेजिङ र डेलिभरीका लागि भारत र नेपालले तोकेका कम्पनीलाई थप सहजीकरण गर्ने छ ।
नेपालका लागि मल आपूर्तिकर्ताको रुपमा कृषि सामग्री कम्पनी तोकिएको छ भने भारतले कुन निकाय भन्ने निश्चित नगरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य अनुसार नै हरेक वर्ष सहसचिवस्तरीय समितिले मूल्य सिफारिस गर्छ । यो सम्झौताअनुसारको पहिलो खेप मल जेठ अन्तिममा आइपुग्छ,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता सञ्जेलले भने ।
नेपालले खरिद गरेको मल नेपालको सीमाका डिपोहरुसम्म भारतीय कम्पनीले ल्याइदिने गरी थप समझदारी हुने मन्त्रालयका अधिकारीहरुको भनाइ छ ।
कुन वर्ष कति आउँछ मल ?
सम्झौताअनुसार पाँच वर्षमा नेपालले कुल ९ लाख ३५ हजार मेट्रिकटन रासायनिक मल भारतबाट खरिद गर्नेछ । जसमा ५ लाख ६५ हजार मेट्रिकटन यूरिया र ३ लाख ७० हजार मेट्रिकटन मल डीएपी हुने कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । जसअनुसार आव २०७८/७९ देखि आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ सम्म मल जीटुजीमा उपलब्ध हुनेछ ।
कुन वर्ष कति ?
| आ.व | युरिया (मे.टन) | युरिया (मे.टन) | जम्मा (मे.टन) |
| २०७८÷०७९
|
१,००,००० | ५०,००० | १,५०,००० |
| २०७९÷०८० | १,१०,००० | ६०,००० | १,७०,००० |
| २०८०÷०८१
|
१,१५,००० | ८०,००० | १,९५,००० |
| २०८१÷०८२
|
१,२०,००० | ९०,००० | २,१०,००० |
| २०८२÷०८३
|
१,२०,००० | ९०,००० | २,१०,००० |
ठेकदारको धोकापछि खोजिएको मलको विकल्प
आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा रासायनिक मल खरिद गर्न ठेक्का पाएका तीन वटा ठेकदार कम्पनीले समयमै मल ल्याएनन् । धान रोप्ने मुख्य सिजन असारमै मल अभाव भएपछि देशैभरका किसानहरुले हैरानी पाए ।
मलको उचित व्यवस्थापन गर्न नसकेको भनेर तत्कालीन कृषिमन्त्री घनश्याम भूसालको तीव्र आलोचना भयो । मल नपाएर किसान रोएका समाचारले सार्वजनिक रुपमा मन्त्रीको कार्यशैलीमा प्रश्न उठेपछि मल नल्याउने ठेकदारलाई मन्त्री भुसालले कारबाही गरे । तर मल अभावको अवस्था भने उस्तै रह्यो ।
यही बेला मन्त्री भूसालले छिमेकका भारत लगायतका मुलुक र मल उत्पादक मुलुकसँग रासायनिक मल उपलब्धताका लागि परामर्श थाले । भारत, बंगलादेश, चीन, ओमन, संयुक्त अरब इमिरेट्स लगायतका मुलुकसँग परामर्श सुरु गरे पनि तत्कालको अभाव चिर्न ५० हजार मेट्रिकटन युरिया मल पैचोमा दिन बंगलादेश सरकार तयार भयो ।
दुई देशका प्रधानमन्त्री तहमा वार्ता गरेर मल दिने बंगलादेशको शर्त पछि भूसालकै आग्रहमा नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र बंगालादेशी समकक्षी शेख हसिना बीच मल पैंचोका लागि समझदारी पत्र आदान प्रदान गर्न सहमति भयो । तत्कालको समस्या टरे पनि दीर्घकालीन रुपमा मलको खोजी जारी थियो । त्यही बेला भारतले मल जीटूजीमा मल दिने वचन दिएको थियो । त्यसपछि बढेको प्रक्रिया मल खरिद सम्बन्धी समझदारीको मस्यौदा हुँदै १९ महिनामा समझदारीमा परिणत भएको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मस्यौदामा लामो विवाद भए पनि २०७७ माघमा भारतले मस्यौदामा समझदारी जनाएको थियो । कृषि मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा वाषिर्क ७ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मलको माग छ ।
source https://www.onlinekhabar.com/2022/03/1087029
0 comments:
Post a Comment