पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ संविधानका प्रावधानहरू माथि बेलाबेलामा पुनरावलोकन गर्न हिच्किचाउनु नहुने विचार राख्छन् । ‘हाम्रो लुगा फोहोर भयो भने नधुने ? च्यातियो भने नसिलाउने ? च्यातिएको लुगा बेलैमा सियो भने दुईचार दिन बढी लगाउन मिल्ने हुन्छ’, श्रेष्ठ भन्छन्, ‘च्यातिंदा समेत नसिलाएर बस्ने अनि थप च्यातिने हो भने लगाउनै नमिल्ने अवस्थामा पुग्छ । यो संविधानलाई लगाउन नहुने अवस्थामा नपुर्याऔं । यसबाट सेवा लिन समस्या भएको छ भने मौकामै यसको पुनरावलोकन गरौं ।’ प्रस्तुत छ, संविधान दिवसको अवसर पारेर पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठसँग अनलाइनखबरकर्मी कृष्ण ज्ञवालीले गरेको कुराकानी :
संविधान जारी भएको सात वर्ष बित्यो, यसको कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो देख्नुहुन्छ ?
सुरुवाती समय संविधान कार्यान्वयनको आधारभूत वर्ष हो । यतिबेला सबै जग हाल्ने, मिहिनेत गर्ने काम हुनुपर्ने हो । संविधान कार्यान्वयनको पूर्वाधार तयार गर्ने, वातावरण बनाउने, ऐन-कानुन बनाउने, प्रक्रिया निर्धारण गर्ने, संस्थाहरू बनाउने, तिनलाई काम गर्ने वातावरण बनाइदिने काम हुनुपर्छ ।
सात वर्ष बित्यो । मोटामोटी रूपमा संस्थाहरू खडा भए । संवैधानिक संघीयता पनि लागू भएर एक चरणमा जारी छ । रितपूर्वक संस्थाहरू संस्थापित छन्, प्रक्रिया जारी छ । तर यसले नतिजाको लक्षणहरू दिन सकेको छैन ।
संविधान लागू भएको छ भन्न त सक्यौं, संविधानले नतिजा दिएको छ भन्न सकिने अवस्था आएन । त्यसैले यो अवधिलाई म धेरै उत्साहवर्द्धक भन्दिनँ । किनभने यो बेलामा, प्रारम्भिक चरणमा नै आशा जगाइसक्नुपर्ने थियो । केही होला जस्तो देखिइसक्नुपर्ने थियो, केही हरिया पात देखिसक्नुपर्ने थियो । तर त्यस्तो उत्साहप्रद कार्यान्वयनको चरण देखा परेन ।
सात वर्षमा संविधानलाई आफू अनुकूल प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गयो, प्रतिनिधिसभा विघटनलाई त्यसको उदाहरण मान्न मिल्दैन ?
त्यो, हो । पहिलेको अनुभवलाई हेर्दा संसद्ले आफ्नो कार्यकाल गुजार्न पाएन भन्ने अनुभवलाई ध्यानमा राखेर संविधान निर्माण गर्दा संसद्लाई पूर्ण कार्यकालको बनाउने भन्ने दृष्टिकोण राखेर त्यही किसिमका व्यवस्थाहरू गरियो ।
पूर्णकालको प्रतिनिधिसभाको व्यवस्था गरिसकेपछि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अवधारणा नै छैन । अवधि सकिएर विघटन हुने बाहेक बीचमा अवधि तुहाउने परिकल्पना छैन । तर यो विघटन तुहाउने सरहको विघटन हो । यो संविधानले परिकल्पना नगरेको बलात् विघटन हो । संविधान, ऐन कानुनले नसोचेको र संविधान निर्माताले समेत नसोचेको काम भयो । त्यो पनि एक पटक होइन, दुई/दुई पटक ।
वर्षको दुई पटक विघटन गर्न थालेपछि प्रतिनिधिसभाको के औचित्य रहन्छ ? प्रतिनिधिसभाको पाँच वर्षको कार्यकाल त रहृयो, तर एक वर्षमा उसले दुई पटक विघटन व्यहोर्यो । कहिले अवरोध व्यहोर्यो, कहिले विघटन व्यहोर्यो । प्रतिनिधिसभाले आफ्नो उत्पादकत्व देखाएन । आफ्नो सिर्जनशीलता देखाउन सकेन । देशको समस्या समाधान गर्ने औकात देखाएन । त्यसैले यो कुरा संविधानमाथिको अतिक्रमण नै हो ।
यो ढंगले संसदीय व्यवस्था चलाउनु छैन भने संविधानमा किन लेखेको ? संसदीय व्यवस्थामा त प्रतिनिधिसभा विघटन हुन्छ नि, अन्यत्रको जस्तै हाम्रोमा हुन्छ नि भन्ने तर्क गर्ने भए संविधानमा किन (अर्कै) लेखेको ? त्यस्तो नलेख्नुपर्ने थियो । संविधानमा लेखेपछि त्यसको अक्षर र भावनालाई सम्मान गर्नुपर्छ । आफूलाई असुविधा भए पनि निष्ठावान भएर त्यो शिरोधार्य हुनुुपर्छ । त्यस्तो गरिएन ।
संविधानको विशेषता मानिएको समावेशीपनमा निकै हेलचेक्र्याइँ भयो, किन पालना नभएको होला ?
समावेशीपनको कुरा संविधानको एउटा मूल्यको रूपमा आएको छ । यसलाई आत्मसात् गर्नुपर्छ र राज्यको सबै क्षेत्रमा मूल प्रवाहीकरण गर्नुपर्छ । समावेशीपन जनताको अत्यधिक सहभागिताको सिद्धान्त हो । खास जातजाति, लिंग, वर्णको मात्रै होइन कि सबै वर्णको राज्यमा समावेशिता छ भन्ने अनुभूति रहोस् भन्ने दृष्टिकोणले समावेशिताको सिद्धान्त लागू गरिएको हो ।
अवसरहरूको न्यायोचित वितरण तथा राज्यको नीतिनिर्माणमा समुचित उपस्थिति र निर्णयलाई प्रभावित गर्न सक्ने उसको सम्भाव्यतालाई ध्यानमा राखेर समावेशिताको सिद्धान्त लागू गरिएको हो । संविधानमा यसलाई मूल्यको रूपमा राखियो । तर कार्यान्वयनका क्रममा मूल्यको हिसाबले होइन कि आफ्नो सुगमताको हिसाबले लागू गरियो ।
बाध्यताको रूपमा होइन, सुविधाको रूपमा लागू गर्यो अनि सुविधाजनक भएन भने लागू गरेन । स्वाद परे लागू गर्यो, स्वाद नपरे लागू गरेन । कहीं प्रतिशत निर्धारण गरेको छ भने कार्यान्वयन भएको होला । निर्धारण गरेको छैन भने राज्यको नीतिनिर्माणमा बसेकाले यसलाई धर्म सम्झेर कार्यान्वयन गर्नुपथ्र्याे गरेनन् ।
हरेक तहमा पदपूर्ति गर्दा यो सोच संविधानको अंगको रूपमा आउनुपर्ने थियो र गुणस्तरयुक्त समावेशिता आवश्यक थियो । आफ्नो श्रीमतीलाई राखेपछि समावेशिता त आयो तर, महिलाको कोटा श्रीमती र छोरीहरूबाट पूर्ति गर्ने संविधानको उद्देश्य होइन । त्यसकारण समावेशिताको आत्मा अनुसार होइन कि रित पुर्याउने हिसाबले नगरी नहुने ठाउँमा मात्रै कार्यान्वयन गरेको छ । तर, यसको अक्षर र भावना अनुसार हुनुपर्ने गरी समावेशिता लागू भएन ।
अध्यादेशको यति विघ्न प्रयोग भयो । त्यसले राजनीतिक स्थिरतालाई नै धक्का पुर्याउने काम भयो । सत्तालाई अध्यादेश किन प्यारो भएको होला ?
कार्यपालिकाले विषम परिस्थितिमा -प्रतिनिधिसभा नभएको अवस्था छ, तर कानुन आवश्यक पर्यो) भने विषम परिस्थितिमा कानुन जारी गर्न सक्ने अधिकार कार्यपालिकालाई दिएको हो । संविधानमा कार्यपालिकालाई अध्यादेश जारी गर्ने व्यवस्था राख्नैपर्छ भन्ने छैन । कार्यपालिकालाई सुगम होस्, शासन गर्न धेरै अप्ठेरो नहोस् भनेर यो व्यवस्था गरिएको हो । भूकम्प आउन सक्छ, ज्वालामुखी फुट्न सक्छ, रोगव्याधि फैलिन सक्ने विषम परिस्थितिलाई ध्यानमा राखेर अध्यादेशको सुविधा दिएको हो ।
तर हामीकहाँ संसद्लाई निष्क्रिय पार्ने, संसद् विघटन गर्ने, अधिवेशन अन्त्य गर्ने अनि अध्यादेश जारी गर्ने परिपाटी देखियो । योभन्दा दुरुपयोग के हुन्छ ? संसद्ले बनाउनुपर्ने कानुन बनाउन नसक्ने, त्यहाँ अवसर हुँदाहुँदै प्रस्तुत नगर्ने, संसद्लाई अपव्ययी बनाउने अनि संसद् नभएको मौका पारी जरुरी परिस्थिति छ भन्ने कुरा पुष्टि नगरी अध्यादेश जारी गर्ने प्रवृत्ति छ । त्यो राजनीतिक लाभका लागि प्रयोग गरिएको छ । त्यसलाई राजनीतिक षडयन्त्रको रूपमा प्रयोग गरिएको छ ।
अध्यादेश असाध्यै दुरुपयोग भएको क्षेत्र हो । यही कुरा हो भने त आगामी संशोधनको चरणमा जाँदा अध्यादेशलाई संविधानबाट झिकिदिनुपर्छ कि भन्नेसम्मको दृष्टिकोण आउन सक्छ । म त्यो विन्दुमा पुगिसकेको छैन, किनभने समय, परिस्थिति कस्तो आउँछ भनेर राज्यस्तरबाट पूर्वानुमान गर्न सकिंदैन ।
त्यसैले नै भैपरी आउँदा कानुनको रूपमा काम गर्न सहज होस् भनेर अध्यादेशको सिद्धान्त राखेको हो । संसदलाई निष्क्रिय राखेर, संसद्मा प्रस्तुत हुने अवसर गुमाएर, आज अधिवेशन अन्त्य गरेर भोलिपल्ट जारी गर्ने ढंगले अध्यादेशको दुरुपयोग गर्ने हो भने अध्यादेशको व्यवस्था नै खारेज गर्नुपर्ने परिस्थिति आउँछ कि ? त्यहाँसम्मको अवस्था म देख्दछु ।
दलहरूले आफू सरकारमा पुग्नैपर्ने र सरकारमा आफ्नो स्थिरतालाई नै राजनीतिक स्थिरताको रूपमा बुझे । जनताको समर्थन भएको प्रतिनिधिले विवादरहित ढंगले काम गर्न सकोस् भनेर राजनीतिक स्थिरताको परिकल्पना गरिएको हो । आफूप्रति असहमतमाथि दमन गरेर शासन गर्ने शैलीलाई राजनीतिक स्थिरता भन्दैनन् ।
राजनीतिक सहमतिलाई स्थिर पार्ने र त्यो शक्तिलाई सिर्जनशील काममा लगाउनेलाई अवसर दिन नै राजनीतिक स्थिरताको परिकल्पना भएको हो । सत्तामा पुगेको बेलामा आफू नढल्नुपर्ने परिस्थिति कसरी निर्माण हुन्छ ? त्यसरी सोचियो । सत्ता टिकाउने विषयलाई राजनीतिक स्थिरता भन्नुहुँदैन । देशको प्रजातन्त्रका बाहक राजनीतिक दलहरू नै हुन् । उनीहरूले ल्याएको लोकतन्त्रको जस हामीले खाएका हौं, धन्यवाद दिनुपर्छ ।
राजनीतिक दलहरूमा संस्कारविहीन प्रवृत्ति देखियो । उनीहरू जनताको भन्दा पनि आफ्नो लाभहानिलाई केन्द्रमा राखेर हिंडेको देखियो । राजनीतिक दलहरूमा सुशासन, जवाफदेही र पारदर्शिताको अभाव लोकतन्त्रका लागि सबैभन्दा अपसूचक हो । राजनीतिक दलभित्रको सुशासनको अभावले नै लोकतान्त्रिक प्रणालीमा समस्या आएको हो भन्न सकिन्छ ।
संविधानमा मौलिक हकहरूको चाङ छ, तर जनताको दैनिकी उस्तै छ । कार्यान्वयनमा कहाँनिर खाडल देखियो होला ?
मौलिक हकहरू कार्यान्वयन भएको भए पो समीक्षा गर्नु ? मलाई लाग्छ, यिनीहरूले संविधान निर्माणकै क्रममा मौलिक हकबारे इमानदार दृष्टिकोण राखेका थिएनन् । यिनीहरूले गम्भीर रूपमा चिन्तन गरेर यी मौलिक हकहरूको व्यवस्था गरेका थिए भन्नेमा मलाई शंका छ । किनभने संविधानलाई अर्थशास्त्रको दृष्टिकोणले पनि हेर्नुपर्छ ।
मौलिक हकमध्ये रोजगारीको हकको कार्यान्वयनका लागि कस्तो खालको आर्थिक दायित्व पर्छ भनेर विचार गर्दा यो देखिन्छ । जनसंख्या, रोजगारयोग्य व्यक्तिको संख्या, बजारमा उपलब्ध रोजगारीको गणना गर्नुपर्छ । रोजगारी नपाए त्यसको दायित्व बोक्छु भनेर राज्यले घोषणा गर्नुपर्छ । अनि त्यसको आर्थिक पक्षलाई मूल्यांकन गर्नुपर्छ, त्यसरी मूल्यांकन गरेर हामीले मौलिक हक लेखेको हो र ? रमाइलोका लागि, देखाउनका लागि हकहरू लेख्ने कुरा त होइन नि !
मौलिक हक लेख्ने बेलामा नै यसको अर्थतन्त्रबारे सोचिएन । अहिले कार्यान्वयनको चरणमा त कोही सोच्दै सोच्दैन । तपाईंले रोजगारीको हक अन्तर्गत रोजगार पाएँ भन्ने कोही देख्नुहुन्छ ? उजुरी हालेर मैले रोजगारी पाएँ भन्न सक्ने अवस्था छ ? मौलिक हकका सन्दर्भमा जुन किसिमको हलुकोपन हाम्रो राज्य संयन्त्रमा देखा परेको छ, त्यसले यसलाई अमौलिक बनाउने, गौण बनाउने परिस्थिति निर्माण भएको छ । मौलिक हकप्रति जुन किसिमको आस्था हुनुपर्ने हो, यसले गर्दा मौलिक हकको अउल्लंघनीय र सहजै उपलब्ध जुन चरित्र हो यसले गर्दा त्यो चरित्र नै नाश भएर गएको छ । न यो भोगयोग्य छ, न उल्लंघन हुन नसक्ने छ । मौलिक हकको जुन विधिशास्त्र हो, त्यसको बदनाम हुने अवस्था आएको छ ।
राज्यले धान्न सक्दैन भने हासिल गर्दै जानेछु भनेर क्रमशः हासिल गर्दै जानुपर्छ । नसक्ने कुराको आश्वासन दिनुहुँदैन । मौलिक हकमाथि कुनै गम्भीर चिन्तन भएन, यसको विधिशास्त्र विकास गर्ने कुनै सम्भावना नै भएन । यसलाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने क्षमता पनि रहेन । औकात पनि छैन, चिन्तन पनि छैन, सोच पनि छैन, तयारी पनि छैन । यो संविधान आफ्नै बोझहरूबाट थिचिने अवस्थामा पुगेको छ ।
संघीयता कार्यान्वयनमा केन्द्रीयतावादी सोच अवरोधक बन्यो भनिन्छ, त्यस्तो हो ?
हाम्रा राज्य सञ्चालकहरू केन्द्रीयतावादी छन् । हामी संघीयताको कुरा गर्छौ , यिनीहरूले विकेन्द्रीकरणलाई पनि हृदयदेखि आत्मसात् गरेका छैनन् । अधिकारहरू आफूले राख्ने, दायित्वजति अर्कोतिर देखाइदिने परिपाटी छ । यसलाई संघीयता भनिंदैन ।
अधिकार तल गयो भनिएको छ । केही बजेट तल गएको पनि देखिन्छ । तर, अधिकार सबै केन्द्रीकरण भएको हुनाले गएको बजेट पनि उपयोग हुन नसक्ने अवस्था छ । हाम्रो संघीयताको चरित्र नै केन्द्रीयतावादी छ । यो विरोधाभासयुक्त भएन र ?
राज्य सञ्चालकहरू आत्मैदेखि आफूमा अधिकार राख्न चाहन्छन् । अधिकार प्रत्यायोजन गर्न चाहँदैनन् । संविधानमा छ, तर बनाउनुपर्ने ऐन कानुन बनाउँदैनन् । संविधानको अनुसूचीमा भएका क्षेत्रहरूको अधिकार हस्तान्तरण पनि हुँदैन । जनशक्ति दिंदैन, बजेट दिंदैन, कानुनी पूर्वाधार समेत दिंदैनन् । यस्तो भइसकेपछि अनुसूची अनुसार अधिकारको प्रयोग कसरी हुन्छ ?
तल्लो तहमा क्षमता र अनुभव छैन । संघीय तहले जनशक्ति, स्रोत र कानुनी पूर्वाधार केही पनि दिंदैन । केन्द्रीयतावादी सोचले संघीयता क्षत-विक्षत भयो । हामीले संघीयतालाई गाली गर्न थालिसकेका छौं । यसले ‘डेलिभर’ दिन सकेन भनिरहेका छौं । तर त्योभन्दा पहिले यसलाई काम गर्न दिइयो र ? त्यो परिस्थिति निर्माण गरियो र ? केन्द्रीयतावादी सोच यसमा तगारो भएर आएको होइन र ? जसले संघीयता लेख्यो, उसैले संघीयता विरोधी व्यवहार गरिरहेको छ । सत्तामा पुग्दा अधिकार आफूसँग राख्छ । सत्तामा नपुगेका बेलामा संघीयतावादी कुरा गर्छ । हामीहरू यस्तो सोचमा छौं ।
नागरिकता जनताको आधारभूत मौलिक विषय हो, हामीले किन सात वर्षसम्म यो विषय टुंग्याउन सकेनौं ?
नागरिकको दिनैपिच्छेको चासो जोडिएका कतिपय मामिला टुंग्याउन सकिने थिए ती पनि टुंग्याएनन् । अदालतले पटक-पटक आमाको नामबाट नागरिकता दिनु भनेर आदेश दिएको छ, फैसला भएको छ । सर्वोच्च अदालतको फैसला लिएर गएको व्यक्तिलाई नागरिकता दिने, बाँकीलाई नदिने परिपाटी बस्यो ।
नागरिकतामा धेरै राजनीति भयो । यो देशमा जन्मिएको र नागरिकता पाउनुपर्ने मान्छेले राजनीति मागेको होइन, हक मागेको हो । राजनीतिक दलहरूले उसको हकमाथि राजनीतीकरण गर्नुहुँदैन । पाउनुपर्ने भए, पाउनुपर्छ । यो विषय टुंग्याउनुपर्छ । संविधानको अधीनमा रहेर नागरिकताको प्रश्नहरूलाई टुंग्याउनुपर्छ । सबैले इमानदारीका साथ कुरा गर्नुपर्छ, राष्ट्रिय हितका कुरा छन् भने त्यहाँ समझदारी देखाउनुपर्छ । राष्ट्रियताका ठूला-ठूला कुरा गरेर व्यक्तिको भाग्यमाथि खेलबाड गर्नुहुँदैन ।
व्यक्तिको नागरिकता पाउने जुन नैसर्गिक हक हुन्छ, त्यसमाथि खेल्न हुँदैन । नागरिकताको विवाद टुंग्याउन नसक्नु राज्यको विफलता हो, यो लाजलाग्ने कुरा हो । संविधान बमोजिम पहिलो वर्ष नै टुंग्याउनुपर्ने कामहरू नटुंग्याए पनि हुन्छ भन्ठानेको देखियो । किनभने आफूसँग नागरिकता छ । मलाई हतार छैन भने तपाईंलाई पनि त हतार छैन भन्ठान्ने जुन दृष्टिकोण छ त्यो आपत्तिजनक छ ।
संवैधानिक निकायहरू भर्तीकेन्द्र भए, संविधानको भावना अनुसार काम गरेनन् भन्न मिल्छ ?
संविधानमा संवैधानिक निकायहरू किन राखिए, बुझ्न सकिन्छ । राज्यमा कार्यपालिका, सबैभन्दा बलियो संस्थाको रूपमा रहन्छ । लगभग ८०/९० प्रतिशत अधिकार उसैको सेरोफेरोमा खेल्छ । बाँकी १० प्रतिशत अधिकार अरू निकायले उपभोग गर्ने हो । संसद्, अदालत, अन्य संवैधानिक निकायहरूको काम कार्यपालिकालाई ठाउँमा राख्ने हो । अरू निकायले पनि कार्यपालिकालाई अनुशासित राख्ने, वाञ्छित हदभित्र राख्ने काम गर्छन् ।
अहिले कार्यपालिकाले सबैलाई तह लगाउने जस्तो परिस्थिति देखापर्यो । पछिल्ला दिनमा राजनीतिक उतारचढावले गर्दा न्यायपालिका पनि कहिल्यै नभएको परिस्थितिबाट गुज्रिनुपर्यो । स्वायत्तता, स्वतन्त्रता र निष्पक्षता आदिका सवालमा अन्य संवैधानिक निकायहरू पनि कार्यपालिकाबाट प्रभावित भएको देखिन्छ । नियामक संस्थाहरूलाई कमजोर बनाइसकेपछि लोकतन्त्र बलियो हुँदैन ।
कार्यपालिकालाई हामीले अनियन्त्रित रूपमा छाड्यौं अनि नियामक निकायलाई प्रभावकारी हुने वातावरण बनाइदिएनौं भने तानाशाही प्रवृत्ति आउँछ । आफू अनुशासनमा पनि नबस्ने, अनि अरूको नियन्त्रणमा पनि नरहने जुन संस्कृति विकास भइरहेको छ, यो प्रजातन्त्रका लागि शुभलक्षण हैन ।
संविधानलाई जीवन्त राख्ने आधार यसको व्याख्या पनि हो, संविधानको व्याख्यामा सर्वोच्च अदालत चुक्यो भन्न मिल्छ ?
संविधान कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमा धेरै प्रश्न उठ्नसक्ने हुन्छ । किनभने (संविधानका विभिन्न प्रावधानको) परीक्षण गरिएको हुँदैन । कानुन मिल्यो, मिलेन, संविधानका प्रावधान ठिक ढंगले हेरियो कि हेरिएन भन्ने लगायत विवादहरू प्रारम्भिक चरणमा धेरै आउने हुन्छन् । यस्ता विवाद अदालतमा धेरै आउने र सल्ट्याउनुपर्ने हो । तर, अदालतमा त्यति धेरै विवाद आएजस्तो लागेन । सायद मानिसहरूमा विवाद गरेर विवादको समाधान हुन्छ भन्ने हौसला पनि रहेन कि ?
म त बजारमा विवादै विवादको सम्भावना देख्छु । संघीयता कार्यान्वयनको यत्रो चरणमा धेरै विवादको सम्भावना छ । कोही सक्रिय भए विवाद बढ्छ । अर्को हिसाबले भन्दा सक्रिय छैन भन्ने कुराको द्योतक यो पनि हो । निम्छरो खालका विवादहरू आएकाले शासकीय प्रबन्ध धेरै क्रियाशील छैन भन्ने पनि देख्न सकिन्छ ।
आएका विवादहरूको पनि राम्रोसँग सम्बोधन भएन । अदालतबाट हुनुपर्ने सम्बोधन समयमा भएन भन्ने कुरा गम्भीर प्रश्न हो । हामीले संवैधानिक प्रश्नहरू विशेष रूपमा सम्बोधन होउन् भन्ने हिसाबले संवैधानिक इजलास बनाएका छौं । संवैधानिक इजलास आफैंमा समस्याग्रस्त छ । हामीले संविधान निर्माणका क्रममा धेरै चरणमा छलफल गरेका हौं । सर्वोच्च अदालत आफैं संवैधानिक अदालत हो । सर्वोच्च अदालतले समग्रतामा संवैधानिक अदालत भएर काम गर्न सक्छ ।
सर्वोच्च अदालतलाई संवैधानिक अदालत नबनाएर सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासलाई संवैधानिक अदालतको रूपमा राख्दाखेरी कार्यक्षमता घट्यो । (न्यायाधीशको) संख्या नै घट्यो, कार्यक्षमता घट्यो । सर्वोच्च अदालत समग्रतामा संवैधानिक अदालत भएर काम गर्दा जति मुद्दा र विवाद फस्र्योट हुन सक्थे, सानो आकारमा भएपछि क्षमता घट्नु स्वाभाविकै हो ।
पाँच जनाको इजलास बनाएका छन्, हप्ताको दुई दिन इजलास बस्ने भनेको छ । हप्ताको एकदिन, दुईदिनले फस्र्योट हुने खालका मुद्दा नै छैनन् । एउटा मुद्दा कति दिन सुन्नुपर्नेछ, मुद्दाको सुनुवाइ नै हुँदैन । गएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मुद्दा नयाँ निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेपछि समेत टुंगिएको छैन । निर्वाचनको वैधताको मुद्दा नै छिनिएको छैन । त्यो मुद्दा नटुंगिई अर्को निर्वाचनमा जान लाज लाग्दैन ?
अविलम्ब टुंग्याउनुपर्ने संवैधानिक पदाधिकारीका मुद्दा छन् । तिनको काम वैध कि अवैध भन्ने प्रश्न आउँछ । मुद्दा नछिनिदिंदा नै रमाउने परिस्थिति निर्माण भएको छ । कसैलाई हतार भयो होला, तर धेरैलाई रमाइलो भएको छ । संवैधानिक प्रश्न र विवादको शीघ्रातिशीघ्र सम्बोधन गर्न सकिएन भने संवैधानिक पद्धतिको कार्यान्वयन अवरुद्ध हुन्छ । अदालतले पनि यसमा अपजस भोग्नुपर्ने अवस्था निर्माण भएको छ ।
सात वर्षको अवधिमा तुलनात्मक रूपमा स्थानीय तहको संस्थागत विकास भएको देखिन्छ, यसलाई त राम्रै मान्नुपर्ला, होइन ?
स्थानीय तह क्रियाशील हुनु नै पर्छ । किनभने त्यो जनताको सबैभन्दा नजिकको संस्था हो । बाटो बिगि्रयो, धारामा पानी आएन, रूखका हाँगाले बाटो छेक्यो भने पनि हेर्नुपर्ने उसैले हो । स्थानीय तह अनिवार्य र लोकतन्त्रको आधारभूत संस्था हो । यो क्रियाशील छ, भयो, तर म जतनका साथ थप केही भन्न चाहन्छु ।
सबैभन्दा पहिले जनप्रतिनिधिलाई स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्ने क्षमता दिनुपर्छ । ऐन बनाउने अधिकार त दियौं, तर ऐन के हो भन्ने उनीहरूले बुझ्न आवश्यक छ । संघले बनाइदिएको नमुनामा नक्कल गरेर ऐन जारी गरेर त भएन नि ! संघीय तहले बनाएकोमा त छँदैछैन, स्थानीय तहले बनाएको ऐनमा पनि जनताको सहभागिता छैन । उसले बनाएको ऐनको सम्प्रेषण पनि जनतामा छैन । ऐन पास गर्ने, अनि घर्रामा राख्ने काम भएको छ । स्थानीय न्यायिक समितिले सिक्दैछ, त्यसमा धेरै नकारात्मक नबनौं ।
स्थानीय तहलाई हामीले स्रोत-साधन दिएका छौं, त्यसको नतिजा पहिरो लगायत वातावरणीय विनाशमा देखियो । स्थानीय तहको कामकारबाही पनि पूरै सन्तोषजनक अवस्थामा छैन । वातावरणीय क्षति धेरै भएको छ । विकास निर्माणमा धेरै अनियमितता छ । आफूकहाँ परेका उजुरीलाई अख्तियारले सक्रियतापूर्वक हेर्न थाल्ने हो भने धेरै जनप्रतिनिधिले मुद्दा खेप्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । महालेखा परीक्षकको बेरुजुको प्रतिवेदन हेर्ने हो भने उस्तै डरलाग्दो अवस्था छ ।
स्थानीय सरकारहरूले सुशासनतर्फ धेरै ध्यान दिएका छैनन् । बजेट छ, अधिकार छ, खर्च गर्न पाइन्छ भन्ने सोच हावी भयो भने यसले निर्माण हुन्छ कि विनिर्माण निम्त्याउँछ ? मैले स्थानीय सरकारको औचित्यमा प्रश्न गरेको छैन । तर, स्थानीय सरकारलाई लाभदायक र प्रभावकारी ढंगले कसरी रूपान्तरण गर्ने भन्ने बारेमा गम्भीर चिन्तन जरूरी छ । यसमा राजनीतिक समुदाय निश्चित पुनरावलोकनका साथ आउनुपर्छ ।
प्रदेश सरकारको कार्य सम्पादनलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
अहिले धेरैले प्रदेश सरकार अनावश्यक भयो भनिरहेका छन् । यो बोझ भयो, अनुत्पादक भयो भनेर आलोचना भएको देख्छु । मानिसको त्यो ‘इम्प्रेसन’ स्वाभाविक पनि छ, किनभने स्थानीय सरकारले जति खर्च गर्न सक्ने पनि उसको हैसियत छैन, जनतासँग ऊ निकटस्थ पनि छैन । केन्द्रसँग उसको पहुँच पनि छैन । स्थानीय सरकारले उसलाई टेर्न सक्ने अवस्था पनि छैन । ऊ बीचमा परेको जस्तो भयो ।
संविधानले जति अधिकार दिएको भए पनि ऊसँग हिजोको अनुभव छैन । राज्यको स्रोतको न्यायोचित बाँडफाँट भएको छैन । संघीय तहले ऐन बनाएर ७०/७५ प्रतिशत त आफूसँग नै राखेको छ । २५/३० प्रतिशत हिस्सा दुईवटा तहलाई छ । संविधानको अनुसूची अनुसार प्रदेश तहले जुन अधिकार पाएको छ, संघीय तहले ऐन नबनाइदिएका कारणले त्यसको प्रयोग हुनसकेको छैन ।
संघीय तहले कर्मचारी व्यवस्थापन गरिदिएन, प्रदेश तहले आफैं भर्ना गर्न पनि पाएन । स्रोत पनि पाएन, कर्मचारी पनि पाएन, कानुन पनि पाएन । आफूसँग अनुभव पनि छैन । यसले गर्दा नै उसको मान्यतामा प्रश्न आएको छ ।
यदि हामी संघीयता लागू गर्छौं भने प्रदेश सरकारलाई यसरी फितलो र ‘नभए पनि फरक पर्दैन’ भन्ने कथन निर्माण हुने गरी बस्न हुदैन । या त संघीयता चाहिंदैन भने चाहिंदैन भन्न सक्नुपर्छ । निर्मम ढंगले त्यस्तो दृष्टिकोण राख्न सक्नुपर्यो । नत्र संघीयता छ भने प्रदेश छ । प्रदेशको आलोचना गर्न त सकिएला, तर त्यसको विकल्प खोज्न सकिंदैन ।
स्थानीय र केन्द्रीय सरकार राखेर संघीयता चल्दैन । त्यसकारणले संघीयतामा बस्ने हो भने प्रदेशको औचित्यमा प्रश्न गर्ने होइन, कि प्रदेशको प्रभावका बारेमा समीक्षा गर्ने हो । यो जनमत संग्रहबाट अनुमोदित विषय होइन, हाम्रा राजनीतिक दलहरूले आपसमा गरेका सहमतिबाट प्रयोगमा ल्याएका कुराहरू हुन् ।
उनीहरूले जिम्मा लिएका छैनन्, मौका पर्यो भने संघीयता चाहिंदैन पनि भनिदिन्छन् । कहिलेकाहीं चाहिन्छ पनि भन्छन् । राजनीतिक दलहरूको भनाइमा विरोधाभास धेरै आउँछ । राजनीतिक दलहरूले जुन हिसाबले संविधानको प्रतिरक्षा गर्नुपर्ने थियो, नगरिरहेको देखिन्छ । संविधानलाई प्रतिरक्षात्मक अवस्थामा पुर्याएको राजनीतिक दलहरूले नै हो ।
संविधानका निर्माता र तिनका उत्तराधिकारीहरूबाट नै संविधानमाथि ज्यादा जोखिम छ भन्न खोज्नुभएको हो ?
संविधानका निर्माताहरूले यसलाई गम्भीरतापूर्वक नै लिएनन् । राजनीतिज्ञहरूले शक्तिमा आएपछि संविधानका व्यवस्थालाई सुविधामा मात्रै प्रयोग गरे । सहुलियत र ऐच्छिक रूपमा बुझे । यही कारणले संविधानलाई आफ्नो उपादेयता देखाउन गाह्रो परिरहेको छ ।
यहाँले बेलाबखत संविधान पुनरावलोकनको सवाल उठाइरहनुहुन्छ, किन हो ?
हाम्रो संविधान जनमत संग्रहबाट अनुमोदन भएको होइन । निर्वाचनको माध्यमबाट जनतामा जाने र निर्वाचनको माध्यमबाट जाँदा दलका नेताहरूले जनतालाई भनेका आश्वासन कार्यान्वयन गरेर देखाउने हो । संविधान कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका जुन समस्या हुन्, तिनलाई प्रयोगबाट नै जाँच्ने हो ।
त्यसरी जाँदा राजनीतिक तहले लाभ लिने विषय सक्रिय भए, जनताले पाउने हकअधिकार र सुविधाका संयन्त्र सक्रिय भएनन् । जस्तै, मौलिक हकका व्यवस्था कार्यान्वयन भएनन् । ऐन जारी गरेर त्यसअन्तर्गतका नियम समेत बनाउँदैनन् । निकाय समेत तोक्दैनन् ।
राज्यका नीति निर्देशक सिद्धान्त छन्, ती विकाससँग सम्बन्धित हुन् । त्यसको कार्यान्वयनका लागि कुनै कार्यक्रम आएनन् । निर्वाहमुखी बजेट आउँछ, अधिकांश हिस्सा साधारण खर्चमा सकिन्छ । थोरै विकास बजेट भए पनि आधाजसो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दैनन् । अनि हाम्रोमा कसरी चार माना बढी धान उत्पादन होस् ? किन युवा विदेशिन बाध्य छन् ? यी सबै कुराले हाम्रो संविधानको कार्यान्वयनमा प्रश्न उठाउँदैन र ?
संवैधानिक अंगमा समस्या छ । सरकारका तीनवटै अंगमा समस्या छ । जनताका हकअधिकारमा समस्या छन् । समस्या छन्, तर सात वर्षमै त संविधानको कसरी पुनरावलोकन गर्नु भनेर समस्यालाई नदेखेझैं गर्न मिल्छ ? राज्यको समय बर्बाद गर्न हुँदैन । संविधानका कारणले कतै बाधा-अड्काउ भएको रहेछ भने त त्यसको समाधानको गाँठो फुकाइदिनुपर्छ । त्यसैले संविधानको पुनरावलोकन गर्न लाज मान्नुहुँदैन ।
हाम्रो लुगा फोहोर भयो भने नधुने ? च्यातियो भने नसिउने ? च्यातिएको लुगा बेलैमा सियो भने दुईचार दिन बढी लगाउन मिल्ने हुन्छ । च्यातिंदा समेत नसिलाएर बस्ने हो अनि थप च्यातिने हो भने लगाउनै नमिल्ने अवस्थामा पुग्छ । यो संविधानलाई ‘लगाउन नहुने’ अवस्थामा नपुर्याऔं । यसबाट सेवा लिन समस्या भएको छ भने मौकामै यसको पुनरावलोकन गरौं ।
मैले संविधानको विरोधमा वकालत गरेको होइन । संविधानको पक्षमा, उपादेयता, प्रभावकारिता र उत्पादकत्व, अनि जनतालाई लाभ हुनसक्ने सम्भाव्यताको खोजी गरौं भनेको हो । म त निर्वाचनभन्दा पहिले संविधानको पुनरावलोकन गरौं भन्छु ।
कतिपय नेताले निर्वाचन खर्च थेग्नै नसकिने भयो भनिरहनुभएको छ । हुन पनि हो, निर्वाचन असमान छ । स्रोतसाधन हुनेले मात्रै निर्वाचन लड्न सक्ने भयो । पैसाकै कारण कतिपय निर्वाचन लड्न सक्दैनन् भने त असमानता भयो । कतिपयले शासकीय प्रणालीमा समस्या भयो भनेका छन् । यी त आधारभूत विषय होइनन् र ? आधारभूत विषयमै समस्या छ भनेपछि त्यसलाई नटुंग्याई निर्वाचनमा जाने कि नजाने ? मेरो आशय निर्वाचन रोक्नुपर्छ भन्ने होइन । तर, यी यक्ष प्रश्न हुन् भने समाधान खोज्नुपर्छ ।
कतिपयले संविधानका अपरिवर्तनीय व्यवस्थालाई उल्ट्याएर अघि बढ्नुपर्ने विषयलाई निर्वाचनमा एजेण्डा बनाएका छन्, यसलाई कसरी हेर्ने होला ?
संविधान मान्दिनँ भन्ने एउटा वर्ग हुनसक्छ । संविधानभित्र सुधारका कुरा अर्को विकल्प हुनसक्छ । विचारको खुला बजारलाई हाम्रो संविधानले मान्यता दिन्छ । हामीले यो संविधान अन्तिम हो भन्न सक्दैनौं । योभन्दा राम्रो संविधानले यसको प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ भनेर कसैले भन्छ भने त्यसलाई अन्यथा मान्नुहुँदैन । तर यो संविधानको सीमाभित्र रहेर मात्रै उसले त्यो हक पूरा गर्ने हो ।
संविधानको उल्लंघन गरेर अरू कुरा गर्नु कानुनविरुद्ध हुन्छ । वैचारिक रूपमा मानिसले जुनसुकै कुरा राख्न सक्छन् । राजनीतिक प्रणालीप्रति असहमत हुनेहरूलाई छुट्टै ढंगले सोच्नुपर्छ । तर, संविधान फाल्ने गरी कदम आयो भने त्यसलाई राज्यविरुद्धको अपराधको रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ ।
अहिले हेर्दा संविधान विरुद्ध धेरै अपराध भइसकेको छ । संविधानको कार्यान्वयन हुन नदिनु पनि अपराध हो । संविधानको कार्यान्वयनमा अवरोध गर्नु पनि अपराध हो । संविधानमा नलेखेको कुरा बलात् रूपमा गर्नु पनि अपराध हो । संविधानका विरुद्धमा भएका कुराहरूलाई हामीले अपराधीकरण गरेका छैनौं ।
संविधान मान्नुपर्छ, पालना गर्नुपर्छ भन्ने कर्तव्य त तोक्छौं तर उल्लंघन गर्नेलाई हामीले अपराधीकरण गरेका छैनौं । संविधानको उल्लंघन गर्ने कुरा राजनीतिक हुन सक्दैन । यसलाई अपराधीकरण गर्नुपर्छ । नत्र वफादारीपूर्वक संविधानको पालना गर्ने संस्कृति कसरी बन्छ ?
राजनीतिक समुदायमा हामीले बनाएको संविधान मान्न पनि सक्छौं, नमान्न पनि सक्छौं भन्ने मनोवृत्ति भयो । हामीमा नमान्नु चैं राजनीतिक हो भन्ने भयो । संविधान नमान्नु वा उल्लंघन गर्नु राजनीतिक होइन, त्यो असंवैधानिक कदम हो । यसलाई हामीले अपराधीकरण गर्ने हदसम्म जानुपर्छ । नत्र संवैधानिक पद्धति, संवैधानिक सर्वोच्चता टिक्न गाह्रो हुन्छ ।
source https://www.onlinekhabar.com/2022/09/1193245
0 comments:
Post a Comment