१५ असोज, काठमाडौं । रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका-१ ड्राइभर टोलमा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा एक जनाको मृत्यु भएको छ ।
मृत्यु हुनेमा मोटरसाइकलमा पछाडी सवार बुटवल उपमहानगरपालिका-८ का २३ वर्षीय साईमन मल्ल रहेका छन् । गम्भीर घाइते भएका उनको उपचारका क्रममा क्रिमसन अस्पताल मणिग्राममा मृत्यु भएको हो ।
बुटवलबाट भैरहवातर्फ जाँदै गरेको लु ५१ प ८१९२ नम्बरको मोटरसाइकल शुक्रबार राति पौने ११ बजे सडकमा हिँड्दै गरेको गाईसँग ठोक्किएर दुर्घटना भएको थियो ।
मोटरसाइकल चालकलाई वडा प्रहरी कार्यालय बुटवलले नियन्त्रण्मा लिएको छ ।
१५ असोज, चितवन । नारायणी नदी किनारलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको पर्यटकीयस्थल बनाउन तीन मन्त्रालयले काम सुरु गरेका छन् ।
भरतपुर महानगरपालिकाले तयार गरेको गुरुयोजनाअनुसार समन्वयात्मक रुपमा तीनवटै योजनाको काम अघि बढेको हो ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको नारायणी नदी व्यवस्थापन आयोजनाले नदी तटबन्धनसँगै सौन्दर्यकरणको काम गर्दैछ ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको पर्यटन विभागले पद मार्ग, पार्किङस्थल लगायतको काम गर्दैछ । शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजनाले आरतीस्थल निर्माण र विद्युतीकरणको काम गर्दैछ ।
नारायणी नदी व्यवस्थापन आयोजनाका निर्देशक गणेश मरासिनीका अनुसार कार्यालयले नारायणगढको नारायणी पुलदेखि उत्तरतर्फ नौ सय ८५ मिटर क्षेत्रमा पक्की तटबन्ध निर्माण गर्दैछ ।
नदीको सतहदेखि २.५ मिटर उचाइमा ११ खुट्किला निर्माण गर्दैछ । १९ करोड ८६ लाख अनुमानित लागतमा बोलपत्र आह्वान गरिएको उनले जानकारी दिए ।
खुट्किलाको सतह दुई मिटर चौडा हुन्छ भने अन्य खुट्किला ५० सेन्टिमिटर चौडा हुन्छन् । उनको भनाइमा माथिल्लो तह ४.५ मिटर फराकिलो हुनेछ । सो भागको ठाउँठाउँमा आकर्षक गोलाकार बनाएर वृक्षरोपण गरिने छ । पाँच मिटरको फरकमा विरुवा लगाइने उनले जानकारी दिए ।
आयोजनाका सूचना अधिकारी सिनियर डिभिजनल इञ्जिनीयर शङ्कर बुढाथोकीका अनुसार एक वर्ष ६ महिनाभित्रमा काम सम्पन्न गर्ने गरी बोलपत्र आह्वान गरिएको छ । उनले भने, ‘बाढीले नबगाउने गरी आकर्षक ढङ्गले सिढी निर्माण गरिँदै छ ।’ यसले तटबन्धको काम गर्ने, सौन्दर्यकरण बढाउने र नदी प्रयोगकर्तालाई सहज हुने उनको भनाइ छ । यो तटबन्धका कारण नवलपरासीतर्फको भूभागमा कुनै असर नपरोस् भन्नका लागि ध्यान दिइएको छ ।
भरतपुर महानगरपालिकाका इञ्जिनीयर अस्मीता खनालका अनुसार पर्यटन विभागले नदीको तटीय क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ ।
उनका अनुसार नारायणी नदी किनारलाई व्यवस्थित र सुन्दर बनाउन महानगरको गुरुयोजनाअन्तर्गत २.४ किलोमिटर पदयात्रा, एक सय हाराहारी चारपाङ्ग्रे सवारी अट्ने दुई वटा पार्किङस्थल, बगैँचालगायत निर्माणका काम भइरहेको छ । रु छ करोड ५० लाख बजेटमा काम भइरहेको छ ।
यस ठाउँमा बगैँचा, फुटबल मैदान, भलिबल, ब्याडमिन्टन कोर्ट, बीच भलिबल, अन्य खेलका लागि छुट्टै भूभाग, बालुवा तथा बालबालिकाको खेल, अवलोकन क्षेत्र, विश्रामस्थल, शौचालय, पार्किङलगायत संरचना निर्माण गर्ने गुरुयोजनामा उल्लेख छ । खनालका अनुसार नारायणीको पुलबाट नारायणी लिफ्ट सिँचाइसम्मको २ दशमलव ५ किलोमिटर लामो सो भूभाग १५ बिघा क्षेत्रमा फैलिएको छ ।
तटबन्ध बाहेकका रु २९ करोड ३१ लाख खर्च हुने गरी विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार भइसकेको छ । नदी किनारको दुईतर्फको छेउमा हाल भएको संरचनालाई व्यवस्थित गरिनेछ । बीचको भागमा धार्मिक क्षेत्र, प्रदर्शनी क्षेत्र र खेल क्षेत्रका लागि छुट्टाछुट्टै स्थान तय गरिएको छ । ती क्षेत्रभित्र पैदलमार्ग, साइकल मार्ग, प्रदर्शनी, आरती, धार्मिक प्रवेश र हरियाली क्षेत्र रहनेछन् । सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजनाले भरतपुर महानगरभित्र स्मार्ट सिटी गुरुयोजना अनुरुपको रु ५० करोडको बोलपत्र आह्वान गरेको छ ।
आयोजनाका प्रमुख प्रकाश अर्यालका अनुसार नारायणी नदीको सोही क्षेत्रमा आरती प्लेटफर्म निर्माण गर्दैछ । आरती क्षेत्र वरपर बत्ती राख्दैछ । उनका अनुसार झण्डै रु दुई करोडको काम आयोजनाले नारायणी नदी किनारमा गर्दैछ । उनले भने, ‘हामीले अरु मन्त्रालयले गरिरहेका काम नजुध्ने गरी समन्वय गरेर गर्दैछौँ ।’
स्मार्ट सिटीको लिस्टबाट हटेको भरतपुर महानगरपालिकालाई पुनःजोडेर यसवर्ष सोही गुरुयोजना अनुसारका रु ५० करोडका कामअघि बढेको महानगरले जनाएको छ ।
भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख रेनु दाहालले ती तीन मन्त्रालयसँगै भरतपुर महानगरपालिकाले विभिन्न काममा बजेट विनियोजन गरेर नदी किनारमा काम गरिरहेको बताइन् । उनका अनुसार सुरुमा पदमार्गलगायत काम महानगरकै बजेटबाट थालिएको हो ।
महानगरले सो क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको ‘सी बीच’ मोडलमा विकास गर्ने गुरुयोजनाअनुसार सङ्घीय मन्त्रालयले सहकार्य गरेको उनको भनाइ छ । काम नजुध्ने गरी व्यवस्थित ढङ्गले अघि बढाइने दाहाल बताउँछिन् ।
महानगरको सहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्नेका लागि नदी किनार निकै उपयोगी हुनेछ भने आन्तरिक र बाह्य पर्यटकका लागि आकर्षक केन्द्रविन्दु बन्ने प्रमुख दाहालको विश्वास छ ।
पवित्र तीर्थस्थल देवघाट र नवलपरासी क्षेत्र नदी किनारबाट अवलोकन गर्न सकिनेछ । दाहालका अनुसार किनारका संरचना बन्दै गर्दा विभिन्न खेल खेल्न सकिनेछ । दाहालले भनिन्, ‘म पहिलो पटक प्रमुख भएसँगै नारायणी नदी किनारलाई व्यवस्थित गर्ने योजनानुसार कामले गति लिएको छ ।’
सामुन्द्रिक किनारको अनुभूति त्यहाँ पुग्ने जो कोहीले पाउने गरी संरचना निर्माण गर्न लागिएको उनको भनाइ छ ।
मुख्यरुपमा आन्तरिक पर्यटक र बाह्यलाई नदी किनार महत्वपूर्ण गन्तव्य बन्नेछ । धार्मिक दृष्टिले नारायणी नदी महत्वपूर्ण मानिन्छ ।
महानगरका उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारीले विश्वका ठूला सहरमा पर्यटकको मुख्य आकर्षण नदी र सामुन्द्रिक किनार हुने भए पनि यहाँ नदीलाई उपयोग गर्न नसकिएको बताए ।
उनले नेपालमा धेरै सुन्दर नदी भएको तर त्यसको उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा पर्यटकीय आकर्षणमा नदी र तिनका किनार क्षेत्र कमै मात्र पर्ने गरेको बताए ।
नारायणी नदी किनारलाई आकर्षक गन्तव्य बनाइने उनले बताए । पर्यटकीय नगरी सौराहालाई नारायणी नदी किनारसँग जोड्ने हो भने यहाँ थप पर्यटक भित्र्याउन सकिने स्थानीय बताउँछन् ।
१५ असोज, मलेखु । हिन्दू नेपालीको सबैभन्दा ठूलो पर्व हो दशैं । मीठो खाने, राम्रो लगाउने र रमाइलो गर्ने पर्व यसपटक महँगीको मारमा परेको छ । अघिल्ला वर्षमा जस्तो बजारमा भीडभाड छैन । सर्वसाधारणमा उल्लास देखिदैन । किनमेलमा पनि तडक भडक छैन ।
यतिबेला भ्याइनभ्याइ व्यापार हुनुपर्ने खाद्यान्न र लत्ताकपडा पसलको व्यापार निकै कम छ । ‘एक त सबै सामान महँगो भएको छ, अर्काेतर्फ मान्छेसँग पैसा छैन’, नीलकण्ठ नगरपालिका–३ पुछारबजारकी खाद्यान्न व्यवसायी सीता अर्यालले भने, ‘अघिल्लो वर्षको तुलनामा आधा व्यापार घटेको छ, अघिल्ला वर्षमा दुई कार्टुन खानेतेल किन्ने मान्छेले अहिले एक कार्टुन मात्रै किन्छन्, १० किलो चिउरा किन्नेले पाँच किलो मात्रै किन्छन् । यो सबै सबै सामान महँगिएको र पैसा नभएकै कारण हो ।’
बजारमा अधिकांश उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धि हुँदा यो वर्षको दशैं आर्थिक सङ्कटले झेलिएको छ । कोरोना भाइरस महामारीपछिको पहिलो दशैं उपभोक्तालाई निकै महँगो पर्नेभएको छ । बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तु महँगिदै जाँदा उपभोक्ता मुल्यवृद्धिको चपेटामा परेका छन् ।
चाडपर्वमा अत्यधिक खपत हुने वस्तुको मूल्य वृद्धि भएको छ । दाल, चामल, तेल, लत्ताकपडा, खसीबोकाको मासु तथा च्याङ्ग्र्राको मूल्य बढेकाले दशैं महङ्गिएको छ । अधिकांश वस्तु आयात गर्ने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै बढेकाले नेपालमा पनि सोहीअनुसार मूल्य बढेको सदरमुकाम धादिङवेसीका पुराना व्यवसायी अशोककुमार श्रेष्ठले बताए ।
सजिलै सामान आयात गर्न नसक्दा साना व्यापारीले पनि लगानी पु¥याउन सकिरहेका छैनन् । उपभोक्ताले पनि त्यो सामान किन्न सक्ने अवस्था छैन । यसले व्यापारीलाई भन्दा पनि बढी मार उपभोक्तालाई नै परेको छ ।
‘अधिकांश खाद्यान्नको मूल्य वृद्धि कायमै छ । दैनिक उपभोग्य वस्तु तेल, दाल, चामल, मैदालगायत खाद्यान्नको मूल्य बढेको छ’, श्रेष्ठले भने, ‘खाद्यान्नको मूल्य वृद्धि हुँदा उपभोक्ता महँगीको चपेटामा परेका छन् । ‘
दैनिक उपभोग्य खाद्यान्न तरकारीको मूल्य बढ्नेक्रम कायमै रहेको छ । आलु, गोलभेडा, काउलीलगायत तरकारीको मूल्य बढेको छ । ‘बच्चालाई नयाँ कपडा किनिदिनै पर्यो, पहिलाका दशैंमा जस्तो यसपाली खर्च गर्न सक्ने अवस्था र उत्साह छैन’, बालबच्चालाई कपडा किन्न लागेकी सीता तामाङले भनिन् ।
चुलिँदै गरेको मूल्य वृद्धि रोक्न सरकारको ध्यान पुग्न ढिला भइसकेको धादिङ उद्योग वाणिज्य सङ्घका महासचिव तिलक सिंखडाले बताए ।
१५ असोज, गुल्मी । गुल्मीमा कालिज फार्ममा पसेको चितुवाको जिवितै उद्धार गरिएको छ ।
रेसुङ्गा नगरपालिका वडानम्बर-१० सिमीचौरमा रहेको सौगात अर्गानिक कृषि फार्म एण्ड रिसर्च सेन्टरको कालिज फार्ममा चितुवा पसेपछि जीवितै उद्धार गरिएको हो ।
फार्ममा पसेको चितुवाले १५० वटा कालिज मारेको फार्म सञ्चालक हुमाकान्त अर्यालले बताए । फार्ममा चितुवा परेपछि अर्यालले डिभिजन वन कार्यालय र सुरक्षा निकायमा खबर गरेका थिए ।
फार्ममा पसेको चितुवाको नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, डिभिजन वन कार्यालय गुल्मीका कर्मचारी र स्थानीयसमेतको सक्रियतामा जीवितै उद्धार गरिएको हो ।
फार्ममा पसेको चितुवाले कालिज मारेपछि करिब तीन लाख बराबरको क्षती भएको फाम सञ्चालक अर्यालले बताए ।
सामान्य घाइते चितुवालाई जंगलमा लगेर छोडने डिभिजन वन कार्यालय गुल्मीका प्रमुख प्रभात साकिोटाले बताए ।
अर्यालले ३५ लाखको लगानीमा सौगात अर्गानिक कृषि र्फम एण्ड रिसर्च सेन्टरमार्फत कालिज पाल्दै आएका छन् ।
कालिज प्रति एक वटाको ३ हजार ५ सयमा बिक्री हुने गर्दछ ।
जिल्लामा चितुवाको आतंक वढ्दै जान थालेको छ । केही दिनअघि रेसुङ्गा नगरपालिका वडानम्बर-६ निन्नुचौरमा रहेको कुखुरा फारममा चितुवा पसेको थियो । कुखुरा खान पसेको बाघ धपाउने क्रममा ३० वर्षका यमबहादुर कुँवर घाइते भएका थिए । चितुवाको मरेको थियो ।
१४ असोज, जेनेभा । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लुएचओ) ले वर्षौंदेखिको गिरावटपछि विश्वमा हैजाको वृद्धि ‘चिन्ताजनक’ भइरहेको शुक्रबार चेतावनी दिएको छ ।
सन् २०१७ देखि २०२१ को बीचमा हरेक वर्ष २० भन्दा कम देशमा हैजाको प्रकोप देखिएको विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले जनाएको छ ।
डब्लूएचओको हैजा र महामारी झाडापखालासम्बन्धी टोलीका प्रमुख फिलिप बारबोजाले जेनेभामा सञ्चारकर्मीसँग भने, ‘वर्षौंदेखि घट्दो सङ्ख्यापछि हामीले विगत एक वर्षमा विश्वभरि हैजाको प्रकोपको चिन्ताजनक वृद्धि देखिरहेका छौं ।’
उनले भने, ‘हामीसँग धेरै प्रकोपहरू मात्र छैनन्, तर प्रकोपहरू आफैमा बिस्तारित र अधिक घातक पाइएका छन् ।’
उनका अनुसार सन् २०२१ मा औसत मृत्युदर अघिल्लो पाँच वर्षको तुलनामा झण्डै तीन गुणाले बढेको छ ।
बारबोजाका अनुसार गरिबी र द्वन्द्वजस्ता हैजाका लागि जिम्मेवार मानिने परम्परागत प्रभावहरूसँगै जलवायु परिवर्तन पनि यस समस्याको एक हिस्सा हो ।
‘बाढी, चक्रवात र खडेरी जस्ता जटिल जलवायु समस्याहरूले स्वच्छ पानीको पहुँचलाई अझ कम गर्छ र हैजाको लागि एक आदर्श वातावरण सिर्जना गर्दछ,’ उनले भने, ‘जलवायु परिवर्तनको प्रभाव तीव्र हुँदै जाँदा, हामीले हैजा रोकथामका लागि अहिले नै कदम नचालेमा स्थिति अझ खराब हुनसक्छ ।’
प्रभावित देशहरूले तथ्याङ्क प्रस्तुत नगर्ने गरेका कारण डब्लूएचओसँग हैजाका कारण हुने मृत्युको सङ्ख्याको एकीन आँकडा छैन । सिन्ह्वा
१४ असोज, काठमाडौं । रूसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले युक्रेनी जापोरिजिया र खेर्सनको तथाकथित ‘स्वतन्त्रता’लाई मान्यता दिएको घोषणा गरेका छन् ।
उनले यससम्बन्धी आदेशमा हस्ताक्षर गर्दै जापोरिजिया र खेर्सनको ‘स्वतन्त्रता’लाई मान्यता दिएका हुन् । उक्त आदेशपछि रूसले मस्कोमा एक समारोहको आयोजना गरी युक्रेनी भू–भाग कब्जा गर्ने औपचारिक घोषणा गर्ने अलजजिराले जनाएको छ ।
रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई उद्धृत गर्दै अल जजिराले भनेको छ, ‘मैले दक्षिणी युक्रेनको जापोरिजिया र खेरसनको राज्यको सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रतालाई मान्यता दिन आदेश दिएको छु ।’
शुक्रबार क्रेमलिनमा आयोजित एक समारोहमा यी दुई क्षेत्रलाई डोनेट्स्क र लुहान्स्कका पृथकतावादी क्षेत्रसँगै रूसमा समावेश गर्न लागिएको हो ।
अमेरिका र उसका युरोपेली सहयोगी राष्ट्रहरूको शब्दमा ‘यो एक छद्म जनमत सङ्ग्रह’ पछि आएको हो ।
रूसको आक्रमणपछि रूसी सेनाको कब्जामा रहेको क्षेत्रमा भएको जनमत सङ्ग्रहमा रूसले आफ्नो पक्षमा बहुमत प्राप्त गरेको जनाएको छ । रूसले फेब्रुअरी महिनामा युक्रेनमाथि आक्रमण सुरु गरेको थियो र सोही महिनामा डोनेट्स्क र लुहान्स्कको ‘स्वतन्त्रता’ लाई मान्यता दिएको थियो ।
यसबाहेक, संयुक्त राष्ट्र सङ्घ सुरक्षा परिषद्ले शुक्रबार एक प्रस्तावमा मतदान गर्ने तयारी गरेको छ जसले रूसको नियन्त्रणमा रहेका तर युक्रेनले दावी गरेको चार क्षेत्रहरूमा रूसको पहलमा गरिएको जनमतसङ्ग्रहको लागि निन्दा गर्ने प्रयास गर्नेछ ।
सीएनएनका अनुसार अमेरिकाको पहलमा ल्याइएको उक्त प्रस्तावमा सबै देशलाई यी चार क्षेत्रको स्थितिमा आएको परिवर्तनलाई मान्यता नदिन आग्रह गरिएको छ ।
अल्बानियाले पनि समर्थन गरेको यो प्रस्तावले युक्रेनको सार्वभौमिकता र क्षेत्रीय अखण्डताप्रति संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रतिबद्धतालाई पुनः पुष्टि गर्नेछ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेर्रेसले धम्की वा बल प्रयोगका कारण कुनै पनि देशले आफ्नो देशको भूभाग कब्जा गर्नु संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको उल्लङ्घन भएको बताए । गुटेर्रेसले भनेका छन्, ‘यतिबेला मैले महासचिवको रूपमा राष्ट्रसङ्घको घोषणा–पत्र कायम राख्ने मेरो कर्तव्यलाई जोड दिनै पर्छ ।’
उनले थपे, ‘घोषणा–पत्रमा स्पष्टरूपमा भनिएको छ ‘धम्की वा बल प्रयोगका कारण अर्को देशले कुनै पनि देशको भूभाग कब्जा गर्नु बडापत्र र अन्तर्राष्ट्रिय कानून र सिद्धान्तको उल्लङ्घन’ हो ।’
बिहीबार अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केनले रूसले युक्रेनी भूभाग मिचेको आरोप लगाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार यसलाई गैरकानुनी भनेका थिए ।
रूसको यो कदमलाई ‘भूमि हडप्ने कार्य’ को संज्ञा दिँदै उच्च अमेरिकी कूटनीतिज्ञले मस्कोको कब्जालाई अमेरिकाले कहिल्यै मान्यता नदिने बताएका थिए ।
ब्लिन्केनले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भने, ‘क्रेमलिनको छद्म सन्दर्भ युक्रेनको भूमि हडप्ने थप प्रयासलाई ढाकछोप गर्ने निरर्थक प्रयास हो ।’ यसअघि क्रेमलिनले युक्रेनको कब्जामा रहेका चार क्षेत्रलाई समेट्न रूसले शुक्रबार हस्ताक्षर गर्ने बताएको थियो ।
रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनका प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोभले बिहीबार भने, ‘ग्रान्ड क्रेमलिन प्यालेसको जर्जियाली हलमा स्थानीय समयअनुसार १५:०० बजे नयाँ भूभागलाई रूसमा गाभ्ने विषयमा हस्ताक्षर समारोह हुनेछ ।’
उता, युरोपेली सङ्घका नेताहरूले युक्रेनको डोनेट्स्क, लुहान्स्क, जापोरिजिया र खेरसन क्षेत्रमा रूसले गरेको ‘अवैध’ कब्जाको निन्दा गर्दै ती क्षेत्रलाई ‘कहिल्यै मान्यता नदिने’ प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
युरोपेली सङ्घ (ईयू) का २७ सदस्य राष्ट्रका नेताहरू सम्मिलित युरोपेली परिषद्ले क्रेमलिनले विश्वव्यापी सुरक्षालाई खतरामा पारेको आरोप लगाएको युरोपेली परिषद्ले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
‘युक्रेनको डोनेट्स्क, लुहान्स्क, जापोरिजिया र खेरसन क्षेत्रमा रूसले गरेको गैर–कानुनी कब्जाको हामी दृढतापूर्वक अस्वीकार र भर्त्सना गर्दछौँ,’ वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘नियममा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थालाई जानाजानी कमजोर बनाएर र युक्रेनको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र क्षेत्रीय अखण्डताको मौलिक अधिकार, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा उल्लिखित आधारभूत सिद्धान्तहरूको खुलेआम उल्लङ्घन गरेर रूसले विश्वव्यापी सुरक्षालाई खतरामा पारिरहेको छ ।’
वक्तव्यमा ‘सदस्य राष्ट्रहरूले युक्रेनको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र क्षेत्रीय अखण्डताको यस थप उल्लङ्घनको बहानाको रूपमा ‘रूसले गरेको अवैध जनमतसङ्ग्रह’ लाई कहिल्यै मान्यता नदिने उल्लेख गरिएको छ । सदस्य राष्ट्रहरूले उक्त निर्णयलाई अमान्य भन्दै यसले कुनै पनि कानुनी प्रभाव पार्न नसक्ने बताएका छन् ।
विज्ञप्तिमा थप भनिएको छ, ‘क्रिमिया, खेरसन, जापोरिजझिया, डोनेट्स्क र लुहान्स्क युक्रेन हुन् । हामी सबै राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनहरूलाई यस अवैध विलयलाई स्पष्ट रूपमा अस्वीकार गर्न आह्वान गर्दछौँ ।’
रूसको आक्रामक युद्धका साथै मस्कोको पछिल्लो तनावको सामना गर्दै युरोपेली सङ्घ युक्रेन र यसका जनताको साथमा दृढतापूर्वक उभिएको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हामी युक्रेनको क्षेत्रीय अखण्डता र सार्वभौमिकताको पक्षमा अडिग छौँ । युक्रेनले आफ्नो भूभागमा पूर्ण नियन्त्रण हासिल गर्न रुसी आक्रमणविरुद्ध आफ्नो प्रतिरक्षा गर्ने आफ्नो वैधानिक अधिकार प्रयोग गरिरहेको छ र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त सीमाभित्र कब्जा गरिएका क्षेत्रहरूलाई मुक्त गर्ने अधिकार छ ।’
‘क्रेमलिनले दिएको आणविक धम्की, सैन्य परिचालन र युक्रेनको भूभागलाई रुसको भू–भागका रूपमा गलत रूपमा प्रस्तुत गर्न खोज्ने रणनीति र अब रुसको भूमिमा युद्ध हुन सक्छ भन्ने धारणाले हाम्रो सङ्कल्पलाई हल्लाउने छैन,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
युरोपेली परिषद्ले रुसको गैरकानुनी कदमको प्रतिकार गर्ने प्रतिबन्धात्मक कदमलाई बलियो बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । यसले रुसमाथि उसको आक्रामक युद्ध अन्त्य गर्न थप दबाब बढाउनेछ । ईयूले युक्रेनको साथमा दृढतापूर्वक उभिएको र युक्रेनलाई बलियो आर्थिक, सैन्य, सामाजिक र वित्तीय सहयोग प्रदान गर्न जारी राख्ने दोहोर्याएको छ ।
यसअघि रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले डोनेट्स्क, लुहान्स्क, खेरसन र जापोरिजिया गरी चार क्षेत्रलाई आफ्नो कब्जामा लिएको औपचारिक घोषणा गर्दै ‘लाखौँ जनताको इच्छा यही भएको बताएका थिए ।
‘रूसका चार वटा नयाँ क्षेत्र छन्,’ पुटिनले सेन्ट जर्ज हलमा रहेको युक्रेनी भूभाग कब्जा गर्ने घोषणा गर्दै गरेको लामो भाषणमा भने ।
अल जजिराका अनुसार उक्त भाषणमा उहाँले युक्रेन र उसका पश्चिमा मित्रराष्ट्रका बारेमा अत्यन्त आलोचनात्मक भनाइहरू राखेका थिए । पुटिनले भने, ‘यी चार वटा क्षेत्रका बासिन्दा अब सदाका लागि रूसका नागरिक हुनेछन् ।’ पुटिनले डोनेट्स्क र लुहान्स्क मिलेर बनेको पूर्वी युक्रेनका जनता ‘कीभ शासनले गरेको अमानवीय आतङ्कवादी आक्रमणको सिकार भएको’ दाबी गरेका छन् ।
उनले जनमत सङ्ग्रहको परिणामलाई ‘लाखौँ जनताको इच्छा’ पनि भनेका छन् । एएनआई/ एएफपी
१४ असोज, बुटवल । सत्ता गठबन्धनको सिट बाँडफाँट अनुसार रुपन्देही–१ जनता समाजवादी पार्टीले पाउने लगभग पक्का छ ।
तर यो क्षेत्रमा को उम्मेदवार बनाउने भन्ने निर्णय जसपाले गर्न सकेको छैन । भदौ २२ गते बसेको क्षेत्रीय समितिको बैठकले जिल्ला उपाध्यक्ष नवलकिशोर सिंह र मातृका यादवलाई उम्मेदवार सिफारिस गरेको थियो ।
यादव एमालेबाट केही महिनाअघि प्रवेश गरेका निजी विद्यालय सञ्चालक हुन् । जसपा जिल्ला अध्यक्ष राम अवतार यादवले जिल्ला र प्रदेशले दुई जनालाई सिफारिस गरेकाले केन्द्रीय समितिले दुई जनामध्ये एक जनालाई उम्मेदवार बनाउने बताए । ‘दुई जनामध्ये को उम्मेदवार बन्ने भन्ने केन्द्रीय नेतृत्वले निर्णय गर्छ’, यादवले भने, ‘उम्मेदवार टुंगो लगाउन म पनि काठमाडौं जांदैछु ।’
नेकपा एमालेले यो क्षेत्रमा पार्टीका सचिव एवं पूर्वमन्त्री छविलाल विश्वकर्मालाई उम्मेदवार बनाउन सिफारिस गरेको छ । विश्वकर्मा २०७४ को चुनावमा कांग्रेसका अब्दुल रज्जाकलाई पराजित गर्दै निर्वाचित भएका थिए ।
एमालेसंग तालमेल नभए राप्रपाले यो क्षेत्रमा वरिष्ठ नेता दीपक बोहरालाई उम्मेदवार बनाउने राप्रपा प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप उदयले बताए ।
१४ असोज, काठमाडौं । नेकपा एमालेको सचिवालय बैठकले आगामी चुनावमा उम्मेदवार चयनको अधिकार अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई दिएको छ । ओलीको निवास बालकोटमा बिहीबार मध्यरातसम्म चलेको बैठकले सम्बन्धित कमिटी र नेताहरुसँग आवश्यक परामर्श लिएर उम्मेदवार चयन गर्ने निर्णय गरेको एक पदाधिकारीले बताए ।
‘उम्मेदवारहरुको मोटामोटी प्रस्ताव आएको छ, त्यसमाथि ब्यापक छलफल भयो’, ती पदाधिकारीले भने । उनका अनुसार, सिफारिस भएर आएका नेताहरुबारे व्यक्तिगत रुपमै छलफल भएको थियो ।
६ घण्टा बढी चलेको बैठकले उम्मेदवारबारे ठोस निर्णय भने गरेन । ‘छलफल भयो, तर निर्णय भएको छैन’, सचिव पद्मा अर्यालले भनिन् । थप छलफल गरेर उम्मेदवार टुंग्याइने उनले बताइन् ।
अन्य दलसँग तालमेलको कुरा टुंगिन बाँकी रहेकाले पनि थप छलफल गरेर मात्रै उम्मेदवारबारे निर्णय लिन नेताहरु सहमत भएका छन् । एमालेको जिल्ला र प्रदेशबाट ५६ प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्रको उम्मेदवारमा एकल सिफारिस भएको छ । बाँकी निर्वाचन क्षेत्रमा एक भन्दा बढी आकांक्षीको नाम सिफारिस भएर आएको छ ।
बैठकले एकल सिफारिस भएर आएका नेताहरुबारे पनि निर्णय गरेन । ‘एकल सिफारिस भएर आएका नाममा पनि कुनै विवाद भए सम्बन्धित कमिटीका नेताहरुसँग परामर्श लिने भन्ने भएको छ’, अर्का पदाधिकारीले भने ।
परामर्श लिएर निर्णय लिने जिम्मा भने अध्यक्ष ओलीलाई दिइएको छ । ‘अध्यक्षले नै आवश्यक परामर्श गर्नु हुनेछ र आवश्यक पर्दा अर्को सचिवालय बैठक बस्न सक्छ’, ती पदाधिकारीले भने । तर दशैं लगत्तै प्रत्यक्ष तर्फको मनोनयन दर्ता हुने भएकाले अर्को बैठक बस्नेबारे भने निश्चित छैन ।
अर्को बैठक नबसे पनि सचिवालयका नेताहरु, प्रदेश र जिल्लाका नेताहरुसँग परामर्श लिएरै ओलीले उम्मेदवार टुंग्याउने निर्णय भएको ती नेताले बताए । ‘आज पनि सबैले सुझाव दिनुभएको छ । अब प्रदेशका इन्चार्जहरुसँग परामर्श गर्दै निर्णय लिने भन्ने भएको छ’, ती पदाधिकारीले भने ।
एमाले बैठकमा प्रतिनिधिसभाका ११० र प्रदेशसभाका २२० निर्वाचन क्षेत्रकै बारेमा छलफल भएको थियो । तर समानुपातिक तर्फको बन्दसूचीबारे भने बैठकमा छलफल भएन ।
यसअघि नै समानुपातिक तर्फको बन्दसूचीलाई अन्तिम रुप दिने अधिकार अध्यक्ष ओलीलाई दिइएको छ ।
१३ असोज, काठमाडौं । दलहरुले चुनावका उम्मेदवार टुंग्याउँदै गर्दा एमालेमा रहेका पूर्वमाओवादी नेता असन्तुष्ट बनेको चर्चा सुरु भएको छ । कतिपय सञ्चार माध्यममा अहिले उनीहरु असन्तुष्ट रहेको र माओवादीमै फर्किन लागेको भन्ने कोणबाट समाचारहरु प्रकाशित भइरहेका छन्। यसको सत्यता बुझ्न हामीले पूर्व माओवादी समूहका केही नेताहरुसँग कुरा गर्यौं ।
पूर्व माओवादी समूहका एक नेताले आफूहरुलाई प्राथमिकता नदिइएको भन्ने बुझाइ केही साथीहरुको रहेको तर त्यो माओवादीमै फर्किने तहको असन्तुष्टि नभएको बताए । ‘बाहिर समाचारमा आए जस्तो त होइन तर यता १० भाई तिर र हाम्रो तिर पनि प्राथमिकतामा परिएन कि भन्ने साथीभाईलाई लागेको छ,’ आफ्नो नाम उल्लेख गर्न नचाहने ती नेताहरुले भने, ‘अलि सन्तुलन मिलेन कि भन्ने हो तर माओवादीमै फर्किने तहको असन्तुष्टि होइन ।’
तत्कालीन नेकपा विभाजन भएर एमाले र माओवादी केन्द्र पूर्ववत अवस्थामै फर्किदा रामबहादुर थापा, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट र गौरीशंकर चौधरी एमालेमै बसेको थिए । उनीहरुलाई माओवादीले कारवाही गरेपछि संघीय सांसद पद गुमेको थियो । त्यस्तै करिब दर्जन प्रदेशसभाका सांसद पनि एमालेमै रहेका थिए।
प्रत्यक्ष चुनाव जितेका पूर्व माओवादी समूहका लगभग धेरैले एमालेबाट टिकट पाए पनि समानुपातिकमा नसमेटिएको भन्दै केही असन्तुष्टि भने रहेको ती नेताको भनाइ छ । ‘प्रत्यक्ष सांसद जति थिए ती चाहिँ करिब-करिब आएका छन्,’ उनको भनाइ छ, ‘समानुपातिक अलि मिलेको छैन । समानुपातिक सूची बनाउँदा सन्तुलन बिग्रियो भन्ने हाम्रा तिरका साथीहरुको गुनासो छ ।’
आज बोलाइएको नेकपा एमालेको सचिवालय बैठकले त्यसमा सम्बोधन गर्छ कि भन्ने आशा रहेको भन्दै उनले भने, ‘आजको सचिवालयले के गर्छ, त्यो चाहिँ हुनुपर्ने हुन्छ ।’
पूर्व सांसद गौरीशंकर चौधरीले भने समानुपातिक सूचीमा राख्नेबारे आफूहरुसँग छलफल नगरिएको बताए । ‘समानुपातिकमा को–को परे थाहा नै छैन,’ उनले भने, ‘१६ गतेपछि मात्रै थाहा होला । को को परे भनेर हामीलाई नाम भनेको छैन ।’
पूर्वमाओवादी समूहबाट नेकपा एमालेका पदाधिकारी रहेका एक नेताले पनि पार्टीभित्र आफूहरुलाई धेरै प्राथमिकता नदिइएको भन्दै सन्तोषजनक अवस्था नरहेको बताए ।
माओवादी केन्द्रनिकट स्रोतका अनुसार प्रभु साह लगायतका केही नेताहरु माओवादीमै फर्किन संवादमा आएका थिए । तर, अन्तिममा उनी माओवादीमा फर्किन हच्किएका छन् ।
पूर्वमाओवादी समूहका नेताहरु अहिले नै माओवादीमा फर्किहाल्ने अबस्था नरहेको बताउँछन् । ‘माओवादीमा रहेका सहकर्मीहरुले हालखबर के कस्तो छ भनेर बुझ्ने त कुरा त भइहाल्यो, तर माओवादीको उच्च तहबाट हामीलाई लानुपर्छ भन्ने पनि छैन । हाम्रो तर्फबाट पनि तुरुन्तै माओवादीमा जाने भन्ने पनि छैन ।’
बैंकहरूले आफ्ना सेवाग्राहीलाई दिने सेवा-सुविधामा परिष्कृत गर्दै परम्परागत रूपमा चल्दै आएको कागजी र भौतिक शाखामा निर्भर बैंकिङलाई आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी विभिन्न डिजिटल माध्यमबाट बैंकिङ सुविधा प्रदान गरिरहेका छन् । सरल, सहज र सुलभ मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ लगायतका डिजिटल प्रविधिमा आधारित सेवाहरू नयाँ-नयाँ खोज, अनुसन्धान र अनुभवले अझै परिष्कृत हुँदै जानेछन् ।
डिजिटल बैंकिङ संस्थाको आन्तरिक स्वचालन (अटोमेसन) मात्र नभएर भुक्तानी प्रणाली (पेमेन्ट सिस्टम) को स्तरोन्नति पनि हो । नेपालमा वित्तीय पहँुच र समावेशिता अभिवृद्धिका लागि प्रविधिले उपलब्ध गराएको डिजिटल बैंकिङ सेवाको उच्चतम प्रयोग आवश्यक छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सङ्ख्यामा भएको वृद्धिसँगै ती संस्थाहरूले प्रदान गर्ने सेवा-सुविधामा पनि प्रतिस्पर्धी वातावरणमा आफ्ना बैंकिङ सेवामा विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता बैंकहरूमा थपिंदै गएको छ ।
यसको परिणामस्वरूप बैंकिङ प्रणालीमा पनि प्रविधिको आधुनिकतालाई पछ्याउँदै सेवामा विस्तार गर्ने क्रम तीव्र बढ्दै गएको छ । अब बैंकहरू सुरुका दशकहरूमा जस्तो पैसा जम्मा गर्न, निकाल्न, रकमान्तर गर्नका लागि घण्टौं लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यतालाई कमि गर्न एटीएम, क्यास डिपोजिट मेसिन, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, क्यूआर पेमेन्ट जस्ता प्रविधिको आगमनले बैंकिङ प्रणालीमा सरलताका साथै सहजता ल्याएको छ ।
नेपालमा डिजिटल बैंकिङको इतिहास खासै लामो छैन । सन् २००२ मा कुमारी बैंकले ई-बैंकिङ सेवा, लक्ष्मी बैंकले सन् २००४ मा एसएमएस बैंकिङ सेवाको सुरुवात गरेसँगै डिजिटल बैंकिङको प्रयोग सुरु भएको हो । त्यसपछि क्रमशः बैंकहरूले सेवामा समयानुकूल परिष्कृत गर्दै हालको डिजिटल बैंकिङसम्म आइपुगेको छ ।
कोभिड-१९ ले उत्पन्न विश्वव्यापी महामारीले चुनौती भित्र अवसरको खोजी गर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति सृजना गर्यो । फलस्वरूप नेपालमा पनि डिजिटल बैंकिङले ठूलो फड्को मार्यो । जति समस्या देखा पर्छन् त्यसपछि नै समाधानका उपायहरूको खोजीले अवसर पनि सृजना गरिरहेको हुन्छ । यो तथ्य कोभिड-१९ ले हामीलाई सिकाइ हाम्रो बानीमा समेत परिवर्तन ल्याएको छ । वर्क फ्रम होम, भर्चुअल मिटिङ, ई-लर्निङको हामी परिकल्पना नै गर्न सकेका थिएनौं जो आज सम्भव भयो ।
हाल बैंकहरूको मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ, कनेक्ट आईपीएस, क्यूआर कोड स्क्यान जस्ता माध्यमबाट लाइनमा चेक बोकी रकम निकाल्ने, जम्मा गर्ने झन्झट नगरी सरल र सुरक्षित तरिकाबाट कारोबार गर्न सकिने भएको छ । बैंकले आफूले प्रवाह गर्ने सेवा-सुविधा तथा बैंकिङ सम्बन्धी जिज्ञासाहरूको जवाफ दिन आप्fm्नो वेबसाइट, सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट चौबीसै घण्टा आफ्नो खाताको विवरण, मौज्दात, नजिकको शाखा कार्यालय, सम्पर्क न्ाम्बर, एटीएम, ब्याजदर सम्बन्धी जानकारी दिने आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स सेवा समेत सञ्चालन गरेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थागत संरचना, व्यावसायिक रणनीति एवं व्यवस्थापकीय निर्णय प्रक्रियामा समेत प्रविधिले निर्णायक भूमिका खेलेको पाइन्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो प्रदेशगत तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा जम्मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ५ हजार ६५९ शाखाहरूबाट औसत शाखा जनसङ्ख्या करिब ५ हजार २६९ जनामा आइपुगेको छ । निक्षेप खाता सङ्ख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भई १ करोड ९१ लाख ११ हजार पुगेको छ । व्यक्तिगत खाताको सङ्ख्या कुल जनसङ्ख्याको ९३.४८ प्रतिशत देखिन्छ तर विभिन्न कारणले गर्दा तीमध्ये करिब ३४ प्रतिशत खाताहरू हाल निष्क्रिय अवस्थामा छन् । प्रदेशगत रूपमा शाखाको उपस्थिति हेर्दा गण्डकी प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै शाखा छन् भने कणर्ाली प्रदेशमा कम शाखा भएको तलको तथ्याङ्कले देखाउँदछ ।
क्र.स. प्रदेश जनसङ्ख्या शाखा खाता एटीएम इन्टरनेट बैंकिङ मोबाइल बैंकिङ
क्र.स.
प्रदेश
जनसङ्ख्या
शाखा
खाता
एटीएम
इन्टरनेट बैंकिङ
मोबाइल बैंकिङ
१
प्रदेश-१
४९,४४,०७०
८९७
२५,०५,३७३
१९.७६
४.३५
३१.६३
२
मधेश
६२,५६,१६६
६०९
२२,४८,२४४
१७.८२
३.८७
२७.०१
३
बागमती
६४,३७,७८८
१९०६
७६,१०,१४६
२६.११
६.४०
३३.१२
४
गण्डकी
२५,१९,१३९
७६२
२०,५४,६३१
१४.५०
१.२७
३०.९१
५
लुम्बिनी
५०,९८,२६२
९५९
२९,२५,१३७
१५.५६
१.१३
३३.१५
६
कर्णाली
१८,०९,७८३
२००
५,४५,०६२
१६.११
०.५२
३४.५२
७
सुदूरपश्चिम
२९,३१,२६९
३६१
१२,२२,८०९
१५.५३
०.५८
३३.३९
जम्मा
२,९९,९६,४७८
५,६९४
१,९१,११,४०२
२०.३५
३.८६
३२.०३
स्रोत : ने.रा.बैंक आर्थिक सर्वेक्षण २०२१
विश्वव्यापी रूपमा इन्टरनेट, स्मार्ट फोनको सहज उपलब्धताले नागरिकमाझ डिजिटल बैंकिङ सजिलो भएको छ । डिजिटलाइजेसनका माध्यमबाट सेवामा सहजता, सरलता, कारोबार लागतमा कमि, छिटो-छरितो सेवा, सुरक्षित एवं मानवीय गल्ती कम हुने हुँदा सेवाग्राहीको आकर्षण बढ्दै गएको छ । जसको कारण डिजिटल बैंकिङका प्रयोगकर्ता पनि दिनानुदिन बढ्दै गएको तलको तथ्याङ्कबाट प्रष्ट हुन्छ ।
क्र.स.
विवरण
सङ्ख्या
१
इन्टरनेट बैंकिङ प्रयोगकर्ता
१,७०,८६९
२
एटीएम
४,६३६
३
एटीएम कार्ड प्रयोगकर्ता
१,१०,८०,९५०
४
क्रेडिट कार्ड प्रयोगकर्ता
२,५०,६१८
५
प्रिपेड कार्ड प्रयोगकर्ता
१,०८,१९७
स्रोत : ने.रा. बैंक २०२१
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सङ्ख्यात्मक वृद्धिसँगै एकातिर शाखा विस्तार र अर्कोतर्फ वित्तीय प्रविधिको प्रयोग तीव्र रूपमा बढ्दै गएकाले वित्तीय पहुँच विस्तार हुँदै गएको हो । मोबाइल बैकिङ्ग प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या ८३ लाख ४७ हजार र जारी भएका डेविट कार्डको सङ्ख्या १ करोड १० लाख ८० हजार पुगेको छ । संचालनमा रहेका खातामा डिजिटल बैंकिङको प्रयोग हेर्दा मोबाइल बैंकिङ ३२.०३ प्रतिशत, एटीएमका प्रयोगकर्ता २०.३५ प्रतिशत र इन्टरनेट बैंकिङको प्रयोग जम्मा ३.८६ प्रतिशत मात्र देखिन्छ । इन्टरनेट बैंकिङ, क्रेडिट कार्ड, पि्रपेड कार्डका प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या पनि निरन्तर वृद्धि हुँदै गएको देखिन्छ ।
टेली कम्युनिकेशनमा भएको प्रगति नै डिजिटल बैंकिङलाई ‘बि्रफ’ बैंकिङबाट ‘क्लिक’ बैंकिङ हुँदै ‘टच’ बैंकिङमा पुर्याउने आधार हो । सरकारी तहबाट पहिलो पटक नागरिक एप्सको सुरुवात गरेर सरकारबाट प्रवाह हुने सेवा-सुविधालाई एउटै एप्समा समायोजित गर्ने डिजिटल कामले नागरिकमा सहजता बढाएको छ । त्यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंकले अमेरिकी ५०० डलर बराबरको डलर पि्रपेड कार्ड जारी गर्न स्वीकृति दिनाले पनि विभिन्न वस्तु तथा सेवाको भुक्तानीमा सहजता ल्याएकोे छ ।
नगदरहित कारोबारमा ठूलो वृद्धि भएकाले गत वर्ष हाम्रो कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को करिब तीन गुणा नेपाल क्लियरिङ्ग हाउस लिमिटेड -एनसीएचएल) बाट डिजिटल कारोबार भएको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।
करिब ७० प्रतिशत नागरिकमाझ इन्टरनेट सेवाको पहुँच पुगेको नेपालमा करिब ६० प्रतिशत नागरिक माझ मात्र बैंकिङ पहुँच पुगेको छ । बाँकी नागरिकसामु डिजिटल बैंकिङका माध्यमबाट सहज रूपमा सबैको घरघरमा बैंकिङ सेवा पुर्याउन संभव छ । यो हाम्रा लागि राम्रो अवसर हो ।
जुन स्थानमा भौतिक रूपमा बैंकको शाखा कार्यालय संचालन गर्न भौगोलिक बनावट, जनसङ्ख्या, बजारको आकार आदिले अनुपयुक्त देखिन्छ, त्यस्तो स्थानमा समेत डिजिटल बैंकिङ माध्यमबाट सेवा विस्तार गर्न सकिन्छ । कर्जा सुविधाहरू पनि नेपालमा प्रायः धितोमा आधारित मात्र छन् जसलाई डिजिटल बैंकिङका माध्यमबाट कारोबार गर्ने बानी विकास गर्न सकियो भने ग्राहकको कारोबारको आधारमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको माध्यमबाट क्रेडिट रेटिङ गरी विना धितो दूरदराजका नागरिकलाई पनि कर्जा विस्तार गर्न आधार बन्न सक्छ ।
हामी प्रत्येक आफैंमा जन्मसिद्ध उद्यमशील छौं । अभाव र आवश्यकताले उद्यमशीलताको सृजना गर्छ भन्ने उक्ति हामीमा सार्थक छ किनकि हामी प्रत्येकमा व्यावसायिक सोच र क्षमता छ । जस्तै ग्रामीण बस्तीमा बस्ने नागरिकहरू आफ्नो अनुकूलतामा घर-घरमा राडी पाखी बुन्ने, डोकोमा फलफूल बिक्री गर्दै हिंड्ने, सडकमा नाङ्गोमा पसल राख्ने प्रशस्तै देखिन्छ । यी सबै उद्यमी मनहरूलाई डिजिटल माध्यमबाट बैंकिङमा छिराउन सकियो भने यसले बैंकिङ विकाससहित देशको वैज्ञानिक कर प्रणालीको दायरामा ल्याउन सहज हुन्छ ।
डिजिटल बैंकिङका यति धेरै अवसर तथा फाइदा रहँदारहँदै पनि चुनौती र समस्या पनि छन् । सबै नागरिकमाझ सरल र सुलभ इन्टरनेटको पहुँच नहुनु, वित्तीय र डिजिटल बैंकिङ साक्षरताको कमी, सुरक्षित डिजिटल बैंकिङ कारोबारसम्बन्धी जानकारीको कमि, सरोकारवाला निकायबाट विद्युतीय कारोबार गर्नका लागि प्रत्साहन गर्ने परिपाटीको कमि, डिजिटल सेवा प्रदायक संस्था (पीएसपी) को कमि, नीतिनियममा परिमार्जनमा सुस्तता जस्ता समस्या छन् ।
देशको समग्र वित्तीय प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सरोकारवालाकोे हित संरक्षण गर्दै स्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट सबैका लागि भरपर्दो वित्तीय मध्यस्तता भनेकै बैंक हो भन्ने जनमानसमा भावना अभिवृद्धिका लागि डिजिटल बैंकिङ साक्षरताको अभियानमा लाग्नुको विकल्प छैन ।
(अधिवक्ता आचार्य हाल माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड बेनी शाखामा कार्यरत छन् ।)
१३ असोज, काठमाडौं । नेपाली मुद्रा थप कमजोर बनेको छ । पछिल्लो केही दिन यता डलरको मूल्यले एक पनि अर्को नयाँ रेकर्ड कायम गर्दा नेपाली मुद्रा लगातार कमजोर बन्दै गएको छ ।
पछिल्लो पटक अमेरिकी केन्द्रीय बैंक फेडेरल रिजर्भ (फेड) ले ब्याजदर बढाएसँगै बढ्न लागेको डलरको मूल्यले नेपाली रुपैयाँ इतिहासकै कमजोर बनेको हो ।
गत शुक्रबार करिब २ महिना अगाडिको मूल्यबाट माथि लागेको डलरको मूल्य त्यसयता हरेक दिन जसो बढेर नयाँ रेकर्ड बनाउँदै गएको छ ।
बिहिबारको लागि एक अमेरिकी डलरको विनिमय दर (बिक्री दर) १३० रुपैयाँ ८१ पैसा पुगेको थियो । यस्तै राष्ट्र बैंकले तोकेको खरिद मूल्य १३१ रुपैयाँ ४१ पैसा रहेको छ ।
गत शुक्रबार १ अमेरिकी डलरको बिक्री मूल्य १२९ रुपैयाँ ६८ पैसा र खरिद मूल्य १२९ रुपैयाँ ८ पैसा रहेको थियो । यसअघि ५ साउन २०७९ मा १ अमेरिकी डलरको बिक्री मूल्य १२८ रुपैयाँ २९ पैसा र खरिद मूल्य १२७ रुपैयाँ ६९ पैसासम्म पुगेकोमा शुक्रबार उक्त मुल्यबाट माथि लागेको थियो ।
१८ साउनमा एक अमेरिकी डलरको विनिमय दर (बिक्री दर) १२६ रुपैयाँ २५ पैसा र खरिद मूल्य १२५ रुपैयाँ ६५ पैसासम्म झरेको थियो । त्यसपछि पुनः बढ्न लागेको डलरको मूल्यले गत शुक्रबार नयाँ उचाइ कायम गरेको थियो ।
त्सयता लगातार बढीरहेको छ । आइतबार बढेर एक अमेरिकी डलरको विनिमय दर (बिक्री दर) १२९ रुपैयाँ ८९ पैसा पुगेको थियो । सोही दिन राष्ट्र बंैकले तोकेको खरिद मूल्य १२९ रुपैयाँ २९ पैसा रहेको थियो ।
मंगलबार थप महँगिदा एक अमेरिकी डलरको विनिमय दर (बिक्रीदर) १३०.९० रुपैयाँ र खरिद दर १३० रुपैयाँ ३० पैसा रहेकोमा बुधबार भने सामान्य घटेर डलरको खरिद मूल्य १३० रुपैयाँ २६ पैसा र बिक्रीदर १३० रुपैयाँ २६ रुपैयाँ थियो ।
भारतीय मुद्रा लगातार कमजोर बन्दै जाँदा भारतीय रुपैयाँसँगको स्थिर विनिमय दरको कारण पनि नेपाली मुद्रा कमजोर बन्दै गएको छ ।
अगामी दिनेमा फेडले ब्याजदर थप बढाउने प्रक्षेपण भइरहँदा डलर बलियो बनेको अर्थशास्त्रीहरु बताउँछन् । फेडले ब्याजदर बढाउँदा भारत सहित विश्वभरी रहेको अमेरिकी लगानी (पोर्टफोलियो) अमेरिका फिर्ता हुँदा डलर झनै बलियो बन्दै गएको छ ।
मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न विश्वभरका केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर वृद्धि गरिरहेका छन् । सोहीबीच अमेरिकी केन्द्रीय बैंकले पनि ब्याजदर बढाउँदा डलर थप बलियो बनेको हो ।
यसका साथै रुस-युक्रेन युद्धका कारण तेल र ग्याँसको आपूर्ति सहज नहुँदा युरोपियन अर्थतन्त्र कमजोर बनेका कारणले पनि डलर महँगिएको अथर्एवीदहरु बताउँछन् । यस्तै विश्वभरी बढ्दो महँगीको लाभ समेत डलर हुने गरेको नेपाल राष्ट्र बैंक्का पवुर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाको तर्क छ । लाई भएको उनले
डलरको मूल्य लगातार बढ्दा नेपाली रुपैयाँमा आयात बढेर व्यापार घाटा झनै बढ्ने जोखिम रहेको थापा बताउँछन् । यसको साथै डलरको मूल्यवृद्धिले मुद्रास्फीतिमा थप चाप पर्ने उनको तर्क छ । ‘डलरको मूल्य बढ्दा नेपाल सरकारको वैदशिक ऋणको दायित्व बढेर बजेट घाटा झनै बढ्ने जोखिम छ,’ थापाले भने ।
रेमिट्यान्स, पर्यटन र वस्तु निर्यातमा भने डलर महँगो हुँदा सकारात्मक प्रभाव पर्ने उनले बताए ।
१३ असोज, बुटवल । लुम्बिनी बिकास कोषले एशियाली विकास बैंकबाट अनुदानमा प्राप्त गरेको विद्युतीय बसको यान्त्रिक परीक्षण शुरु गरेको छ ।
१४ वटा विद्युतीय भ्यान र पाँच वटा बस तीन वर्षसम्म थन्किएर बसेका थिए । बिहीबार लुम्बिनीबाट बुद्धसँग सम्बन्धित देवदह, रामग्राम, कपिलवस्तुसहितका पाँच वटा रुटमा पाँच वटा बस संचालनमा आएका हुन् ।
पर्यटकको सुविधाका लागि एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले लुम्बिनी विकास कोषलाई अनुदानमा दिएका सवारी साधन तीन वर्षदेखि थन्किएर बस्दा चौतर्फी आलोचना बढेको थियो।
बुधबार रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणि पाण्डेको अध्यक्षतामा लुम्बिनी विकास कोष, स्थानीय पालिका, यातायात कार्यालय, उद्योगी तथा पर्यटन व्यवसायीका सघंसस्थाको बैठकले बिहीबारदेखि नै तत्काललाई पाँच वटा बस सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय गरेपछि बिहीबारदेखि बस संचालनमा ल्याइएको लुम्बिनी विकास कोषका कोषाध्यक्ष सिद्धिचरण भट्टराईले जानकारी दिए।
बिजुली बस संचालनको लागि मोडालिटी अहिलेसम्म तय नभएपछि चालक र सहचालक नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, लुम्बिनी विकास कोष र लुम्बिनी होटल संघ नेपालले एक/एक गाडीको जिम्मेवारी लिएर संचालनमा ल्याइएको हो ।
पाँच वटा बसमध्ये एउटा बस बुटवल-भैरहवा-बेलहिया एयरपोर्ट हुँदै लुम्बिनी, दोस्रो बस बेलहिया-भैरहवा-एयरपोर्ट हँदै लुम्बिनी, तेस्रो बस नवलपरासी-रामग्राम-भैरहवा-बेलहिया एयरपोर्ट हुँदै लुम्बिनी, चौथो बस कपिलवस्तु-तिलौराकोटबाट लुम्बिनी र पाँचौँ बस लुम्बिनी वरिपरि सञ्चालन हुने रुट तय गरिएको छ।
परीक्षणकालसम्म बसहरू निःशुल्क रुपमा सञ्चालनमा आउने विकास कोषका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ज्ञानिन राईले बताए ।
कोषले १४ वटा भ्यानहरु भने असोज १५ गतेदेखि परीक्षण सञ्चालनमा ल्याउने छ। लुम्बिनी विकास कोषको मंगलबार बसेको सचिवालय बैठकले नम्बर प्लेट परिवर्तन नभए पनि दशैँको उपलक्ष्यमा पाँच दिन चार्जिङ स्टेशन र गाडीहरुको मेशिनरी परीक्षणस्वरुप अफिसियल यान्त्रिक परीक्षणका लागि विद्युतीय गाडी सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
१३ असोज, काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) प्रवेश गरेका रवीन्द्र मिश्रले यसपटक पनि काठमाडौं क्षेत्रनम्बर १ बाटै प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि चुनाव लड्ने भएका छन् ।
मिश्रले शुक्रबार औपचारिक रुपमा आफ्नो उम्मेदवार घोषणा गर्ने कार्यक्रम तय गरेका छन् । दिउँसो साढे १२ बजे थापागाउँस्थित बानेश्वर ब्याङक्वेटबाट उम्मेदवारी घोषणा गर्ने कार्यक्रम रहेको उनको सचिवालयले जनाएको छ ।
अघिल्लो पटकको निर्वाचनमा मिश्र क्षेत्रनम्बर १ मै विवेकशील साझा पार्टीबाट चुनाव लडेका थिए । त्यसबेला तराजु चिह्नमा चुनाव लडेका मिश्रले १० हजार ११८ मत ल्याएका थिए भने विजयी भएका कांग्रेसका प्रकाशमान सिंहले १० हजार ९३७ मत ल्याएका थिए ।
राप्रपामा समाहित भएकोले यसपटक भने मिश्र हलो चिह्नमा चुनाव लड्दैछन् । विवेकशील साझा पार्टी छोडेपछि मिश्रसहितको समूह बुधबार मात्रै राप्रपामा प्रवेश गरेको थियो ।
राप्रपाले मिश्रलाई तेस्रो वरीयतामा भित्र्याएको छ । उनलाई वरिष्ठ उपाध्यक्षको जिम्मेवारी दिने निर्णय राप्राले गरेको छ ।
१३ असोज, काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रको युवा संगठन वाईसीएलले निर्वाचन लक्षित अभियान सन्चालन गर्ने भएको छ ।
वाईसीएल अध्यक्ष सुबोध शेर्पाइलीका अनुसार मतदाता र उम्मेदवारको सुरक्षाका लागि भन्दै ‘एक बुथ, २ सय युथ’ परिचालन गर्ने भएको छ ।
वाईसीएलले असोज ३ गतेबाट सुरु गरेको प्रदेश स्तरीय बैठक सकाएर तीन महिने सुदृढीकरण तथा विस्तार अभियान समेत घोषणा गरेको छ । अभियानको उद्देश्य देशभर ९ लाख सदस्यता वितरण गर्ने रहेको शेर्पालीले बताए ।
वाईसीएलको विधानको व्यवस्था अनुसार हरेक वडामा कम्तीमा १ सय सदस्यता वितरण हुने छ । त्यस्तै प्रत्येक वडामा १ वडा कमिटी र ३ इकाइ कमिटी समेत बन्ने छन् ।
१३ असोज, काठमाडौं । नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसाप)का अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले सबै नेताहरू चुनावदेखि चुनावसम्म अल्झिएर बस्न नहुने बताएका छन् । अनलाइनखबरमा प्रकाशित ‘प्रत्यक्ष चुनाव नलड्ने मनस्थितिमा बाबुराम’ शीर्षकको समाचार ट्वीट गर्दै डा. भट्टराईले विहीबार बिहान भनेका छन्, ‘विश्व/नेपालका समाजवादी आन्दोलनका अनुभवबाट सिकेर अगाडि बढ्ने हो भने हामीले आउट अफ बक्स गएर सोच्ने/गर्ने आँट गर्नैपर्छ ।’
उनले चुनाव नलड्ने आफ्नो मनस्थितिबारे सल्लाह र सुझाव पनि मागेका छन् । ‘पुरानै बाटो हिंडेर नयाँ ठाउँमा पुगिन्न’ उनले लेखेका छन्, ‘सबैबाट सल्लाह सुझावको अपेक्षा ।’
प्रत्यक्ष चुनाव नलड्ने मनस्थितिमा बाबुराम – @Online_khabarः विश्व/नेपालका समाजवादी आन्दोलनका अनुभवबाट सिकेर अगाडि बढ्ने हो भने हामीले आउट अफ बक्स गएर सोच्ने/गर्ने आँट गर्नैपर्छ! पुरानै बाटो हिंडेर नयाॅ ठाउॅमा पुगिन्न!सबैबाट सल्लाह सुझावको अपेक्षा! https://t.co/PHGUVlB95z
बुधबार बेलुका पनि पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका भट्टराईले आफ्नो गृहजिल्ला गोरखाका विद्यार्थी नेताहरूसँग यसबारे छलफल गरेका थिए । ‘गोरखाका सचेत विद्यार्थी नेताहरूसँग गम्भीर राजनीतिक विमर्श’ उनले भेटघाटको तस्बिरसहित ट्वीट सन्देशमा लेखेका छन्, ‘विगतका क्रान्तिपछि प्रतिक्रान्तिका अनुभवबाट के सिक्ने ?’
गोरखाका सचेत विद्यार्थी नेताहरूसंग गम्भीर राजनीतिक विमर्शःविगतका क्रान्तिपछि प्रतिक्रान्तिका अनुभवबाट के सिक्ने?वैचारिक विचलनका अतिरिक्त नेतृत्वको पूरै पंक्ति सत्तादेखि सत्तासम्म वा चुनावदेखि चुनावसम्म अल्झिएर हो कि?अतःएउटा हिस्सा चुनाव/सत्ता र अर्को सत्ताइतर जनकार्यमा लाग्ने कि? pic.twitter.com/u4J2vyFTO4
नेतृत्व पंक्ति सबै चुनावदेखि चुनावसम्म अल्झन नहुने उनको तर्क छ । ‘वैचारिक विचलनका अतिरिक्त नेतृत्वको पूरै पंक्ति सत्तादेखि सत्तासम्म वा चुनावदेखि चुनावसम्म अल्झिएर हो कि ?’ उनको प्रस्ताव छ, ‘अतः एउटा हिस्सा चुनाव/सत्ता र अर्को सत्ताइतर जनकार्यमा लाग्ने कि ?’
विहीबार बिहान सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा उनले प्रश्न गरेका छन्, ‘के सबैले संधै चुनाव लड्नैपर्छ? समाज रूपान्तरण, विकास/समृद्धि,समुन्नत समाजवाद निर्माणको राजनीतिक यात्रा गर्नेहरूले चुनावदेखि चुनावसम्मको बाटो मात्र हिंडेर हुन्छ?’
समुन्नत समाजवादको दिशामा जान सोहीअनुरूप कार्यविभाजन पनि हुनुपर्ने उनको तर्क छ । ‘सडक-सदन-सरकारको क्षेत्रबाट एकीकृत संघर्ष गर्दै समुन्नत समाजवादको दिशामा जाने हो भने नेतृत्वको मूल टिमको कार्यविभाजन पनि सोही अनुरूप गर्नु आवश्यक नहोला र ?’ डा भट्टराईले प्रश्न गरेका छन् ।
यसबारे प्रचण्डसँग आफ्नो छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिएका छन् । ‘प्रचण्ड र म जीवनको अन्तिम कालखण्डमा पुनः एकचोटि नयाँ उचाइमा उठेर सहकार्य गर्न यस्तै यस्तै छलफल गरिरहेछौं’ उनले भनेका छन्, ‘तपाईंहरूको सल्लाह सुझाव अपेक्षित छ ।’
काठमाडौं । लक्ष्मी बैंकले बागलुङको गल्कोट नगरपालिका–३ स्थित हटिया बजारमा नयाँ शाखा विस्तार गरेको छ ।
नयाँ शाखामार्फत रिटेल बैंकिङ सेवाका साथै साना तथा लघु व्यवसायीहरु माझ वित्तीय पहुँच पुर्याउने लक्ष्य रहेको बैंकले जनाएको छ ।
नयाँ शाखाको सुरुवातसँगै ५० जिल्लामा १४३ शाखा सञ्जाल, १३ एक्सटेन्सन काउन्टर र ५ हस्पिटल सेवा काउन्टर, १७७ एटीएम, २५०० भन्दा बढी रेमिट्यान्स एजेन्ट तथा ७१ शाखरहित बैंकिङ एजेन्टहरु पुगेको लक्ष्मी बैंकले जनाएको छ ।
बर्सेनि अक्टोबर १६ मा ‘विश्व खाद्य दिवस’ मनाउने गरिन्छ । तदनुसार नेपालमा यस वर्ष असोज ३० गते परेको छ । ‘उत्पादन, पोषण र वातावरणमा सुधार : सुखी जीवनको आधार’ नाराका साथमा ‘४२औं विश्व खाद्य दिवस’ मनाइँदैछ ।
खाद्य तथा कृषि संगठनको स्थापना १६ अक्टोबर १९४५ मा क्यानडामा भएको थियो । नेपालले ६ वर्षपछि नोभेम्बर १९५१ मा सो संगठनको सदस्यता पाएको थियो । संयुक्त राष्ट्रसंघको २०औं साधारणसभाले नोभेम्बर १९७९ मा खाद्य तथा कृषि संगठनको स्थापना भएको दिन पारेर खाद्य दिवस मनाउने प्रस्ताव पारित गर्यो । सोअनुरूप १६ अक्टोबर १९८१ देखि विविध कार्यक्रम साथमा विश्वव्यापी रूपमा खाद्य दिवस मनाउँदै आएको हो ।
नेपालले सन् १९८१ मा पहिलो विश्व खाद्य दिवस मनाएको थियो । यो दिवस एक अभियानकै रूपमा संसारभर खाद्यान्न संकट, भोकमरीविरुद्ध लड्ने साझा प्रतिबद्धता हो । यो उपभोक्ता, जनजीविकाको अधिकारसँग जोडिएको छ । यसअधिकारले स्वच्छ, स्वस्थ उत्पादन नै पोषणको मूल स्रोत हो भन्ने सिद्धान्तमाथि जोड दिन्छ । त्यसका लागि वातावरणको मुहानमा नै सुधारको खाँचो औंल्याउँछ ताकि जलवायु प्रदूषणका लागि मानवजन्य कारणहरू दोषी नहुन्, बरु सुधारका लागि उपयोगी हुन् । सुधारकै लागि पर्यावरणीय संरक्षण पहिलो शर्त हो ।
पर्यावरण नै प्राणी बस्ने घर भएकाले पर्यावरणभित्र सजीव, निर्जीव मिलेर वातावरण बनिरहेको हुन्छ । यसरी पर्यावरण र वातावरणको एकीकृत सुरक्षा, सन्तुलन, संरक्षणको लाभदायक फल ‘सुखी जीवनको आधार’ हो । यसआधारमा ४२औं विश्व खाद्य दिवसले आफ्नो गन्तव्य तय गर्दैछ । ‘नेपालको संविधान, २०७२ धारा ३६’ अनुसार प्रत्येक नागरिक खाद्यसम्बन्धी हकबाट वञ्चित हुने छैनन् ।
सबैलाई खाद्यवस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने हक छ । कानुन बमोजिम खाद्य सम्प्रभुताको हक सबैलाई प्रदान गरिएको छ । यसैको कार्यान्वयनार्थ ‘खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता ऐन, २०७५’ आएको हो ।
उत्पादन
‘उत्पादनमा सुधार’ विश्वव्यापी सुखी जीवनको पहिलो आधार हो । यसलाई नेपालको राष्ट्रिय सन्दर्भमा मूल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ । ‘नेपालको संविधान २०७२’ -धारा ५१, ‘ङ’) ले किसानको हकहित संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्दै कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन भूउपयोग नीतिको अवलम्बन गरी भूमिको व्यवस्थापन र कृषिको व्यवसायीकरण, औद्योगिकीकरण, विविधीकरण र आधुनिकीकरण गर्नेमा जोडदिएको छ ।
यसरी संवैधानिक रूपमा भूमिको उत्पादनशीलता, प्रकृति तथा वातावरणीय सन्तुलन समेतका आधारमा नियमन र व्यवस्थापन गर्दै त्यसको समुचित उपयोग गर्ने नीति रहेको छ । कृषकका लागि कृषि सामग्री, कृषि उपजको उचित मूल्य र बजारमा पहुँचको व्यवस्था गर्ने संवैधानिक नीति छ ।
नेपाल सरकारले ‘प्रोडक्टिभ अलायन्स निर्माण तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७७’ जारी गरेको छ । त्यसअनुरूप उत्पादक कृषक समूह र खरिदकर्ताबीच बाली तथा पशुपन्छीजन्य उपजको खरिद-बिक्रीको करार सम्झौता गर्न सहजीकरण गरी बजार सम्बन्धनमा सहयोग गर्ने उद्देश्य लिएको छ । समूहको व्यवसाय योजना कार्यान्वयनमा आवश्यक पर्ने उत्पादन सामग्री, प्राविधिक तथा वित्तीय सेवाका लागि सम्बन्धित प्रोडक्टिभ पार्टनरका निकाय र संस्थासँग समन्वय गर्ने उद्देश्य रहेको छ । त्यो कार्यविधिका दुईबुँदे उद्देश्यहरू उत्पादनसँग जोडिएका छन् ।
नेपाल सरकारको ‘नीति तथा कार्यक्रम, २०७९’ को क्रमशः बुँदा नं. २३ देखि ३० सम्म कृषि, खाद्यवस्तुको उत्पादन बढाउने कार्यक्रमहरू, कृषकको संरक्षण गर्ने नीति, कृषकले उत्पादन गरेका कृषि उपज खरिद गर्ने व्यवस्थामाथि जोड दिएको छ । नेपालका कतिपय राजनीतिक दलका घोषणापत्रहरूले कृषि नीति, आधुनिक कृषि प्रणालीको विकास, जैविक खेती प्रणालीलाई प्रोत्साहन गरी नेपाललाई रासायनिक मल र विषादीमुक्त बनाइने लगायतका उत्पादनमुखी प्रतिबद्धताहरू जनाएका छन् । कृषक खाद्यपदार्थ उत्पादक वर्ग हुन् । पोषणदाता हुन् ।
नेपालमा वातावरण संरक्षण, दिगो कृषि उत्पादन र खाद्य सुरक्षाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगी हातहरूले पनि हातेमालो गर्दै आएका छन् । यसमा कृषक र निजी क्षेत्रबीच पारस्परिक सहभागिता, सहयोग, सहकार्यको खाँचो छ । यसरी राष्ट्रमा दिगो कृषि तथा पशुजन्य पोषण पदार्थ उत्पादनार्थ बहुआयामिक प्रयत्नहरूमाथि ध्यान दिन आवश्यक देखिन्छ ।
पोषण
विश्वव्यापी सुखी जीवनको दोस्रो आधार पोषणको सुधारलाई लिन सकिन्छ । अन्न र यसबाट बनेका खानेकुरा, जमिनमुनि फल्ने खानेकुरा, दलहन, गेडागुडी, तेलहन र बदामजन्य खानेकुरा, हरियो सागपात फल समूह तरकारी र पहेंला फलफूल, पशुपक्षी तथा माछाजन्य खानेकुरा, घिउ-तेल र गुलियो पदार्थ तथा आयोडिनयुक्त नुन यी ७ प्रकारका खाद्य पदार्थहरूको मिश्रणलाई सन्तुलित भोजन भनिन्छ ।
यिनै सन्तुलित खाना पोषण हुन् । यिनले शरीर र मस्तिष्कलाई सक्रिय र स्वस्थ राख्छन् । पोषकतत्वले नै कुपोषण, ख्याउटेपन, फुकेनास, सुकेनासादिबाट मानिसलाई जोगाउँछन् । नेपालको सन्दर्भमा पनि पोषिलो आहार उपलब्धता र पहुँचको क्षेत्रमा विभिन्न राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय प्रयत्नहरू जारी छन् । यसको उचित व्यवस्थापनार्थ नेपालमा ‘राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति, २०७६’ क्रियाशील छ । ‘राष्ट्रिय पोषण नीति तथा रणनीति (सन् २००४-२०२०)’ कार्यान्वयनमा छ ।
पोषणका लागि उत्पादन, उत्पादनका लागि वातावरणमा ल्याइने सुधारबाट विश्वव्यापी सुखी जीवनको आधार तयार हुन्छ । यसआधारले मानव खुशीपन सूचकांकको स्तरलाई उकास्छ । यसका लागि कागजी नीति, योजनाहरूलाई स्थानीय किसानका व्यावहारिक पक्षहरूमा उतार्दै उत्पादनसँग जोडिन सबैको संगठित एकता, साथ-सहयोग, सद्भावको आवश्यकता पर्छ
युनिसेफले डिसेम्बर २०१७ मा जारी गरेको ‘बहुक्षेत्रीय पोषण योजना दोस्रो (सन् २०१८-२०२२)’ को प्रभावकारिता उच्च छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत बृहत् पोषण कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्न युनिसेफले नेपाल सरकारलाई सहयोग गर्दै आएको छ । यसले किशोरकिशोरी, गर्भवती महिला तथा स्तनपान गराइरहेका आमाहरूको लागि स्वस्थ र पोषणयुक्त खानाको प्रवर्धन गर्दैआएको छ । त्यही व्यवस्था शिशु तथा साना बालबालिकाका लागि गरिरहेको छ ।
आयोडिनयुक्त नुनको प्रवर्धन गर्ने, ६-५९ महिनाका बालबालिकाका लागि भिटामिन ‘ए’ को व्यवस्था गर्ने, १३-५९ महिनाका बालबालिकाको जुका निर्मूल गर्नेलगायतका क्रियाकलापहरू गर्दै आएको छ । ‘शून्य भोकमरी चुनौती (सन् २०१६-२०२५)’ लगायतका क्षेत्रगत नीति तथा योजनाका रूपमा विकास गरिएका प्रयत्नहरू हुन् । यी स्वस्थ र सुखी जीवनयापनका लागि लक्षितरहँदै सचेत र सजग नागरिक बनाउने सोचका साथ आएका प्रयत्नहरू हुन् । ‘दिगो विकास लक्ष्यको स्थानीयकरणको औचित्य र आवश्यकता’ अन्तर्गत भोकमरीको अन्त्य गर्ने, खाद्यसुरक्षा तथा उन्नत पोषण उपलब्ध गर्ने, दिगो कृषि प्रवर्धन गर्ने लक्ष्य पनि पोषणको सुधारका लागि महत्वपूर्ण अवसर हो (राष्ट्रिय योजना आयोगद्वारा प्रकाशित ‘दिगो विकास लक्ष्य स्थानीयकरण स्रोत पुस्तिका’, २०७७ ।
चिकित्सक तथा पोषणविद्हरूका अनुसार सामान्यतया मानिसलाई दैनिक रूपमा आवश्यक पर्ने खाद्यतत्व र परिमाणहरूको ज्ञान हुन जरूरी छ । तर यो परिमाण मानिसको उमेर, लिंग र कामको प्रकृतिअनुसार फरक पर्छ । सामान्यतया कार्बोहाइड्रेट ५०० देखि १ हजार ग्रामसम्म, प्रोटिन ५० देखि ६० ग्राम, चिल्लो पदार्थ २० देखि ५० ग्राम, भिटामिन ‘ए’ ३ हजारदेखि ४ हजार मिलिग्राम, भिटामिन ‘बी’ २० देखि ३० मिलिग्राम, भिटामिन ‘सी’ ५० देखि ६० मिलिग्राम र खनिज लवण ४०० देखि ५०० मिलिग्रामसम्म आवश्यक पर्छ । एकजना व्यक्तिले दैनिक रूपमा उपभोग गर्नुपर्ने तरकारीको परिमाणअन्तर्गत हरियो सागपात १५० ग्राम, जरे कन्दमूल १२५ ग्राम, गेडागुडी ५० ग्राम, फल समूहको तरकारी ५० ग्राम गरी जम्मा ३७५ ग्राम आवश्यक पर्छ ।
यसका लागि कृषिजन्य उत्पादनको वैकल्पिक आधारमाथि पनि जोड दिनुपर्छ । उदाहरणार्थ ‘एकीकृत घरबारी बगैंचा’ व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्छ । ‘एक घर एक करेसाबारी’, ‘कौसीबारी’, ‘गमलाबारी’ पनि त्यसैका लागि आएका वैकल्पिक अवधारणा हुन् । सरकारी कार्यान्वयन, निजी क्षेत्रको सहभागिता, किसानको सहकार्यता र पोषणविद्हरूको नेतृत्वदायी भूमिका आदिले पोषिलो आहार उपलब्धता र पहुँचको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न सकिन्छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र यस मातहतका अंगहरूबाट कृषि उत्पादन, खाद्य सुरक्षासम्बन्धी कार्यसम्पादन हुँदै आएका छन् ।
वातावरणमा सुधार
‘वातावरणमा सुधार’ विश्वव्यापी सुखी जीवनको धरातलीय आधार हो । यस आधारले वातावरणीय संरक्षणमार्फत दिगो कृषि उत्पादन, खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्दछ । जगतका जीव जीवनहरूको विकास र दिगोपनलाई प्रभाव पार्ने, असर गर्ने सबै अवस्थाहरू नै वातावरण हो । हावा, पानी, माटो, वनस्पति, जीवजन्तु, नदीनाला आदि हाम्रा प्राकृतिक वातावरण हुन् ।
वातावरणमा नै कृषिजन्य पदार्थहरू उत्पादन हुन्छन् । कस्तो वातावरणमा कस्तो कृषिजन्य पदार्थहरू उत्पादन गर्ने ? उत्पादन र वातावरणीय सुधारबीच कसरी सन्तुलन ल्याउने ? यसतर्फ मुलुकी नीति-नियम, त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनार्थ हाम्रा किसान प्रतीक्षारत छन् । त्यसकारण वातावरणमा सुधार ल्याउन अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ ।
वातावरण संरक्षणार्थ विश्वव्यापी रूपमा दिगो विकासको अवधारणा आएको हो । ‘भावी पुस्ताहरूप्रतिको चिन्ता र सरोकारको विषय ‘दिगो विकास’ हो । यो भविष्यको पिंढीका आवश्यकतासँग सम्झौता नगरिकन वर्तमान आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने प्रक्रिया हो ।’ यसरी संयुक्त राष्ट्रसंघको ब्रुटल्याण्ड आयोगद्वारा परिभाषित दिगो विकासले वातावरणमा सुधार ल्याउँदै सुखी जीवनको आधार निर्माण गर्ने अपेक्षा राखेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा सेप्टेम्बर २०१५ मा विश्वव्यापी रूपमा घोषित दिगो विकासका १७ लक्ष्यहरू क्रियान्वित छन् । यसको १२औं लक्ष्यले ‘दिगो उपभोग तथा उत्पादनका ढाँचाहरू सुनिश्चित गर्ने’ आधार तयार गरेको छ । जसअनुरूप विकासोन्मुख देशहरूको विकासलाई दृष्टिगत गर्दै सबै देशहरूले ‘दिगो उपभोग र उत्पादन कार्यक्रमहरूको १० वर्षे खाका (फ्रेमवर्क)’ कार्यान्वयन गर्नुका साथै यसकार्यमा विकसित देशहरूले नेतृत्व लिने परिमाणात्मक लक्ष्य लिएको छ ।
खुद्रा र उपभोक्ताहरूको तहमा हुने प्रतिव्यक्ति विश्व खाद्यवस्तुको दुरुपयोग वा व्यर्थ प्रयोगलाई सन् २०३० सम्ममा आधा घटाउने, बाली भित्र्याइसकेपछि हुने क्षतिलगायत उत्पादन र आपूर्ति शृङ्खलामा हुने खाद्यान्नको क्षतिलाई घटाउने परिमाणात्मक लक्ष्य छ (नेपाल सरकार राष्ट्रिय योजना आयोगद्वारा प्रकाशित ‘दिगो विकास लक्ष्यहरूका परिमाणात्मक लक्ष्य तथा सूचकहरू’, २०७५) । यिनको उद्देश्य सुखी जीवनको आधार निर्माण गर्नु हो ।
हाम्रो संविधान २०७२ (धारा ३०) ले स्वच्छ वातावरणको हकसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ, स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक प्रदान गरेको छ । वातावरणीय प्रदूषण वा ह्रासबाट हुने क्षतिबापत पीडितलाई प्रदूषकबाट कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक छ । संविधानतः राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व (धारा ५१) ले वातावरणीय सन्तुलनका लागि आवश्यक भूभागमा वन क्षेत्र कायम राख्ने आधार तयार गरेको छ ।
प्रकृति, वातावरण वा जैविक विविधतामाथि नकारात्मक असर परेको वा पर्नसक्ने अवस्थामा नकारात्मक वातावरणीय प्रभाव निर्मूल वा न्यून गर्न उपयुक्त उपायहरू अवलम्बन गर्ने व्यवस्था छ । वातावरण प्रदूषण गर्नेले सो बापत दायित्व व्यहोर्नुपर्ने तथा वातावरण संरक्षणमा पूर्व सावधानी र पूर्वसूचित सहमति जस्ता पर्यावरणीय दिगो विकासका सिद्धान्त अवलम्बन गर्ने व्यवस्था छ । यी त्यस्ता संवैधानिक आधार हुन् जसले वातावरण संरक्षणार्थ दिगो कृषि उत्पादनमार्फत खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति गरेको छ । दिगो विकास लक्ष्यद्वारा निर्धारित पर्यावरणीय, वातावरणीय क्षेत्रको व्यावहारिक कार्यान्वयनार्थ नेपालमा वातावरण मन्त्रालय स्थापना भएको छ । यसको कार्यसम्पादन हाल वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट भइरहेको छ ।
सुखी जीवनको आधार
पोषणका लागि उत्पादन, उत्पादनका लागि वातावरणमा ल्याइने सुधारबाट विश्वव्यापी सुखी जीवनको आधार तयार हुन्छ । यसआधारले मानव खुशीपन सूचकांकको स्तरलाई उकास्छ । यसका लागि कागजी नीति, योजनाहरूलाई स्थानीय किसानका व्यावहारिक पक्षहरूमा उतार्दै उत्पादनसँग जोडिन सबैको संगठित एकता, साथ-सहयोग, सद्भावको आवश्यकता पर्छ । ‘प्रकृतितिर फर्किऊँ’ । यसका लागि सम्यक् आहार, विहार, विचार, विधि व्यवहार, नीति, नियतबाट सुखी जीवनको आधार निर्माण गरौं । यसमा ४२औं विश्व खाद्य दिवसको मूल मर्म जोडिएको छ ।
१२ असोज, काठमाडौं । रवीन्द्र मिश्र आज राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)मा प्रवेश गर्दै छन् । पार्टी प्रवेश कार्यक्रम आज दिउँसो १ बजे राष्ट्रिय सभागृह काठमाडौंमा आयोजना गरिंदै छ ।
राप्रपाका प्रवक्ता एवम् प्रचार विभाग प्रमुख मोहन श्रेष्ठले रवीन्द्र मिश्र नेतृत्वको ‘वृहत ध्रुवीकरण पक्षधर’बीच एकता घोषणा समारोह हुन लागेको जानकारी दिए ।
मिश्रले राप्रपाको कुन पद पाउने भन्ने औपचारिक रुपमा सार्वजनिक भइसकेको छैन । तर उनी तेस्रो वरियतामा रहने बताइन्छ ।
मिश्रले सामाजिक सन्जालमार्फत् केन्द्रीय तहमा तत्काल मिलानको प्रक्रिया शुरू हुने र तहगत मिलानका लागि एउटा समिति पनि बन्ने बताएका छन् ।
१२ असोज, बेइजिङ । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिन फिङले सरकारी टेलिभिजनमा देखापर्दै चिनियाँ विशेषतासहितको समाजवादको नयाँ विजयतर्फ दृढ सङ्कल्पका साथ अगाडि बढ्न साझा प्रयास गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी केन्द्रीय समितिका महासचिव तथा केन्द्रीय सैन्य आयोगका अध्यक्ष समेत रहेका सीले विगत एक दशकमा पार्टी र देशले हासिल गरेका उत्कृष्ट उपलब्धिहरूको प्रदर्शनीको मङ्गलबार भ्रमण गर्दै उक्त टिप्पणी गरेको समाचार संस्था सिन्ह्वाले जनाएको छ ।
चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ शाङ्घाई सहयोग शिखर सम्मेलन (एससीओ) शिखर सम्मेलनबाट फर्केको १० दिनपछि सोमबार दिउँसो पहिलोपटक देखापरेका हुन् । आगामी महिना अक्टोबरमा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी (सीपीसी) को वार्षिक बैठक हुँदैछ । उक्त बैठकमा राष्ट्रपतिका रूपमा जिनपिङ तेस्रो कार्यकालका लागि निरन्तरता दिन चाहन्छन् ।
एपी न्युज एजेन्सीले पनि जिनपिङ केही दिनपछि बेइजिङमा देखा परेका उल्लेख गरेको छ । उनी सरकारी कार्यक्रममा सहभागी हुन आएका र त्यसको फुटेज सरकारी टेलिभिजनमा प्रसारण भएको हो ।
कार्यक्रममा चिनियाँ राष्ट्रपतिसँगै प्रधानमन्त्री ली खछ्याङलगायत पार्टीका अन्य नेताहरुको पनि उपस्थिति रहेको थियो । यसबाहेक यहाँ चिनियाँ सेनाका केही अफिसर पनि देखिएका थिए । उक्त कार्यक्रममा चीनको आर्थिक विकासबारे छलफल भएको थियो ।
चिनफिङले सेप्टेम्बर १६ मा उज्वेकिस्तानको समरकन्दमा भएको एससीओ शिखर सम्मेलनमा भाग लिएका थिए । दुई वर्षपछि उनको यो पहिलो विदेश भ्रमण थियो । समरकन्दमा दुई दिनको बसाइपछि जिनपिङ बेइजिङ फर्किए र त्यसपछि कुनै पनि कार्यक्रममा देखिएका थिएनन् ।
चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको पञ्चवर्षीय महाधिवेशन अक्टोबर १६ देखि सुरु हुँदैछ। यसमा जिनपिङले फेरि पाँच वर्षको म्याद थप्ने विश्वास गरिएको छ । सामान्यतया चीनको राष्ट्रपति दुई कार्यकालका लागि मात्र निर्वाचित हुन्छन्, तर यस मामिलामा जिनपिङलाई अपवाद मानिएको छ ।
३ असोज २०७८ मा सरकारले बझाङका ओमजंगबहादुर सिंहलाई ‘प्रबल जनसेवाश्री’ पदवी दिने घोषणा गर्यो । सिंह तिनै हुन्, जसलाई राजा महेन्द्रले राज्यद्रोहको आरोपमा मार्न लगाएका थिए ।
पञ्चायती व्यवस्था ओमजंगसँग कति रिसाएको थियो भने उनलाई खाना खुवाएकोमा चन्द्रदेव जोशीहरूले देश छाडेर भाग्नुपर्यो ।
‘रातारात भागेर पिथौरागढ पुगें’, ६० वर्ष अगाडिको घटना सम्झिंदै पूर्वमन्त्री जोशी भन्छन्, ‘दोहोर्याएर आएको शाही फौजले मलाई फेला नपारेपछि मेरी आमा, हजुरआमा सबैलाई यातना दिए ।’
कांग्रेससँग दुश्मनी, पञ्चायतमा विद्रोह
इतिहासकारले ‘बझाङ काण्ड’ नाम दिएको त्यो घटनाको जड थियो- राजारजौटा उन्मूलन ऐन । २०१७ असोज अगाडिसम्म बझाङसहित देशभरका ८ रजौटासँग अदालती कामकारबाही गर्ने अधिकार पनि थियो, जसलाई नेपाली कांग्रेसका बीपी कोइराला प्रधानमन्त्री भएपछि ऐन बनाएर १ जेठ २०१७ बाट हटाइयो ।
त्यसबेला रामजंगबहादुर सिंह बझाङका रजौटा थिए । इतिहासकार डा. राजेश गौतमका अनुसार काठमाडौंको त्रिचन्द्र कलेजमा पढेका रामजंगका एकमात्र छोरा ओमजंगबहादुर सिंह बझाङको प्रशासनिक र अदालती काम सम्हाल्थे । आफ्नो राजकीय अधिकार खोसिएपछि राजकुमार ओमजंगले बझाङमा समानान्तर सरकार घोषणा गरे ।
गौतमको ‘नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन र नेपाली कांग्रेस भाग-३’ अनुसार, समानान्तर सरकार घोषणा गरेपछि उनी नेपाल सरकारको चुनौती बने ।
कोइराला सरकारले रजौटाहरूको राज्य अदालत हटाएर इलाका अदालत स्थापना गरेको थियो । सरकारले धमाधम न्यायाधीश पठाउन पनि थालेको थियो । बझाङ इलाका अदालतमा खटिने न्यायाधीश उत्तमकुमार पोखरेल थिए । तर, काठमाडौंले पठाएका न्यायाधीशलाई ओमजंगले काम गर्न दिएनन् ।
‘साउन १४ गते (२०१७) का दिन ओमजंगबहादुर सिंहको घर बझाङकोटबाट एक जमात बाजागाजासहित नारा लगाउँदै आएर न्यायाधीशसँगको कागज तामाखानी बस्ने भरत बोगटीको घरबाट लुटिलगे र लगेका कागजपत्र ओमजंगबहादुर सिंहलाई बुझाए’ गृष्मबहादुर देवकोटाको ‘नेपालको राजनीतिक दर्पण भाग-२ आम निर्वाचन र त्यसपछि’ शीर्षकमा उल्लेख छ ।
अदालतका कागजपत्र सहजै खोसेपछि हौसिएका ओमजंगले बझाङकै धनलाल सिंहलाई न्यायाधीश नियुक्त गरेर २०१७ भदौ २ गते न्यायाधीश पोखरेललाई नियन्त्रणमा लिए । २१ जेठमा बझाङ पुगेका न्यायाधीश पोखरेल करिब एक महिना ओमजंगको नियन्त्रणमा रहे ।
वनको राष्ट्रियकरण विरुद्ध रहेका ओमजंगले ८ भदौमा सरकारी वनपाले र फरेष्टरलाई समेत पक्राउ गरेको देवकोटाको किताबमा उल्लेख छ ।
न्यायाधीश पोखरेलले सीधै डोटी गएर ओमजंगविरुद्ध उजुरी गरेपछि बडाहाकिम बद्रीप्रसाद थपलिया प्रहरी, मिलिसिया र कर्मचारीको दलबलसहित २१ भदौमा बझाङको झुतेडा पुगे । उनलाई ओमजंग र उनका समर्थकले २९ भदौमा ११ बुँदे मागपत्र थमाए ।
‘बझाङ काण्ड’मा १६ जना मारिए । २५ जनाभन्दा बढी पक्राउ परे । पक्राउ पर्नेमा राजा महेन्द्रले विघटन गरेको संसद्का सदस्य नजराज जोशी पनि थिए । पक्राउ गरिएकामध्ये रामचन्द्र हमाल, लालबहादुर सिंह, धनबहादुर विष्ट र बमजंगबहादुर सिंहलाई जेलमै मारियो
बडाहाकिमले त्यसबारे छलफल नै नगरी पक्राउ गर्न खोजेपछि स्थिति झन् बिग्रियो । आक्रोशित बझाङीहरूले ढुंगामुढा गरे । प्रहरीले गोली चलाएर चार जनालाई घाइते बनायो । त्यस झडपमा १५० जनाभन्दा बढी घाइते भएको गृष्मबहादुर देवकोटाले उल्लेख गरेका छन् ।
झुतेडामा त्यो घटना भएपछि चैनपुरमा लुटपाट मच्चियो । त्योसँगै बझाङमा सरकारी दमन बढ्यो । देवकोटाका अनुसार, त्यसक्रममा युवराज बमको घर लुटियो, नरबहादुर वलीको पसल लुटियो, उनकी श्रीमती कुटिइन् । देवभक्त जोशीको पनि सम्पत्ति लुटियो । त्यसपछि पुगेका पुलिसको दुर्व्यवहार रोकथाम भएन ।
त्यसपछि ओमजंग र उनका समर्थकहरू भागेर भारतको लखनऊ गए । ओमजंगका बुबा रामजंगले लखनऊबाटै बझाङ स्वायत्त राज्य भएको दाबी गर्दै राजा महेन्द्र र तत्कालीन प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालालाई चुनौती दिए ।
त्यसपछि केन्द्र सरकार बझाङी राजाप्रति झनै कठोर भयो । २२ असोज २०१७ मा गृहमन्त्री सूर्यप्रसाद उपाध्यायले ‘प्रतिगामीले प्रजातन्त्र सहन गर्न नसकेको’ भन्दै बझाङ घटनाको टिप्पणी गरे । उनले ‘यस्तो प्रतिगामी कदमलाई सरकारले दबाएरै छाड्ने’ पनि बताए ।
२०१७ मंसिरमा रामजंग काठमाडौं आएर ‘कोइराला सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न’ राजा महेन्द्रसँग अनुरोध गरे । डा. गौतमका अनुसार, महेन्द्रलाई आफ्नो राज्य कायम राख्न अनुरोध गरेर १५ मंसिर २०१७ मा पारस होटलमा पत्रकार सम्मेलन गर्न लागेका उनलाई पक्राउ गरेर नजरबन्दमा राखियो ।
त्यसको दुई हप्तापछि १ पुस २०१७ मा महेन्द्रले सत्ता पलट गरेर शासनाधिकार एकलौटी पारे । त्योसँगै कांग्रेसको विरोधमा रहेका राजारजौटालाई आफ्नो पक्षमा पार्ने प्रयास थाले । त्यसक्रममा महेन्द्रले रामजंगलाई बझाङ राज्य यथावत् राख्ने र सानातिना मुद्दा हेर्ने, मालपोत उठाउन दिने अधिकार दिए ।
तर, महेन्द्रले एक वर्ष नबित्दै ‘देशमा एउटा मात्र राजा हुन्छ, शाहवंशका राजा हामी हौं, तिमीलाई भत्ता दिन्छौं’ भन्ने खबर बझाङ पठाए । त्योसँगै रामजंगबहादुर सिंहले पाएको राजा उपाधि र वार्षिक १५०० रुपैयाँ खान्की समेत बन्द गरिदिए ।
अनि बझाङी राजा रामजंग पञ्चायत विरोधी हुन पुगे । महेन्द्र र पञ्चायत विरुद्ध संघर्ष गरिरहेको कांग्रेससँग मिल्न गए । त्यसक्रममा उनले नेपाली कांग्रेसको सदस्यता नै लिएको जीतसिंह भण्डारीको ‘सुदूरपश्चिमाञ्चलको संक्षिप्त राजनैतिक इतिहास’मा उल्लेख छ ।
राज्यको अधिकार गुमेसँगै बझाङी राजा कांग्रेससँग मिलेर पञ्चायत विरोधी खेमामा उभिए । रामजंग र ओमजंगले कांग्रेस नेता सुवर्णशमशेरलाई भारतमा भेटेर बझाङ आक्रमण गर्ने आफ्नो योजना सुनाए ।
पञ्चायत विरुद्ध सशस्त्र संघर्षको घोषणा २६ कात्तिक २०१८ मै गरिसकेको कांग्रेसले सहयोगको वचन दियो । सुवर्णशमशेरले सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा आक्रमणको योजना बनाउन सरोज कोइरालालाई खटाए ।
डा. गौतमका अनुसार, सरोज कोइरालाले पिथौरागढमा रामजंगसँग सल्लाह गरेको खबर सुवर्णशम्शेरलाई पठाए । ओमजंग भने त्यसअघि नै सैनिक र हतियार जम्मा गरेर बझाङतिर हिंडिसकेका थिए । कांग्रेसले डोटी र डडेल्धुरा आक्रमणको योजना बनाउन थाल्यो ।
महाकाली तरेर बझाङतिर लागेका ओमजंग सिंहको टोलीलाई दार्चुलाको शंकरपुर हाईस्कुलका शिक्षक चन्द्रदेव जोशीले शंकरपुरमै भेटेका थिए ।
चन्द्रदेव जोशी ।
‘हाम्रो स्कुलको वाषिर्कोत्सव कार्यक्रम सकिएको साँझ २०/२५ जना साथमा लिएर ओमजंग आइपुगे’ उनी सम्झन्छन्, ‘उनीहरूलाई बास र खानपिनको व्यवस्था हामीले गर्यौं । बझाङ क्याप्चर गर्ने भए भनेर पनि हामीले उनीहरूको स्वागत गर्यौं ।’
जोशीका अनुसार ओमजंगको टोलीमा भारतीय सेनाका अवकाशप्राप्त सिपाहीहरू थिए । साथमा ११ नाल बन्दुक थिए । टोलीलाई खीर, पुरी र तरकारी खुवाएको सम्भिmन्छन् पूर्वभूमिसुधार मन्त्री जोशी ।
‘बिहान हिंड्नु अगाडि पनि बाटोमा खानु भनेर पुरी-तरकारीको पोको दिएर बिदा गर्यौं’ उनी भन्छन्, ‘सैन्य टोलीका कमाण्डरले मलाई पनि सामेल हुन अनुरोध गरेका थिए, तर ओमजंगले सरकारी मान्छे, स्कुलका मास्टरलाई नलगौं भने ।’
तर, ओमजंगले बझाङ आक्रमण गर्न पाएनन् । उनको टोली बैतडी हुँदै सेती नदी तरेर बझाङ छिरेर सदरमुकाम नपुग्दै सरकारी सेनाले पछ्याइहाल्यो । ओमजंग हातहतियारसहित बझाङ हिंडेको सूचना पाएपछि पञ्चायती सरकारले सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा रहेको श्रीनाथ गणलाई परिचालन गरिसकेको थियो ।
घेरामा पर्न लागेको भेउ पाएपछि सुरक्षित बाटो खोज्न थालेको टोली ११ असोज २०१९ को बिहानै आक्रमणमा पर्यो । इतिहासकार डा. गौतमले लेखेका छन्- ओमजंगको टोलीसँग राम्रा हतियार थिएनन् । ओमजंगको टोली पहाडको टुप्पोतिर भए पनि फेदतिर भएको सेनाको टोलीमा क्षति भएन । ओमजंगको टोलीका दुई जना मारिए ।
ज्यान जोगाउन दार्चुलाको लेकतिर लागेको ओमजंगको टोलीलाई सरकारी सेनाले लखेट्न थाल्यो । डा. गौतमका अनुसार, स्थानीय महिलाहरूले टोली लुकेको ओढारबारे खबर दिएपछि सेना त्यहाँ पुग्यो ।
ओडार नजिकै सैनिकलाई देख्नेबित्तिकै ओमजंग र अर्को एकजना क्रान्तिकारीले ढुंगाको कापबाट गोली चलाउँदा नेपाली सेनाका सिपाही भीमबहादुरले जवाफी प्रहार गरेको कलकत्ताबाट प्रकाशित ‘नेपाल टुडे’ पत्रिकालाई उद्धृत गर्दै गौतमले लेखेका छन् । त्यसरी २०१९ असोज ११ गते बिहान ११ बजे ओमजंगको हत्या भयो । उनी २९ वर्षका थिए ।
रामजंगबहादुर सिंह । तस्वीर : नेपाल फोटो हिस्ट्री प्रोजेक्ट, पिस क्रप फोटो हिस्ट्री, टिम मेकर ।
नेपाली सेनाका पूर्व जर्नेल प्रेमसिंह बस्न्यातले ‘नेपालमा तिब्बती शरणार्थीको प्रवेश तथा खम्पा विद्रोह’मा लेखेअनुसार ओमजंगको विद्रोह परास्त गरेर फर्किएको सैनिक टोलीलाई अञ्चलाधीश सत्यनारायण झाले अबिरमालाले स्वागत गरे । सैन्य टोलीका कमाण्डर केशरबहादुर गड्तौलालाई सह-सेनानीमा बढुवा भए भने ओमजंगलाई गोली दाग्ने सिपाही भीमबहादुरले प्यूठमा बढुवासँगै २५० नगद पुरस्कार पाए ।
बझाङ कब्जा गर्न हिंडेको टोलीका केही मारिए, बाँचेकाहरू दार्चुलाको बाटो हुँदै भारत छिरे । ओमजंग मारिएको एक महिनापछि २३ कात्तिक २०१९ मा नेपाली कांग्रेसले पनि पञ्चायत विरुद्धको सशस्त्र संघर्षको नीति फिर्ता लियो ।
ओमजंगलाई सघाएको निहुँमा शाही सेनाले यता बझाङ, दार्चुला, बैतडी लगायत क्षेत्रका गाउँलेमाथि यातनाको कहर बर्सायो । त्यही यातनाको शिकार भएका थिए, चन्द्रदेव जोशीको परिवार पनि ।
‘पंचायती सरकारले चारैतिर मिलिट्री अप्रेशन चलायो, गाउँ-गाउँमा सैनिक पस्यो’ जोशी भन्छन्, ‘हामीलाई स्कुलमै बाँधेर भकुर्यो ।’
त्यसबेला शंकरपुर हाईस्कुलमा भारतबाट आएका शिक्षक रामदत्त तिवारी पनि थिए । सैनिकहरूले बाँधेर पिट्न थालेपछि उनले रुँदै ज्यान बचाइदिन आफूलाई आग्रह गरेको सम्झँदै जोशी भन्छन्, ‘उनले मलाई हेर्दै चन्द्रदेव मुझे मारने से रोको, मेरा एक हि लड्का हैं भने ।’
त्यस घटनामा बँचेका तिवारी र जोशी दुवै भारत पसे । तिवारी आफ्नो घर गए, जोशी पिथौरागढ पुगेर नेपाली कांग्रेसको पञ्चायत विरोधी आन्दोलनमा होमिए । र, पछि मन्त्री भए ।
‘बझाङ काण्ड’मा १६ जना मारिए । २५ जनाभन्दा बढी पक्राउ परे । पक्राउ पर्नेमा राजा महेन्द्रले विघटन गरेको संसद्का सदस्य नजराज जोशी पनि थिए । पक्राउ गरिएकामध्ये रामचन्द्र हमाल, लालबहादुर सिंह, धनबहादुर विष्ट र बमजंगबहादुर सिंहलाई जेलमै मारियो ।
जीतसिंह भण्डारीले आफ्नो पुस्तक ‘सुदूरपश्चिमको संक्षिप्त राजनीतिक इतिहास’मा सिद्धु कडायत, भीमबहादुर सिंह, शेरबहादुर थापा र बलदेव भट्टलाई डोटी लैजाने भन्दै शाही सेनाले बैतडीको जंगलमा मारेर ठूलो गुफामा फालेको उल्लेख गरेका छन् ।
डा. गौतमको ‘नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन र नेपाली कांग्रेस भाग-३’ अनुसार, सेनाले रामबहादुर योगी, भीमबहादुर खत्रीलगायत ६ जनालाई डोटीको खप्तडमा उनीहरूलाई नै खाल्डो खन्न लगाई जिउँदै पुरेको थियो ।
भण्डारीका अनुसार, शाही सेनाले बझाङका गाउँमा पसेर लुटपाट समेत मच्चाएको थियो । बझाङमा पुगेजतिका सेनाका जवान र पुलिसले स्वास्नी मान्छेको हात, कानका हजारौं तोला सुनचाँदीका गहना र इज्जत समेत लुटेको चर्चा-परिचर्चा चलेको उनले उल्लेख गरेका छन् ।
बझाङी राज्यको लडाइँ कि प्रजातान्त्रिक संघर्ष ?
कुनै समय राज्यले विद्रोही करार गरेर मारेको ओमजंगबहादुर सिंहलाई करिब ६० वर्षपछि राज्यले नै सम्मानस्वरुप पदक दिने निर्णय गर्यो, जुन गृह मन्त्रालयको दराजमा छ
डा. राजेश गौतमका अनुसार, बझाङी राजाहरू २००७ सालदेखि नै प्रजातन्त्रको पक्षमा थिए । अदालती अधिकार खोस्ने कानुन आएपछि उनीहरू बीपीभन्दा बढी राजासँग रिसाएका थिए ।
गृष्मबहादुर देवकोटाले भने यो घटनाको मुख्य कारण बडाहाकिम थपलियाको अदूरदर्शी निर्णयलाई मानेका छन् । स्थानीय जनतालाई उद्धृत गर्दै उनले लेखेका छन्-‘शान्तिपूर्ण तरिका अपनाई उपस्थित जनसमूहलाई सम्झाउन-बुझाउनमा भन्दा गोली प्रहार गरी भीडलाई तितरवितर पार्ने नीति बडाहाकिमद्वारा अपनाइयो । जुन अदूरदर्शितापूर्ण नीतिले यो एउटा चुटाइको काण्ड मात्र बन्यो ।
बझाङ घटनाको स्वामित्व नेपाली कांग्रेसले लिएको बताउँदै डा. गौतमले लेखेका छन्- ओमजंगको आफ्नै कारण भए पनि यो घटनालाई कांग्रेसले चलाएको सशस्त्र संघर्षभन्दा बाहिर राखेर हेर्न मिल्दैन । त्यसमाथि अन्तर्राष्ट्रिय जगत र भारतले पनि यो घटनालाई महेन्द्रको दमनका रूपमा लिए । त्यसकारण यो प्रजातन्त्रका लागि नै भएको संघर्ष र बलिदानी हो ।
ओमजंग मारिएको दुईदिनपछि १३ असोज २०१९ मा अमेरिकाको ‘न्यूयोर्क टाइम्स’मा प्रकाशित समाचार पेश गर्छन्, गौतम । जसमा राजा महेन्द्रले शासनसत्ता हत्याएपछि विरोधमा उत्रिएकालाई मारेको उल्लेख थियो ।
छोराको हत्यापछि रामजंगसिंहले कांग्रेसको झण्डामुनि रहेर संघर्ष गर्ने घोषणा गरेका थिए । यो कारण पनि बझाङ घटनालाई प्रजातन्त्रिक संघर्ष मान्नुपर्ने गौतमको तर्क छ । रामजंगले देशमा प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनाका लागि छोराले मृत्युवरण गरेकोमा गर्व मानेको र अब कांग्रेसको झण्डामुनि रहेर संघर्ष गर्ने वक्तव्य ६ कात्तिक २०१८ मा लखनऊमा जारी गरेका थिए ।
उनले वक्तव्यमा लेखेका थिए- छोराको मृत्युमा जुन एउटा धक्का लाग्न गएको छ र हृदयमा जुन गहिरो घाउ बन्न गएको छ त्यो कहिल्यै पुरिने त छैन तैपनि देशमा एककोटि नेपालीलाई अधिकार र स्वतन्त्र दिलाउने पवित्र कार्यमा छोरा शहीद भएकोमा गर्व छ ।
डा. गौतमका अनुसार, ओमजंगलाई निर्वासित कांग्रेसी नेताहरूले मात्र नभई भारतीयले पनि सहयोग गरेका थिए । उत्तराखण्डको पिथौरागढ स्नातकोत्तर महाविद्यालयमा राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक रहिसकेका प्रभात उप्रेतीले आफ्नो एक संस्मरणमा ओमजंगलाई हातहतियार बनाउन फलाम सहयोग गरेको भनेर लेखेका छन् ।
‘त्यतिखेर ओमजंग नेपालमा बागी राजाका रूपमा थिए । उनका साथी मलाई केही न केही काम अह्राइरहन्थे । एक रात मैले पनि रोमाञ्चित हुँदै गाडीका पट्टा र अरू सामान बोकेको छु’ उप्रेतीले आफ्नो संस्मरण ‘मेरा पिथौरागढ’मा लेखेका छन् ।
ओमजंगले आफूविरुद्ध विद्रोह गरेपछि राजा महेन्द्रले उनका भतिज दीपकजंगलाई बझाङको राजा घोषित गरे । महेन्द्रले आफ्नी छोरी अधिराजकुमारी शान्ति राज्यलक्ष्मी र दीपकजंगको विवाह पनि गराए ।
महेन्द्रको परिवारमा भतिजाको वैवाहिक सम्बन्ध जोडिएपछि भारत निर्वासनमा रहेका रामजंग पनि नेपाल फर्किए । नेपाली सेनामा पूर्वबलाध्यक्ष रथी बनेका रामजंग खलकका तोरणजंगबहादुर सिंहका अनुसार २०२७ सालको अन्त्यतिर राजा महेन्द्रसँग माफी मागेर रामजंग नेपाल फर्किएका थिए ।
एकमात्र छोरा मरेको र राज्य पनि गुमेपछि निराश भएका रामजंग नेपालमै मर्ने भन्दै महेन्द्रसँग माफी मागेर फर्किएको बताउँछन् सिंह । ‘नेपाल फर्केपछि काठमाडौंमै बस्नुभएको उहाँ २०३६ सालमा दिवंगत हुनुभयो’, उनले भने ।
कुनै समय राज्यले विद्रोही करार गरेर मारेको ओमजंगबहादुर सिंहलाई करिब ६० वर्षपछि राज्यले नै सम्मानस्वरुप पदक दिने निर्णय गर्यो, जुन गृह मन्त्रालयको दराजमा छ ।
११ असोज, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता गुरुराज घिमिरेले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विरुद्ध उम्मेदवारी दिने बताएका छन् ।
पार्टी भित्र तालमेल गर्दा संस्थापनइतर समूहलाई न्यायोचित भागबण्डा नगरे विद्रोह गरेर प्रचण्ड विरुद्ध उम्मेदवारी दिने उनले बताए । ‘कांग्रेसबाट विद्रोह गरेर चितवन ३ मा उठ्छु । कांग्रेसमै रहेर प्रचण्ड विरुद्ध उम्मेदवार हुने कुरा भएन,’ शेखर कोइराला पक्षका घिमिरेले अनलाइनखबरसँग भने ।
नेता कोइराला पक्षधरलाई बेवास्ता गरी सिटको भागबण्डा टुंगिए मान्य नहुने उनको भनाइ छ । प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै तर्फ ४० प्रतिशतको हिस्सेदार आफ्नो समूह रहेको शेखर पक्षको दाबी छ । ‘४० भनेर ४० प्रतिशत नै हुनुपर्छ भन्ने होइन, न्यायोचित हुनुपर्यो,’ शेखर पक्षको खबरदारी कार्यक्रमको अगुवाइ गर्दै आएका घिमिरेले भने, ‘त्यसमा ४÷५ प्रतिशत तलमाथि हुनसक्छ । तर, न्यायोचित हुनुपर्छ ।’
सत्ता घटकका अन्य दल माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी र जनमोर्चाको बलमा सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नो पक्षलाई बेवास्ता गरेको बुझाइ समेत शेखर समूहमा छ ।
११ असोज, काठमाडौं । विवेकशील साझा पार्टी छोडेका रवीन्द्र मिश्र समूह राप्रपामा समाहित हुने भएको छ ।
मिश्रलाई पार्टीमा भित्र्याउन राप्रपाले बुधबार एकताको घोषणासभा आयोजना गरेको छ ।
राप्रपाका एक जना प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले घोषणा सभा बुधबार मध्याह्न साढे १२ बजे राष्ट्रिय सभागृहमा हुने जानकारी दिए । श्रेष्ठले यो जानकारी सामाजिक सन्जालमार्फत् दिएका हुन् ।
यसअघि विवेकशील साझा पार्टीमा रहेका मिश्र ‘विचार माथि देश’ दस्तावेदका कारण विवादित भएका थिए । सोही कारण पार्टी नै दुई समूहमा विभाजित भएको थियो ।
पार्टीको विवाद साम्य नहुँदै मिश्रले केही समयअघि पार्टी परित्याग गरेर पाप्रासँग छलफल चलाएका थिए । राप्रपामा वरीयता क्रममा कुरा मिलेपछि उनी समाहित हुन लागेका हुन् ।
११ असोज, काठमाडौं । मनास्लुको हिमपहिरोमा परेर घाइते भएका ९ जनालाई उद्धार गरिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
६ जना घाइतेहरुलाई हेलिकोप्टरमार्फत् उद्धार गरेर कपनस्थित करुणा अस्पतालमा ल्याइएको छ । अन्यको अवस्था सामान्य भएकाले उनीहरु आफैं फर्किने बताएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गोरखाका प्रहरी प्रमुख केदार खनालले जानकारी दिए ।
चुमनुब्री गाउँपालिका-१ स्थित मनास्लु हिमालको आधार शिविरको पहिरोमा उनीहरु परेका थिए । हिमपहिरोमा परेर अनुप राईको मृत्यु भएको थियो ।
पर्यटन विभाग अन्तर्गतको पर्वतारोहण महाशाखाका अनुसार गम्भीर घाइते दुईजनासहित ६ जनालाई मंगलबार बिहान हेलिकोप्टरबाट उद्धार गरिएको छ । मौसम खराब भएकाले सोमबार उद्धार गर्न सकिएको थिएन ।
११ असोज, काठमाडौं । प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको सिट बाँडफाँटमा सहमतिको नजिक पुगेको दाबी गर्दै आएका सत्ता गठबन्धनका दलहरुले आज पनि छलफललाई निरन्तरता दिएका छन् ।
कार्यदलका कार्यालय सचिव केशवराज जोशीले आज बिहान ८ बजेदेखि पुनः बैठक बसेर सिट बाँडफाँटको टुंगो लगाउन प्रयास भइरहेको बताए ।
यही असोज १६ गतेभित्र सिट बाँडफाँट टुंगो लगाइसक्ने दाबी सत्ता गठबन्धनका नेताहरुले गरेका छन् । १९ गते दशैंको टीका र असोज २३ गते कोजाग्रत पूर्णिमाको दिन मनोनयन दर्ता हुने भएकाले त्यसअघि नै सिट बाँडफाँट टुंगो लगाउने एक नेताले बताए ।
गत साउन २० गते बसेको सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुको बैठकले आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा तालमेल गर्ने निर्णय गर्दै सिट बाँडफाँटका लागि ११ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदललाई कुन दलले कुन-कुन क्षेत्रको कति सिट लिने भनेर साउन अन्तिम सातासम्म सिफारिस गर्न भनिए पनि अझैसम्म टुंगो लाग्न सकेको छैन ।
नेताहरुका अनुसार प्रतिनिधि सभातर्फको सिट बाँडफाँटको विषय लगभग टुंगो लागिसकेको छ । त्यसैले आइतबारदेखि कार्यदलमा प्रदेश सभाको सिट बाँडफाँटबारे छलफल हुँदै आएको छ ।
कार्यदलमा नेपाली कांग्रेसबाट कृष्णप्रसाद सिटौला, महामन्त्री गगनकुमार थापा र ज्ञानेन्ऽबहादुर कार्की छन् भने माओवादी केन्द्रबाट महासचिव देव गुरुङ र उपमहासचिव वर्षमान पुन छन् ।
यस्तै, नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट उपाध्यक्ष प्रमेश हमाल र महासचिव बेदुराम भुसाल, जनता समाजवादी पार्टीबाट रामसहाय यादव र रकम चेम्जोङ तथा राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट हिमलाल पुरी र आनन्द शर्मा सदस्य छन् ।
११ असोज, बागलुङ । व्यवसायीले मुस्ताङी च्याङ्ग्रा बजार भित्र्याएका छन् । बागलुङ, पर्वतसहित आसपासमा सोमबार च्याङ्ग्रा आइपुगेका हुन् । व्यवसायीले हप्तौँ लगाएर बर्सेनि दशैँमा च्याङ्ग्रा भित्र्याउँछन् । दशैँमा च्याङ्ग्राको माग उच्च हुन्छ ।
बागलुङका व्यवसायी महेन्द्र केसीले स्थानीय बलबहादुर थापासहित पर्वत र काठमाडौंका दुई/दुई व्यवसायी मिलेर दुई सय ५० च्याङ्ग्रा ल्याएको बताए । ‘सानो बगालमा किन्न नमिलेपछि छ जना मिलेर ल्यायौ’, उनले भने, ‘यीमध्ये केही च्याङ्ग्रा काठमाडौँ पुग्छन्, अरु बागलुङ र पर्वतमा बेच्छौँ ।’
उनका अनुसार मुस्ताङ पुगेका अरु व्यापारी च्याङ्ग्रा ल्याएर बाटोमा फर्कदैँछन् । मुस्ताङको जोमसोम, कागबेनी, चमरलगायत ठाउँमा पुगेर व्यवसायीले च्याङ्ग्रा ल्याउँछन् । त्यहाँबाट म्याग्दी, बागलुङ हुँदै पर्वत ल्याइपुर्याउन हप्ता दिनसम्म लाग्छ । बर्सेनि मुस्ताङी च्याङ्ग्रा पोखरा हुँदै काठमाडौँ पनि पुग्छ ।
सात वर्षदेखि च्याङ्ग्राको व्यापार गर्दै आएका केसीले यसपालि पनि भाउ महँगो परेको सुनाए । ‘रोज्जा च्याङ्ग्रालाई मुस्ताङमै रु ४० हजार जति पर्यो, यहाँ बेच्दा त ४५ हजारमाथि पुग्छ’, उनले भने,’तिब्बतबाट च्याङ्ग्रा आएन, मुस्ताङको आफ्नै उत्पादन कम छ ।’
कोराला नाका नखुल्दा तिब्बतका व्यापारीले च्याङ्ग्रा मुस्ताङ भित्र्याउन पाएका छैनन् । मुस्ताङमा पालिने च्याङ्ग्राले मात्र बजार माग धान्दैन । च्याङ्ग्रै कम आएका कारण मूल्य बढेको व्यवसायी बताउँछन् । दुई वर्षअघि रोज्जा च्याङ्ग्रालाई मुस्ताङमा रु २७ हजार पाँच सय परेकामा अहिले त्यो बढेर रु ४० हजार पुगेको छ ।
मूल्य चर्को परेपछि कतिपय पुराना व्यवसायी यसपालि च्याङ्ग्रा किन्नै नगएको पर्वत, कुश्माका व्यवसायी राजु पुनले बताए । ‘च्याङ्ग्रामा पहिलेको झैँ व्यापार छैन’, उनले भने, ‘महँगो परेपछि व्यवसायीले पनि झट्ट हात हाल्न आँट गर्दैनन् ।’
बर्सेनि भाउ महँगिदै जान थालेपछि च्याङ्ग्राको कारोबार कम छ । ठूलो लगानी चाहिने हुँदा व्यवसायीमा पनि रुचि घट्दो छ । ‘बाटोको आउजाउ कठिन हुन्छ, खर्चपर्च धेरै लाग्छ, खेतला लगाउनुपर्छ’, केसीले भने, ‘तैपनि दशैँमा उपभोक्तालाई च्याङ्ग्रा चखाउनुपर्छ भनेर व्यवसायीले ल्याइरहेका छन् ।’ उनका अनुसार केही वर्षअघिसम्म बागलुङमा मात्रै दुई हजार बढी च्याङ्ग्रा भित्रिने गरेकामा अहिले त्यो सङ्ख्या केही सयमा मात्र सीमित हुन पुगेको छ ।
सदरमुकाममा मासु पसलसमेत सञ्चालन गर्दै आएका केसीले दशैँमा च्याङ्ग्राको मासुको माग अत्यधिक हुने बताए । अहिले च्याङ्ग्राको मासु प्रतिकिलो दुई हजार बढी पर्ने देखिएको उनको भनाइ छ । हुनेखानेले महँगै परे पनि दशैँमा च्याङ्ग्राको मासु खोजीखोजी किन्ने गर्छन् ।
कोभिड–१९ महाव्याधिपछि च्याङ्ग्रा महँगिएको व्यवसायी बताउँछन् । च्याङ्ग्रा कम आउनु, बढ्दो करजस्ता कारणले पनि मूल्य बढ्दै गएको हो । स्थानीय तहसहित ठाउँठाउँमा दस्तुर र कर तिर्नुपर्दा थप मर्का पर्ने गरेको व्यवसायीको गुनासो छ । यस क्षेत्रमा मुख्य गरी मुस्ताङ र डोल्पाको च्याङ्ग्रा आउने गरेको छ । नाका नखुल्दा तिब्बतको च्याङ्ग्रा भित्रिनसकेको छैन ।
पछिल्लो पाँच वर्षमा रु २० हजारभन्दा बढीले च्याङ्ग्राको भाउ बढेको व्यवसायी बताउँछन् । व्यवसायीले एउटा च्याङ्ग्रामा रु एक–दुई हजारसम्म फाइदा राखेर बेच्ने गरेका छन् ।
हिमाली हावापानीमा जडीबुटी खाएर हुर्केको हुनाले च्याङ्ग्रा स्वादिष्ट र स्वस्थकर मानिन्छ । मासुजन्य अरु परिकार बाह्रैमास पाइने भए पनि च्याङ्ग्राका लागि भने उपभोक्ताले दशैँ नै कुनुपर्छ ।
११ असोज, काठमाडौं । अमेरिकाका गोप्य दस्तावेजहरु सार्वजनिक गरेको आरोप खेप्दै आएका एडवर्ड स्नोडेनलाई रुसले नागरिकता दिने भएको छ । स्नोडेनलाई रुसको नागरिकता दिन राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले निर्देशन दिइसकेको बीबीसीले जनाएको छ ।
स्नोडेनले सन् २०१३ मा गोप्य सरकारी दस्तावेज लिक गरेका थिए । ती दस्तावेजहरुमा अमेरिकाका गुप्तचरहरुले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा कसरी निगरानी गरिरहेका छन् भन्ने उल्लेख थियो ।
स्नोडेनलाई रुसले सन् २०२० मा स्थायी निवासको अधिकार दिएको थियो ।
११ असोज, काठमाडौं । बंगलादेशमा डुंगा डुब्दा मृत्यु हुनेको संख्या ४३ पुगेको छ । उत्तरी बंगलादेशमा आइतबार डुंगा चढेर मन्दिर जाँदै गरेकाहरु दुर्घटनामा परेका थिए ।
केही अझै पनि बेपत्ता रहेको स्थानीय अधिकारीहरुले बताएका छन् । उनीहरुको खोजी भइरहेको छ ।
पञ्चगढ जिल्ला प्रशासक जहरुल इस्लामले डुंगा दुर्घटनाको कारण पत्ता लगाउन पाँच सदस्यीय समिति गठन गरिएको जानकारी दिएका छन् ।
प्रारम्भिक रिपोर्ट अनुसार डुंगामा क्षमताभन्दा तीन गुणा बढी मानिसहरु सवार थिए । बीबीसीका अनुसार डुंगामा १ सय भन्दा बढी यात्रु चढेका थिए ।
११ असोज, काठमाडौं । बडा दशैंको दोस्रो दिन आज देशभरका शक्तिपीठ तथा दशैं घरहरुमा ब्रह्मचारिणी देवीको पूजा गरिँदै छ । शक्तिपीठहरुमा बिहानैदेखि दर्शनार्थीहरुको भीड लागेको छ ।
आश्विन शुक्ल प्रतिपदादेखि सुरु भएको दशैं पूर्णिमासम्म परम्पराअनुसार दुर्गा भवानीको पूजा आराधना गरी हर्षोल्लासका साथ मनाउने गरिन्छ ।
दशैंको पहिलो दिन हिजो घटस्थापनामा शैलपुत्री देवीको पूजापाठ गरिएको थियो । घटस्थापना गरेसँगै नवदूर्गाका ९ वटा रूपहरूको पूजा गर्ने परम्परा छ ।
नवरात्रका नौ दिनमा पहिलो दिन शैलपुत्री, दोस्रो दिन ब्रह्मचारिणी, तेस्रो दिन चन्द्रघण्टा, चौंथो दिन कुष्माण्डा, पाँचौ दिन स्कन्दमाता, छौटौं दिन कात्यायनी, सातौं दिन कालरात्री, आठौं दिन महागौरी र नवौं दिन सिद्धिदात्रीको पूजा गर्ने गरिन्छ ।
ब्रह्मचारिणी अर्थात् तपको आचरण गर्ने यी देवीको उपासनाले मनुष्यमा तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयमको वृद्धि हुन्छ भन्ने धार्मिक मान्यता छ ।
आज पनि राजधानीका तलेजु भवानी, गुह्वेरी, दक्षिणकाली, कालिकास्थान, मैतीदेवी, इन्द्रायणी, विजेश्वरी, शोभाभगवती, नक्साल भगवती र भद्रकालीमा दर्शनार्थीहरुको बिहानैदेखि भिड लागेको छ ।
यसैगरी राजधानी बाहिरका दाङको अम्बिकेश्वरी, सप्तरीको छिन्नमस्ता, धरानको दन्तकाली, पोखराको विन्धवासिनी, डोटीको शैलेश्वरी, बाग्लुङको कालिका, गोरखाको मनकामना लगायतका मन्दिरहरु पनि पूजा गर्नेहरुको भीड लाग्ने गर्दछ ।
११ असोज, चितवन । चितवनको भरतपुरस्थित वीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालमा देशका कूल ७७ जिल्लामध्ये ७० जिल्लाका बिरामीले सेवा लिएको पाइएको छ । अस्पतालले २३ औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा सार्वजनिक गरेको विवरणमा ७० जिल्लाका बिरामी अस्पतालमा आएर उपचार गरेको देखिएको छ ।
गत वर्ष अस्पतालमा आएर उपचार सेवा लिएका १ लाख ६४ हजार ५ सय ९५ जनामध्ये सबैभन्दा बढी चितवनका २३ हजार ४ सय २४ जना छन् । चितवन पछि रुपन्देहीका ९ हजार २ सय ७७, नवलपुरका ६ हजार ८ सय ८८ र धनुषाका ५ हजार १ सय ६९ जना छन् ।
अस्पतालको ओपीडी सेवा लिएका मध्ये १ लाख ६२ हजार ६ सय २२ जना नेपालका र १ हजार ९ सय ७३ जना भारतबाट आएर सेवा लिएको अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा.देजकुमार गौतमले जानकारी दिए ।
अस्पतालको ओपीडीमा आएका मध्ये ६ हजार ६३ जना नयाँ क्यान्सरका बिरामी थपिएका छन् । तीमध्ये पुरुष २ हजार ७ सय २ जना र महिला ३ हजार ३ सय ६१ जना छन् । अस्पतालमा गत वर्ष ९ हजार २ सय ४९ जना बिरामी भर्ना भएर उपचार लिएका थिए भने ३ हजार ९ सय ७५ जनाको मेजर अप्रेशन गरिएको कार्यकारी निर्देशक डा. गौतमले बताए । अस्पतालमा औसत दैनिक ३० वटा अप्रेशन हुने गरेको उनको भनाइ छ ।
अस्पतालले चलाएको डे केयरमा १४ हजार ७ सय ६१ जनाले सेवा लिएका छन् । विपन्नको सुविधा ६ हजार ८ सय ५० जनाले लिएका छन् । यस बराबर १६ करोड ७६ लाख ८९ हजार ९ सय ३४ रुपैयाँ खर्च भएको छ । अस्पतालले १५ वर्षभन्दा तल र ७० वर्षभन्दा माथिको उमेर समूहका क्यान्सरका बिरामीको निःशुल्क उपचार गर्दै आएको छ ।
क्यान्सरका धेरै बिरामी ५० देखि ७० वर्ष उमेर समूहका
क्यान्सर अस्पतालले दिएको तथ्यांक अनुसार अस्पतालमा आएर क्यान्सर रोगको पहिचान भएका बिरामी मध्ये सबैभन्दा बढी ५० देखि ७० वर्ष उमेर समूहका बिरामी छन् । गत वर्ष क्यान्सर रोग लागेको पुष्टि भएका ६ हजार ६३ जना बिरामी मध्ये २ हजार ७ सय २८ जना यो उमेर समूहका छन् । यो भनेको कूल क्यान्सर बिरामीको झण्डै ४५ प्रतिशत हुन आउँछ । सबैभन्दा कम चार वर्षसम्मका बालबालिकाहरुमा पनि क्यान्सर पुष्टि भएको छ । गत वर्षको तथ्यांक अनुसार ०.६९ प्रतिशत बालबालिकामा क्यान्सर भएको पुष्टि भएको थियो ।
अस्पतालमा १५ वर्ष मुनिका ३०५ बालक र १८२ बालिका गरी ४८६ जना र ७० वर्षभन्दा माथिका १४३ पुरुष र १०९ महिला गरी २६२ जना नयाँ क्यान्सरका बिरामी थपिएका छन् ।
सुविधा र सेवा थप गरेको अस्पतालको दावी
क्यान्सर अस्पतालले अत्याधुनिक उपकरणसहितको सेवा विस्तार गरेको दावी गरेको छ । अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा. गौतमका अनुसार अस्पतालले सीओटु माईक्रोस्कोप लेजर मेसिन खरिद गरी मुखको तथा श्वासनलीमा भएको क्यान्सरको अत्याधुनिक माध्यमबाट अप्रेसन सेवा नियमित गरेको छ । शल्यक्रिया कक्षमा भएको शल्यक्रियाको अवस्थाबारे बिरामीका कुरुवाले कक्षबाहिर टिभीमार्फत् प्रत्यक्ष रुपमा हेर्न मिल्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै खाना नली र श्वास नलीमा रहेको समस्याको इन्डोस्कोपी र युएसजी गरी क्यान्सर रोगको निदान गर्ने ईबीयुएस÷ईयुएस उपकरणबाट काम हुँदै आएको डा. गौतमले बताए ।
विगत तीन वर्षदेखि अवरुद्ध रहेको गामा क्यामरा मर्मत गरी पूर्णरुपमा सञ्चालन आएको डा. गौतमको भनाइ छ । सिटी स्क्यानका बिरामीहरुको अत्याधिक चाप भएपछि १२८ स्लाइसको थप एक थान सिटी स्क्यान मेसिन खरिद गरी सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
आकस्मिक कक्षमा सेवा सहज हुने गरी पुनर्निर्माण गरिएको अस्पतालले जनाएको छ । अस्पतालको एउटा प्रयोगशालाले धान्न नसक्ने अवस्था आएपछि इन्डोर प्रयोगशाला स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याई २४ सै घण्टा रिपोर्ट आउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रयोगशालाको रिपोर्ट मोबाइलमा हेर्न सकिने व्यवस्था गरिएको अस्पतालका उपकार्यकारी निर्देशक डा. कृष्णसागर शर्माले बताए । बिरामीलाई समय सापेक्ष आधुनिक सेवा दिन ५० शय्याको इलेक्ट्रिक आईसीयू बेडसँगै अत्याधुनिक प्यासेन्ट मनिटर जडान गरिएको छ ।
शैक्षिक कार्यक्रम अन्तर्गत चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट दुई जना विद्यार्थीलाई सर्जिकल अंकोलोजी विषयमा सुपरस्पेशियालिटी अध्यापन गराइरहेको कार्यकारी निर्देशक डा. गौतमले बताए । नर्सिङतर्फ २० जनाको कोटामा बीएन अंकोलोजी कार्यक्रम चलेकोमा यसलाई बढाएर ४० पुर्याएको डा. गौतमले जानकारी दिए ।
अस्पतालको आम्दानी पनि बढ्दै गएको छ । विगतको वर्षको तुलनामा करिब १० करोड रुपैयाँ आयमा वृद्धि भएको छ भने खर्चमा ३० प्रतिशतले कमी आएको आर्थिक शाखा प्रमुख पिताम्बर शर्माले जानकारी दिए ।
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले फिल्म ‘प्रेमगीत ३’ हेरेका छन् । आइतबार साँझ चितवनको इन्द्रदेव हलमा भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेनु दाहाल, पार्टीका जिल्ला अध्यक्ष रामचन्द्र अधिकारीसहितको टोलीसँग प्रचण्डले फिल्म हेरेका हुन् ।
पूरै समय हलमै बसेर फिल्म हेरेका प्रचण्डले बाहिर निस्कँदा सञ्चारकर्मीसँग फिल्मको प्रशंसा गरे । फिल्म हेरिरहँदा आफूलाई बाल्यकालको याद आएको भन्दै उनले नेपालको पर्यटन विकासमा फिल्मले टेवा पुग्ने समेत बताए । ‘मसालेदार’ भन्दै उनले फिल्मको समीक्षा पनि गरे ।
फिल्म हेरेपछि प्रचण्डको भनाइ :
‘धेरै समयपछि फिल्म हलमा आएर फिल्म हेर्ने अवसर जुट्यो । काठमाडौंबाट आउने बित्तिकै साथीहरुले कुरा गर्नुभयो । विश्वभरि चलेको छ, चर्चित भएको छ भनेपछि हामीले फिल्म भोलि हेर्ने भनेर आज हेरियो ।
फिल्म हेर्दै गर्दा पहिले-पहिलेको याद पनि आयो । फिल्म चल्दै जान्छ र पछाडिबाट होहल्ला हुँदै पनि गयो । पहिले पहिले बचपनको याद पनि आयो मलाई ।
यसमा धेरै चीज एकैठाउँमा मिसाएर प्रस्तुत गरिएको छ र बडो मसालेदार जस्तो लाग्यो । यहाँ युद्ध पनि छ, राजनीति पनि छ । दरबारभित्रको षड्यन्त्र पनि छ । प्रेम पनि छ, हिंसा पनि छ, प्रतिहिंसा पनि । त्यसकारण यो फिल्ममा युनिक खालको प्रस्तुति देखियो ।
दोस्रो- नेपालको प्राकृतिक सुन्दरतालाई बडो राम्रो ढंगले प्रस्तुत गरिएको छ । त्यस दृष्टिले यो हेर्न लायक बनेको छ । कलाकारहरुले आ-आफ्नो जिम्मेवारी र दृष्टिकोण राम्रोसँग प्रस्तुत गरेका छन् । मेसेजको दृष्टिकोणले म यति भन्न चाहन्छु कि मसालेदार फिल्म छ । मेसेजमा यो फिल्म अलिकति कन्ट्रोभर्सी र कन्फ्युजन हुन पनि सक्छ ।
नेपालीले बनाएको यो फिल्मले फिल्म जगतमा प्रेमगीत ३ ले नयाँ आयाम थपेको छ । यसले पक्कै पनि पर्यटन विकासमा मद्दत गर्छ ।
काठमाडौं । मिस नेपाल प्रियंकारानी जोशीले चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिकास्थित चेपाङ गाउँ मेतराङमा बिजुली र खानेपानी उपलब्ध गराइदिने भएकी छिन् ।
विश्व सुन्दरी प्रतियोगिताको महत्वपूर्ण विधा ‘ब्यूटी विथ पर्पस’को लागि प्रियंकाले परियोजना अघि बढाएकी हुन् । गतसाता गाउँ पुगेर काठमाडौं फर्किएकी उनले खानेपानीको लागि पम्प निर्माण पनि थालेकी छन् ।
त्यहाँको कूल ५८ घरमा बिजुली जडान गर्ने योजना छ । गाउँमा चेपाङको बसोबास भएकाले स्थानीय महिलालाई बिजुली बत्तीको बिल तिर्न र घरखर्च जोहो गर्न मौरीपालन र टपरी बुन्नेजस्ता उद्यमशिलता पनि उनले व्यवस्था गरिदिने छिन् ।
ती उत्पादनलाई मलेखुसहित नजिकको गाउँमा पुर्याउने व्यवस्था पनि हुनेछ । बिक्रीबापत महिलाहरुले बजारबाट मासिक पैसा पनि पाउनेछन् । २७८ जनसंख्या रहेको गाउँका पुरुषहरु दशैंतिहार जस्ता चाडपर्वमा मात्र गाउँ फर्कने र अघिपछि कमाउन काठमाडौं, पोखरा र भारत पुग्ने गर्छन् ।
दुर्गम मेतराङका बालबालिकासँग मिस नेपाल प्रियंकारानी जोशी ।
‘गाउँमा महिला, बच्चा र वृद्धवृद्धाहरु हुनुहुन्छ । पुरुषहरु काम गर्न वर्षमा बाहिर जाने र दशैंतिहारमा फर्कने गर्नुहुँदो रहेछ’ प्रियंकाले भनिन् । परियोजनालाई सफल तुल्याउन उनले नीति निर्माण तहमा समेत छलफल चलाएकी छन् ।
नेपाल विगतदेखि नै मिस वर्ल्डको ब्यूटी विथ पर्पस विधाको प्रमुख दाबेदार हो । तीनपटक त नेपालले यो विधा जितेको छ । प्रियंका पनि यो विधा पुनः नेपालले जित्नेमा आशावादी छिन् ।
नागरिकको नजिकको भरपर्दो सरकारका रूपमा रहेको स्थानीय सरकारको वित्तीय व्यवस्थापनलाई सहजीकरण गर्नका लागि नयाँ वित्तीय औजारका रूपमा मध्यमकालीन खर्च संरचना (मिड-टर्म एक्सपान्डेचर फ्रेमवर्क-एमटीईएफ) को अवधारणा विकास गरिएको छ। मध्यमकालीन खर्च संरचना स्थानीय सरकारको सीमित स्रोत र साधनलाई सरकार सञ्चालन, सेवा प्रवाह र विकास प्रक्रियामा आदर्शतम उपयोग हुने गरी बाँडफाँट गर्ने त्रि-वर्षीय योजना हो। यो स्थानीय सरकारको आवधिक विकास योजना र वार्षिक विकास योजना तथा कार्यक्रम बीचको सेतुका रूपमा रहन्छ। आवधिक विकास योजनाका लक्ष्य, उद्देश्य, नीति/रणनीतिलाई वार्षिक कार्यक्रममा रुपान्तरित गरी कार्यान्वयन गर्न सहजीकरण गर्दछ।
विश्वव्यापी रूपमा १९८० को दशकबाट मध्यमकालीन खर्च संरचनाको प्रयोग भए तापनि नेपालमा दशौं पञ्चवर्षीय योजना (२०५९-२०६४) देखि यसको प्रयोग गरिए तापनि सुरुवाती वर्षहरूमा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, विद्युत, सडक जस्ता क्षेत्रगत रूपमा महत्वपूर्ण क्षेत्रबाट सुरु भई क्रमशः विकास हुँदै आइरहेको छ। हाम्रो संघीयताको अभ्याससँगै जारी गरिएको अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आय-व्ययको विवरण सार्वजनिक गर्दा तीन वर्षमा हुने खर्चको प्रक्षेपण सहितको मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई अनिवार्य गरिएको छ।
स्थानीय तहमा मध्यमकालीन खर्च संरचनाको तयारीका लागि स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिलाई जिम्मेवार बनाइएको छ। प्रत्येक आ.व. को वैशाख ७ गतेभित्र त्रिवर्षीय खर्चको प्रक्षेपणसहित बजेटको आकार र स्रोतको आकलन गरिसक्नुपर्छ। यसैगरी वैशाख १५ भित्र बजेट सीमा निर्धारण तथा स्रोतको बाँडफाँट गरिसक्नुपर्दछ। विषयगत उपक्षेत्रगत मध्यमकालीन खर्च संरचनाको प्रारम्भिक मस्यौदा, अन्तिम मस्यौदाको तयारी गर्दै असार १० गतेसम्म मध्यमकालीन खर्च संरचनालाई कार्यपालिकामा स्वीकृत गरी सभामा पेश गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ।
आवधिक विकास योजना र क्षेत्रगत योजनाहरूले लिएका लक्ष्य हासिल गर्नका लागि विभिन्न कार्यक्रम तर्जुमा गर्नुपर्ने हुन्छ। कानुनी व्यवस्था अनुरूप नै संघीय सरकारले जेठ १५, प्रदेश सरकारले असार १ र स्थानीय सरकारले असार १० सम्ममा आफ्ना वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट जारी गर्दछन्।
आवधिक योजना तथा क्षेत्रगत योजनाले लिएको लक्ष्य, उद्देश्य तथा रणनीति र वार्षिक योजना बीच हुनसक्ने बेमेलको अवस्थाको अन्त्य गरी सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी र अझ बढी उपयोगी बनाउने उद्देश्य यसले राखेको छ। बजेट विनियोजन प्रक्रियामा विभिन्न माध्यमबाट प्रभावित बनाउँदै जाने परम्परावादी चिन्तनलाई अन्त्य गर्दै बजेटलाई यथार्थ र अनुमानयोग्य बनाउन सहजीकरण गर्दछ। विभिन्न नतिजा खाकाका आधारमा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा प्राथमिकतासहित सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउँदै योजनाको लक्षित प्रतिफल प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ।
हाम्रो परम्परागत रूपको कनिका छर्ने प्रवृत्तिको बजेट प्रवृत्तिमा कमी ल्याउँदै बहुवर्षीय आयोजनाहरूको लागि स्रोतको सुनिश्चितता गर्दछ। सरकारले लिएको दिगो विकासको लक्ष्य तथा क्षेत्रगत बजेटको अवधारणालाई समेट्दै नतिजामूलक वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा सहजीकरण गर्दछ।
तीनै तहका सरकारको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा प्रक्रियामा प्रभावित पार्नका लागि राजनैतिक, प्रशासनिक, विभिन्न शक्ति समूह र स्वार्थ समूहको हावी हुने गरेको तथ्यबारे हामी सबै जानकार नै छौं। कुनै पनि राजनीतिकर्मीको सफलताको मापन नै तोकिएको निर्वाचन क्षेत्र वा भूगोलमा बजेट विनियोजनको अंक वा योजना संख्याका आधारमा हुने गर्दछ। बजेटको आवश्यकता, औचित्य वा प्रभावकारी कार्यान्वयनमा हाम्रो चासो कम रहन्छ। स्रोतको सदुपयोग वा दुरूपयोगमा हाम्रो सरोकार रहँदैन वा मौन रहन्छौं।
यस्तो मानसिकताले गाँजेका हामी सर्वसाधारणहरूलाई योजनाबद्ध, नतिजामूलक र प्राथमिकताका क्षेत्रहरूमा वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तय गर्नु निकै चुनौतीपूर्ण रहन्छ। सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारी परिचालन वा योजनाको सफल कार्यान्वयनबाट मात्र कार्यक्रम तथा बजेटको लक्ष्य पूरा हुन्छ। सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको मुख्य समस्या/चुनौती नै वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन नै हो।
विकास निर्माण तथा सेवा प्रवाहमा स्थानीय सरकारको भूमिका प्रधान रहन्छ। विकास कार्यक्रमको छनोट, प्राथमिकीकरण र कार्यान्वयनमा प्रत्यक्ष रूपमा स्थानीय सरकार संलग्न रहन्छ। स्थानीय तहको आवधिक विकास योजनाको लक्ष्य उद्देश्य नीति/रणनीतिलाई वार्षिक कार्यक्रममा रुपान्तरण गरी बजेट तथा कार्यक्रमलाई नतिजामूलक बनाउँदै प्राथमिकता प्राप्त आयोजनालाई स्रोत सुनिश्चित गरी सार्वजनिक वित्तको प्रभावकारी एवं कुशल कार्यान्वयन गर्नका लागि मध्यमकालीन खर्च संरचना महत्वपूर्ण वित्तीय उपकरण हो।
स्थानीय सरकारका लागि नयाँ प्रयोग भएकोले केही झन्झटिलो, समय लाग्ने देखिए पनि वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट अनुमानलाई यथार्थमूलक र प्रभावकारी बनाउनका लागि मध्यमकालीन खर्च संरचनाको भूमिका महत्वपूर्ण हुने देखिन्छ।
लेखक व्यास नगरपालिकामा शाखा अधिकृत पदमा कार्यरत छन्।
नेपालमा डिजिटल बैंकिङको इतिहास खासै लामो छैन । सन् २००२ मा कुमारी बैंकले ई-बैंकिङ सेवा, लक्ष्मी बैंकले सन् २००४ मा एसएमएस बैंकिङ सेवाको सुरुवात गरेसँगै डिजिटल बैंकिङको प्रयोग सुरु भएको हो । त्यसपछि क्रमशः बैंकहरूले सेवामा समयानुकूल परिष्कृत गर्दै हालको डिजिटल बैंकिङसम्म आइपुगेको छ ।
नेपालले सन् १९८१ मा पहिलो विश्व खाद्य दिवस मनाएको थियो । यो दिवस एक अभियानकै रूपमा संसारभर खाद्यान्न संकट, भोकमरीविरुद्ध लड्ने साझा प्रतिबद्धता हो । यो उपभोक्ता, जनजीविकाको अधिकारसँग जोडिएको छ । यसअधिकारले स्वच्छ, स्वस्थ उत्पादन नै पोषणको मूल स्रोत हो भन्ने सिद्धान्तमाथि जोड दिन्छ । त्यसका लागि वातावरणको मुहानमा नै सुधारको खाँचो औंल्याउँछ ताकि जलवायु प्रदूषणका लागि मानवजन्य कारणहरू दोषी नहुन्, बरु सुधारका लागि उपयोगी हुन् । सुधारकै लागि पर्यावरणीय संरक्षण पहिलो शर्त हो ।
स्थानीय तहमा मध्यमकालीन खर्च संरचनाको तयारीका लागि स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिलाई जिम्मेवार बनाइएको छ। प्रत्येक आ.व. को वैशाख ७ गतेभित्र त्रिवर्षीय खर्चको प्रक्षेपणसहित बजेटको आकार र स्रोतको आकलन गरिसक्नुपर्छ। यसैगरी वैशाख १५ भित्र बजेट सीमा निर्धारण तथा स्रोतको बाँडफाँट गरिसक्नुपर्दछ। विषयगत उपक्षेत्रगत मध्यमकालीन खर्च संरचनाको प्रारम्भिक मस्यौदा, अन्तिम मस्यौदाको तयारी गर्दै असार १० गतेसम्म मध्यमकालीन खर्च संरचनालाई कार्यपालिकामा स्वीकृत गरी सभामा पेश गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ।
