विश्वको विकास र प्रगतिस्तरसँग तुलना गर्दा नेपाल एक ‘अभिशप्त राज्य’ जस्तो देखिन्छ । सर्वसाधारणले यो पीडा अभिव्यक्ति गर्न बारम्बार ‘सतीले सरापेको देश’ भन्ने गर्दछन् । बालकृष्ण समले ‘देशभक्ति त मर्दैन, चुत्थै देश भए पनि’ लेखेर सायद ‘देशको चुत्थोपन’ लाई संकेत र व्यंग्य गर्न खोजेका थिए । करिब २५४ वर्षको इतिहासमा यो राज्यले कहिल्यै सहज, स्वाभाविक, सुशासित, सुसंस्कृत, जनमुखी र प्रगतिउन्मुख राजनीतिक यात्रा तय गर्न पाएको छैन ।
‘देश चुत्थो’ हुनुको अर्थ हावा, पानी, माटो चुत्थो हुनु हैन । भूबनोट र प्रकृति चुत्थो हुनुु हैन । संस्कृति र सम्पदा चुत्थो हुनु हैन । कुनै समय थियो- अरबी मरुभूमिलाई कमजोर, कमसल वा चुत्थो भूबनोट मानिन्थ्यो । आज तिनैले आश्चर्यजनक आर्थिक, भौतिक विकास हासिल गरेका छन् । चुत्थोपनको अर्थ धेरै हदसम्म शासकीय संस्कृति हो । शासकीय संस्कृतिको हिसाबले नेपाल सर्वथा एक ‘अभिशप्त राज्य’ र ‘देश चुत्थो’ मान्न अस्वीकार गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन ।
नेपालको करिब ८ दशकयताको राजनीति र शासकीय चरित्रलाई ‘नियन्त्रित अस्थिरता’ भन्ने गरिन्छ । राजनीतिक घटनाक्रमको शृंखला हेर्दा राज्यको अन्तर्निहित अभिशप्त चरित्र र ‘नियन्त्रित अस्थिरता’ को अवधारणाबीच गहिरो अन्तरसम्बन्ध स्थापित भएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने निर्णयको पृष्ठभागमा समेत यही ‘अभिशप्त राज्य’, ‘देश चुत्थो’ र ‘नियन्त्रित अस्थिरता’ को गहिरो तालमेल छ भन्न किञ्चित हिच्किचाउनु पर्दैन ।
नागरिकता विधेयक निहुँ मात्र
नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण प्रकरणबाट उत्पन्न समस्या केवल यही विधेयक र विषयसँग सम्बन्धित छ भनेर मान्न सकिंदैन । त्यस्तो सोच्नु एक महाभूल र मूर्खता हुनेछ । मूलतः यो सत्ता-संघर्षको एक निहुँ, एक गोटी, एक प्यादा र एक दुष्परिणाम हो । प्रष्ट थियो- ‘नियन्त्रित अस्थिरता’ का प्रायोजकहरू नेपालमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारको निरन्तरता र त्यसैको नेतृत्वमा नयाँ चुनाव गराउन चाहन्थे । ओली-गोयल मध्यरात वार्ताको सम्पूर्ण सार यही थियो । यसैका लागि जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)बाट जबर्जस्त लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) जन्माइएको थियो ।
तर, संसारका जस्तोसुकै ठूलो शक्तिका पनि केही सीमा हुन्छन् । जस्तोसुकै सुव्यवस्थित ‘ग्राण्ड डिजाइन’ का पनि केही कमजोरी हुन्छन् । ‘प्राकृतिक सन्तुलनको सिद्धान्त’ मुताविक यस्तो हुन अपरिहार्य हुन्छ ।
त्यतिखेरैदेखि चर्किएको सत्ता संघर्षमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको रुझान एमाले र ओलीको पक्षमा थियो भन्ने कतै लुकेको थिएन । दुई-दुई पटकको असंवैधानिक प्रतिनिधिसभा विघटनलाई उनले सहज स्वीकार गरेकी मात्र थिइनन् सकेसम्म स्थितिलाई केपी ओलीको पक्षमा अनुकूलन गर्न सहजीकरण समेत गरेकी थिइन् ।
एमालेको शक्तिबाट राष्ट्रपति भएकी हुँदा मानवीय स्वभावका हिसाबले त्यस्तो रुझान अस्वाभाविक होइन । तर, समस्या राज्यको प्रचलनमा आयो । ‘मातृ पार्टी हित’ ठूलो हो कि राज्यको संविधान, प्रचलन र भविष्यमा स्थापित हुनसक्ने नजिरको सवाल ठूलो हो ? प्रश्न यहाँनेर उठ्यो ।
‘मातृ पार्टी हित’ लाई मात्रै ध्यान दिने हो भने राष्ट्रपति भण्डारीको कदम स्वाभाविक छ तर, उनले खाएको शपथ देश, जनता र संविधानको हो भने उनको कदम सर्वथा अनुचित छ ।
त्यसो त ‘संविधानको शपथ लिनुअघि मैले पार्टी विधानको शपथ लिएकी थिएँ’ भन्न नपाइने हैन । ‘पार्टी विधानको शपथ’ र ‘संविधानको शपथ’ कुनलाई सर्वोच्च मान्ने त्यो स्वयं व्यक्तिको इच्छामा अन्तर्निहित हुँदैन । ‘संविधानको शपथ’ खानुको अर्थ नै ‘पार्टी विधानको शपथ’ त्यसको अधीनस्थ भयो भन्ने हो । दुर्भाग्य नेपालमा यति सानो र सरल सत्य कसैले स्वीकार गर्न चाहँदैन र न देश ‘अभिशप्त राज्य’ बन्न विवश छ ।
असंवैधानिक मात्र हैन, द्वैधशासन
गत हप्ता मंगलबारको मध्यरातसम्म नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक दायित्व राष्ट्रपतिले पूरा नगरेपछि यो कदम असंवैधानिक त मानिने भयो नै, तर समस्याको अन्तर्य यतिमा मात्र सीमित हुँदैन । संवैधानिक प्रावधानलाई हेर्दा यसमा कसैलाई कुनै भ्रम हुनुपर्ने ठाउँ नै छैन । यो कुनै विवादित वा द्विअर्थी प्रावधान हुँदै हैन । संविधानको धारा ११३ को उपधारा ४ ले यसबारे राष्ट्रपतिको संवैधानिक दायित्व र कर्तव्यलाई बडो प्रष्ट ढंगले व्यवस्था गरेको छ ।
तथापि उनले प्रमाणीकरण गर्न मानिनन् । अब भने के गर्ने ? यो निकै ठूलो, राजनीतिक संवैधानिक र नैतिक संकट हो । महाअभियोग लगाउन प्रतिनिधिसभा छैन । देशमा नयाँ चुनावको प्रक्रिया सुरुवात भएको छ, राजनीतिक तनाव चर्काउँदा चुनाव बिथोलिन सक्दछ । समाजमा ठूला चाडपर्वहरूको समय छ । जनतालाई सडकमा आउने फुर्सद छैन ।
राष्ट्रपति भण्डारीले असंवैधानिक तबरले द्वैधशासन सृजना गर्न समयको जटिलतालाई दुरुपयोग गरेकी छन् । तर, बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने लोकतन्त्रमा द्वैधशासन सर्वथा अस्वीकार्य हुन्छ ।
राज्यको वास्तविक शक्ति यतिखेर कहाँ छ भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ । संसद्बाट निर्वाचित भएको प्रधानमन्त्रीमा कि संवैधानिक राष्ट्रपतिमा ? हाम्रो संविधान संसदीय लोकतन्त्रको अवधारणामा बनेको छ । स्वाभाविक छ- राज्यको वास्तविक शक्ति संसद्बाट चुनिएको प्रधानमन्त्रीसँग हुन्छ ।
राष्ट्रपतिको कदम संवैधानिक विवादको विषय हुन्थ्यो त त्यसको सर्वोच्च अदालतले निरुपण गर्नु स्वाभाविक हुन्थ्यो । तर, यो त द्वैधशासनको स्थिति पनि हो । द्वैधशासन संसारभरिकै राजनीतिशास्त्रमा ‘राज्यद्रोह’ सरहको ‘संवैधानिक अपराध’ मानिन्छ । यस्तोबेला दम भए प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई सहज बहिर्गमनको बाटो सुझाउन सक्नुपर्ने हो तर, प्रधानमन्त्री देउवा र उनको शक्तिको स्रोत मानिएको पाँचदलीय गठबन्धनमा त्यो ताकत छ जस्तो लाग्दैन ।
कुन प्रावधानमा आपत्ति हो ?
नागरिकता विधेयकको कुन प्रावधानमा राष्ट्रपतिको आपत्ति हो भन्ने कुरा उनले संसद्लाई लेखेको लामो सन्देशका बाबजुद प्रष्ट हुँदैन । त्यसमा प्रयोग भएको भाषाशैलीले अहं, घमण्ड र सत्तासंघर्षकै झल्को दिन्छ, कुनै गम्भीर विषयगत सरोकार व्यक्त गर्दैन ।
देशमा नागरिकता सम्बन्धी मुख्य चार वटा विवाद छन् । एक- जन्मसिद्धका सन्तानलाई के गर्ने ? दुई- गैरआवासीय नेपालीलाई राजनीतिक अधिकार विनाको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारसहितको दोहोरो नागरिकता दिने कि नदिने ? तीन- वैवाहिक अंगीकृतलाई के कस्तो प्रावधान राखेर कति वर्षपछि नागरिकता दिने ? चार- वैवाहिक अंगीकृतको सवालमा महिला र पुरुषको दम्पतीबीच विभेद गर्ने कि नगर्ने ?
नेपालको संविधान, २०७२ ले दोहोरो नागरिकताको संभावनालाई अन्त्य गरिदिएको छ । अन्यथा यो पंक्तिकारको विचारमा पाँचौं विषय पनि छ, त्यो हो- बि्रटिश गोर्खाको सवाल । बि्रटिश गोर्खा र ‘एनआरएन’ भनेको एउटै कुरा हैन । ‘गैरआवासीय नेपाली’ स्वेच्छिक आप्रवासन हो । बि्रटिश गोर्खा राज्य-राज्य बीचको सम्झौताबाट सिर्जित विषय हो । तसर्थ, संविधान संशोधन गरी बि्रटिश गोर्खालाई दोहोरो नागरिकताको अधिकार दिनुपर्छ भन्ने यो पंक्तिकारको मान्यता रहँदै आएको छ । यद्यपि अहिलेको बहसमा यो सवाल मुखरित छैन ।
राजनीतिक पूर्वाग्रहलाई छोडेर विषयगत बहस गर्दा उपर्युक्त चार विषयमा एमाले र राष्ट्रपति भण्डारीको आपत्ति केमा हो ? कसैले प्रष्ट गरेको छैन ।
के जन्मसिद्धका सन्तानलाई नागरिकता दिन हुँदैन भनेर कसैले खुलेर भन्न सक्छ ? बुबाआमा नागरिक हुने सन्तान अनागरिक हुने यस्तो प्रचलन दुनियाँको कुनै देशमा कहींकतै छ ? विश्व मानवअधिकार अवधारणा र अभिसन्धिहरू अनुसार यसो गर्न मिल्छ ?
के गैरआवासीय नेपालीलाई राजनीतिक अधिकार विनाको नागरिकता पनि दिनुहुँदैन भनेर कसैले खुलेर भन्न सक्छ ? सक्छ भने आँट गरेर भनोस्, कसले रोकेको छ ?
अहिलेको विधेयकले सम्बोधन गर्ने मुख्य यी दुई समस्या मात्र हुन् । यी दुई मुद्दामा राष्ट्रपतिको भनाइ के हो ? राष्ट्रपतिको कदमको समर्थन गरिरहेका दल, बुद्धिजीवी र मानिसको भनाइ के हो ?
जहाँसम्म वैवाहिक अंगीकृत र अंगीकृत नागरिकतामा महिला र पुरुषको दम्पतीबीच विभेद गर्ने कि नगर्ने भन्ने सवाल हो, ती विषयलाई यो विधेयकले छुँदैन । ती प्रचलनमा जस्तो थिए, त्यस्तै रहन्छन् । त्यो अर्को संशोधनको विषय हुन सक्दछन् । एउटै संशोधनले सबै समस्या हल हुनुपर्दछ भन्ने छैन । दीर्घकालीन महत्वका कतिपय सवालबारे बहस गर्दै जान र कुनै विन्दुमा पुगेर हल गर्न सकिन्छ । तुरुन्तै खाँचो परेको भने जन्मसिद्धका सन्तान सम्बन्धी समस्या हो ।
वैवाहिक अंगीकृतमा ७ वर्षको प्रावधान राख्नुअघि कुनै अस्थायी प्रमाणपत्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । ७ वर्ष कुनै सानो समय हैन । आधुनिक लोकतन्त्र र मानवअधिकारको युगमा ७-७ वर्ष ‘बिहे’ को नाममा कसैलाई घरमा थुनेर, गैरकानुनी बनाएर राख्न सकिंदैन, पाइँदैन । त्यस्तो नर्क भोग्न कोही नेपाली युवाको सिन्दुर लगाउन तयार हुने छैन ।
यसको विवेकसम्मत समाधान छ, त्यो हो- ७ वर्षका लागि राजनीतिक अधिकार बाहेकको अरू अधिकार प्रयोग गर्न सकिने कुनै अस्थायी प्रमाणपत्र दिनु । तर, यसका लागि संविधानमै संशोधन चाहिन्छ । अहिलेको संविधानले कि नागरिकता दिन्छ कि दिंदैन, कुनै अस्थायी प्रमाणको कुरा गर्दैन, जस्तो अरू देशमा ‘ग्रीन कार्ड’, ‘पीआर’ प्रचलन हुन्छन् । फेरि यो प्रावधान अहिलेको नागरिकता विधेयकले ल्याएको हैन । राजा महेन्द्रका पालामा स्थापित भएको प्रचलन कायम रहँदै आएको मात्रै हो ।
देश जोगाएको प्रोपोगाण्डा
नागरिकता विधेयक सम्बन्धी यावत् वस्तुगत यथार्थलाई पन्छाएर जुन प्रोपोगाण्डा गरिंदैछ, त्यो सर्वथा अनुचित र निरर्थक छ । नागरिकता जस्तो गम्भीर र संवेदनशील विषयमा यति हल्का र सस्तो राजनीति गर्नु कसैका लागि पनि शोभनीय हैन । ‘देश सिक्किमीकरण, फिजीकरण हुन लाग्याथ्यो, जोगाइयो’ जस्ता वाहियात् अफवाहहरू सस्तो प्रोपोगाण्डा मात्र हुन् ।
यो कुनै नयाँ अफवाह पनि हैन । नेपालको राजनीतिमा दशकौंदेखि भनिंदै आएका, गरिंदै आएका कुरा हुन्, जसको कुनै औषधि र व्यावहारिक सम्पुष्टि छैन । कुनै पनि देशको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, राष्ट्रिता त्यति सस्तो र अफवाहको विषय हुनुहुँदैन ।
एमालेकै सिद्धान्तको कसी
लोकतन्त्रको विश्वव्यापी मूल्यमान्यता र हाम्रो संवैधानिक व्यवस्थालाई एकक्षण छोडेर एमालेकै सिद्धान्तको कसीमा हेर्ने हो भने पनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कदममा कुुनै संगति देखिन्न । एमाले आफूलाई ‘लोकतन्त्रीकरण भइसकेको कम्युनिस्ट पार्टी’ ठान्दछ र मदन भण्डारीद्वारा प्रतिपादित जनताको बहुदलीय जनवादलाई मार्गदर्शक सिद्धान्त मान्दछ ।
जनताको बहुदलीय जनवादको १४ विशेषतामध्ये पहिलो बुँदामै ‘संविधानको सर्वोच्चता’ छ । संभवतः भण्डारीले त्यो बेला यो शब्द ‘संविधानवाद’ को अर्थमा प्रयोग गरेका हुन् । विधिको शासन, शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण तथा सन्तुलन जस्ता सिद्धान्तलाई मदन भण्डारीको जनताको बहुदलीय जनवादको सिद्धान्तले उच्च महत्व दिन्छ ।
दुर्भाग्यको कुरा- राष्ट्रपति भण्डारीले देशको संविधान र संवैधानिक व्यवस्था मात्र मिचेकी छैनन्, आफ्नै पार्टी र पतिले प्रतिपादन गरेको मार्गदर्शक सिद्धान्तको समेत घोर अपमान गरेकी छन् । उनी वैचारिक रूपमा जनताको बहुदलीय जनवादकी अनुयायी हैनन्, शास्त्रीय साम्यवादी विचारधाराकै उत्तराधिकारी हुन् भन्ने पुष्टि गरेकी छन् । उनको कदममा मदन भण्डारीको ‘जबज’भन्दा बढी स्टालिनवाद बोलेको छ, जुन विचारको जग शक्तिको दुरुपयोग, स्वच्छन्दता, सर्वसत्तावाद हो । राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदमको बचाउ गरेर एमालेले पनि संविधानवादमा विश्वास गर्ने लोकतन्त्रीकरण भइसकेको कम्युनिस्ट पार्टीको हैन, सर्वसत्तावादको धङधङी नउत्रेको कम्युनिस्ट पार्टी भएको झल्को दिएको छ ।
पाँचदलीय गठबन्धन भर्सेस राष्ट्रपतिको गलत भाष्य
विद्यमान पाँचदलीय गठबन्धन र त्यसको सरकार भिन्नै कुरा हो । यो अक्षम छ, नालायक छ, भ्रष्ट छ त्यो भिन्नै कुुरा हो । पाँचदलीय गठबन्धनसँग जनताकोे अन्तर्विरोध राजनीतिक विषय हो, संवैधानिक हैन । तसर्थ पाँचदलीय गठबन्धनको सरकारका अक्षमता, नालायकी र भ्रष्टताको बदलामा राष्ट्रपतिलाई संविधान मिच्ने अधिकार प्राप्त हुँदैन । राष्ट्रपतिको कदम असंवैधानिक छ भनिरहँदा ‘के पाँचदलीय गठबन्धनको सरकार चाहिं राम्रो छ’ भन्ने निहुँखोजाहा प्रश्न तेस्र्याउनु बचकनापन बाहेक केही हैन । यो सरकारको विरोध गर्नेले पनि राष्ट्रपतिको विरोध गर्ने अधिकार राख्दछ । पाँचदलीय गठबन्धन भर्सेस संवैधानिक राष्ट्रपतिको ध्रुवीकरण विल्कुलै अशोभनीय हो । यस्तो गलत भाष्यलाई महत्व दिनुहुँदैन ।
एक से एक अराजकता
राष्ट्रपति भण्डारीको असंवैधानिक कदम विरुद्ध वक्तव्यवाजी गरेर उपराष्ट्रपति पुनले अर्को अराजकता प्रदर्शन गरेका छन् । उनले बुझ्नुपर्दथ्यो कि राष्ट्रपति जति संवैधानिक हो, उपराष्ट्रपति पनि उत्तिकै संवैधानिक हो । संवैधानिक राष्ट्रपति जस्तै संवैधानिक उपराष्ट्रपतिले पनि राजनीति गर्न मिल्दैन । राष्ट्रपति भण्डारीको असंवैधानिक कदमको निरुपण राजनीतिक तथा संवैधानिक दायित्वको विषय हो । त्यसको संवैधानिक निरुपण सर्वोच्च अदालतले गर्ला, राजनीतिक निरुपण राजनीतिक दल, नागरिक समाज र आम नागरिकले गर्लान्, उपराष्ट्रपतिले हैन ।
राष्ट्रपतिले संवैधानिक राष्ट्रपति हुनुको मर्यादा बिर्सेर ‘एमाले कार्यकर्ता’ को स्तरमा उत्रेजस्तै उपराष्ट्रपति पनि संवैधानिक उपराष्ट्रपतिको मर्यादा भुलेर ‘माओवादी कार्यकर्ता’ को स्तरमा उत्रेका छन् । दुवैले आ-आफ्नो संवैधानिक दायित्व र पदीय मर्यादालाई भन्दा मातृपार्टीको स्वार्थलाई महत्व दिएको प्रष्ट छ ।
‘नियन्त्रित अस्थिरता’ को नयाँ कडी
समग्रमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कदम ‘नियन्त्रित अस्थिरता’ को शंृखलामा एक नयाँ कडी हो । ‘नियन्त्रित अस्थिरता’ प्रत्यक्ष र सीधा मात्र हुँदैन । यो बक्ररेखाबाट प्रवाहित हुने विद्युतीय तरंग जस्तो हो । ‘नियन्त्रित अस्थिरता’ को ‘ग्राण्ड डिजाइन’ भित्र अनेक समानान्तर योजना, महापरियोजना हुन्छन् ।
तर, त्यसको उद्देश्य एउटै हुन्छ- अस्थिरता सृजना गर्नु र अराजकतालाई यो वा त्यो कोणबाट कायम राख्नु । देशलाई कहिल्यै पनि शान्त, सुव्यवस्थित हुनु नदिनु । एकपछि अर्को राजनीतिक तथा संवैधानिक संकट उत्पन्न गर्नु । नेपाललाई सबै दृष्टिकोणबाट सधैं कमजोर पार्नु र आफ्नो अभीष्ट सिद्ध गर्नु ।
लोकतान्त्रिक राज्यलाई विधि, पद्धति, मूल्यमान्यता र सुसंस्कृत संस्कृतिमा हिंड्न नदिने तत्वहरू नै राज्यका मुख्य संचालक भएपछि देश कहिल्यै सुशासित, सुव्यवस्थित र सुनिश्चित स्थिरतामा हिंड्न नसक्ने ‘सतीले सरापेको’ ‘अभिशप्त राज्य’ र ‘चुत्थो देश’ हुने नै भयो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कदमले यही भाष्यलाई थप मलजल गर्ने बाहेक अरू कुनै परिणाम दिने छैन ।
source https://www.onlinekhabar.com/2022/09/1196303
0 comments:
Post a Comment